निर्माणाधीन संसद भवनको भौतिक प्रगति ७९ प्रतिशत, बैठक बोलाउन अझै अनिश्चितता
काठमाडौं । सिंहदरबारस्थित निर्माणाधीन संघीय संसद भवनको काम सम्पन्न नहुँदा सोही स्थानबाट सभाको बैठक चलाउने कुरा अनिश्चित बनेको छ । सिंहदरबारस्थित निर्माणाधीन संघीय संसद भवनको काम सम्पन्न नहुँदा सोही स्थानबाट बैठक आगामी संसद बैठक चलाउने संघीय संसद सचिवालयको चाहना अनिश्चित बनेको हो । प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सार्वजनिक रुपमै छिटोभन्दा छिटो संसद भवन निर्माणको काम सम्पन्न भएमा नयाँ संसद भवनबाट बैठक चलाउने चाहाना व्यक्त गरिरहेका छन् । तर संसद भवन निर्माणको काम सम्पन्न हुन नसक्दा सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको चाहना अनिश्चित बनेको हो । सिंहदरबारस्थित कुल १५६.७७ रोपनी जग्गामा ५ अर्ब ६७ करोड २७ लाख रुपैयाँ(भ्याटसहित) मा बन्न लागेको संसद भवन ३ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने भनि २०७६ साल असोज १६ गते सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुरुप २०७९ असोज १६ गते निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने भएपनि निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा २०८० साल चैत्र १९ गतेसम्मका लागि म्याद थप गरिएको थियो । सो मितिपनि नाघिसकेको अवस्था छ । हाल भवन निर्माणका लागि पुनः म्याद थपको तयारी भइरहेको जनाइएको छ । राजनीतिक तहबाट पटक–पटक छिटो निर्माण सम्पन्न गर्न आग्रह गरिएपनि हालसम्म बैठक सञ्चालन नै गर्नेगरी परिणाम आइसकेको छैन । तर कहिलेसम्म सो स्थानबाट बैठक सञ्चालन हुनेछ भन्ने ठोस जवाफ न सम्बन्धित सरकारी निकायसँग छ । न त निर्माण व्यवसायीसँग नै छ । संघीय संसद सचिवालयसँग पनि यसको ठोस जवाफ छैन । यद्यपी भवन निर्माणको काम भने आफ्नै गतिमा अगाडी बढिरहेकै छ । संघीय संसद भवन परिसरभित्र १२ वटा भवनहरु निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । प्रतिनिधि सभा भवन, राष्ट्रिय सभा भवन, कमन लवि, अति विशिष्ट व्यक्तिहरुको कार्यालय भवन, पुस्तकालय, संसदीय दलको कार्यालय भवन, संसदीय समितिको भवन, संसदीय सचिवालयको भवन, चमेना गृह, प्रेस भवन, सवारी साधन पार्किङ भवन र सुरक्षाकर्मी भवन निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका छन् । विशेष भवन निर्माण आयोजनाका आयोजना निर्देशक मचाकाजी महर्जनले समग्रमा संघीय संसद भवन निर्माणको भौतिक प्रगति ७९ प्रतिशत भएको बताए । १२ वटा भवनहरुमध्ये सबै भवनहरुमा छाना छाउने काम सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिए । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको लागि भने अन्य निर्माणका कामहरु पनि भइरहेको उल्लेख गरे । भवन निर्माणको अलावा भित्रि साजसज्जाको काम, फर्निचर, कुर्सी, सुरक्षा लगायतको काममा छुट्टै ठेक्का लगाइएको र सोको कामपनि अगाडी बढिरहेको उनले जानकारी गराए । त्यसैगरी ६९ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको उनले बताए । ‘संघीय संसद भवनको ७९ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको अवस्था छ । १२ वटा भवनहरुमध्ये सबै भवनहरुको छानाको काम सम्पन्न भइसकेको छ भने प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको भवनको छानाको काम अन्तिम चरणमा आइपुगेको छ । ट्रसका सम्पूर्ण काम इन्स्टलेसनका सम्पूर्ण काम सकिसकेका