संसद्मा कांग्रेसको अवरोध कायमै
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन नभएसम्म संसद्का कामकारबाही अघि बढ्न नसक्ने जनाउँदै संसद् बैठक अवरोध गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको प्रारम्भमा कांग्रेसका सांसद बद्री पाण्डेले सहकारी ठगीको छानबिनका लागि बन्ने संसदीय समितिको कार्यादेश (टिओआर)मा सहमति भएर समिति नबनेसम्म संसद् चल्न नसक्ने बताए । ‘कांग्रेस आफ्नो अडानमा कायम छ । बचतकर्ताको रकम फिर्ता नभएसम्म यो अडान कायम रहन्छ’, उनले भने । सांसद पाण्डेले सहकारी ठगीसम्बन्धमा सञ्चारमाध्यममा थप नयाँ विषय सार्वजनिक भइरहेका उल्लेख गर्दै गोरखा मिडियाको प्रबन्ध निर्देशक रहेका बेला वर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछानेलगायत अन्य व्यक्तिले विभिन्न सहकारीबाट ठूलो रकम ऋण लिएका र विभिन्न तहबाट त्यसबारेमा छानबिन भइरहेको बताए ।
कान्तिपुरका अध्यक्ष सिरोहियाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी
काठमाडौं । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाशप्रसाद सिरोहियालाई पक्राउ गर्न धनुषा जिल्ला अदालतले प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ । सूचना अधिकारी डम्बरप्रसाद घिमिरेले जिल्ला अदालत धनुषाले उनको नाममा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको जानकारी दिए । सिरोहियाविरूद्ध दुई वटा नागरिकता लिएको आरोपमा धनुषा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको थियो । १६ वैशाखमा प्रहरीमा परेको जाहेरीमा सिरोहिया गैरनेपाली नागरिक रहेको र नागरिकताको दुरुपयोग गरिरहेको आरोप थियो ।
संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्न कांग्रेसलाई अध्यक्ष ओलीको आग्रह
विराटनगर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्न नेपाली कांग्रेससँग आग्रह गरेका छन् । विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले देशको पुरानो पार्टी कांग्रेसलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्नुपर्ने भएकाले सदनको गतिरोध अन्त्यका लागि आग्रह गरे । उनले भने, ‘नेपाली कांग्रेसले आफूलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’ अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक स्थायित्वका लागि सहमति, सहकार्य र एकताको आवश्यकता औँल्याउँदै अहिले मूल विषय भनेको जनताको समस्या समाधान गर्नु हो भने । अध्यक्ष ओलीले वर्तमान संविधान जारी गर्दाका बखत राजनीतिक दलबीचको भएको एकता, सहकार्य र सहमति अहिले पनि आवश्यक भएको उल्लेख गरे ।
धुलिखेल-खावा सडक : दुई दिन राजमार्ग बन्द गरेर विस्तारको काम
काभ्रेपलाञ्चोक । अरनिको राजमार्गअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेल–खावा सडकखण्ड बन्द गरेर विस्तारको काम गरिएको छ । जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायत सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिसहित सोमबार भएको बैठकले निर्माणाधीन उक्त खण्डमा आज र भोलि दिउँसो चार घन्टा बन्द गरेर विस्तारको काम गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णयअनुसार आज र भोलि बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म चार किलोमिटर सडकखण्ड पूर्णरुपमा बन्द रहने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले जनाएको हो । कार्यालयले सार्वजनिक अपिल गर्दै त्यस खण्डमा सबै किसिमका यातायात (दमकल, एम्बुलेन्स, शवबाहन र सुरक्षा निकायका सवारी साधनबाहेक) चार घण्टासम्म सञ्चालनमा पूर्ण रोक लगाइएकाले वैकल्पिक बाटो प्रयोग गर्न अनुरोध गरेको छ । काठमाडौं–बनेपा हुँदै पाँचखालतर्फ जाने