सन नेपाल लाइफले डाक्यो ७औं वार्षिक साधारण सभा, यस्ता छन् मुख्य एजेन्डा
काठमाडौं । सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले ७औं वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । वैशाख १६ गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समिति बैठकले आगामी जेठ ९ गते बिहान १० बजे काठमाडौं कालिकास्थानमा रहेको अमृतभोग केटरर्समा सभा बस्ने निर्णय गरेकाे छ । उक्त सभामा कम्पनीको सञ्चाल समितिले प्रस्ताव गरेकाे २३.८० प्रतिशत बोनस सेयर र १.२५२६ प्रतिशत नगद लाभांश (कर प्रयोजनका लागि) गरी कुल २५.०५२६ प्रतिशत लाभांश वितरणको प्रस्ताव पारित गरिनेछ । यससँगै बोनस सेयर जारी गर्दा चुक्तापूँजी ३ अर्ब ९६ करोड १६ लाख रुपैयाँ कायम हुने र नपुगे पूँजी कायम गर्न उक्त चुक्तापूँजीको २७ प्रतिशत अर्थात १ः०ः२७ अनु्पातमा हकप्रद जारी गर्ने र बोनस सेयर र हकप्रद निष्कासन पश्चात कायम अधिकृत,जारी तथा चुक्तापूँजी वृद्धि गर्न स्वीकृती प्रदान गर्ने प्रस्ताव पारित गरिनेछ । सभामा कम्पनीको सञ्चालक समितिका तर्फबाट अध्यक्षले प्रस्तुत गर्ने आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी पारित गरिनेछ । लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वासलात ,नाफा नोक्सान हिसाब, तथा नगद प्रवाह विवरणमाथि छलफल गरी पारित गरिनुका साथै चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखापरीक्षणका लागि लेखापरीक्षको नियुक्ती तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने प्रस्ताव पारित गरिनेछ । सभामा सहायक कम्पनी सनलाइफ क्यापिटल लिमिटेडको पनि गत आवको वित्तीय विवरणहरू पारित गरिनुका सुाथै सञ्चालक समितिमा सर्वसाधारण सेयरधनी समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एक जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव समेत पारित हुनेछ । कम्पनीले आगामी वैशाख २७ गतेका दिन साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनका लागि बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले वैशाख २६ गतेसम्म नेप्सेमा कारोबार भई कायम भएका सेयरधनी मात्र कम्पनीको प्रस्तावित लाभांश पाउन र सभामा सहभागी हुन पाउनेछन् ।
भारत छाड्ने ह्वाट्सएपको धम्कीले जुकरबर्ग चर्चामा
काठमाडौं । ह्वाट्सएपले भारत छाड्ने धम्की दिएपछि यसको माउ कम्पनी मेटाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मार्क जुकरबर्ग चर्चामा छन् । फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएपको माउ कम्पनी मेटाका सीईओ जुकरबर्गको तलबबारे एक रिपोर्ट बाहिर आएको छ । यो रिपोर्टमा जुकरबर्गको आम्दानी र खर्चको लेखाजोखा देखेर तपाईं छक्क पर्नुहुनेछ। अर्बौं सम्पत्तिका मालिक मार्क जुकरबर्गको आधारभूत तलब १ डलर अर्थात भारतीय मुद्रामा ८३ रुपैयाँ मात्रै छ । जुकरबर्गको तलब मार्क जुकरबर्गले सन् २०२३ मा आधारभूत तलब १ रुपैयाँमात्र लिएका थिए । अचम्म नमान्नुहोस् किनभने यो केवल एक भ्रम हो । उनको अधिकांश तलब सुरक्षा र भत्ताको रूपमा रेकर्ड गरिएको छ । कम्पनी उनको सुरक्षाबारे यति चिन्तित छ कि जुकरबर्गको सुरक्षामा १ करोड ४८ लाख २९ हजार २ सय ४५ अमेरिकी डलर (लगभग १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ) खर्च गर्दछ । यी खर्चसहित कुल २ करोड ४४ लाख डलर अर्थात् करिब १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ जुकरबर्गको तलबमा खर्च भएको छ । जुकरबर्गको सुरक्षामा २ अर्ब खर्च ८३ रुपैयाँ मात्र तलब पाउने मार्क जुकरबर्गलाई पनि अनौठो तरिकाले तलब दिइन्छ । आधिकारिक रूपमा उनको तलब १ डलर मात्रै छ तर फर्च्युनको रिपोर्टले उनले कुल तलब २ करोड ४४ लाख डलर अर्थात् १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ पाउने खुलासा गरेको छ । आधारभूत तलबपछि बाँकी रकम विभिन्न भत्ता, मुआब्जा, सेयरका रूपमा लिन्छन् । उनको सुरक्षामा लाग्ने खर्च पनि यसमा समेटिएको छ । पछिल्लो १० वर्षमा उनले ११ डलर मात्र तलब लिएका छन् । उनी २०१३ देखि १ डलर तलब क्लबमा सामेल छन् । कम पारिश्रमिक लिने भए पनि उनी विश्वका अर्बपतिको शीर्ष पाँचमा परेका छन् । जुकरबर्ग विश्वका चौथो धनी व्यापारी हुन् । उनको कुल कुल सम्पत्ति १ अर्ब ५५ करोड डलरभन्दा बढी छ । एजेन्सी
