नागरिक लगानी कोष र चिरायु हस्पिटलबीच सम्झौता
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोष र चिरायु नेशनल हस्पिटल एण्ड मेडिकल इस्टिच्युट प्रालिबीच सेवा प्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा कोषको निमित्त कार्यकारी निर्देशक शोभा श्रेष्ठ र हस्पिटलका तर्फबाट अपरेसन डाइरेक्टर सि.एन.बैद्यले हस्ताक्षर गरेका हुन् । अब कोषका सहभागी, सेयरधनी, कर्मचारी र उनीहरूका आश्रित परिवारलाई चिरायु हस्पिटलले औषधोपचारमा छुट दिने छ । कोष सञ्चालक समितिका सदस्य, कोष कर्मचारी, र कर्मचारीका आश्रित परिवारले बेडमा १०, डाइग्नोष्टिकमा १०, औषधि खरिदमा ५ प्रतिशत छुट पाउने छन् भने उपत्यकाभित्र निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराइने सम्झौतामा उल्लेख छ । सहभागी र सहभागीका परिवारलाई बेडमा १०, डाइग्नोष्टिकमा १०, औषधी खरिदमा ५ र एम्बुलेन्स सेवामा २५ प्रतिशत छुट दिइने पनि सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ ।
कुमारी बैंकका ग्राहकले निको बाल अस्पतालमा १५ प्रतिशत छुट पाउने
काठमाडौं । कुमारी बैंक लिमिटेड र चितवन भरतपुरस्थित निको बाल अस्पतालबीच सम्झौता भएको छ । बैंकका ग्राहकलाई अस्पतालबाट प्रदान गरिने सेवाहरूमा विशेष छुट प्रदान गर्ने समझदारी भएको भएको हो । सम्झौताअनुसार बैंकका ग्राहकले अस्पतालबाट सेवा लिएबापत कुनै पनि भुक्तानी कुमारी बैंकको डेबिट/क्रेडिट कार्ड अथवा क्यूआरद्वारा भुक्तानी गर्दा १५ प्रतिशत छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । याे सुविधाबाट सेवाग्राहीले गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्नुका साथै अधिकतम लाभ प्राप्त गर्न सक्ने बैंकको विश्वास छ । विगत २२ वर्षदेखि निरन्तर बैंकिङ सेवा दिँदै आएको कुमारी बैंकले आफ्ना देशभरि रहेका ३०२ शाखा सञ्जाल, ३१४ एटिएम, ५१ एक्सटेन्सन काउन्टर तथा ६५ शाखा रहित बैंकिङ इकाईहरूमार्फत आफ्ना ग्राहकलाई अत्याधुनिक तथा प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । आगामी दिनमा पनि अझ सरल, सुलभ तथा उत्कृष्ट सेवाका निमित्त सहकार्य गर्दै जाने बैंकले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
नेप्सेमा थपियो रिडी पावरको ७७ लाख कित्ता सेयर
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा रिडी पावर कम्पनीकाे ७७ लाख ४४ हजार कित्ता सेयर थपिएको छ । नेप्सेमा रिडी पावरको ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर सूचीकृत भएको हो । नेप्सेका अनुसार कम्पनीको कुल ७७ लाख ४४ हजार ५०६ कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । कम्पनीले आफ्ना सेयरधनीलाई चुक्तापुँजीको १ः०.५० अनुपातमा (१ कित्ताबराबर शून्य दशमलव ५० कित्ताको अनुपातमा) अर्थात ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर बिक्री गरेको थियो । मंगलबारबाट सेयर कारोबार गर्न सकिनेछ ।
सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री दाहाल, ओली र लामिछानेबीच छलफल
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग छलफल गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा अहिले उनीहरूबीच छलफल भइरहेको छ । संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न कांग्रेसको माग र संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्नेबारे उनीहरूबीच छलफल चलिरहेको जनाइएको छ। मंगलबार साँझ ६ बजे संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदैछ । त्यसअघि दलहरूबीच सहमतिको प्रयास गरिएको छ।
यस्ता छन् बजेट बनाउन राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई दिएका सुझाव
