जलेश्वर भन्सारबाट ९ महिनामा २ अर्ब ३५ करोड राजस्व संकलन
जनकपुर । महोत्तरीको जलेश्वर भन्सार कार्यालयले ९ महिनामा २ अर्ब ३५ करोड ९१ लाखभन्दा बढी राजस्व सकलन गरेको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी सुमित गुप्ताले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैत मसान्तसम्म २ अर्ब ३५ करोड ९१ लाख २८ हजार सय ४० रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको बताए । त्यस अवधिमा २ अर्ब ८० करोड ८४ लाख ७७ हजार ८ सय ९ रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेको थियो । आयात तथा निर्यातमा भएको कमी र विश्वव्यापी आर्थिक आर्थिकमन्दीका कारण राजश्व निर्धारित लक्ष्यभन्दा कम राजस्व संकलन भएको गुप्ताको भनाइ छ । त्यसैगरी भारत सरकारले प्याजलगायत अन्य सामानको आयातमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण पनि राजस्व संकलनमा समस्या आएको समेत उनले बताए । संकलित राजस्वमध्ये पेट्रोलियम पदार्थवाट ५३ दशमलव ९१ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ३५ करोड, कोइलाबाट आठ दशमलव तीन, आलुबाट चार दशमलव तीन, चामलबाट तीन दशमलव दुई, मिठा (गुड) बाट दुई दशमलव तीन, सेरामिक्स तथा टायलवाट एक दशमलव १४, स्याउवाट शून्य दशमलव ६१, मसालाबाट एक दशमलव ७५, प्याजबाट शून्य दशमलव ४९, धानबाट शून्य दहमलव ५७ तथा अन्य सामानवाट एक दशमलव १४ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । त्यसैगरी विभिन्न मितिमा पक्राउ गरिएका सामानहरूको लिलामीबाट २ करोड ६६ लाख ८८ हजार राजस्व संकल भएको पनि तथ्यांकमा उल्लेख छ । भन्सार विभागले चालु आवमा ३ अर्ब ७३ करोड २३ लाख ६२ हजार ६ सय ८७ रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य तोकेको र सो लक्ष्यबमोजिम राजस्व संकलन गर्ने विश्वास रहेको सूचना अधिकारी गुप्ताको भनाइ छ । सो कार्यालयअन्तर्गत रहेका छोटी भन्सार कार्यालयबाट पनि लक्ष्यभन्दा कम राजस्व संकलन भएको छ ।
दुर्गा प्रसाईंका गार्ड बन्दुकसहित पक्राउ परेपछि गठन भएको छानबिन समितिले बुझायो प्रतिवेदन
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेसमक्ष हतियारको इजाजत तथा नवीकरणसम्बन्धी छानबिन समितिले सोमबार आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदन बुझ्दै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लमिछानेले छानबिन समितिको प्रतिवेदनले औँल्याएका सुझाव र सिफारिस कार्यान्वयन गरिने बताए । व्यक्तिसँग रहेका हातहतियारको दुरुपयोग हुन नदिन र सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने कामका विषयमा सुझावसहितको प्रतिवेदन दिन चैत १५ गते गृह मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । गृहमन्त्रालयद्वारा गठित उक्त समितिले गृहमन्त्री लामिछानेलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा व्यक्तिगतरूपमा हतियारको इजाजत प्राप्त गर्ने मापदण्ड, कानुनमा गर्नुपर्ने सुधार, अभिलेख व्यवस्थापनका लागि गर्नुपर्ने कार्य, घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई गर्नुपर्ने कारबाहीलगायत विषयमा सुझाव तथा सिफारिस गरिएको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । विसं २०८० चैत ५ गते सर्वोच्च अदालत परिसरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापाबाट मिति २०७५ असार २१ मा जारी भएको इजाजतपत्र २२ बोर ए–३५४७५२ हतियार फेला परेपछि उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट छानबिन समिति गठन भएको थियो । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंका सुरक्षागार्डसँग उक्त हतियार फेला परेको थियो । सर्वोच्च अदालत परिसरमा फेला परेको हतियार कानुनले तोकेअनुसार इजाजत दिन मिल्ने खालको नदेखिएको र इजाजत दिने निर्णयमा समेत देशभर लैजान पाउने गरी इजाजत नदिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सर्वोच्चले उक्त विषयमा छानबिन गर्न आदेश दिएको थियो । देशभर हतियारको इजाजतपत्र दिँदा, नवीकरण वा नामसारी गर्दा विद्युतीय प्रणालीको केन्द्रीय अभिलेखमा राख्न र नियमन गर्नसमेत प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।
लगानी सम्मेलन : सूचना प्रविधिमा लगानी गरी मनग्य लाभ लिन सञ्चारमन्त्रीको आह्वान
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानीका लागि नेपाल उपयुक्त मुलुक रहेको बताएकी छन् । काठमाडौंमा जारी तेस्रो लगानी सम्मेलनका क्रममा आज ‘सूचना प्रविधिः लगानीको उत्कृष्ट क्षेत्र’ विषयक सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले सूचना प्रविधि उद्योगमा लगानी गर्न नेपालीमात्र नभई विदेशी लगानीकर्ताका लागि पनि नेपाल उपयुक्त स्थल रहेको बताइन् । मन्त्री शर्माले मुनाफाआर्जनको वातावरण बनाएर लगानी र लगानीकर्ताको सुरक्षा गर्दै संसारकै उँचो हिमाली मुलुक नेपाललाई सूचना प्रविधिको अन्तर्राष्ट्रिय ‘हब’ बनाउन सरकार दृढ संकल्पित रहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘सूचना प्रविधि क्षेत्रको लगानीमार्फत हुने डिजिटल रूपान्तरण र समृद्धिको यो महाअभियानमा सहभागी हुन र यसबाट मनग्य लाभलिन देशभित्र तथा देशबाहिरका सम्पूर्ण लगानीकर्तालाई आह्वान गर्दछु ।’ मन्त्री शर्माले नेपालमा सूचना प्रविधि उद्योगका लागि अनुकूल भौगोलिक हावापानी रहेको उल्लेख गर्दै दक्ष जनशक्ति उपलब्धत भएका कारण पनि कम लागतमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना रहेको बताइन् । ‘प्रत्येक वर्ष १० हजारभन्दा बढी नेपाली युवा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा थप भइरहेका छन् । अहिले पनि झन्डै एक लाख युवा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात क्षेत्रमा क्रियाशील रहेकाले यहाँ दक्ष जनशक्तिको अभाव छैन,’ मन्त्री शर्माको भनाइ थियो । त्यसैगरी उनले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानीवृद्धि गर्नेगरी आवश्यक नीति, कानुन र पूर्वाधार विकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै ‘साइबर स्पेस’लाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले पहिलोपटक राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० जारी गरिएको र राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना भएको जानकारी दिइन् । मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक तर्जुमा तथा डिजिटल पूर्वाधारको महत्वपूर्ण आधार दूरसञ्चार क्षेत्रलाई समयानुकूल व्यवस्थित गर्न दूरसञ्चार ऐनको पुनरावलोकन गर्ने काम भइरहेको समेत जानकारी दिइन् । उनले दूरसञ्चार पूर्वाधारका क्षेत्रमा भइरहेको दोहोरो लगानी अन्त्यगर्न पूर्वाधार सहप्रयोगको नीतिलाई आवश्यक