साना सवारीसाधन होराइजन होटल–आगन्तुक होटल (गोसाइँस्थान मार्ग)–रविओपी हुँदै पाँचखाल पुग्न सक्नेछन् । यस्तै बनेपाको चार दोबाटो–रविओपी हुँदै पाँचखाल र बिपी राजमार्ग–तीन पिप्ले–पाँचखाल पुग्ने वैकल्पिक बाटो रहेकाले साना सवारीसाधनलाई सोही बाटो प्रयोग गर्न अनुरोध गरिएको छ । यसका अतिरिक्त साना सवारीसाधनले नगरकोट–कुन्ताबेँसी–जिरोकिलो सडक पनि प्रयोग गर्न सक्नेछन् भने दोलालघाट–पाँचखाल हुँदै काठमाडौँतर्फ आउने सबै प्रकारका सवारीसाधनले जिरोकिलोबाट कुन्ताबेँशी नगरकोट सडक प्रयोग गर्न सक्ने छन् । निर्माणाधीन सडकखण्डको समयसीमा गत चैत १९ गते सकिको थियो । केही महिना समय थपेर पुनःनिर्माण थालिएकाले छिटो सम्पन्न गर्न राजमार्ग बन्द गर्ने निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले जानकारी दिए । उक्त सडकखण्ड स्तरोन्नतिसहित विस्तारका लागि सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुर र निर्माण कम्पनीबीच २०७९ जेठ २० गते २२ महिना अर्थात् २०८० चैत १९ गतेको समय तोएिको थियो । उक्त खण्डका लागि २० करोड १९ लाख ४६ हजार पाँच सय रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । समयसीमासम्म २० प्रतिशत काममात्र भएकाले बाँकी काम चाँडै सम्पन्न गर्न ताकेता गरिएको सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयर मेघराज मरासिनीले बताए । नेपालको उत्तरीनाका तातोपानी पुग्न अरनिको राजमार्ग हुँदै जाने गरिन्छ । सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, दोलखालगायत विभिन्न ठाउँबाट आवतजावतका लागि यही राजमार्गको सडक प्रयोग गर्ने गरिएको छ । रासस
बजेट अभावमा पर्वतका ११५ खानेपानी आयोजना अधुरै
पर्वत । बजेट अभावका कारण पर्वतका एक सय १५ खानेपानी आयोजना अधुरै रहेका छन् । ‘एक घर एक धारा’ पुर्याउने लक्ष्यसहित आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि सुरु भएका दुईवर्षे र पाँचवर्षे योजना बजेट अभावमा डेढ दशकसम्म पनि बन्न सकेका छैनन् । हाल जिल्लामा सङ्घीय र प्रदेश सरकारका दुई करोडदेखि २० करोड रुपैयाँ लागतका एक सय ३० खानेपानी आयोजना छन् । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय बागलुङको पर्वत इकाइका इन्जिनियर प्रेम थापाले सात स्थानीय तहमा रहेका ती आयोजना सम्पन्न गर्न अहिलेको अवस्थामा करिब एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने बताए । ‘यहाँ रहेका आयोजना सम्पन्न गर्न अहिलेको बजार मूल्यअनुसार रु एक अर्ब ८० करोडभन्दा बढी लागत लाग्ने देखिन्छ त र मन्त्रालयले बर्सेनि १० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट दिनसकेको छैन । त्यसैले कम्तीमा दुईदेखि बढीमा पाँच वर्षभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने योजना दसौँ वर्षसम्म पनि निर्माण गर्न सकिएको छैन’, थापाले भने । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय बागलुङका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर किरण पौडेलले बर्सेनि कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्नेमा चालु आर्थिक वर्षमा १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ मात्र अख्तियारी आएको बताए । ‘यो वर्ष आवश्यक बजेटको १० प्रतिशत मात्र विनियोजन भएको छ’, पौडेलले भने, ‘हामीले द्रुतगतिमा काम गर्छौ भने पनि बजेट अभावले कार्यान्वयनमा रहेका योजना पनि सोअनुसार अगाडि बढाउन सकेका छैनौँ । त्यसैले धेरै योजना भग्नावशेषमा परिणत हुँदैछन् ।’ उनका अनुसार यस वर्ष १५ वटा योजना भने सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए । यहाँका अधिकांश आयोजना लागत साझेदारीमा सञ्चालित छन् । उपभोक्ताले २० प्रतिशत श्रमदान र मर्मतसम्भार कोषमा एक प्रतिशत नगद लगानी गर्नुपर्ने नियम छ । अधिकांश आयोजनाका उपभोक्ता समितिले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरे पनि सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजना नगर्दा थप काम अगाडि नबढेका हुन् । स्थानीय उपभोक्ता कमल भुसालले घरघरमा पानी पाउने आशामा श्रमदान र मर्मतसम्भार कोषमा रकम जम्मा गरे पनि समयमा योजना नबन्दा निराश बन्ने अवस्था आएको गुनासो गरे । ‘दुई वर्षमा सक्नेगरी आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा सुरु भएका बृहत् शङ्करपोखरी खानेपानी आयोजनाको लागत स्टिमेट १८ करोड ८८ लाख रुपैयाँको थियो । हामीले उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने रकम जम्मा गरिसकेका छौँ । उक्त योजनाका लागि यस वर्ष ६० लाख रुपैयाँमात्रै बजेट विनियोजन भएकाले अहिलेसम्म सम्पन्न हुन नसकेको जवाफ पाएका छौँ । यसले हामी निराश भइसक्यौँ’, भुसालले गुनासो गरे । तीन वर्षमा सक्ने गरी २०७५ सालमा सुदूरदक्षिणमा सुरु भएको शालिग्राम खानेपानी आयोजनाको काम पूरा नहुँदै जीर्ण बनेको छ । आयोजनाका लागि चालु आवमा ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । विसं २०६४ मा सुरु भएको मोदी गाउँपालिका–६ को चित्रे–तिलाहार खानेपानी आयोजना पनि निर्माण सम्पन्न नहुँदै जीर्ण बनेको उपभोक्ताको गुनासो छ । उक्त योजनाका लागि चालु वर्ष ३० लाख रुपैयाँ मात्रै बजेट विनियोजन भएको छ । विसं २०७१ मा आठ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरी सुरु भएको लुङ्खु खानेपानी आयोजना बजेट अभावकै कारण अलपत्र बनेको स्थानीय जीवन ठकुरीले जानकारी दिए । अहिले यो योजनाका लागि ३७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ‘एक घर एक धारा पुर्याउने सङ्घीय र प्रदेश सरकारको लक्ष्य भए पनि पर्याप्त बजेट नहुँदा १६ वर्षअघि देखिका योजनासमेत पूरा हुन सकेका छैनन्, यद्यपि करिब १५ हजार घरमा एक घर एक धारा जडान भएको छ’, कार्यालय प्रमुख पौडेलले भने, ‘योजना थप्दै जाने तर पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुने समस्याले अधुरा र अपूरा योजनाको सङ्ख्या बढ्दै गएका छन् । अब बजेटको आकार बढाउन पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’ रासस
चितवनमा ४० वर्षीया महिलाको शल्यक्रियाबिना मुटुको प्वाल टालियो
चितवन । चितवनमा पहिलोपटक शल्यक्रियाबिना मुटुको प्वाल टालिएको छ । चितवन मेडिकल कलेज (सिएमसी) मा पहिलोपटक नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) को देवचुलीकी ४० वर्षीया महिलाको मुटुको प्वाल शल्यक्रियाबिना टालिएको हो । मुटुरोग विशेष प्राडा श्यामराज रेग्मी नेतृत्वको टोलीले रगत बग्ने ठूलो नसाबाट मुटुसम्म जाली पुर्याएर प्वाल टालेको हो । अहिले ती महिलाको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो रहेको अस्पतालले जनाएको छ । उपचार टोलीमा प्राडा विष्णुमणि धिताल, प्राडा अनिल आचार्य, प्रा डा भारतीदेवी शर्मा, क्याथल्याब इन्चार्ज अमृत काफ्लेलगायत नर्सहरूको समेत सहभारिता रहेको थियो । प्राडा रेग्मीले यस्ता धेरैजसो प्वाल छाती चिरेर ‘बाइपास सर्जरी’जस्तो ‘ओपनहर्ट सर्जरी’ गरेर टाल्ने गरिएकामा नयाँ प्रविधिको विकाससँगै शल्यक्रिया नगरीकन (डिभाइस क्लोजरमार्फत) तारको माध्यमबाट टाल्न सम्भव भएको बताए । बिरामीको मुटुको दाहिने कोठा सुनिएको, भारी काम गर्दा श्वास फेर्न गाह्रो हुनेलगायत लक्ष्यण लिएर अस्पताल आएकी ति महिलाको सोही प्रविधि प्रयोग गरी चितवन मेडिकल कलेजमा पहिलोपटक उपचार गरिएको जानकारी दिए । मुटुमा यस्ता प्वाल आमाको गर्भमै हुने बताउँदै प्राडा रेग्मीले भने, ‘प्रायः यस्ता प्वालहरु जन्मिने बित्तिकै बच्चाले लामो श्वास फेर्दा बन्द हुने गर्छन् । बच्चाको पूरा विकास नभएर यस्ता समस्या आउने गरेका हुन्’, उनले भने, ‘धेरै मान्छेले ग्यास्ट्रिक, दम, कहिलेकाहीँ मनोवैज्ञानिक तवरबाट तनावका कारणले होला भनेर राम्रोसँग ख्याल गर्दैनौँ । उहाँ (ती महिला) मा पनि समयमा ख्याल नगरेका कारण अहिलेसम्म मुटुको प्वाल रहेको हो । प्वाल नटाल्ने हो भने फोक्सोको चाप बढ्ने, चाहिनेभन्दा बढी रगत पुग्नेजस्ता समस्या आउने हुन्छन् ।’ चितवन मेडिकल कलेजका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रताप देवकोटाले चितवनमा नै शल्यक्रियाबिना मुटुको प्वाल टाल्ने काम सम्भव भएकाले अब यस्ता समस्या लिएर राजधानी काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता पनि अन्त्य भएको बताए । रासस
म्याग्दीमा ९ सय रोपनी जग्गामा बर्खे आलुखेती
गलेश्वर । म्याग्दीमा यस वर्ष नौ सय रोपनी जग्गामा व्यावसायिक रूपमा खायन जातको बर्खे आलुखेती गरिएको छ । जिल्लाका विभिन्न १३ वटा कृषक समूहका दुई सय किसानले कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीबाट एक करोड तीन लाख ७४ हजार पाँच सय ९४ रुपैयाँ मूल्यको आलुको बीउ खरिद गरेर व्यावसायिक रूपमा आलुखेती गरेका कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीले जनाएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीका प्राविधिक सहायक नवराज भुसालका अनुसार समुदायस्तरमा प्रविधियुक्त कृषि उत्पादन प्रवर्द्धन आयोजनाअन्तर्गत खायन आलु उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रममार्फत म्याग्दीभित्रका १३ वटा कृषक समूहले एक करोड तीन लाख ७४ हजार पाँच सय ९४ मूल्य रुपैयाँको आलुको बीउ खरिद गरेर लगाएका हुन् । कृषक समूहका करिब दुई सय परिवारले म्याग्दीको रघुगङ्गा, धवलागिरि, मङ्गला गाउँपालिका र बेनी नगरपालिकाका आठ सय ९८ रोपनी क्षेत्रफलमा उक्त मूल्य बराबरको आलु लगाइएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार यस वर्ष बर्खे आलुका लागि विभिन्न १५ वटा कृषक समूह छनोट भएको भए पनि कार्यक्रमका लागि सम्झौता गर्न १३ वटा समूहमात्रै आएका थिए । ज्ञान केन्द्रले आलु प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गतको खायन आलु उत्पादन प्रवर्द्धनअन्तर्गत आलु लगाइएको क्षेत्रको अनुगमन गर्दा उत्पादकत्व राम्रो हुने देखिएको ज्ञान केन्द्र प्रमुख सञ्जीव बाँस्तोलाले बताए । ‘जिल्लाको उत्पादकत्वका हिसाबले हेर्दा यस वर्ष सात सय ६५ मेट्रिक टन आलु उत्पादन हुने देखिन्छ’, केन्द्र प्रमुख बाँस्तोलाले भने, ‘आठ सय ९८ रोपनी भनेको ४५ हेक्टर क्षेत्रफल हो र प्रतिहेक्टर म्याग्दीमा १७ मेट्रिक टन उत्पादन हुने देखिन्छ । आलुको बोट हालसम्मको गुणस्तर हेर्दा अन्य कुनै रोग कीराको समस्या भएन भने यस वर्ष करिब आठ सय मेट्रिक टन आलु उत्पादन हुने हामीले अनुमान गरेका छौँ ।’ यस वर्ष पश्चिम म्याग्दीको धवलागिरि–७ ताकम, धवलागिरी–४ मुदीको बगर, उत्तरी म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ को खिबाङ, रघुगङ्गा–६ ठाडाखानीलगायत क्षेत्रमा बर्खे आलु लगाइएको छ । त्यस्तै बेनी नगरपालिका–३ को भुकभुके, मङ्गला गाउँपालिका–२ हिदीलगायत क्षेत्रमा पनि आलु उत्पादन राम्रो हुने भएकाले त्यस क्षेत्रमा आलु उत्पादनका लागि अनुदान वितरण गरिएको उनले जानकारी दिए । यसपटक २५ प्रतिशत किसानको र ७५ प्रतिशत अनुदान गरी प्रतिरोपनी ११ हजार पाँच सय ५३ बराबरको बीउ खरिद गरेर आलुखेती गरिएको हो । रासस
निर्माण व्यवसायीलाई अर्थमन्त्रीको इग्नोर, ४ वटा पत्र पठाउँदा पनि भेट नदिएपछि महासंघ फायर
