गरिब परिवारलाई नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा र विद्युतीय चुलो
काठमाडौं । नेपाल सरकारले गरिब परिवारको स्वास्थ्य बीमा गरिदिने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार संसदको संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गरिब तथा विपन्न परिवारको नि:शुल्क बीमा गर्ने बताएका हुन् । साथै, सरकारले गरिब परिवारलाई नि:शुल्क विद्युतीय चुलो वितरण गर्ने राष्ट्रपति पौडेलले बताए ।
सहकारी क्षेत्रको नियमन गर्न छिट्टै नियामक, मर्जरलाई प्राथमिकता दिइने
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार संसदको संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सहकारी क्षेत्रको नियमन गर्न छिट्टै विशिष्टकृत दोस्रो तहको नियामक नियामक गठन हुने बताएका छन् । उनले सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमनका लागि विशिष्टिकृत दोस्रो तहको नियामक, कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गर्ने बताएका छन् । यस्तै, उनले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको मर्जरलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने बताएका छन् ।
सरकारले गोरखकाली रबरलगायत तीन उद्योग सञ्चालन गर्ने
काठमाडौं । सरकारले रुग्ण भएर बन्द हुन पुगेका तीन उद्योग सञ्चालन गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार संसदको संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गोरखकाली रबर उद्योग लिमिटेड, बुटबल धागो कारखाना लिमिटेड र हेटौंडा कपडा उद्योग लिमिटेड सञ्चालन गर्ने बताएका हुन् ।
१७ वर्षदेखि वन कार्यालयमै थन्कियो १९ हजार केजी रक्तचन्दन
झापा । झापाको डिभिजन वन कार्यालयका दुई वटा कोठामा रक्तचन्दन थन्किएको सत्र वर्ष भयो । विसं २०६३ र २०६४ मा भारतबाट तस्करी हुँदै टाघनडुब्बालगायतका सीमावर्ती क्षेत्रबाट बरामद भएका १९ हजार आठ सय ३२ केजी रक्तचन्दन त्यसयता यहाँस्थित वन कार्यालयमा थन्किएका छन् । डिभिजन वन कार्यालय झापाका प्रमुख मेघराज राईले भण्डारणमा रहेको रक्तचन्दनलाई चौबिसैघण्टा पहरा दिएर सुरक्षित राखिएको बताए । ‘खुला ठाउँमा राख्दा हराउने जोखिम रहने भएकाले कार्यालयको कोठामै भण्डारण गरिएको रहेछ’, उनले भने, ‘पालोपालो गरेर कोठा बाहिर वन रक्षकले अटुट पहरा दिइरहेका छन् ।’ रक्तचन्दन भारतबाट तस्करी गरेर चीन लैजाने क्रममा विभिन्न जिल्लामा बरामद भएको थियो । काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, चितवन, सप्तरी, सर्लाही, नवलपरासी, कपिलवस्तु, रुपन्देहीलगायत २० जिल्लामा यसलाई भण्डारण गरी सुरक्षाका साथ राखिएको छ । सबैभन्दा बढी रक्तचन्दन भण्डारण गरिएको काठमाडौंस्थित वन विभाग परिसरमा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा सुरक्षाकर्मी खटिने गरेका छन् । दुर्लभ वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको व्यापार महासन्धि (साइटिस)को प्रावधान अनुसार सङ्कटापन्न वनस्पतिको रुपमा सूचीकृत रक्तचन्दन तस्करी भएर जुन देशमा पुगे पनि सम्बन्धित देशमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । महासन्धिको प्रावधान बमोजिम नेपाल सरकारले बरामद रक्तचन्दनको बिक्री-वितरण गर्न नपाउने र उत्पत्ति भएको देशलाई नै फिर्ता गर्नुपर्ने डिभिजन वन कार्यालय झापाका प्रमुख राईले बताए । नेपाल सरकारले बरामद भई मुलुकभित्र भण्डारण गरिएको रक्तचन्दन भारतलाई फिर्ता पठाउने सरकरले हालै निर्णय गरेको जनाउँदै उनले झापामा रहेको रक्तचन्दन फिर्ता हुनेमा विश्वास गरे । रक्तचन्दन औषधि र धार्मिक कार्यमा प्रयोग हुने रातो रङको सुगन्धित काठ हो । दक्षिण भारतको आन्ध्र प्रदेश, कणौटक र तामिलनाडुका घना जङ्गलमा रक्तचन्दन पाइन्छ । विसं २०६३ मा नेपालमा तस्करीको माध्यमबाट भित्रिएको रक्तचन्दन झापा, रसुवालगायतका जिल्लामा बरामद भएको थियो । नेपालले विभिन्न अवधिमा दुई लाख ४७ हजार ४८ किलो रक्तचन्दन बरामद गरेको वन विभागको भनाइ छ । जसमध्ये एक लाख ७३ हजार ७१ केजी रक्तचन्दन नेपालले २० जिल्लामा भण्डारण गरेर राखेको छ । नेपाल सरकारले विसं २०६५, २०७१ र २०८१ गरी तीन पटक औपचारिक निर्णय गरी भारतलाई रक्तचन्दन फिर्ता लगिदिन आग्रह गरिसकेको छ । विसं २०६५ सालमा भारत सरकारले ३६ हजार नौ सय २८ केजी रक्तचन्दन फिर्ता लगेको थियो । गत वैशाख २७ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले झापालगायतका जिल्लामा रहेका सबै एक लाख ७३ हजार ७१ केजी रक्तचन्दन फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको छ । रासस