पुनरावलोकन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु जरुरी रहेको धारणा राखिन् । दूरसञ्चार क्षेत्रमा फाइभजीलगायत नवीनतम् प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति लागू गरिएको मन्त्री शर्माको भनाइ छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०७२, दूरसञ्चार नीति, २०६० र ब्रोडब्याण्ड नीति, २०७१ लाई पुनरावलोकन गरी एकीकृत नीति तर्जुमा गर्ने कार्य भइरहेको जानकारी दिँदै उनले निजी क्षेत्रबाट ‘डाटा सेन्टर’ सञ्चालनका लागि उपयुक्त वातवारण सिर्जना गर्न कानुन तथा मापदण्डको तत्काल तर्जुमा गरिने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरिन् । ‘नेपालमा बढ्दै गइरहेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यातलाई प्रवर्द्धन गर्न सूचना प्रविधि उद्योग र ‘स्टार्टअप’ लाई एकै थलोबाट सञ्चालन गर्ने गरी आवश्यक पूर्वाधारको अभाव रहेकाले चाँडोभन्दा चाँडो आइटी हबको विकास गर्नु जरुरी छ,’ उनले भनिन्, ‘यसबाट देशभित्र र बाहिरका लगानीकर्ताको पुँजी तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका दक्ष जनशक्तिको ज्ञान, सीप र श्रमको एकीकृत परिचालन गर्ने वातावरण बन्नेछ ।’ मन्त्री शर्माले विश्वस्तरमा भएका ‘एआई’, ‘क्लाउड कम्प्युटिङ’, ‘आइओटी’, ‘ब्लकचेन’जस्ता नयाँ तथा परिवर्तनकारी प्रविधिको विकास र विस्तारबाट नेपालले कसरी लाभ लिन सकिन्छ भनेर सरकारले आवश्यक तयारी गरिरहेको बताइन् । ‘नेपालमा समृद्धिका आधारका रूपमा कृषि, जलस्रोत र पर्यटनलाई लिँदै यसकै आधारमा गरिने उत्पादन र उत्पादकत्ववृद्धिलाई आर्थिक विकासको सूचकको रुपमा हेर्दै आएका छौ । अब हामीले आर्थिक विकासको थप आधारका रुपमा सूचना प्रविधिलाई जोडेर लैजाने नीति अख्तियार गर्नु जरुरी छ । सरकारले यस विषयमा पनि तयारी गरिरहेको छ,’ मन्त्री शर्माले सम्बोधनका क्रममा भनिन् । लगानी सम्मेलनमार्फत डाटा सेन्टर, आइटीरटेक्नोपार्क, कम्प्युटर हार्डवेयर एसेम्बली प्लान्ट, आइसिटी ट्रेनिङ सेन्टर, डिजिटल सर्भिस सेन्टर, स्मार्ट फोन म्यानुफ्याक्चर तथा एसेम्बली प्लान्ट, इन्कुवेशन सेन्टर र फिल्म सिटी गरी महत्वपूर्ण आठ वटा परियोजना अघि सारिएको पनि उनले जानकारी गराएकी थिइन् । लगानी सम्मेलनको उद्घाटनका क्रममा ‘डाटा सेन्टर’ निर्माण तथा सञ्चालनको परियोजनामा सहकार्य गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेकामा मन्त्री शर्माले नेपालको बिएलसी ग्रुप र भारतको योट्टा डाटा सर्भिसेजलाई धन्यवादसमेत दिइन्। लगानी सम्मेलनमा ‘सोकेस’ गरिएकाबाहेक डिजिटल रूपान्तरणका लागि सहयोग हुने अन्य कुनै आवश्यक परियोजना पहिचान गरेर लगानी गर्न सकिने जानकारी दिँदै उनले यस कार्यमा सहकार्यका लागि लगानीकर्तालाई अनुरोधसमेत गरिन् । ‘डिजिटल फाउन्डेसनका डिजिटल पूर्वाधारलाई सुरक्षित र अन्तरक्रियात्मक बनाउँदै समग्र प्रणालीप्रतिको विश्वासलाई वृद्धि गरी सुशासन कायम गर्नु सरकारको दायित्व हो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसका लागि प्रविधि र प्रणालीको सुरक्षित तथा जवाफदेही प्रयोग एवं डिजिटल इकोसिस्टम निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।’ नेपालले अनुशरण गरेको सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्राथमिकतामा राखेर अन्य देशका सफल प्रयोगबाट समेत लाभ लिनेगरी लगानीका मोडल तय गर्न सकिने मन्त्री शर्माको भनाइ थियो ।