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ । सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटका लागि सुझाव दिएको बताएका हुन् । उनले आगामी बजेटका लागि सातै प्रदेशबाट संकलित सुझावको आधारमा अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिइएको पनि बताए । राष्ट्र बैंकले सातै प्रदेशमा प्रि–बजेट सुझाव संकलन गरेर अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको बताए । पर्यटन, कृषि, पशु, वनसँग सम्बन्धित र उद्योग क्षेत्रलाई समेटेर अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको जानकारी दिए । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा.प्रकाश श्रेष्ठले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लगायत अन्य वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐनहरु संशोधन गरी समयअनकुल गरी सुधार गर्न सुझाव दिएको बताए । उनले अर्थतन्त्रको सन्तुलन र दिगो विकासमा वित्तिय क्षेत्रको भुमिका सुदृढ तुल्याउन तीनै तहका सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने बताए । वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वको सम्बन्धमा नियामक निकायहरुबीचको समन्वय र सहकार्यलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको उल्लेख गरे । वित्तीय स्थायित्वको लागि सहयोग पुर्याउने निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सेयर संरचनाका चुक्तापुँजी वृद्धिगरी पुँजीगत आधार सुदृढ बनाउनुपर्ने बताए । डा. श्रेष्ठले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका व्यक्तिगत निक्षेपकर्जाको सीमा बढाएको सन्दर्भमा कोषले लिने प्रिमियम शुल्क घटाउनुपर्ने सुझाव समावेश गरिएको उल्लेख गरे । बैंकिङ प्रणालीको तरलता व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको नगद प्रवाहको प्रक्षेपण गर्नुपर्ने बताए । उनले वित्तीय साक्षरताका लागि वित्तीय कारोबारका विषयमा पाठ्यपुस्तकहरुमा समावेश गराउनुपर्ने सुझाव दिएको बताए । अर्थतन्त्रको औपचारिकरण बढाउन व्यवसायीक रुपमा दर्ता भएका फर्म तथा कम्पनीबाट मात्रै घरजग्गा कारोबार गर्न प्रोत्साहित गर्ने, व्यवसायिक रुपमा सञ्चालन भएका कृषि, लघु, घरेलु तथा साना मझौला उद्यमलाई मात्रै सार्वजनिक निकायबाट सहुलियत प्रदान गर्ने र निश्चित सीमा भन्दा बढी कर्जा उपयोग गर्ने फर्म वा कम्पनीले वासलस सार्वजनिक गर्नुपर्ने नीति लिन सुझाव दिएको जानकारी दिए ।
आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमका लागि भरतपुर महानगरले माग्यो सुझाव
चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष ०८/०८२ का लागि राय सुझाव माग गरेको छ । महानगरपालिकाले आगामी नीति तथा कार्यक्रम के कस्तो बनाउने सन्दर्भमा सरोकारवालासँग सुझाव माग गरेको हो । सुन्दर, सुसंस्कृत र समृद्ध महानगर निर्माण हुने गरी अख्तियार गर्ने नीति, कार्यक्रम तथा बजेटको सन्दर्भमा राय सुझाव जेठ १५ गतेसम्म महानगरपालिकाको आधिकारिक ईमेलमा पठाउन अनुरोध पनि गरेको छ । महानगरको आधिकारिक ईमेलमा राय सुझाव पठाउन राजनैतिक दल, विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्था, बुद्धिजीवी, विषय विज्ञ, व्यवसायी, समाजसेवी, पेशाकर्मी, कर्मचारी, संचारजगत, तथा नगरवासीलाई महानगरले आग्रह गरेको छ । भरतपुर महानगरपालिकाले १५ औ नगरसभाका लागि तयारी तीव्र पारेको छ । महानगरले यस अघि सडक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएपनि यस पटक भने उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । महानगरमा यो ७ वर्षको अवधि ८ सय किमिभन्दा धेरै कालोपत्रे निमार्ण भइसकेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा जनताको चाहानालाई समावेश गर्न वर्षेनी राय सुझाव माग गर्दै आइरहेको छ ।
सुविधा पाउँदा पनि सेजमा किन जान मान्दैनन् उद्योगी ?
