नेप्से १४.३३ अंक बढ्यो, फाइनान्स र विकास बैंकमा लगानीकर्ताको आकर्षण
काठमाडौं । साताको पहिलो दिन सेयर बजार दोहोरो अंकले बढेको छ । अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा आइतबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक १४.३३ अंक बढेर १९८०.२७ अंकमा कायम भएको छ । आज १८० कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा ५५ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ भने ९ कम्पनीको स्थिर रहेको छ । आइतबार व्यापार समूह बाहेक सबै समूहका सूचक बढेका छन् । व्यापार समूहको सूचक ९.५२ अंक (०.३४ प्रतिशत) घटेको छ । आइतबार फाइनान्स र विकास बैंक समूहमा लगानीकर्ताको आकर्षण देखिएको छ । फाइनान्स समूह ३.९८ प्रतिशत बढ्यो भने विकास बैंक समूह २.२३ प्रतिशत बढेको छ । नेप्से परिसूचकसँगै आज कारोबार रकम पनि बढेको छ । आइतबार दिनभर ३०८ कम्पनीको ६८ लाख ७८ हजार १५९ कित्ता सेयर ४८ हजार १८३ पटक खरिदबिक्री हुँदा कुल २ अर्ब ६८ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरको धितोपत्र कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ । गत बिहीबार २ अर्ब ३६ करोड बराबरको कारोबार भएको थियो । आइतबार पोखरा फाइनान्सको सेयर मूल्य सर्वाधिक ९.८४ प्रतिशत बढेर ६६५ रुपैयाँ पुगेको छ । यस दिन प्रोग्रेशिभ फाइनान्सको साढे ७ प्रतिशतभन्दा बढी बढेको छ भने श्री इन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाइनान्स र बेष्ट फाइनान्सको सेयरमूल्य साढे ६ प्रतिशतभन्दा बढी बढेको छ । रिभरफल्स पावरको सेयर मूल्य भने सर्वाधिक ४.६३ प्रतिशत घटेको छ ।
महालक्ष्मी विकास बैंकले दियो आगलागी पीडितलाई राहत
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकले बुधबार महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिका वडा नं ६ मा आगलागीका कारण घरबार विहीन भएका १५० घर परिवारका लगभग ५४५ जनाका लागि राहत सामाग्री वितरण गरेको छ । बैंकले राहत वितरण गर्ने उद्देश्यले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत रही २ लाख पचास हजार रुपैँया बराबरको ७५० केजी आटा, ७५० केजी चामल, ७५ केजी दाल, ७५ लिटर तेल, १५० प्याकेट नुन, ४५० वटा नुहाउने र लुगा धुने साबुन र १५० काटुन चाउचाउ लगायतका खाद्यान्नहरु सहयोग गरेको हो । बुधबार मटिहानी नगरपालिका वडा नं ६ मा लागेको उक्त आगोले १०० भन्दा बढी घर पूर्णरूपमा जलेर खरानी भएकाछन् भने ५० जति अन्य घरमा क्षति पुगी १५ करोडभन्दा बढीको धनमाल क्षति भएको अनुमान गरिएको छ । सनिबार मटिहानी नगरपालिकाका मेयर हरि प्रसाद मण्डल र बैंकको मधेस प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख सुदिप चन्द्र पोखरेलले जनकपुर शाखाका कर्मचारीहरुको सहभागितामा पिडित परिवारहरुलाई उक्त राहत सामाग्री हस्तान्तरण गरेका थिए । बैंकले प्रदान गरेको सहयोगले यस असहज परिस्थितिमा उक्त परिवारहरुको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न थोरै भएपनि मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ । ‘सबल बैंक, सफल सहकार्य’ को नारालाई आत्मसाथ गर्दै नेपाली जनताको घरदैलोमा विगत २९ वर्ष देखि अनवरत रुपले गुणस्तरीय वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएको यस बैंकले आगामी दिनहरुमा पनि सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु निरन्तर रुपमा सञ्चालन गर्ने कुरा जनाएको छ ।