लघुवित्तबाट प्रवाह भएको कर्जाको पुनरतालिका गरिने
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार संसदको संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै लघुवित्तको कर्जा पुनरतालिकीकरण र पुनरसंरचना गरिने बताएका छन् । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा र सहकारी तथा लघुवित्तमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर बनेको बताएका हुन् ।
LIVE : नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति
काठमाडौं । सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरिरहेका छन् । संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । यो बजेट सार्वजनिक पछि सरकारले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था छ ।
राष्ट्रपतिबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत
काठमाडौं । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ । बैठकको शुभारम्भमा राष्ट्रपति पौडेललाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सकारको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेका थिए । राष्ट्रपतिबाट सरकारको वार्षिक बजेटअघि सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अभ्यास रहँदै आएको छ । संयुक्त बैठकका विशेष अतिथिका रुपमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मी, पूर्वसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, संवैधानिक निकायका प्रमुख, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा वैकुण्ठ अर्याल, प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा, नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, नागरिक समाजका अगुवा, सञ्चार क्षेत्रका व्यक्तिहरुको उपस्थिति छ । सम्बोधनका लागि राष्ट्रपति पौडेल नयाँ वानेश्वरस्थित संसद भवन परिसरमा पुग्नु हुँदा प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख इन्दिरा राना, राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष विमला घिमिरे, कानुन, नयाय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरी, संसद् सचिवालयका महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेयलगायतले स्वागत गरेका थिए । सो अवसरमा नेपाली सेनाले एक टुकडीले सम्मान गारत अर्पण गरेको थियो । संसद् सचिवालयले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको परिसरलाई राष्ट्रिय झण्डा र तोरणद्वारा झकिझकाउ बनाएको छ भने पानीका फोहरालगायत विशेष आकर्षणको प्रबन्ध गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा पहिलो पटक अनलाइन मुद्दा दर्ता प्रणाली सुरु
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा पहिलो पटक अनलाइन मुद्दा दर्ता प्रणाली र पेसीको सूचना स्वचालित रूपमा पठाउने प्रणालीको शुभारम्भ भएको छ । मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा एक कार्यक्रमबीच प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले अनलाइन रिट निवेदन दर्ता गर्ने प्रणालीको शुभारम्भ गरेका हुन् । शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपालमा पहिलो पटक अनलाइन रिट निवेदन दर्ता गर्ने प्रणाली शुभारम्भ भएको बताए । उनले न्यायालय, मुद्दाका पक्ष, कानून व्यवसायी लगायत सबैका लागि सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे । छिटो छरितो न्याय सम्पादन हुने, अदालत आइरहनु नपर्ने र नेपालका जुनसुकै ठाउँबाट पनि दर्ता गर्नसक्ने कुरामा यसले सहज बनाउनु बताए । आजबाटै पेशी तारिकको जानकारी दिने प्रणाली पनि शुभारम्भ भएको पनि जानकारी दिए । ‘नेपालमा पहिलो पटक सायद पहिलो पटक नै होला अनलाइन रिट निवेदन दर्ता गर्ने प्रणाली शुभारम्भ गरेका छौँ । यसले हामी सबैलाई न्यायालय, मुद्दाका पक्षहरुलाई पनि सजिलो बनाइदिएको छ, कानून व्यवसायीहरुलाई पनि सजिलो बनाइदिएको छ । छिटो छरितो, यहाँ आइरहनु नपर्ने, खर्च पनि वचत गरिदिएको छ । आफ्नो क्षेत्रबाट नै दर्ता गर्नसक्ने स्थिति देखिएको छ । नेपालभरबाटै दर्ता गर्न सकिन्छ, यो सुखद् पक्ष हो । अहिले पेशी तारिकको जानकारी दिने प्रणाली पनि आजबाट शुरुवात गरेका छौँ’, उनले भने । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले प्रविधिसँग जोडिन सबै कानूनकर्मीहरुसँग आग्रह गरे । पेशी ताकिर दिने अनलाइन पद्धति सबै जिल्ला अदालतमा हुनुपर्ने बताए । तारिक प्रणाली पनि अटोमेसम दिनेकुरामा पनि जोड दिन आवश्यक रहेको जानकारी दिए ।
