पाँच वर्षको लागि प्रमुख नीति परिवर्तन नगरौं, ऋण सुनिश्चितताको योजना ल्याऔं
औद्योगिक उत्पादनमा कमी र लगानीकर्ताको विश्वासमा कमीका कारण नेपालमा आर्थिक शिथिलता गहिरिँदै गएको छ । माग र लगानीको कमीले उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । यसका पछाडि सरकार तथा उपभोक्ताको खर्च मुख्य रहेको छ । विशेष गरी कोभिड–१९ महामारी र त्यसयता लिइएका केही नीतिगत व्यवस्थाका कारण समस्या गहिरिएको हो । साथै देशबाट युवा वर्गको उच्च मात्रामा भइरहेको पलायनले पनि मुख्य भूमिका खेलेको छ भन्न सकिन्छ । कलकारखाना पूर्ण क्षमतामा नचल्दा रोजगारी र समग्र आर्थिक उत्पादकत्वमा प्रत्यक्ष असर परेको त स्पष्ट नै छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आर्थिक वृद्धिदर आधारभूत मूल्यमा तीन दशमलव पाँच प्रतिशत र उत्पादकको मूल्यमा तीन दशमलव प्रतिशत हुने राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको अनुमान रहेको छ । आन्तरिक उपभोगमा मुख्य योगदान गर्ने मध्यमवर्गका युवाहरू रोजगारीको अवसरको खोजीमा विदेशिएका छन् । यसबाट स्थानीय श्रम बजारमा अवसर नै नभएको भन्ने नकारात्मक भाष्यसमेत निर्माण भइरहेको छ । यहाँभन्दा थोरैमात्र बढी पारिश्रमिक पाउने कामका लागि समेत युवाहरू विदेशिइरहेको अवस्थामा आन्तरिक उद्योग–व्यवसायमा दक्ष तथा अर्धदक्ष श्रमिकरमजदुर नै नपाउने स्थिति बनिरहेको छ । विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूको रेमिट्यान्सले विदेशी मुद्रा र घरायसी आम्दानीको महत्वपूर्ण स्रोत प्रदान गरिरहँदा बाह्य क्षेत्रले केही सकारात्मक सङ्केतहरू देखाएको छ । तर यसले बजारमा अपेक्षित उपभोग नबढ्दा समग्र व्यापार चक्रमा सुधार भएको छैन । नेपालको निर्यात आधार साँघुरो छ भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कडा प्रतिस्पर्धाको सामना गरिरहेको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रको सेवा व्यापार निर्यातमा केही सुधार देखिए पनि यसमा अझै नीतिगत अन्यौल देखिन्छ । यसरी समग्र व्यापार असन्तुलनले देशको समग्र औद्योगिक वातावरणमै असर पारिरहेको छ । दोस्रो कुरा देशभित्र लगानीको स्तर घटेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) र रोजगारीमा ठूलो योगदान दिने निजी क्षेत्र पनि यतिबेला विविध कारणले प्रभावित भएको अवस्था छ । निजी क्षेत्रको मनोबल घट्दै गइरहेको छ । अनिश्चित आर्थिक अवस्था र उच्च सञ्चालन लागतले व्यावसायिक आत्मविश्वासमा ह्रास ल्याएको छ । उता अप्रत्याशित आर्थिक वातावरण र बारम्बार भइरहने नीति परिवर्तनका कारण लगानीकर्ताहरू समेत दिल खोलेर लगानी गर्नुअघि धेरै पटक सोच्न थालेको अनुभव सुनाउन थालेका छन् । सरकारको राजस्व उठाउने क्षमता खुम्चिएको छ । सार्वजनिक खर्च कमजोर हुँदा त्यसले समग्र आर्थिक चक्रमै असर पारिरहेको छ । यी आन्तरिक तथा बाह्य कारणबाट उत्पन्न चुनौतीहरूलाई सम्बोधन नगरी अर्थतन्त्रलाई पुनःरुत्थान गर्न सम्भव छैन । त्यसैले यसका लागि नेपाल सरकारले बजेटमार्फत स्पष्ट प्रभावकारी नीतिहरू तर्जुमा गर्न आवश्यक देखिन्छ । यी चुनौतीहरूलाई मध्यनजर गर्दै बजेटले लगानीका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने, मागलाई प्रोत्साहन गर्ने र दिगो आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको ५७औँ वार्षिकोत्सवको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दा तत्कालीन आर्थिक शिथिलताबाट बाहिर निस्कन मैले अहिलेका लागि मुख्यतया यी पाँचवटा विषय उठाएको थिएँ । पहिलो– वर्तमान आर्थिक सङ्कट समाधानको रणनीति तयार गर्ने, दोस्रो– लगानीको वातावरण बनाउने, तेस्रो– राज्य र निजी क्षेत्रबीचको साझेदारी सुदृढ गर्ने, चौथो– दक्ष जनशक्ति उत्पादन र रोजगारी सृजना गर्ने पाँचौँ– व्यवसायीहरुको मनोबल उच्च बनाउन राज्यको मर्यादाक्रममा निजी क्षेत्रको स्थान निर्धारण गर्ने । वास्तवमा हामीले यिनै विषयहरुमा नै निरन्तर रुपमा पैरवी गर्दै आएका पनि छौं। बागलुङको ढोरपाटनमा सम्पन्न महासङ्घको तेस्रो कार्यकारिणी समितिको बैठकले तत्कालीन आर्थिक समस्याको समाधानको लागि राष्ट्रिय आर्थिक बहसको आयोजना गर्ने निर्णय गरेका थियौँ र त्यसलगत्तै असोजको तेस्रो साता काठमाडौँमा आयोजना पनि गर्यौँ । अर्थतन्त्रका सबै सरोकारवालाहरुको उपस्थितिमा गरिएको सो राष्ट्रिय आर्थिक बहसको निचोड पनि अर्थतन्त्र अप्ठेरो अवस्थामा रहेकाले सरकार र सरोकारवाला निकायबाट यथोचित नीति अख्तियार होस् र आर्थिक एजेण्डामा सबैको मतैक्य होस् भन्ने नै थियो । त्यसपछि सरकारले पनि हाम्रो यही एजेण्डामा सहमत हुँदै सर्वदलीय आर्थिक बहसको आयोजना ग¥यो र त्यसमा प्रधानमन्त्रीले मुलुकका उद्योगी, व्यवसायी एवं समग्र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँग उनीहरुको आवाज र आवश्यकता पनि सुन्नुभएको थियो । यसरी निजी क्षेत्रले रोगको पहिचान गरेर त्यसको निदानका लागि आवश्यक औषधि पनि सिफारिस गरेकाले विस्तारै निजी क्षेत्रको आवाज राज्यले सुन्न थालेको महसुस पनि भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक दर, नीतिगत दर सहजीकरण गर्दै बैंकको ब्याजदर घटाउँदै पनि आएको छ । अर्थ मन्त्रलयले हामीसँग निरन्तर छलफल अघि बढाएको छ । लगानी सम्मेलनको मुखैमा भएका केही कानुनको संशोधन र द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको खाकाको अनुमोदनलाई यसको उदाहरणका रुपमा पनि लिन सकिन्छ । आर्थिक पुनःरुत्थान, बजेटको रुझान नीतिगत स्थिरता आर्थिक वृद्धि र विकासको आधारशीला हो । नेपालमा लगानी आकर्षित गर्न, व्यवसायिक आत्मविश्वास बढाउन र दिगो आर्थिक गतिविधिहरू सुनिश्चित गर्न स्थिर नीतिगत वातावरण कायम गर्नु आवश्यक छ । बारम्बार नीति परिवर्तन वा असङ्गत नियामक ढाँचाले अनिश्चितता सिर्जना गरिरहेको छ । जसले समग्र आर्थिक वृद्धिमै असर पारिरहेको छ । नीतिगत स्थिरतामा लगानीकर्ताको विश्वास निर्भर हुन्छ । जब नीतिहरू स्थिर हुन्छन्, लगानीकर्ताले अधिक निश्चितताका साथ योजना बनाउन सक्छन् । यो आत्मविश्वासले लगानीकर्तालाई नयाँ परियोजनाहरूमा पुँजी जुटाउन र हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योग–व्यावसाय विस्तार गर्न प्रोत्साहित गर्छ । अनुकूल व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्न समयानुकूल आर्थिक सुधारका कार्यक्रममा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ । यसका लागि आउँदो बजेटमार्फत नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्दछ । यसका लागि आवश्यक अर्को महत्वपूर्ण कुरा शासकीय सुधार हो । नियामक प्रक्रियालाई सरल बनाउन र अनावश्यक प्रशासनिक झन्झटहरू हटाउनका लागि बजेटमार्फत नयाँ चरणको शासकीय सुधारका कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्दछ । लगानीकर्ताहरूलाई उनीहरूको लगानी सुरक्षित गरिनेछ र कुनै पनि विवादहरू निष्पक्षरुपमा द्रुत ढङ्गबाट समाधान गरिनेछ भन्ने विश्वास अहिले चाहिएको छ । न्यायिक प्रणालीको सुदृढीकरण र व्यावसायिक कानुनहरू स्पष्ट र निरन्तर रूपमा लागू हुने सुनिश्चित गर्नाले लगानीकर्ताको विश्वास बढ्छ । सरकारी सेवाहरूको दक्षता र प्रभावकारितामा सुधार गर्न सार्वजनिक क्षेत्र सुधारलाई यसले समेट्नुपर्छ । भ्रष्टाचार घटाउन, पारदर्शिता बढाउन र सार्वजनिक क्षेत्रको जवाफदेहिता सुधार गर्ने विषयलाई बजेटले सही ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्दछ । अर्को पक्ष भनेको करमा सुधार हो । करको आधारलाई फराकिलो बनाउने र कर सङ्कलनको प्रभावकारितामा सुधार गर्ने प्रयास जारी छ तर अहिलेसम्म ठोस नतिजा आउन सकेको छैन । नेपालको वर्तमान कर प्रणालीलाई बढीभन्दा बढी करदातामैत्री, व्यवसायमैत्री र आधुनिक बनाउन हालको संरचनागत तथा कानुनी व्यवधानमुखी व्यवस्थाहरूलाई सुधार गर्नुपर्दछ । अहिले तीन तहका सरकार रहँदा र संविधानले नै तीन तहका कर असुल गर्ने अधिकारहरू बाँडफाँट गरी छुट्याइदिएको अवस्थामा अब विगतमा बनाइएका कानुनहरूलाई पनि सोही ढाँचामा सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रभावकारी र पारदर्शी कर प्रणालीले अनुपालनलाई प्रोत्साहित गर्दछ र करदाताहरूलाई बढी बोझ सृजना नगरी सरकारी राजस्व बढाउँछ । प्रगतिशील कर नीतिले लगानी र नवप्रवर्तनका लागि प्रोत्साहन गर्दछ र आर्थिक गतिविधिलाई गति दिन्छ । सुरक्षित र व्यावसायिक वातावरण सिर्जनाका लागि पनि कानुनी सुधारहरू गर्न आवश्यक छ । त्यसैगरी अर्को विषय हो वित्तीय क्षेत्र सुधार । नेपालको वित्तीय प्रणालीले पछिल्लो समयमा निकै समस्या