कर्मचारी राखेर व्यवसाय गर्ने परम्परा तोड्नुपर्छ- श्रवण रावल
नेपाल बीमा प्राधिकरणको पुँजी वृद्धिको निर्देशनसँगै बीमा क्षेत्रमा मर्जरको ह्वीम चल्यो । अधिकांश बीमा कम्पनीले मर्जपश्चात् साविकका दुईमध्ये एक कम्पनीबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त गरे । पुँजी वृद्धिका लागि मर्ज भएको कम्पनीहरूमध्ये यूनाइेट अजोड इन्स्योरेन्स पनि हो । साविक यूनाइटेड र अजोड इन्स्योरेन्स मर्जरपश्चात् कम्पनीको सीईओ बने श्रवण रावल । विगत लामो समयदेखि बीमा क्षेत्रमा कार्यरत रावलले कम्पनीको सीईओको जिम्मेवारी पाएपछि व्यावसायीक दायरा बढाउन काम गरिरहेका छन् । यूनाइेट अजोड इन्स्योरेन्स मर्ज भएको एक वर्ष भइसक्यो । यस अवधिमा कम्पनीले गरेका काम कारवाही र व्यावसायिक रणनीतिको विषयमा सीईओ रावलसँग विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले कुराकानी गरेका छन् । बीमा कम्पनीहरु बलियो हुँदा उनीहरुको सेवा प्रभावकारी हुन्छ, बीमा बजारको विकासमा मद्दत पुग्छ भन्ने सोचका साथ कम्पनीहरुबीच मर्जर गरी पुँजी वृद्धि गरियो । पुँजी वृद्धिसँगै तपाईको कम्पनीले यसतर्र्फ के के काम गरिरहेको छ ? बीमा उद्योगमा मर्जरको अनुभव पहिलोपटक हो । मर्जरका माध्यमबाट १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी कायम छन् । मर्जरपश्चात् हालसम्म सामना नगरेका समस्याहरू सामना गर्नु पर्याे । दुई फरक कल्चरमा सञ्चालन भएका संस्था एक हुँदा समस्या देखा पर्नु स्वभाविक पनि हो । मर्जरपछि सीईओेले आफ्ना कम्पनीका कर्मचारीलाई मात्रै प्रिय र अर्काे कम्पनीबाट आएका कर्मचारीलाई अप्रिय ठानेको, आन्तरिक संरचना डामाडोल बनाएको भन्ने सन्देश बजारमा सुन्नमा आयो । यूनाईटेड र अजोड इन्स्योरेन्सको मर्जरपछि बाहिरबाट सीईओ नियुक्त गरिएको हुँदा कुनै समस्या आएन । प्रोफेसनल कम्पनीका रूपमा स्थापित हुन पुग्यो । सञ्चालक समितिले पनि सहयोग गर्याे । कम्पनीले दाबी भुक्तानीलाई तिव्रता दिएको छ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार कम्पनीले १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरिसकेको छ । अब कम्पनीले ८०/८५ करोड रुपैयाँ मात्रै दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी छ । तथ्याङ्कले पनि यूनाईटेड अजोड दाबी भुक्तानीमा छिटोछरितो छ भनेर स्पष्ट देखाएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सबै दाबी भुक्तानी गर्ने लक्ष्य छ । कम्पनीलाई व्यावसायीक तरिकाले सञ्चालन गर्न अण्डरराइटिङ विभागलाई दक्ष र सबल बनाइएको छ । प्राधिकरणले जारी गरेका नीति, निर्देशन सबैभन्दा पहिला कार्यान्वयन गर्ने भनेको अण्डरराईटिङ विभाग हो । अण्डराईटिङ व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भएर सबै नीति निर्देशन पालना गरेर व्यवसाय गरिएको छ भने समस्या नै आउँदैन । त्यसैले कम्पनीको अण्डरराईटिङ विभागलाई पुनरसरंचना गरेर स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने गरी परिणत भइसकेको छ । दाबी भुक्तानी विभाग कम्पनीको ‘ब्याक बोन’ हो । दाबी भुक्तानीलाई छिटोछरितो गरेर ग्राहकलाई सन्तुष्ट पार्न प्राधिकरणको निरन्तर निर्देशन छ । आवेदन दिएपछि तत्काल दाबी भुक्तानी हुने गरि प्रादेशिक कार्यालयबाट दाबी भुक्तानीको तयारी भइरहेको छ । यूनाईटेड अजोडले नयाँ आर्थिक वर्षदेखि ६ वटा प्रादेशिक कार्यालयलाई अख्तियारी दिने तयारी गरिरहेको छ । केन्द्रिय विभागबाट कर्मचारी खटाएर प्रादेशिक कार्यालयका कर्मचारीलाई तालिम दिएर दाबी भुक्तानीलाई तिब्रता दिने र पुर्वाधार निर्माण भइरहेका छन् । बीमा भनेको जोखिम व्यवस्थापन हो । अण्डरराइटिङबाट आएका जोखिम व्यवस्थापन पुनर्बीमा विभागले गर्छ । रिइन्स्योरेन्स डिपार्टमेन्टलाई पनि बलियो बनाइएको छ । यस विभागमा पनि दक्ष जनशक्ति खटाइएको छ । पुनर्बीमा स्वदेशमा गर्ने की विदेशमा गर्ने भनेर यस विभागले पर्फेक्ट निर्णय गर्छ । त्यसपछि कम्पनीले व्यवसायमा जोड दिएको छ । व्यवसाय वृद्धिमा कम्पनीले शाखा कार्यालयको पुनरसंरचना, कर्मचारीलाई तालिम, कस्तो किसिमको व्यवसाय गर्ने भनेर निर्देशन दिने काम मर्जरपछि भएका छन् । मर्जरअघि सीमित शाखा कार्यालय, न्यून कर्मचारी संख्या र ज्ञानको अभाव थियो । अब दुई कम्पनी एक भएपछि प्रतिफल आउने गरि काम भइरहेको छ । त्यसको प्रतिफल अबको एक/दुई वर्षभित्र आउँछ । बीमा कम्पनीहरू कृषि बीमाको प्रारम्भिक चरणमा थिए । धेरै अध्ययन गरेर पोलिसीहरू अपग्रेड भइरहेका छन् । थप नयाँ पोलिसी ल्याउने विषयमा कम्पनीहरूले अध्ययन गरिरहेका छन् । जस्तो कोल्ड स्टोरेज भवनको बीमा गरिएको छ । तर, विद्युत आपूर्तिमा समस्या आउँदा कोल्ड स्टोरमा राखिएका फलफूल तथा तरकारी बिग्रियो भने जोखिम कम गर्ने पोलिसी छैन । यूनाइटेड अजोडले पोलिसी ल्याउन अध्ययन गरिरहेको छ । सरकारले सुन्तलालाई राष्ट्रिय फलफूलका रूपमा घोषणा गर्दैछ । यसमा पनि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान भइरहेको छ । कृषि विज्ञहरूसँग गहन छलफल भएको छ । अन्य क्षेत्रका लागि नयाँ पोलिसीहरू प्राधिकरणसँग स्वीकृति लिएर लञ्च गर्ने तयारी छ । निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा धेरै बीमा योजना आउन बाँकी छन् । अर्थतन्त्रमा संकुचन आउँदा बीमा क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष असर पर्याे । यो संकटबाट माथि उठ्न त्यस कम्पनीले कस्ता किसिमका नविनतम अभ्यास गरिरहेको छ ? अर्थतन्त्रमा परेका असरहरू कम गर्न राज्यले भूमिका खेल्नुपर्छ । देशको अवस्था नाजुक छ । जबसम्म अर्थतन्त्र चलायमान र पुर्वाधार विकासका आयोजना बन्दैनन्, तवसम्म बीमा कम्पनी पनि अगाडि बढ्न सक्दैनन् । जहाँ बैंक जान्छ, त्यहाँ बीमा पनि जान्छ । बीमालाई अनिवार्य गरेको भएकाले अगाडि आएको हो । नेपालमा बीमा जागरण छैन । बीमा सम्बन्धी सचेतनाको अभाव छ । बैंकले बीमा गर्न लगाएका कारण बीमा गर्न बाध्य भएका हुन् । गत वर्ष भूकम्प जाँदा क्षतिपूर्ति पाउने न्यून छन् । जसले घरधितो राखेर बैंकसँग कारोबार गरेका थिए, बैंकले अनिवार्य बीमा गर्न लगाएको ग्राहकहरूले क्षतिपूर्ति पाए । जबकी वि.