नेशनल लघुवित्त पनि एनसीएचएलमा आवद्ध
काठमाडौं । नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड पनि एनसीएचएलमा आवद्ध भएको छ । लघुवित्तले भुक्तानी सम्बन्धी कारोबारहरुलाई नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसको भुक्तानी प्रणालीहरु प्रयोग गरी डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था लागू गर्ने भएको हो । एक औपचारिक कार्यक्रममा दुई संस्थाबीच सम्झौता भएको छ । सम्झौता पत्रमा नेशनल लघुवित्तका तर्फबाट संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राम बहादुर यादव र एनसीएचएलका तर्फबाट संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीलेश मान सिंह प्रधानले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त सम्झौता पश्चात नेशनल लघुवित्तको आन्तरिक प्रणालीलाई एनसीएचएलको नेशनल पेमेन्ट इन्टरफेस (ल्एक्ष्) सँग जोडी विभिन्न भुक्तानी उपकरणहरु प्रयोग गर्न सक्नेछन । यस अन्तर्गत नेशनल लघुवित्तले एनसीएचएल र आईपीएस प्रणालीहरु मार्फत आफ्ना बचत निक्षेप, कर्जाको किस्ता भुक्तानी लगायतका विभिन्न संकलनका करोबारहरु तथा तलब, भेण्डर भुक्तानी, कर्जा निकासा, सरकारी राजस्व, सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोषका भुक्तानी लगायतका विभिन्न प्रकारका भुक्तानी सम्बन्धी कारोबारहरु आफ्ना तथा लाभग्राहीहरुका बैंक खातामा सोझै गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । एनसीएचएलका विभिन्न भुक्तानी प्रणालीहरुको एकीकृत इन्टरफेसको रुपमा विकास गरिएको एनपीआईमा हाल ५३ सदस्य बैंक वित्तीय संस्थाहरु आबद्ध छन् भने अन्य पिएसपी/ पिएसओ, रेमिटेन्स कम्पनीहरु, लघुवित्त, मर्चेन्ट बैंक, सरकारी तथा अर्ध–सरकारी संस्थाहरु लगायतका १०० भन्दा बढि गैर-बैंकिङ संस्थाहरु इन्डाइरेक्ट/प्राविधिक सदस्यका रुपमा आवद्ध छन् । सन् २०१४ जुन ११ मा सञ्चालन शुरु गरेको नेशनल लघुवित्तले आफ्नो ९० भन्दा बढि शाखाहरु मार्फत लघुवित्तका ग्राहकहरुलाईचत तथा ऋण प्रदान गर्ने, माइक्रो बीमा तथा रेमिट्यान्स लगायतका सेवाहरु प्रदान गर्दै आइरहेको छ । नेपाल क्लियरिङ्ग हाउससँगको यस सहकार्यले लघुवित्तको डिजिटल यात्रामा विशेष सहयोग हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
२० करोडमा बन्ने महाविहारलाई महानगरले दियो ५ करोड ८० लाख अनुदान
काठमाडौं । लुम्बिनीमा निर्माण भइरहेको बज्रयान महाविहारलाई नेपाली सम्पदा बिम्बित गराउन काठमाडौं महानगरपालिकाले ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ अनुदान रकम उपलब्ध गराएको छ । २० करोड रुपैयाँ लागतको महाविहारमा मौलिक आँखीझ्याल र प्रवेशद्वार बनाउन महानगरले २ चरणमा अनुदान रकम उपलब्ध गराएको हो । २०७८ साल माघ २६ गते पहिलो किस्तामा ४ करोड २९ लाख १८ हजार रुपैयाँ र दोस्रो किस्ता त्यसै वर्षको चैत १७ गते थप १ करोड ५० लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको हो । यसबाट महाविहारमा नेपाली शैलीको ‘नेपाल मण्डल, प्रवेश द्वार’ निर्माण भएको छ । यस्तै महाविहारको भुइँतलामा काठमाडौंको कला प्रदर्शन हुने कलात्मक झ्याल, ढोका, पहिलो तलाको चोकबाट पूर्वतर्फ कलात्मक झ्याल, पश्चिमतर्फ विमान झ्याल, निर्माण गरिएको छ । यसपछि दिगि छेँ (धर्मागार) अगाडि पोखरी निर्माण गर्ने, पोखरीको