छौँ । त्यसमा टायल लगाउने, छाना छाउने काम अगाडी बढाउने तरखरमा छौँ । अन्य भवनमा राख्नुपर्ने कुर्सि टेबल लगायतको काम भइरहेको छ । वित्तीय प्रगति भन्नुपर्दा, ६९ प्रतिशत वित्तीय खर्च भइसकेको अवस्था । घरहरुलाई छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गरेर प्रयोगमा ल्याउन केन्द्रित छौँ’, उनले भने । आयोजना प्रमुख महर्जनले आफूहरुले छिटोभन्दा छिटो काम सक्न निर्देशन दिइरहेको बताए । उनले हाल २५० जनामात्रै कामदारले काम गरिरहेको जानकारी दिँदै बाँकी काम सम्पन्न गर्नका लागि प्रतिदिन ६०० देखि ९०० जना कामदार परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । आफूहरुले निर्माण व्यवसायीलाई कामदारको संख्या बढाएर काम गर्न पटक–पटक आग्रह गरेपनि सो अनुरुप हुन नसक्दा काममा ढिलाई भइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘छिटोभन्दा छिटो बनाउनका लागि लक्ष्य लिएर हामीले काम गरिराखेको अवस्था छ । निर्माण व्यवसायीलाई हतार गराएर मात्रै भएन । निर्माण व्यवसायी त्यही अनुसार छिटो छिटो काम अगाडी बढाउन सक्ने क्षमता बढाउने तरखरमा रहेको भए अहिलेसम्म यो भन्दा बढी प्रगति हामीले पाइसक्थ्यौँ । २५० जना मात्रै कामदार छन् अहिले । बिहान ९ देखि बेलुकी ६ बजेसम्म काम गरिरहेका छन् । उनीहरुलाई प्रोत्साहन गरेर दुई सिफ्टमा काम गर्नुस् भनेर हमीले भनिरहेका छौँ । अहिलेको हिसावले हेर्दा बाँकी काम सम्पन्न गर्नलाई प्रतिदिन ६०० देखि ९०० मान्छे परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था छ । हामीले राख्नुस् भनेका छौँ तर राखेको छैन’, उनले भने । यता, संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले पनि नयाँ संसद भवनबाट प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्ने कुरामा अनिश्चिता रहेको बताए । उनले सभाकक्षको निर्माण भएर मात्रै पनि बैठक बस्न नसक्ने भन्दै साजसज्जादेखि प्रविधि लगायत सम्पूर्ण प्राविधिक पक्षको निर्माण पूरा भएपछि मात्रै बैठक सञ्चालन गर्न योग्य हुने बताए । तोकेरै भन्न सक्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै अझै केही समय लाग्ने जानकारी दिए । ‘भौतिक निर्माण मात्रै भएर पनि हुँदैन । त्यहाँभित्रको इन्टेरियर डेकोरेशन पनि सकिनुपर्छ । सबै पक्षको निर्माण सम्पन्न हुनुपर्छ । प्रविधिको पक्षपनि छ । सभा सञ्चालनका लागि माइकको व्यवस्था, अडियो, भिडियोको व्यवस्था छ । विभिन्न प्राविधिक पक्षहरुको पूरा भएको हुनुपर्छ । अहिले भौतिक प्रगति ७९ प्रतिशत भएको छ भने अझैपनि २१ प्रतिशत भौतिक प्रगति त बाँकी नै छ । त्यो समग्रताको कुरा हो । सभाको कुरा गर्दा छाना हाल्ने काम ७५ प्रतिशत भ्याइएको हो । एकदमै छिटोभन्दा छिटो गरेको खण्डमा पनि अझै केही समय त लाग्ने नै देखिन्छ । तोकेरै भन्नसक्ने अवस्था छैन’, उनले भने । प्रवक्ता गिरीले संघीय संसद सचिवालयले पनि निर्माण व्यवसायीहरुलाई छिटोभन्दा छिटो नयाँ संसद भवनबाट बैठक सञ्चालन गर्न सक्नेगरी निर्माण सम्पन्न गर्न झक्झकाइरहेको बताए ।
दिनभर उतारचढाव रहेको सेयर बजार अन्तिम समयमा झिनो अंकले बढ्यो