सं २०७२ सालको भूकम्प जाँदा बीमा शून्य थियो । काठमाडौंमा बसोबास र बैंकसँग आवद्ध भएका व्यक्तिले मात्रै क्षतिपूर्ति पाए । त्यो क्षतिपूर्ति पनि धेरै त्रुटि थियो । त्यसैले सचेतनाको कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ । सचेतना बढ्यो भने स्वतः बीमा क्षेत्रलाई फाइदा हुन्छ । अहिले बैंकहरूमा कर्जाको माग छैन । पुर्वाधार योजनाहरू नवीकरण गरेर व्यवसायीहरूले बीमा गर्नु भयो भने बीमा क्षेत्र अगाडि बढ्छ । यदि त्यो हुन सकेन भने अवस्था धेरै गाह्रो छ । बैंकले नयाँ कर्जा लगानी गर्न सकेका छैनन, त्यसैले बीमा कम्पनीको व्यापार पनि घट्यो भन्ने भनाई बीमकहरुबाट पटक पटक सुनिन्छ । किन बीमा कम्पनीहरू आफ्नो तरिकाले अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनन् ? व्यापार विस्तारमा बैंकप्रतिको निर्भरता कम गर्न बीमा कम्पनीहरुले नयाँ के काम गरेका छन् ? ७०/८० प्रतिशत बीमा व्यवसाय बैंकमा निर्भर छ । नेपालको अर्थतन्त्र र विकसित देशको अर्थतन्त्र धेरै फरक छ । नेपालको कुल प्रिमियम बराबर भारतको एउटा सानो कम्पनीले संकलन गर्छ । त्यसैले बैंकसँग बीमा सम्बन्धित नै छौं । बीमा कम्पनीहरूको कुल लगानी बैंकको मुद्दती निक्षेपमा छ । पछिल्लो समय बीमा प्राधिकरणले जलविद्युत, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न खुला गरेको छ । तैपनि बीमा कम्पनीहरूले अधिकांश लगानी बैंकमा गरेका छन् । कुनै समय बैंकमा लगानी गर्दा १२ प्रतिशतसम्म ब्याज पाएका थिए । तर, आजका दिनमा बैंकको ब्याजदर ५ प्रतिशतमा झरेको छ । यसको प्रत्यक्ष मार बीमा कम्पनीको लगानी आम्दानीमा परेको छ । बैंकमा प्रयाप्त तरलता छ । तर, कर्जा प्रवाह भएको छैन । कर्जा प्रवाह नहुँदा इन्स्योरेन्स पोलिसी बिक्री हुन सकिरहेका छैनन् । छैन । अहिले बीमा कम्पनीहरू दोहोरो मारमा परेका छन् । मुख्य सहरको १०/१५ किलोमिटरको दायरामा मात्रै कारोबार छ । १०/१५ किलोमिटर टाढा जाने हो अवस्था नाजुक छ । दैनिक खान लगाउन समस्या छ । केही मान्छेहरूले बीमामा अवसर र स्कोप धेरै छ भन्छन् । तर, देश विकास नभई त्यो हुन सक्दैन । व्यक्तिले आम्दानी गरेर केही रकम बचत गर्ने हो । र, सम्पत्ति आर्जन जोड्छन् । सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि बीमा गर्ने हो । समग्रमा अर्थतन्त्र वृद्धि भयो मात्रै सहज अवस्था हुन्छ । वर्तमान समयमा बीमा कम्पनीहरुको अगाडि नयाँ अवसर के के छन् ? केही इनोभेटि पोलिसी लञ्च गर्नुपर्छ । छिटोछरितोका लागि डिजिटलाइजेशन हुनुपर्छ । अबको समय डिजिटलको हो । जनशक्ति राखेर व्यवसाय गर्ने परम्परा तोड्नुपर्छ । प्रविधिमा विश्व धेरै अगाडि बढिसकेको छ । अब प्रविधिको प्रयोग गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय जनसंख्या बीमाको दायरमा छन् भने कतिपय छैनन् । भएका क्षेत्रलाई पनि समेट्न सकिएको छैन । कृषि बीमा गर्न ग्रामीण क्षेत्र जान निर्देशन दिइयो । सोही बमोजिम दूर्गम क्षेत्रमा पनि शाखा सञ्चालन गर्याै । कम्पनीहरूले २० प्रतिशत बीमा शुल्क लिएर बीमा पोलिसी बेचेका छन् । त्यो २० प्रतिशतबाट एजेन्ट कमिसन, प्रावधिक शुल्क र दाबी भुक्तानी गर्नुपर्छ । तर, सरकारले दिनुपर्ने ८० प्रतिशत अनुदान वापतको रकम समयमा आउँदैन । त्यसैले कृषिमा किसानलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको नीति अधुरो छ । एउटै कम्पनीले कृषि बीमा वापतको सरकारबाट २०/२२ करोड रुपैयाँ अनुदान रकम पाउन बाँकी छ । साढे २ अर्ब पुँजी भएको कम्पनीले दुई/अढाई सय करोडको प्रिमियम संकलन गर्छन् । जबकी २०/२५ करोड रुपैयाँ नै होल्ड भयो भने कम्पनीको क्यासफ्लोमा प्रत्यक्ष हिट गर्छ । बीमा कम्पनीले काम गर्न चाहेपनि अवरोध छन् । बीमा प्राधिकरणले भूमिका खेलेपनि अस्थिर सरकार हुँदा समस्या छ । यूनाइटेड अजोडले ट्राभल, मेडिकल पोलिसी अनलाइनबाट बेचिरहेको छ । साथै, अनलाइनबाट खरिद गर्न मिल्नेगरी थप पोलिसी लञ्च गर्ने तयारी छ । अहिलेको परिस्थितिमा बीमा व्यवसायमा समस्या के छन् ? जोखिम के छन् ? अवरोध के छन् ? बीमा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । आन्तरिक तथा बाह्य तालिमको आयोजना गरेर कर्मचारीलाई दक्ष बनाउनु पर्नेछ । यूनाइटेड अजोडमा विभागीय प्रमुखले हेड अफिसदेखि शाखा कार्यालयसम्म साप्ताहिक रूपमा तालिम दिइरहेको हुन्छ । सबै विभागीय प्रमुखले १५/३० दिनमा शाखाका कर्मचारीलाई तालिम दिइरहेका हुन्छन् । समयसमयमा अन्तर विभाग छलफल गरेर व्यवासय वृद्धिमा जोड दिएका छौं । विगतमा २० वटा कम्पनी हुँदा मार्केटिङमा धेरै कर्मचारी चाहिन्थ्यो । जस्तो व्यक्ति आएपनि काममा लगाउनु पर्ने अवस्था थियो । ४० लाखको टार्गेट दिएपछि गर्छु भन्यो भने कम्पनीले पनि सहर्ष स्वीकार गर्नु पर्ने अवस्था थियो । जबकी बीमा सम्बन्धी तालिम केही पनि दिइएको छैन । बैंकिङ क्षेत्रमा नवप्रवेश भएका कर्मचारीलाई एक÷दुई महिना तालिम दिएर काममा लगाइन्छ । तर, बीमा कम्पनीमा त्यो संस्कारको विकास हुन सकेको छैन । पारिवारिक सम्बन्धका आधारमा मार्केटिङ गर्न सक्छ भन्यो भने कर्मचारी राख्ने परम्परा थियो । ग्रामीण क्षेत्रलाई फोकस गरेर केही बीमा पोलिसी ल्याउनु भएको छ ? अहिले बीमा क्षेत्रको दायरा बढेको छ । मर्जरपश्चात् यूनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सको १०२ वटा शाखा पुगेका छन् । जबकी यस कम्पनीले हुम्लामा समेत शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । घुम्ती