वरिपरि परिक्रमा मार्ग बनाउने, हारती माताको मन्दिर बनाउनेलगायत योजना छन् । महाविहार क्षेत्रको सुधार तथा सौन्दर्य अभिवृद्धि कार्यअन्तर्गत ५० लाख रुपैयाँ लागतमा पोखरी निर्माण हुनेछ । लुम्बिनी विकास कोषको गुरुयोजनामा, नेपालको सम्पदा विम्बित गराउने उद्देश्यले बज्रयान विहार निर्माण गरिएको हो । लुम्बिनीमा भियतनाम, श्रीलंकालगायतका देशले आ-आफ्नै शैलीका महाविहार निर्माण गरेका छन् । त्यहाँ नेपालीपनका बिहारको नभएकोले बौद्ध धर्म संघ, नेपाल बज्रयान महाविहार सञ्चालक समितिले ०६८ सालदेखि ब्रजयान महाविहार निर्माण सुरु गरेको हो । महाविहार चोकको दायाँ कवलमा सहस्रभुज लोकेश्वर,बायाँ कवलमा बज्रसत्व बुद्ध मूर्ति, क्वापाद्योको बायाँ कवलमा दिपङ्कर बुद्ध मूर्ति राखिएको छ । परम्परागत बौद्ध धर्म संघकाअनुसार गएको ३ सय ७२ अघिदेखि नेपाली बौद्धकला, बास्तुकलाले भरिएको विहार निर्माण भएको छैन । यो महाविहार निर्माण सम्पन्न भएपछि ३ शताव्दीपछिको नयाँ महाविहार हुनेछ । महाविहारको अनुगमन काठमाडौं महानगरपालिकाको अनुगमन समितिले शनिवार महाविहारको अनुगमन गरेको छ । उपप्रमुख एवं अनुगमन समितिकी संयोजक सुनिता डंगोलको नेतृत्वमा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियार, प्रवक्ता नविन मानन्धर, सुशासन समितिका संयोजक ख्यामराज तिवारी, अनुगमन समितिका सदस्य एवं वडा नं. २० का अध्यक्ष राजेन्द्र मानन्धरसहितको टोलीले निर्माण स्थल र प्रगतिको अनुगमन गरेको हो । टोलीमा सार्वजनिक निर्माण विभाग, कानुन तथा मानव अधिकार विभाग, सम्पदा तथा पर्यटन विभाग, वित्त विभाग, योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन एकाइका अधिकारीहरु सहभागी थिए । अनुगमनपछि प्रतिक्रिया दिँदै उपप्रमुख सुनिता डंगोलले भनिन्- ‘महानगरपालिकाको योगदानबाट बुद्धको जन्म स्थानमा नेपाली कला स्थापित हुने सहयोगबाट अपेक्षा गरिएको नतिजा हो ।’
विदेशी मुद्रामा नाफा लैजाने सुनिश्चितताले लगानीको आकर्षण बढाएको छ : प्रधानमन्त्री (पूर्णपाठ)
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालमा आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गरिएको जनाउँदै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि आह्वान गरेका छन् । राजधानीमा आजदेखि प्रारम्भ भएको तेस्रो लगानी सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले विदेशी मुद्रामा नाफा लैजाने सुनिश्चितताले नेपालमा लगानीको आकर्षण बढाएको बताए । उनले भने, ‘नेपालले विदेशी लगानीकर्तालाई सबल नियामक ढाँचा, दोहोरो करबाट मुक्त, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षण, प्रतिस्पर्धात्मक कर्पोरेट करलगायतका धेरै प्रोत्साहन प्रदान गरेको छ ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल सरकारले हालै द्विपक्षीय लगानी सम्झौता (बिआइए) को ढाँचालाई स्वीकृत गरेको जानकारी दिँदै यसले द्विपक्षीय लगानीको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने विश्वास दिलाए । उनले राष्ट्रिय एवं सबै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीबीच हुने गैर–भेदभावपूर्ण व्यवहारको प्रावधान र विदेशी मुद्रामा नाफा लैजाने सुनिश्चितताले नेपालमा लगानीको आकर्षणलाई अझ बढाएको बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले गरेको सम्बोधनको पूर्णपाठ सर्वप्रथम म तेस्रो