‘विश्वको सबैभन्दा ठूलो’ विमानस्थल टर्मिनलको निर्माण थालेको दुबईको घोषणा
दुबई । अल मकतुम अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नयाँ टर्मिनलको काम सुरु भएको दुबईले आइतबार घोषणा गरेको छ । संयुक्त अरब इमिरेट्सका शासकले करिब ३५ अर्ब डलरको लागतमा बन्ने उक्त टर्मिनल ‘विश्वको सबैभन्दा ठूलो’ टर्मिनल हुने बताए । दुबईका शासक तथा संयुक्त अरब इमिरेट्सका प्रधानमन्त्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतुमले सामाजिक सञ्जाल एक्समा भने, ‘हामीले मकतुम अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नयाँ यात्री टर्मिनको डिजाइनलाई स्वीकृति दिएका छौँ, एक खर्ब २८ अर्ब एइडी (३४ अर्ब ८५ करोड अमेरिकी डलर) को लागतमा भवनको निर्माण सुरु भइरहेको छ ।’ एक पटक पूर्णरूपमा सञ्चालन भएपछि विमानस्थलले ‘वार्षिक २६ करोड यात्री क्षमताको व्यवस्थापन गर्ने’ सरकारले एक विज्ञप्तिमा जनाएको छ । शेख मोहम्मदका अनुसार विमानस्थल ‘विश्वको सबैभन्दा बढी क्षमता’ को हुनेछ र ‘हालको दुबई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आकारको पाँच गुणा हुनेछ ।’ दुबई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विश्वको सबैभन्दा व्यस्त विमानस्थलमध्येको एक हो । दुबई नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अध्यक्ष एवं ध्वजावाहक इमिरेट्सका प्रमुख कार्यकारी (सिइओ) शेख अहमद बिन सइद अल मकतुमका अनुसार परियोजनाको पहिलो चरण १० वर्षको अवधिमा तयार हुनेछ र यसमा वार्षिक १५ करोड यात्रीहरूलाई समायोजन गर्ने क्षमता हुनेछ । सहरको बाहिरी भागमा निर्मित अल मकतुम विमानस्थलले सन् २०१० देखि खाडी वित्तीय केन्द्रको हवाई ट्राफिकको अपेक्षाकृत सानो हिस्सा प्राप्त गरेको छ । अधिकारीहरूले उक्त विमानस्थलले दुबई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्थान लेओस् भन्ने चाहेका छन् । दुबई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वार्षिक क्षमता १२ करोड यात्रीसम्म रहेको छ । सहरको केन्द्रमा रहेकाले उक्त विमानस्थलको विस्तार हुन सकेको छैन ।
विद्यार्थी बोक्ने गाडीको गति निर्धारण गर्न गृहको पत्राचार
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले विद्यार्थी बोक्ने सवारी साधनको गति निर्धारणका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । तीव्र गतिका कारण बालबालिकामा नकारात्मक असर पर्ने र दुर्घटनाको जोखिम हुने भन्दै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले चासो देखाएपछि गृहले आइतबार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी मातहतका निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन आग्रह गरेको हो । कानुनमा तोकिएको भए सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्न र नतोकिएको भए प्रतिघण्टा ४० किलोमिटर तल हुने गरी गति निर्धारणको व्यवस्थाका लागि आवश्यक निर्देशन वा समन्वय गर्न गृहले पत्राचार गरेको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । उक्त पत्रमा भनिएको छ, ‘मुलुकभर सञ्चालित सरकारी एवं निजी विद्यालयहरुमा अध्ययनरत बालबालिका बोक्ने सवारी साधनहरुको दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सो सवारी साधनहरुको गति निर्धारण गर्न आवश्यक देखिएकाले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ११५ अनुसार यातायात व्यवस्था विभागलाई उक्त जिम्मेवारी तोकिएको हुँदा उक्त सवारी साधनहरुको गति निर्धारण नगरिएको भए प्रतिघण्टा ४० किलोमिटरभन्दा तल हुने गरी गति निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाउन तथा गति निर्धारण भएको भए निर्धारितभन्दा बढी गतिमा सवारी चलाउने सवारी साधनहरुलाई ऐनको दफा १६४ बमोजिम जरिवाना गर्ने कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न, गराउन त्यहाँ मन्त्रालयबाट आवश्यक निर्देशन तथा समन्वय हुन आदेशानुसार अनुरोध छ ।’ गृहले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक कार्यालय र ७७ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई समेत बोधार्थ तथा कार्यार्थका लागि पत्राचार गरेको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
लगानी सम्मेलनले देशमा दिगो लगानी बढाउन मद्दत गर्छ : हाना सिङ्गर
काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघका आवासीय संयोजक हाना सिङ्गरले नेपालमा दिगो, समावेशी र हरित अर्थतन्त्रको व्यावसायिक विकासलाई समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् । आइतबमरदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको तेस्रो लगानी सम्मेलनमा उनले अन्तरमन्त्रालयसँग समन्वय गरी देशमा दिगो लगानीको प्रवाह गर्ने बताइन् । ‘संयुक्त राष्ट्रसंघ नेपाल र नेपाली जनताका साथमा रहेको छ,’ संयोजक हानाले भनिन्, ‘सन् २०२६ मा नेपालले ‘एलडीसी ग्रेजुएसन’को तयारी गरिरहेको बेला हामीले लगानी बोर्ड नेपाल र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग देशमा दिगो लगानी बढाउन मद्दत गर्नेछौँ ।’ उनले दिगो विकासका लागि सन् २०३० ‘एजेन्डा’मार्फत सदस्य राष्ट्रहरूले प्रतिबद्धता जनाएका र यसले नेपालमा लगानीका अवसर प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । ‘देशको लगभग आधा भाग वनजङ्गलले ओगटेको, हिमालयन ग्लेशियरहरूले ताजा पानी प्रदान गर्नाका साथै नदीहरूको ‘डाउनस्ट्रिम’बाट अनुमानित ४० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता छ,’ संयोजक हानाले भनिन्। यस्तो लगानीले कार्बन ‘अफसेट’ गर्न, दिगो ऊर्जामा सङ्क्रमणलाई गति दिन र हरित अर्थतन्त्रतर्फ डोर्याउन योगदान तथा विश्वव्यापी तापक्रमको वृद्धिलाई एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न योगदान पु¥याउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
सहकारीमा सुशासन कायम गर्न लेखा समितिको गोष्ठी गर्दै नेफ्स्कून
काठमाडौं । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि. (नेफ्स्कून) को आयोजनामा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको दोश्रो राष्ट्रिय गोष्ठी हुने भएको छ । आगामी बैशाख २५ र २६ गते काठमाडौंको सोल्टी होटल उक्त गोष्ठी हुन लागेको नेफ्स्कुनले जनाएको छ । ‘संस्थागत सुशासन र सुरक्षणको प्रत्याभूतिः प्रभावकारी लेखा सुपरिवेक्षण समिति’ भन्ने थिमका साथ दोश्रो राष्ट्रिय गोष्ठी गर्न लागिएको नेफ्स्कुनका सीइओ डा. शिवजी सापकोटाले जानकारी दिए । गोष्ठीले लेखा समितिमा रहेका व्यक्तिहरुको ज्ञान, सीप र क्षमतामा विकास गरी संस्थागत सुशासन कायम गर्न टेवा पु¥याउने उनले बताए । गोष्ठीमा लेखा समितिको भूमिका, जिम्मेवारी, जवाफदेहिता र विश्व अभ्यास जस्ता विषयलाई समेटेर कार्यपत्रहरु प्रस्तुत गरिने हुँदा सहभागिहरुका लागि गोष्ठी उपलब्धीमूलक हुने उनको दावी छ । गोष्ठीमा विश्व ऋण परिषद्, एशियाली ऋण महासंघ, नेपाल राष्ट्र बैंक, आईक्यान र सहकारी विभागका साथै अभियानका तर्फबाट कार्यपत्र प्रस्तुत गरिने उनले बताए । गोष्ठीबाट संस्थाहरुलाई सुशासनमा हिँडाउन र लेखा समितिमा रहेका व्यक्तिहरुको क्षमता विकासमा टेवा पुग्ने उनको भनाई छ । लेखा समितिको चासो र क्षेत्रहरुको बुझाइ एवम् प्रभावकारीता वृद्धि गरी संस्थागत सुशासन र सुरक्षणको प्रत्याभूति