लक्जेम्बर्गका नागरिकको भिसा हेरफेर गरेको आरोपमा दुई जनाविरुद्ध मुद्दा
काठमाडौं । अध्यागमन विभागका तत्कालीन कम्प्युटर अपरेटर र एक अमेरिकी नागरिकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । नेपाली आवासीय भिसासम्बन्धी अभिलेख किर्ते गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो । मुद्दा अध्यागमन विभागका तत्कालीन कम्प्युटर अपरेटर राजिव महतो र अमेरिकी नागरिक डिन जे रोबिन्सनविरुद्ध दायर गरिएको हो । अख्तियारका अनुसार महतोले २०८० फागुन ९ गते अध्यागमन विभागको सूचना प्रणाली (नेपाली पोर्ट) मा रहेको ‘ट्राभलर सेन्ट्रलाइजेसन’ सुविधा दुरुपयोग गरी लक्जेम्बर्गका नागरिकको नाममा जारी भएको नेपाली आवासीय भिसाको अभिलेख अमेरिकी नागरिक डिन जे रोबिन्सनको नाममा सारेका थिए । त्यसपछि सोही आधारमा भिसा प्रिन्ट गरी अमेरिकी नागरिकको राहदानीमा टाँसिएको थियो । अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार अधिकारप्राप्त अधिकारीको निर्णयबिना र आवश्यक राजस्वसमेत नतिरी भिसासम्बन्धी सरकारी अभिलेख हेरफेर गरिएको पाइएको छ । यस कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा महतोविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत तथा अमेरिकी नागरिक रोबिन्सनविरुद्ध मतियारको भूमिकामा मुद्दा दायर गरिएको हो ।
सरकारलाई विद्यार्थीको व्यङ्ग्य– पहुँच भए स्वकीय सचिव, नभए लोकसेवा पनि छैन !
काठमाडौं । लोकसेवा आयोगको अधिकारमा हस्तक्षेप भएको आरोप लगाउँदै लोकसेवा तयारीमा रहेका विद्यार्थीहरूले माइतीघरमा प्रदर्शन जारी राखेका छन् । उनीहरूले साउन ४ गते मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा बसेको सचिवस्तरीय बैठकको निर्णयको बुँदा नम्बर ११ खारेज गर्न माग गरेका छन् । प्रदर्शनमा सहभागी विद्यार्थीले उक्त निर्णयले लोकसेवा आयोगजस्तो संवैधानिक तथा स्वायत्त निकायको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरेको दाबी गरेका छन् । लोकसेवा आयोगले पदपूर्तिसम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशन गर्नुअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था संविधानविपरीत रहेको उनीहरूको भनाइ छ । प्रदर्शनमा सहभागी विद्यार्थी दीपक रेग्मीले लोकसेवा आयोगले आफ्नो संवैधानिक अधिकारअनुसार स्वतन्त्र रूपमा पदपूर्ति प्रक्रिया सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने बताए । उनले सरकारले गरेको निर्णयले आयोगको स्वायत्तता कमजोर बनाएको आरोप लगाए । विद्यार्थीहरूले करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीमध्ये कार्यसम्पादनका आधारमा १० प्रतिशतलाई कायम राखी बाँकी पद खुला प्रतिस्पर्धामार्फत स्थायी रूपमा पूर्ति गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न नपाइने निर्णय गरेको थियो । मुख्यसचिव कार्कीद्वारा हस्ताक्षरित २२ बुँदे निर्णयअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना कुनै पनि सरकारी कार्यालयले नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न पाउने छैनन् । सोही निर्णयविरुद्ध विद्यार्थीले केही दिनअघिदेखि प्रदर्शन गरिरहेका छन् । उनले भने, ‘विशेषगरी २०८३ साउन ४ गते मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा सचिवस्तरीय बैठकको जुन निर्णय आयो, त्यो निर्णयको बुँदा नम्बर ११ मा हामीलाई चित्त दुखाइ छ । त्यो लगायतका अन्य मागहरू पनि हाम्रा छन् । लोकसेवा आयोग आफैँमा पनि एउटा संवैधानिक निकाय हो, स्वायत्त निकाय हो । उसले आफ्नो काम गर्न पाउनुपर्दछ । तर त्यसमा हस्तक्षेप गर्ने निर्णय त्यो बुँदा नम्बर ११ मा छ । संवैधानिक निकायमाथि हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन ।’ प्रदर्शनकारीहरूले ‘खुला प्रतिस्पर्धाको अधिकार खोस्न पाइँदैन’, ‘प्रशासनमा दलीय भागबन्डा बन्द गर, करार कर्मचारी तुरुन्त हटाऊ’, ‘स्वतन्त्र संवैधानिक निकायले किन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृति लिनुपर्ने हो ?’, ‘पदपूर्ति रोक्न पाइँदैन, लोकसेवाको अधिकार खोस्न पाइँदैन’, ‘लोकसेवाको कार्यतालिकाअनुसार विज्ञापन र परीक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर’, ‘पहुँच भए खाऊ युवा, स्वकीय सचिव खाऊ ! लोकसेवा भिड्ने भए छैन जाऊ ! एउ... एउ... एउ !!’, ‘सुशासन अनि विधिको शासन र लोकतन्त्रको बारेमा एक चोटि राम्रोसँग पढ्ने पो हो कि सरकार ?’ लगायत नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए।
सांसदका स्वकीयको सुविधा ब्यूँताउने निर्णय तत्काल रोक्न सर्वोच्चको अस्वीकार
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सांसदका स्वकीय सचिवको पारिश्रमिक र सुविधा पुनः कायम गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले आइतबार सुनुवाइ गर्दै तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न आवश्यक नदेखिएको ठहर गरेको हो । यद्यपि, अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत विपक्षीका नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको उत्प्रेषणको रिटमा सरकारले साउन ४ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामार्फत संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची–१, २ र ३ संशोधन गरी स्वकीय सचिवको सुविधा पुनः कायम गरेको निर्णयलाई चुनौती दिइएको छ । रिट निवेदकले उक्त संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए । तर सर्वोच्चले प्रारम्भिक रूपमा हेर्दा सरकारले ऐनको दफा २५ बमोजिम अनुसूची हेरफेर गर्ने कानुनी अधिकार प्रयोग गरेको देखिएको र राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा तत्काल देखिने कानुनी त्रुटि नपाइएको भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । अदालतले आदेशमा विपक्षी पक्षबाट लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि अन्तिम सुनुवाइका क्रममा विवादको विस्तृत निरुपण हुने प्रकृतिको विषय भएकाले तत्काल हस्तक्षेप आवश्यक नदेखिएको उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै सरकारद्वारा संशोधन गरिएको व्यवस्था हाललाई यथावत् कार्यान्वयन हुने भएको छ भने रिटमाथिको अन्तिम फैसला भने विपक्षीको लिखित जवाफ र पूर्ण सुनुवाइपछि हुनेछ ।
चेकलाई उछिन्दै आरपीएसमा ९३ खर्बको कारोबार
काठमाडौं । नेपालमा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको प्रयोग तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको छ । तथ्याङ्कले नेपालमा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीप्रतिको विश्वास र प्रयोग निरन्तर बढ्दै गएको देखाएको हो । विशेषगरी कनेक्टआईपिएस, कर्पोरेट डिजिटल भुक्तानी लगायतमार्फत हुने कारोबार रकममा भएको उल्लेखनीय वृद्धिले नगदरहित अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ नेपालले तीव्र गति लिइरहेको संकेत गरेको छ । नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) निलेशमान सिंह प्रधानका अनुसार नेपालमा भुक्तानी प्रणाली तीव्र रूपमा डिजिटल माध्यमतर्फ रूपान्तरण भइरहेको छ । नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) का अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा क्लियरिङ तथा सेटलमेन्ट प्रणालीबाट २३ करोड ८१ लाख ७६ हजार ७०४ पटक कारोबार हुँदा २१० खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २१ करोड १२ लाख १९ हजार १४३ पटक कारोबार हुँदा १८६ खर्ब २ अर्ब २८ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको थियो । सीईओ प्रधानका अनुसार पहिले चेकमार्फत हुने ठूलो रकमको कारोबार अहिले रियल टाइम डिजिटल भुक्तानी प्रणालीतर्फ सर्दै गएको छ । क्लियरिङ तथा सेटलमेन्ट प्रणालीअन्तर्गत एनसीएचएल-ईसीसीमार्फत गत आर्थिक वर्ष १ करोड ४८ लाख १४ हजार ९७ पटक कारोबार हुँदा ७८ खर्ब ७३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको एनसीएचएलले जनाएको छ । जबकि अघिल्लो वर्ष १ करोड ४८ लाख ९० हजार ५९० पटक कारोबार हुँदा ७६ खर्ब ८३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको थियो । गत आवमा एनसीएचएल-आईपिएसमार्फत गत वर्ष ३ करोड ६६ लाख २३ हजार ५३२ पटक कारोबार हुँदा ३४ खर्ब ९२ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको छ । अघिल्लो वर्ष ३ करोड ६ लाख ५१ हजार १२७ पटक कारोबार हुँदा २९ खर्ब ३६ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको थियो । एनसीएचएलका अनुसार गत वर्ष रिटेल पेमेन्ट प्रणाली (आरपीएस) अर्थात् कनेक्टआईपिएसमार्फत १४ करोड ४७ लाख २४ हजार ८३२ पटक कारोबार हुँदा ९३ खर्ब २८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबर भुक्तानी भएको छ । अघिल्लो वर्ष ११ करोड २३ लाख ५८ हजार ७०७ पटक कारोबार हुँदा ७५ खर्ब ५३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको थियो । यद्यपि, ईएफटी कार्डमार्फत हुने कारोबार संख्या र रकम दुवै घटेको छ । गत आर्थिक वर्ष ४ करोड २० लाख १४ हजार २४३ पटक कारोबार हुँदा ३ खर्ब २४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ५ करोड ३३ लाख १८ हजार ७१९ पटक कारोबार हुँदा ४ खर्ब २८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको थियो । ईएफटी कार्ड भनेको भिसा, मास्टरकार्ड र युनियनपे जस्ता कार्डमार्फत गरिने खरिद कारोबार हो । कनेक्ट आरटीजीएसमार्फत गत वर्ष ३ लाख ३१ हजार ६९२ पटक कारोबार हुँदा ९० खर्ब ५४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको छ । अघिल्लो वर्ष ३ लाख २६ हजार ९६८ पटक कारोबार हुँदा ९१ खर्ब ४० अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको थियो । नेशनल पेमेन्ट इन्टरफेस (एनपीआई) अन्तर्गत १३ करोड ५५ लाख १ हजार ८९७ पटक कारोबार हुँदा ६० खर्ब ४५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको छ । अघिल्लो वर्ष १० करोड ५४ लाख ४० हजार १९२ पटक कारोबार हुँदा ४७ खर्ब ७५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको थियो । एनपीआईअन्तर्गत एनसीएचएल-आईपिएसमार्फत २ करोड ४० लाख २६ हजार ९७१ पटक कारोबार हुँदा २० खर्ब ३३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । त्यस्तै, कनेक्टआईपिएस रिटेल पेमेन्ट प्रणालीमार्फत ११ करोड १४ लाख ७४ हजार ९२६ पटक कारोबार हुँदा ४० खर्ब ११ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष एनसीएचएल-आईपिएसमार्फत २ करोड १९ लाख ४२ हजार १०२ पटक कारोबार हुँदा १७ खर्ब ७५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो । कनेक्टआईपिएस रिटेल पेमेन्ट प्रणालीमार्फत ८ करोड ३४ लाख ९८ हजार ९० पटक कारोबार हुँदा २९ खर्ब ९९ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको थियो । कर्पोरेटपे सेवाको प्रयोग पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । गत आर्थिक वर्ष ८८ लाख २६ हजार ४२९ पटक कारोबार हुँदा १८ खर्ब ७२ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको छ । अघिल्लो वर्ष ४२ लाख १७ हजार २७२ पटक कारोबार हुँदा ११ खर्ब ६० अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको थियो । यसअन्तर्गत एनसीएचएल-आईपिएसमार्फत २३ लाख २९ हजार १६६ पटक कारोबार हुँदा ५ खर्ब ७२ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको छ । कनेक्टआईपिएसमार्फत ६४ लाख ९७ हजार २६३ पटक कारोबार हुँदा १२ खर्ब ९९ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको छ । सीईओ प्रधानका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६८/६९ यता चेकमार्फत हुने कारोबार लगातार बढेको भए पनि पछिल्ला चार वर्षदेखि त्यसमा गिरावट देखिएको छ । अहिले चेकको प्रयोग मुख्यतः व्यवसायिक कारोबारमा सीमित हुँदै गएको छ भने सर्वसाधारण डिजिटल माध्यममा आकर्षित भइरहेका छन् । उनले आईपिएस र आरपीएस दुवैको प्रयोग बढ्दै गए पनि आरपीएसको वृद्धि अझ तीव्र रहेको बताए । मोबाइल बैंकिङ, कनेक्टआईपिएस, कर्पोरेटपे तथा सरकारी डिजिटल भुक्तानीजस्ता कारोबार आरपीएसमार्फत हुने भएकाले यसको वृद्धिदर उच्च रहेको उनको भनाइ छ । गत आर्थिक वर्षमा पहिलो पटक चेकमार्फत हुने कारोबार रकमलाई आरपीएसले उछिनेको छ । गत वर्ष चेकमार्फत करिब ७८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो भने आरपीएसमार्फत ९३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएको छ । यसअघि चेकमार्फत हुने कारोबार रकम नै बढी हुने गरेको उनको भनाइ छ । उनले सानोदेखि ठूलो रकमसम्मका कारोबार अहिले रियल टाइम डिजिटल माध्यमबाट हुन थालेको उल्लेख गर्दै सर्वसाधारण, निजी क्षेत्र र सरकारी निकाय सबै डिजिटल भुक्तानीतर्फ अग्रसर भएकाले आगामी दिनमा यसको प्रयोग अझ तीव्र रूपमा बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
बीमा कम्पनीले अंकित मूल्यमै सेयर बेच्नुपर्ने, प्रिमियम रकम जगेडा कोषमा जम्मा गर्न आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बीमा कम्पनीहरूले सर्वसाधारणका लागि प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्न नपाउने स्पष्ट कानुनी व्याख्या गरेको छ । विशेष ऐनको रूपमा रहेको बीमा ऐन, २०७९ ले अंकित मूल्यमै सेयर जारी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको ठहर गर्दै अदालतले यस्तो व्याख्या गरेको हो । न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसलाको पूर्णपाठमा, हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले प्रिमियममा सेयर जारी गरेको कार्यलाई कानुन विपरीत ठहर गरिएको छ । यद्यपि, रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो लाग्नु अगावै सेयर निष्कासन, बिक्री तथा बाँडफाँडको सम्पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको हुनाले अदालतले निवेदकको माग बमोजिमको सेयर जारी गर्ने कार्य रोक्ने वा बदर गर्ने आदेश जारी गर्न नमिल्ने भन्दै रिट निवेदन खारेज गरेको छ । अदालतले आफ्नो फैसलामा बीमा ऐन, २०७९ लाई विशेष ऐन मान्दै यसको दफा ४५(५) को व्यवस्था आकर्षित हुने प्रस्ट पारेको छ । उक्त दफामा बीमकले सर्वसाधारणबाट सेयर खरिदका लागि दरखास्त आह्वान गर्दा अंकित मूल्यको सतप्रतिशत रकम मात्र माग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विशेष ऐनले रोक लगाएको विषयमा कम्पनी ऐन, २०६३ वा धितोपत्रसम्बन्धी ऐनका सामान्य व्यवस्थाहरू लागू हुन नसक्ने अदालतको ठहर छ । यसैगरी, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बीमा प्राधिकरणले लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने आफ्नो कानुनी जिम्मेवारी जिम्मेवारीपूर्वक पूरा नगरेको भन्दै अदालतले आलोचना गरेको छ । कानुन विपरीत प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्न स्वीकृति दिँदा धितोपत्र बजारप्रतिको लगानीकर्ताको विश्वासमा प्रतिकूल असर पर्नुका साथै संस्थागत सुशासनसमेत कमजोर हुने फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ । नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई आपसी समन्वय गरी उक्त प्रिमियम रकमलाई एउटा जगेडा कोष थापना गरी राख्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिइएको छ । अधिवक्ता यमप्रसाद भट्टराई र अधिवक्ता भीमसेन रायमाझीले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्दै हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि अंकित मूल्य रु. १०० मा रु. १०६ प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता रु. २०६ मा सेयर जारी गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गरेका थिए । विपक्षीका तर्फबाट भने धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को नियम २५ बमोजिम लगातार मुनाफा, नेटवर्थ, र क्रेडिट रेटिङजस्ता सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरी नियामक निकायहरूबाट विधिवत स्वीकृति लिइएको जिकिर गरिएको थियो । अदालतले प्रक्रिया सकिएकाले लगानी भइसकेको सर्वसाधारणको हितलाई ध्यानमा राखी रिट खारेज गरे पनि भविष्यका लागि भने बीमा क्षेत्रमा प्रिमियम सेयर निष्कासनको बाटो पूर्ण रूपमा बन्द गरिदिएको छ ।
नेपाल एसबीआई बैंक चार अन्तर्राष्ट्रिय अवार्डबाट सम्मानित
काठमाडौं । नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड भारतीय उद्योग परिसंघ (इन्डियन चेम्बर अफ कमर्स–आईसीसी)द्वारा प्रदान गरिने चार अन्तर्राष्ट्रिय अवार्डबाट सम्मानित भएको छ । बैंकले ‘बेस्ट बैंक इन एमएसएमई एक्सेलेरेसन’, ‘बेस्ट परफर्मेन्स अन एसेट क्वालिटी’, ‘बेस्ट परफर्मेन्स अन प्रोफिटेबिलिटी’ र ‘बेस्ट कमर्सियल बैंक’ विधामा अवार्ड प्राप्त गरेको जनाएको छ । यी अवार्ड भारतको नयाँदिल्लीमा आयोजित चौथो इमर्जिङ एसिया बैंकिङ अवार्ड्स–२०२६ समारोहमा बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रमुख सञ्चालन अधिकृत विकास आनन्द र वित्त तथा योजना विभाग प्रमुख नेत्र खतीवडाले ग्रहण गरेका थिए । बैंकका अनुसार यी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानले व्यावसायिक बैंकिङ, सम्पत्तिको गुणस्तर, नाफामुखी कार्यसम्पादन तथा साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम (एमएसएमई) प्रवर्द्धनमा बैंकले गरेको योगदानको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मूल्याङ्कन भएको पुष्टि गरेको छ । अवार्ड प्राप्तिपछि बैंकले आफ्ना सेयरधनी, ग्राहक तथा नियामक निकायप्रति आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा सेवालाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै मुलुकको आर्थिक विकासमा थप योगदान पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । नेपाल एसबीआई बैंकले विगत ३३ वर्षदेखि बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । हाल बैंकले देशभर १०३ शाखा, २२ एक्सटेन्सन काउन्टर, ७ प्रादेशिक कार्यालय, २१ शाखारहित बैंकिङ सेवा, १२७ एटीएम तथा एक कर्पोरेट कार्यालयमार्फत सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।
नेशनल लाइफका उत्कृष्ट अभिकर्तालाई सम्मान, प्रशिक्षण र सांगीतिक कार्यक्रम आयोजना
