गाउँपालिकाले किसानलाई ७५ प्रतिशत अनुदान दिने
पर्वत । कृषि उत्पादनबाट पालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले विहादी गाउँपालिकाले किसानलाई अनुदान दिन थालेको छ । व्यावसायिक रूपमा कृषि कर्म गर्ने किसानलाई प्रोत्साहनस्वरुप तरकारी, फलफूल र दूध उत्पादकका निम्ति कुल लागतको ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिन थालिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिप्रसाद भुसालले जानकारी दिए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भुसालका अनुसार पालिकाले ‘टनेल’मा तरकारीखेती गर्ने किसानलाई प्रतिटनेल ७५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने छ । पालिकाका छवटा वडामा मौसमी तथा बेमौसमी तरकारीखेती गर्ने किसानलाई प्लाष्टिक टनेल वितरण गर्न चालु आवमा चार लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उनले बताए । विहादीले फलफूलका बिरुवा पनि ७५ प्रतिशत अनुदानमा उपलब्ध गराउने भएको छ । व्यावसायिक रूपमा फलफूलखेतीतर्फ आकर्षण गर्ने उद्देश्यले सुन्तला, कागती, आँप, लिचीका बिरुवा वितरण गर्न थालेको हो । विहादीमा आँप, लिची र कागती राम्रो उत्पादन हुने गरेको छ । यसका लागि किसानले न्यूनतम सुन्तला र कागती १५ बोट, आँप पाँच बोट र लिचीका सात बोट लगाउनुपर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भुसालले बताए ।पालिकाको दूध ढुवानीमा अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत प्रतिलिटरको रु पाँचका दरले अनुदान वितरण गरिने भएको हो । गाउँमा सञ्चालित कृषि फार्म वा व्यावसायिक किसानलाई प्रोत्साहन गरी कृषि पेसाबाटै आत्मनिर्भर बनाउन अनुदानमूलक कार्यक्रम ल्याइएको विहादी गाउँपालिकाका अध्यक्ष परबीन गुरुङले जानकारी दिए । उनका अनुसार कृषिमा नै रहन मद्दत पुगोस् भनेर उक्त कार्यक्रम ल्याइएको उनले बताए । पूरै अनुदान उपलब्ध गराउँदा किसानले बेवास्ता गर्ने भएकाले किसानको जम्मा २५ प्रतिशत र पालिकाको ७५ प्रतिशत लगानी गर्नेगरी अनुदान दिइने भएको हो । रासस
मनमा मन्दी छ, व्यवसाय २५ प्रतिशतले बढ्दैछ-मनोज कुमार लाल कर्ण
नेपाली बीमा क्षेत्रमा परिचित नाम हो मनोज कुमार लाल कर्ण । बीमा क्षेत्रमा तीन दशक लामो अनुभव भएका कर्ण अहिले हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भएर काम गरिरहेका छन् । जुनिअर असिस्टेन्टबाट बीमा क्षेत्रमा प्रवेश गरेका उनले यसअघि तत्कालीन युनियन लाइफ इन्स्योरेसको सीईओका रूपमा पनि काम गरे । । युनियन, प्राइम र गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स मर्जरपश्चात् बनेको हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सको सीईओ बन्ने जिम्मेवारी पनि उनै कर्णको काँधमा आइपुग्यो । उनै सीईओ कर्णसँग पछिल्लो बीमा बिजनेस, बीमा कम्पनीहरूले गरिरहेको काम कारवाही, यस क्षेत्रको अवसर र कम्पनीको व्यावसायिक रणनीतिको विषयमा विकासन्युजका लागि रामकृष्ण पौडेल र सीआर भण्डारीले कुराकानी गरेका छन् । पछिल्लो समय आर्थिक मन्दीको कुरा चलिरहेको छ । जीवन बीमा व्यवसाय कस्तो भइरहेको छ ? होटल तथा रेस्टुरेन्ट, तरकारी तथा फलफूल बजार, माछापसल, सुपरमार्केट, सार्वजनिक सवारी साधन लगायत सबै क्षेत्रमा भीडभाड नै छ । मान्छेमा भ्रम हो कि खराब दिमाग हो, किन मन्दीको कुरा धेरै हुन्छ मैले बुझेको छैन । यदि स्थिति खराब भए बैंकमा पैसा जम्मा हुने थिएन । तर, अहिले बैंकहरूसँग फालाफाल पैसा छ । एक/दुई वर्ष अगाडि बीमा कम्पनीलाई बैंकहरूले पैसा लिन दबाव दिन्थे भने अहिले बीमा कम्पनीहरू दबाव दिइरहेका छन् कि मैरो पैसा राखिदेऊ भनेर । खराब नै खराब छ भनेर मान्छेको मनोबलमा गिरावट आएको छ । तर यथार्थमा अवस्था खराव छैन । गाउँमा सबै जना चौतारीमा बसेर तास खेलिरहेका छन् । कामको लागि मान्छे खोज्दा उहाँहरूलाई फुर्सद छैन । खाडी मुलुकबाट घरघरमा १/२ लाख रुपैयाँ रेमिट्यान्स आइरहेको छ । मेरो गाउँका एक हजारभन्दा बढी मान्छे विदेश छन् । प्रत्येक व्यक्तिको घर पक्की छ । छिमेकीहरुले मिठोमसिनो खाना खानु हुन्छ, महँगो जुत्ताचपल, कपडा लगाउनु हुन्छ । जबकी त्यही मान्छे परालमा सुत्थ्यो । परालबाट बनाएको चटाई वा गुन्द्री ओड्थ्यो । तर, आजको दिनमा त्यो मान्छेले सिरक ओडिरहेको छ । देश कहाँ खराब छ ? बजारमा हल्काफुल्का महँगी हुनुपर्छ, तरकारी, अण्डा, माछा, चामल महँगो भएपछि किसानसँग पैसा हुन्छ । किसानहरूको जीवनस्तर बढ्छ । समग्रमा देशको स्थिति राम्रो छ । हिमालयन लाइफको व्यवसाय वृद्धिदर कस्तो छ ? मर्जरपछि माहोल राम्रो भएकाले कम्पनीले सिनर्जी ल्याएको छ । कम्पनीलाई कसरी राम्रो बनाउने भनेर सबै जना कर्मचारीले भित्री मनदेखि काम गरिरहनु भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कम्पनीको व्यवासयमा २५ प्रतिशत वृद्धि हुने अपेक्षा छ । बैशाखदेखि कम्पनी नाफामा जाँदैछ । बाँकी २ महिना जेठ र असारमा २५ प्रतिशत प्राकृतिक वृद्धि हुने विश्वास छ । शतप्रतिशत वृद्धि गर्ने रहर पनि छैन । प्राकृतिक वृद्धिलाई कम्पनीलाई दीगो बनाउँछ । मर्जपछि कम्पनीमा के के परिवर्तन भए ? तीन वटा कम्पनी मर्ज भएर एउटा ठूलो कम्पनी बन्यो । तीन वटा कम्पनीका प्रडक्ट पनि थुप्रै थिए । ४३/४४ वटा प्रडक्टलाई २५/२६ वटा प्रडक्टमा झार्यौं । अहिले सबै प्रडक्टहरू राम्रो बिक्री भइरहेका छन् । ४ सय शाखा कार्यालयलाई २१७ वटामा झारेका छौं । १५० वटा शाखा कार्यालय मात्रै सञ्चालन गर्ने सोच थियो । तर, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले विस्तारै कम गरिरहेका छौं । मर्जरपछि कम्पनी ठूलो हुन्छ । बीमाको पहुँच वृद्धि हुन्छ । शाखा सञ्जाल विस्तार हुन्छ । सहरबाट गाउँसम्म बीमाको दायरा पुग्छ भन्ने विश्वास थियो । तर, किन यति धेरै संख्यामा शाखा कार्यालय बन्द गर्नुभयो ? तीन वटा कम्पनी मर्जरपछि एउटै ठाउँमा ३ वटा शाखा भए । त्यसलाई मर्ज गरेर एउटा शाखा बनाउनु परेको हो । जस्तो राजविराज, बिर्तामोड, फिकल, इलाम, गैंडाकोट, परासी, बर्दीवास र जलेश्वर लगायत थुप्रै ठाउँमा ३/३ वटा शाखा थिए । ती शाखा मर्ज गरेर एउटा मात्रै सञ्चालन गर्यौं । चितवनमा १० वटा शाखा थिए । मर्ज गराएर अहिले पनि ५ वटा शाखा सञ्चालनमा छन् । आपसी तालमेल मिलेर सिनर्जी ल्याउन शाखा मर्ज गर्नु परेको हो । युनियन, गुराँस र प्राइम मर्जर हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स बनेको हो । मर्जर अघि एउटै ठाउँमा तीनै कम्पनीका शाखा थिए । ती कार्यालय मर्ज गराएका हौं । मर्जरपछि एक जना कर्मचारी पनि निकाल्नु परेन । स्वेच्छिक अवकास सुविधा (भीआरएस) लिएर १५५ जना मात्रै कर्मचारी बाहिरिए । होटल तथा रेस्टुरेन्ट, तरकारी तथा फलफूल बजार, माछापसल, सुपरमार्केट, सार्वजनिक सवारी साधन लगायत सबै क्षेत्रमा भीडभाड नै छ । मान्छेमा भ्रम हो कि खराब दिमाग हो, किन मन्दीको कुरा धेरै हुन्छ मैले बुझेको छैन । यदि स्थिति खराब भए बैंकमा पैसा जम्मा हुने थिएन । तर, अहिले बैंकहरूसँग फालाफाल पैसा छ । बैंकिङ क्षेत्रमा मर्जरपछि शाखा बन्द नगरी स्थानान्तरण (रिप्लेस) गर्नु पर्ने प्रावधान छ । शाखा कार्यालय बन्द नगरी स्थानान्तरण गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो कि ? जतिबेला हामीसँग शाखा कार्यालय थिएन, त्योबेला बन्द नगरी स्थानान्तरण गर्न सकिन्थ्यो । अहिले हिमालयन लाइफले ७६ जिल्लामा शाखा कार्यालय सञ्चालन गरिसकेको छ । मनाङमा पनि छिट्टै शाखा (एक्सटेन्सन काउन्टर) विस्तार गर्ने तयारी छ । शाखा रिप्लेस गर्ने ठाउँ नहुँदा बन्द गर्नु परेको हो । त्यसैले वैज्ञानिक तरिकाले शाखा व्यवस्थापन भएका छन् । जुन ठाउँमा आवश्यकता हो, त्यो ठाउँमा कायम छन् । पोखरामा अहिले पनि ४ वटा शाखा कार्यालय छन् । चितवनमा अहिले पनि ५ वटा शाखा छन् । बीमा कम्पनीहरू बलिया हुँदा उनीहरुले खोज तथा अनुसन्धानमा काम गर्छन, नयाँ-नयाँ बीमा पोलिसी ल्याउने छन्, त्यसले बीमा क्षेत्रमा धेरै अगाडि बढाउँछ भन्ने सोचका साथ मर्ज गरियो, पुँजी वृद्धि गरियो । ठूलो भएपछि कम्पनीले यसतर्फ के-के काम गरिरहेको छ ? मर्जरपछि ३ वटा फरक फरक कम्पनीबाट राम्रो अभ्यासलाई अँगाल्यौं । मर्जरपछि राम्रो प्रडक्टलाई मर्ज गराएर अरू बन्द गर्यौं । सूचना प्रविधिमा कम्पनीमा दक्ष जनशक्ति छन् । अनलाइनबाटै बीमा पोलिसी खरिद गर्न सकिन्छ । अभिकर्ताले मोबाइलबाटै आफ्नो व्यवसाय कति छ भनेर सबै विवरण हेर्न सक्नुहुन्छ । जुम्लाको मान्छेले शाखा कार्यालय नगई तुरून्तै बीमा पोलिसी खरिद गर्न सक्नुहुन्छ । मर्जरपछि आईटी, पोलिसी प्रडक्ट, जनशक्ति लगायत हरेकमा सफल भएका छौं । मर्जरअघि एउटै विभागीय प्रमुखले ४/५ वटा विभाग हेर्नुपर्ने बाध्यता थियो । तर, अहिले कम्पनीमा २२ वटा छुट्टाछुट्टै विभाग छन् । अण्डरराईटिङ, क्लेम, रिइन्स्योरेन्स, कम्पलायन्स, तालिम, कर्पोरेट लगायत सबै विभागले आआफ्नो मात्रै काम गर्छन् । मेरो टेबलमा एउटा पनि काम हुँदैन । बैठकमा मात्रै मैले समय दिइरहेको छु । सबै कर्मचारीसँग अपडेट लिन्छु । सेवा छिटोछरितो र गुणस्तरीय बनाउन सबैलाई निर्देशन दिएको छु । विभागीय प्रमुखहरु म कहाँ आउनु पर्दैन । म भन्दा तल तीन वटा रिपोर्टिङ प्वाइन्ट छन् । २२ वटा विभागले के-के काम गर्छन् भनेर तीन वटा रिपोर्टिङ प्वाइन्टलाई सबै विभागीय प्रमुखले रिपोर्टिङ गर्छन् । यदि कुनै मुख्य समस्या आयो भने मात्रै म कहाँ आउनुपर्छ । नयाँ व्यवसाय खोज्न मैले समय व्यतित गरिरहेको छु । मर्जरपछि कम्पनी माइनसमा थियो । तर, आजको दिनमा धनात्मक छ । अबको २ महिनामा २५ प्रतिशत वृद्धि गर्ने लक्ष्य छ । जीवन बीमा कोष ६५ अर्ब पुगिसकेको छ । पोलिसी संख्या तेब्बरले वृद्धि भएको छ । मर्जरपछि आफूलाई भाग्यमानी ठानेको छु । किनभने तीन वटै कम्पनीका कर्मचारीहरू सिनर्जी र इनर्जेटिभ तरिकाले काम गर्नु हुन्छ । आफ्नो आत्माबाट काम गरिरहनु भएको छ । रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्ट विभागले नयाँ इनोभेसनमा काम गरिरहेको छ । बजार अनुकुल प्रडक्ट ल्याउन यस विभागले काम गरिरहेको छ । १० वर्षअघि र आजको मनोज कणर्मा पनि धेरै परिवर्तन छन् । सबै कर्मचारीमा परिवर्तन पाएको छु । पहिला धेरै