नेपाल लगानी शिखर सम्मेलन, २०२४ मा तपाईंहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु । आजको दिन आर्थिक समृद्धि र दिगो विकासतर्फको हाम्रो यात्राको महत्वपूर्ण अवसर हो । यस सम्मलेन हुँदै गर्दा म गहिरो आशा र विश्वासमा छु किनभने नेपाल एक प्रमुख लगानी गन्तव्यको रूपमा उदाइरहेको छ, यसले विश्वभरका लगानीकर्ताहरूका लागि महत्त्वपूर्ण अवसरहरू प्रदान गर्दैछन् । नेपाल गौतम बुद्ध, सगरमाथा र वीर मानिसहरूको भूमि हो । त्यसैगरी, यो विदेशी लगानीलाई हृदयदेखि स्वागत गर्ने देश हो । नेपाल प्रयोग नभएका अपार सम्भावना र अवसरका केन्द्रमा उभिएर लगानीकर्ताहरूलाई स्वागत गर्दैछ । हाम्रो उदार आर्थिक नीतिप्रतिको अटल प्रतिबद्धता जीवन्त र लगानीकर्तामैत्री व्यापार वातावरणको जग हो । लगानीकर्ता, उद्योगी, नवप्रवर्तक र व्यवसायीहरूलाई सहजता प्रदान गर्न हामी निरन्तर सुधार गर्न दृढ छौँ । यस सन्दर्भमा नेपाल सरकारले हालै व्यवसाय र लगानीसम्बन्धी विभिन्न आठ कानुन परिमार्जन गरेको छ । मलाई विश्वास छ, यसले नेपालमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउँछ । विशिष्ट अतिथितिहरू शान्ति र स्थायित्व भएको देशका रूपमा हामीले आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गरेका छौँ । सङ्घीय शासन प्रणालीले देशभर सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणलाई बढावा दिने सन्तुलित विकास दृष्टिकोण सुनिश्चित गरेको छ । नेपालले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई सबल नियामक ढाँचा, दोहोरो करबाट मुक्त रहने व्यवस्था, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षण, प्रतिस्पर्धात्मक कर्पोरेट करलगायतका धेरै प्रोत्साहनहरू प्रदान गरेको छ । नेपाल सरकारले हालै द्विपक्षीय लगानी सम्झौता ९बिआइए० को ढाँचालाई स्वीकृत गरेको छ, यसले द्विपक्षीय लगानीको संरक्षण र प्रव्द्र्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । म हाम्रा सबै मित्र राष्ट्रहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो ‘बिआइए’ मा हस्ताक्षर गर्न प्रोत्साहित गर्दछु । हाम्रा उदार नीतिहरूले प्राथमिकताका क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्छ । हाम्रो दक्ष जनशक्ति र कम श्रम लागतले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूको लागि आकर्षण गर्दछ । राष्ट्रिय एवं सबै ‘एफडीआई’ बीच हुने गैर–भेदभावपूर्ण व्यवहारको प्रावधान र विदेशी मुद्रामा नाफा लैजाने सुनिश्चितताले नेपालमा लगानीको आकर्षणलाई अझ बढाउँछ । विशिष्ट अतिथितिहरू नेपालका ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या श्रमिक उमेर समूहभित्र रहेको र तीव्र रूपमा विस्तार हुँदै गएको मध्यमवर्गीय जनसङ्ख्याले उपभोक्ता वृद्धिका अपार सम्भावना देखाएको छ । यसबाहेक, विदेशी भाषा बोल्ने युवाहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा मनपर्ने स्थानीय दक्ष श्रमशक्ति खोज्न मद्दत पुग्छ । नेपालले पर्यटन, कृषि, उत्पादन, सूचनाप्रविधि, गार्मेन्ट, कृषि प्रशोधन र पूर्वाधार एवं उच्च मूल्यका बाली उत्पादनलगायत विभिन्न क्षेत्रमा लगानीका अवसरहरू उपलब्ध गराएको छ । जलविद्युत् उत्पादनको प्रचुर सम्भावनाले नवीकरणीय र स्वच्छ ऊर्जा आपूर्तिको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ । त्यस्तै पर्यटन क्षेत्रले