काठमाडौं । नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले मासिक व्यवसायिक लक्ष्य पूरा गर्न सफल उत्कृष्ट अभिकर्ताका लागि प्रशिक्षण तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । कम्पनीले वैशाख २०८३ मा सञ्चालन गरेको मासिक योजनाअन्तर्गत उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्दै तोकिएको लक्ष्य पूरा गरेका अभिकर्तालाई लक्षित गरी ललितपुरस्थित होटल रोयल टुलिपमा कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले पानसमा दीप प्रज्वलन गरी उद्घाटन गरेको कार्यक्रममा विभागीय प्रमुख, विभिन्न शाखाका शाखा प्रमुख, वरिष्ठ व्यवसाय प्रबन्धक, प्रबन्धक तथा अभिकर्तासहित करिब ३०० जनाको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कम्पनीले प्रथम बीमाशुल्कसहित समग्र सूचकमा उत्कृष्ट नतिजा हासिल गरेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि नियमनकारी निकाय, ग्राहक, अभिकर्ता तथा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्ने सबैप्रति आभार व्यक्त गरे । उनले नयाँ आर्थिक वर्षमा ग्राहकलाई अझ गुणस्तरीय सेवा र सुविधा प्रदान गर्न कम्पनी थप प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै अभिकर्ता सञ्जाललाई अझ सशक्त र प्रभावकारी बनाउने दिशामा विशेष ध्यान दिइने बताए । कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय बीमा उपाधि एमडीआरटी हासिल गर्न आवश्यक रणनीति र कार्यशैलीबारे चर्चित प्रशिक्षक काजिम रजाले प्रशिक्षण दिएका थिए । कार्यक्रमको समापनतर्फ स्ट्यान्डअप कमेडियन सुमन कार्कीले हास्य प्रस्तुति दिएका थिए भने गायक रामचन्द्र काफ्ले र गायिका जुनु रिजालले सांगीतिक प्रस्तुति दिएका थिए । त्यसैगरी गायक दीपक बज्राचार्य एन्ड रिदम ब्याण्डको लाइभ कन्सर्ट तथा डिजे अमुको प्रस्तुतीमा सहभागी अभिकर्ताले मनोरञ्जन लिएका थिए ।
अर्घाखाँची सिमेन्टको वार्षिक सेल्स मिट २०२६ सम्पन्न
काठमाडौं । अर्घाखाँची सिमेन्ट लिमिटेडको वार्षिक सेल्स मिट २०२६ सम्पन्न भएको छ । देशभरका विभिन्न क्षेत्रबाट सहभागी भएका ३० भन्दा बढी बिक्री तथा मार्केटिङ प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा कम्पनीका अध्यक्ष पशुपति मुरारका, प्रबन्ध निर्देशक राजेशकुमार अग्रवाल तथा निर्देशक गौरव अग्रवालको विशेष उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा कम्पनीको आगामी व्यावसायिक रणनीति, नयाँ बिक्री नीति, बजारको वर्तमान अवस्था तथा भावी योजनाबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो । साथै बिक्री तथा बजार विस्तारलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा सहभागीहरूबीच अनुभव आदानप्रदान तथा अन्तरक्रियात्मक छलफल समेत सम्पन्न भएको थियो । सम्मेलनका क्रममा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने बिक्री प्रतिनिधिहरूलाई सम्मान तथा पुरस्कार प्रदान गर्दै उनीहरूको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गरिएको थियो । यस अवसरमा कम्पनीका नेतृत्वले कर्मचारीहरूको समर्पण, मेहनत तथा व्यवसाय विस्तारमा पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गर्दै आगामी दिनमा अझ उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्न सबैलाई प्रेरित गराएको थियो । अनुभव आदानप्रदान, अन्तरक्रियात्मक छलफल तथा नयाँ नीतिप्रति साझा बुझाइ विकास गर्दै सम्पन्न भएको यस सम्मेलनले कम्पनी र बिक्री टोलीबीचको समन्वयलाई अझ सुदृढ बनाउनुका साथै आगामी लक्ष्यहरू हासिल गर्न साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको कम्पनीले जनाएको छ ।