काठमाडौं । साताको दोस्रो दिन सेयर बजार स्थिर रहेको छ । दिनभरी उतारचढाब रहेको सेयर बजार अन्तिम समयमा झिनो अंकले बढेको हो । सोमबार नेप्से परिसूचक ०.०७ अंक बढेर १९८०.३४ विन्दु ककायम भएको छ । सोमबार ३१७ कम्पनीको ७३ लाख ४१ हजार कित्ता सेयर ४६ हजार ५११ पटक किनबचे हुँदा २ अर्ब ९५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जबकी आइतबार २ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिदबिक्री भएको थियो । आज पोखरा फाइनान्स, जानकी फाइनान्स र नेपाल फाइनान्सको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ भने कारोबार रकम पनि धेरै भएको देखिन्छ । पोखराको सेयर मूल्य १० प्रतिशत अर्थात् प्रतिकित्ता ६६.५० रुपैयाँ बढेर ७३१.५० रुपैयाँ, जानकीको १० प्रतिशत अर्थात् प्रतिकित्ता ४७ रुपैयाँ बढेर ५१७ रुपैयाँ र नेपाल फाइनान्सको ९.९८ प्रतिशत अर्थात् प्रतिकित्ता ४८.९० रुपैयाँ बढेर ५३८.७० रुपैयाँ पुगेको छ । पोखराको १७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ, नेपाल फाइनान्सको १४ करोड ७० लाख रुपैयाँ र जानकी फाइनान्सको ९ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । आज बैंकिङ समूह ०.२९ प्रतिशत, विकास बैंक समूह १.६६ प्रतिशत, फाइनान्स समूह ४.१७ प्रतिशत र म्युचुअल फण्ड समूह ०.३८ प्रतिशत बढेको छ । होटल तथा पर्यटन समूह ०.६ प्रतिशत, जलविद्युत समूह ०.५ प्रतिशत, लगानी समूह ०.०१ प्रतिशत, जीवन बीमा समूह ०.२५ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधन समूह ०.०६ प्रतिशत, निर्जीवन बीमा समूह ०.५१ प्रतिशत, अन्य र व्यापार समूह ०.८२ प्रतिशत र व्यापार समूह ०.४५ प्रतिशत घटेको छ ।
रोजगारदाताले काममा दैनिक ८ घण्टा लगाउनुपर्नेमा १२ घण्टा लगाउने क्रम बढेको छ : जिफन्ट
काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले श्रमिक माथिको शोषण झनै वृद्धि भइरहेको बताएको छ । सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी जिफन्टले यस्तो बताएको हो । जिफन्टले श्रम ऐन, २०७४ को दफा १० बमोजिमको रोजगार सम्झौता गर्दा समेत नियमित रोजगार सम्झौता गर्नुपर्नेलाई समयगत, कार्यगत गरी श्रमीकलाई मनोवैज्ञानिक रुपमा अनिश्चितता उत्पन्न गराउने, नियमित रोजगार सम्झौता गरी काममा लगाउने श्रमीकलाई तालिम र प्रशिक्षार्थी श्रमिकको रुपमा पारिश्रमीक र सुविधा समेतबाट वञ्चित गर्ने क्रम बढेको बताएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले श्रम कार्यालयलाई श्रम निरीक्षण गर्ने र हरेक वर्ष पुस मसान्तसम्ममा रोजगारदातालाई श्रम अडिट प्रतिवेदन पेश गर्न लगाउने अधिकार भएपनि श्रम तथा रोजगार कार्यालय, श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य विभाग उदासिन बनेको आरोप लगाए । उनले श्रम ऐनअनुसार बनाउनुपर्ने व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य नीति, प्रतिष्ठानको आन्तरिक व्यवस्थासँग सम्बन्धित विनियमावली बनाउने प्रतिष्ठान अत्यन्त न्युन संख्यामा रहेको बताए । उनले व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य समिति, श्रम सम्बन्धि समिति गठन गर्ने पतिष्ठान पनि कम मात्रै रहेको बताए । यसले दीर्घकालीन औद्योगिक क्रान्तिमा चुनौति ल्याउने बताए । रोजगारदाताले स्वयं श्रम अडिट गर्ने व्यवस्थाबाट श्रम ऐन तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, कार्यान्वयन हुने र श्रम बजारको अराजकतामा कमी आउने अपेक्षाअनुसार काम नभएको जानकारी दिए । जिफन्टले रोजगारदाताहरु नै औद्योगिक शान्ति कायम गर्ने पक्षमा नदेखिएको स्पष्ट भएको जिकिर गरे । रोजगारदाताले काममा दैनिक ८ घण्टा लगाउनुपर्नेमा १२ घण्टा लगाउने क्रम बढेको बताए । नियमित समय भन्दा लामो समयसम्म काममा लगाएको समयको पारिश्रमीक श्रमीकले नपाइ श्रमीक आपूर्तिकर्ताले लिइ श्रम शोषणले वैधानिकता पाउने प्रवृत्ति बढेको बताए । श्रम ऐन, २०७४ लागू भएपछि पुरानो उत्पादन, सञ्चयकोष, रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने भएपनि रोजगारदाताले आफैँ अपचलन गर्ने क्रम बढेको जिफन्टले बताएको छ । उनले २०७९ सालमा श्रम अडिट गरिएका उद्योग प्रतिष्ठानमध्ये १३.