कुराहरू भन्नु पथ्र्यो भने अहिले कर्मचारीहरूले भन्नुहुन्छ । १० वर्षअघि र अहिले बीमा क्षेत्रमा भएका परिवर्तन के के हुन् ? २०६९ सालतिर पत्रपत्रिमा लेखहरू लेख्थे । मैले १२ वर्षअघिको फोटो र अहिलेको फोटो हेर्दा धेरै परिवर्तन पाएको छु । प्रणालीमा पनि त्यही परिवर्तन देखिरहेको छु । बजारमा कामको वातावरण, अनुभवमा धेरै परिवर्तन आएको छ । पहिला बजारमा खोज्दा पनि जनशक्ति थिएनन् । तर, अहिले प्रयाप्त जनशक्ति छन् । म बीमामा प्रवेश गर्दा धेरै कमी रहेको महसुस हुन्थ्यो । अहिले सबै कमीहरू पूणर् भइसकेका छन् । पहिला बीमा गर्नुहोस् भन्दा मान्नु हुँदैनथ्यो । तर, अहिले पोलिसी सरेण्डर नगर्ने ग्राहकहरू पनि हुनुहुन्छ । ग्राहकहरूको मोबाइल नम्बरमा सन्देश (म्यासेज) पठाउँदा पनि नवीकरणका लागि किन जानकारी नगराएको भनेर गुनासो गर्नु हुन्छ । जबकी कम्पनीले भ्वाइस म्यासेज पठाउने गरेको छ । सर्वसाधारणमा पनि बीमाबारे धेरै सचेतना फैलिएको छ । १० वर्ष अगाडि मुस्किलले १ करोडको बीमा हुन्थ्यो । जबकी अहिले ५ करोडको बीमा गर्दा आम्दानीको स्रोत लगायत विभिन्न कागजात माग्छौं । पहिला १ करोडको बीमा मुस्किलले एकदुई वटा मात्रै हुन्थे । अचेल १ करोडको बीमा त धेरै हुन्छन् । एक दशकमा धेरै परिवर्तन भएका छन् । १० वर्षअघि र आजको मनोज कणर्मा पनि धेरै परिवर्तन छन् । सबै कर्मचारीमा परिवर्तन पाएको छु । पहिला धेरै कुराहरू भन्नु पथ्र्यो भने अहिले कर्मचारीहरूले भन्नुहुन्छ । पहिला २/४ लाखको अथोरिटी अरुलाई दिन पनि डर लाग्थ्यो भने अहिले ५० लाख रुपैयाँसम्मको अथोरिटी प्रादेशिक कार्यालयलाई दिइएको छ । ३५ लाखको अण्डरराईटिङको अधिकार प्रदेश कार्यालयलाई छ । पहिला ५ लाखको अधिकार दिँदा पनि डर लाग्थ्यो । १ करोड रुपैयाँसम्म अण्डरराईटिङ अरू कर्मचारीलाई नै दिईएको छ । १ करोडभन्दा माथिका मात्रै मैले हेर्ने गरेको छु । प्रगति र कन्फिडेनस भएर अधिकार दिइएको हो । वर्तमान समयमा बीमा कम्पनीहरुको अगाडि नयाँ अवसर के के छन् ? अवसर हामीले श्रृजना गर्ने हो । र, हामीले गरिरहेका छौं । त्यसका लागि हामीले गाउँगाउँमा तालिम दिइरहेका छौं । बीमा जनचेतना अभियान सुरु गर्दा २ वटा जिल्लामा म आफैं पुगेको छु । कार्यक्रममा स्थानीय तहका प्रमुख, सांसद, गरिब तथा विपन्न परिवारका व्यक्तिलाई पनि बोलाउने गरेका छौं । अबका कार्यक्रममा ठेला व्यवसाय, साना साना व्यवसायीलाई पनि सहभागी गराउँछौं । रिक्सावालालाई किन बीमा नगरेको भनेर सोध्दा पैसा छैन भन्नु हुन्छ । अहिले पैसा छैन भने १५ वषपछि तपाई रिक्सा चलाउन सक्नु हुन्न, स्वास्थले काम गर्दैन, त्यति बेला जीवन निर्वाह गर्न सकस हुन्छ । अहिले पैसा छैन भने त्यो बेला झन् पैसा हुँदैन । त्यसैले ३० दिन रिक्सा चलाउँदा एक दिनको रिक्साको पैसा बीमामा लगानी गर्नुहोस् भन्छौं । ग्रामीण क्षेत्रका हरेक ठाउँमा राम्रोसँग बीमा बारे बुझाउन सकियो भने सबैले बीमा गर्नु हुन्छ । सम्बन्धित सामाग्री जीवन बीमाको १०० प्रतिशत पुनर्बीमा नेपालमै गराउँछौं-सूर्यप्रसाद सिलवाल
एनआईसी एशिया बैंक र क्यापिटलमा नि:शुल्क डिम्याट खाता खोल्न सकिने
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंक र एनआईसी एशिया क्यापिटलमा नि:शुल्क डिम्याट खाता खोल्न सकिने भएको छ । एनआईसी एशिया क्यापिटल तथा बैंकको सम्पूर्ण शाखा कार्यालयहरुबाट नि:शुल्क डिम्याट खाता खोल्न सकिने भएको हो । एक नेपाली, एक डिम्याट खाता अभियान मार्फत देशको दुर दराजमा बसोबास गर्ने नेपालीहरुमा डिम्याट खाताको पहुँच विस्तार गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ एनआईसी एशिया क्यापिटलको शाखा कार्यालयहरु, एनआईसी एशिया अनलाईन डिम्याट सेवा र एनआईसी एशिया बैंकको सम्पूर्ण शाखा कार्यालयहरुबाट यही जेठ १ गते देखि आषाढ मसान्त सम्म निशुल्क रुपमा डिम्याट खाता खोलिदिने र पहिलो वर्षको डिम्याट खाता संचालन शुल्कमा छुट दिने व्यवस्था गरेको हो । एनआईसी एशिया क्यापिटलले पछिल्लो समयमा आफ्नो सेवाहरुलाई प्रविधिको प्रयोग गरी आम सर्वसाधारणहरुलाई क्यापिटलको सेवा ‘लाईनमा होईन अनलाइन’ मा भन्ने नारा सहित क्यापिटलको अधिकांश सेवाहरु अनलाईन मार्फत लिन मिल्ने व्यवस्था मिलाइएको हुँदा क्यापिटलको वेभसाइट मार्फत सहजै नि:शुल्क रुपमा डिम्याट खाता खोल्न आग्रह गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीका दुई आग्रह : सहकारीका समस्या समाधान हुन्छन्, संसद अवरोध नगर्नुस्
