हिमालयन बुलियनले बेच्यो पौने १० अर्बको चाँदी, साढे १२ करोडको आईपीओ जारी गर्ने
काठमाडौं । चाँदीको कारोबार गर्ने हिमालयन बुलियन कम्पनी लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ९ महिनामै ९ अर्ब ७८ करोड ९० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । चाँदीको मूल्य वृद्धि र कारोबारको परिमाण बढेकाले आम्दानीमा उल्लेखनीय सुधार आएको कम्पनीको भनाइ छ । यसअघि कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३० करोड २० लाख रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४७ करोड ४० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । सन् २००० मा स्थापना भएको हिमालयन बुलियनले चाँदीका कण खरिद, शुद्धीकरण, बुलियन बार तथा चाँदीका सिक्का उत्पादन र कारोबार गर्दै आएको छ । कम्पनीले ९९.९९ प्रतिशत शुद्ध चाँदीका बुलियन बार र सिक्का बजारमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । प्रत्येक उत्पादनसँग प्रामाणिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइने भएकाले चाँदीको शुद्धता र गुणस्तर सुनिश्चित हुने कम्पनीको दाबी छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष भीष्म गौतम हुन्। उनीसँग चाँदी व्यवसायमा दुई दशकभन्दा बढीको अनुभव छ । अर्का सञ्चालक सुमन गौतमसँग पनि लगानी व्यवस्थापन क्षेत्रमा लामो अनुभव रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार प्रमाणित चाँदीका उत्पादन उपलब्ध गराउँदै लगानी तथा सम्पत्ति संरक्षणमा सहयोग पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । पारदर्शी मूल्य निर्धारण, गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रमाणित चाँदीको कारोबारमार्फत नेपाली बजारमा विश्वासयोग्य सेवा प्रदान गर्दै आएको कम्पनीको भनाइ छ । गत आर्थिक वर्षको ९ हिनासम्म कम्पनीको मौज्दात अवधि ६० दिन रहेको थियो भने मौज्दातको कुल मूल्य करिब २ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । व्यवसायको प्रकृतिअनुसार ठूलो मौज्दात राख्नुपर्ने भएकाले कार्यशील पुँजीका लागि ऋणमा निर्भरता बढेको कम्पनीले जनाएको छ । यद्यपि ग्राहकबाट प्राप्त अग्रिम रकमले यो जोखिम केही हदसम्म न्यूनीकरण गरेको कम्पनीको भनाइ छ । समीक्षा अवधिसम्म कम्पनीले कुल मौज्दातको करिब २५ प्रतिशत बराबर अग्रिम रकम ग्राहकबाट प्राप्त गरेको थियो, जसले कार्यशील पुँजी व्यवस्थापनमा सहयोग पुगेको जनाएको छ । कम्पनीले प्रयोग गर्ने मुख्य कच्चा पदार्थ चाँदी हो, जुन मुख्यतः दुबई र हङकङबाट आयात गरिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा माग र आपूर्तिअनुसार चाँदीको मूल्य निर्धारण हुने भएकाले मूल्यमा हुने उतारचढावको जोखिम कम्पनीले व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । कच्चा चाँदीको खरिद मूल्य अमेरिकी डलरसँग आबद्ध रहेकाले विनिमय दरमा हुने परिवर्तनको असर पनि कम्पनीमा प्रत्यक्ष पर्ने जनाएको छ । कम्पनीसँग मूल्य तथा विनिमय दरको जोखिम व्यवस्थापन गर्न हेजिङ नीति नभएकाले यस्तो उतारचढावले कम्पनीको वित्तीय अवस्थामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने जनाएको छ । नेपालमा चाँदीको बिक्री मूल्य नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले निर्धारण गर्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा चाँदीको मूल्य बढ्दा त्यसको सम्पूर्ण भार तत्काल ग्राहकमा सार्न कम्पनीलाई सहज नहुने जनाएको छ । यसले कम्पनीको नाफा मार्जिनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने कम्पनीको भनाइ छ । विदेशी मुद्रा विनिमयसम्बन्धी व्यवस्था, आयात नीति, भन्सार महसुल, करको दर तथा नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत सरकारी निकायले जारी गर्ने नियममा हुने परिवर्तनले कम्पनीको सञ्चालनमा असर पार्न सक्ने जनाएको छ । यस्ता नीतिगत परिवर्तनले सञ्चालन लागत बढ्नुका साथै कच्चा चाँदीको आपूर्ति प्रभावित हुने र आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध आउन सक्ने कम्पनीको भनाइ छ । त्यस्तै, नियामकीय अनुपालन तथा कागजात व्यवस्थापनसम्बन्धी दायित्व थप कडा भएमा कारोबारमा ढिलाइ हुनुका साथै प्रशासनिक खर्च बढ्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । बहुमूल्य धातुसम्बन्धी नीति समय–समयमा परिवर्तन भइरहने भएकाले नियामकीय जोखिम कम्पनीका लागि चुनौतीका रूपमा रहेको छ । कम्पनीको सञ्चालन नाफा मार्जिन पनि सुधारिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३.७७ प्रतिशत रहेको सञ्चालन नाफा मार्जिन आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४.२३ प्रतिशत पुगेको थियो भने गत आर्थिक वर्षको ९ महिनामा बढेर ५.६४ प्रतिशत पुगेको कम्पनीले जनाएको छ । ठूलो परिमाणमा चाँदी आयात गर्दा ढुवानी खर्च र अतिरिक्त शुल्क घटेकाले सञ्चालन नाफामा सुधार आएको कम्पनीको भनाइ छ । त्यस्तै, कुल नगद आम्दानी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ४ करोड २० लाख रुपैयाँबाट बढेर गत आर्थिक वर्षको ९ महिनामै ५० करोड ५० लाख रुपैयाँ पुगेको कम्पनीले जनाएको छ । प्रवर्द्धकबाट थप पुँजी लगानी भएसँगै कम्पनीको पुँजी ३० करोड ७० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । साढे १२ करोडको आईपीओ जारी गर्ने कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) जारी गर्ने तयारी गरेको छ । कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका कुल १२ करोड ५० लाख रुपैयाँको १२ लाख ५० हजार कित्ता साधारण सेयर निष्काशन गर्न लागेको हो । कम्पनीले आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अगाडि बढाइसकेको छ । आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकको रूपमा कम्पनीले ज्योति क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ।
नेपाल टेलिकमको मनसुन अफर सुरु, ९९ रुपैयाँमै ८ जीबी डेटा
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले ‘मनसुन अफर २०८३’ अन्तर्गत नयाँ तथा परिमार्जित विभिन्न डाटा, भ्वाइस र एसएमएस प्याकेज सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले केही नयाँ प्याक सञ्चालनमा ल्याउँदै यसअघि उपलब्ध लोकप्रिय प्याकेजलाई पनि निरन्तरता दिएको जनाएको छ । टेलिकमले पोस्टपेड ग्राहकका लागि ३७३ रुपैयाँ र ४९९ रुपैयाँका नयाँ प्याक उपलब्ध गराएको छ । ३७३ रुपैयाँको प्याकमा ३० दिनका लागि ६ जीबी डाटा, ४०० मिनेट अल–नेट भ्वाइस कल र ५० वटा एसएमएस उपलब्ध हुनेछ । यस्तै, ४९९ रुपैयाँको प्याकमा १० जीबी डाटा, ५०० मिनेट अल–नेट भ्वाइस कल र १०० वटा एसएमएस सुविधा समावेश गरिएको छ । सजिलो अनलिमिटेड पोस्टपेड प्याकमा पनि थप सुविधा थपिएको छ । ६९९ रुपैयाँमा दैनिक २ जीबीका दरले मासिक ६० जीबी डाटा, अनलिमिटेड अल–नेट भ्वाइस र २०० एसएमएस, ७९९ रुपैयाँमा दैनिक १० जीबीका दरले ३०० जीबी डाटा, अनलिमिटेड भ्वाइस र २५० एसएमएस तथा ९९९ रुपैयाँमा दैनिक १५ जीबीका दरले ४५० जीबी डाटा, अनलिमिटेड भ्वाइस र ३०० एसएमएस उपलब्ध हुनेछ । त्यसैगरी, १ हजार ४९९ रुपैयाँको प्याकमा ५०० जीबी डाटा, अनलिमिटेड भ्वाइस र ३५० एसएमएस तथा १ हजार ९९९ रुपैयाँको ‘एक्जिक्युटिभ प्याक’मा अनलिमिटेड डाटा, अनलिमिटेड भ्वाइस र ५०० एसएमएस सुविधा प्रदान गरिएको छ । प्रिपेड ग्राहकका लागि ९९ रुपैयाँमा १ दिनका लागि ८ जीबी डाटा र १९९ रुपैयाँमा ७ दिनका लागि २० जीबी डाटाको नयाँ प्याक उपलब्ध गराइएको छ । साथै, ९९९ रुपैयाँ र १ हजार ४९९ रुपैयाँका सजिलो अनलिमिटेड प्रिपेड प्याकलाई पनि थप आकर्षक बनाइएको कम्पनीले जनाएको छ । यसैबीच, स्वतः नवीकरण हुने ‘नमस्ते रिकरिङ’ सेवाअन्तर्गत नयाँ ६९९ रुपैयाँको प्याक थपिएको छ भने कर्पोरेट युजर ग्रुप (सीयूजी) प्याकेजमा पनि नयाँ विकल्प समावेश गरिएको छ । नेपाल टेलिकमले ‘नमस्ते क्रेडिट (सापटी)’ सेवामा समेत परिमार्जन गरेको छ । साउन १५ गतेदेखि लागू हुने गरी सापटी रकम ३० रुपैयाँ कायम गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । उक्त रकमबाट ३० रुपैयाँ वा सोभन्दा कम मूल्यका डाटा, भ्वाइस वा एसएमएस प्याक खरिद गर्न सकिनेछ । कम्पनीका अनुसार मनसुन अफर २०८३ साउन १२ गतेदेखि लागू भएको हो । ग्राहकले *1415# डायल गरेर, ‘नेपाल टेलिकम’ एपमार्फत वा कम्पनीको वेबसाइटबाट प्याकेजसम्बन्धी जानकारी लिन तथा सेवा खरिद गर्न सक्नेछन् ।
हर्मुजमा इरानको पकड बलियो, सबै विदेशी जहाज तेहरानकै मार्गमा
काठमाडौं । हर्मुज जलडमरूमध्यमा जहाजहरूको आवागमनलाई प्रभावित गर्ने इरानको रणनीति प्रभावकारी बन्दै गएको देखिएको छ । पछिल्ला तीन दिनको समुद्री तथ्यांकअनुसार जलडमरूमध्यबाट गुज्रिएका सबै जहाजहरूले तेहरानले तोकेको मार्ग (कोरिडोर) नै प्रयोग गरेका छन् । समुद्री गुप्तचर संस्था मारिस्क्सले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो । यस अवधिमा अमेरिकी पक्षले सुझाव दिएको ओमानको तटीय वैकल्पिक मार्गबाट भने एउटा पनि जहाज नगएको उल्लेख गरिएको छ । अमेरिकी सञ्चारमाध्यम सीएनएनका अनुसार शनिबारदेखि सोमबारसम्म होर्मुज जलडमरूमध्यबाट ७८ वटा जहाज आवतजावत गरेको देखिएको छ । तीमध्ये २० वटा जहाज इरानी झण्डा बोकेका थिए । बाँकी ५८ वटा गैर–इरानी जहाजले इरानले तोकेको समुद्री कोरिडोर प्रयोग गरेका थिए। अमेरिकी सेनाले सिफारिस गरेको ओमानको तटीय वैकल्पिक समुद्री मार्ग प्रयोग गरेको कुनै पनि जहाज देखिएको छैन । पछिल्लो अटोमेटिक आइडेन्टिफिकेसन सिस्टम (एआईएस) तथ्यांकले पनि प्रतिबन्धका बाबजुद गैर–इरानी व्यावसायिक जहाजहरू इरानको नियन्त्रणमा रहेको उत्तरी समुद्री मार्गबाटै सञ्चालन भइरहेको देखाएको छ । अर्को समुद्री विश्लेषण कम्पनी विन्डवर्ड ले पनि आइतबार हर्मुज जलडमरूमध्यबाट गुज्रिएका सातवटै जहाज इरानको नियन्त्रणमा रहेको उत्तरी मार्गबाट गएको