झेल्दै आएको छ । आर्थिक गतिविधिहरूको विस्तार, अर्थतन्त्रको विकास र आर्थिक क्रियाकलाप फस्टाउनका लागि आवश्यक पुँजीमा पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ । विशेष गरी साना तथा मझौला उद्योगका लागि ऋण उपलब्धता बढाउन बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण छ । ऋण जोखिम मूल्याङ्कनमा सुधार गर्ने र ऋणदाताहरूको जोखिम कम गर्न ऋण सुनिश्चितता योजनाहरू लागू गर्नेजस्ता उपायहरूहरूको सुधार आवश्यक छ । त्यस्तै व्यापार नीतिमा सुधारको पक्ष अहिलेको अर्को आवश्यकता हो भन्ने लाई लाग्दछ । नेपाल सन् २०२६ पछि अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदैछ । यस प्ररिपेक्षमा नेपाललाई विश्व अर्थतन्त्रमा थप प्रभावकारी रुपले समाहित गर्न व्यापार नीति सुधार आवश्यक छ । व्यापार अवरोधहरू घटाउन, भन्सार प्रक्रियालाई सरल बनाउन र नेपालले स्तरोन्नतिपछि गुमाउन सक्ने मुलुकहरूसँग गरिने द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता वार्ताले निर्यात अवसर बढाउन र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले आफ्नो तुलनात्मक लाभको क्षेत्र पहिल्याउन र क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी मूल्य शृङ्खलाहरूमा पूर्ण रूपमा सहभागी तुल्याउन अहिलेको व्यापार नीति पर्याप्त हुने छैन । नयाँ परिप्रेक्षमा विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्लुटिओ)का प्रावधानहरूअनुसार नेपालले पाउने र गुमाउने क्षेत्रहरूबारे अध्ययन आवश्यक छ । निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ यसमा सरकारसँग सहकार्य र साझेदारीका लागि तत्पर छौँ । यसर्थ, अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सकारात्मक भए पनि मुलतः आन्तरिक मागमा आएको कमीका कारण देखिएको समस्या समाधान गरी दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि गर्नु बजेटको मुख्य उद्देश्य हुनुपर्छ । अर्थतन्त्र पुनःरुत्थान गर्न र औद्योगिक क्षमता अभिवृद्धि गर्न, चरणबद्ध सुधार योजना अघि सार्नुपर्दछ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान पु¥याइरहेको निजी क्षेत्रको सहभागितामा नयाँ चरणको आर्थिक पुनःसंरचनाको घोषणा गर्नुपर्छ । लगानी सम्मेलन अघिको सुधारले यसलाई बाटो खुलेको छ र धेरै परिवर्तन सम्भव रहेको मैले देखेको छु । अर्को एउटा विषय यो छ कि भूतप्रवाही कानुनले लगानीकर्तालाई जटिल बनाइदिएको छ । यसमा सुधारका लागि कार्यपालिका र न्यायपालिका दुवै पक्षबाट ठोस पहल हुनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसैले कम्तीमा पाँच वर्षको लागि प्रमुख नीति परिवर्तनमा रोक लगाएर स्थिर वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसबाट स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरुका लागि पनि समुचित वातावरण बन्नेछ भन्ने मलाई विश्वास छ । आन्तरिक स्रोतको सीमिततासँगै वैदेशिक सहायतामा समेत कमी आइरहेको सन्दर्भमा स्वदेशी एवं वैदेशिक लगानी र प्रविधि आकर्षित गर्न लगानी प्रवद्र्धन दशकका रुपमा आगामी वर्षदेखि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसअन्तर्गत एकलविन्दु सेवाको प्रभावकारिता र थप नीतिगत सुधार आवश्यक हुनेछ । यसका साथै, मुलुकभर छरिएर रहेका साना लगानीकर्ताहरुलाई समेटी निजी क्षेत्र विशेषगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घद्वारा प्रवर्द्दन गरिएको लगानी कम्पनीलाई प्रोत्साहनका लागि विशेष घोषणा गर्नुपर्ने पनि हाम्रो माग रहेको छ । (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष ढकालसँग गरेको कुराकानीमा आधारित)
इरानी राष्ट्रपति इब्राहिमको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा निधन
काठमाडौं । इरानको सरकारी टेलिभिजनका अनुसार राष्ट्रपति इब्राहिम रायसीको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा निधन भएको छ । राष्ट्रपति रायसीको हेलिकोप्टर आइतबार दुर्घटनाग्रस्त भए पनि सोमबार भग्नावशेष भेटिएपछि उनको निधन भएको पुष्टि भएको हाे । उक्त दुर्घटनामा इरानका विदेशमन्त्री हुसेन अमिर अब्दुल्लाहियान र हेलिकोप्टरमा सवार अन्य व्यक्तिको पनि निधन भएको छ । समाचार एजेन्सी एपीका अनुसार हेलिकोप्टरमा अंगरक्षक, पाइलट, को–पाइलट, सुरक्षा प्रमुख जस्ता अधिकारीहरू पनि सवार थिए । बीबीसी