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिने वा नदिने भन्नेबारे संसदीय दलको बैठकपछि निर्णय गर्ने भएको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै काँग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसदीय दलको बैठक बसेर मात्रै निर्णयमा पुग्ने बताए । काँग्रेससँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गर्ने आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा विरोध नगर्न र सहकारीको समस्या समाधानका लागि सकारात्मक रुपमा आफू लागिपरेको बताएको प्रमुख सचेतक लेखकले जानकारी दिए । उनले प्रधानमन्त्रीको आग्रहबारे संसदीय दलको बैठकले निर्णय लिने बताए । छलफलका लागि प्रधानमन्त्री दाहालले बोलाएपछि काँग्रेसबाट महामन्त्री गगनकुमार थापा र प्रमुख सचेतक लेखक बालुवाटार पुगेका थिए । छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले सहकारीका समस्या समाधानका लागि सबैसँग छलफल गरेर अघि बढिरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ रहेको प्रमुख सचेतक लेखकले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीज्युले बोलाएपछि मान्य गगन थापाजी र म प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर छलफल गरेका छौँ । हामीले उहाँले भन्नुभएको कुरालाई संसदीय दलको बैठकमा निर्णय गरेर निस्कर्षमा पुग्छौँ भन्नुभएको छ । समस्या समाधानका लागि सबैसँग छलफल गरिरहेको र समस्या समाधान गर्ने प्रयत्नमा छु भन्नुभएको छ, यसलाई हामी व्यवहारमा देख्न चाहन्छौँ । सहकारीको यत्रो ठूलो रकम अपचलनमा उहाँ जिम्मेवार हुनुहुन्छ । काँग्रेस डराउनुपर्ने कारण छैन । प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा सरोकारको विषय हो’, उनले भने । उनले सहकारी समस्या समाधानको विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालले जनाएको प्रतिवद्धता काँग्रेसले व्यवहारमा देख्न चाहेको बताए ।
१० लाख युवा विदेश पलायन भएकाले अर्थतन्त्रमा असहजता आयो : उपसभापति वाग्ले
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डा.स्वर्णिम वाग्लले कर्जा प्रवाह रोक, मागको कमी र अन्तर्राष्ट्रिय असरको कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएको बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा बोल्दै डा.वाग्लले यस्तो बताएका हुन् । उनले अर्थतन्त्रमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा मुख्य तीन कारण असहजता आएको दाबी गरे । राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाहमा गरेको सिमा, बजारको मागमा आएको कमी तथा अन्तर्राष्ट्रिय असरको भएको उल्लेख गरे । उनले बजारमा मागको कमी करिव १० लाख नेपाली युवाहरु विदेश पलायन भएकाले असर परेको बताए । अनौपचारिक तथ्याङ्क हेर्दा पनि ल्यापटपको बिक्री, कस्मेटिक्सको बिक्री समेत कम भइरहेको दाबी गरे । माइक्रो स्तरमा हेर्यो भने पनि युवा पलायनसँग मागमा आएको ग्यापसँग जोडिएको बताए । राष्ट्र बैंकले अर्थमन्त्रालयलाई दिएका सुझावहरु परम्परागत नै रहेको बताए । सहकारी र लघुवित्तको समस्या राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने, कुनै व्यक्तिलाई खुइल्याउने काम भइरहेको भन्दै अब समस्या समाधानको बाटोमा जान आवश्यक रहेको भन्दै आफू शुरुवाति दिनदेखि समाधानमा केन्द्रित भएको जानकारी दिए । उनले विदेशी मुद्रा सञ्चिति १४.४ अर्ब डलर भएपनि सार्वजनिक वित्तको चाप रहेको बताए । राजश्व १४ सय २२ अर्ब उठाउने भनेकोमा अहिले ८२० मात्रै भएको भन्दै १ हजार माथि पुग्न मुस्किल रहेको बताए । आगामी बजेट २२ खर्बको ल्याउने प्रधानमन्त्रीले भने पनि हिसाव नमिल्ने धारणा राखे । आगामी बजेट अब टेडिसनल फ्रेर्मवर्क भन्दा बाहिरका फाइनान्सहरु स्रोतहरुमा जानुपर्ने आवश्यकता रहेको जानकारी दिए । ‘मुलुकको अर्थतन्त्रमा मुख्य तीन कारण असहजता आएको हो । जुन त्यो समयमा आवश्यक पनि थियो । जसमा करिब १० लाख नेपाली युवाहरु विदेश पलायन भएका छन् । मुलुकलाई उचाल्ने ठाँउमा लगानी गरेका छैनौं । थोरै थोरै लगानी गरेका छौं । वार्षिक रुपमा हेर्दा अब ६० वर्ष लाग्छ ठूला आयोजनाहरु बन्न । सर्वेयल्थ फण्डका विषयमा राष्ट्र बैंकले अध्ययन गर्नुपर्छ’, उनले भने । उनले डोजरे विकासबाट रिटर्न शुन्य भएका आयोजनाहरुमा लगानी गर्न नहुने बताए । राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरेर स्टेवल फण्ड बनाउने विषयमा केन्द्रित हुन आवश्यक रहेको जानकारी दिए ।
संसदको संयुक्त बैठक आज, सभामुख परामर्शमा व्यस्त
काठमाडौं । आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट सङ्घीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने कार्यसूची छ । राष्ट्राध्यक्षबाट अपराह्न ३ बजे प्रस्तुत हुने उक्त कार्यक्रमको तयारीमा संसद् सचिवालय युद्धस्तरमा जुटेको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले १२ः३० बजे प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकसँग परामर्श गर्दै छन् भने १ बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका छन् । संसद सचिवालयले सुरक्षा प्रबन्धलगायत साजसज्जाको तयारी पूरा गरेको जनाएको छ । सरकारको वार्षिक बजेट अघि सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने परम्परा छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा, ९५ बमोजिम दुवै सदनको संयक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने कार्यक्रम निर्धारण भएको कार्यसूची पनि संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
सेयर बजारमा घटेको नयाँ कमिसन आजबाट लागु हुँदै, कति कारोबार गर्दा कति तिर्नुपर्छ ?
