पर्यटकको रोजाइमा कोटदरबार, केबुलकार निर्माणका लागि ५ करोड विनियोजन
मान्म । कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिका–१ मान्मस्थित कोटदरबार आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा पर्ने गरेको छ । सदरमुकाम मान्म बजारबाट दुई किलोमिटर टाढा रहेको कोटदरबार क्षेत्रबाट जिल्लाभरको दृश्य अवलोकन गर्न पाइने भएकाले आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा परेको हो । कोटदरबार क्षेत्र अग्लो स्थानमा रहेकाले दैलेखको पश्चिम र अछामको पूर्वी भागका साथै कालिकोटको अधिकांश भू–भागको अवलोकन गर्न पाइने भएकाले आन्तरिक पर्यटकको प्रमुख रोजाइमा पर्न थालेको खाँडाचक्र–१ का वडाध्यक्ष धर्मराज ताम्राकारले बताए । सदरमुकामबाट नजिकै भएकाले स्थानीय बिहान मर्निङ वाक गर्न तथा बेलुका आरामका लागि पनि यहाँ पुग्ने गरेका उनको भनाइ छ । वडाध्यक्ष ताम्राकारले, ‘सदरमुकाम बस्ने कर्मचारी, व्यापारी र स्थानीय जिल्लाको दृश्य अवलोकन गर्न तथा आराम गर्न यहाँ आउने गरेका छन् । बिदाका दिन तथा चाडपर्वमा यो क्षेत्र आन्तरिक पर्यटकले भरिभराउ हुने गर्छ ।’ स्थानीय तथा प्रदेश सरकारबाट कोटदरबार क्षेत्रमा पर्यटकीयस्थल संरक्षणका लागि ग्याबिन तार, तीन वटा प्रतिक्षालय, खानेपानीको धारा र राजा मलय बम्मको सालिक राख्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माणलगायत काम भइरहेको स्थानीयवासी नरेन्द्रबहादुर शाहीले बताए । ‘यस क्षेत्रमा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले स्थानीय र प्रदेश सरकारले केही रकम विनियोजन गरेर गोरेटो बाटो, प्रतिक्षालय, मन्दिर तथा अन्य संरचना नभएको थियो । ती संरचनाको संरक्षण नहुँदा जीर्ण बन्दै गएका छन्’, उनले भने । स्थानीय सरकारमा यसको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि नीतिगत रुपमा काम गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । नेपालमा बाइसे–चौबिसे राज्य हुँदा राजकाजका लागि प्रयोग भएको कोटदरबार क्षेत्र अहिले पर्यटकीय क्षेत्र बनेको पूर्वमान्म गाउँ विकास समितिका अध्यक्ष अजबहादुर शाहीले बताए । ‘यो दरबारमा विसं १३४४ सम्म मलय बम्मका सन्तानले दरबार बनाएर राज्य गरेका थिए’, उनले भने, ‘बम्मका सन्तानले पछि दरबार छोडेर गएसँगै यो भग्नावशेषमा परिणत भएको छ ।’ बाइसे–चौबिसे राज्यका राजाहरु अग्लो टाकुरामा बस्ने भएकाले कोटदरबार पनि त्यही ऐतिहासिकतासँग जोडिएको खाँडाचक्र–१ का प्रेमबहादुर शाहीले बताए । ‘यो दरबार क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा रानी ढुङ्गा, कैदी राख्ने ठाउँ र घोडाबास छुट्टाछुट्टै स्थानमा देखिन्थ्यो’, उनले भने, ‘अहिले ती स्थानमा भग्नावशेष मात्रै देखिन्छ । संरक्षणका लागि केही प्रयास भए पनि सदुपयोग हुन सकेको छैन् ।’ नगरपालिकाले २४ लाखको लगानीमा कोटदरबारको घेराबार गरेको थियो । कर्णाली प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ५० लाख बजेट खर्च गरेर केही संरचना बनाएको भए पनि संरक्षणको अभावमा अहिले जीर्ण हुँदै गएको स्थानीय बजुरे खड्काले जानकारी दिए । ‘पहिले स्थानीय सरकारले संरक्षणका लागि केही रकम विनियोजन गरेर केही संरचना निर्माण भएका थिए’, उनले भने, ‘अहिले ती बनेका संरचना पनि भत्किने अवस्थामा पुगेका छन् । यहाँ नयाँ संरचना बनाउनुभन्दा पनि भएका संरचनाको संरक्षण गरी आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नु जरुरी छ ।’आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा परेको कोटदरबार क्षेत्रलाई ‘पर्यटकीय हब’का रुपमा विकास गर्न नगरपालिकाले गुरुयोजना तयार गरिरहेको नगरपालिकाका उपप्रमुख गणेशबहादुर शाहीले बताए । ‘स्थानीय र प्रदेश सरकारले यस क्षेत्रको पर्यटन विकासका लागि काम गर्दै आएको छ’, उनले भने, ‘यसका लागि हामीले गुरुयोजना तयार पारेर पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र बनाउने गरी काम गरिरहेका छौँ ।’ कोटदरबारबाट कोटबाँडाको सुनथराली विमानस्थल जोड्ने केवुलकार निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएको भन्दै केवुलकार बनेपछि यहाँ आन्तरिकका साथै बाह्य पर्यटकको आगमन पनि बढ्ने उपप्रमुख शाहीले बताए । ‘केबुलकार निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले पाँच करोड रकम विनियोजन गरेको छ । कुन ‘मोडालिटी’मा बनाउने भन्ने विषय टुङ्गो नलागेकाले अहिले केबुलकारको काम अगाडि बढेको छैन्’, उनले भने, ‘केबुलकार बनेमा कोटदरबार क्षेत्र पर्यटकीय हबका रुपमा विकास हुँदै जानेछ । यसले यहाँका स्थानीयवासीको जीवनस्तर उकास्न पनि टेवा पुर्याउनेछ ।’ रासस
सल्यानमा बस दुर्घटना हुँदा १४ जना घाइते
दाङ । दाङबाट रुकुमका लागि हिँडेको यात्रुबहाक बस सल्यानको बागचौर नगरपालिका–२ ठिनबाँङमा दुर्घटना हुँदा १४ जना घाइते भएका छन् । रा १ ख २०८५ नं को बस बागचौर–२ ठिनबाँङस्थित पुलदेखि तल खस्दा दुर्घटना भएको लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महारिक्षक कुवेर कडायतले बताए । उनका अनुसार घाइतेमध्ये चार जनाको अवस्था गम्भीर छ । अहिले नेपाल प्रहरी र स्थानीयले घाइतेहरुको उद्धार गरी थारमारेस्थित अस्पताल तथा जिल्ला अस्पताल सल्यानमा उपचारका लागि लगिरहेका कडायतले जानकारी दिए । उनका अनुसार दुर्घटनाबारे थप विवरण आउन बाँकी छ । रासस
३ अर्बमा रुपन्देहीमा पेट्रोलियम भण्डारण गृह निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्यो
भैरहवा । नेपाल आयल निगमले रुपन्देहीको रोहिणी खोला किनारमा पेट्रोलियम भण्डारण गृह निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ । रुपन्देहीको ओमसतिया र रोहिणी गाउँपालिकाको सीमा क्षेत्रस्थित रोहिणी खोला किनारमा तटबन्ध निर्माण र जमीन पुर्ने कार्यको थालनी गरिएको छ । ओमसतिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष मञ्जितकुमार यादव र रोहिणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष विद्याप्रसाद यादवले संयुक्तरूपमा बुधबार उक्त कार्यको शुभारम्भ गरे । रुपन्देहीको भलबारी डिपोको भण्डारण क्षमता कम भएको तथा बस्ती नजिक रहेकाले निगमले खरिद गरेको १३.