९७ प्रतिशतमा व्यक्तिगत माग दाबी पेश भएको बताए । सामुहिक मागदाबी २६.०८ प्रतिशत रहेको थियो । यस वर्ष व्यक्तिगत माग दाबी केही वृद्धि भएर २४.२ प्रतिशत र सामुहिक मागदाबी २९.९ प्रतिशत रहेको छ । उनले श्रम ऐनअनुसार श्रमीकलाई बिदा दिने क्रम बढेको बताए ।
एक अर्ब बढी लागतमा रारामा पहिलो लक्जरी रिसोर्ट बन्दै, हेलिप्याडको पनि सुविधा
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशकै उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य रारा ताल क्षेत्रमा पहिलो लक्जरी रिसोर्ट बन्ने भएको छ । रारा ताल क्षेत्रमा बन्ने उक्त रिसोर्टमा अष्ट्रेलियाको एक्सपर्ट ग्रुपले लगानी गर्ने भएको हो । आइतबारबाट सुरु भएको तेस्रो लगानी सम्मेलनमा संस्कृति पर्यटन तथा उड्डयन मन्त्री हितबहादुर तामाङ तथा सचिव दीपक काफ्लेको उपस्थितिमा लगानीसम्बन्धी सहकार्यका लागि एक्सपर्ट ग्रुपका तर्फबाट बद्रि अर्याल र सञ्जीव शर्मा तथा रारा होल्डिङ्स रिसोर्ट प्राइभेट लिमिटेडका तर्फबाट अभिषेकविक्रम शाहले हस्ताक्षर गरे । पहिलो चरणमा ७० करोड र दोस्रो चरणमा ४० करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने गरी उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । मुगु जिल्लाको छायानाथ रारा नगरपालिका वडा नं ९, मुर्माटपमा ८० रोपनी क्षेत्रफलमा बन्ने यो रिसोर्टमा पहिलो चरणमा करिब ७० करोड र दोस्रो चरणमा करिब ४० करोड रुपैयाँबराबर लगानी गरिने शाहले जानकारी दिए । डेढ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको रिसोर्ट स्थानीय स्रोतसाधनको प्रयोग र त्यहाँको संस्कृति झल्किने गरी निर्माण गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसमेत बनिसकेको शाहले बताए । उनका अनुसार यो परियोजना कर्णाली प्रदेशकै पहिलो लक्जरी रिसोर्ट भएको र परियोजना निर्माण सुरु गर्न सबै प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । उनले छिट्टै निर्माण प्रक्रियालाई तीव्रता दिने र आगामी १८ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको पनि जानकारी दिए । समुद्र सतहदेखि ३ हजार ७०० मिटर उचाइमा निर्माण हुने यो रिसोर्टबाट रारा ताल र त्यस क्षेत्रका हिमालहरूको उत्कृष्ट दृश्य देखिनुका साथै आसपासका क्षेत्रहरूको दृश्यावलोकन समेत गर्न सकिने बताइएको छ । ८० रोपनी जमिनमा बन्ने उक्त होटलको लागत १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ हुनेछ । उक्त रिसोर्टमा १०० सिटको हल र हेलिप्याडको पनि सुविधा हुनेछ । एक्सपर्ट ग्रुपको अष्ट्रेलिया र नेपालमा शिक्षा र जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी रहेको छ । यस सम्झौतासँगै, एक्सपर्ट ग्रुपले पर्यटन क्षेत्रमा पनि लगानी विस्तार गरेको छ ।
आम्दानीको स्रोत बन्दै अटोरिक्सा, मासिक ४५ हजार आम्दानी