काठमाडौं । आजबाट नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले घटाएको ब्रोकर कमिसन लागु हुँदैछ । बोर्डको वैशाख २३ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले जेठ १ गतेबाट लागु हुने गरी ब्रोकर कमिसन घटाउने निर्णय गरेको थियो । अब संगठित संस्थाको सेयरको प्रत्येक खरिद तथा बिक्री कारोबारमा धितोपत्र दलालीबापत लिन पाउने सेवा शुल्क ५० हजार रुपैयाँसम्मको कारोबारमा ०.३६ प्रतिशत कमिसन लाग्ने छ । यस्तै ५० हजारभन्दा माथि ५ लाख रुपैयाँसम्मको कारोबाररमा ०.३३ प्रतिशत कमिसन लाग्ने छ । ५ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा ०.३१ प्रतिशत कमिसन लाग्ने छ । यस्तै २० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबारमा ०.२७ प्रतिशत कमिसन लाग्ने छ भने १ करोड रुपैयाँभन्दा माथि जतिसुकैको कारोबारमा ०.२४ प्रतिशत कमिसन लाग्ने छ । सेयर लगानीकर्ताले यसअघि ५० हजार रुपैयाँसम्मको कारोबारमा ०.४० प्रतिशत, ५० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा ०.३७ प्रतिशत ब्रोकर कमिसन बुझाउँदै आएका थिए । यस्तै ५ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा ०.३४ प्रतिशत, २० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबारमा ०.३० प्रतिशत र १ करोड रुपैयाँमाथिको कारोबारमा ०.२७ प्रतिशत ब्रोकर कमिसन बुझाउँदै आएका थिए ।
जीवन बीमाको १०० प्रतिशत पुनर्बीमा नेपालमै गराउँछौं-सूर्यप्रसाद सिलवाल
आज नेपाल बीमा प्राधिकरणको ५६औं वार्षिकोत्सव । नियामकको वार्षिक उत्सवको दिनलाई बीमा कम्पनीहरुले बीमा दिवसकै रुपमा मनाउँदछन् । आर्थिक मन्दीसँग जुधिरहेका बीमा कम्पनीहरु सामु धेरै समस्याहरु छन् । धेरै कम्पनीका लागि पुँजी वृद्धिको काम अधुरै छ । कयौं कम्पनीहरुका लागि मर्जपछिको व्यवस्थापन अधुरो छ । नयाँ बीमा ऐन अनुसार कानुनको परिपालना गर्न नसक्दा कयौं कम्पनीको टाउको दुःखाई भईरहेको छ । दुई पुनर्बीमा कम्पनीको उदय र पुनर्बीमा सम्बन्धि प्राधिकरणको निर्देशनहरुले अर्को तरङ्ग पैदा गरेको छ । बीमा कम्पनीहरुले लाभांश घोषणा गर्ने तर प्राधिकरणले रोक्ने नयाँ समस्याले निरन्तरता पाएको छ । प्रस्तुत छ यी समस्याहरुबारे बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालसँग विकासन्युजका लागि रामकृष्ण पौडेल र सीआर भण्डारीले गरेको विकास वहस । लामो प्रयासपछि बीमा प्राधिकरण ऐन आयो । बीमा ऐन आएको एक वर्षमा अनुभूति गर्न सकिने परिवर्तन के-के भए ? बीमा ऐनले मार्गदर्शन र बाटो देखाउने काम गर्ने हो । बीमालाई प्रतिस्पर्धी, विश्वसनीय, विकसित, पहुँच विस्तार हुनुपर्ने परिकल्पना ऐनले गरेको छ । त्यो परिकल्पनालाई मूर्त रूप दिने विधि विधान बनाएर अगाडि बढाउने हो । साथै, त्यो ऐन कार्यान्वयन गर्ने बीमा कम्पनीहरूले नै हो । किनभने कम्पनीको स्थापना भनेको मुनाफाको उद्देश्य लिएर बीमा गराउने हो । त्यसकारण कस्तो नीति ल्याउने, कुन भूगोलमा कस्तो नीति सुहाउँदो हुन्छ भन्ने विषय प्राथमिक रूपमा बीमा कम्पनीले गर्ने हो । कहिलेकाहीँ प्राधिकरणले निर्देशन दिएर दिशानिर्देश गर्नसक्छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र सर्वसाधारणले बीमा बुझेनन् । तर, जनस्तरमा बीमा शब्द सुनेको र बीमा बुझ्नेको संख्या धेरै छ । कार्यान्वयन गर्ने काम बीमा कम्पनीको हो । यदि व्यक्ति सक्षम छ भने ऊ आफैंले बीमा गर्नुपर्छ । यदि सीमान्तकृत, गरिब वर्ग हुन्, उनीहरु आफैले बीमा गर्न सक्दैनन् भने राज्यले बीमा गर्नुपर्छ । व्यक्तिगत तवरबाट हुने बीमा बढिरहेकै छ तर राज्य पक्षबाट हेर्दा धेरै कमजोरी छन् । कणर्ाली प्रदेशले आफ्नो प्रदेशमा बस्ने सबै नागरिकको दुर्घटना बीमा गरेको छ । जसको प्रतिफल जाजरकोट र रूकुम पश्चिमको भूकम्पमा दुर्घटनामा घाइते, दिवंगत भएका परिवारले पाएका छन् । जसको घरको बीमा गरिएको थियो, उनीहरूले घरको पनि पैसा पाए । कणर्ालीलाई सबैभन्दा पिछडीएको र दुर्गम भनिन्छ । तर, बीमाका लागि सबैभन्दा धेरै परिवर्तन कर्णालीमा भएको छ । साथै, सर्वसाधारणलाई स्थानीय स्तरमा सेवा दिन ६ वटा प्रदेश कार्यालय स्थापना गरिएका छन् । प्रादेशिक कार्यालयले सचेतना, सरोकारवाला निकाय प्रदेश सरकार, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग बसेर बीमा सम्बन्धी छलफल तथा बहसका काम गरिरहेको छ । जबकी एक वर्षमा ७० वटा स्थानीय तहसँग सचेतना सम्बन्धी कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन् । बीमा ऐन आइसकेपछि बीमा क्षेत्रमा कस्ता अभ्यास भइरहेका छन् ? स्वायत्त भएपछि उदण्ड हुन पाउँदैन । जिम्मेवारी थपिएको हुँदा कर्तव्य निर्वाह गर्दा जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्छ । प्राधिकरणलाई कसैको दबाव र प्रभाव छैन । बीमा ऐनले दिएका अधिकार पूणर् रूपमा कार्यान्वयन गर्न सञ्चालक समितिमा अध्यक्षको जिम्मेवारी मैले पाएको हुँदा प्रयोग गरिरहेको छु । कहीँकतैबाट रोकावट छैन । स्वायत्तताको अभ्यास भनेको पनि यही नै हो । बीमा प्राधिकरण नेपाल सरकारको बीमा सम्बन्धी एक मात्रै सल्लाहाकार हो भनेर ऐनले स्पष्ट पारेको छ । र, बीमा सम्बन्धी कार्य यो ऐन बाहेक अन्य ऐनले गर्दैन । सरकारले नै बोध गरेर यो जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई दिइएको हो । बीमा प्राधिकरण सल्लाहाकार हो, हामीले गर्ने काम यो निकायले गरिरहेको छ भनेर सरकारले पनि स्वीकार गरेको हो । बीमा ऐनलाई टेकेर विभिन्न निर्देशिका, कार्यविधि जारी भएका छन् । बीमा प्राधिकरणले जारी गर्ने निर्देशिका कानुन सरह नै बीमा कम्पनीहरूले पालना गर्नुपर्छ । ऐन आइसकेपछि प्राधिकरणलाई कुनै पनि समस्या छैन । बीमाको विकास गर्न र विश्वसनीय बजार बनाउन ऐन आएको हो । प्राधिकरणले सबै पक्षसँग छलफल तथा बहस गरि नियमावली तयार पारेर अर्थमन्त्रालयमा पेस गरेको छ । बीमा नियमावली पारित भएर आएपछि ऐनले भनेका धेरै काम गर्न सहज हुन्छ । साथै, सरकारले राष्ट्रिय बीमा नीति पनि पारित गरेर पठाएको छ । बीमा प्राधिकरणको स्वीकृति लिएर मात्रै कुनैपनि प्रकारका बीमा सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था बीमा ऐनमा छ । तर, बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृति र सहमति बिना बीमा अभ्यास भइरहेको देखिन्छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्ड वा कर्जा सुरक्षण निगम जस्ता निकाय पनि बीमा प्राधिकरणको नियमत बाहिर चलिरहेका छन् । बीमा ऐन अनुसार ती संस्थाले बीमा कार्य गदैगर्दा प्राधिकरणसँग स्वीकृत लिनु पर्दैन ? पुरानो स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सम्बन्धीत ऐन स्वास्थ्य बीमा चलिरहेको छ । नयाँ बीमा ऐन आएपछि स्वास्थ्य बीमाले पनि प्राधिकरणसँग स्वीकृत लिएर चल्नुपर्छ । बीमाको एकलौटी परिचालन बीमा ऐनले मात्रै गर्छ । जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा, पुनर्बीमा, वा कुनै पनि प्रकारको बीमा सेवा दिने हो वा बीमा शब्दको प्रयोग मात्र गर्न पनि प्राधिकरणसँग स्वीकृत लिनुपर्छ । यस विषयमा सरकारलाई पटक-पटक जानकारी गराइएको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बीमा सम्बन्धी कार्य गर्ने हो भने प्राधिकरणबाट लाइसेन्स लिनुपर्छ । यदि होइन भने बीमा शब्द झिक्नुपर्यो । यसले कानुनी रूपमा विवाद सिर्जना गर्छ भनेर सरकारलाई बोध छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई सरकारी कम्पनीमा परिणत गर्ने र बीमा ऐन अनुसार सञ्चालन गर्ने विषयमा कुरा अगाडि बढेको छ । बीमा यो ऐनमा बीमा संस्थान खारेज हुने व्यवस्था छ । सोही बमोजिम बीमा संस्थान खारेज भएर राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीमा परिणत भइसकेको छ । यदि जानीनजानी कसैले बीमा सम्बन्धी काम गरेको छ भने त्यसको सूचना प्राधिकरणलाई दिन आग्रह छ । यदि त्यो सूचना पाएर अनुसन्धानबाट प्रमाणीत भयो भने कारवाही हुन्छ । विरगञ्जमा लाइसेन्स नलिई एक कम्पनीले बीमा सम्बन्धी कार्य गरेको जानकारी पायौं, प्राधिकरणले तत्काल कारावही गर्यो । कर्जा सुरक्षण केन्द्रले निक्षेप बीमा भन्ने शब्द रोक्दै जानुपर्छ । कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले पनि बीमा शब्द प्रयोग सुनियो । त्यसपछि कानुन विपरित बीमा कार्य नगर्न बीमा प्राधिकरणले २ पटक सूचना प्रकाशन गरिसकेको छ । बीमाको इजाजतपत्र प्राप्त नगरी कुनै पनि कम्पनीले गतिविधि गर्न पाइदैन भनेर सूचना प्रकाशन गर्दा त्यसको प्रभाव पनि परेको छ । अस्पतालहरुले बीमा गरेको बिरामीलाई महँगो र बीमा नगरेको बिरामीलाई सस्तो शुल्क तोकेको पनि पाइयो । बीमा नगरिएको बिरामीलाई औषधिमा छुट र बीमा गरिएको बिरामीले औषधिमा छुट पाउँदैन । यस्तो किसिमको अभ्यास भइरहँदा बीमा प्राधिकरणले किन हस्तक्षेप गर्दैन ? स्वास्थ्य बीमामा सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेकोले र स्वास्थ्य बीमा बोर्ड बीमा ऐन अनुसार नभएकोले त्यसअन्तरगत भएको अभ्यासका बारेमा मैले बोल्न मिलेन । थर्ड पार्टी एग्रिगेड (टीपीए) नराखेसम्म यो समस्याको समाधान हुँदैन । टीपीएको निर्देशिका बनाउने काम प्राधिकरणले सुरु गरिसकेको छ । टीपीए आईसकेपछि एउटा न्यूट्रल मान्छे बीमा कम्पनी र हस्पिटलको बीचमा बस्छ । कम्पनीले डिजिटल्ली पोलिसी (कार्ड) इस्यू गर्छ । बिरामी हुँदा कुनै कम्पनीबाट स्वास्थ्य बीमा गराएको कार्ड लिएर जानुपर्छ । बाँकी सबै काम टीपीएले