गर्ने, संस्थागत परीक्षणका क्षेत्र, विधि, प्रक्रिया र प्रतिवेदन प्रणालीमा एकरुपता कायम गरी परीक्षणमा जिम्मेवार पक्षहरुबीच प्रभावकारी सम्बन्ध विकास गर्ने र सुरक्षित साकोस निर्माणका राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय औजारहरुको आन्तरिकीकरण गर्ने उद्देश्य गोष्ठीको छ । साकोस अभियानको नियामकीय दृष्टिकोणबाट विद्यमान समस्याको पहिचान गरी सम्बद्ध पक्षहरुको भूमिका स्पष्ट गर्ने, वित्तीय सहकारीको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीका विश्व अभ्यास र नेपालको वित्तीय क्षेत्रका अभ्यासहरुको जानकारी प्राप्त गरी आगामी कार्यदिशा तय गर्ने तथा सहकारी क्षेत्रको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा लेखा समिति लगायत नेतृत्व तहमार्फत समाधानका सम्भावना पहिचान गर्न गोष्ठी सहयोगी बन्ने नेफ्स्कूनको विश्वास छ । गोष्ठीमा लेखा समितिका संयोजक, सदस्य एवम आन्तरिक लेखा परिक्षकलाई समेटिने जनाइएको छ । गोष्ठीमा सहभागिताका लागि बैशाख २० गतेसम्म नाम दर्ता गरि सक्नुपर्ने छ । साकोस अभियानको संस्थागत सुशासन प्रभावकारी बनाउन आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको मुख्य पक्ष लेखा सुपरिवेक्षण समितिको साझा एवम् स्तरीय बुझाइ विकास गर्ने उद्देश्यले २०७३ सालमा पहिलो पटक यस्तो गोष्ठी आयोजना गरेको थियो ।
यसै आर्थिक वर्षदेखि बङ्गलादेशमा विद्युत् निर्यात हुन्छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेपाल, भारत र बङ्गलादेशका ऊर्जासम्बन्धी निकायहरूमाझ त्रिपक्षीय ऊर्जा व्यापार सम्झौता भइ यसै आर्थिक वर्षदेखि मित्रराष्ट्र बङ्गलादेशमा ४० मेगाबाट विद्युत् निर्यात गरिने बताएका छन् । मर्स्याङ्दी–काठमाडौं २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन तथा २२० केभी मातातीर्थ सबस्टेसनको आज उद्घाटन गर्दै प्रधाननमन्त्री प्रचण्डले गत जेठमा आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा भएको दीर्घकालिन विद्युत् व्यापारको प्रारम्भिक सहमतिले बजार सुनिश्चित गरेको बताए । “उक्त प्रारम्भिक सहमतिलाई मूर्तरुप दिन अन्तिम सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको छ । यो नेपालको जलविद्युत् विकास र बजार सुनिश्चिताका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक खुड्किलो हुने मैले विश्वास लिएको छु,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “नेपाल, भारत र बङ्गलादेशका निकायहरूबीच त्रिपक्षीय सम्झौता छिट्टै हुँदै छ । यसले नेपालको जलविद्युत्को बजार विस्तार हुनेछ ।” उत्तरतर्फको छिमेकी देश चीनसँग पनि विद्युत्को बजार पहुँच जोड्न चिलिमे–केरुङ प्रसारण लाइन निर्माण गर्न समझदारी बनिसकेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसका लागि दुई देशका संयन्त्रहरूले आवश्यक कार्यहरू गरिरहेको जानकारी दिए । विकास निर्माणका कार्यक्रमलाई निरन्तर अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानन्त्री प्रचण्डले भने, “विकास आयोजनाहरूको काम रोकिनु हुँदैन । विकास र पर्यावरणबीच सन्तुलन कायम हुनेगरी योजनाहरू अगाडि बढाउन महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नै पर्नेछ ।” उनले विकास निर्माणको कार्यमा बाधक नभई व्यवहारिक बनिदिन अनुरोधसमेत गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विद्युत् प्रणालीमा देखिएको मौसमी असन्तुलन हटाउन ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरिने बताए । “१२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना, एकहजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना, ६७० मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ ।” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “साथै देशलाई दिर्घकालिन रूपमा कायापलट गराउन सक्ने राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय महत्त्वका कर्णाली चिसापानी १० हजार ८०० मेगावाटको आयोजनालाई प्राधिकरणमार्फत अध्ययन कार्य अगाडि बढाइएको छ ।” विश्व बैंकको नेतृत्वमा एक हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण र एशियाली विकास बैंकको नेतृत्वमा ६७० मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको बित्तिय व्यवस्थापन सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उल्लेख गरे । देशभित्र उत्पादित विद्युत् स्वदेशमै खपत गर्न सरकारले विद्युत् खपत बृद्धिसम्बन्धी कार्यायोजना मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएर कार्यान्वयनमा ल्याइएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसले विद्युत् खपत बढाउनका लागि दिशानिर्देश गर्ने बताए । अहिले करिब ९८ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युत्को पहुँच पुगेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी डेढ वर्षभित्र देशलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण घोषणा गर्नेगरी सम्पूर्ण तयारी भइसकेको बताए । उनले भने, “पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण गर्न सक्ने आधार तयार हुनु एउटा महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक उपलब्धी हो । नेपालको विकासमा यो एउटा मूख्य खुडकिलो हो ।” मर्स्याङ्दी–काठमाडौं २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन तथा २२० केभी मातातीर्थ सबस्टेसन निर्माण भएसँगै मस्र्याङ्दी नदी कोरिडोरमा निर्माण भएका र आगामी दिनमा सो क्षेत्र निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाहरुको विद्युत् काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याउन यो आयोजना निर्माण गरिएको हो । यो आयोजनाको निर्माणसँगै देशको सबैभन्दा बढी विद्युत् माग हुने काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युत् आपूर्ति पर्याप्त, भरपर्दो, गुणस्तरीय र सुरक्षित हुने विश्वास लिइएको छ । देशको एकीकृत विद्युत् प्रणाली थप सुदृढ बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
लगानी सम्मेलन : मुलुकको समृद्धिमा राजनीतिक ऐक्यबद्धताको सन्देश
काठमाडौं । काठमाडौंमा जारी तेस्रो लगानी सम्मेलन २०२४ ले नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याएर मुलुकको समृद्धिका आधार पहिल्याउने सवालमा साझा राजनीतिक सन्देश दिएको छ । सत्ता गठबन्धन र विभिन्न विषयमा राजनीतिक उतारचढाव हुने गरे पनि आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन र सुरक्षा दिन सरकार र विपक्षी दलले एकै मञ्चबाट आव्हान गर्नुले एकताबद्ध सन्देश प्रवाह भएको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बाट आज उद्घाटन गरिएको लगानी सम्मेलनमा सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई सबल नियामक ढाँचा, दोहोरो करमुक्ति, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षण, प्रतिस्पर्धात्मक कर्पोरेट करलगायत धेरै विषयमा प्रोत्साहन दिने घोषणा गरेको छ । उद्घाटनसत्रमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेपालस्थित विभिन्न कूटनीतिक नियोगका प्रमुख र प्रतिनिधि, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले पनि मन्तव्य दिँदै सम्मेलनले नेपालमा लगानी वृद्धिका लागि सकारात्मक भाव सिर्जना गरेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल सरकारले हालै द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको ढाँचालाई स्वीकृत गरेको र यसले द्विपक्षीय लगानीको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने बताएका छन् । विभिन्न दललाई प्रतिनिधित्व गर्ने पूर्व अर्थमन्त्री, आर्थिक विषयका जानकार सांसदहरु समेत विषयगत सत्रहरुमा वक्ताका रुपमा