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भेट नदिएपछि निर्माण व्यवसायीहरू फायर भएका छन् । अर्थमन्त्री पुनलाई भेटेर आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटका लागि निर्माण क्षेत्रका सुझाव तथा माग पेस गर्ने तयारीमा निर्माण व्यवसायीहरू थिए । तर, चार पटकसम्म पत्र पठाउँदा पनि मन्त्री पुनले भेट नदिएपछि निर्माण व्यवसायीहरू रूष्ट बनेका हुन् । चार वटा पत्र पठाउँदा पनि अर्थमन्त्रीले भेट नदिएको गुनासो निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवी सिंहले गरे । वार्षिक ८ खर्ब बढी कारोबरा गरेर लाखौंलाई रोजगारी दिइरहेको निर्माण क्षेत्रलाई अर्थमन्त्रीले अवेज्ञा गरेको उनको गुनासाे छ । ‘निर्माण व्यवसायीहरूले वार्षिक ८ खर्बको कारोबार गर्छन्, ३ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ बैंकबाट कर्जा लिएका छन्, २५ लाखलाई रोजगारी दिएका छन् । तर, अर्थमन्त्रीज्यूलाई चार वटा पत्र पठाउँदा पनि हामीले भेट्न पाएका छैनौं । यदि हामीले अर्थमन्त्रीलाई भेट्न नपाउने र सुझाव दिन पाउँदैनौं भने कसरी तपाईंले निर्माण उद्योगीहरूको समस्या समाधान गर्नु हुन्छ ? कसरी यो क्षेत्र चलायमान हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे । उनका अनुसार देशभरि २४ हजार निर्माण व्यवसायी सक्रिय रूपमा काम गरिरहेका छन् । बजार सिथिल र माग नहुनुको प्रमुख कारक तत्व निर्माण व्यवसायीहरू नै रहेको उनले बताए । निर्माण व्यवसायीहरू चलायमान नभएका कारण, आफ्नो कमिटमेन्ट पूरा गर्न नसकेका कारण समस्या आएको उनको भनाइ छ । अब असुलीका लागि कानुन बनाएर जिम्मेवार निकायले जिम्मेवारी बनाउनु पर्ने उनले बताए । ‘सरकारको स्प्रिडमा काम नगर्दा र निवर्तमान अर्थमन्त्रीले निर्माण उद्योगलाई भुक्तानी गर्न नसक्दा सत्ता समीकरण गरियो । त्यसपछि नयाँ अर्थमन्त्री आउँदा हामी उत्साहित भएका थियौं । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अर्थमन्त्रीले पालना गर्नु हुन्छ । सत्ता समीकरण एउटै भएकाले राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरेर निर्माण व्यवसायीहरूका समस्या सम्बोधन हुने अपेक्षा थियो,’ उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीज्यूले सार्वजनिक फोरमहरूमा निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी गर्ने आश्वासन दिनुभयो । तत्कालीन अवस्थामा ४० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी लिनुपर्ने बाँकी छ । यदि भुक्तानी भएको भए सो रकम घट्नुपर्ने हो । तर, बढेको छ ।’ १३औं संशोधनले २ हजार भन्दा बढी आयोजनाको म्याद थप भएको उनले जानकारी दिए । जसकारण थप ६० अर्ब भुक्तानी सरकारमाथि थपिएको उनको भनाइ छ । सबै गरेर १ खर्ब भन्दा बढी भुक्तानी सरकारले गर्न बाँकी रहेको उनले बताए । ‘यदि सरकारले व्यवस्थापन नगर्ने हो भने निर्माण उद्योगको भविष्य अन्धकार छ । आगामी वर्ष यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, राजस्वले साधारण खर्च पनि व्यतित गर्न सक्दैन भने पुँजीगत खर्चलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ?,’ उनले भने, ‘स्रोत सुनिश्चितता नभएका योजनाहरू किन बोकेर बस्ने ? जुन आयोजना हामी अगाडि बढाउन सक्दैनौं ती आयोजनाहरूलाई सरकारले खारेज गर्नुपर्छ । र, प्राथमिकता प्राप्त योजनालाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।’ लहडमा नयाँ आयोजना थप्न नहुने बताउँदै उनले भने, ‘रेलमार्ग, जलमार्ग बनाउने भन्दा पनि भइरहेका योजनालाई कार्यान्वयमा गरौं, होइन भने त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ । निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्ने १ खर्ब तत्काल भुक्तानी हुनुपर्छ ।’
