६० जना सहसचिवहरूको सरुवा, को-कहाँ पुगे ?
काठमाडौं । सरकारले ६० जना सहसचिवको एकैपटक सरुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले विभिन्न मन्त्रालय, निकाय, आयोग, कार्यालय तथा प्रदेश मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिवको सरुवा गरेको हो । सरकारको निर्णयअनुसार मधेसी आयोगका सचिव रहेका बसन्त अधिकारीलाई गृह मन्त्रालयमा पठाइएको छ भने रुद्रप्रसाद पण्डितलाई गृहबाट संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा लगिएको छ । सूची
बैंकर्स संघ र बीमक संघबीच सम्झौता, तथ्यांक आदान प्रदान गर्ने
काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघ र नेपाल बीमक संघबीच एक सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौता पत्रमा नेपाल बैंकर्स संघका तर्फबाट संघका अध्यक्ष सुनिल के.सी. र नेपाल बीमक संघका तर्फबाट संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले हस्ताक्षर गरे । उक्त सम्झौता अनुसार दुई पक्षले मुख्यतः सूचना, तथ्यांक, ज्ञान, सिप, क्षमता र अन्य स्रोतहरू आदानप्रदानमा सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने लक्ष्य लिएको छ । यस सम्झौताले वाणिज्य बैंक, बीमा क्षेत्र लगायत समग्र वित्तीय क्षेत्रको विकासको लागि थप सहयोगी भूमिका निभाउने विश्वास लिइएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारद्वारा ३४ प्रतिशत बजेट खर्च
अत्तरिया । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कूल विनियोजित बजेटको ३४ दशमलव पाँच प्रतिशत बजेटमात्र खर्च गरेको छ । चालु आव २०८०/८१ को साउनदेखि वैशाख मसान्तसम्मको १० महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारले कूल विनियोजित बजेटको ३४ दशमलव पाँच प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब ६४ करोड ६३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो । सो अवधिमा प्रदेश सरकारले चालुतर्फ ५ अर्ब ३ करोड ४४ लाख र पुँजीगततर्फ ५ अर्ब ६१ करोड १८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी यज्ञराज पाण्डेयले जानकारी दिए । उनका अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी ४ अर्ब ९२ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले २ अर्ब ४७ करोड ९ लाख, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ७८ करोड ७१ लाख र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ७१ करोड १८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको उनले जानकारी दिए । सूचना अधिकारी पाण्डेयका अनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १४ करोड ६२ लाख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १४ करोड ९ लाख र आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यस्तै, प्रदेश व्यवस्थापिकाले १० करोड १६ लाख, प्रदेश लोक सेवा आयोगले ४ करोड ४ लाख र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले १ करोड ७३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयलका अनुसार प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि कुल २९ अर्ब २८ करोड ४० लाख रुपयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये चालुतर्फ ११ अर्ब ९६ करोड १६ लाख, पूँजीगततर्फ १७ अर्ब २ करोड २३ लाख र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
बैंक सबल बन्न नाफा हुनैपर्छ : गभर्नर अधिकारी
