चालु आर्थिक वर्षमा बंगलादेशको अर्थतन्त्र ५.८२ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान
ढाका । चालु आर्थिक वर्ष २०२३ जुलाईदेखि २०२४ जुनसम्ममा बंगलादेशको अर्थतन्त्र ५.८२ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षको वृद्धिदर ५.७८ प्रतिशतको तुलनामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको यो वृद्धि सामान्य हो भने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको ५.७ प्रतिशत र विश्व बैंकको ५.६ प्रतिशतको पूर्वानुमानसँग नजिकको तथ्यांक रहेका समाचार एजेन्सी बीएसएसले सोमबार रिपोर्ट गरेको छ । यसैबीच, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनाको तथ्यांकमा आधारित अनुमानअनुसार प्रतिव्यक्ति आयको पूर्वानुमान अघिल्लो वर्षको २ हजार ७ सय ४९ डलरबाट बढेर चालु आर्थिक वर्षमा २ हजार ७ सय ८४ डलर पुगेको छ । हालको मूल्यमा बंगलादेशको जीडिपी ४ सय ५९ अर्ब डलर रहेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ४ सय ५२ अर्ब डलर थियो । तथ्यांकले कृषि र उद्योगमा कमी देखाएको भने सेवामा थोरै वृद्धि भएको देखाएको छ ।
हिमालमा परेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी समस्याको समाधान खोजिनेछ : डा.भुसाल
काठमाडौं । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको प्रभावको चर्चा विश्वस्तरमा नै चुलिँदै गइरहेको छ । यसको प्रभावका कारण हिमालको हिउँ पग्लिरहेको र कालान्तरमा हाम्रो हिमालको नै कुनै अस्तित्व नरहलाका भन्ने चिन्ताको विषय पनि बनेको छ । हिमाली क्षेत्रका प्रभावको मुद्दा विश्व समुदायमा स्थापित गराउने लक्ष्य साथ भोलि र पर्सि काठमाडौंमा पर्वत, मानव र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संवाद सुरु हुँदैछ । मुख्यगरी पर्वतीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल सुरु हुनेछ । नेपालले जलवायु परिवर्तनको असरको कारणले पर्वतीय क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणाली, जनजीवन र जैविक विविधतामा परिरहेको नकारात्मक असरहरुका बारेमा सन् २००९ देखि नै जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलनलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा आवाज उठाउँदै आइरहेको छ । प्रस्तुत छ, भोलिदेखि सुरु हुने अन्तर्राष्ट्रिय संवादमा उठाउन लागेको एजेन्डा तथा संवादले दिने सन्देशको विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का जलवायु तथा वातावरण सल्लाहकार डा पपुलर जेण्टल भुसालसँग गरेको कुराकानीको अंश : भोलिदेखि सुरु हुने अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय संवादले के कस्तो सन्देश दिने अपेक्षा गर्नुभएको छ ? जलवायु परिवर्तनका कारण बढी असर हिमाली क्षेत्रमा परेको छ । हिमाली क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा प्रभाव परको छ । हिमाली क्षेत्रमा वसोवास गर्ने समुदायको जीविकोपार्जन र उनीहरुको संस्कृतिमा पनि असर गरिरको छ । हिमाली क्षेत्रले दिएको विभिन्न सेवाहरुमा असर पुगेको छ । उदाहरणका लागि, जैविक विविधताको सेवाहरु छन् । ठूलो जनसङ्ख्यालाई हिमाली क्षेत्रले प्रदान गर्ने स्वच्छ खानेपानी सेवा रहेका छन् । यी र यस्ता सेवाहरु जलवायु परिवर्तनको असरका कारण अत्यन्त जोखिममा परेका छन् । जलवायु परिवर्तनका कारणले हिमाली क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको छ । यी कुराहरु राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विभिन्न फोरमहरुमा उठ्दै आइरहेका छन् । ‘ग्रुप अफ माउन्टेन’ भनेर पनि अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा पनि जलवायु परिवर्तनको असरबाट हिमाललाई कसरी जोगाउने भन्ने विषयमा छलफल हुने गरेको छ । नेपालमा पनि विभिन्न