अत्तरिया । बेरोजगार युवाका लागि ‘अटोरिक्सा’ आम्दानीको मुख्य स्रोत बनेको छ । पछिल्लो समय अटो रिक्सा व्यवसाय बेरोजगारका लागि आम्दानीको स्रोत बनेको हो । अटो रिक्सा चलाएर राम्रो आम्दानी हुने गरेको अटो चालक बताउँछन् । कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका–६ जालीका ज्ञानबहादुर विकले अटोरिक्सा चलाएर मासिक ४५ हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्ने गरेको बताए । रोजगारीका लागि तीन वर्ष माल्दिभ्स बसेर घर फर्किएर अटो व्यवसायमा लागेका विक आफ्नो कमाइमा निकै सन्तुष्ट छन् । ‘मैले धनगढी बजार क्षेत्रमा विगत चार वर्षदेखि अटोरिक्सा चलाउँदै आएको छु, दैनिक एक हजार पाँच सयदेखि दुई हजार रुपैयाँ कमाइ हुन्छ’, उनले भने, ‘खर्च कटाएर दैनिक रु एक हजार पाँच सय बचत हुन्छ, यसमा धेरै खर्च पनि हुँदैन, यसमै सन्तुष्ट छु ।’ चार वर्षअघि रु तीन लाख २० हजारमा किस्तामा विद्युतीय अटो रिक्सा किनेका विकले १८ महिनामा किस्ता पूरा गरेको बताए । ‘सुरुसुरुमा अटो रिक्सा कमै थिए, दैनिक रु तीन हजार पाँच सयसम्म पनि कमाइ हुन्थ्यो, सहजै किस्ता पनि तिरेँ’, उनले भने, ‘अहिले पनि कमाइ राम्रै छ, आम्दानीको अन्य स्रोत केही छैन, सात जनाको परिवार छ, घरखर्च छोराछोरीको पढाइलेखाइ खर्च यसैबाट चलेको छ, अटो रिक्सा चलाएर स्वरोजगार बनिएको छ ।’ सोही ठाउँका स्थानीय नवराज भट्टले अटो रिक्सा चलाएर मासिक ४० देखि ४५ हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने गरेको बताए । उनले विगत छ वर्षदेखि धनगढी बजार क्षेत्रमा अटोरिक्सा चलाउँदै आएको बताए । उनले भने, ‘मैले सुरुमा ऋण लिएर रु पाँच लाख ७५ हजारमा अटोरिक्सा किनेर चार वर्ष चलाए, त्यो सबै ऋण चुक्ता गरेर त्यो अटो पनि बेचे, अहिले रु चार लाख १० हजारमा अर्को अटो किनेर चलाइरहेको छु, दैनिक रु एक हजार दुई सयदेखि रु एक हजार पाँच सयसम्म बचत हुन्छ, सुरुसुरुमा दैनिक रु पाँच हजारसम्म पनि आम्दानी गरेँ ।’ उनले पाँच जनाको परिवारको घर खर्च यसैबाट धानेको बताए । उनले भने, ‘घरमै बसेर काम गर्न पाइएको छ, धेरै कष्ट पनि गर्नु परेको छैन, यसैमा सन्तुष्ट छु ।’ जागिर खाने उमेर गएका, विदेश जान नसक्ने, रोजगारीको सम्भावना नभएकालाई अटोरिक्सा व्यवसाय एकदमै राम्रो भएको उनको भनाइ छ । सोही ठाउँका चन्द्रभान विकले अटोरिक्सा चलाएर मासिक ३० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्ने गरेको बताए । ‘मैले छ वर्षदेखि धनगढी बजार क्षेत्रमा अटो चलाउँदै आएको छु’, उनले भने, ‘दैनिक एक हजारदेखि रु एक हजार पाँच सयसम्म आम्दानी हुन्छ, खर्च कटाएर दैनिक रु एक हजार बचत हुन्छ ।’ उनका अनुसार बिहानदेखि साँझसम्म चलाउनसके राम्रै आम्दानी हुन्छ । ‘मैले धेरै समय चलाउने गरेको छैन, तैपनि राम्रै आम्दानी हुन्छ’, उनले भने, ‘घरखर्च राम्रै चलेको छ, चार जनाको परिवार छ, सबै खर्च यसैबाट चल्छ, आम्दानीको अर्को स्रोत केही छैन ।’ रासस
स्थानीय तह र विद्युत प्राधिकरणबीच विवाद, १६ करोड महसुल तिर्न बाँकी
काठमाडौं । सडक बत्ती प्रयोग गरेपबापतको महसुलको विषयलाई लिएर मोरङका स्थानीय तह र विद्युत प्राधिकरणको विवाद चुलिएको छ । स्थानीय तहहरूले सडकबत्तीको प्रयोग गरेबापत विद्युत महसुल नतिरेको भन्दै विद्युत प्राधिकरणले लाइन विच्छेद गर्न थालेसँगै स्थानीय सरकार र प्राधिकरणबीच विवाद चुलिएको हो । वर्षौं देखिको विद्युत महसुल वक्यौता भुक्तानी गर्न अझै आनाकानी गरेपछि प्राधिकरणको विराटनगर वितरण केन्द्रले सडकबत्तीको लाइन विच्छेद गर्न सुरु गरेको