जोखिममा हिमताल, सावधानीको खाँचो
गण्डकी । मनास्लु हिमालको काखमा रहेको वीरेन्द्र हिमतालमा आइतबार बिहान हिमपहिरो खस्यो । हिमपहिरोका कारण तालको सतह भरिएर पानी बाहिर बग्न थालेपछि बुढीगण्डकी नदीमा बाढी आउने भयले तटीय क्षेत्रका बासिन्दा त्रसित बने । गृह मन्त्रालयदेखि वडा कार्यालयसम्मले सतर्कता अपनाउन सर्वसाधारणलाई सूचित गरे । वीरेन्द्र हिमतालबारेका खबरले दिनभरजसो सञ्चारमाध्यममा राम्रो स्थान पाए । केही अनलाइन समाचार पोर्टल र सामाजिक सञ्जालमा त हिमताल नै फुटेको अपुष्ट विवरण पनि सार्वजनिक भए । सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञलगायत सरोकार भएका पक्षसम्मको ध्यान वीरेन्द्र हिमतालले खिच्यो । मनाङको चुमनुव्री गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा लामाका अनुसार हिमताल फुटेको नभई हिमपहिरो खस्दा तालको पानी छचल्किएर बाहिर बगेको हो । ‘तालको पानी बग्न थालेपछि तल्लो क्षेत्रमा पानीको बहाव केही बढेको हो, क्षति हुने गरी कुनै त्यस्तो घटना भएन, साँझसम्म अवस्था सामान्य भइसकेको थियो’, उनले भने, ‘हिमताल नै फुटेको भए ठूलो विपत निम्तने खतरा हुन्थ्यो ।’ सुक्खायाममा हिमपहिरो खस्नु सोचनीय विषय भने भएको अध्यक्ष लामाले बताए । हिमतालले निम्त्याउने सम्भावित जोखिमबारे आइतबारको घटनाले झक्झकाएको उनको भनाइ छ । ‘हिमाली क्षेत्रमा निम्तिन सक्ने प्राकृतिक विपद् रोकथाम र जोखिम न्यूनीकरणमा सरकारको विशेष ध्यान जानु जरुरी छ’, अध्यक्ष लामाले भने ‘भोलिका दिनमा हिमनदी र हिमतालकै कारण हिमाली भेगमा अप्रत्याशित घटना नहोला भन्न सकिन्न ।’ उनले पछिल्लो समय मनास्लु क्षेत्रमा सानाठूला हिमपहिरोका घटना भइरहेको बताए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का जलवायु परिर्वतन तथा वातावरण सल्लाहकार डा पपुलर जेन्टलले हिमतालको जोखिमलाई कम आँक्न नहुने धारणा राखे । ‘पर्याप्त सावधानी र जोखिम न्यूनीकरणमा ध्यान दिन नसकिए अकल्पनीय प्राकृतिक विपत झेल्नुपर्छ’, उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो असर हिमालय क्षेत्रमा परेको छ, हिमपहिरोका घटना बढिरहेका छन् ।’ उनले हिमनदी र हिमतालहरु पृथ्वीका लागि पानीको स्रोत भएकाले तिनलाई जोगाउनुपर्ने बताए । सन् २०१५ मा भएको ‘पेरिस सम्झौता’मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धीका पक्ष राष्ट्रहरुले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसमा सीमित पार्ने सहमति गरेपनि हिमालय क्षेत्रको तापक्रमले उक्त तह पार गरिसकेको डा जेन्टलले बताए । ‘विश्वव्यापी रुपमा भइरहेको तापमान वृद्धिको सिधा असर हिमाल र सो क्षेत्रको पर्यावरणमा परेको छ, हिमतालहरु जोखिममा रहेको विषयलाई हामीले जोडका साथ उठाइरहेका छौँ, सरकार यसतर्फ संवेदनशील भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ’, उनले भने, ‘हिमतालमा पूर्वसूचना प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ, समुदायस्तरमा सचेतनाका कार्यक्रम चलाउनुपर्छ ।’ जलवायु विज्ञ डा विमल रेग्मीले हिमालय क्षेत्रमा देखिएको पर्यावरणीय असुन्तलनसँग जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको बताए । ‘विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण हिउँ र हिमनदी पग्लने क्रम तीव्र छ, जसका कारण हिमतालको सतह बढीरहेको छ, नयाँ–नयाँ ताल बनेका छन्’, उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्र बढी प्रभावित छ, यहाँ निम्तने प्राकृतिक विपद्ले उपल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रमा कुनैपनि बेला ठूलो विनाश ल्याउन सक्छ ।’ अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द (इसिमोड) र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले संयुक्त रुपमा गरेको अध्ययनले नेपालका २१ हिमताल जोखिममा रहेको देखाएको डा रेग्मीले बताए । ‘जोखिममा रहेका २१ मध्ये केही हिमताल उच्च जोखिममा छन्, अध्ययनले ती हिमताल सम्भावित विस्फोटको खतरामा रहेको औँल्याएको छ’, उनले भने, ‘भविष्यमा आउनसक्ने विपतको सामनाका लागि आवश्यक तयारी र पूर्वसचेतना अपनाउनु आवश्यक छ ।’ उक्त अध्ययनअनुसार नेपालमा दुई हजार ८६ हिमताल रहेको पाइएको छ । डा रेग्मीले उच्च जोखिम पहिचान गरिएका हिमतालको नियमित अध्ययन र अनुगमन हुनुपर्ने बताए । हिमताल रहेका क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणाली जडान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘मानिस पुग्न नसक्ने ठाउँमा स्याटेलाइट, राडार जस्ता प्रविधिमार्फत हिमतालको नियमित अनुगमन र अध्ययन गर्नुपर्छ’, डा रेग्मीले भने, ‘फ्ट्ने जोखिममा रहेका हिमतालको पानीको सतह घटाउनुपर्छ ।’ दोलखाको च्छो रोल्पा र सोलुखुम्बुको इम्जा हिमतालमा पानीको सतह घटाएर जोखिम न्यूनीकरण गरिएको उदाहरण दिँदै अन्य हिमतालको जोखिमलाई पनि त्यसैगरी कम गर्न सकिने उनले बताए । ‘हिमतालको सतह घटाउने परियोजना निकै महङ्गो भएपनि सरकारले दातृ निकायसँग मिलेर यो काम गर्न सक्छ’, उनले भने, ‘हिमालय क्षेत्रमा खतराको घण्टी बजिरहेकाले सङ्कट सामनाका लागि तयार रहनुको विकल्प छैन ।’ ‘इसिमोड’ र ‘यूएनडिपी’को अध्ययनअनुसार च्छो रोल्पा, इम्जा, मनास्लु हिमशृङ्खलाको ठुलागी, वरुण, चामलाङलगायतका हिमताल उच्च जोखिममा छन् । माटो, बालुवा र गेग्रानसहितको संवेदनशील भूगोलमा हिमतालहरु रहेकाले जुनसुकै बेला हिमताल फुट्ने र बाढीपहिराको रुप लिन सक्ने डा रेग्मीले बताए। ‘स्थानीय बासिन्दामा पनि यसबारे जनचेतना अभिवृद्धि गराउनु आवश्यक छ, नदी छेउछाउको बसोबासलाई अन्यत्रै पुनःस्थापना गर्नुपर्छ’, उनले भने । विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण हिमालय क्षेत्रमा सङ्कट गहिरिँदै गएको डा रेग्मीले बताए । अहिलेकै गतिमा हिउँ पग्लिँदै गएमा आउँदा केही दशकमा नेपालका हिमालहरु कालापत्थरमा परिणत हुने उनको भनाइ छ । विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसमा सीमित पार्दा पनि यही शताब्दीको अन्त्यसम्ममा हिन्दुकु-हिमालय क्षेत्रको ३६ प्रतिशत हिउँ भण्डार रित्तिने (इसिमोड) को अध्ययनले देखाएको डा रेग्मीले बताए । ‘अहिले नै विश्वव्यापी तापक्रम एक दशमलव एक डिग्री सेल्सियसले वृद्धि भएरहेको छ, पृथ्वीको तापमान दुई डिग्रीले बढ्ने हो भने हिमालय क्षेत्रको आधा हिउँ सकिने उक्त अध्ययनको निचोड छ’, डा रेग्मीले भने, ‘हरित ग्यास उत्सर्जनलाई नियन्त्रण गर्न विश्वले उपयुक्त कदम नचाल्ने हो भने हिमालय क्षेत्रमा गम्भीर सङ्कट निम्तने खतरा छ, कुनै दिन हिमालको अस्तित्व नै नासिन सक्छ ।’ पृथ्वीको तापमान बढ्नुको मुख्य कारण हरित ग्याँसको उत्सर्जन रहेको डा रेग्मीको भनाइ छ । ‘तापमान वृद्धिका कारण निम्तिएको जलवायु सङ्कटको ठूलो मार हिमालय क्षेत्रमा परिरहेको छ’, उनले भने, ‘हिमालय क्षेत्रको तापक्रम अन्य क्षेत्रको भन्दा पाँच गुणा बढी अर्थात् बर्सेनि ०.००६ प्रतिशतले बढिरहेको छ ।’ रासस
माथिल्लो अरुण र दूधकोशी जलविद्युत आयोजनाको सुरुङ खन्न टिबिएम प्रयोग गर्ने
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले १०६३ मेगावाट माथिल्लो अरुण र ६३५ मेगावाटको दूधकोशी जलविद्युत आयोजनाको सुरुङ खन्न टनेल बोरिङ मेसिङ (टिबिएम) प्रयोग गर्ने तयारी सुरु गरेको छ । टिबिएममार्फत भेरी बबई र सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजनाका सुरुङ खन्दा सफल र प्रभावकारी देखिएपछि उक्त प्रविधिलाई माथिल्लो अरुण र दूधकोशी जलविद्युत आयोजनामा पनि प्रयोगमा ल्याउन लागिएको छ । अर्धजलाशययुक्त माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको मुख्य सुरुङको लम्बाइ ८.४ किलोमिटर छ । दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको सुरुङको लम्बाइ १३ किलोमिटर छ । निर्माणको अधिकांश समय खर्च हुने जलविद्युत आयोजनाहरुको सुरुङ हाल ड्रिलिङ गरी विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गरी विस्फोट गराएर निर्माण हुँदै आएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, अपर अरुण हाइड्रो-इलेक्ट्रिकका प्रबन्ध-सञ्चालक फडिन्द्रराज जोशी, दूधकाशी जलविद्युत कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विमल गुरुङ सम्मिलित टोलीले सुनकोशी मरिण आयोजनाको स्थलगत अवलोकन गरी टिबिएममार्फत खनिएको सुरुङको जानकारी लिएको छ । टोलीले टिबिएमको प्राविधिक पक्ष, यसको प्रयोग गर्दा बेहोर्नु परेका समस्या तथा चुनौतीहरु, भौगर्भिक जटिलता, लागत तथा समय, कामको गुणस्तर, प्रभावकारितालगायतका विषयमा आयोजना व्यवस्थापन र निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गरी जानकारी लिएको थियो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सिंचाइका दुईवटा आयोजनाहरुको सुरुङ टिबिएममार्फत खन्दा समय थौरै लागेको र काम पनि गुणस्तरीय देखिएकाले उक्त प्रविधिलाई ठूला सुरुङ भएका दुई जलविद्युत आयोजनाहरु प्रयोगमा ल्याउन लागिएको बताए । घिसिङले माथिल्लो अरुण र दूधकोशी जलविद्युत आयोजनाहरुको वित्तीय व्यवस्थापन अन्तिम चरणमा पुगेको र अव निर्माणका लागि टेण्डर आह्वान गर्न लागिएकाले भेरी बबई र सुनकोशी मरिणमा टिबिएमबाट सुरुङ खन्दा देखिएका समस्या र अनुभवलाई सम्बोधन गर्ने गरी टेण्डर कागजात तयार गरिने बताए । ‘सुनकोशी मरिण डाइभर्सन र दूधकोशीको मुख्य सुरुङको लम्बाइ बराबर भएकाले टिबिएमबाटै खन्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौं, माथिल्लो अरुणमा टिबिएम पुर्याउन प्रवेश सडक समस्या देखिएको छ, मेसिन पुर्याउन सम्भाव्य देखिएका उक्त आयोजनामा पनि टिबिएम नै प्रयोगमा ल्याइने छ’, घिसिङले भने । ‘एकपल्टको लगानीका हिसाबले केही महंगो देखिएता पनि टिबिएममार्फत सुरुङ खन्दा अन्य प्रवेश सुरुङ निर्माण गर्नु नपर्ने, न्यून वातावरणीय तथा सामाजिक मुद्धा, निर्माणमा लाग्ने कम समयलगायतलाई हिसाव गर्दा टिबिएमको प्रयोग सस्तो र प्रभावकारी नै हुने देखिएको छ ।’ टिबिएमको प्रयोगमार्फ सुरुङ निर्माण छिट्टो सकिने तर अन्य संरचनाहरु नसकिने अवस्था आउन नदिन सुरुमै आयोजनाको समग्र व्यवस्थापन गरिनु पर्ने उनले उल्लेख गरे । मुख्य सुरुङको लम्बाइ १३ किलोमिटर र उक्त सुरुङ खन्न निर्माण गर्नु पर्ने दुईवटा प्रवेश (एडिट) सुरुङको लम्बाइ ५ किलोमिटर गरी दूधकोशी आयोजनाले कुल १८ किलोमिटर सुरुङ निर्माण गर्नुपर्ने छ । टिबिएमबाट खन्दा एडिट सुरुङहरू बनाउनु पर्दैन । एडिट सुरुङ पुग्न बनाउनुपर्ने करिब ७ किलोमिटर प्रवेशमार्ग आवश्यक हुँदैन । माथिल्लो अरुण विश्व बैंक र दूधकोशी एशियाली विकास बैंकको नेतृत्वमा लगानी जुटाएर निर्माण अगाडि बढाउन लागिएको छ । सन् २०१९को मूल्यमा निर्माण अवधिको ब्याज, मूल्यबृद्धिलगायतसहित १ अर्ब ७५ करोड डलर (करिब २ खर्ब १४ अर्ब) अनुमानित लागत रहेको माथिल्लो अरुणमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी)बाट जुटाइने छ । विश्व बैंकको नेतृत्वको सहवित्तीयकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट र स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गरिने योजना बनाइएको छ । दूधकोशी आयोजनाको अनुमानित लागत निर्माण अवधिको व्याजसहित २ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर (करिब २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ) रहेको छ । यसमध्ये ऋणबाट १ अर्ब ६८ करोड डलर ऋणबाट र बाँकी इक्विटीबाट जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ । एडिबीको नेतृत्वमा विभिन्न अन्तर्राष्टिय वित्तीय संस्थाहरुबाट आयोजनामा एक अर्ब डलर सहुलितपूर्ण ऋण लगानी हुने छ । यसमध्ये एडिबीले आयोजनामा ५५ करोड डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीको प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
विदेशी लगानी भित्र्याउने र जनताको ढाड सेक्ने करलाई सुधार गर्नुपर्छ : नेत्री गुरुङ
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी नेत्री सीता गुरुङले मुलुकलाई विकास र समृद्धिका पथमा लैजान देशका प्रमुख शक्तिहरुबीच कम्तीमा सात राष्ट्रिय कार्यभारमा साझा सहमतिका साथ अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएकी छिन् । उनले संविधान जारी भएपछि सो लक्ष्य प्राप्तिका लागि कार्यान्वयनको निश्चित चरणसम्म प्रमुख दलहरू गन्तव्य निर्धारण गरी सहकार्य, सहमति र एकतासँग हिँड्नुपर्नेमा त्यसमा गल्ती कमजोरी भएको बताइन् । पूर्वमन्त्री गुरुङले भनिन्, ‘लक्ष्य प्राप्तिको गन्तव्य स्पष्ट गर्दै देशका राष्ट्रिय एजेन्डामध्ये परराष्ट्र, सीमा, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, सुशासन, गरिबी निवारण र रोजगारी प्रवद्र्धनका विषयमा राष्ट्रिय सहमति, साझा धारणा र एउटै मत हुनुपर्छ ।’ समृद्धिको राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिको बुझाइ र बाटो फरक भए पनि पुग्ने गन्तव्य एउटै निर्धारण हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले दलीय स्वार्थमा बढी लागेका कारण समस्या देखिएकाले केही समयसँगै हिँड्ने बाटो खोज्नुपर्नेमा जोड दिइन् । नेपाल विद्यार्थी सङ्घ, नेपाल तरुण दल, नेपाल महिला सङ्घ, नेपाली कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि र केन्द्रीय सदस्य भई काम गरेको उनीसँग अनुभव छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०७९ मा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीमा तेह्रथुममा सबै दलका उम्मेदवारलाई पराजीत गरेकी गुरुङले दुवै पटक संविधानसभा सदस्य, अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा मानवअधिकार समिति र राज्य व्यवस्था समिति सदस्य तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात राज्यमन्त्री भई काम गरिन् । अघिल्लो सरकारमा उनी सहरी विकास मन्त्रीका जिम्मेवारीमा थिइन् । पूर्वमन्त्री गुरुङसँग लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश : अहिले भइरहेको संसदीय अभ्यासलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ? लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाका लागि नेपाली जनताले लामो सङ्घर्ष र बलिदानी दिनु पर्यो । अहिले हाम्रा काँधमा परिवर्तित राजनीतिलाई संस्थागत र कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । विगतभन्दा राजनीति भिन्न छ । हरेक हिसाबले राजनीतिलाई परिष्कृत रूपमा लैजानुपर्ने स्थिति छ । हिजोको लडाइँ व्यवस्थाका लागि थियो भने अहिले प्राप्त उपलब्धिको संस्थागत सुदृढीकरण र कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित छ । यसबीचमा आउन सक्ने चुनौतीलाई चिर्दै अघि बढ्नुपर्नेछ । नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक सभ्यता र भूगोलको राष्ट्र हो । सोहीअनुरूप नेपालको संविधानको मर्म र भावनानुरूप संसदीय व्यवस्थालाई अङ्गीकार गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । यो नेपालका लागि उपयुक्त छ । सबै मिलेर कार्यान्वयन गर्दै अघि जानुपर्छ । नेपालको राजनीतिक अभ्यास यहाँसम्म आइपुग्दा सैद्धान्तिक अडानबाट दलहरू विचलित भएको आरोप छ, यसमा यहाँको दृष्टिकोण ? दुई पटकको संविधानसभाबाट अथक मेहनतबाट प्रमुख दलको साझा सहमतिको दस्तावेजका रूपमा वर्तमान संंविधान जारी भयो । संविधान निर्माण गर्दैगर्दा शासकीय स्वरूप कस्तो रहने भन्नेमा विभिन्न कोणबाट छलफल भएको थियो । पहिलो, संविधानसभामा म शासकीय स्वरूप निर्धारण समिति सदस्य थिएँ । दोस्रो, म संविधान मस्यौदा समितिको सदस्य भएँ । संविधान निर्माणका क्रममा विश्वका हाम्रा जस्तै सांस्कृतिक विविधता भएका देशको अध्ययन गरियो । त्यहाँ भएका राम्रा नराम्रा पक्ष केलाउने र विश्लेषण गर्ने काम भयो । शासन प्रणालीका सन्दर्भमा कांग्रेस संसदीय व्यवस्था, नेकपा (एमाले) बाट प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको प्रणालीका पक्षमा वकालत गरे । अन्त्यमा नेपालको विविध पक्षलाई अध्ययन गरेपछि निष्कर्षका रूपमा संसदीय शासन प्रणालीलाई नै आत्मसात् गरियो । यसबाट नै मुलुकमा स्थायित्व हुन्छ बुझाइ रह्यो । प्रमुख दलबीच यसैमा साझा सहमति जुट्यो । वर्तमान संविधान साझा दस्तावेजका रूपमा रहेता पनि विभिन्न कोणबाट उठाइएका प्रश्नबारे यहाँको धारणा के छ ? नेपाल विविध जातजाति र समुदायको साझा फूलबारी हो । आजसम्म आइपुग्दा राज्यको मूलप्रवाहमा अझै केही जाति र समुदाय पुग्न सकेको अवस्था छैन । जनसङ्ख्याको ५१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका महिला नै पनि राज्यको मूलप्रवाह र निर्णायक तहमा पुग्न सकेका छैनन् । संविधान निर्माणका बखत उहाँहरूको प्रतिनिधित्वका सवालमा लामो छलफलपछि मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाउने निष्कर्षमा पुगेका थियौँ । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा जनप्रतिनिधिको चयन र अनुमोदन हो । त्यो प्रणाली भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचन हो । अर्को भनेको दललाई अनुमोदन गरी त्यसमार्फत जनप्रतिनिधि चयन गर्नु हो । यो मिश्रित प्रणालीद्वारा नै शासकीय स्वरूपको स्थायित्व हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ रह्यो । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमार्फत नै सबै जातजातिको समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तद्वारा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गर्नु थियो । त्यस आधारमा साझा दस्तावेजका रूपमा वर्तमान संविधान जारी भएको हो । त्यसबेला पनि केही जातजाति र समुदायले संविधानका केही प्रावधानमा फरक मत जाहेर गरेका हुन् । प्रमुख दलसहित मोटामोटी रूपमा वर्तमान संविधानमा साझा सहमति भएकै हो । विधायकको प्रमुख जिम्मेवारी कानुन निर्माण भए पनि त्यसैमा पनि आशातीत प्रगति हासिल हुन सकेन, किन ? हो, जनप्रतिनिधिको मुख्य जिम्मेवारी कानुन, नीति र विधि निर्माण नै हो । समाजको बुझाइस्तर र परिस्थितिले ऐनसँगै विकास–निर्माणमा पनि जनप्रतिनिधि उत्तिकै संलग्न हुनुपर्छ । विकासको संवाहका रूपमा ‘माननीय’ हुने प्रचलन छ । संविधान अहिले कार्यान्वयनकै चरणमा छ । प्रमुख दलबीच चुनावी प्रतिस्पर्धा भए पनि संविधान कार्यान्वयनका निम्ति कम्तीमा १० वर्ष साझा धारणा बनाउनुपथ्र्यो, त्यो गर्न सकिएन । पहिलो निर्वाचनदेखि नै सत्ताको खेलमा राजनीति बढी केन्द्रित हुन पुग्यो । अहिले पनि त्यसको धङ्धङीबाट माथि उठ्न सकेको अवस्था छैन । त्यसबाट ऐन–कानुन निर्माणमा समेत समस्या