सानिमा रिलायन्स लाइफको कर्मचारी क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सको कर्मचारी क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । इन्स्योरेन्सको प्रदेश २ अन्तर्गतका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई बर्दिबासमा शनिबार कर्मचारी क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवनाथ पान्डेको उपस्थितिमा संचालित उक्त कार्यक्रममा ५५ जना भन्दा बढी कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । उक्त कार्यक्रममा बोल्दै कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पान्डेले कर्मचारीहरू कम्पनीको मेरुदण्ड भएको र यस प्रकारको तालिमले उनीहरूको कार्य सम्पादन क्षमता अभिवृद्धि हुन गई ग्राहक सेवा सुदृडिकरण तथा संस्था सशक्तिकरणमा सहयोग पुग्ने बताए । वर्तमान सन्दर्भमा कम्पनीहरूको सञ्चालन जोखिम बढ्दै गएको भन्दै पान्डेले यस्तो कार्यक्रमले त्यस खालका जोखिम घटाउन मद्दत पुग्ने कुरा बताए । साथै यस किसिमको कार्यक्रम देशै भर गरिने योजना रहेको समेत उनले बताए । कार्यक्रममा अन्डरराइटिङ , ग्राहक सेवा, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण, अनुपालन, अभिकर्ता सेवा ,दाबी लगायत विषयमा प्रमुख सञ्चालन अधिकृत ज्ञान बहादुर रायमाझीले तालिम प्रदान गरे भने चिफ बिजनेस अफिसर गुणराज श्रेष्ठले अनुपालनलाई मध्यनजर गर्दै नया व्यवसाय बिस्तारमा जोड दिनु पर्ने कुरा बताए ।
अल्फाबिटाको ‘फास्टट्रयाक ब्रिज कोर्स’ सुरु
काठमाडौं । अल्फाबिटाले अल्फाबिटा ‘फास्टट्रयाक ब्रिज कोर्स’ सुरु गरेको छ । साढे २ महिना सम्म पढाइ हुने कोर्स अब ४ हप्तामा पढाइ हुने भएको छ । एक्स्ट्रा कलास सञ्चालन गरेर साढे २ महिनाको कोर्सलाई ४ हप्तामा सक्ने तयारी गरेको अल्फाबिटाले जनाएको छ । आफुले इच्छाएको कलेजमा भर्ना हुन चाहाने विद्यार्थीलाई ‘फास्टट्रयाक ब्रिज कोर्स’ सुनौलो अवसर हुने अल्फाबिटाले जनाएको छ । इच्छुक विद्यार्थीलाई भर्ना भएर मौकामा फाइदा उठाउन अनुरोध गरिएको छ ।
कोशी प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्षमा अधिकारी
विराटनगर । कोशी प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा राजेन्द्र अधिकारी नियुक्त भएका छन् । कोशी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले झापा विर्तामोड निवासी डा अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार बैठकले मुख्यन्यायाधिवक्ता कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन कोशी प्रदेशसभामा पेस गर्ने, कोशी प्रदेशसभा सदस्य भक्तिप्रसाद सिटौलालाई क्यानडा जान कूटनीतिक राहदानीका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सिफारिस पठाउने निर्णय गरेको छ । साथै वित्तीय हस्तान्तरणको सम्बन्धमा सोलुखुम्बुको दूधकुण्ड नगरपालिका सोलु, खाँदबारी नगरपालिका सङ्खुवासभा र ताप्लेजुङको फुङ्लिङ नगरपालिकामा आप्रवासन केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालनका लागि पाँच लाख दुई हजार रुपैयाँका दरले रकम पठाउने निर्णय पनि आजको बैठकमा भएको उनले जानकारी दिए ।
आठ खर्ब ५३ अर्ब लागतका विभिन्न आयोजना अगाडि बढाउँदै विद्युत् उत्पादन कम्पनी
काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको विद्युत् उत्पादन कम्पनी (भियुसिएल)ले झण्डै आठ खर्ब ५३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ लगानीमा चार हजार एक सय १३ मेगावाट क्षमताका ठूला आयोजनाको काम अघि बढाएको छ । मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि सरकारले गरिरहेको योजनाबद्ध प्रयासलाई थप सार्थक बनाउने लक्ष्यका साथ कम्पनीले मझौला र ठूला क्षमताका आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रियालाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । कम्पनीले अर्ध जलाशयुयुक्त प्रकृतिको चार सय ८० मेगावाट क्षमताको फुकोट कर्णाली भारतीय कम्पनी एनएचपीसीसँग मिलेर अगाडि बढाउन लागेको छ । सो आयोजना अगाडि बढाउनेसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को २०७९ जेठमा भएको भारत भ्रमणका क्रममा भएको हो । यसैगरी कम्पनीले