बीमा, मोबाइलबाटै बीमा सचेतना गराउने गरि अन द स्पट पोलिसी पोलिसी बिक्री भइरहेका छन् । त्यसबाट बीमा सम्बन्धी ज्ञानदेखि सबै काम हुन्छन् । कम्पनीले घुम्ती बीमा सञ्चानल गरेर सचेतना दिने र बीमा व्यवसायको काम भइरहेको छ । सहरी क्षेत्रमा बीमा विस्तारको समस्या छैन । आजको दिनमा प्रतिस्पर्धा व्यापक बनेको छ । कुनै कम्पनीको पोलिसी एक्सपायर हुँदैछ भने १४ वटै कम्पनी पुग्छन् । व्यवसाय सम्झौतामा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । पहिला उधारो बीमा गर्ने परमपरा थियो । बीमा प्राधिकरणले कडाइ गरेपछि उधारो बीमा बन्द भयो । तर, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले प्राथमकिता पाएको छ । स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेर बीमा गर्ने काम भइरहेको छ । जस्तो घर बनाउँदा नक्सा पास गर्दा बीमा अनिवार्य गर्नुपर्ने नीति ल्याउने तयारी छ । साथै, स्थानीय तहबाट कुनै सेवा लिँदा बीमा गरेको पत्र अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । यसले बीमाको दायरा बढाउन मद्दत गर्छ । जसको लागि प्राधिकरणले स्थानीय तहहरूसँग गरिरहेको छ । बीमा प्राधिकरण पनि धेरै विकास भइसकेको छ । बीमा कम्पनीमा अकाउन्टिङ, एनएफआरएस लागु गरेको छ । प्राधिकरणले आगामी बजेटमा बीमालाई अनिवार्य गराउने गरी सुझाव दिएको छ । सरकारका ठूल्ठूला पुर्वाधार छन् । तर, बीमारहित छन् । सरकारले आफ्नो सम्पत्तिको बीमा गरेको छैन भने सर्वसाधारणलाई बीमा गर भनेर कसरी भन्ने ? त्यसैले बीमा प्राधिकरण अहिले सक्रिय भएर सरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्ने तयारी भइरहेको छ । बाढीपहिरो, दैविक प्रकोपबाट हुने क्षति कम गर्न र भविष्यमा आइपर्ने संकटबाट जोगाउन स्थानीय तहले सबै नागरिकलाई बीमाको दायरामा ल्याउनुपर्छ । भविष्यमा कुनै घटना घट्यो भने सरकारमाथि निर्भर हुनु पर्दैन । बीमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी दिएपछि सरकारको दायित्व पनि कम हुन्छ । नियामक निकाय र बीमा कम्पनीहरूले यसतर्फ काम गरिरहेको भएपनि नतिजा हेर्न बाँकी छ । बीमा कम्पनीहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा नेपाल बीमा प्राधिकरणले खेल्नुपर्ने भूमिका के हो ? बीमा प्राधिकरणको इतिहासमा नियमन नै थिएन । बागदरवारको एउटा सानो कोठामा साविक बीमा समिति थियो । त्यसपछि प्रदर्शनीमार्गमा सरेपछि २०/२२ जना कर्मचारीले काम गर्थे । बीमा प्राधिकरण धेरै विकसित भएर सबै क्षेत्रको विभाग नै खडा गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तो नियामक बन्नु पर्छ भन्ने अपे्रक्षा हो । अध्ययन, अनुसन्धानमा प्रोफेसनल ढंगले प्राधिकरणले काम गर्नुपर्छ । प्राधिकरणले बीमितिको सुरक्षा पहिला हेर्नुपर्छ । १०/१५ वर्ष अगाडिको तुलनामा अहिले दाबी भुक्तानी, बीमा सचेतना धेरै नै बढेको छ । जहाज दुर्घटना हुँद सगरमाथा इन्स्योरेन्सले ४०/५० करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गर्याे । बाढी पहिरोबाट जलविद्युत कम्पनीमा ती पुर्याएपछि बीमा कम्पनीहरूले १८ करोड रुपैयाँ एडभान्स तिरिसकेका छन् । तर, बीमाले दाबी दिँदैन, ठग्छ भनेर नकारात्मक सन्देश फैलाइएको छ । जसले बदमासी गरेको छ, नियत खराब छ, उनीहरू कराउँछन् । दाबी भुक्तानी पाएका ग्राहकले त बीमा क्षेत्र धेरै राम्रो छ भन्नु भएको छ । अहिलेको स्थितिमा कुनै पनि कम्पनीले दाबी भुक्तानी रोकेको छैन । बीमा ऐन २०७९ कार्यान्वयनको चरणमा छ । साथै संस्थागत सुशासन ऐन २०८० पनि लागु गरेको छ । बीमा नियमावली हालसम्म बनेको (प्रक्रियामा) छैन । बीमा क्षेत्रमा अनुसन्धानको खाँचो भएकाले प्राधिकरणले बीमा कम्पनीलाई अनुसन्धानमा जोड दिन लगाउनु पर्छ । जबकी विश्वमा सबैभन्दा धेरै खर्च अनुसन्धानमा हुने गरेको छ । नयाँ इनोभेसन ल्याउन नियामक निकायले अनुसन्धानमा जोड दिने गरी नीति नियम बनाउनुपर्छ । नेपालभित्रै दुईवटा पुनर्बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । बीमा कम्पनीले पुनर्बीमा कम्पनीबाट कस्तो सेवा लिइरहेका छन् ? नेपालको बीमा क्षेत्रबाट धेरै पैसा विदेशीन थाल्यो । पुनर्बीमा कम्पनी खोलेर सबै पैसा रोक्ने उद्देश्यले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना गरियो । आन्दोलनबाट क्षति भएका सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने गरि सरकारले ५ करोड रुपैयाँ र बीमा कम्पनीहरूले ५ करोड रुपैयाँ गरी १० करोड रुपैयाँ पुँजीको बीमा पुल स्थापना गरियो । अहिले त्यो पुँजी ठूलो रकममा परिणत भइसकेको छ । सरकारले उद्देश्य अनुसार पुनर्बीमा कम्पनी सञ्चालन गरियो । त्यसपछि अर्काे हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनीलाई पनि अनुमति दिइयो । दुईवटा पुनर्बीमा कम्पनी हुँदा नेपाली कम्पनीलाई सहज हुनु पर्ने हो । बीमा कम्पनीले १० प्रतिशत दिन थाल्यो । बाँकीको जोखिम पनि ट्रिटीबाट यी दुईटै कम्पनीलाई दिने हो । यदि स्वदेशी कम्पनीले लिन मानेन् भने मात्रै विदेशी कम्पनीमा गएर पुनर्बीमा गर्नुपर्छ । तर, दुर्भाग्य ! बाढीबाट जलविद्युत कम्पनीमा ८५० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको इस्टिमेट छ । तत्पश्चात् नेपाली पुनर्बीमा कम्पनी तर्सिन थाले । पुनर्बीमा कम्पनीको क्षमता बढाउनुपर्छ । १० वर्ष अगाडि बीमाङ्कीय रकम र हालको बीमाङ्कीय रकम तुलना गर्दा आकाश पताल फरक छ । आजका दिनमा एउटा गाडीको मूल्य नै ४/५ करोड रुपैयाँ पर्छ । जबकी १० वर्ष अगाडि ५० लाख रुपैयाँ भनेपछि धेरै ठूलो रकम मानिन्थ्यो । अहिले रकम बढेपछि जोखिम वहन गर्ने क्षमता पनि बढाउनुपर्छ । त्यसैले पुनर्बीमा कम्पनीको क्षमता वृद्धि हुन नसक्दा बीमा कम्पनीको व्यवसाय रिजेक्ट (अस्विकार) गर्छन् । त्यसपछि बीमा कम्पनीहरू