सिर्जना भएको छ । गएको अधिवेशन मात्रै पनि व्यवस्थित र सञ्चालन गर्न सकिएका भए थुप्रै ऐन, कानुन बनाउन सकिन्थ्यो । सदनमा दर्ता भएका विधेयक थुप्रै थिए । सरकारले छिटो अधिवेशन अन्त्य गर्यो । कानुन निर्माणमा हामी फेरि पनि पछि पर्यौँ । अस्थिर राजनीतिले कानुन निर्माणको मुख्य काम अवरुद्ध हुन पुग्यो । तीन तहका सरकारका आ–आफना जिम्मेवारी छन्, विकासमा संसद फेरि किन भन्ने प्रश्नमा यहाँको जवाफ के रहन्छ ? एउटा जनप्रतिनिधिले नीति निर्माण मात्र गर्छु भनेर जनताबीचमा छुट पाउन सक्ने अवस्था छैन । विकासको पहुँच तल्लो तहसम्म पुगेको छैन । जनतामा तीव्र विकासको चाहना छ । त्यसको सम्बोधन गर्ने प्रमुख व्यक्ति भनेको सांसद नै हो । चुनावमा उम्मेदवारले जनताका समस्या सम्बोधन गर्ने बाचा गरेका हुन्छन् । त्यसले पनि पहिलो प्राथमिकता आफनो गाउँ ठाउँ हुन पुगेको छ । त्यसका लागि धाउन र खट्नुपर्ने बाध्यता छ । जिम्मेवारीका हिसाबले स्थानीय तहले साना, प्रदेशले मध्यम र केन्द्रले ठूला आयोजना हेर्ने भन्ने छ । त्यसलाई व्यवस्थित भने गर्न अझै सकिएको छैन । स्थानीय तहले विकासमा गति दिन खोजे पनि केन्द्रले बजेट नपठाउने र नपुग्ने प्रवृत्ति छ । त्यो भएर बजेट प्राप्तिका लागि सांसदले मन्त्रालय र विभागका कोठा धाउनु परेको हो । समन्यायिक र सन्तुलित रूपमा बजेट विनियोजनको परिपाटी बसाल्दै नीति र विधि निर्माणमा सांसदलाई केन्द्रित गर्न जरुरी छ । पहुँचवाला नेता र मन्त्रीका जिल्लामा बजेट केन्द्रित हुने कारणले सन्तुलित विकास हुन सकेन भन्ने आरोपलाई कसरी लिनुहुन्छ ? हो, सन्तुलित विकासका लागि हामीले प्रणाली बसाल्न सकेका छैनौँ । योजना निर्माण र बजेट वितरणका सन्दर्भमा राष्ट्रिय योजना आयोग, नीति प्रतिष्ठान र वित्त आयोगजस्ता निकाय र संरचना नभएको होइन । भएका संरचनालाई प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न सकिएन । योजना आयोग सरकार फेरिनासाथ नयाँ गठन हुन्छ । सो कारणले योजनाको प्राथमिकतामा, अनुसन्धान र तयारी अल्झनमा पर्छन् । पूर्वाधार, पर्यटन, सिँचाइ, खानेपानीका योजना आवश्यकता र औचित्यका आधारमा प्राथमिकीकरण र बाँडफाँट गर्ने परिस्थिति र वातावरण पनि भएन । त्यो भएमा कुनै ‘माननीय’ बजेट पार्न फाइल बोकेर हाकिमका टेबलमा पुगेर नमस्कार गर्नु पर्दैनथ्यो । कुन जिल्लामा के समस्या छ भन्ने कुरा सांसदले फाइल बोकेर ल्याएपछि मात्र सरकारले थाहा पाउने परिस्थिति छ । एउटा मन्त्रीले पनि सन्तुलित विकास गरौँ भन्ने चाहना राखे पनि कतिपय कारणले सम्भव हुने देखिएन । पूर्वाधार विकास आयोजना छनोट र बजेट विनियोजन कसरी हुँदो रहेछ नि माननीयज्यू ? करिब एक वर्ष मैले सहरी विकास मन्त्रालयका नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको थिएँ । मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्न पुग्दा बजेट बनाउने समय घर्किसकेको हुँदा धेरै गृहकार्य गर्न पाइन तर पनि सन्तुलित विकासका लागि सबै ठाउँमा केही न केही बजेट पुर्याउने कोसिस गरियो । त्यसक्रममा कुनै पनि जिल्ला नछुटोस् भन्ने सिद्धान्त बनाएँ । प्रदेश र जिल्लामा समपूरक ढङ्गले बजेट पुर्याउने सन्दर्भमा मन्त्रालयलाई प्राप्त बजेटमध्ये प्रदेशमा रु आठ अर्ब र स्थानीय तहलाई रु १० अर्ब बजेट छुट्याइयो । राजनीतिमा महिलालाई चुनौती रहेकाले नगर र गाउँपालिकामा महिला नेतृत्व रहेको २५ स्थानीय तहमा प्रोत्साहन दिलाउन बजेटको विशेष व्यवस्था गरियो । सङ्घीयताको मर्म, महिलाको नेतृत्व र भूगोललाई समेट्ने हिसाबले मन्त्री भए पनि मैले मेरो जिल्लामा बजेट लगिन । नीति र सिद्धान्तका आधारमा बजेट विनियोजन र आयोजना छनोट विधि र प्रक्रिया स्थापित गरियो । त्यस्तो नीति अपनाए पनि सबै ‘माननीय’ज्यूहरुले भनेका ठाउँमा बजेट पुर्याउन सकिएन । कतिपयबाट योजना पर्यो, बजेट भने थोरै भएको गुनासो रह्यो । एउटा निर्वाचन क्षेत्रलाई कति बजेट र योजना भन्ने मापदण्ड बनाउनुपर्छ । कम्तीमा रु तीन करोड माथिका केन्द्रले हेर्ने, रु डेढ करोडसम्मका प्रदेशले सञ्चालन गर्ने र त्यसभन्दा तलको स्थानीय तहले गर्ने भनी त्यस बेला मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नै गरियो । त्यस आधारमा अघि बढ्दा योजना र बजेटका विषयमा गुनासो रहन्न । तर मुलुकमा अर्थतन्त्रको असन्तुलित व्यवस्थापनले बजेट विनियोजनमा समस्या पारेको छ । भएका योजनालाई समयमै अघि बढाउने र पूरा गर्ने सन्दर्भमा पनि प्रक्रियागत र कानुनीलगायत विभिन्न चुनौतीको अनुभव गरेँ । उदाहरणका लागि ती नीतिगत, प्रक्रियागत र कानुनी चुनौती के कस्ता थिए र हुँदारहेछन् त ? विनियोजित बजेट थोरै