लगानी सम्मेलनमा उद्योग विभागमार्फत ९ अर्ब १३ करोड लगानी स्वीकृत
काठमाडौं । तेस्रो लगानी सम्मेलनका क्रममा उद्योग विभागमार्फत विभिन्न चारवटा परियोजनाका लागि ९ अर्ब १३ करोड रुपैयाँबराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ । उद्योग विभागअन्तर्गतको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाका निर्देशक शंकर सिंह धामीले दिएको जानकारीअनुसार भक्तपुरमा लगानी कम्पनी स्थापनाका लागि ६ अर्ब, काठमाडौंमा व्यावसायिक भवन निर्माणका लागि ३ अर्ब, संयुक्त अधिराज्यको एकेलस इनर्जी लिमिटेडको ८५ प्रतिशत र कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाको १५ प्रतिशत लगानीमा दुई सय किलोवाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि ७ करोड ६६ लाख र ललितपुर जिल्लामा होटल तथा रेस्टुरेन्ट निर्माणका लागि ६ करोड २५ लाख रुपैयाँबराबर लगानी स्वीकृत भएको छ । विभागले आज स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट) मार्फत विदेशी लगानी स्वीकृति हुने प्रणालीको उद्घाटन गरेको छ । सरकारले स्वचालित मार्गबाट विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने व्यवस्थाका लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७ को पहिलो संशोधन गरी यही वैशाख ७ गते प्रकाशित भएको राजपत्रअनुसार शत्प्रतिशत शेयर स्वामित्व वा संयुक्त लगानीमा नयाँ कम्पनी संस्थापना गर्न वा विदेशी लगानीमा संस्थापना भई सञ्चालनमा रहेको विदेशी लगानीकर्ताले त्यस्तो कम्पनीमा पूँजी वृद्धिका लागि लगानी गर्न स्वचालित मार्गमार्फत निवेदन दिने तथा स्वीकृत गर्ने व्यवस्था कायम रहेको छ । तेस्रो लगानी सम्मेलनलाई दृष्टिगत गर्दै उद्योग विभागले स्वचालित मार्गबाट विदेशी लगानी स्वीकृत गर्नका लागि विद्युतीय प्रणाली तयार गरिसकेको छ । विदेशी लगनीकर्ताले उक्त प्रणालीबाट आजकै मितिबाट आवेदन दिई विदेशी लगानी स्वीकृति गरिएको पत्र इमेलमार्फल आवेदन दिने बित्तिकै प्राप्त गर्न सक्नेछन्भने सोही आधारमा कम्पनी दर्ता गर्न सक्नेछन् । सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगहरुका लागि स्वचालित मार्गबाट विदेशी लगानी स्वीकृत गर्दा लगानीको न्यूनतम सीमा लागू गरिएको छैन । उक्त स्वचालित मार्गबाट विदेशी लगानी स्वीकृत हुँदा लगानीकर्ताको समय र खर्चको बचत हुन गई लगानीको वातावरण बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउने बैंकका रूपमा नेपाल एसबिआई सम्मानित
काठमाडौं । नेपाल एसबिआई बैंकले रेमिट्यान्सको आप्रवाह विधा तर्फ उल्लेखनीय योगदान गरेकोमा सम्मानित भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको ६९ औं वार्षिक उत्सव समारोहको अवसर पारेर शुक्रबारमा गरिएको कार्यक्रममा नेपाल एसबिआई बैंकलाई प्रशंसापत्र प्रदान गरिएको हो । उक्त प्रशंसापत्र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यस बैंकका प्रबन्ध निर्देशक तथा प्रमूख कार्यकारी अधिकृत दीपक कूमार देलाई प्रदान गरेका थिए । आर्थिक वर्ष भित्र २०७९/८०बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मध्ये यस बैंकले बढी विप्रेषण भित्र्याउने कार्यमा उल्लेखनीय योगदान गरेकोमा उक्त सम्मान प्रदान गरिएको हो ।
कामना सेवा विकास बैंकका ग्राहकलाई मुक्तिनाथ पोलिक्लिनिकमा ५० प्रतिशत छुट