काठमाडौं । आइतबार विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) ले सूचना जारी गर्दै उद्योग स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न इच्छुक लगानीकर्ता तथा उद्योगीहरूलाई आह्वान गर्यो । सूचनामा भनिएको छ ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ को दफा ८ को उपदफा (१) तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली, २०७४ को नियम २४ तथा २५ बमोजिम विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूमा उद्योग स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न इच्छुक लगानीकर्ता उद्योगीहरूलाई नियमावलीको अनुसूची ४ बमोजिमको आवेदन दिन यो सूचना आह्वान गरिएको छ ।’ यसरी सूचना आह्वान गरिरहेको भए पनि सेजमा नयाँ उद्योगहरू सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । शुक्रबार मात्रै हुन्डाईको एसेम्बल प्लान्ट सञ्चालनमा आयो । उक्त प्लान्ट निजी जग्गामा निर्माण भएर सञ्चालनमा आएको हो । दक्षिण कोरियाको गाडी निर्माता कम्पनी हुन्डाईको एसेम्बल प्लान्ट नेपालको नवलपरासीमा सञ्चालनमा आएको हो । लक्ष्मी मोटर कर्पोरेसनले २०७६ सालमा ५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ लागतमा एसेम्बल उद्योग दर्ता गरेको थियो । १० बिगाहा जमिनमा स्थापना भएको यो प्लान्टबाट तत्काल भेन्यू उत्पादन सुरु भएको छ । केही महिनामा आईटेन र क्रेटा उत्पादन गरिने र एक वर्षभित्र हुण्डाईका इलेक्ट्रिक कार पनि उत्पादन हुने हुन्डाईले जनाइएको छ । केही वर्षभित्रै सीबीयू प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याउने र हुण्डाईका कोरिया, भारतमा बन्ने गाडीहरू नेपालमा नै बनाउने लक्ष्मी मोटर्स कर्पोरेशनको योजना छ । प्रारम्भिक लगानी करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँ छ भने प्लान्टको एसेम्ब्ली क्षमता वार्षिक पाँच हजार यूनिट रहेको छ । त्यस्तै सुरुवाती अवस्थामा सम्पूर्ण पार्टपुर्जा आयात गरेर नै कम्पनीले नेपालमा गाडी एसेम्बल गर्ने छ । तर, बिस्तारै नेपालमै कम्पनीले पार्ट्स पनि उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कम्पनीले सेजमा उद्योग खोल्नुको सट्टा निजी जग्गामा उद्योग खोल्नुको फाइदा धेरै रहेको बताउँदै आफूहरू सेजमा नगएको बताएको छ । सेजमा सञ्चालित उद्योगहरूले कम्तिमा ३० प्रतिशत सामान निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधान छ । साथै, पानी, बत्तिलगायतका सुविधा पर्याप्त नभएको, भाडाबापत बुझाउनुपर्ने रकम महँगो भएको लगायतका गुनासो उद्योगीहरूले गर्दै आएका छन् । हुन्डाई एसेम्बल प्लान्ट पनि यिनै विभिन्न समास्याका कारण आफू सेजमा उद्योग नखोलेको सञ्चालक अञ्जन श्रेष्ठले बताए । ‘सेजमा उद्योग सञ्चालन गर्नको लागि धेरै सर्तहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, पानी, बत्ती लगायतका सुविधा पनि प्रयाप्त मात्रामा छैनन् । भाडा पनि महँगो छ, अनिवार्य निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधान छ, त्यति मात्रै होइन आफ्नो उद्योग रहेको जग्गा बैंकमा राखेर कर्जा लिन्छु भन्दा त्यो पनि पाइँदैन,’ उनले भने । यस्ता थुप्रै समस्याकै कारण सेजमा उद्योग खोल्न नसकेको उद्यगीहरूको भनाइ छ । हाल नेपालमा भैरहवा र सिमरामा मात्रै सेज सञ्चालनमा छन् । अन्य सेजहरू सञ्चालनमा ल्याउनका लागि तयारी भइरहेका छन् भने कुनै निर्माणाधीन छन् । भैरहवा सेज ५२ बिगाह क्षेत्रफलमा फैलिएको छभने ६८ वटा प्लाट छन् । भैरहवा सेजलाई पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा लिइएको छ । त्यस्तै, सिमरा सेज ८३३ बिगाहा क्षेत्रफलमा रहेको छ । जसमा