चार सय ५४ मेगावाट क्षमताको किमाथाङ्का अरुण, एक हजार नौ सय दुई मेगावाट क्षमताको मुगु कर्णालीको विस्तृत अध्ययनको कामलाई अगाडि बढाएको छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बखतबहादुर शाहीका अनुसार, निकट भविष्यमा नै ती आयोजनाको आवश्यक अध्ययन प्रक्रिया पूरा हुनेछ । कम्पनीले ४० मेगावाट क्षमताको सौर्य परियोजनासमेत अगाडि बढाएको छ । ऊर्जा मिश्रणको अवधारणामा समेत काम गर्ने उद्देश्यका साथ सौर्य परियोजनाको कामसमेत कम्पनीले सुरु गरेको शाहीको भनाइ छ । नेपालको पानी जनताको लगानी अवधारणा सरकारले नेपालको पानी जनताको लगानी अवधारणामा अगाडि बढाएको कम्पनी हो, विद्युत् उत्पादन कम्पनी । यो कम्पनीले ठूला क्षमताका आयोजना अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ काम अगाडि बढाएको छ । सोही कम्पनीको सहायक कम्पनीको रुपमा रहेको जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीले गत बुधबार मात्रै एक सय छ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरेको छ । चालु आवमा आवश्यक तयारी गरेर आगामी आवको सुरुदेखि नै निर्माणमा जाने तयारी गरिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गर्दै आएको निर्माण, उत्पादन, वितरण र बिक्रीको चापलाई कम गर्ने लक्ष्यका साथ सो कम्पनी स्थापना गरेको हो । ऊर्जा क्षेत्रको समग्र सुधार गर्ने र व्यवस्थित रुपमा काम गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले २०७३ मङ्सिर ५ मा कम्पनी स्थापना गरिएको हो । ऊर्जा क्षेत्रको पुनःसंरचना गर्ने र कामलाई थप सहज रुपमा अगाडि बढाउने उद्देश्यले २०७२ सालमा कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको थियो । सरकारले २०७२ फागुनमा ल्याएको ‘ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत् विकास दशक’ कार्ययोजनामा उत्पादनसहित ऊर्जा क्षेत्रमा आधा दर्जन कम्पनी स्थापना गर्ने उल्लेख थियो । सो अवधारणामा रहेर स्थापना गरिएको कम्पनीले देशको समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा संस्थागत प्रयास थालेको छ । अघि बढ्दैछन् यी आयोजना प्राधिकरण र विद्युत् विकास विभागले अध्ययन गरिरहेका आयोजनालाई कम्पनी मातहत ल्याएर विस्तृत अध्ययन तथा आवश्यक काम गरिरहेको छ । सोही कम्पनी मातहतमा नै रहने गरी जाजरकोटामा आयोजनास्थल रहेको चार सय १७ मेगावाट क्षमताको नलगाड जलविद्युत् परियोजनासमेत निर्माणमा जाने तयारीमा छ । सो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ । सरकारकोे आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सो आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने उल्लेख गरेको छ । यस्तै सात दशमलव एक मेगावाट क्षमताको ताप्सुलाई निकट भविष्यमा नै निर्माणमा लैजादैछ । एक सय छ मेगावाट क्षमताको जगदुल्लाको वित्तीय व्यवस्थापन भइसकेको छ । एक सय २० मेगावाट क्षमताको जलदुल्ला ‘ए’को अध्ययन जारी छ । जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीका अध्यक्षसमेत रहनुभएका ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवका अनुसार आगामी असारभित्र आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार हुनेछ । कम्पनीले सेयर अगाडि बढाएको अर्को आयोजना हो सिम्बुवा खोला । सो आयोजनाको क्षमता ७० दशमलव तीन मेगावाट बराबर छ । त्यसलाई रेमिट हाइड्रोको अवधारणामा अगाडि बढाइएको छ । त्यस्तै, ७७ दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको घुन्सा खोला पनि विद्युत् उत्पादन कम्पनी मातहत नै रहेको छ । कर्मचारी सञ्चय कोषको सहायक कम्पनीले अगाडि बढाएको बेतन कर्णाली आयोजनाको व्यवस्थापन र शेयर लगानीमा समेत विद्युत् उत्पादन कम्पनी नै जोडिएको छ । बेतन कर्णालीमा कम्पनीको १० प्रतिशत बराबरको शेयर स्वामित्व छ । प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनइए इञ्जिनियरिङमा समेत भियुसिएलले लगानी गरेको छ । त्यस्तै नेपाल पावर टेडिङ कम्पनीमा पनि स्वामित्वसहितको लगानी छ । मुलुकलाई ऊर्जामा पूर्णरुपमा सम्पन्न गराउने, लगानीका विभिन्न स्रोतहरुको खोजी गर्ने र सन् २०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्यलाई साकार पार्न कम्पनी लागिपरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शाहीको