समृद्धि फाइनान्सद्वारा विद्यार्थिलाई स्टेशनरी वितरण
काठमाडौं । समृद्धि फाइनान्सले बनेपा शाखा र मधुवन शाखाबाट विपन्न वर्गका विद्यार्थिलाई स्टेशनरी वितरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । बिहिबार बनेपाको शिक्षा सदन माध्यमिक विद्यालयका ४० जना र सोमबार मधुवन शाखाबाट श्री जनता माध्यमिक विद्यालयका ३० जना विद्यार्थिलाइ कापी र कलम वितरण गरेको हो । फाईनान्सले मासिक रुपमा सम्पन्न गर्ने संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगतको कार्यक्रमहरुको सूची मध्ये स्टेशनरी वितरण कार्यक्रम अन्तर्गत विपन्न वर्गका ७० विद्यार्थिलाइ कापी र कलम वितरण गरेको हो । साथै वैशाख महिना भित्र आफ्ना औरही, गैर, कसाह र खरेन्द्रपुर शाखाबाट स्टेशनरी वितरण सम्पन्न गर्ने तय भएको संस्थाले जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘ग’ वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त राष्ट्रिय स्तरको वित्तिय संस्था समृद्धि फाइनान्सले हाल तेह्र वटा शाखाहरु मार्फत नगद कारोबार, आर.टि.जि.एस, आइपीएस, कनेक्ट आइपीएस, रेमिटान्स, क्लियरिङ लगायतका बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ भने मोबाइल बैंकिङ, डेबीट कार्ड, क्यू.आर कोड आदि डिजिटल सुविधाहरु निशूल्क प्रदान गरिरहेको छ ।
भारतले मागेजति विद्युत नदिँदा नेपाली उद्योगमा लोडसेडिङ भयो : अर्थमन्त्री पुन
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भारतले चुनावलाई देखाएर मागेजति विद्युत नदिँदा नेपालमा लोडसेडिङ भएको बताएका छन् । उनले प्रसारण लाइनमा रहेको समस्याले पनि उद्योगमा लोडसेडिङ भएको बताएका हुन । सोमबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘विगतमा हिउँदमा एक तिहाई उत्पादन हुने बिजुली एक चौथाइमा झरेको छ, वर्षायाममा ३२ सय मेगावाट उत्पादन हुनेमा अहिले ८ सयमा झरेको छ, भारतले चुनावलाई देखाउँदै मागेजति विद्युत नदिँदा नेपालका उद्योगहरूमा लोडसेडिङ भएको हो,’ उनले भने । उनले समग्र अर्थतन्त्रमा शिथिलता देखिए पनि गत वर्षभन्दा यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदर बढी रहेको धारणा राखे । उनले उत्पादनसँग सम्बन्धित उद्योग र निर्माण क्षेत्रमा पनि समस्या देखिएकाले त्यसको समाधानमा सरकार लागिपरेको धारणा राखे । पछिल्लो समय उद्योगीहरूले लोडसडिङ भएको बताउँदै आएका छन् । तर, नेपाल विद्युत प्राधिकरण भने यसलाई लोडसेडिङ भन्न नमिल्ने धारणा राखिरहेको छ । कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक हुँदै गएको बताएका छन् । उनले अहिले व्यवसायीमा आत्मविश्वासको कमी भएको बताउँदै उद्योगी व्यवसायीले अहिले आत्मबल बढाउन आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
नेपाल एसबिआईका ग्राहकलाई ह्याम्स अस्पतालमा छुट
काठमाडौं । नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट बैंकिङ लिमिटेड र ह्याम्स अस्पतालबीच व्यवसायिक सम्झौता भएको छ । नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट र ह्याम्स अस्पतालबीच व्यवसायिक सहकार्य गर्ने सहमतिपत्रमा सोमबार हस्ताक्षर भएको छ । सहमतिपत्रमा ह्याम्स अस्पतालका लिमिटेडका मार्केटिङ प्रबन्धक तेन्जिङ खुन्से बज्रचार्यको उपस्थितिमा नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट बैंकिङ लिमिटेडका इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ तथा मार्केटिङ प्रमुख सुशान्त खतिवडाले हस्ताक्षर गरेका हुन् । उक्त सहमतिपत्रमा उल्लेख भए बमोजिम नेपाल एसबिआई बैंकका सम्पूर्ण शाखा कार्यालयहरु