समृद्ध सांस्कृतिक सम्पदा र प्राकृतिक सौन्दर्यलाई संकेत गरेको छ । नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको प्रचुर सम्भावना भए पनि हालसम्म ३ हजार २०० मेगावाट मात्रै उत्पादन भएको छ । करिब ५ हजार ५६८ मेगावाटका ठूला आयोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मा निर्माण चरणमा छन् । यसले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रचुर अवसरहरू स्पष्ट रूपमा देखाएको छ । विद्यमान एवं योजनामा रहेका भारत र चीनसँग जोड्ने अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरूले ऊर्जा आदानप्रदानलाई सहज बनाउँछ । यस क्षेत्रभित्र विद्युत् सहकार्यलाई सहज तुल्याउन भारतसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता, चीनसँग समझदारी र बङ्गलादेशसँग विद्युत् निर्यात समझदारीमा हस्ताक्षर गरेका छौँ । पर्यटन उद्योग अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण योगदानकर्ताको रूपमा देखिएको छ । सन् २०२३ को जुनमा १२ लाखभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको आगमनले गत वर्षको तुलनामा उल्लेखनीय १७ प्रतिशत वृद्धि भएको तथ्य प्राप्त भएको छ । त्यस्तैगरी सूचना प्रविधि क्षेत्रले सन् २०२१ मा सेवा निर्यातमा लगभग ६५ प्रतिशतको उल्लेखनीय बृद्धिदर कायम गरी उच्चस्तरको लगानी मार्ग देखाएको छ । त्यसैगरी नेपालले उच्च मूल्यवान नगदे बालीहरू निर्यातका लागि आकर्षक अवसरहरू प्रस्तुत गरेको छ, यसले लगानी आकर्षणलाई अझ बढाउने र आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्याउने देखिएको छ । तयारी पोशाक र नेपाली गलैँचा पनि विश्व बजारमा निकासी हुने र गुणस्तरका लागि प्रख्यात, लगानीको प्रचुर सम्भावना भएका प्रमुख उत्पादन हुन् । दुई विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूको सञ्चालनसँगै देशभर निर्माणको चरणमा रहेका अन्य आर्थिक क्षेत्रले देशको आर्थिक वृद्धि र औद्योगिक विकासलाई बढावा दिने हाम्रो प्रतिबद्धतामा जोड दिएको छ । हाल नेपालमा दश औद्योगिक जिल्लाहरू सञ्चालनमा आएका छन्, थप छ वटा विकास गर्ने योजना रहेको छ, यसले कम लागतमा प्रारम्भिक लगानी सुनिश्चित गर्दछ र आवश्यक पूर्वाधार एवं अन्य सहयोग गर्नेछ । उदीयमान बजार भारत र चीन बीचमा अवस्थित नेपालको रणनीतिक स्थानका कारण पनि नेपाल लगानीको लागि उपयुक्त गन्तव्य हो भन्ने सङ्केत गर्दछ । बजारमा शुल्कमुक्त पहुँच, क्षेत्रीय सम्झौताहरू साफ्टा/बिमिस्टेक एवं स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताले पनि द्विपक्षीय र क्षेत्रीय बजारहरू सुनिश्चित गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय निजी लगानीको सहज प्रवाहलाई सहज बनाउन उद्योग विभागले ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा कमको लगानीका लागि अनुमोदन गर्छ भने लगानी बोर्ड नेपालले ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी वा २०० मेगावाटभन्दा बढी ऊर्जा आयोजनाहरू व्यवस्थापन गर्छ । दुवै सरकारी संस्थाहरू स्वदेशी र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई तोकिएको समय सीमाभित्र सहज सेवा प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छन् । नेपालमा वैदेशिक लगानी गरेका कम्पन्नीहरू नाफामुखी देखिएका छन् । ती कम्पनीहरूले लाभांश फिर्ता लगेको अवस्थाले पनि नेपालमा लाभदायक