५ बिघा जग्गामा नयाँ भण्डारण गृह निर्माण गर्न लागिएको निगमले जनाएको छ । सो भण्डारण लुम्बिनी प्रदेशको २० दिनको माग धान्नेछ । निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता अभिवृद्धिका लागि देशका विभिन्न स्थानमा भण्डारण गृह निर्माण गर्दै आएको छ । कार्यक्रममा रोहिणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष विद्याप्रसादले परियोजना निर्माणमा स्थानीय सरकारले पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै निगमले स्थानीयवासीको चासो सम्बोधन गरिदिनुपर्नेमा जोड दिए । ओमसतिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष मञ्जितकुमारले स्थानीय जनतालाई रोजगारी दिने तथा यस क्षेत्रको विकासमा ध्यान दिन आग्रह गरे । करिब तीन अर्ब रुपैयाँ लागतमा भण्डारण गृह निर्माण गर्न लागिएको भण्डारण गृह निर्माण परियोजनाका संयोजक प्रदीप यादवले जानकारी दिए । सो स्थानमा डिजेल भण्डारणका लागि दुई हजार एक सय किलोलिटर क्षमताका तीन, पेट्रोल भण्डारणका लागि एक हजार छ सय किलोलिटर क्षमताका दुई र मट्टितेल भण्डारणका लागि ७० किलोलिटर क्षमताका तीन वटा ट्याङ्क निर्माण गरिनेछ । भण्डारण निर्माण भएसँगै हालको भलबारी डिपो यहाँ सर्नेछ । भण्डारण डिपोलाई बाढीबाट जोगाउन दुई मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरी जमिन पुरिने परियोजना संयोजक यादवले जानकारी दिए । आगामी असारसम्म तटबन्ध लगाउने र जमिन पुर्ने काम सम्पन्न गरिने जानकारी दिँदै उनले असोजभित्र परियोजनाको डिजाइन सम्पन्न गरिने बताए । परियोजनाको डिजाइन काठमाडौं विश्वविद्यालयले गर्नेछ । आगामी मङ्सिरमा भण्डारण परियोजना निर्माणको शिलान्यास गर्ने र विसं २०८३ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक विवेक बरालले विश्वविद्यालय र निगमबीच लामो समयदेखि सहकार्य रहँदै आएको उल्लेख गर्दै मुलुकको ऊर्जा सुरक्षाका लागि भण्डारण गृह निर्माण महत्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरे । रासस
बालाजु बाइसधारा मेला वैशाख ११ गतेदेखि, २ लाख अवलोकनकर्ताको सहभागीता रहने
काठमाडौं । काठमाडौंको प्राचीन धार्मिक तीर्थस्थल बालाजु बाइसधारामा पाँचदिने बालाजु बाइसधारा (ल्हुति पुन्हि) मेला यही वैशाख ११ गतेदेखि सुरु हुने भएको छ । बालाजु बाइसधारा मेला व्यवस्थापन समितिले आज पत्रकार सम्मेलन गरी वैशाख शुक्ल पूर्णिमादेखि सुरु हुने बालाजु बाइसधारा मेलाको तयारी पूरा भएको जानकारी दिएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा मेला व्यवस्थापन समितिका संयोगक गौतम प्रजापतिले यसअघि बालाजु उद्यान कार्यालयले मेला व्यवस्थापन गर्दै आएपनि यसवर्षदेखि मेला व्यवस्थापन समिति निर्माण गरी तयारी गरिरहेको बताए । ‘मेलालाई व्यवस्थित रुपमा सम्पन्न गर्नका लागि व्यवस्थापन समितिले काम गरिरहेको छ’, उनले भने । बाइसधारामा स्थान गरे मुक्तिनाथ तथा गोसाइकुण्डमा स्नान गरे बराबरको पुण्य प्राप्त हुने जनविश्वास छ । मेलालाई गत वर्षभन्दा भव्य रुपमा सम्पन्न गर्नका लागि सबै ठाउँमा पत्राचार गरिएको उनको भनाइ थियो । प्रहरी वृत्त बालाजुका प्रमुख, प्रहरी नायव उपरीक्षक रामकुमार दानीले मेलाका लागि