विदेशमा जान बाध्य छन् । विदेशमा पुनर्बीमा गर्दा ‘ए’ रेटेड कम्पनी हुनुपर्ने, प्राधिकरणमा सूचीकृत हुनपर्ने, सम्पर्क कार्यालय पनि हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अण्डरराइटिङ लेभल, ट्यारिफ, पोलिसीका कण्डिसन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ‘ए’ रेटेड कम्पनीको आवश्यकताभन्दा तल्लो तहमा छन् । जस्तो जलविद्युत बीमामा २ रुपैयाँ दर तोकिएको छ । जस्तो १५ करोड रुपैयाँको आयोजना हुँदा ५ लााख रुपैयाँ डिडेक्टबल (स्वयम बेहोर्ने रकम) हुन्छ भने बाँकी सबै बीमा कम्पनीले बेहोर्नुपर्छ । यी कण्डिसन राम्रा कम्पनीलाई मान्य हुँदैनन् । त्यसैले बीमा कम्पनीहरूलाई गाह्रो अवस्था श्रृजना भएको छ । किनभने जलविद्युत कम्पनीको पुनर्बीमा गर्न नेपाल रिइन्स्योरेन्स र हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले मानिरहेका छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जाँदा ‘ए’ रेटेड कम्पनी हुनुपर्छ । विकल्प खोज्नुपर्ने बेला आएको हो ? नीतिगत व्यवस्थाहरू सुधार गर्नुपर्छ । जलविद्युत क्षेत्र धेरै जोखिमपूर्ण हो । त्यसैले २ रुपैयाँ दरलाई बढाउनुपर्छ । किनभने बीमा कम्पनीले सेवा मात्रै नभई व्यवसाय पनि गर्नुपर्छ । सम्बन्धित सामाग्री जीवन बीमाको १०० प्रतिशत पुनर्बीमा नेपालमै गराउँछौं-सूर्यप्रसाद सिलवाल
भरतपुरको ६ लेन सडक निर्माण अन्तिम चरणमा
चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाको मुख्य सहरी क्षेत्रको पुल्चोक–गोन्द्राङ् छ लेन सडकखण्ड निर्माण ८५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पर्याप्त बजेट विनियोजन नभए पनि थप बजेट निकासा गरी कामलाई गति दिइएको हो । सडक डिभिजन कार्यालय चितवनका प्रमुख रमेशप्रसाद पौडेलका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा पाँच करोड रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन भएको थियो । थप २० करोड रुपैयाँ बजेट निकासा गरेर काम गरिएको उनले जानकारी दिए । सडकको केन्द्रीय बस टर्मिनलदेखि गोन्द्राङ्सम्म कालोपत्र सकिएको छ । बसपार्कबाट पुल्चोकसम्म केही ठाउँमा दोस्रो र अधिकांश ठाउँमा कालोपत्रको अन्तिम तह बाँकी छ । फुटपाथ, सर्भिसलेन, हरियालीका काम, सडक बत्तीलगायतका काम भइरहेको छ । कालोपत्र मात्र बाँकी रहेकाले धेरै समय नलाग्ने उनले जानकारी दिए । भरतपुर महानगरपालिकाले सहरी क्षेत्रको सडक छिटो सम्पन्न गर्न बजेट निकासाको पहल गरेको थियो । उनले भने ‘अब बजेटको अभाव हुँदैन । निर्माण कम्पनीले तीव्र रुपमा काम गर्नुपर्यो ।’ विसं. २०७७ असोज २७ गते सम्झौता भई निर्माण सुरु भएको सो सडक खण्डको भदौसम्मका लागि दोस्रो पटक म्याद थपिएको छ । निर्माणको काम इन्डो सगुन जेभीले गरिरहेको छ । कम्पनीले एक अर्ब सात करोड रुपैयाँ भुक्तानी प्राप्त गरिसकेको छ । चालु आवमा पनि २५ करोड रुपैयाँ हाराहारी कम्पनीलाई भूक्तानी गरिएको उनले जानकारी दिए । सुरुको ठेक्का रकम एक अर्ब २३ करोड रुपैयाँ रहेकामा मूल्य वृद्धिका कारण रकम बढ्ने छ । पौडेलका अनुसार काम सम्पन्न गर्न अझै २५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । यो सडक छ दशमलव ०८ किलोमिटर लामो छ । भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले सहरी क्षेत्रको सडकका लागि चालु आर्थिक वर्षमा न्यून बजेट विनियोजन भएकामा सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गरेर बजेट निकासा गराएको बताए । महानगरपालिकाले घोषणा गरेको भ्रमण वर्ष सन् २०२४ यही सडकका कारण तोकिएको समयमा उद्घाटन हुन सकेको थिएन । प्रमुख दाहालले भने ‘बजेटका कारण काम हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, भौतिक योजनामन्त्री, सचिव लगायतलाई पटक-पटक अनुरोध गरेपछि काम भएको हो ।’ रासस
क्रुज जहाजमार्फत चीन प्रवेश गर्ने पर्यटकलाई भिसामुक्त प्रवेश अनुमति
बेइजिङ । चीनले बुधबार समुद्री तटमा रहेका सबै क्रुज जहाज बन्दरगाहहरू हुँदै भित्रिने विदेशी पर्यटकलाई भिसा–मुक्त प्रवेशको अनुमति दिने नीति लागु गरेको छ । राष्ट्रिय अध्यागमन प्रशासनका अनुसार दुई विदेशी वा सोभन्दा बढी चिनियाँ ट्राभल एजेन्सीहरूद्वारा प्राप्त पर्यटक समूहहरूले साङ्घाई, तियान्जिन, ग्वाङ्झाउ, सान्या लगायत १३ वटा चिनियाँ सहरका बन्दरगाहमार्फत बिना भिसा चीन प्रवेश गर्न सक्नेछन् । चीनको बसाइमा १५ दिन रहने पर्यटकहरू त्यहाँ हुँदा तिनीहरूले तटीय प्रान्तहरू, नगरपालिकाहरू र स्वायत्त क्षेत्रहरू साथै बेइजिङ भ्रमण गर्न सक्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसैगरी सात क्रुज पोर्टहरू, डालियान, लियानयुङ्गाङ, वेनझोउ, झोउसान, ग्वान्झाउ, शेन्जेन र बेइहाईमा ५४ देशका नागरिकहरूका लागि भिसा–मुक्त ट्रान्जिट पोर्टका रूपमा तोकिएको छ । यस कदमले चीनको भिसा–मुक्त पारवहन नीतिअन्तर्गत क्रुज जहाजमार्फत बन्दरगाहहरूबाट विदेशी यात्रुहरूको पारवहन र प्रस्थानलाई सहज बनाउने छ ।
आइजिआई प्रुडेन्सियलको केएल टावरमा रहेको शाखा स्थानान्तरण
काठमाडौं । आइजिआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको केएल टावरमा रहेको शाखा स्थानान्तरण गरेको छ । इन्स्योरेन्सको काठमाडौं नगरपालिका वडा नं. ७, स्थित केएल टावरमा रहेको शाखा कार्यालयलाई काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं नगरपालिका वडा नं. ३, स्थित महाराजगञ्ज, काठमाडौंमा स्थानान्तरण गरेको छ । आफना ग्राहकहरुलाई छिटो र छरितो तरिकाबाट बीमा सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्य एवं कम्पनीबाट प्रदान गर्ने बीमा सेवालाई समय सापेक्ष बृद्धि गरि लैजाने उद्देश्यले शाखा कार्यालय चाबहिलबाट महाराजगञ्जमा स्थानान्तरण गरेको कम्पनीले जनाएको छ । आइजिआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेडले हरेक क्षेत्रलाई समेटदै निर्जीबन बीमाको क्षेत्रमा आफनो छुटृै पहिचान स्थापित गर्ने उद्देश्यले र बीमा व्यवसायमा अझ फराकिलो पार्दै कम्पनीले आफनो शाखाहरु थप्दै लैजाने उद्देश्यले अगाडी बढेको जानकारी गराएको छ । साथै, आजैबाट स्थानान्तरण गरिएको शाखा कार्यालय महाराजगञ्जबाट ग्राहकहरुलाई निर्जीवन बीमा सम्बन्धी सबै सेवाहरु सजिलै उपलब्ध गरिने व्यहोरा समेत जानकारी गराएको छ ।