तथा नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट लेखनाथमार्ग ठमेल, काठमाडौं मार्फत नयाँ डिम्याट खाता खोल्दा वा हाल कायम डिम्याट खाता सञ्चालन गर्दै आएका डिम्याट सेवा प्रयोगकर्ता ग्राहकहरु ह्याम्स अस्पतालले प्रदान गर्ने सेवामा उपचारका लागि लाग्ने शुल्कमा १० प्रतिशत र फर्मेसीको लागि लाग्ने शुल्कमा ५ प्रतिशत विशेष छुट प्रदान गर्ने सहमति भएको छ । कार्यक्रममा नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट बैंकिङ लिमिटेडका इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ तथा मार्केटिङ प्रमुख खतिवडाले सहकार्यमा जोडिएकोमा खुसी व्यक्त गरे । ह्याम्स अस्पतालका प्रबन्धक मार्केटिङ प्रबन्धक बज्रचायले पनि आपसी सहकार्यबाट व्यवसायिक उचाइ हासिल हुने अपेक्षा राखे । समारोहमा दुईवटै संस्थाका कर्मचारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
अशोक राई नेतृत्वको जसपा निर्वाचन आयोगमा दर्ता
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) दर्ता गरेको छ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालबाट विभाजित भएर नयाँ दल निर्माणका लागि आइतबार साँझ राईसहित साच सांसद निर्वाचन आयोगको कार्यालय पुगेका थिए। आयोगले सोमबार उक्त दल दर्ता गरेको हो । राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ अनुसार दल दर्ताको निर्णय गरिएको बताइएको छ । उपेन्द्रको साथ छाडेका सांसदमा राईसहित नवलकिशोर साह, प्रदीप यादव, रञ्जुकुमारी झा, वीरेन्द्र महतो, सुशीला श्रेष्ठ र हसिना खान छन् । जसपा नेपालबाट प्रतिनिधिसभामा १२ सांसद थिए । अध्यक्ष यादव विदेश भ्रमणमा रहेकै बेला जसपा विभाजित भएको हो । उनी आज राति नेपाल आइपुग्ने बताइएको छ ।
सर्वोच्चद्वारा विज्ञापन नियमावली खारेज गर्न अस्वीकार
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विज्ञापन (नियमन गर्ने) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० खारेजीको माग गर्दै परेको रिटमा नियमावलीको संशोधित व्यवस्थाले विज्ञापन एजेन्सीहरुको हकहितमा कुनै प्रतिकुल असर नपुर्याएको भन्दै खारेज गर्न अस्वीकार गरेको छ । विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०८० मा रहेको सरकारी कोषको प्रयोग गरी खरिद गर्ने संस्थाले खुल्ला रुपमा बोलपत्र वा पूर्व योग्यता वा प्रस्ताव आव्हान गर्दा विद्युतीय खरिद प्रणाली मार्फत मात्र गर्नुपर्ने ब्यवस्थालाई भने सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ। राष्ट्रिय विज्ञापन संघ, नेपालका तर्फबाट अधिवक्ता सविन पोखरेलले दायर गरेको रिटमा पौष २० गते सुनुवाई गर्दै भएको फैसलाको हालै प्राप्त पुर्ण पाठमा विद्युतीय खरिद प्रणाली निर्देशिका, २०८० को दफा ५ (१) मा रहेको विद्युतीय खरिद प्रणाली मार्फत मात्र भन्ने शब्द तथा दफा ४५ मा रहेको अन्य माध्यमबाट सूचना प्रकाशन गर्न नपर्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १४ समेतको प्रतिकूल देखिएकोले उक्त निर्देशिकाको दफा ५ को “मात्र” भन्ने शब्द र दफा ४५ उत्प्रेषणको आदेशद्बाट बदर गरिएको उल्लेख छ। अदालतको यो आदेशसंगै सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अवलम्वन गर्दा पत्रपत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशन गर्नु अनिवार्य भएको छ । नियमावलीको यो व्यवस्थाले विज्ञापन बजार पारदर्शी हुने र विज्ञापन व्यवसाय थप व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ। विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ मा भएको व्यवस्था बमोजिम विज्ञापन