आवश्यक सुरक्षा तयारी पूरा गरिसकिएको बताए । ‘मेलाका समयमा कुनैपनि घटना नघटोस् भन्ने उद्देश्यले सादा पोशाकमा समेत प्रहरी परिचालन गर्न लागेका छौँ’, उनले भने । ट्राफिक प्रहरी वृत्त नयाँबसपार्कका प्रमुख, प्रहरी निरीक्षक राजु भण्डारीले विगतका अनुभवलाई हेरेर ट्राफिक व्यवस्थापन चुस्त तथा दुरुस्त पारिएको बताए । बालाजु बाइसधारा उद्यान कार्यालयका प्रमुख निरञ्जन बस्नेतले बालाजु बाइसधारा मेलाको समयमा बालाजुका २२ वटै धारामा पानी आउने व्यवस्था मिलाइएको बताए । उक्त समयमा बालाजु बाइसधारामा जात्रासमेत लाग्ने गर्दछ । तारकेश्वर नगरपालिका, नागार्जुन नगरपालिकाका र काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं १६ को पाँच वटा खट बालाजु बाइसधारामा आउने व्यवस्थापन समितिका सचिव विजयकुमार झाले जानकारी दिए । पाँच दिनसम्म चल्ने मेलामा देशभरबाट दुई लाख ३० हजार अवलोकनकर्ताको सहभागीता रहने आयोजकको अपेक्षा छ । मेलाको व्यवस्थापनका लागि काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं १६ ले आर्थिक सहयोग गर्ने छ । रासस
अब एक सातासम्मको मौसम पूर्वानुमान
काठमाडौं । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले अब एक सातसम्मको मौसम पूर्वानुमान गर्ने तयारी गरेको छ । विभाग अन्तर्गतको मौसम पूर्वानुमान माहाशाखाले हाल तीन दिनसम्मको मात्रै मौसम पूर्वानुमान गर्दै आएको छ । एक सातासम्मको मौसमी अवस्था जानकारी दिँदा मौसमजन्य विपतका घटना न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने विभागको भनाइ छ । एक सातासम्मको मौसम पूर्वानुमान हुँदा किसानहरुलाई बाली लगाउन र भित्र्याउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । विभागका महानिर्देशक डा जगदिश्वर कर्माचार्यले एक सातासम्मको मौसमसम्बन्धी पूर्वानुमान गर्ने गरी छलफल अगाडि बढिरहेको बताएका छन् । ‘अहिलेसम्म हामीले तीन दिन मौसम पूर्वानुमान गर्दै आइरहेका छौँ । यसको प्रभावकारिता पनि बढ्दै जान थालेपछि एक सातासम्मको पूर्वानुमानको तयारी गरिएको हो’, उनले भने । उनले विश्वव्यापी मोडलअनुसार अगाडि बढ्न प्राविधिक र वित्तीय स्रोतको अभाव भएकाले क्षेत्रीयस्तरमा सहकार्य गरेर जान सकिने बताए । मित्र राष्ट्रहरु र अन्य मौसमसम्बन्धी क्षेत्रीय सङ्गठनसँग सहकार्यका लागि छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए । विपद् व्यवस्थापनविद् डा धर्मराज उप्रेतीले मौसमसम्बन्धी एक सातासम्मको पूर्वानुमान गर्दा मनसुजन्य विपद्का घटना न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘मौसमसम्बन्धी एक सातासम्मको जानकारी दिँदा ठूलो धनजन र हानी नोक्सानी घटाउने छ विश्वास गर्न सकिन्छ । प्रत्येक वर्ष सर्वसाधरणहरुले बाढी र पहिरोबाट सम्पत्तिको नोक्सान बेहोर्नु परेको छ । सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न प्रशस्त समय चाहिन्छ ।’ रासस
एन्फा उपाध्यक्ष दावा लामा पक्राउ