लगानीको वातावरण भएको प्रष्ट देखाउँछ । विशिष्ट अतिथितिहरू हालै भएका सम्झौता र समझदारीको आदानप्रदान सहकार्य र साझेदारीको नयाँ युगको सुरुआत भएको प्रतीक हो । मलाई विश्वास छ निकट भविष्यमा यसको परिणाम आउनेछ । मलाई विश्वास छ, दुई दिनको यो महत्त्वपूर्ण सम्मेलनमा विभिन्न तहमा केही घोषणाहरू गरिनेछन् । यसले सरकार–सरकार, सरकार–व्यवसाय र व्यवसाय–व्यवसाय–सरकारको तहमा नेपाललाई विश्वव्यापी लगानी गन्तव्यको रूपमा प्रस्तुत गर्नेछ । यस शिखर सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने परियोजनाहरूले हाम्रो देश र सम्भावित लगानीकर्ताहरू दुवैलाई फाइदा पुग्ने ठोस नतिजाहरूको प्रतिज्ञासहित नेपालमा लगानीका विशाल अवसरहरू सिर्जना हुनेछ । आगामी दशकमा दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने नेपालको लक्ष्य स्वदेशी र विदेशी दुवै निजी क्षेत्रसँगको सामूहिक साझेदारीमा सम्पन्न हुनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु । सबैको सहकार्य र सहयोगले नेपालको आर्थिक सम्भावनालाई सदुपयोग गरी आर्थिक रुपान्तरण र समृद्धिको दिशामा अघि बढ्नेमा म आशावादी छु । अन्तमा, म सबै प्रतिनिधिहरूलाई फलदायी र सफल शिखर सम्मेलनको लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु । हामी यस शिखर सम्मेलनको नतिजालाई साकार तुल्याउने छौँ । नेपालमा तपाईंहरूको समय, सहयोग र अवसर प्रेरणादायी रहोस् । साथै उज्ज्वल भविष्यका लागि बाटो प्रशस्त गरौँ । यहाँहरूको नेपाल बसाइ आनन्दायी हरोस् । रासस
लगानी सहजीकरणसम्बन्धी अध्यादेश जारी, के-के छन् सुविधा ?
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन अध्यादेश, २०८१ जारी गरेका छन् । तेस्रो लगानी सम्मेलन सुरु भएकै दिन लगानीकर्तालाई लगानी प्रवर्द्धनका लागि थप सुविधा होस् भन्ने उद्देश्यका साथ उक्त अध्यादेश जारी गरिएको हो । अध्यादेशले लगानीकर्ताबाट सञ्चालन हुने आयोजनामा जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्दा रजिष्ट्रेसन प्रयोजनका लागि निर्धारण गरिएको न्यूनतम मूल्याङ्कनको तीन गुणाभन्दा बढी मुआब्जा रकम निर्धारण नगरिने व्यवस्था गरेको छ । अध्यादेशमा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ मा संशोधन गरी दफा १६ को उपदफा (२) पछि देहायको उपदफा ९३० थपिएको छ । उक्त दफामा भनिएको छ, ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भ एपनि यस दफाबमोजिम मुआब्जा निर्धारण गर्दा रजिष्ट्रेसन प्रयोजनका लागि निर्धारण गरिएको न्यूनतम मूल्याङ्कनको तीन गुणाभन्दा बढी मुआब्जा रकम निर्धारण गरिने छैन ।’ नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने कार्यलाई सहजीकरण गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकाले सङ्घीय संसद्ले यो ऐन बनाएको छ । राष्ट्रपतिले आज प्रमाणीकरण गरेसँगै यो कार्यान्वयनमा आएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा संशोधन गरी उक्त ऐनको उपदफा (१) पछि देहायको उपदफा (१) थप गरी भनिएको छ, ‘निवेदन दिन नसकेको उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले यो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक रहेको औचित्य पुष्टि हुने कारण खोली स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।’ कुनै उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा रहेकामा विभाग तथा कार्यालयले त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको हदबन्दीभित्र रहेको र हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गाको अभिलेख बनाई राख्नुपर्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ । अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने सार्वजनिक संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै संस्थाको रोजगारी तथा उत्पादन नघट्ने र निरन्तर सञ्चालन हुनसक्ने भएमा ऋण फरफारक र दायित्व भुक्तानी गर्न दफा ७ बमोजिमको हदभित्रको जग्गा मन्त्रालयले तोकेको शर्तको अधीनमा रही मन्त्रालयको स्वीकृतिमा एकपटकका लागि बिक्री वितरण गर्न बाधा पर्ने छैन भनिएको छ तर त्यसरी हदभित्रको जग्गा बिक्रीवितरण गरिएको कारणले जग्गा बिक्री गर्नुभन्दाअघि हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा दफा ७ बमोजिमको हदभित्र कायम भएको मानिने छैन । ‘सकार’ गरेको जग्गा बेचबिखन गर्नुपर्ने व्यवस्थामा बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी सङ्घसंस्थाले कर्जा सुरक्षणबापत धितो लिएको जग्गा लिलाम बिक्री गर्दा कसैले लिलाम सकार नगरी सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी सङ्घसंस्था आफैँले सकार गर्दा हदबन्दीभन्दा बढी हुने भएमा त्यस्तो जग्गा सकार गरेको मितिले तीन वर्षभित्र बेचबिखन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएछ । सो अवधिभित्र बेचबिखन नगरेमा त्यस्तो जग्गा बेचबिखन गर्न सरकारको स्वीकृति लिनुपर्नेछ । विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ मा संशोधन गरी विदेशी विनिमय भुक्तानीको सिफारिस गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्वस्थामा कम्प्युटर नेटवर्क वा कम्प्युटर प्रणालीमा प्रयोग हुने व्यवस्था छ । कुनै सफ्टवेयर, हार्डवेयर वा कम्प्युटर वा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सामग्री वा सेवा विदेशबाट आयात गर्दा विदेशी मुद्रामा रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने भई सम्बन्धित लगानीकर्ताले त्यस्तो सामग्री वा सेवा नेपालमा भित्र्याउन विदेशी मुद्रा सटही सुविधा माग गरेमा सूचना प्रविधि विभागले प्रचलित कानुनबमोजिम विदेशी मुद्रा सटहीका लागि नेपाल राष्ट्रबैंकमा सिफारिस गर्नुपर्नेछ । साथै अब लगानीकर्ताले विदेशमा शाखा कार्यालय वा इकाइ खोल्न सक्ने व्यवस्था भएको छ । नेपालमा स्थापित भएको सूचना प्रविधिमा आधारित व्यक्ति, फर्म, उद्योग वा कम्पनीले निर्माण गरेको सफ्टवेयर वा सूचना प्रविधि विषयसँग सम्बन्धित सेवा निर्यात गरी आर्जित रकम स्वदेशमा भित्र्याउने प्रयोजनका लागि विदेशमा शाखा कार्यालय खोल्न सकिनेछ । यस्तै, इकाइ खोली व्यापारिक कारोबार गर्न आवश्यक भई सम्बन्धित व्यक्ति, फार्म, उद्योग वा कम्पनीले सो कुराको पुष्टाइँ गर्ने कागजातसहित निवेदन दिएमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले त्यस्तो शाखा कार्यालय वा इकाइ खोल्नका लागि अनुमति दिनेछ । सम्बन्धित व्यक्ति, फार्म, उद्योग वा कम्पनीलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सिफारिसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले एक पटकका लागि उपदफा (ज्ञ) बमोजिम विदेशमा शाखा कार्यालय वा इकाइ स्थापना र सञ्चालन गर्न आवश्यक विदेशी मुद्रा सटही गर्न सुविधा