हो । अहिलेसम्म विराटनगरको आठ वटा वडामा २४ ठाउँको सडकबत्तीको लाइन काटिएको छ । मोरङमा विराटनगरसहित पाँच स्थानीय तहले सडकबत्ती प्रयोग गरेबापतको कुल १६ करोड ८४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ विद्युत महसुल तिर्न बाँकी रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तथ्यांक छ । यो २०८० फागुन मसान्तसम्मको वक्यौता रकम हो । प्राधिकरणलाई विद्युत महशुल नतिर्ने स्थानीय तहहरू विराटनगर महानगरपालिका, जहदा गाउँपालिका, ग्रामथान गाउँपालिका, कटहरी गाउँपालिका र बुढीगंगा गाउँपालिका हुन् । तर वर्षौंदेखि निःशुल्क रूपमा सडकबत्ती प्रयोग गर्दै आएका यी स्थानीय तहले महसुलको वक्यौता करोड नाघ्दा पनि तिर्न मानेका छैनन् । बजेट नरहेको भन्दै प्रायः सबै स्थानीय तहले वक्यौता भुक्तानी गर्नबाट पन्छिदै आएको विद्युत प्राधिकरणको विराटनगर वितरण केन्द्रले जनाएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विराटनगर वितरण केन्द्रका प्रमुख सरोज कुमारले सम्बन्धित गाउँपालिकाहरुलाई बाँकी वक्यौता रकम तिर्न आग्रह गरेपनि सम्बन्धित पालिकाका प्रमुखहरुले बजेट नरहेको भन्दै वक्यौता तिर्न नसकेको बताउँदै आएको जानकारी दिए । उनले पालिका प्रमुखहरुले अहिले नतिर्ने र आगामी नगरसभामा छलफल गरेर निर्णय गर्ने आश्वासन दिइरहेको बताए । मोरङका पाँच स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी विराटनगर महानगरपालिकाले विद्युत प्राधिकरणलाई कुल १० करोड ५५ लाख रुपैयाँ वक्यौता भुक्तानी गर्न बाँकी छ । त्यसपछि गाउँपालिकाहरूमा जहदाले दुई करोड ४६ लाख, ग्रामथानले एक करोड ५३ लाख, कटहरीले एक करोड ४६ लाख र बुढीगंगाले ८२ लाख ७९ हजार भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । प्राधिकरणले स्थानीय तहहरूसँग मात्र दुई रुपैयाँ प्रतियुनिटका दरले वक्यौता भुक्तानीको माग गरेको छ । प्राधिकरणको परिपत्रपछि विराटनगर महानगरपालिकाले उल्टो बखेडा सिर्जना गरेको छ । उसले विद्युत प्राधिकरणसँग नियमविपरीत पोल भाडा माग गर्दै वक्यौता भुक्तानी गर्न आनाकानी गर्दै आएको छ । स्थानीय तहले पोलभाडा उठाउन नपाउने स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाका बाबजुद प्राधिकरणसँग पोलभाडा माग गरेपछि २०८० पुस ९ गतेको सर्वोच्चको निर्णयले पोलभाडाको विषयमा अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ । तर, महानगर विद्युत् महसुल तिर्न तयार देखिएको छैन । कानूनी लडाईं लडिरहेको र पैसा तिर्नपरे आपत्ति नरहेको बताए । यसअघि पनि विद्युत प्राधिकरणले विद्युतको महशुल मागेको तर पछि गएर सहमति भएको बताए । नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३२ मा प्राधिकरणको कारोबारमा कुनै किसिमको स्थानीय कर नलाग्ने प्रावधान छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११५, २०३ र २३१ तथा मुुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा २३ मा समेत सोसम्बन्धी व्यवस्था छ । यद्यपि, आफ्नो वक्यौता तिर्नुको साटो नियमविपरीत विद्युत प्राधिकरणसँग सम्पती कर र पोलभाडा माग गर्दै आएको महानगरको लहैलहैमा अन्य पालिकाहरू पनि लागेका छन् । ग्रामथान गाउँपालिकाकी कार्यवाहक अध्यक्ष गुणवती देवी थारुले ग्रामथान गाउँपालिकाले आगामी नगरसभाबाट निर्णय गरेर किस्ताकिस्तामा वक्यौता भुक्तानी गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । विद्युत