भए पनि त्यसलाई सन्तुलित तुल्याउन मेहनत गरिएको हुन्छ । आयोजनाका लागि रकम प्राप्त गर्न खरिद ऐनको प्रक्रियानुरूप ठेक्का आह्वान गरिन्छ । पहिले ‘गोरखापत्र’ मा त्यो सूचना निकाल्ने र गाउँमा पुर्याइसकेपछि थाहा पाएर ठेक्का हाल्ने हुन्थ्यो । त्यसका लागि ३० दिन ३५ दिन भनेर समय राखिन्थ्यो । अहिले नवीनतम प्रविधिको प्रयोगले क्षणभरमै त्यो सूचना थाहा पाउँछौँ । अनलाइनबाट ठेक्का हाल्छौँ तर समय र प्रक्रिया भने पुरानै छ । त्यसमा सुधार नभएसम्म आयोजनाको बोलपत्र प्रक्रिया पूरा गर्न तिन महिना लाग्छ । बोलपत्रको प्रक्रिया पूरा भएपछि जग्गा प्राप्तिलगायत स्थानीय सामाजिक समस्याले पनि आयोजना सुरु र पूरा गर्न अप्ठेरो पारिरहेको हुन्छ । बिजुलीको खम्बा सार्न, खानेपानीको पाइप हटाउन र रुख कटान गर्न फरक फरक मन्त्रालयसँग समन्वयमै धेरै समय खर्चिनु परिरहेको छ । अन्तरमन्त्रालय समन्वयको व्यवस्थापन नगर्ने हो भने सुरु गरिएको आयोजना कहिल्यै सम्पन्न नहुने अवस्था देखिन्छ । अर्कातर्फ गुणस्तरको विषय छ । ठेक्का आह्वानपछि कस्तो काम गर्छ भन्ने पाटाबाट विश्लेषण नगरी जसले थोरैमा बनाउँछु भनी ठेक्का हाल्छ, उसैलाई दिने अभ्यासले गुणस्तरमा सधैँ प्रश्न उठ्दै आएको छ । ठेक्का परिणाम, गुणस्तर र समयमा योजना पूरा गर्नेलाई दिने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । बहुवर्षीय आयोजना झन्झटिलो र लामो प्रक्रियाका कारण समयमा स्वीकृत हुन नसक्दा पहिलो वर्ष आयोजनाको थालनी नै नहुँदोरहेछ । सानादेखि सबै आयोजनाको स्वीकृति अर्थ मन्त्रालयबाट लिनुपर्ने प्रावधान छ । अन्तरमन्त्रालय समन्वय हुनुपर्ने र झन्झटिलो प्रावधानले आयोजना लम्बिन र महँगा हुन पुग्छन् । त्यो सबै विषय मिलाउन सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको विकल्प छैन । तपाईंले प्रतिनिधित्व गर्ने तेह्रथुम जिल्लाको विकास र समृद्धिका प्रमुख प्राथमिकता के हुन् ? भौतिकपूर्वाधार विकासमध्ये खानेपानी र खरको छानामुक्त कार्यक्रम प्राथमिकतामा छन् । जिल्लामा २८ प्रजातिका गुराँस पाइन्छ । अरू हिसाबले पनि पर्यटन प्रवद्र्धन पनि महत्त्वपूर्ण छ । लिम्बु संस्कृतिको विकास र संरक्षण पनि जिल्लाको खास सवाल हो । अरू जिल्लाको जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक र अन्य पूर्वाधार निर्माणको आवश्यकता कायमै छ । लोकतन्त्र स्थापनाका संवाहक प्रमुख राजनीतिक शक्ति कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच नै मित्रभाव र हार्दिकता कमजोर देखिन्छ भनिएको छ, यस्तो किन माननीयज्यू ? सबैभन्दा पहिला हामी गन्तव्यमा स्पष्ट हुनुपर्छ । देशको राष्ट्रिय एजेन्डामध्ये कम्तीमा पाँच एजेन्डामा सबैको राष्ट्रिय सहमति रहनुपर्छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न आ–आफ्ना मार्गबाट हिँड्न सकिन्छ, बुझाइ र बाटो फरक पनि हुन सक्छ । पुग्ने गन्तव्य एउटै निर्धारण हुनुपर्छ । परराष्ट्र, सीमा, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, भौतिक पूर्वाधार निर्माण र गरिबी अन्त्य र रोजगारी प्रवद्र्धनका विषयमा साझा धारणा र एउटै मत हुनुपर्छ । अहिले त्यसमा केन्द्रित हुनाको साटो दलीय स्वार्थमा अलि बढी लागेको कारण समस्या देखिएको छ । संविधान जारी भएपछि त्यो बनाउनेका बीचमा कार्यान्वयनको चरणसम्म सहकार्य र एकतासँग हिँड्नुपर्नेमा केही कमजोरी भएको छ । अब पनि चेत खुलेन भने ढिलो हुन्छ । केही समय सँगै हिँड्ने बाटो खोज्नुपर्छ । सरकार र राजनीतिक दलबाट भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन प्रवद्र्धनका नारा घन्किरहने तर परिणाम नआउने कारण के जस्तो लाग्छ ? यो सेवा प्रवाह सरल, सुलभ र सहज तथा सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित विषय हो । कार्यक्रम कार्यान्वनका चरण जति छिटो, छरितो हुनुपथ्र्यो, त्यो हुन नसकेको अवस्था सत्य हो । नसक्ने परिस्थिति र कारणबारे जानकारी दिई स्वीकार गर्दै पनि जान सकिन्छ । तर समाजमा यस्तो भाष्य कायम भइसकेको छ, म गर्छु, ऊ गर्दैन भन्ने छ । आत्मरति र अतिरञ्जना गर्ने होइन, यथार्थमा उभिएर जो जहाँ छौँ, त्यहाँबाट देश र समाजको विकासमा लागौँ भन्न चाहन्छु । सुशासन, समृद्धि, सामाजिक न्यायका निम्ति अब राज्यले नै अभियान चलाएर जानुपर्छ । विश्वभर विश्वासिलो, साहासिक, अनुशासित, परिश्रमीको पहिचान स्थापित नेपाली जातिमा पछिल्लो समय राज्यप्रति नै विश्वास गुमेर विदेश पलायनको लर्को देखिन्छ, किन यस्तो भयो माननीयज्यू ? हामी धेरै नेपालीमा पछिल्लो समय नकारात्मक सोचको मात्रा बढेको छ, त्यसतर्फ उत्साहित भएका छौँ । यस्तो प्रवृत्तिले सकारात्मक मार्गमा डोर्याउन सक्दैनौँ । त्यस्तै विकास र समृद्धि पनि रातारात हुन सक्दैन भन्ने पनि सत्य हो । यसमा तादाम्यता मिलाउनुपर्छ । खुला अर्थतन्त्र अवलम्बन गरेपछि विदेश जानै हुन्न भन्ने हुँदैन । तर विदेशमा पढाइ र गएको काम पूरा भएपछि स्वदेश फर्केर ज्ञानको प्रयोग र अवसर सिर्जना गर्नेमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ । अब नेपालमा केही हुनै सक्दैन भनी अफवाह फैलाउने काम र मानसिकता अन्त्य गर्नुपर्छ । संसारमै बढी सम्भावना बोकेको देश नेपाल नै हो । देशमा सानो काम गर्दा प्रतिष्ठा गुम्ने, त्यही काम विदेशमा गएर गर्न तयार हुने प्रवृत्ति परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ । अथाह प्राकृतिक स्रोतसाधन रहेको नेपालमा विकास र समृद्धिको ठूलो सम्भावना छ । जलस्रोत, जडिबुटी र पर्यटन प्रवद्र्धन, अरू सांस्कृतिक सम्पदा जोडेर लैजाँदा साँच्चीकै आत्मनिर्भर नेपाल बनाउन सकिन्छ । त्यो हुन्न भन्ने अनि अमेरिका र युरोपसँग तुलना गर्ने हतारोका मानसिकतालाई बदल्नुपर्छ । अन्त्यमा, राजनीतिक अस्थिरताका कारण सिर्जित समस्याबाट उकुसमुकुसमा रहेका जनतालाई प्रेरणा र प्रतिबद्धताको सन्देश केही छ त ? केही समयअघिसम्म विकासका स्तरबाट सिंगापुर, मलेसिया, चीन, भारत र संयुक्त अरब इमिरेट्स उस्तै थिए । मरुभूमिको दुबईले केही गर्न सकिन्छ भनेर लाग्यो, अहिले विश्वमै विकासको नमुना भएको छ । सिंगापुर पनि त्यस्तै छ । मुलुक बनाउने भनेको नेताले बाटो देखाउने तथा देश र जनताले सङ्कल्प गर्ने विषय हो । विगतमा आन्तरिक द्वन्द्वबाट तहसनहस भएको रुवान्डाले समेत पछिल्लो समय निकै ठूलो प्रगति गरिरहेको छ । नेपाल बनाउने विषयमा हामी सबैले साझा सङ्कल्प गर्नुपर्छ, सम्भव छ भनेर विश्वास गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकार र राजनीतिक दलले दीर्घकालीन, मध्यकालीन र अल्पकालीन योजना बनाएर समयसीमा निर्धारण गरी काम गर्नुपर्छ, सोहीअनुसारको योजना बनाएर जानुपर्छ । त्यसो भएमा छोटो अवधिमै विश्वका विकसित मुलुकसँग तुलना गर्ने सक्ने अवस्थामा हामी पुग्न सक्छौँ । त्यसका लागि नीतिगत रूपमा विप्रेषणलाई उत्पादनसँग जोडेर अधिकतम् सदुपयोग गर्नुपर्छ । विदेशी लगानी भित्र्याउने र जनताको ढाड सेक्ने करलाई केही समय स्थगन गर्नेलगायत विषयमा सुधार गर्नुपर्छ । हामी देश बनाउन सक्छौँ, सम्भव छ, त्यसका निम्ति देश र जनताले सङ्कल्प र धैर्य आवश्यक हुन्छ । रासस
राज्य सम्पती बेचेर १ अर्ब अमेरिकी डलर उठाउने इजिप्टको लक्ष्य
काठमाडौं । इजिप्ट सरकारले आफ्नो चलिरहेको निजीकरण कार्यक्रममार्फत राज्य सम्पतीहरू बेचेर यस वर्ष १ अर्ब अमेरिकी डलर उठाउने लक्ष्य राखेको बताएका छन् । इजिप्टका योजना र आर्थिक विकासमन्त्री हाला एल–साइडले राज्य सम्पतीहरू बेचेर यस वर्ष १ अर्ब अमेरिकी डलर उठाउने लक्ष्य राखेको बताएका हुन् । उनले सरकारले सन् २०२५ मा १.५ अर्ब अमेरिकी डलरको बृद्धि लक्ष्य राखेको बताए ।
तोलामा ११ सयले घट्यो सुनको मूल्य
काठमाडौं । नेपाली बजारमा सोमबार सुनको मूल्य तोलामा ११ सय रुपैयाँले घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आइतबार प्रतितोला १ लाख ३९ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुनको मूल्य सोमबार तोलामा ११ सय रुपैयाँले घटेर प्रतितोला १ लाख ३८ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । त्यस्तै, तेजावी सुन पनि तोलामा ११ सय रुपैयाँले घटेर प्रतितोला १ लाख ३७ हजार ५ सय ५० रुपैयाँमा कारोबार छ । चाँदीको मूल्य तोलामा ३५ रुपैयाँले घटेर प्रतितोला १ हजार ७ सय ५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
एकै वर्ष ३ लाख बढी पर्यटक निकुञ्ज र आरक्षमा
काठमाडौं । नेपाल घुम्न आउने पर्यटकमध्ये जंगल तथा जंगली जनावर हेर्नेको संख्या उच्च दरले बढेको छ । सरकारले तयार पारेको सन् २०२३ को पर्यटन प्रतिवेदनअनुसार एक वर्षमा ३ लाखभन्दा बढी पर्यटकले विभिन्न राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष भ्रमण गरेका छन् । २०२३ मा ३ लाख ८ सय ७५ पर्यटकले विभिन्न राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष भ्रमण गरेका थिए। यो अघिल्लो वर्ष २०२२ को दाँजोमा २ लाख २५ हजार २ सय ६७ ले बढी हो । २०२२ मा ७५ हजार ६ सय ८ पर्यटक ती स्थान पुगेका थिए । नेपालको पर्यटन उद्योगमा निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षको विशेष महत्त्व छ । पर्यटकहरू नेपालमा बाघ, गैंडा, हात्ती, गोहीलगायत जंगली जनावर, चराचुरुङ्गी हेर्न आउने गर्छन् । यसैगरी धार्मिक