जनाएको छ । हर्मुज जलडमरूमध्यलाई लिएर अमेरिका र इरानबीच फेरि तनाव बढेको छ । इरानको इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कोप्र्स (आईआरजीसी) ले पटक–पटक हर्मुजबाट गुज्रिने जहाजहरूले तेहरानको अनुमति लिनुपर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ । इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले शनिबार प्रकाशित इरान डेलीसँगको अन्तर्वार्तामा वासिङ्टनले होर्मुज जलडमरूमध्यमा वैकल्पिक समुद्री मार्ग सञ्चालन गरेर इरान–अमेरिका समझदारीको जानाजानी उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाए । इरानको सरकारी टेलिभिजन आईआरआईबीका अनुसार इरानी सेनाले जलडमरूमध्यको दक्षिणी भागबाट जान खोजिरहेका केही जहाजलाई मार्ग परिवर्तन गर्न निर्देशन दिएको छ । यसैबीच अमेरिकी नाकाबन्दीका बाबजुद इरानी बन्दरगाहमा तेल ट्यांकरहरूको आगमन निरन्तर भइरहेको बताइएको छ । विन्डवर्डको समुद्री तथ्यांकअनुसार आइतबार खार्ग द्वीपस्थित तेल लोडिङ टर्मिनलमा २४ वटा ट्यांकर पालो कुरिरहेका थिए। अघिल्लो दिन त्यहाँ २१ वटा ट्यांकर रहेका थिए । यसैबीच अमेरिका दुई सातासम्म जारी बमबारीपछि इरानमाथिको सैन्य आक्रमण अस्थायी रूपमा रोक्ने निर्णयमा पुगेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानले पटक–पटक वार्ताको आग्रह गरिरहेको दाबी गर्दै कूटनीतिलाई अर्को अवसर दिन चाहेको बताएका छन् । तर, ट्रम्पले इरानसँगको वार्ता असफल भए अमेरिका पुनः सैन्य आक्रमण सुरु गर्न सक्ने चेतावनी पनि दिएका छन्। (अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यबाट अनुदित तथा सम्पादित)
माइतीघर डुबान रोक्न अतिक्रमित संरचना हटाइने
काठमाडौं । काठमाडौंको माइतीघरलगायतका क्षेत्रमा वर्षेनी दोहोरिने भीषण डुबान र ढल निकासको समस्या प्राविधिक त्रुटि, अव्यवस्थित शहरीकरण र संरचनागत अतिक्रमणको संयुक्त परिणाम भएको निष्कर्ष निकालिएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको संयोजकत्वमा गठित चार सदस्यीय संयुक्त प्राविधिक टोलीले साउन ६ गते गरेको स्थलगत निरीक्षणपछि बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार विगतमा माइतीघर चोकसँगै जोडिएको होचो र खाली जग्गाले ‘प्राकृतिक जलाशय’को रूपमा काम गर्ने गर्दथ्यो । थापाथली हाइट, सिंहदरबार र बबरमहलजस्ता अग्ला भूभागबाट बगेर आउने भेलपानी पहिले सोही खाली जग्गामा जम्मा हुने गर्दथ्यो । यसले गर्दा वर्षाको उच्च बहाव केही समय रोकिन्थ्यो र पानी जमिनमुनि सोसिने अवसर पाउँथ्यो । तर पछि सोही खाली जग्गामा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका बहुतले भवन निर्माण गरिएपछि प्राकृतिक जलाशय पूर्ण रूपमा नासियो । कङ्क्रिट संरचनाले होचो भाग ढाकिएपछि अवशोषण क्षमता शून्य भई वर्षा हुनासाथ सम्पूर्ण पानी सिधै माइतीघर चोकमा थुप्रिन थालेको छ । प्रतिवेदनले ढलको आकार र क्षमतामा रहेको गम्भीर असन्तुलनलाई दोस्रो ठूलो कारण मानेको छ । माइतीघरको मुख्य ढलको माथिल्लो भाग र निकासमा ९०० मिमि रहे पनि बीचको केही भागमा घटेर ६०० मिमि मात्रै छ । नयाँ बनेका भवनहरूबाट निस्कने घरायसी फोहोर र परिसरको भेलपानी दुवै पुरानै ढलमा जोडिएकाले ढलले पानीको परिमाण धान्न सकेको छैन । यसले ढलभित्र