‘डिपट्युबेल’ का ट्रान्सफर्मर चोरी, सिँचाइमा समस्या
जनकपुरधाम । सिँचाइका लागि महोत्तरी र धनुषाका किसानले जडान गरेका ८ वटा डिपट्युबेलका ट्रान्सफर्मर चोरी भएका छन् । ट्रान्सफर्मर चोरी भएपछि सिँचाइ गर्न नपाएको उनीहरूले बताएका छन् । मधेस प्रदेश भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय महोतरीद्वारा महोत्तरी तथा धनुषाका विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रमा जडान गरिएको डिपट्युबेलका ट्रान्सफर्मर चोरी भएको सो कार्यालयले जनाएको छ । दुवै जिल्लाका डिपट्युवेलवाट चोरी भएका ट्रान्सफर्मर खोजी गर्न प्रहरी प्रशासनलाई पटक-पटक लिखित एवं मौखिक जानकारी गराए पनि कुनै पहल नभएको सिँचाइ विकास कार्यालयका अधिकारीले गुनासो गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा पाँचवटा तथा गत आवमा तीनवटा ट्रान्सफर्मर चोरी भएका हुन् । कार्यालयका इन्जिनियर अमलेश यादवका अनुसार चालु आवमा औरही गाउँपालिका-२, देउरीपरवाहा धनुषा, नगराईन नपा फुलगामा धनुषा, मटिहानी नगरपालिका-२ धिरापुर महोत्तरी, भङ्गाहा नगरपालिका-४ पशुपतिनगर महोत्तरी, वलवा नपा-९ अध्ययनपुर महोत्तरीमा जडान गरिएका डिपट्युबेलका ट्रान्सफर्मर चोरिएका हुन् । त्यसैगरी गत आव मा धनुषाधाम नपा–४ धनुषा, हंसपुर नपा–५ सुगानिकास धनुषा तथा नगराइन नपा फुलगामा जडान भएका ट्रान्सफर्मर हराएका थिए । एउटा ट्रान्सफर्मर जडान गर्न ५ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने गरेको छ । धनुषा र महोत्तरीमा ४१ वटा डिपट्युबेल जडान गरेर सिँचाइ भइरहेको छ । एउटा डिपट्युवेलबाट ४० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ हुने गरेको छ । एउटा डिपट्युबेलको निर्माण तथा सञ्चालनमा ७० देखि ९० लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको छ । उक्त कार्यालयबाट जडान भएका ८० वटा पावर ड्रिलट्युबेल प्रयोग गरी सिँचाइको व्यवस्था भएको छ । एउटा ड्रिलट्युबेलबाट तीन हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्न सकिन्छ । त्यसको लागत १५ लाख रुपैयाँ छ । यहाँका किसानले डिपट्युबेल जडानका निम्ति अनुरोध गर्दै आएका कार्यालय प्रमुख नयन पोखरेलले बताए ।
मधेस प्रदेशका ९० प्रतिशत नागरिक बीमाको पहुँच बाहिर
वीरगञ्ज । मधेस प्रदेशका ९० दशमलव ६ प्रतिशत नागरिक बीमाको पहुँच बाहिर रहेका छन् । यहाँ बीमासम्बन्धी सचेतनाको कमी र सीमापार बीमा गर्ने परिपाटीका कारण बीमाप्रतिको आकर्षणमा कमी आएको हो । मधेस प्रदेशको कुल जनसङ्ख्या ६१ लाख १४ हजार रहेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरण मधेस प्रदेश कार्यालयका अनुसार प्रदेशको कुल जनसङ्ख्यामध्ये २०८० चैत मसान्तसम्म नौ दशमलव चार प्रतिशत अर्थात् पाँच लाख ७३ हजार चार सय ३३ ले मात्रै बीमा गराएका छन् । यो तथ्याङ्कले मधेस प्रदेशमा बीमाप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण कम रहेको देखाउँछ । नेपाल बीमा प्राधिकरण मधेस प्रदेश कार्यालयका प्रमुख कुशुम शर्माले मधेस प्रदेशमा बीमाको पहुँच कम भएकाले तीनवटै तहका सरकारको समन्वयमा प्रदेशभरिका जनताको बीमा गर्ने योजना अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताए । ‘मधेस प्रदेशमा बीमाको पहुँच न्यून देखिएको छ । यहाँका जनताको आर्थिक तथा स्वास्थ्यको स्तर कमजोर भएकाले तीनवटै तहको सरकारले आवश्यक समन्वय गरेर प्रदेशभरिका जनताको बीमा गरिदिने परिपाटीको विकास गर्न आवश्यक देखिएको छ’, उनले भने, ‘यसअघि कर्णाली प्रदेश सरकारले त्यहाँका सबै जनताको बीमा गरिदिएझैँ यहाँ पनि सबै जनताको बीमा गर्न जरुरत देखिन्छ, त्यसका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न प्राधिकरण तयार छ ।’ मधेस प्रदेशमा मात्रै होइन, समग्र मुलुकभरिका नागरिकमा बीमा पहुँचको अवस्था सन्तोषजनक छैन । विसं २०८० को चैत मसान्तसम्म मुलुकभरिका ४३ दशमलव तीन प्रतिशत जनसङ्ख्या मात्रै बीमाको पहुँचमा छन् । अझै ५६ दशमलव सात प्रतिशत नागरिक जीवन बीमाको पहुँचभन्दा बाहिर छन् । विसं २०७५ सम्म मुलुकभरि १७ प्रतिशत जनता बीमाको पहुँचमा थिए । प्राधिकरण मधेस प्रदेश कार्यालयका सहायक निर्देशक निर्मल खनालले मधेस प्रदेशका नागरिकमा बीमा साक्षरतासम्बन्धी ज्ञानको कमी र सीमावर्ती बजारमा बीमा गर्ने परम्पराले बीमाको पहुँचमा कमी आएको बताउँछन् । ‘मधेस प्रदेशमा उच्च गरिबी र अशिक्षाका कारण बीमा गर्नुपर्छ भन्ने सोचको विकास हुन सकेको छैन’, उनले भने, ‘भारतीय सीमावर्ती बजारका कारण सीमापारी बीमा गर्ने परिपाटीले मधेस प्रदेशमा बीमाप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण अपेक्षाकृत रुपमा बढाउन सकिएको छैन ।’ बीमाबाट अनुचित लाभ लिन खोज्ने प्रवृत्ति, बीमकको शाखा/उपशाखामा न्यून जनशक्ति र बीमासम्बन्धी गलत बुझाईले बीमालाई प्राथमिकता नदिँदा आकर्षण बढ्न सकेको छैन । निप्स ननलाइफ वीरगञ्जका अध्यक्ष धीरज शर्माले मधेस प्रदेशका जनता गरिबीको रेखामुनि र आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले राज्यकै तर्फबाट बीमा गर्ने संस्कारको विकास गर्न आवश्यक रहेको बताए । निप्स लाइफ वीरगञ्जका अध्यक्ष प्रमोदप्रसाद शाहले बीमा कम्पनीबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको मारमा सर्वसाधारण पर्दा बीमाप्रतिको आकर्षण बढाउन नसकिएको बताए । ‘अचेल बीमा कम्पनीबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले बीमा गर्ने सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् । यस्ता विकृति–विसङ्गतिलाई प्राधिकरणले न्यूनीकरण गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।’ बीमा गर्नेले बीमा कम्पनीलाई बीमाको प्रिमियम तिरेपनि तत्कालै बीमाको दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘बीमा दाबी भुक्तानी प्रक्रियागत झन्झट र लम्बेतान प्रक्रियाले सर्वसाधारणले समस्या भोगिरहनुभएको छ । सर्वसाधारणले भोगेका समस्या समाधान गर्न हामीले आवश्यक काम गर्दै आइरहेका छौँ’, शाहले भने, ‘बीमा कम्पनीले बीमाकर्ताबाट प्रिमियम लिएपछि भुक्तानी प्रक्रियालाई सहज बनाएर सर्वसाधारणलाई बीमाप्रति आकर्षण बढाउनेतर्फ आवश्यक कदम चाल्न जरुरी छ ।’ प्राधिकरणले बीमा क्षेत्रमा देखिएका विकृति अन्त्य गर्न विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ । कार्यालयका अनुसार मधेस प्रदेशमा २०८० चैत मसान्तसम्म जीवन बीमातर्फ दुई सय २५ शाखा कार्यालय रहेका छन् । त्यस्तै निर्जीवन बीमातर्फ एक सय २८ र माइक्रो जीवन बीमातर्फ सात र माइक्रो निर्जीवन बीमातर्फ चार गरी कुल तीन सय ६४ वटा बीमा कार्यालयका शाखा छन् । गत आवमा जीवन र निर्जीवन र अन्यतर्फ गरेर तीन सय ४० वटा शाखा कार्यालय रहेका थिए । बीमा कार्यालयहरुमा कुल एक हजार एक सय ६५ जनाले रोजगारी पाएका छन् । प्राधिकरणका अनुसार गत आवसम्म मधेस प्रदेशमा सक्रिय बीमालेख सङ्ख्या पाँच लाख ७४ हजार चार सय १२ रहेको थियो । मधेस प्रदेशमा चालु आवको चैत मसान्तसम्ममा कुल बीमा शुल्क सङ्कलन रु नौ अर्ब ८४ करोड रहेको छ । ‘म्याचुरिटी’ दाबी बीमालेख सङ्ख्या नौ हजार चार सय ७७ छ । मधेस प्रदेशमा ‘सरेन्डर’ बीमालेख सङ्ख्या नौ हजार चार सय ६५ छ । कार्यालयका अनुसार चालु आवमा दाबी भुक्तानी बीमालेख सङ्ख्या १५ हजार चार सय ५० रहेको छ । मधेस प्रदेशमा निर्जीवन सक्रिय बीमालेख सङ्ख्या दुई लाख ३८ हजार तीन सय ४१ छ । त्यस्तै निर्जीवन बीमातर्फ कुल बीमा शुल्क सङ्कलन एक अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । मधेस प्रदेशमा कुल ‘ग्रेस क्लेम’ बीमालेख सङ्ख्या छ हजार तीन सय ९४ रहेको छ । कुल दाबी भुक्तानी बीमालेख सङ्ख्या पाँच हजार १८ रहेको छ । रासस
राइटपाथको ‘ग्रान्ड एजुकेसन कन्क्लेभ’ भोलि हेटौँडामा, गायिका अन्जु पन्त सहभागी हुने
काठमाडौं । शैक्षिक परामर्शदाता राइटपाथ करियर काउन्सिलिङले भोलि हेटौँडामा ‘ग्रान्ड एजुकेसन कन्क्लेभ’ गर्ने भएको छ । काठमाडौं र धनकुटामा भव्यरूपमा सम्पन्न गरिसकिएको राइटपाथले भोलि ‘ग्रान्ड एजुकेसन कन्क्लेभ-२०२४’ आयोजना गर्ने भएको हो । राइटपाथले अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलियालगायतका देशमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि जान चाहने विद्यार्थीका लागि परामर्श तथा प्रक्रियामा सहजीकरण गर्दै आइरहेको छ । भोलि हेटौँडा–४, स्कूलरोडस्थित मारवाडी सेवा सदनको व्यापारिक कम्प्लेक्सस्थित राइटपाथ हेटौँडाको कार्यालय परिसरमा हुने कन्क्लेभ हुनेछ । कन्क्लेभमा ४ सयदेखि ५ सयसम्म विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई कन्क्लेभ परामर्श सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य रहेको राइटपाथ हेटौँडाका सञ्चालक मनिष अधिकारीले जानकारी दिए । उनकाअनुसार १२ कक्षाको वार्षिक परीक्षा दिएर बसेका उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जान चाहने विद्यार्थी र अभिभावकलाई लक्षित गरेर राइटपाथले देशव्यापी दौडाहाको स्वरूपमा कन्क्लेभको आयोजना गरिएको हो । हेटौँडापछि चितवन, बुटवल र दाङमा पनि ग्रान्ड एजुकेसन कन्क्लेभ आयोजना हुनेछ । उक्त शैक्षिक मेला ‘ग्रान्ड एजुकेसन कन्क्लेभ’ को मुख्य आकर्षणका रूपमा चर्चित गायिका अन्जु पन्त पनि सहभागी हुने र उपस्थित विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूसँग भेटघाट गर्ने अधिकारीले बताए । कन्क्लेभमा एप्लिकेसन प्रोसेसिङमा शत प्रतिशत अफर रहने छ भने फ्रि मुभी टिकेट र आकर्षक गिफ्ट ह्याम्फरको पनि व्यवस्था छ । यसैगरी यूएस लक्षित २५ हजारसम्मको स्कलरसिप अफरदेखि ६ हजार लाग्ने आएल्स २ हजार ८१ रुपियाँमै गर्न सकिने छ । कन्क्लेभमा २० भन्दा धेरै विश्वविद्यालयका प्रतिनिधिलाई विद्यार्थीले एकै छानामुनि भेट्न सक्नेछन् । राइटपाथका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) फिलिप्स डीसीले युनिभर्सिटीका रेप्रिजेन्टेटिभबाटै विद्यार्थीले सत्य तथ्य जानकारी पाउने कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको बताए । कार्यक्रमले विद्यार्थीको रिसर्चमा पनि मद्दत पुर्याउने उनको विश्वास छ । विद्यार्थीलाई परीक्षापछिको तीन महिना समय खेर फाल्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ कार्यक्रम आयोजना गरिएको उनको भनाई छ ।
पुस्तक, पोसाक र परीक्षा बिनाको उत्कृष्ट पाठशाला
काठमाडौं । विद्यालय भन्ने बित्तिकै तपाईंको मानसपटलमा के आउँछ ? झोलाभरि किताब, अनिवार्य विद्यालय पोषाक, महिनौं परीक्षा र शिक्षक/शिक्षिकाले दिएको दैनिक गृहकार्यको भारी । तपाईंको मानसपटलमा उत्पन्न भएको यही तस्बिर हो, होइन ? पक्कै पनि । हामीले बुझ्दै आएको र भोगेको विषय भएकाले पनि मानसपटलमा त्यही दृश्य घुम्यो । तर, काठमाडौंमा यस्तो विद्यालय छ, जहाँ तपाईंले रोजको र खोजेको पढ्न पाउनुहुन्छ । जहाँ परीक्षा दिनुपर्दैन । स्कुल ड्रेसमै विद्यालय उपस्थित हुनुपर्दैन । विद्यार्थीले पास र फेलको चिन्ता लिनुपर्दैन । दिनभरि शिक्षक शिक्षिकाले दिएको गृहकार्य रातभरि बसेर लेख्नुपर्दैन । त्यस्तो स्कुल हो युलेन्स । ललितपुरको खुमलटारमा रहेको युलेन्स स्कुल ‘युलेन्स एजुकेशन फाउण्डेशन ट्रस्ट’ ले सञ्चालन गरेको हो । यो स्कुल सञ्चालनमा आएको १८ वर्ष पुग्यो । युलेन्स स्कुलले प्रगतिशील शिक्षा (प्रोग्रेसिभ एजुकेशन)लाई जोड दिइरहेको छ । उसो त धेरैले यो स्कुललाई महँगो ट्याग लगाएका छन् । तर, यो स्कुलभित्रको वातावरण र माहोलले शुल्क भुलाइदिन्छ । युलेन्समा शिक्षक र शिक्षिकाले चाहेको कुरा पढाइ हुन्न । विद्यार्थीको रुची, चाहना र आवश्यकता सिकाइन्छ । विद्यालयका प्राचार्य मेदिन लामिछाने भन्छन्, ‘हामी किताबी कुरामा मात्र जोड दिँदैनाैं, विद्यार्थीको चाहना, रुची र आवश्यकतालाई बुझेर ज्ञान सिकाउँछौं ।’ युलेन्सले सुरुमा भर्ना भएका विद्यार्थीको ज्ञान, अनुभव र बुझाइ परीक्षण गर्छ । विद्यार्थीले के चाहिरहेको छ, उसको मानसिकता र आवश्यकता के छ भन्ने विषयको जानकारी लिइन्छ । अन्य विद्यालयमा सबै विद्यार्थीलाई एउटै बुझाइमा राखेर सिकाइन्छ । तर, युलेन्सको अभ्यास त्यस्तो छैन । प्रत्येक विद्यार्थीको मानसिकता बुझेर सिकाइ हुन्छ । विद्यार्थीले पनि आफ्नो सिकाइलाई कसैले लेखेर, कसैले ड्रामाटाइज गरेर, कसैलै थ्रिडी मोडल बनाएर र त कसैले कोलाज क्रियट गरेर सिकाइ व्यक्त गर्छन् । परीक्षा पनि हुँदैन युलेन्स स्कुलमा पढ्ने कुनै पनि विद्यार्थीलाई पास/फेलको मतलब हुँदैन । किनकि युलेन्सको परीक्षा लिने अभ्यास छैन । कक्षा १ देखि ५ सम्मका विद्यार्थीको लागि पाठ्यपुस्तक (टेक्स्ट बुक) पनि राखिँदैन । कक्षा कोठामा प्रथम, द्वितीय र तृतीय भनेर विद्यार्थीको र्याङकिङ छुट्याइँदैन । सिकाउने तरिका र अभ्यास पनि अन्य स्कुलको तुलनामा फरक छ । प्रत्येक विद्यार्थी सिक्दै जाँदा मूल्यांकन हुँदै जान्छ । अन्त्यमा शिक्षकले अभिभावकलाई एउटा रिपोर्ट तयार पारेर दिन्छन् । विद्यार्थीको मूल्यांकनको पद्धति सुनाउँदै प्राचार्य मेदिन भन्छन्, ‘रिपोर्टमा शिक्षकले मैले यो त्रैमासिकमा यो कुरा सिकाएँ, तपाईंको बच्चालाई यो कुरा आउँछ, यो आउँदैन, यो कुरा मलाई सिकाउन गाह्रो भयो भनेर अभिभावकलाई रिपोर्ट बुझाउँछन्, त्यसपछि अभिभावक र शिक्षक मिलेर बच्चालाई सिकाउन लाग्छन्, त्यसपछि बच्चाले सिक्न थाल्छ, यो पद्धति निकै प्रभावकारी भइरहेको छ ।’ एउटा विद्यालयले वर्षमा चार पटक त्रैमासिक परीक्षा लिन्छ । एउटा त्रैमासिक परीक्षा न्युनतम् ८ देखि १० दिनको हुन्छ । यसरी हेर्दा एक वर्षमा ४० दिन एउटा कक्षाको परीक्षा लिइन्छ । १ कक्षादेखि १० कक्षासम्म पढ्दा ४ सय दिन परीक्षा मात्रै हुने देखियो । अर्थात् एउटा विद्यार्थी कक्षा एक देखि १० कक्षासम्म पढ्दा दुई वर्ष उसले परीक्षा मात्र दिनुपर्छ । हाम्रो यस्तो किसिमको शिक्षण सिकाइलाई परीक्षाले नराम्ररी गाँजेको मेदिनको भनाइ छ । ‘विद्यालय भनेको परीक्षाको तयारी गर्ने ठाउँभन्दा पनि जीवनको तयारी गर्ने ठाउँ हो, विद्यार्थी परीक्षाकै तयारीमा लाग्यो भने जीवन ओझेलमा पर्न सक्छ, हाम्रो ध्यान विद्यार्थीको जीवनको भन्दा परीक्षाको तयारीमा खर्च भइरहेको छ, विद्यार्थीले बुझ्यो कि बुझेन भनेर अन्तिममा मात्रै परीक्षण गर्ने शिक्षण सिकाइ हुन सक्नुपथ्र्यो । तर, यहाँ परीक्षालाई मात्रै केन्द्रमा राखियो । उनी भन्छन्, ‘तर, युलेन्सले भने बच्चा र उसको सिकाइलाई केन्द्रमा राख्छ ।’ पोसाक बिनाको पाठशाला अधिकांश निजी विद्यालय सम्झियो भने तपाईं/हाम्रो मस्तिस्कमा झोलामा टन्न किताब राखेर निहुरिँदै सडक छेउमा हिँडेको विद्यार्थीको तस्बिर आउँछ । विद्यालयका आ-आफ्नै ‘स्कुल ड्रेस’ हुन्छन् । विद्यार्थीले ड्रेस लगाएर विद्यालय गएन भने शिक्षकबाट सेकाइ खानुपर्ने बाध्यता आइलाग्छ । तर, काठमाडौंको परिचित र महँगो विद्यालयको नामले चर्चित युलेन्समा पढ्ने विद्यार्थीलाई ‘स्कुल ड्रेस’ लगाउनु पर्दैन । आफूलाई सहज हुने लुगा विद्यार्थीले लगाउँछन् । विद्यालयको आफ्नै पोसाक नभए पनि ‘ड्रेसकोड’ भने छ । विद्यालयमा कुनै पनि जात, धर्म, वर्गलाई होच्याउने, आक्षेप लाग्ने विषय लेखिएका लुगा विद्यालयमा लगाउन पाइँदैन । युलेन्स स्कुलले विविधतालाई महत्व दिन्छ । विद्यालय पोसाक (युनिफर्म)ले विविधतालाई स्वीकार नगर्ने प्राचार्य लामिछाने बताउँछन् । हाम्रो समाजमा आर्थिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक हिसाबले विविधता छ, सोचको हिसाबले पनि फरक छ । यस्तो विविधता भएको ठाउँमा लुगा लगाएर किन एकनासको बनाउने भन्दै स्कुलले पोसााक नराखेको उनी बताउँछन् । बाल मनोविज्ञानका हिसाबले कसैलाई बाध्य पार्नु हुँदैन । स्कुलमा पोसाक राख्दा धेरैलाई मन नपरेर पनि लगाउनुपर्ने बाध्यता हुन सक्छ । मान्छेलाई वाक स्वतन्त्रता भएजस्तै लुगा लगाउनमा पनि स्वतन्त्र हुनुपर्ने तर्क उनको छ । युलेन्समा कक्षा १ देखि १० सम्म नेपाल सरकारको पाठ्यक्रम पढाइन्छ । कक्षा १० पछि दुइटा कार्यक्रम छन् । एउटा कार्यक्रम ११, १२ र अर्का आईबी डिप्लोमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । ‘समस्या पाठ्यक्रममा होइन, कक्षा कोठाभित्रको डेलिभरीमा हो,’ लामिछाने भन्छन्, ‘सिक्ने भनेको पाठ्य पुस्तकबाट मात्र हो भन्ने भाष्यबाट बाहिर निस्कनुपर्छ, युलेन्स त्यो मानसिकताबाट बाहिर छ ।’ हजार विद्यार्थी, आधा लाख शुल्क युलेन्समा अहिले एक हजारको हाराहारीमा विद्यार्थी छन् । कक्षा १ देखि १० सम्म दुइटा सेक्सन छन् । प्रत्येक सेक्सनमा ३० जना विद्यार्थी छन् । यसरी हेर्दा कक्षा १ देखि १० सम्म ६ सय जना विद्यार्थी छन् । ११, १२ र आईपी डिप्लोमामा तीन सय बढी विद्यार्थी छन् । युलेन्समा तहअनुसार शुल्क पनि फरक छ । विद्यार्थीले सबैभन्दा धेरै शुल्क कक्षा एकमा तिर्नुपर्छ । अन्य विद्यालयमा सानो कक्षामा कम शुल्क र ठूलो कक्षामा बढी शुल्क लाग्छ । तर, युलेन्समा त्यस्तो छैन । सानो कक्षाको बढी र ठूलो कक्षाको कम शुल्क लाग्छ । १० कक्षासम्म पुग्दा विद्यार्थीको शुल्क दुई पटक मात्रै परिर्वतन हुन्छ । एउटा कक्षा ६ मा र अर्को कक्षा ९ मा । ‘कक्षा १ मा जति शुल्क तिर्नुपर्छ, कक्षा ६ सम्म यथावत नै रहन्छ, ६ कक्षामा पुगेपछि शुल्क परिवर्तन हुन्छ, त्यसपछि ९ कक्षामा पुगेपछि फेरि शुल्क हेरफेर हुन्छ,’ प्राचार्य लामिछाने भन्छन्, ‘औसतमा एउटा विद्यार्थीले मासिक ४७ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ ।’ युलेन्स स्कुलमा विद्यार्थीको संज्ञानात्मक विकाससँगै शारिरीक र मानसिक स्वास्थ्यको विषयलाई पनि हेर्नुपर्ने भएकाले मासिक शुल्क अन्य विद्यालयको भन्दा केही महँगो भएको उनी बताउँछन् । युलेन्सलाई धेरैले हुनेखानेहरूको स्कुल भनेर पनि चिन्छन् । तर, यो स्कुलमा हुँदा खानेहरूका छोराछोरी पनि पढिरहेका छन् । प्राचार्य लामिछानेका अनुसार यो स्कुलमा पढ्ने ८० प्रतिशत विद्यार्थीले शुल्क तिर्छन् भने २० प्रतिशत गरिब, असाय, पिछडिएका वर्गका विद्यार्थीले निःशुल्क पढछ्न् । राज्यलाई योगदान गरेका तर पूर्ण निःशुल्कमा पढाउन मन छैन भन्ने अभिभावका छोराछोरी पनि युलेन्समा पढिरहेका छन् । त्यसले पनि युलेन्सका विद्यार्थीमा विविधता छ । चेपाङ, राउटेलगायत बच्चालाई पनि पढाइएको छ । यो स्कुलले काठमाडौंको बासबारीमा शाखा विस्तार गरेको छ । ‘युलेन्सको युलेन्स अप्रोच टु एजुकेशन नै युनिक हो,’ उनी भन्छन्,‘ जसरी हामी हाम्रो विद्यार्थीलाई सिकाउँछौं, त्यसरी अन्य विद्यालयले पनि सिकाउन सक्यो भने पढाइ थप प्रभावकारी हुँदै जान्छ ।’ नेपालका अन्य विद्यालयमा विद्यार्थी बिहान १० बजे विद्यालय पुगेर साँझ ४ बजे विद्यालयमै बस्दा अधिकांश समय पढ्न/लेख्नमै केन्द्रित हुन्छ । तर, युलेन्समा त्यस्तो मात्रै हुँदैन । ‘विद्यालय भनेको पढ्न/लेख्न सिक्न आउने ठाउँ हो यसमा बिमति छैन । तर, विद्यालय कग्नेटिभ डेभलपमेन्ट गर्ने थलो मात्र होइन, विद्यार्थीलाई विद्यालयमा इमोश्नल डेभलपमेन्ट, फिजिकल डेभलपमेन्ट र सोसियल डेभलपमेन्टसँगै २१औं शताब्दीको सिप सिकाउन पनि आवश्यक हुन्छ,’ लामिछाने भन्छन् । युलेन्समा विद्यार्थीलाई पढाउने मात्र होइन, विद्यार्थीको शारिरीक स्वास्थ्यको हेरचाह पनि गरिन्छ । स्कुलमा आउँदा विद्यालयले ब्रेकफास्ट, लन्च, स्न्याक र शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्था छ भने विद्यार्थीलार्ई चाहिने आवश्यक पौष्टिक तत्वको पनि ख्याल गरिन्छ । शारिरीक क्रियाकलाप, खेलकुदका कार्यक्रमहरू विद्यालयले गरिरहेको छ । विद्यार्थीको स्वास्थ्य जाँचका लागि विद्यालयमा नर्सको पनि व्यवस्था छ । युलेन्स स्कुलले विद्यार्थीको सामाजिक विकास र संवेगात्मक विकासमा जोड दिइरहेको छ । ‘विद्यार्थीले कहिल्यै एक्लै सिक्दैन, सिक्ने भनेको समूहबाट हो, विद्यार्थीले साथीबाट धेरै सिक्न सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले हामीले विद्यार्थीहरू बीच अन्तक्र्रिया गर्ने अभ्यासलाई जोड दिएका छौं ।’ युलेन्सले विद्यालयमा चार जना परामर्शदाता पनि राखेको छ । विद्यार्थी कक्षा कोठामा आउँदा तनाव, चिन्ता, द्वन्द्व र डर पनि लिएर आएको हुन सक्छ । त्यो डरलाई नहटाएर सिकाउन सकिँदैन । त्यसका लागि विद्यालयले चार जना परामर्शदाता राखेको उनको भनाइ छ । उनीहरूले विद्यार्थीको संज्ञानात्मक विकाससँगै शारिरीक, मानसिक र संवेगात्मक विकासको सीप सिकाउने गरेका छन् । उनी आफ्नो स्कुलबाट पासआउट भएका विद्यार्थीहरू जागिर गर्नेभन्दा पनि आफैले जागिर सिर्जना गर्ने योजनामा रहेको सुनाउँछन् । युलेन्ससँग आरजुको सम्बन्ध २२ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको युलेन्सको १७ रोपनी आफ्नै र ५ रोपनी जग्गा भाडामा छ । तीन वटा आफ्नै भवन छन् भने दुइटा भवन भाडामा लिएर पठनपाठन सञ्चालन गरिएकाे छ । यो भव्य विद्यालयसँग बेलाबखत नेपाली काँग्रेसकी नेतृ डा. आरजु राणाको नाम पनि जोडिन्छ । तर, प्राचार्य लामिछाने आरजु राणाको निजी विद्यालय नभएको दाबी गर्छन् । यो स्कुल युलेन्स एजुकेशन फाउण्डेशन कम्पनीको हो । यसमा गाइ र मेरियमले आर्थिक रूपमा युलेन्स फाउण्डेशनलाई सहयोग गरेपछि विद्यालय निर्माण भएको हो । यो फाउण्डेशनमा ५ जनाको समिति छ । फाउण्डेशनले विद्यालय सुरुवात गरेपछि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन प्रक्रियाअनुसार आरजुलाई अध्यक्ष बनाइएको हो । आरजु विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भएकाले धेरैले उनको मात्रै स्कुल भनेर गलत बुझेको उनको भनाइ छ । १८ वर्षदेखि नेतृत्वमा मेदिन लामिछाने स्कुलको स्थापना कालदेखिको प्राचार्य हुन् । उनी प्राचार्य बनेको १८ वर्ष पुग्यो । स्कुलका लागि आफूले केही राम्रो काम गर्ने प्रयास गरेको उनी बताउँछन् । १८ वर्षको अवधिमा स्कुलभित्र शिक्षकलाई सिकाउने कुरामा उनले स्वतन्त्रता दिए । विद्यार्थीलाई केन्द्रमा राखेर सिकाइ पद्धतिलाई अगाडि बढाउने विषय सधैं आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको उनी बताउँछन् । ‘विद्यालय भनेको विद्यार्थीको पनि सिकाइको केन्द्र हो, सँगै शिक्षकको पनि सिकाइको केन्द्र हुनुपर्छ भन्ने बुझाइ मेरो छ, युलेन्समा विद्यार्थीले सातामा पाँच दिन मात्रै पढाइ हुन्छ, एक दिन तालिम लिन्छन्, अर्को दिन आफैं पढ्छन्, यो म आफैंले सुरु गरेको अभ्यास हो,’ लामिछानेले भने । ‘विद्यालय विद्यार्थीको मात्र होइन सबैको सिकाइको केन्द्र हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सफल भएको छु, युनिफर्म नभएको पनि स्कुल हुन्छ ? टेक्स्टबुक नभए पनि पढाउन सकिन्छ ? भन्ने कुरामा ठूलो चुनौती थियो, परीक्षा बिना पनि विद्यार्थीको मूल्यांकन गर्न सकिन्छ भन्ने बुझाउन गाह्रो थियो,’ उनी भन्छन्, ‘यी विविध चुनौतीका बीच पनि अभिभावकलाई बुझाउँदै बजारमा उत्कृष्ट विद्यालयका रूपमा चिनाउन सकियो, यो मेरो उपलब्धि हो ।’