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा)का उपाध्यक्ष दावा लामा पक्राउ गरेको छ । लामालाई काठमाडौंबाट आज पक्राउ गरिएको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक रवीन्द्र रेग्मीले राससलाई जानकारी दिए । उनले भने, ‘लामा दावा लागुऔषध खैरो हिरोइन कारोबार मुद्दामा उच्च अदालत पाटनबाट विसं २०६४ सालमा दोषी ठहर भई फरार थिए, आज हाम्रो टोलीले पक्राउ गरेको छ ।’
उपल्लो दुखुमा पोल गाडेको ४ वर्षपछि बिजुली बल्यो
म्याग्दी । म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–६ को उपल्लो दुखुगाउँमा पोल गाडेको चार वर्षपछि केन्द्रीय प्रसारण लाइनको बिजुली बलेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पर्वतको मिलनचोकबाट म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–६ रातोढुङ्गा जोड्ने प्रसारण लाइन, ३३/११ केभी क्षमताको रातोढुङ्गा सबस्टेशन र दुखुलगायत आसपासका तीनवटा वडामा विद्युतीकरण गर्न २०७४ सालमा काम सुरु गरेको थियो । विस २०७६ मा पोल गाडिएको थियो ।सोही योजनाअनुसार उपल्लो दुखुका ९९ घरमा केन्द्रीय प्रसारण लाइनको बिजुली बलेको उपल्लो दुखुका बासिन्दा ओमकार रोकाले जानकारी दिए । ‘पोल गाडेको चार वर्षपछि उपल्लो दुखुमा विद्युतीकरणको योजनाले पूूर्णता पाएको छ’, उनले भने, ‘उपल्लो दुखुका ४१ र खुवाङका आठ घरमा गत असोजमा बिजुली बलेको थियो । पोल गाड्ने र तार तान्ने काम सकिएपछि उपल्लो दुखुका थप ५० घरमा यसै सातादेखि बिजुली बल्न थालेको हो ।’ बिजुली बलेपछि घरायसी काम गर्न, बालबालिकालाई पढ्न, उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न, इन्टरनेट, कम्प्युटर, ल्यापटप चलाउन, टिभी हेर्न, मोबाइल चार्ज गर्न, रेडियो सुन्न सहज भएको स्थानीयवासी ईश्वरी पुनले बताए । दुखुका बासिन्दा रातको समयमा उज्यालोका लागि १४ दशमलव पाँच किलोवाट क्षमताको दुखुखोला लघुजलविद्युत् परियोजनाको विद्युत् प्रयोग गर्दथे । नियमित र दिउँसो विद्युत् आपूर्ति नहुँदाका समय विकल्पमा सौर्य ऊर्जा प्रयोग गर्दै आएका थिए । नियमित बिजुली आपूर्ति हुन थालेपछि जनजीवन सहज भएको पुनले बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बेनी वितरण केन्द्रले एसियाली विकास बैंकको परियोजनामार्फत संरचना तयार भएपछि विद्युत् वितरण गरिएको जनाएको छ । केन्द्रका इन्जिनियर शिवप्रसाद शर्माले उपल्लो दुखुमा एक सय केभी र खुवाङमा २५ केभीको ट्रान्सफर्मर जडान गरेर विद्युत् आपूर्ति तथा वितरण हुने व्यवस्था मिलाएको बताए । पोल गाड्ने, तार तान्ने, वायरिङ र ट्रान्सफर्मर जडान गर्ने काम सकिएपछि उपल्लो दुखुका सबै घरमा बिजुली बालिएको छ । म्याग्दी वितरण केन्द्रअन्तर्गत २२ हजार विद्युत्का ग्राहक छन् । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा एक हजार दुई सय ३८ उपभोक्ता थपिएका थिए । मालिका गाउँपालिका–२, ३ र ४ नं वडाका चार सय घरधुरीमा विद्युतीकरणका लागि गत शुक्रबारदेखि ट्रान्सफर्मर चार्ज र मुख्य तथा शाखा लाइनको परीक्षण गर्न थालिएको छ । म्याग्दीमा केन्द्रीय लाइनको विद्युत् नपुगेका दुई हजार दुई सय घरधुरीमा विद्युतीकरण गर्ने उद्देश्यले गत असोजमा २० करोडभन्दा बढी बजेटको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । भौगोलिक रूपमा विकट र दुर्गम क्षेत्रमा अवस्थित धवलागिरि गाउँपालिकाको गुर्जाबाहेक सबै बस्तीमा केन्द्रीय लाइनको विद्युत् विस्तार गरिने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण म्याग्दी वितरण केन्द्रका प्रमुख प्रताप बरालले बताए । रासस