व्यवसायलाई पारदर्शी र व्यवस्थित गर्न विज्ञापन (नियमन गर्ने) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० तयार गरेको अवस्थामा रिट निवेदकको माग बमोजिम संशोधित व्यवस्था बदर गरिरहनु नपर्ने सर्वोच्च अदालतको उत्प्रेषण आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । विज्ञापन बोर्डलाई समेत विपक्षी बनाई २०८० साउन ३२ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित विज्ञापन (नियमन गर्ने) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० को नियम ५ ग (२), नियम ६ क को (२) र नियम १३ (१) (ख) को व्यवस्था लागु नगर्न नगराउन परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले संशोधित नियमावलीमा भएका प्रावधानले विज्ञापन एजेन्सीहरुलाई कुनै प्रतिकूल असर नपुर्याएको तथा विज्ञापन व्यवसायलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्य राखेको जारी आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । संशोधित नियमावलीमा सरकारी विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण बोर्ड मार्फत गर्नुपर्ने, भुक्तानी गर्दा सरकारी निकायले सञ्चारमाध्यमको विलको प्रतिलिपि सहित विज्ञापन एजेन्सीको सेवाशुल्क खुल्ने विलको आधारमा गर्नुपर्ने, सञ्चारमाध्यमले आफ्नो दररेट सार्वजनिक गर्नु पर्ने, विज्ञापनको रकम भुक्तानी गर्दा भुक्तानी दिने निकाय वा कार्यालयले तीन प्रतिशत रकम बोर्डको कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको थियो। उक्त प्रावधानहरु खारेजीको माग गर्दै राष्ट्रिय विज्ञापन संघ, नेपाल सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। उक्त ब्यवस्थाले विज्ञापन एजेन्सीको सेवा शुल्क पारदर्शी हुने, सरकारी विज्ञापनमा रहेको चुहावट नियन्त्रण हुने, सरकारी खर्चमा व्यापक कटौती हुने र विज्ञापन बजार पारदर्शी हुने विश्वास बोर्डले लिएको छ । विज्ञापन बोर्डका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा प्रवक्ता निशान राज गौतमद्धारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘सरकारी विज्ञापनमा रहेको चुहावट नियन्त्रण हुने, सरकारी खर्चमा व्यापक कटौती हुने र विज्ञापन बजार पारदर्शी हुने विश्वास बोर्डले लिएको छ । संशोधित नियमावलीमा सरकारी निकायले विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा बोर्डको सूचना प्रविधि प्रणालीमार्फत सञ्चार माध्यममा पठाउनुपर्ने तथा सो बापतको रकम प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने कार्यालयले नै भुक्तानी गर्ने ब्यवस्था भएकोले संशोधित नियमावली बमोजिम गर्न गराउनुहुन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध छ।’
धनगढी उपमहानगरद्वारा २३ करोड राजस्व संकलन
अत्तरिया । कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले २३ करोड ४० लाख ९३ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । उपमहानगरपालिकाले चालु आव २०८०/८१ को साउनदेखि चैत मसान्तसम्म उक्त राजस्व संकलन गरेको हो । सम्पत्ति करबाट २ करोड ९१ लाख ५० हजार, भूमि कर ८२ लाख ८५ हजार, बहाल कर ५ करोड ३७ लाख ८८ हजार, बहाल विरौटी कर ११ लाख ८७ हजार, सवारीसाधन कर ४ लाख ३२ हजार र अन्य करबाट ४ लाख ७८ हजार राजस्व संकलन भएको उपमहानगरपालिकाका राजस्व शाखा प्रमुख लेखनाथ ओझाले जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारी सम्पत्ति बहालबाट प्राप्त आय ६८ लाख पाँच हजार, अन्य सेवा शुल्कबाट २४ लाख ७९ हजार, शिक्षा क्षेत्रको आम्दानी १३ लाख ४४ हजार, पार्किङ शुल्कबाट ५२ लाख ९७ हजार, नक्सा पास