ऋणात्मक जलचापीय प्रवणता सिर्जना भई पानीको निकास अवरुद्ध हुने गरेको छ । यस्तै, टुकुचा खोला (इच्छुमती) को जलस्तर वृद्धि र उल्टो चापले डुबानलाई थप भयावह बनाएको छ । माइतीघरको मुख्य ढल र थापाथली क्याम्पसले निर्माण गरेको नयाँ स्टर्म ड्रेन आपसमा जोडिएर टुकुचा खोलामा गएर मिसिन्छन् । तर अत्यधिक वर्षा हुँदा टुकुचा खोलाको पानीको सतह निकै माथि उठ्ने र खोलाको जलचापीय स्तर बढेर आउटफल थुनिने गर्दछ। जसका कारण माइतीघरको मुख्य ढलभित्र उल्टो चाप पैदा भई सबैभन्दा होचो भागमा रहेका म्यानहोल र ढलहरूबाट उल्टो पानी उछिट्टिएर सडक डुबानमा पर्ने गरेको छ । अध्ययनका क्रममा ढल जाने मार्गमाथि व्यापक अतिक्रमण भएको भेटिएको छ । थापाथली क्याम्पस, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय (तथ्याङ्क विभाग) का भौतिक संरचनाहरू ढल निकासकै बाटोमा निर्माण गरिएका छन् । कतिपय स्थानमा ढल छोपेर पसल तथा शौचालयसमेत बनाइएका छन् । यसका साथै ढलभित्र प्लास्टिकजन्य वस्तु, लत्ताकपडा, बोतल र ठोस फोहोर थुप्रिँदा सामान्य वर्षामा पनि निकास बन्द हुने गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम र सडक विभागजस्ता निकायहरूले बिना समन्वय खन्ने–पुर्ने गर्दा ढल प्रणाली थप क्षतिग्रस्त भएको छ । समस्या समाधानका लागि प्राविधिक समितिले ६ वटा तात्कालिक र ४ वटा दीर्घकालीन सिफारिस पेस गरेको छ । तत्कालका लागि अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउने, भित्री ढल र टुकुचाको पिँध सफा गरी किनार फराकिलो बनाउने, छोपिएका म्यानहोल उठाउने र समन्वय संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउने सुझाव दिइएको छ । दीर्घकालीन रूपमा सम्पूर्ण ढल सञ्जालको जीआईएस म्यापिङ गर्ने, पूर्ववत् प्राकृतिक जलाशयको शोधभर्ना गर्न माइतीघरमुनि भूमिगत जल अवधारण ट्याङ्की बनाउने, टुकुचामा एकतर्फी जाँच भल्भ तथा फ्ल्याप गेट निकास बिन्दुमा जडान गर्ने र जलाधार क्षेत्रको अध्ययन गरी नयाँ पुनरागमन अवधिअनुसार ढलको क्षमता पुनः डिजाइन गर्न सिफारिस गरिएको छ । सरकारी तथा निजी संरचनाबाट ढलको अतिक्रमण थापाथली क्याम्पस, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय (तथ्याङ्क विभाग) का संरचनाहरू ढल निकासकै संरेखणमाथि परेका छन् । कतिपय ठाउँमा ढललाई छोपेर पसल तथा शौचालयहरू बनाइएकाले अनुगमन र सफाइ गर्न असम्भवप्रायः भएको छ । सडक डिभिजन, काठमाडौं महानगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संयुक्त पहलमा तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदनले डुबानका मुख्य कारणहरू पहिचान गर्दै तत्काल निकासको काम थाल्ने निर्णय गरेको हो । सडक डिभिजन काठमाडौंका प्रमुख सुवोध देवकोटाका अनुसार माइतीघरको प्राकृतिक निकासमा विभिन्न निकायका संरचना र प्राविधिक त्रुटिका कारण अवरोध सिर्जना भएको पाइएको छ । प्रतिवेदनले मुख्यतया तीनवटा गम्भीर समस्यालाई औँल्याएको छ । पहिलो, जिल्ला प्रहरी परिसर र सरकारी वकिल कार्यालयको ढलको पाइपलाई वर्षात्को पानी (स्टर्म वाटर) निकास गर्ने पाइपमा मिसाइएको पाइएको छ । दोस्रो, नेपाली सेनाको ब्यारेक क्षेत्रभित्र ढल निकासका लागि राखिएको पाइपलाई छोपिएको (कभर गरिएको) पाइएको छ । तेस्रो, थापाथली