कथन छ । यस्तो छ कम्पनीको सेयर संरचना कम्पनीको अधिकृत पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ र जारी पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको छ । कम्पनीमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको दुई अर्ब रुपैयाँ, अर्थ मन्त्रालयको ५० करोड रुपैयाँ, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको ५० करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर स्वामित्व छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको समान एक/एक अर्ब रुपैयाँ, नागरिक लगानी कोषको ५० करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर छ । हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीको ४० करोड रुपैयाँ, राष्ट्रिय बीमा संस्थानको २० करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर छ । हालसम्म सात अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर बाँडफाँट भएको छ । बाँकी सेयर भने निकट भविष्यमा नै आम नागरिकलाई बिक्री गर्ने कम्पनीको योजना छ । सेयरधनीले चार अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको रकम मात्रै चुक्ता गरेका छन् । दुई अर्ब ८१ करोड बराबरको रकम भने सेयरधनीले उपलब्ध गराउन बाँकी रहेको कम्पनीको विवरणमा उल्लेख छ । संस्थागत सेयरधनीलाई समूह ‘क’ र ‘ख’मा वर्गीकरण गरिएको छ । यो समूहको सेयर ७१ प्रतिशत बराबर छ भने सर्वसाधारण समूह जुन ‘ग’ समूहमा छन् । जुन सेयर स्वामित्व २९ प्रतिशत बराबर हुन आउँछ । श्रममार्फत विपन्न नागरिकलाई सेयर सर्वसाधारण नागरिकलाई १७ प्रतिशत, आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीय बासिन्दालाई १० प्रतिशत र अति विपन्न परिवारलाई पनि कम्पनीले सेयर उपलब्ध गराउनेछ । श्रम, रोजगारी वा अन्य कुनै विकल्पको प्रयोग गरेर अति विपन्न नागरिकले सेयर लगानी गर्न सक्ने प्रबन्ध गरिएको छ । पूर्वऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माका अनुसार अति विपन्न नागरिकले समेत अपनत्व महसुस गर्ने गरी कम्पनीमा सेयरको प्रबन्ध गरिएको हो । शर्मा नै ऊर्जामन्त्री हुँदा यो कम्पनी स्थापना गरिएको थियो । नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली सेयरधनी बनाउने उद्देश्यका साथ आर्थिकरुपमा लगानी गर्न नसक्ने नागरिकलाई समेत श्रम, रोजगारी वा अन्य कुनै विकल्पमार्फत लगानीको अवसर प्रदान गरिएको उनको भनाइ छ । लगानीको स्रोत नै नागरिक हुन भन्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको कम्पनीले अनेकन कारणले अपेक्षित कामलाई भने तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन नसकेको गुनासो पनि बेला बेलामा आउने गरेको छ । तर, कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शाही, सरकारको सोच, राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ख्याल गरेर आफूहरु अगाडि बढिरहेको बताउँछन् । ‘हामीले निकट भविष्यमा नै देखिने गरी परिणाम दिन्छौँ । कामको सुरुआत जगदुल्लाबाट सुरु भएको छ । निकट भविष्यमा नै जगदुल्ला ‘ए’को पनि काम सुरु हुन्छ । अहिले लगानी गर्ने सम्झौता गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्’, उनले भने । यी आयोजना छन् गतिमा फुकोट कर्णालीको पनि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन भारतीय कम्पनी एनएचपिसीसँग छलफल भइरहेको छ । सो आयोजना सुरु भएपछि कालीकोट जिल्लाको विकास निर्माणको कामले समेत गति लिने विश्वास गरिएको छ । कर्णाली नदीमा निर्माण हुने आयोजनाले वार्षिकरुपमा दुई हजार चार सय ४७ दशमलव ८८ गिगावाट घण्टा बराबरको ऊर्जा उत्पादन गर्नेछ । उत्पादित बिजुली चार सय केभी क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लायनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीले खाडाचक्त नगरपालिकाको रेङ्गीलमा निर्माण गर्ने सवस्टेशनमा जोडिनेछ । पहुँचमार्ग र कर्मचारी आवास गृह तथा कार्यालय भवन निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा छ । सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिका–२ मा आयोजनास्थल रहेको किमाथाङ्का अरुण जलविद्युत् आयोजनाको पनि अध्ययन कार्य जारी छ । आयोजनाबाट