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मुलुकमा आर्थिक स्थिरता हुनको लागि बैंकिङ प्रणाली सुरक्षित र सबल हुन आवश्यक रहेको बताएका छन् । गभर्नर अधिकारीले बैंकहरु नबँचे भने सर्वसाधरणको निक्षेप बच्न नसक्ने भन्दै अर्थतन्त्र स्थिर र चलायमान हुनको लागि बैंकिङ प्रणाली सुरक्षित हुन जरुरी रहेको बताए । गभर्नर अधिकारीले सोमबार अर्थसमिति बैठकमा बोल्दै बैंकिङ प्रणालीलाई बचाउँदै सर्वसाधरणहरुको बचतलाई सुरक्षित बनाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको बताए । बैंकिङ प्रणाली (बैंक) नबँचे मुलुकमा आर्थिक संकट आउने दाबी गरे । उनले त्यसैले आर्थिक स्थिरताको लागि बैंकिङ प्रणाली धराशायी हुन नहुने जिकिर गरे । बैंकिङ प्रणाली सुरक्षित र सबल हुनको लागि बैंकहरुकाले न्युनतम नाफा कमाउन आवश्यक रहेको बताए । पछिल्लो समय बजारमा बैंकहरुले धेरै नाफा कमाए भन्ने गलत प्रचार भएको भन्दै राजनीतिक नेता लगायत सर्वसाधरण सबै त्यो भ्रमबाट बाहिर आउनुपर्ने जानकारी दिए । गभर्नर अधिकारीले नाङ्गो आँखाले बाहिर देखे जस्तो बैंकहरुले नाफा नकमाएको दाबी गरे । उनले बैंकहरुको अहिले नाफा ८.५ प्रतिशत भन्दा बढी नभएको भन्दै नाफानिरन्तर घटेर गइरहेको उल्लेख गरे । नेपालका बैंकहरुलाई विश्वका अन्य देशहरुको भन्दा धेरै नियममा राष्ट्र बैंकले बाधेको स्वीकार गरे । नेपालका बैंकहरुलाई अन्य देशको भन्दा बढी नियमन गरेको पाउने जानकारी दिए । उनले बैंकहरुले ४ प्रतिशत सम्मको सर्भिस चार्जलाई राष्ट्र बैंकले तोकेर बैंकहरुले ०.७५ र माइक्रो फाइनान्समा १.५ भन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्थाले पनि बैंकहरुको नाफा कम हुँदै गएको उल्लेख गरे । पाँच वर्षअघि बैंकहरुको नाफा ६७ अर्ब रहेकोमा पछिल्लो समय वार्षिक रुपमा ६० अर्ब पनि पुग्न छाडेको बताए । पाँच वर्ष भन्दा अघि बैंकहरुको ३० खर्बको पोर्टफोलियो बढेर ५१ खर्ब पुग्दा नाफा बढ्नुपर्नेमा उल्टो रुपमा घट्दै गएको जानकारी दिए । बैंकहरुले आफूखुशी कमाइरहेका छन् भन्ने कुरा गलत भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले स्पेड दर समेत तोकेको बताए । बैंकले निक्षेपकर्तालाई दिने र आफ्नो ऋणबाट लिने ब्याजको अन्तर ४ प्रतिशत भन्दा बढी हुनुनहुने व्यवस्था गत वर्षदेखि लागू गरेको बताए । बैंकहरु प्रति विश्वास रहेन भने मुलुकको अर्थतन्त्र नै अस्थिर हुने खतरा रहेको बताए । बैंकहरु माथि सर्वसाधरणको विश्वास कायम राख्न पनि बैंकहरु सुरक्षित, सबल हुन जरुरी रहेको बताए । सबैको बैंक माथि विश्वास भएर सबै सम्पती बैंकमा राखिएको भन्दै बैंकिङ उद्योग कोल्याप्स भयो भने सबैको विश्वास लुज हुने बताए । बैंकहरुको क्यापिटलको वेस ठूलो भएकाले अर्ब रुपैयाँ कमाउँदा पनि धेरै फिगरमा देखिएको गभर्नर अधिकारीको भनाई छ । ‘बैंकहरुको सुरक्षा के हो कति सबल छन् । सर्वसाधरणको बैंकहरु माथि विश्वास रहन्छ वा रहँदैन भन्ने बाहिर प्रश्न आइरहेको छ । बैंकहरु प्रति विश्वास रहेन भने मुलुकको अर्थतन्त्र नै अस्थिर हुन जान्छ । ४ प्रतिशत चार्ज लाग्ने ठाउँमा अहिले राष्ट्र बैंकले तोकेर ०.७५ भन्दा बढी लिन पाउँदैन, माइक्रो फाइनान्समा १.५ भन्दा बढी लिन पाउँदैन’, उनले भने, ‘म गभर्नर भएर आउँदा बैंकहरुको नाफा ६७ अर्ब थियो । अहिले वार्षिक रुपमा ६० अर्ब पुग्दैन । बैंकले निक्षेपकर्तालाई दिने र आफ्नो ऋणबाट लिने ब्याजको अन्तर ४ प्रतिशत भन्दा बढी हुनुहुँदैन भनेर गत वर्षदेखि लागू गरेका छौं । त्यसको लागि बैंकहरुको नाफा न्यूनतम भन्दा माथि हुनुपर्छ । पछिल्लो समय बजारमा बैंकहरुले धेरै नाफा कमाए भन्ने गलत प्रचार भएको छ । त्यसबाट हामी सबै बाहिर आउनुपर्छ ।’ बैंकहरुले व्यवसायीहरुलाई कर्जाको किस्ताको रिस्टक्चरिङ दिएको तीन पटकसम्म सुविधा दिएको बताए । त्यो सुविधा हुँदाहुँदै पनि बैंकका ऋणहरुलाई जोगाउनको लागि राष्ट्र बैंकले पुनःसंरचना र पुनःतालिकिकरण बारम्बार दिएको बताए । बैंकलाई सधैँभरी यो सुविधा दिइराख्दा भविष्यमा अर्को खालको अफ्ठ्यारो आउने खतरा रहेको उल्लेख गरे ।
नीति तथा कार्यक्रम मन्त्रिपरिषदबाट पारित