गर्छ । अस्पताल र कम्पनीबीचको सेटलमेन्ट गराउँछ । त्यसपछि प्राधिकरणले टाउको दुखाउन पर्दैन । कम्पनी र हस्पिटलबीचको सेतुको काम गर्ने भनेको टीपीए हो । त्यो सीमा भित्र रहेर काम गर्नुपर्छ । प्राधिकरणले लघुबीमालाई लाइसेन्स वितरण गरियो भने पुराना ठूला कम्पनीको मर्जर गराउनु भयो । यसको नतिजा कस्तो आइरहेको छ ? नेपालको बीमा बजारमा कतिवटा बीमा कम्पनी हुनुपर्छ भनेर अध्ययन हुन जरूरी छ । तत्कालिन समयमा ३९ वटा बीमा कम्पनी सञ्चालनमा हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा धेरै थियो । ट्याकल गर्न पनि गाह्रो थियो । सबै कम्पनी टिक्नै पर्ने थियो । आफ्नो हिस्सा बढाउन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा धेरै थियो । प्राधिकरणले धेरै वटा निर्देशिका जारी गर्यो, उधारो बीमा बन्द गरायो । केही कम्पनीलाई कारवाही गरियो भने बीमाका दरहरू परिमार्जन गरिए । कम्पनीको संख्या साइजेबल र स्ट्रेन्थ बलियो हुनुपर्ने मान्यता अनुरूप मर्जरको नीति ल्याइएको हो । ३९ वटा कम्पनी रहेकोमा मर्जरका माध्यमबाट १४ जीवन बीमा र १४ वटा निर्जीवन बीमा गरि २८ वटा कम्पनीमा सीमित छन् । लघुबीमा सामान्य किसिमको बीमा हो । लघुबीमाका लागि आह्वान गर्दा गरिब, पिछडिएको वर्ग, अति सीमान्तकृत वर्गको बीमा गर्नुपर्छ भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । जुन दशौं वर्षको प्रयासमा पनि ठूला कम्पनीले गर्न सकेनन् । ५ प्रतिशतको सीमालाई १० प्रतिशत पुर्याइयो । तर, ठूला कम्पनीहरूले १ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै लघुबीमा गरे । ठूला बीमा कम्पनीहरूले सानो बीमामा कुनै रस नदेखेपछि लघुबीमा ल्याइएको हो । बीमाको सबैभन्दा बढी आवश्यकता गरिबहरूलाई हुन्छ । तर, ती गरिबहरूको बीमा छैन । लघुबीमाले कस्तो नतिजा देखाएका छन् ? अहिले नै समीक्षा गर्ने बेला भइसकेको छैन । किनभने कुनै कम्पनी सञ्चालनमा आएको ६ महिना मात्रै भएका छन् । त्यसकारण एउटा आर्थिक वर्ष पुरा नभई समीक्षा गर्न हतारो हुन्छ । तथापी पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार लघुबीमा कम्पनीहरूले राम्रो प्रगति गरिरहेका छन् । अहिले लघुबीमा कम्पनीहरूले स्थापित हुने चरण भएकाले सुरुमा कम्पनी स्थापना, कर्मचारी भर्ना, कार्यालय विस्तार, नेटवर्क विस्तारको काम रिरहेका छन् । मर्जपछि बीमा कम्पनीहरूमा सिनर्जी आयो कि आएन ? अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा हुँदा व्यवसाय गर्न सजिलो हुने हो । मर्जरपनि कुनै पनि कम्पनीको व्यवसाय घटेको छैन । अहिले समग्र अर्थतन्त्रका सूचकहरू खस्किएका छन्, रेमिट्यान्सबाहेक । यस्तो अवस्थामा पनि बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो व्यवसाय टिकाइरहेका छन्, घटेको छैन । कतिपय विषय बीमा कम्पनी र बीमा प्राधिकरणले चाहेर पनि पुरा हुन सक्दैनन् । त्यसको लागि सरकारले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । बीमाको दायरा बढाउन आग्रह गरेपछि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको अनिवार्य बीमाको व्यवस्था गरियो । ५०/६० लाख नेपाली भारतमा काम गर्न जानु हुन्छ । तर, उहाँहरूले बीमा गर्नु भएको छैन । उहाँहरूको पनि बीमा गर्ने हो भने बीमाको दायरा ६० प्रतिशत पुग्छ । स्थानीय तहले बीमा गरेको पास लिएर भारत जानु पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । बीमा कहिल्यै घट्ने विषय होइन । बीमाको महत्व र भूगोलको जोखिम जति बुझिन्छ, त्यति नै बीमाको दायरा बढ्छ । सरकारले पनि बीमा के हो भनेर बुझेको थिएन । तर, गत कात्तिकमा सरकारको सबै सम्पत्ति कति छ र कसरी बीमाको दायरामा ल्याउने भनेर मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ । पहिला आफ्नो हिसाबले जे मन लाग्यो त्यही गर्दै आएका थिए । अहिले प्राधिकरणले रोकेको छ । जीवन बीमाको शतप्रतिशत पुनर्बीमा नेपाली कम्पनीले गर्नुपर्छ । यी दुईटा कम्पनीले बाँडफाँट गर्नुपर्छ । पहिला आफूले लिनु, त्यसपछि बाँड्नु भनेको छ । जीवन बीमाको व्यवसाय कुनै जोखिम छैन । रेमिट्यान्स बढेको छ । धेरै परिवारबाट कोही न कोही व्यक्ति विदेश पुगेका छन् । विदेशमा काम गर्नेले घरमा पैसा पठाएकै छन् । त्यसको प्रभावस्वरुप जीवन बीमा गर्ने बढ्नुपर्ने हो । तर, रेमिट्यान्स वृद्धिको तुलनामा जीवन बीमा वृद्धि भएन नि ? बीमाबारे बुझाउनै सकिएको छैन । किन बीमा गर्ने, फाइदा के हुन्छ, कसरी बीमा गर्ने भन्ने विषयमा अझै बुझाउन सकिएको छैन । त्यसैले बीमाबारे सचेतना फैलाउन प्राधिकरणले अभियान चलाएको छ । व्यक्तिको भविष्यको अनिश्चितता, जोखिम बुझ्ने हो भने बीमा स्वतः बढ्छ । जतिबेला पनि चट्याङ, हावाहुरी, बाढीपहिरो