वार्षिक दुई सय ५५ दशमलव ११ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुन्छ । उत्पादित बिजुली १८ दशमलव पाँच किलोमिटर लामो चार सय केभी क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइन मार्फत हाइटार सवस्टेसन हुँदै राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिनेछ । मुगु कर्णालीको अध्ययन प्रक्रिया चलिरहेको छ । बाजुरा जिल्लाको जगन्नाथ र स्वामीकात्र्तिक खापर गाउँपालिकाको बीच भएर बहने कर्णाली नदीको पिलुचौर भन्ने स्थानमा दुई सय ८० मिटर अग्लो बाँध र अन्य संरचना निर्माण हुनेछ । आयोजनाको जलाशय कर्णाली प्रदेशको मुगु र हुम्ला जिल्लाको भूभाग गरी ४५ किलोमिटर उपल्लो तटीय क्षेत्रसम्म रहनेछ । एक हजार नौ सय दुई मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको विद्युत् गृहदेखि करिब ४६ किलोमिटर लामो चार सय केभी क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत कालिकोटको रेङ्गील सवस्टेशनमा जोडिनेछ । सो आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयारीको काम प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनइए इञ्जिनियरिङ कम्पनीले गरिरहेको छ । आयोजनाको र्काालय भवन तथा कर्मचारी आवास गृह निर्माणको प्रारम्भिक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनाको विद्युत् प्रसारणको सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त भइसकेको छ । प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौताका लागि २०८० कात्तिक २३ गते निवेदन समेत दिइसकिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शाहीले जानकारी दिए । कम्पनीले दैलेखमा सौर्य परियोजनाको समेत काम अगाडि बढाएकोे जानकारी दिँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शाहीले ऊर्जा मिश्रणको अवधारणाअनुसार पनि राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्ने दायित्व आफूहरुको पनि भएको बताए । विस्तृत अध्ययन र वातावरणी अध्यय भइरहेका आयोजनाको विद्युत् उत्पादनसम्बन्धमा अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन रणनीति एवं व्यावसायिक योजना तय गरी कार्यान्वयनमा लैजाने कम्पनीको योजना छ । यस्तै, आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तथा वातावरण अध्ययनको कार्य समयमा सम्पन्न गराउन पनि कम्पनी लागिपरेको कार्यकारी अधिकृत शाहीले जानकारी दिए । विद्युत् विकास विभागमा उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउने साथै नजिकैको सवस्टेसनसम्म विद्युत् प्रसारणको निम्ति प्रसारण अनुमतिको कार्यका साथै सम्भाव्यता तथा वातावरणीय अध्ययन कार्य अगाडि बढाइएको छ । आयोजनाको लागि पहुँचमार्ग, जग्गा खरिद र विस्तृत अध्ययन कार्य सम्पन्न भई बोलपत्रको प्रक्रिया अगाडि बढाउने, वित्तीय व्यवस्थापनको कार्य अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । लगानीका लागि नयाँ जलविद्युत् आयोजनाको पहिचान गरी अध्ययन तथा निर्माण कार्य अगाडि बढाउने र कम्पनीको उद्देश्यअनुरुप राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग दुईपक्षीय एवं बहुपक्षीय रुपमा समन्वय गर्ने कम्पनीको योजना रहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शाहीको भनाइ छ । अध्ययन सम्पन्न भएका आयोजनाका लागि वित्तीय स्रोतको जोहो गर्ने र बोलपत्रमार्फत निर्माण व्यवसायी छनोट गरी निर्माणमा लैजान नै तत्कालको प्रमुख काम भएको जानकारी दिँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शाहीले भने, “राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा वित्तीय स्रोत खोजिरहेका छौँ । आशा छ, हामी निकट भविष्यमा नै सफलता हासिल गर्छौँ ।” उनले कम्पनीले अन्य केही आकर्षक आयोजनाको समेत अध्ययन सुरु गर्ने तयारी गरेको बताए । कम्पनीको समेत लगानी रहेको एनइए इञ्जिनियरिङ कम्पनीमार्फत अध्ययन गराउँदा ठूलो धनराशी विदेशिनबाट जोगिएको छ । प्राविधिक कर्मचारीले कामसमेत पाएका छन् । नेपाली प्राविधिक क्रमशः दक्ष बन्दै गएका छन् । मानव स्रोतलाई दक्ष बनाउनु पनि कम्पनीको उद्देश्य रहेको जानकारी दिँदै उनले राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिका लागि समेत आफूहरु दत्तचित्त भएर लागेको बताए । एनइए इञ्जिनियरिङ कम्पनीले एक हजार पाँच सय मेगावाट बराबरका आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत इञ्जिनियरिङ र बोलपत्रको कागजात तयार पार्ने काम सम्पन्न गरेको छ । यस्तै, विभिन्न प्रसारण लाइन आयोजनाको अध्ययन, डिजाइन तथा सुपरिवेक्षण, वातावरणीय अध्ययन, मूल्याङ्कनसम्बन्धी कार्य, सौर्य आयोजनाको निर्माणमा सहजीकरण गरिरहेको छ । जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुपरीवेक्षण कार्यमा पनि सहभागी भई आफ्नो दक्षता र क्षमतामा अभिवृद्धि गरेको छ । सरकारी संस्थाहरु सबल र सक्षम बनाउँदा मात्रै राज्यको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ कम्पनीले काम गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले कम्पनीलाई थप व्यावसायिक र दक्ष बनाउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे । रासस
सुन लुटपाट गर्ने दुई जना पक्राउ
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले बूढानीलकण्ठ क्षेत्रमा सुन लुटपाट गर्ने दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जको टोलीले बूढानीलकण्ठ नगरपालिका-२ विएमसी स्कुल र माथिल्लो भङ्गाल क्षेत्रमा महिलाले लगाएको गहना लुटपाटमा संलग्न दुई जनालाई आइतबार बूढालीनकण्ठ क्षेत्रबाट पक्राउ गरेको हो । पक्राउ पर्नेमा रौतहट मौलापुर नगरपालिका–४ का १९ वर्षीय सरोजकुमार शाह र सोही स्थानका २० वर्षीय राधेश्याम शाह रहेका छन् । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक नवराज अधिकारीले विएमसी स्कुल नजिक ७५ वर्षीया शारदा थापाको एक तोला ९२ लाल सुन लुटपाटमा सरोजकुमार र माथिल्लो भङ्गालमा सुमित्रा श्रेष्ठको सुन लुटपाटमा संलग्न राधेश्यामलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिए । प्रहरीले पक्राउ परेका दुवै जनालाई चोरी तथा डाँकासम्बन्धी कसुर मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पाँच दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।
नार्कका कर्मचारीलाई क्षमता अभिवृद्धि तालिम
पोखरा । राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान प्रतिष्ठानले प्राविधिक र वैज्ञानिक कर्मचारीहरूका लागि आयोजना गरेको ‘डिजिटलाइजेसन अफ रिसर्च डाटा’ विषयक तालिम मत्स्य अनुसन्धान केन्द्र, बेगनास, पोखरामा आइतबारदेखि सुरु भएको छ । तीन दिनसम्म चल्ने उक्त तालिमको उद्घाटन गर्दै प्रमुख अतिथि नार्कका योजना तथा समन्वय निर्देशक डा. लुमानिधि पाण्डेले यो तालिमले कर्मचारीलाई अनुसन्धानका तथ्याङ्कहरू व्यवस्थित गर्न सहयोग पुग्ने बताए । उनले यस्ता तालिमबाट अनुसन्धानमा संलग्न कर्मचारीलाई छोटो समयमा अनुसन्धानका नतिजा पत्ता लगाउन सहयोग पुग्ने हुनाले क्रमशः सबै प्राविधिक र वैज्ञानिकहरूलाई दक्ष बनाउँदै लैजानुपर्ने कुरामा जोड दिए । कार्यक्रमका अध्यक्ष राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान प्रतिष्ठानका निर्देशक बिनेशमान साखःले आगामी दिनमा पनि प्रतिष्ठानले यस्ता तालिमहरू सञ्चालन गर्दै जाने र कर्मचारीको क्षमता बढाउन कृषि विज्ञानका नयाँ प्रविधिबाट नार्कले लाभ लिने बनाउन प्रयत्नरत रहनुपर्ने बताए । प्रतिष्ठानका प्रशासकीय अधिकृत अञ्जली बज्राचार्यले सञ्चालन गरेको उद्घाटन कार्यक्रममा राष्ट्रिय कृषि प्रविधि सूचना केन्द्रका प्रमुख डा. कालिकाप्रसाद उपाध्यायले सहभागी र प्रशिक्षकलाई स्वागत गर्दै प्रतिष्ठानले नार्कभित्रका कर्मचारीलाई समयानुकूल तालिम सञ्चालन गर्नु प्रशंसनीय रहेकोले यस्ता थप तालिम दिनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा बागवानी अनुसन्धान केन्द्र, मालेपाटनका प्रमुख डा. सुनिल अर्याल, कफी अनुसन्धान कार्यक्रम, गुल्मीका संयोजक जीतनारायण चौधरी, मत्स्य अनुसन्धान केन्द्र, बेगनासका प्रमुख डा. मोहम्मद इकबाल हुसेन, सिमिट नेपालबाट प्रशिक्षक सरल कार्की, नार्कबाट प्रशिक्षक डा. उज्ज्वलकुमार कुशवाह लगायतको उपस्थिति थियो । तालिममा नार्कका विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत प्राविधिक, प्राविधिक अधिकृत र वैज्ञानिक गरी १६ जनाको सहभागिता छ । यस्तै तालिम थप कर्मचारीका लागि केही दिनमै राष्ट्रिय धानबाली अनुसन्धान कार्यक्रममा पनि आयोजना गरिने बताइएको छ ।