क्याम्पस, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले ढलको अलाइनमेन्टमा पक्की संरचना (पेभ्ड) बनाएर अतिक्रमण गरेका छन् । प्रतिवेदनअनुसार ९० सेन्टिमिटर व्यास भएको निकासको पाइप अन्तिम बिन्दुमा पुग्दा ६० सेन्टिमिटरमा खुम्चिएका कारण ‘बोटलनेक’ सिर्जना भई पानी जम्ने (वाटर लगिङ) समस्या देखिएको देवकोटाले बताए । डुबानको समस्या समाधानका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा सरोकारवाला निकायहरूबीच बिहीबार समन्वयकारी बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकमा नेपाली सेना, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, थापाथली क्याम्पस र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो । बैठकको निर्णयअनुसार आगामी शनिबारदेखि सडक डिभिजन र काठमाडौं महानगरपालिकाको संयुक्त टोलीले ढलको अवरोध हटाउने र अतिक्रमण गरिएका संरचना हटाउने कार्य सुरु गर्नेछ । प्रमुख देवकोटाका अनुसार सेनाको मुख्यालय जाने बाटोमा रहेको कल्भर्टलाई असर नपर्ने गरी त्यसअगाडिको प्राकृतिक निकासलाई पूर्ण रूपमा खुला गरिनेछ । तत्कालका लागि अवरुद्ध ढल सफा गरी पानीको निकास दिने र त्यसपछि दीर्घकालीन समाधानका उपाय अवलम्बन गरिने सडक डिभिजनले जनाएको छ ।
‘कालले छोड्ला, सहकारीको ऋण नतिरेसम्म मुक्ति मिल्दैन’
काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सहकारी संस्थाको रकम अपचलन गर्ने ऋणी, जमानीकर्ता, सञ्चालक तथा जिम्मेवार कर्मचारीहरूविरुद्ध कठोर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । समितिले ऋण भुक्तानी नगरी लुकेर वा विदेश भागेर कसैले पनि उन्मुक्ति नपाउने स्पष्ट पार्दै ऋणीहरूलाई तत्काल आफ्नो दायित्व फछ्र्यौट गर्न कडा चेतावनी दिएको छ । समितिले ‘कालले छोड्ला तर सहकारीको ऋण नतिरेसम्म मुक्ति मिल्दैन’ भन्ने चेतावनी दिएको छ । समितिका अनुसार यसले आफूलाई मात्र होइन सन्ततिलाई समेत पिरोल्छ र विदेशमा रहेर वा लुकेर पनि सुख पाइँदैन भन्दै सजग गराएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको पछिल्लो कार्यसमितिले कार्यभार सम्हालेको ६७ कार्यदिन (९१ दिन) को प्रगति विवरण तथा अद्यावधिक भावी कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै ऋणीहरूमाथि प्रशासनिक र कानुनी घेराबन्दी कसिलो बनाइएको जानकारी दिएको छ । ऋण असुली नै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने मुख्य आधार भएकाले समितिले असुली प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । ऋणीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन समितिले चौतर्फी कदम चालेको छ । ऋण नतिर्ने ऋणी, जमानीकर्ता, सञ्चालक तथा जिम्मेवार कर्मचारीहरूको बैंक खाता र राहदानी (पासपोर्ट) रोक्का गरिएको छ भने उनीहरूलाई कालोसूचीमा समावेश गर्न कर्जा सूचना केन्द्रमा पत्राचार भइसकेको छ । यसका साथै, स्थानीय तह तथा अन्य निकायबाट प्रवाह हुने सम्पूर्ण सरकारी सेवा–सुविधा सहकारीको ऋण चुक्ता नभएसम्मका लागि रोक्का गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । जमानतमा रहेका धितोहरू र सहकारीका सवारी साधनहरू लिलाम गर्ने कार्य पनि तीव्र गतिमा अघि बढाइएको छ । समितिले दिएको जानकारी अनुसार गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न समस्याग्रस्त सहकारीका करिब ११ हजार बचतकर्तालाई २१ करोड रुपैयाँ नगद र ५० करोड रुपैयाँ बचत मिलान गरी कुल ७१ करोड रुपैयाँ दायित्व फछ्र्यौट गरिएको छ । यसैगरी, असुलीका क्रममा बचत मिलान गर्दा अनिवार्य रूपमा १० देखि २० प्रतिशत नगद बुझाउनुपर्ने नीतिका कारण ऋणीहरूबाट २२ करोड ८३ लाख रुपैयाँ नगद सङ्कलन भएको छ । कान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिट र गोरखा सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारीका रोकिएका बचतकर्ताहरूलाई यही साउन महिनाको तेस्रो साताबाट तोकिएको रकम भुक्तानी सुरु गर्ने तयारी समितिले गरेको छ । ५ लाख रुपैयाँसम्म बचत रहेका साना बचतकर्ताहरूको रकम प्रायः फिर्ता गरिसकिएको र ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला एवम् कडा रोगी बचतकर्ताहरूलाई औषधि उपचारका लागि राहत स्वरूप रकम उपलब्ध गराइँदै आइएको छ । समितिले कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र असुली प्रक्रियालाई सहज बनाउन ऋणीहरूको सम्पर्क सूत्र, सम्पत्तिको स्रोत वा उनीहरू लुकिछिपी बसेको स्थानबारे जानकारी दिएर सहयोग गर्न आग्रह पनि गरेको छ ।
प्रतिवेदन लेखनमै अलमलियो एमाले
काठमाडौं । नेकपा एमालेले पार्टीको संगठनात्मक पुनर्संरचनाको खाका तयार गर्न गठन गरेको उच्चस्तरीय कार्यदलले समयमै प्रतिवेदन बुझाउन नसक्दा केन्द्रीय कमिटी बैठक अन्योलमा परेको छ । पार्टीभित्र पुनर्संरचना, नेतृत्वको कार्यशैली र संगठनात्मक सुधारबारे व्यापक बहस चलिरहेका बेला केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई निर्णायक रूपमा हेरिएको छ । तर बैठकको मुख्य एजेन्डा बन्ने प्रतिवेदन नै तयार हुन ढिलाइ भएपछि बैठकको मिति तय हुन सकेको छैन । एमालेले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा गठन गरेको पुनर्संरचना कार्यदल अहिले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन व्यस्त छ । कार्यदलले प्रदेश, जिल्ला, विशेष तथा जनसंगठनबाट प्राप्त सुझावहरूको अध्ययन गरेर साझा निष्कर्ष निकाल्ने प्रयास गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ । सुझावहरूमा एकरूपता नहुँदा प्रतिवेदन लेखन अपेक्षाभन्दा लामो भएको बताइएको छ । जेठ १० मा कार्यदल गठन गर्दा सुरुमा एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर निर्धारित समय बितिसक्दा पनि प्रतिवेदन तयार हुन नसकेपछि पार्टीले केन्द्रीय कमिटी बैठकको मिति सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । एमाले स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएपछि मात्रै बैठक बोलाइने तयारी छ । पुनर्संरचनामै केन्द्रित बहस कार्यदलमा रहेका अधिकांश सुझाव पार्टीको संगठनात्मक संरचनामा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको बताइन्छ । प्रदेशदेखि केन्द्रसम्मको संगठनात्मक संरचना, विभागहरूको पुनर्गठन, जनसंगठनको भूमिकाको पुनरावलोकन, सदस्यता व्यवस्थापन, कार्यशैली सुधार र पार्टी सञ्चालन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा सुझावहरू केन्द्रित छन् । स्रोतका अनुसार धेरै नेताले निर्वाचनपछि पार्टीले आत्मसमीक्षा गर्दै नेतृत्वको कार्यशैलीमा समेत सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन् । उनीहरूले संगठनात्मक संरचना परिवर्तनलाई प्राथमिकतामा राखेको स्रोतले जानकारी दियो । यी विषयमा कार्यदलभित्र नै लामो छलफल भइरहेका कारण प्रतिवेदन अन्तिम रूप दिन समय लागेको बताइएको छ । पार्टी प्रचार प्रमुख निरज आचार्यले एक/दुई दिनमा प्रतिवेदन लेखन सकिने जानकारी दिए । त्यसपछि कार्यदल बैठक बसेर सचिवालयमा बुझाउनेछ । उनका अनुसार त्यसपछि सचिवालय बैठक बसेर बल्ल केन्दीय कमिटी बैठक आह्वान हुन्छ ।
१० हजार घुस लिँदै गरेको अवस्थामा वडा सचिव पक्राउ
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले झापाको गौरीगञ्ज गाउँपालिका–१ का वडासचिव अजयकुमार साहलाई १० हजार रुपैयाँ घुससहित पक्राउ गरेको छ । आयोगका अनुसार सम्बन्धविच्छेद दर्ता प्रमाणपत्र जारी गरिदिने क्रममा सेवाग्राहीलाई दुःख–हैरानी दिइ घुस मागेको भन्ने सूचना तथा उजुरीका आधारमा आयोगको इटहरी कार्यालयबाट खटिएको टोलीले साहलाई पक्राउ गरिएको हो । आयोगले सेवाग्राहीबाट १० हजार रुपैयाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा सोही वडास्थित एक स्थानीय होटलबाट आज नियन्त्रणमा लिएको हो । आयोगले घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ ।
गुणस्तरहीन दालमोठ, तेल, चिया र अचार बेच्ने उद्योगविरुद्ध मुद्दा
चितवन । न्यूनस्तरको खाद्य पदार्थ बिक्री गरेका अभियोगमा चितवनका चार उद्योगविरुद्ध पाँच मुद्दा दर्ता गरिएको छ । पूर्वी चितवनको रत्ननगरमा रहेको रिजाल फुड्स एण्ड बेभरेजविरुद्ध दुई मुद्दा र अन्य तीन उद्योगविरुद्ध एक/एक मुद्दा दर्ता गरिएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयले ती उद्योगविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दर्ता गरेको हो । रिजाल फुड्सको दालमोठ र नमकीन मिक्सचर (दालमोठ)को गुणस्तर न्यून भएकाले मुद्दा दर्ता गरिएको हो । कार्यालयका सूचना अधिकारी वन्दना पन्तका अनुसार खैरहनीको ओमकार आयल इन्डष्ट्रिजविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ । आयातीत तोरीको गेडाबाट उत्पादित तोरीको तेलको गुणस्तर कमजोर भएकाले मुद्दा दर्ता गरिएको हो । त्यस्तै सिटिसी चिया असलाको उत्पादन गर्ने भरतपुरको नौलो फुड्स इन्डष्ट्रिज र रत्ननगरको चुक अमिलो उत्पादन गर्ने आचार्य फुड उद्योगविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको उनले जानकारी दिए । कारबाहीमा परेका उद्यगमाथि खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन २०८१ अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दर्ता गरिएको हो । यस्तै कार्यालयले खाद्य स्वच्छतासम्बन्धी आकस्मिक अनुगमन १० पटक, खाद्य बजार अनुगमन ९२ पटक, दाना बजार अनुगमन २० पटक, होटल रेष्टुराँ अनुगमन ६३ पटक गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा नै ८७ वटा खाद्य उद्योग र २२ दाना उद्योगको अनुगमन गरेको उनले जानकारी दिए । त्यसैगरी हाटबजार मेला महोत्सव चार पटक, आहार पूरक खाद्यपदार्थ अनुगमन ११ पटक, विद्यालय र अस्पतालका क्यान्टिन अनुगमन आठ पटक गरेको छ । कार्यालयले सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया, तालिमलगायतका कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