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद बैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ । मंगलबार बसेको बैठकले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । उनले बैठकमा नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा छलफल पनि भएको बताइन् । आज ३ बजे संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपछि रामचन्द्र पौडेलल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछन्। यस्तै, बैठकले १६औं पञ्चवर्षीय योजना पनि पारित गरेको छ ।
सानिमा रिलायन्स लाईफको पुनर्जागरण अभियान सुरू
काठमाडौं । सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले नवीकरण नभएका बीमालेखका लागि शतप्रतिशत बिलम्ब शुल्क छुटसहितको पुनर्जागरण अभियान सुरू गरेको छ । पुनर्जागरण अभियान अन्तर्गत बीमालेख अवधिभित्र एक पटक मात्र ब्याज छुटको सुबिधा प्रदान गरिने कम्पनीले जनाएको छ । कुनै पनि बीमालेख ब्यतित रहँदा बीमितले रक्षावरण गुमाउनुका साथै बिलम्ब शुल्क पनि ब्यहोर्न पर्ने हुनाले यो सुनौलो मौकाको फाइदा लिई बीमालेख नवीकरण गर्न कम्पनीले अनुरोध गरेको छ । हरेक नेपालीलाई बीमाको दायराभित्र ल्याई बीमित र बीमितसँग आश्रित परिवारको आर्थिक सुरक्षाका लागि जीवन बीमा अनिवार्य रहेको छ । मंगलबारदेखि सुरू भएको पुनर्जागरण अभियान आगामी २५ गतेसम्म लागू हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
बानेश्वरमा फल्चा शैलीमा निर्माण गरिएको बस बिसौनी सञ्चालनमा
काठमाडौं । अरनिको राजमार्गअन्तर्गत बानेश्वर क्षेत्रमा फल्चा शैलीमा निर्माण गरिएको बस बिसौनी सञ्चालनमा आएको छ । मंगलबार काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० का अध्यक्ष रामकुमार के. सी. ले फल्चा बस बिसौनीको उद्घाटन गरेका हुन् । उद्घाटन कार्यक्रमपछि बोल्दै अध्यक्ष केसीले बानेश्वर क्षेत्र राजनीतिक आन्दोलनको केन्द्र भएको उल्लेख गर्दै आन्दोलनका क्रममा सम्पदाहरु बिगार्न नहुने बताए । सार्वजनिक सम्पतीको रक्षा गर्ने दायित्व सबैको भएको बताए । परम्परागत निर्माण सामग्री र शैलीको प्रयोग गरेर नमूना बस बिसौनी बनाएको उल्लेख गर्दै यस्ता संरचनाहरु राजनीतिक आन्दोलनको मारमा पर्नु नहुने बताए । बिसौनीको संरक्षणका लागि स्थानीयदेखि सबैले चनाखो हुन जरुरी रहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘बानेश्वर क्षेत्र राजनीतिक आन्दोलनको केन्द्र हो । जस्तोसुकै आन्दोलन भएपनि यस्ता संरचना विगार्नु हुँदैन । हामीले परम्परागत निर्माण सामग्री र शैलीको प्रयोग गरेर नमूना बस बिसौनी बनाएका छौँ । राजनीतिक दलहरुसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, यस्ता संरचनाहरु राजनीतिक आन्दोलनको मारमा नपरुन् ।’ सो क्षेत्रमा उस्तै शैलीका २ वटा बस बिसौनी निर्माण भएका छन् । बबरमहलबाट बानेश्वरतर्फको सडक खण्डमा रहेको बिसौनी आउँदो महिनाभित्र सञ्चालनमा आउने बताइएको छ । यी २ वटा फल्चाको लागत ६२ लाख रुपैयाँ रहेको बताइएको छ । यसको निर्माणमा कलात्मक थाम, निदाल र दलिनको प्रयोग गरिएको छ । यस्तै बस्नका लागि काठकै मेच राखिएका छन् । बिसौनीभित्र प्रकाशका लागि बत्ती जडान गरिएका छन् ।
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिने कांग्रेसको निर्णय
काठमाडौं । सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय समिति बनाए छानबिन गर्नुपर्ने माग गरी संसद अवरुद्ध गर्दै आएको नेपाली कांग्रेसले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गर्न दिने निर्णय गरेको छ। आज बिहान बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। अजै बिहान महामन्त्री गगन थापा र प्रमुख सचेतक रमेश लेखकसँग प्रधानमन्त्री दाहालले सहकारीको समस्या सकाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न अवरोध नगर्न आग्रह गरेका थिए । संसदीय दलको बैठकले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिने तर त्यसमाथिको छलफल गर्न नदिने निर्णय पनि गरेको छ । आज ३ बजे संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपछि रामचन्द्र पौडेलल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछन्।