नेपालमा स्वास्थ्य जनशक्ति : उत्पादनभन्दा गुणस्तरमा चुनौती
काठमाडौं । राम्रो आम्दानी भएका वा अलि हुनेखाने परिवारले आफ्ना सन्तानलाई डाक्टर/नर्स बनाउने सपना देख्नु नौलो होइन । डाक्टर/नर्स बनाउन आवश्यक शिक्षा आर्जन गर्न पनि सानोतिनो लगानीले पुग्दैन । अभिभावकले आफ्नो र सन्तानको सपना पूरा गर्न लाखौं रकम खर्च पनि गरिरहेका छन् । तर, छोराछोरीले लिइरहेको शिक्षा राम्रो छैन भन्दा अभिभावकको मन अमिलो हुनु अस्वाभाविक होइन । नेपालमा नर्सिङ, एमबीबीएस, बीडीएस लगायत मेडिकल साइन्सको पढाइको गुणस्तर निकै कमजोर रहेको भन्दै जानकारले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । नर्सिङ वा एमबीबीएस पढिसकेका व्यक्तिले काम गर्न लाइसेन्स लिनुपर्छ । यसका लागि मेडिकल काउन्सिल, नर्सिङ परिषदले बर्सेनि लाइसेन्स परिक्षा लिन्छ । तर, बिडम्वना नेपालमा लाइसेन्स परीक्षामा पास हुनेको संख्या न्यून छ । एउटा व्यक्तिलाई पीसीएल नर्सिङ कोर्स गर्न तीन वर्ष लाग्छ । त्यसमा शुल्कमात्र चार लाख रुपैयाँ बढी लाग्छ । खाने र बस्ने शुल्क जोड्ने हो भने त्यसको दोब्बर खर्च हुन्छ । यसरी खर्च गरेर पढेका नर्सहरूको गुणस्तर भने खस्किदो छ । नेपाल नर्सिङ परिषदले लिने हरेक परिक्षामा ८० प्रतिशत बढी नर्र्स फेल हुने गरेका छन् । पीसीएल नर्सिङको मात्र होइन बीएस्सी नर्सिङतर्फको लाइसेन्स परीक्षामा पनि उस्तै अवस्था छ । यसको कारण पढाइमा गुणस्तर नभएको नर्सिङ परिषदका अध्यक्ष सरला केसी बताउँछिन् । उनका अनुसार सन् २०१२ देखि अहिलेसम्म नर्सिङ लाइसेन्स परिक्षा दिरहेका विद्यार्थी अहिलेसम्म पास भएका छैनन् । ‘नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्ति उत्पादन गर्दा क्वालिटीमा समस्या भयो,’ उनी भन्छिन्, ‘हामीले लिने परिक्षाको फुलमार्क १५० को हुन्छ, तर यसमा कसैले ७ त कसैले ९ नम्बरमात्र ल्याउँछन्, यस्तो अवस्थामा हामीले कस्तो जनशक्ति उत्पादन गरिरहेका छौँ भन्ने प्रश्न हो ।’ अहिले नर्सिङ कलेज बन्द भयो भन्दै कराउनुपर्ने अवस्था नभएको उनी बताउँछिन् । तर, देशलाई जनशक्ति अभाव भए फेरि उत्पादन गर्न सकिने तर क्वालिटी मेन्टेन कसरी गर्ने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । यस्तो समस्या नर्सिङमा मात्र हैन डाक्टरको लाइसेन्स परीक्षामा पनि समस्या उस्तै छ । एमबीबीएस वा बीडीएस पढिसकेपछि डाक्टरको रूपमा काम गर्न लाइसेन्स लिनुपर्छ । ६ वर्ष लगाएर एमबीबीएस पढाइ सकेर उत्तिर्ण भए पनि मेडिकल काउन्सिलले लिने लाइसेन्स परीक्षामा डाक्टरहरू फेल हुने गरेका छन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लिने लाइसेन्स परीक्षामा ५० प्रतिशत विद्यार्थी पनि पास हुन मुस्किल पर्छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष चोपलाल भुसाल पटक–पटक डाक्टर अनुत्तिर्ण हुनुले नेपालको मेडिकल चिकित्सा शिक्षाको कमजोर अवस्था देखाएको बताउँछन् । उनका अनुसार यो वर्ष मेडिकल काउन्सिलले लिएको एमबीबीएसको लाइसेन्स परिक्षामा ५६ प्रतिशतमात्र पास भए । ‘१४–१५ पटक परिक्षा दिँदा पनि नाम निकाल्न नसकेका डाक्टरहरू हामीकहाँ छन्,’ भुसाल भन्छन्, ‘यो समस्या धेरै छ, लाखाँैँ खर्च गरेर एमबीबीएस पढ्छन, तर लाइसेन्समा नाम निकाल्न सक्दैनन्, यसमा कसलाई दोष दिनू खै ।’ यसमा विदेश पढेर आएका ३० प्रतिशतमात्र पास हुने गरेको उनको भनाइ छ । गुणस्तर किन भएन ? नेपालमा डेन्टल र मेडिकल मिलाएर वार्षिक तीन हजार डाक्टर उत्पादन हुन्छन् । नेपालमा चिकित्सा शिक्षा पढाइ हुने धेरै कलेजहरू पनि उत्तिकै छन् । तर, तिनमा पढाइको गुणस्तर भने निकै कमजोर छ । नेपाल चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा.अन्जनी कुमार झा शिक्षाको गुणस्तरीय शिक्षामा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘सबै बुद्धिजीवी कलेज खोलेर बढाउन लाग्दा गुणस्तरमा पनि ध्यानदिनुपथ्र्यो यसो भएन,’ उनी भन्छन्, ‘विद्यार्थी आफैमा कमजोर भएर होस् या विद्यार्थीलाई पढाउने संस्था कमजोर भएर कारण जेसुकै होस्, नेपालमा स्वास्थ्यकर्मीको पढाइको गुणस्तर राम्रो देखिँदैन ।’ नेपालमा बर्सेनी हजारौंको संख्यामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति उत्पादन हुन्छन् । एमबीबीएसदेखि नर्सिङ, अनमी, मिडवाइफरी लगायत विभिन्न क्षेत्रमा हजारांै जनशक्ति उत्पादन भए पनि समस्या भने गुणस्तरमा देखिन थालेको छ । कलेजको संख्या बर्सेनि बढ्दो छ । अहिले एमबीबीएसको सिट संख्या पनि बढिरहेको छ । नर्सिङको हकमा पहिलेको तुलनामा केही कम भएको छ । तर, अब अर्को वर्षदेखि तीन हजार सिट बढ्ने सम्भावना छ । जनशक्ति उत्पादनमा समस्या नभएको बताउँदै चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष झा आवश्यक्ता परे त्यसलाई सम्बोधन गर्न एमबीसी तयार रहेको बताउँछन् । क्वालिटी दिन नसके समस्यामा परिन्छ एक समय नेपालबाट गलैंचाको निर्यात निकै हुन्थ्यो । तर, अहिले गलैंचा उद्योग धरापमा छन् । ‘पहिले गलैचा, महलगायतका धेरै सामान बाहिर जान्थ्यो, अहिले बन्द भयो,’ चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष झा भन्छन्, ‘यो बन्द हुनुको एउटै कारण क्वालिटी भएन, गलैंचा उद्योग धरासायी भयो, यदि अब यही बाटोमा मेडिकल साइन्सलाई लैजाने हो भने एक दिन चिकित्सा पनि गलैंचा जसरी रोकिने छन् ।’ नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघ (युएन) को सदस्य राष्ट्र हो । देशले प्रत्येक वर्ष युएनको मेम्बर बन्नका लागि ३० हजार डलर तिर्दै आएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्दै आएको विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले अस्पताल सेवातिर बढी ध्यान युएन नेसनले अर्को विश्व चिकित्सा शिक्षा महासंघ (डब्लुएफएमई) अर्गनाइजेसन बनाएको छ । डब्लुएफएमईले आफ्नो सदस्यता लिएको मुलुकको जनशक्तिमात्र एक देशबाट अर्को देशमा पठाउन मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । डा. झा नेपालले पनि यसको