दस्तुरबाट २ करोड २७ लाख ७७ हजार, सिफारिस दस्तुरबाट १ करोड ३२ लाख २७ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । त्यस्तै व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर १० लाख ७ हजार, नाता प्रमाणित दस्तुर३ लाख ६१ हजार, अन्य दस्तुरबाट ७ लाख ५६ हजार, प्रशासनिक दण्ड जरिवानाबाट ४४ लाख ११ हजार, व्यवसायबाट ३ करोड १७ लाख २६ हजार, अन्य राजस्व ४ करोड ९९ लाख ५२ हजार, बेरुजुबापत ५ लाख ८६ हजार, सामुदायिक वनबाट प्राप्त आय ३२ हजार र विज्ञापन करबाट ५ हजार राजस्व संकलन भएको उनले जानकारी दिए । करको दायरा बढ्दै जाँदा राजस्व संकलनमा वृद्धि हुँदै गएको शाखा प्रमुख ओझाको भनाइ छ । उनले भने, ‘प्रत्येक वर्ष करको दायरा बढ्दै जान्छ, आगामी आवमा पनि करको दायरा बढ्छ, तर करको दर भने यथावत रहन्छ ।’ गत आव २०७९/८० मा उपमहानगरपालिकाले कुल २७ करोड ९२ लाख १५ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको जनाइएको छ ।
राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास समितिको म्याद एक वर्ष थप्ने निर्णय
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिको एक वर्ष म्याद थप गरेको छ । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिको एक वर्ष म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बताइन् । राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको बताइन् । समितिले पूर्वाधारका कामहरु गरिरहेको पनि बताइन् । यसअघि चार वर्षको लागि समय तोकिएको र सो समयावधि वैशाख २६ गते सकिने भएकाले आजको बैठकबाट एक वर्ष म्याद थप गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति भन्ने हाम्रो रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत विकास समिति गठन आदेशबाट सञ्चालित भइरहेको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय छ । अहिले नयाँ विधेयक बनि नसकेको, कानून बनि नसकेको र गठन आदेशको समय पनि पूरा हुँदै गइरहेको हुनाले हाम्रो आउने नियमित क्याबिनेटको बैठकसम्म गठन आदेश पनि खारेज हुने अवस्थामा पुग्ने भएकाले एक वर्ष म्याद थप गर्ने निर्णय गरिएको छ ।’ सरकारले सरकारको नियमित मन्त्रीपरिषद्को बैठक बस्ने दिनसम्म समितिको म्याद सकिसकेको हुने भएकाले आज नै बैठक बस्नुपरेको पनि स्पष्ट पारिन् ।
सिटिजन्स बैंकका ग्राहकलाई भिवान्ता काठमाडौंमा छुट हुने
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड र भिवान्ता काठमाडौंबीच समझदारी भएको छ । बैंक र झम्सिखेल, ललितपुर स्थित भिवान्ता काठमाडौंबीच सिटिजन्स बैंकका ग्राहकहरूलाई छुट दिने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर पश्चात् सिटिजन्स बैंकका कार्डबाहक र मोबाइल बैंकिङ ग्राहकहरूले भिवान्ता काठमाडौंको सेवाहरुमा १५ प्रतिशतसम्मको आकर्षक छुट पाउनेछन् । यस किसिमको सहकार्यबाट बैंकका ग्राहकहरु लाभान्वित हुनुका साथै नगद कारोबारबाट डिजिटल कारोबार तर्फ उत्प्रेरित हुने विश्वास बैंकले लिएको छ । बैंकले डिजिटल बैंकिङ माध्यमहरुको प्रयोगलाई बढाउन र ग्राहकहरुलाई डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न प्रोत्साहन गर्न समय समयमा ग्राहकमैत्री सुविधाहरु सञ्चालनमा ल्याउँदै आएको छ । डिजिटल कारोबार गर्दा पाइने छुट सम्बन्धी विस्तृत विवरणहरू सिटिजन्स बैंकको वेबसाइटमा प्राप्त गर्न सकिनेछ । बैंकले देशैभरी रहेका आफ्ना १९० वटा शाखा, १५३ वटा ए.टि.एम. र ९८ वटा शाखा रहित बैंकिङ ईकाईहरुबाट १७ लाख २४ हजार ग्राहकवर्गलाई बैंकिङ सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ ।