महसुल नतिर्ने पाँचवटा स्थानीय तह छन् । २०८० असोज २१ गते प्राधिकरणको विराटनगर वितरण केन्द्रले सडकबत्तीका लागि विद्युत शक्ति उपयोग गरेबापतको महशुल बुझाउन गोरखापत्र दैनिकमा पहिलो ४५ दिने सूचना निष्कासन गरेको थियो । सार्वजनिक सुचना निकाल्दा समेत बक्यौता भुक्तानी नगरेपछि २०८० मंसिर १० गते प्राधिकरणले पाँचवटै पालिकालाई पत्र काटेरै पैसा तिर्न आग्रह गरेको थियो । तर विभिन्न बहाना देखाउँदै निःशुल्क विद्युत उपभोग गरिरहेका पालिकाहरूले प्राधिकरणलाई महसुल भुक्तानी गर्न मानेका छैनन् ।
आगामी बजेटले जोखिममा परेका महिला र बालबालिकालाई समेट्छ : मन्त्री चौधरी
काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले अबको बजेटले जोखिममा परेका, द्वन्द्वपीडित महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समेट्ने बताएकी छन् । द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालले आयोजना गरेको ‘संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नम्बर १३२५ र १८२० सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्य योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सामूहिक भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले त्यस्तो बताएकी हुन् । मन्त्री चौधरीले द्वन्द्वपीडित महिला तथा बालबालिकाकै लागि भनेर बजेट नतोकिएको भए पनि बजेटको सीमितताका कारण समस्या उत्पन्न हुने गरेको उल्लेख गर्दै भनिन्,’अहिले बजेट निर्माणको क्रममा छ, सोही सन्दर्भमा अब आउने बजेट पनि महिलामैत्री, जोखिममा परेका मैत्री, बालबालिका मैत्री, अपाङ्गतामैत्री, यौनिक लैङ्गिकमैत्री छ कि छैन भनेर हामीले ध्यान दिन्छौँ ।’ अन्तरक्रिया कार्यक्रमले निकालेका निष्कर्ष उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै मन्त्री चौधरीले ती कुरालाई मन्त्रालयले आगामी दिनमा नीति निर्माण तहमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरिन् । मन्त्रालयले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सरकारले निःशुल्क बीमा गरिदिने कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिएको भन्दै उनले अहिले महिला, बालबालिकाका लागि बनेका ऐन कानुन परिमार्जन गर्नका लागि लागिरहेको बताइन् । यो बजेटमा समेट्ने गरी ‘छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’ ल्याउने तयारी गरिएको र त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले स्वीकृति दिइसकेको भन्दै उनले यो कार्यक्रम ल्याउन सकेमा पीडामा परेका, उत्पीडित, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका महिलालाई केही रूपमा भए पनि राहत मिल्ने उनले बताइन् । ‘विशेष गरी मैले यो बजेटमा छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम अगाडि सारेको छु, त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गरिसक्नुभएको छ’ मन्त्री चौधरीले भनिन्,’त्यो कार्यक्रम प्रत्येक वडामा कम्तीमा पनि १० जना महिलालाई समेट्ने गरी आउनेछ, बीउपुँजी सहितको क्षमता अभिवृद्धिलगायत सबै प्याकेजको रूपमा दिनेगरी कार्यक्रम ल्याउने योजना छ ।’ उनले मुलुकभरका सबै वडामै जानुपर्छ भनेर योजना बनाएको र करिब १६ अर्बको बजेट प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिइन् । मन्त्री चौधरीले द्वन्द्वमा पीडित भएका महिला तथा बालबालिकालाई कसरी न्याय दिने ? उनीहरूको पीडामा कसरी मलम लगाउने भन्ने महत्वपूर्ण विषय भएको उल्लेख गर्दै पीडितको सुरक्षामा पनि ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताइन् । राज्यले नै ऐन, नियम कानुन ल्याइदिएमा पीडितको न्याय निरूपणमा सहज हुने भन्दै उनले भर्खरै सम्पन्न भएको सिएसडब्ल्यूको ६८औँ सेसनमा सहभागी भएर राज्यको तर्फबाट समग्रमा नेपाली महिलाको अवस्था र पीडित महिलाको अवस्थाका विषयमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको जानकारी दिइन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले द्वन्द्वमा सबैभन्दा बढी महिला र बालबालिका नै पीडित भएको हुनाले केही फोरमको नेतृत्व महिलाले गर्नुपर्ने बताए । उनले द्वन्द्वको घाउ महसुस गर्न, बुझ्न नसकेका कारण दुई वटा आयोगले काम गर्न नसकेको भन्दै उनले अब बन्ने आयोगमा महिलाले नेतृत्व गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘मानवअधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना, १३२५ र १८२० लाई हेरेर योजना निर्माण गरियोस्, यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा विविध पक्षलाई ध्यान दिइनुपर्छ ।’ प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सचिव इन्द्रविलास पौडेलले द्वन्द्वका बाछिटा अझैपनि बाँकी रहेको भन्दै यसलाई सबै मिलेर टुङ्गो लगाउन आवश्यक रहेको बताए । त्यस अवसरमा बोल्दै द्वन्द्वपीडित व्यक्तिले द्वन्द्वमा पीडा भोगेका र भोग्न बाध्य बनाइएका महिला दिदीबहिनीका लागि उनीहरूको जीवनलाई सहज बनाउन र शान्ति सुरक्षा व्यवस्था गर्न अहिले पनि राज्य अभिभावक बन्न नसकेको बताएका थिए । सङ्घीय सरकारको तर्फबाट महिला मन्त्रालय अभिभावक भए पनि महिला, अपाङ्गता भएका, ज्येष्ठ नागरिकका क्षेत्रको बजेट एउटै डालोमा हालिदिँदा द्वन्द्वमा पीडित भएकाले बजेट नपाएको गुनासो गरेका थिए । द्वन्द्वपीडित महिलाले लामो समयदेखि न्याय नपाएको भन्दै उनीहरूले द्वन्द्वपीडितसँग सम्बन्धित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐन अहिलेसम्म पनि टु्ङ्गो लाग्न नसकेको भन्दै उनीहरूले ऐन द्वन्द्वपीडित मैत्री नभएको बताएका थिए । कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले यस विषयमा रणनीतिक योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका थिए । स्थानीय सरकारलाई काम गर्नका निम्ति केन्द्रबाट निर्देशन गरिए पनि समानीकरणका अनुदान बजेट काटिँदा काम गर्न समस्या उत्पन्न भएको भनाइ राखेका थिए ।
मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको ७० हजार कित्ता सेयरको लकइन अवधि जेठ १८ गते सकिने
काठमाडौं । मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेडको ७० हजार कित्ता सेयरको लकइन अवधि जेठ १८ गते समाप्त हुने भएको छ । कम्पनीले सोमबार एक सूचना जारी गर्दै सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्टाएको ५ प्रतिशतले हुन आउने ७० लाख रुपैयाँबराबरको ७० हजार कित्ता सेयरको लकइन अवधि जेठ १८ गते सकिन लागेको जनाएको हो । कम्पनीले आम सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरेको आईपीओ गत मंसिर १९ गते बाँडफाँड गरेको थियो । जेठ १८ गते उक्त साधारण सेयर बाँडफाँड भएको ६ महिना पुग्दैछ । साधारण सेयर बाँडफाँड भएको ६ महिनासम्म सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्टाइएको सेयर रोक्का हुने प्रावधान रहेको छ ।