सदस्य बन्नका लागि प्रयास गरिरहेको बताए । ‘डब्लुएफएमईले नेपालमा मेडिकल स्कुलको सिट कति छ, गुणस्तर कस्तो छ लगायत विभिन्न विषय हेर्ने गर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यदि यसको सदस्यता लिन नेपालले सकेन भने ग्लोबल मार्केटमा स्वास्थ्य जनशक्ति बाहिर जान पाउँदैन, हाम्रो चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा यसतै कमजोरी रहने हो भने हामी बाध्यतात्मक अवस्थामा पर्ने छौँ, ।’ उनका अनुसार यो क्वालिटी मेन्टन गर्न बाध्यात्मक अवस्थामा छ । क्वालिटीमा कम्प्रमाइज गर्न सक्ने अवस्था छैन । नेपालमा यस्तै अवस्था रहने हो भने अब नेपाली चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई विदेशमा जानसमेत समस्या हुने विज्ञहरूको भनाइ छ । ब्रेन ड्रेन उच्च नेपालमा बे्रन ड्रेन अर्थात प्रतिभा पलायन हुने दर उच्च छ । अहिले नेपालमा पढेका डाक्टर, नर्सहरूको संख्या पलायन हुने दर पनि उच्च छ । स्टाफनर्स उत्पादन हुनासाथ विदेश जाने समस्या पहिलेदेखिकै हो । डा. चोपलाल भुसाल यस्ता केसहरू आफूकहाँ पनि थुप्रै आउने गरेको बताउँछन् । पछिल्लो चार–पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्दा जति पनि नर्स उत्पादन भए उनीहरू सबै बाहिर नै गएका छन् । नर्समात्र हैन डाक्टर विदेशिने दर पनि उत्तिकै बढेको छ । सन् २०२० मा १ हजार ८७ डाक्टर बाहिरिएका थिए भने २०२३ देखि २४ को मे महिनासम्म ३ हजार २ सय बढी चिकित्सक विदेशतिर लागेका छन् । समयमा परीक्षा नलिने, भर्ना नलिने कारण र पास भएकाहरू पनि नेपालमा बस्न सकिँदै भन्ने सोचले पनि बाहिरिरहेको उनको भनाइ छ । विज्ञहरू लाखांै करोडौं रुपैयाँ लगानी गरेर डाक्टर बनेकाहरू अरु देशले निःशुल्क पाउनु दुःखद भएको बताउँछन् । उनी बाहिर बसेर केही सीप सिकेर आउने भन्दै बाहिरबाट आएकालाई नेपालमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अहिलेको मुख्य विषय भएको बताउँछन् । नर्सलाई दुई छाक टार्नै गाह्रो नेपालमा एउटा नर्सलाई काम गरेर दुई छाक राम्रो खान धौ धौ पर्ने अवस्था छ । लाखौं खर्च गरेर पढेका नर्सलाई अहिलेको महँगीमा बाँच्नै सकिने अवस्था रहेको नर्सिङ परिषदका अध्यक्ष सरला केसी बताउँछिन् । उनी नेपाली नर्स विदेशिन बाध्य भए पनि उनीहरूका लागि यो अवसर भएको बताउँछिन् । ‘नेपालमा नर्सहरू बाहिरिए भनेर चिन्ता मान्नुपर्दैन,’ उनी भन्छिन्, ‘अहिले नर्सहरूका लागि ग्लोबल मार्केट खुल्ला छ, यो खुसीको कुरा हो, यहाँ बसेर भरपेट खाना नपाउनुभन्दा कमसेकम उनीहरू विदेश जाँदा आफ्नो लगानी त उठाउन सक्छन ।’ उनले एक रातमा एउटा बिरामी राखेको एक लाखको बिल दिने अस्पतालले नर्सलाई १५ हजार पैसा दिनसमेत नसकेको बताइन् । ‘नर्सलाई पहिले भोलियन्टर राख्ने कुरा चल्यो हामीले विरोध ग¥यौँ,’ उनी थप्छिन्, ‘अहिले सेवाकालीन तालिम भनेर दिइँदै छ, तीन वर्ष लगाएर पीसीएल, चार वर्ष लगाएर बीएस्सी पढेको छ फेरि पनि ऊ तालिममा जाँदा बाआमासँग पैसा मागेर जानुपर्ने अवस्था छ, यस्तो अवस्थामा नर्सहरू विदेशिएकोमा राज्य चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था छैन ।’