सहभागी सम्मेलनको दोस्रो दिन समापनसत्रमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एमाले० का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्नेछन् । सम्मेलनको पहिलो दिन अर्थमन्त्री वर्षामान पुनले नेपालले विदेशी तथा स्वदेशी लगानी प्रवद्र्धन गर्न कानुनी सुधारका क्षेत्रमा हालै गरिएका प्रयासबारे अवगत गराउँदै लगानीका लागि तयार भएका परियोजनासहित विभिन्न क्षेत्रका आयोजनाको विस्तृत प्रदर्शनी गर्नु सम्मेलनको उद्देश्य रहेको उल्लेख गरेका छन् । सम्मेलनको पहिलो सत्रमा वक्तासमेत रहेका पूर्व अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले कुरा गर्दै नेपालका राजनीतिक दलहरु गठबन्धनका हिसाबले फेरबदल भइरहे पनि लगानीसम्बन्धी कानुन र नीतिहरु हेरफेर हुँदैनन् भन्ने सन्देश सम्मेलनले दिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘दलहरुले हामी फेरि राख्छौँ तर हाम्रा नीति फेरिदैँदनन् भन्ने सन्देश सम्मेलनबाट दिएका छन् । लगानी सम्मेलनमा सम्झौता हुने त होइन तर यसले एक प्रकारको मनस्थिति बनाउने काम गर्छ ।’’, डा खतिवडाले भने, ‘गत लगानी सम्मेलनका निष्कर्षहरुलाई कोभिड १९ को महामारी र सरकार परिवर्तनका कारण प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढाउन सकेका थिएनौँ । अहिले यति ठूलो सहभागितामा तेस्रो लगानी सम्मेलन भएको छ । पक्कै केही न केही परिणाम आउँछ भन्ने आशा लागेको छ ।’ नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्व गभर्नरसमेत रहेका डा खतिवडाले सम्मेलनबाट आर्थिक क्षेत्रमा रहेको निराशाबीच सरकार केही गर्दैछ भन्ने सन्देश मिल्नुका साथै दातृ निकाय र लगानीकर्तालाई आशा जगाएको बताए । यसअघिका सन् २०१७ र २०१९ का लगानी सम्मेलन केही हदसम्म वित्तीय स्रोत जुटाउन सफल भए पनि सन्तोषप्रद नरहेको टिप्पणी आएका बेला यस पटकको सम्मेलनले नेपालमा लगानीको अवसर र सम्भावना खोज्न नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिको भनाइ रहेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका कार्यकारी सदस्य डा रामशरण थपलियाले लगानीका क्षेत्र (दायरा) बढाउन र लगानीकर्ताको लगानीलाई शान्ति सुरक्षा दिन सबल कानुनको आवश्यकता औल्याउँदै आज जारी भएको लगानी सहजीकरणसम्बन्धी अध्यादेशले केही हदसम्म सम्बोधन गरेको प्रतिक्रिया दिए । ‘तर यो अध्यादेश मात्रै पर्याप्त छैन । सरकारले लगानीकर्ताप्रति फराकिलो छाति बनाएर व्यवहार गर्नुपर्छ । विगतका लगानी सम्मेलनका प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनका पक्षमा पनि समीक्षा हुनुपर्छ ।’, पर्यटन व्यवसायी डा थपलियाले भने, ‘सम्मेलन सकिएपछि पनि यसप्रतिको चासो र चिन्ता हुनुपर्छ । सम्मेलन सकिएपछि बेवास्ता गर्नुहुन्न ।’ नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरले लगानी सम्मेलन हुनु राम्रो अभ्यास भए पनि यसको तयारी पर्याप्त नभएको जनाउँदै लगानीमैत्री कानुनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले आज जारी भएको अध्यादेशमा पनि कतिपय सहजीकरणका विषय नआएको टिप्पणी गर्दै यस्ता कानुन संसदबाटै आउनुपर्ने बताए । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यबहादुर कँडेलले पनि लगानी सहजीकरण सम्बन्धी अध्यादेशलाई आपसी छलफल र गृहकार्य गरे अलि अगाडि ल्याउन सकिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो भने । ‘लगानी र पर्यटनका लागि नेपाल उपर्युक्त छ । यहाँ धेरै उद्योग, धन्दा र कलकारखानाको विकास आवश्यक छ । विदेशीले पनि यस्तै अवसर हेरिरहेका छन्’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष कँडेलले भने, ‘तर राजनीतिक स्थितिमा हुने परिवर्तनले लगानीमा सुनिश्चितता देखिएको छैन । लगानीकर्ताले राज्यबाट लगानीको सुरक्षा र लाभ चाहेका छन् । त्यसको सुनिश्चितता सरकारबाट गरिनुपर्छ ।’ रासस