पर्यटकको रोजाइमा पशुपति मन्दिर क्षेत्र पर्ने गरेको छ । २०२३ मा १ लाख १८ हजार ५ सय ३१ जनाले पशुपति मन्दिर क्षेत्र भ्रमण गरेका छन् । पशुपति घुम्न आउनेमा धेरै भारतीय पर्यटक पर्छन् । यो संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६३ हजार ३ सय २७ ले बढी हो । २०२२ मा ५५ हजार २ सय ४ जनाले उक्त क्षेत्र भ्रमण गरेका थिए । यस्तै, गौतम बुद्धको जन्मथलो लुम्बिनी घुम्ने जाने पर्यटकको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार २०२३ मा भारतीयसहित अन्य देशका ८५ हजार २ सय २३ जनाले लुम्बिनी भ्रमण गरेका छन् । २०२२ मा २३ हजार ९ सय ४२ जनाले उक्त स्थान भ्रमण गरेका थिए । २०२२ को तुलनामा २०२३ मा लुम्बिनी भ्रमण गर्ने पर्यटक संख्या ६१ हजार २ सय ८१ ले बढी हो । यसैगरी मनास्लु ट्रेकिङ जाने पर्यटक संख्या भने २०२२ को तुलनामा २०२३ मा घटेको तथ्यांकले देखाएको छ । २०२२ मा ५ हजार ८ सय ९० जना मनास्लु ट्रेकिङ पुगेका छन् भने २०२३ मा ३ हजार ९४ मात्रै पुगेका छन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो संख्या २ हजार ७ सय ७६ ले कम हो । त्यस्तै २०२२ मा मुस्ताङ ट्रेकिङ जाने पर्यटक संख्या ३ हजार ३ सय ८७ थियो भने २०२३ मा १ हजार १ सय ९८ पर्यटक उक्त स्थान पुगेका छन् । यो तथ्यांकले २०२२ मा भन्दा २०२३ मा मुस्ताङ ट्रेकिङ जाने पर्यटक संख्या २ हजार १ सय ८९ ले घटेको देखाउँछ । यस्तैगरी हुम्ला ट्रेकिङमा २०२३ मा १ सय जना पर्यटक मात्रै गएका छन् । २०२२ मा उक्त स्थान ट्रेकिङमा १ हजार ४ सय ४२ जना पुगेका थिए । यो तथ्यांकले पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा हुम्ला ट्रेकिङ जाने पर्यटक संख्या घटेको देखाएको छ । २०२२ मा तल्लो डोल्पा ट्रेकिङ जाने पर्यटक संख्या ७ सय ८६ थियो भने २०२३ मा ३ सय ६५ जना मात्रै पुगेका छन् । यस्तै कञ्चनजंघा ट्रेकिङमा सन् २०२३ मा ४ सय ५ जना पुगेका छन् । यो संख्या २०२२ को तुलनामा ४ सय ५३ ले कम हो । २०२२ मा ८ सय ५८ जना पर्यटक कञ्चनजंघा ट्रेकिङ गएका थिए । यसैगरी सरकारको प्रतिवेदनले २०२२ मा माथिल्लो डोल्पा ट्रेकिङ जाने पर्यटक संख्या ४ सय ९२ देखाएको छ । २०२३ मा जम्मा १ सय ४५ पर्यटक माथिल्लो डोल्पा ट्रेकिङ गएका छन् । २०२२ को तुलनामा २०२३ मा माथिल्लो डोल्पा ट्रेकिङ पुग्ने पर्यटक संख्या ३ सय ४७ ले कम हो । त्यसैगरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा २०२२ मा १२ हजार १ सय ५८ तथा २०२३ मा १५ हजार ७ सय ३० आगमन भएको थियो । त्यस्तै २०२२ मा १२ हजार १ सय ५४ र २०२३ मा १५ हजार ७ सय ३० प्रस्थान भएको थियो ।
ताप्लेजुङमा आगलागीबाट लाखौँको क्षति
फुङ्लिङ । आगलागीबाट ताप्लेजुङमा लाखौँ रुपैयाँको क्षति भएको छ । मिक्वाखोला गाउँपालिका–५ चिलिमे गाउँमा लामा नुर्प शेर्पाको घरमा आगलागी हुँदा १३ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको छ । भान्सा कोठामा आगो बाल्ने क्रममा आगलागी हुँदा सो क्षति भएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी कमलकुमार लुङ्गेलीका अनुसार आइतबार साँझ भान्सा कोठामा आगो बाल्ने क्रममा लागेको आगोले दुई तले घर पूर्णरुपमा नष्ट भएको छ । आगलागीबाट अन्नपात, लत्ताकपडा, भाँडावर्तन, काठपात र नगद २० हजार नष्ट छ । ताप्केगोला प्रहरी चौकीबाट गएको प्रहरी टोली तथा स्थानीयले गए राति नै आगो निभाएका थिए । रासस
सहकारी संस्थामा चोरी गर्ने ६ जना पक्राउ
भद्रपुर । झापामा चोरी गरेको आरोपमा प्रहरीले ६ जनालाई पक्राउ गरेको छ । विभिन्न सहकारी संस्थासहित चोरीका १३ घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा उनीहरुलाई पक्राउ गरी आइतबार सार्वजनिक गरिएको हो । विभिन्न सहकारी संस्था तथा अन्यमा आरोपितले ३० लाख १६ हजार रुपैयाँ बराबरको चोरी गरेको प्रहरी नायब उपरीक्षक कृष्णकुमार चन्दले जानकारी दिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालयको टोलीले कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरको समन्वय तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीको सहकार्यमा उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो । पक्राउ पर्नेमा मकवानपुर घर भएका ३० वर्षीय सोमलाल स्याङ्तान, २१ वर्षीय सन्तबहादुर साङ्तान, २२ वर्षीय सुनिल साङ्तान, २५ वर्षीय बुुद्ध स्याङ्तान, २८ वर्षीय अजय राना मगर र २१ वर्षीय सुजन स्याङ्तान रहेका छन् । उनीहरुको साथबाट मोटरसाइकल दुई थान, मोबाइल सेट सात थान, हतौडा, प्लासलगायतका समान बरामद गरिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक चन्दले बताए । रासस