आउन सक्छ भन्ने विषय बुझेको छ भने सम्पत्ति बीमा स्वतः बढ्छ । यो बुझाउने क्रम जारी छ । गत असार मसान्तमै पुँजी पुर्याउन बीमा कम्पनीलाई अन्तिम समय दिइएको थियो । धेरै कम्पनीको चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म पनि प्राधिकरणले तोकेको सीमाभित्र पुँजी वृद्धि नपुग्ने देखिन्छ । व्यवहारिक समस्या आए कि कम्पनीहरुले प्राधिकरणलाई बेवास्ता गरेका हुन् ? व्यवहारिक समस्या आएका हुन् । प्राय बीमा कम्पनीले तोकेको पुँजी पुर्याइसकेका छन् । केही कम्पनीले हकप्रद सेयर जारी गरेर पुँजी पुर्याउने प्रक्रियामा छन् । जसले प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरेका थिए, ती कम्पनीमा कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर पुँजी वृद्धि गर्न बढी समय लाग्ने भयो । जति रकम अपुग हुन्छ त्यो रकम प्रिमियमबाट बोनसको रूपमा वितरण गर्न पाउने तर नगद लाभांश बाँड्न पाउँदैन भनेर प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ । केही कम्पनीले असारपछि मात्रै बोनस सेयर वितरण गर्न पाउने भएका छन् । यस्ता प्राविधिक समस्याका कारण केही कम्पनीको पुँजी समयमा नपुगेको हो । प्राधिकरणले असार मसान्तसम्म पुँजी पुर्याउन कम्पनीहरूलाई ताकेता गरिरहेको छ । हकप्रद सेयर निष्काशन सम्बन्धि बीमा कम्पनीहरूको फाइल नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अड्किएको छ । कम्पनीहरू दुई वटा नियामकको दबावमा परेका छन् । नियामकबीच अन्तरसमन्वय गरेर गाँठो नफुकाएको ? धितोपत्र बोर्डको कामको जिम्मा बीमा प्राधिकरणले लिन सक्दैन । धितोपत्र बोर्डले त्यसको ग्राभिटी बुझिदिनुपर्छ । अध्यक्ष नभई सञ्चालक समितिले पनि अनुमति दिँदा हुन्छ कि भन्ने विषय हामीले भनिरहनु पर्दैन । तर, कानुन बमोजिम पाउनुपर्ने पाएर बोर्डमा निवेदन पेस गरेका छन् । निश्चित समयमा दिनुपर्ने हो । कुनै एउटा निकायका कारण अर्को निकाय मर्कामा पर्नुहुँदैन । हामीले आवेदन दिएका छौं, स्वीकृति नपाएको हुँदा पुर्याउन सकेका छैनौं भनेर बीमा कम्पनीहरूले प्राधिकरणलाई जानकारी गराउन सक्छन् । सिटिजन लाइफले प्रस्ताव गरेको बोनस सेयर प्राधिकरणले स्थगन गर्यो । साथै, आइएमई लाइफले बोनस र नगद लाभांश प्रस्ताव गर्दा नगद रोक्यो । कम्पनीले घोषणा गर्ने, सोही अनुसार सर्वसाधारणबीच सेयर कारोबार हुने र एउटा बिन्दुमा पुगेपछि नियामकले रोक्दा सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् नि ? सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सको हकमा अहिले समय नै भएको थिएन । सिटिजन लाइफले चालु आर्थिक वर्षमा नै सेयर प्रिमियममा जारी गरेकाले असार मसान्तपछि मात्रै बाँड्न पाउँछ । आइएमई लाइफको पुँजी पूरा नगरी नगद लाभांश वितरण गर्न पाइदैन भन्ने नीति अनुसार नगद लाभांश रोकिएको हो । उसले यसवर्ष पुँजी ५ अर्ब पुर्याउँछ । अर्को वर्षदेखि नगद लाभांश वितरण गर्न पाउँछ । पुनर्बीमा कम्पनीलाई पुँजी वृद्धि गर्न निर्देशन दिएको छ । यसको आशय दुई कम्पनी मर्जर गराउन खोजेको हो ? दुईटै कम्पनीलाई पुँजी पुर्याउन एक वर्षको समय दिइएको छ । पुँजी वृद्धि गराउन निर्देशन दिएपछि दुई कम्पनीलाई मर्ज गर भनेर चर्चा गराउनु बेकारको कुरा हो । बीमा कम्पनी ८ अर्बको भइसके, १० अर्बको पुनर्बीमा कम्पनीले कति गर्छ ? जति कम्पनीको पुँजी धेरै हुन्छ, त्यति नै कम्पनी बलियो हुन्छ । पुनर्बीमा कम्पनीले स्वदेशमा मात्रै नभएर विदेशमा पनि व्यवसाय गर्नुपर्छ । यताबाट मात्रै पठाउने होइन कि उतको व्यवसाय पनि ल्याउनुपर्छ । नेपालको व्यवसाय लिनका लागि पुनर्बीमा कम्पनीले आनाकानी गरिरहेका छन् । उनीहरुले पुर्नबीमा दर बढाएका छन् । केही मुद्दाहरू जटिल भएर आएका छन् भन्ने गुनासो बीमा कम्पनीहरुको छ । यसलाई तपाईले कसरी लिनु भएको छ ? दुईवटा पुर्नबीमा कम्पनी सौता खडा भएजस्तै खडा भएका छन् । पहिला आफ्नो हिसाबले जे मन लाग्यो त्यही गर्दै आएका थिए । अहिले प्राधिकरणले रोकेको छ । जीवन बीमाको शतप्रतिशत पुनर्बीमा नेपाली कम्पनीले गर्नुपर्छ । यी दुईटा कम्पनीले बाँडफाँट गर्नुपर्छ । पहिला आफूले लिनु, त्यसपछि बाँड्नु भनेको छ । जीवन बीमाको व्यवसाय कुनै जोखिम छैन । नेपालमै दुई दुईटा कम्पनी खडा भएपछि व्यवसाय दिनु पर्यो नि । नियामकीय दायराभित्र बसेका कम्पनी भएकाले प्राधिकरणले भनेका कुराहरू मान्नुपर्छ । प्राधिकरणले अन्धाधुन्दा निणर्य गर्दैन । अन्त्यमा, बीमा प्राधिकरणका नयाँ योजना के छन् ? जुन विषयमा सफल छ, त्यसमा क्रमिक रूपमा अगाडि बढ्दै जाने हो । सचेतनाका कार्यक्रमहरू विद्यालय, कलेजहरूमा जारी राख्ने र बढाँउँदै जाने हो । यसैलाई आधार बनाएर आगामी कार्याक्रमहरू बनाउँछौं ।