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंकका ग्राहकलाई ओम मुक्तिनाथ पोलिक्लिनिक प्राइभेट लिमिटेडमा छुट हुने भएको छ । बैंकले बुटवल, रुपन्देही स्थित मुक्तिनाथ पोलीकिल्नीक प्राइभेट लिमिटेड सँग सेवा शुल्क छुट सम्बन्धी सम्झौता गरेको हो । यस सम्झौता अन्तर्गत बैंकका कर्मचारी र ग्राहकहरुले ल्याबले प्रदान गर्ने विभिन्न सेवा-सुविधामा ५० प्रतिशत सम्म छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । स्वास्थ्य सेवाका पहुँच सर्वसाधारण व्यक्तिहरु सम्म पुर्याउने उद्धेश्यले स्थापित उक्त मुक्तिनाथ पोलिक्लिनिक प्राइभेट लिमिटेडमा कामना सेवा विकास बैंकका कर्मचारी तथा ग्राहकहरुले आफ्नो बैंकसँगको आबद्धताको प्रमाणको आधारमा यो सुविधा सहजै प्राप्त गर्न सकिनेछ । यस सम्झौताबाट बैंकसँग आबद्ध सम्पूर्ण ग्राहकहरुले विशेष लाभ लिने बैंकले विश्वास लिएको छ । हाल बैंकले आफ्ना १३५ सञ्जालहरु तथा ७७ एटिएम तथा विभिन्न शाखा रहित सेवा केन्द्र मार्फत् आफ्नो अत्याधुनिक सेवा सुविधाहरु प्रदान गरि रहेको छ ।
अटोमेटिक रुटमार्फत विदेशी लगानी स्वीकृत हुने
काठमाडौं । स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट) बाट विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएकाे छ । उद्योग विभागले अटोमेटिक रुटमार्फत कुल पूँजी ५० करोड रुपैयाँसम्म हुने उद्योग व्यवसाय र विदेशी लगानी गर्न सकिने उद्योग व्यवसायसम्बन्धी आवेदन र स्वीकृत विद्युतीय अटोमेटिक रुटमार्फत गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको हो । स्वचालित मार्गबाट विदेशी लगानी स्वीकृतिसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले विभागले ऐन तथा नियमावली अनुसार विदेशी लगानीको स्वीकृतिको लागि आवश्यक पर्ने विवरण र कागजात विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्न सकिने सुविधा उपलब्ध गराइएको हो । यसै प्रक्रियामार्फत कम्पनीसमेत दर्ता गर्न पाइने भएको छ । तेस्रो लगानी सम्मेलनलाई ध्यानमा राखेर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यो सुविधा ल्याएको हो । यो प्रणालीमार्फत लगानी सम्मेलनमा ९ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी सूचीकृत भएको छ ।
चलचित्र माइतीघरका अभिनेता सिपी लोहनीको निधन
काठमाडौं । निजी क्षेत्रबाट निर्मित पहिलो चलचित्र ‘माइतीघर’ का अभिनेता सिपी लोहनीको ८६ वर्षको उमेरमा सोमबार दिउँसो काठमाडौंमा निधन भएको छ । अल्जाइमर रोगबाट पीडित लोहनीलाई निमोनियाको समस्या देखिएपछि माइतीघरस्थित अन्नपूर्ण न्यूरो अस्पतालमा भर्ना गरिएकोमा उपचारका क्रममा उनको निधन भएको भतिज एवं पत्रकार विकासप्रसाद लोहनीले जानकारी दिए । गीतसङ्गीत क्षेत्रमा विशेष रुचि राख्ने लोहनीले सरकारी सेवाअन्तर्गत अर्थ र उद्योग मन्त्रालयमा समेत काम गरेका थिए । उद्योग मन्त्रालयमा रहँदा विराटनगर जुटमिल र रघुपति जुटमिलमा निर्देशकको जिम्मेवारीमा रहेका थिए । वास्तविक नाम चिदम्बरप्रसाद लोहनी भएपनि छोटकरीमा सिपी लोहनीका नाममा चलचित्र तथा गीतसङ्गीत क्षेत्रमा उनी परिचित थिए । माइतीघर चलचित्रका अभिनेत्री माला सिन्हासँग विवाह गरेका स्वर्गीय लोहनीको एक छोरी हाल संयुक्त राज्य अमेरिकामा रहेको पत्रकार लोहनीले जानकारी दिए । लोहनीको आजै पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टी गर्ने परिवारले जनाइएको छ ।