विभिन्न ब्लकहरू छुट्याइएको छ । हाल १८३ बिगाहामा फैलिएको ‘ब्कल ए’ मात्रै सञ्चालनमा रहेको सेजले बताएको छ । भैरहवामा ७ वटा र सिमरामा ३ वटा गरी हाल १० वटा उद्योगहरू सेजमा सञ्चालन भइरहेको छन् । हाल सञ्चालित १० वटा उद्योगले भने उत्पादन दिइरहेका छन् । अन्य केही उद्योगहरू सञ्चालन गर्नको लागि सम्झौता भइसकेका छन् भने केही सुरुवात हुने प्रक्रियामा रहेको सेजले बताएको छ । निर्यात प्रवर्द्धन गर्दै व्यापार घाटा कम गर्ने महत्वाकांक्षी उद्देश्यसहित सरकारले १५ माघ २०६० मा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । राजनीतिक अस्थिरता र अलमलका कारण पटक-पटक निर्माण रोकिएको भैरहवा सेजको २०७१ मंसिरमा उद्घाटन भयो । विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन-२०७३ अनुसा २०७३ असोजमा प्राधिकरण स्थापना भयो । त्यसपछि मात्रै विशेष आर्थिक क्षेत्रले नेतृत्व पायो । निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने, व्यापार घाटा कम गर्ने, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, विदेशी लगानी र प्रविधि भित्र्याउने मूल उद्देश्य लिएको छ । सेजको पूर्वाधार बनाउन मात्रै १४ वर्ष लाग्यो । पूर्वाधार अभाव, नीतिगत अस्थिरता र नेतृत्वमा हेरफेरजस्ता कारण उद्योगीहरू आकर्षित हुन नसकेको बताउँछन् । सेजमा सञ्चालित उद्योगले कच्चा पदार्थ ल्याउँदा सेज प्रशासनको स्वीकृति चाहिन्छ । सेजमा उचित सुरक्षाको प्रबन्ध नभएको, प्रशासनिक भवन जीर्ण भएको, विद्युत आपूर्तिमा फिडर लाइन अभाव रहेको, प्लटहरू रुख र झारले झाँगिएको जस्ता समस्या रहेको उद्योगीहरू बताउँछन् । यिनै समस्याका कारण उद्योगीहरू सेजमा उद्योग खोल्न नचाहेका हुन् भन्ने प्रश्नमा सेजका सूचना अधिकारी तुलसीराम मरासिनी भन्छन्, ‘सुरु-सुरुमा भएकोले विगतमा त्यस्तो समस्या थियो, तर अहिले धेरै समस्याहरू समाधान भइसकेका छन् ।’ भैरहवा सुरुवाती प्रोजेक्ट भएका कारण सबै समस्या एकै पटक समाधान गर्न नसकेको जिकिर उनको छ । ‘सुरुवाती चरण भएकोले नीति नियम, कानुन र केही व्यवस्थापकीय पक्षहरूमा हामी कमजोर भएका थियौं,’ उनी भन्छन्, ‘यद्यपि, हामीले सुरक्षाको विषय चाहीँ अझै सुल्झाउन सकेका छैनौं, गृहमन्त्रालयसँग सहकार्य भइरहेको छ, चाँडै समाधान गर्ने प्रयासमा छौं ।’ उनका अनुसार हाल कानुन संशोधन भएर ३० प्रतिशत सामान निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ‘पहिले ६० प्रतिशत सामान निर्यात गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, हाल कानुन संशोधन भएर ३० प्रतिशतमा झरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘चार वर्षसम्म १५ प्रतिशत र त्यसपछि ३० प्रतिशत भनेर कानुन परिमार्जन भएको हो ।’ सेजले दिने सुविधामा कच्चा पदार्थमा कर नलाग्ने, ५ वर्षसम्म आयकरमा छुट, भाडामा पहिलो वर्ष ५० प्रतिशत छुट र त्यसपछि नियमअनुसार क्रमशः छुट कम हुँदै जाने लगायतका सुविधा दिएको छ । सेजमा हाल भाडा भने प्रतिस्क्वायर फिट २० रुपैयाँ रहेको उनले बताए । ‘विगतमा निर्यातको प्रतिशत केही धेरै थियो, त्यसैले पनि उद्योगहरूले भने जति निर्यात गर्न सकिँदैन कि भनेर पनि सेजमा उद्योग खोल्न मान्नुभएन,’ उनी भन्छन्, ’तोकिए बमोजिमको मात्रामा निर्यात नगरे बिगो तिर्नुपर्ने कानुनका कारण पनि सेजमा आकर्षण भएन, तर हाल यी समस्याहरू बिस्तारै समाधान हुँदै गइरहेका छन्, अब सेजमा ठूला उद्योगहरू बढ्छन् ।’ यद्यपि, हाल भैरहवा सेजमा ६८ वटा प्लटहरूमध्ये २० वटा खाली छन् । त्यस्तै, सिमरामा पनि ६९ प्लटमध्ये ३२ वटा खाली रहेको सेजले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वैशाखसम्ममा सेजबाट ३४ करोड १४ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बराबरको सामान निर्यात भइसकेको छ । सेज सञ्चालनमा आएको ५ वर्ष पूरा भइसकेको छ । यस अवधिमा सेजबाट १ अर्बभन्दा बढीको सामान निर्यात भएको सेजको तथ्यांकले देखाउँछ । निर्यात गर्ने उद्योगहरू सबै भैरहवामा सञ्चालित हुन् । सिमरामा भएका उद्योगहरू भने भर्खरै उत्पादन सुरु गरेको सेजले बताएको छ । नेपालबाट निर्यात हुने मुख्य वस्तुका उद्योग भने सेजमा खुल्न नसकेको विज्ञहरू बताउँछन् । त्यस्तै, भारत बाहेकका अन्य मुलुकमा तयारी पोशाक, उनका गलैंचा, पस्मिना, प्रशोधित तथा तयारी छाला, चाँदीका गरगहना, हस्तकलाका सामान, नेपाली कागज र चिया लगायतका वस्तु निर्यात हुने गरेका छन् । सेजमा अहिले शक्ति मिनरल्स, ब्रिलियन्ट लाइटनिङ इन्डस्ट्रिज प्रालि, भिस्टार ग्लोबल प्रालि, पञ्चकन्या एसएस एक्स्पोर्ट, एस पोलिफर्म, जय बुद्ध मेटल क्राफ्ट प्रालि लगायतले उत्पादन सुरु गरेका छन् ।
एशियन लाईफले हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल
काठमाडौं । एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको हकप्रद साधारण सेयर निष्कासनका लागि धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको रुपमा मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरिएको छ । कम्पनीको १६ औं वार्षिक साधारण सभाबाट पारित हाल कायम चुक्ता पूँजीको ४२ प्रतिशत हकप्रद सेयर अर्थात् १ः०.४२ अनुपातमा हकप्रद साधारण सेयर निष्कासनका लागि धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक नियुक्त गरिएको हो । हकप्रद सेयर निष्कासन सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा इन्स्योरेन्स कम्पनीको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिनेशलाल श्रेष्ठ र मुक्तिनाथ क्यापिटलको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कविन्द्रध्वज जोशीले हस्ताक्षर गरेका छन् । मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेड मुक्तिनाथ विकास बैंकको सहायक कम्पनी रहेको र नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत प्राप्त मर्चेन्ट बैंकर संस्था हो । बीमा नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणले न्यूनत्तम चुक्ता पूँजी ५ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन दिएको निर्देशन बमोजिम यस कम्पनीले सेयर लाभांश र हकप्रद निष्कासनमार्फत चुक्ता पूँजी जुटाउने क्यापिटल प्लान अन्तर्गत हाल कायम चुक्ता पूँजीको ४२ प्रतिशत (१,४२,७९,३१२ कित्ता) हकप्रद सेयर जारी गर्न लागेको हो । हकप्रद सेयर वितरण पछि यस कम्पनीको चुक्ता पूँजी ४ अर्ब ८२ करोड ७७ लाख ६७ हजार ५५६ रुपैयाँ पुग्नेछ । आव आ.व.०८०/०८१ को चैत्र मसान्तसम्ममा कूल ४१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जीवन बीमा कोष रहेको यस कम्पनीले बीमित र सेयरधनीलाई अधिकत्तम प्रतिफल प्रदान गर्नुको साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत योगदान दिन जलविद्युत आयोजना, पर्यटन व्यवसाय, हवाई उड्ययन सेवा, बैंक, निर्जीवन तथा पुनर्बीमा कम्पनीहरुमा समेत लगानी विविधिकरण गरेको छ । कम्पनीले आ.व.०८०/०८१ को चैत्र मसान्त सम्म प्रथम बीमाशुल्क १ अर्ब २० करोड ६१ लाख रुपैयाँ, नविकरण बीमा शुल्क ४ अर्ब ५७ करोड ९२ लाख रुपैयाँ गरी कुल ५ अर्ब ७८ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क आर्जन गर्न सफल भएको छ । हाल यस कम्पनीले देशभरि रहेका १३९ शाखा कार्यालयहरू र १ लाख १३ हजार अभिकर्ता मार्फत सर्वसाधारणको घरदैलोमै जीवन बीमा सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्दै आईरहेको छ ।