प्रदान गर्न सक्नेछ भनी व्यवस्था गरेको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ मा संशोधन गरी विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थानान्तरण गरी सञ्चालन गर्नसक्ने व्यवस्था छ । यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भई वा अनुमतिपत्र लिइ सञ्चालनमा रहेको उद्योगको लगानीकर्ताले प्रयोगमा ल्याइसकेको मेसिन, औजार वा उपकरण विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरी उद्योग सञ्चालन गर्नसक्ने व्यवस्था छ । संशोधित ऐनमा भनिएको छ, ‘अनुमतिपत्रवालाले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएको उद्योगले उत्पादन सुरु गरेको मितिले चार वर्षसम्म कम्तीमा १५ प्रतिशत र त्यसपछिका वर्षमा कम्तीमा ३० प्रतिशत उत्पादित वस्तु वा सेवा निर्यात गर्नुपर्नेछ ।’ उद्योग र विदेशी लगानीकर्ताबीच वा नेपालमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको उद्योग वा कम्पनी र विदेशस्थित उद्योग, फर्म वा कम्पनीबीच सम्झौता गरिने प्रविधिको हस्तान्तरण प्रविधि हस्तान्तरणमा पनि समावेश गरिएका छन् । सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ मा संशोधन गरी राष्ट्रिय वनभित्र खनिज पदार्थ रहेको उत्खनन् गर्नुपर्ने भएमा प्रचलित कानुनबमोजिम वातावरणीय अध्ययन गरी त्यसरी उत्खनन् गर्दा वातावरणमा उल्लेख्य प्रतिकूल असर नपर्ने भएमा त्यस्तो खनिज पदार्थ उत्खनन् गर्न नेपाल सरकारले वनक्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिनसक्ने रहेको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ संशोधन गरी स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसायको दर्ता तथा सञ्चालन गर्नेलगायत रहेको छ । रासस
नेपाल हाइड्रो एक्पोले प्रदर्शनी गर्यो एक्सप्लोर अर्थमुर्भसको कसमस पम्प
काठमाडौं । नेपाल हाइड्रो एक्पो २०८१ एक्सप्लोर अर्थमुर्भसको कसमस पम्प प्रदर्शनी भएको छ । बैशाख ११ देखि १४ गतेसम्म काठमाडौंको भृकुटी मण्डपमा नेपाल हाइड्रो एक्पो सुरु भएको हो । एक्पोमा एक्सप्लोर अर्थमुर्भसले बिक्री गर्दै आएको कसमस डिवाटरिङ पम्प समेत प्रदर्शनीमा राखिएको छ । भारतमा निर्मित कसमस डिवाटरिङ पम्प बिक्री गर्न नेपालको लागि एक मात्र आधिकारिक बिक्रेता एक्सप्लोर अर्थमुर्भस प्रा. लि. रहेको छ । उक्त पम्पले टनेल, जलविद्युत आयोजनाको ड्याम, पुलको जग, धापिलो स्थानमा निर्माण हुने संरचनामा जम्मा भएको फोहर पानी, लेदो माटो आदि निष्काशन गर्न अति नै उपयोगी हुन्छ । कम्पनीका अनुसार मानिस जान नमिल्ने स्थान, जलविद्युत आयोजनाका जोखिमयुक्त सुरुङ, गहिरो इनार आदि स्थानमा यसबाट सहजै काम गर्न सकिन्छ । यो १.५ हर्ष पावरदेखि १००० हर्षपावर गरी विभिन्न क्षमतामा उपलब्ध छ । नेपालमा उर्जाको क्षेत्रमा धेरै आयोजनाहरु निर्माणाधीन भइराखेको अवस्थामा यो पम्पले आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सहयोगी हुनेछ । धेरै ग्राहकहरुले यस्तो पम्प खरिद गरी आफ्नो आयोजना पूरा गरी सकेको र जसले खरिद गरेका छन् उनीहरु सन्तुष्ट छन् । साथै कम्पनीले यो मेसिन समयमै डेलिभरी गर्ने र बिक्री पछिको छिटो छरितो सेवा दिने गरेको छ । यो पम्पको सहायताले जलविद्युत आयोजनाको निर्माण गरी आर्थिक उन्नती गर्न र देशको आर्थिक अवस्था माथि उठाउन मद्धत मिल्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