समयमा जलवायुका मुद्दालाई उठाउने र छलफलहरु गर्ने प्रयास भयो, तर यसले निष्कर्ष निकाल्न सकेन । हरेक वर्ष संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारुप महासन्धीअन्तर्गतका पक्ष राष्ट्रहरुबीच हुने छलफल (कोप) मा पनि हामीले हिमालको मुद्दालाई मुख्य छलफलको एजेन्डा बनाउनका लागि पहल गरिरहेका छौँ । हिमाल मानव र जलवायुको विषय अबको कोपमा प्राविधिक संवादका रुपमा आउनुपर्छ र विषय प्रवेश पाउनुपर्छ भन्नेमा जोड रहेको छ । गत नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर १२ सम्म युएईको दुबईमा सम्पन्न भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २८ औँ सम्मेलन (कोप—२८) को मुख्य नतिजा विज्ञ संवाद गर्ने भनेर निर्णय गर्यो । यो छलफल आगामी जुनको पहिलो सातादेखि जर्मनीको बोनमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वैज्ञानिक र प्राविधिक सल्लाहका लागि सहायक निकाय (साब्टा) मा हुँदैछ । त्यसमा हामीले उठाउनुपर्ने विषयवस्तुबारे साझा धारणा बनाउने भन्ने कुरा राम्रोसँग गरिएन भने फेरि त्यो छलफल नै प्रभावकारी हुँदैन कि भन्ने हामीलाई लागेको हुँदा हामीले त्यसलाई पनि लक्षित गरी अहिलेसम्म हामीले गरेका प्रयासहरुलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भनेर नेपालले आफ्नै नेतृत्वमा यही जेठ ९ र १० गते अन्तर्राष्ट्रिय संवाद गर्दैछौँ । कोपको मुख्य एजेन्डाका रुपमा हिमालका एजेन्डाहरुलाई बनाउन जरुरी रहेको छ भन्ने आवाजहरु हामीले उठाउँदै आइरहेका छौँ । यहाँ परेको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि लक्षित कोषहरुको व्यवस्था होस् भनेर आवाज उठाइरहेका छौँ । क्षमता अभिवृद्धिका लागि सहयोग होस् । अनि प्राविधिहरुका लागि पनि सहयोग होस् भनेर हामीले विभिन्न समयमा आवाज उठाउँदै आयौँ तर यसले सार्थकता पाएन । त्यसो नभएपछि गत वर्षदेखि नेपालले अब यसको नेतृत्व लिनुपर्छ । यो मुद्दालार्ई नेपालले नै अगाडि सार्नुपर्छ अव भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले निर्देशन दिनुभएको थियो । त्यो अनुरुप हामीले सुरु गर्यौँ । गत नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर १२ सम्म दुबईमा सम्पन्न कोप—२८ सुरु हुनु अगावै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव नेपाल भ्रमणमा आउनुभएको थियो । उहाँले यहाँ आएर हाम्रा हिमालहरुलाई निहाल्नुभयो । त्यहाँ जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावलाई प्रत्यक्ष रुपमा साक्षात्कार गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभएको थियो, ‘अब एक्सन नलिई हुँदैन भनेर ।’ हामीले कोप–२८ मा पनि हिमालका मुद्दा उठाउनका लागि विशेष पहल गरेका थियौँ । प्रधानमन्त्रीज्यूले जलवायु न्यायका लागि हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायको न्यायका लागि राष्ट्रको एउटा अधिकारका रुपमा उठाउनुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो । संवादको उद्देश्य के हो ? हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण परेको प्रभावको विषयमा तथ्यसत्य प्रमाणहरु के छ ? संसारभरको हिमाली क्षेत्रकामा के कति प्रभाव छ रु भनेर नीतिनिर्मता, योजनाकार, राजनीतिज्ञ, विज्ञहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर यसमा भएको ज्ञान, तथ्याङ्क, अहिलेसम्मको अभ्यासलाई एकीकृत गर्ने भन्ने संवादको उद्देश्य रहेको छ । प्रकृतिमा आधारित उपयाहरु के के हुन सक्छन् । हिमाली क्षेत्रको जलवायु परिवर्तनले निम्ताएका समस्याहरु न्यूनीकरण तथा अनुकूलनमा के के गर्न सकिन्छ रु हानि–नोक्सानीको कोषमा भएको वित्त न्यायोचित रुपमा कसरी वितरण गर्ने रु उपायहरु के के हुन सक्छ रु अहिलेसम्मको अभ्यासहरु के के छन् ? त्यो उपायहरुका बारेमा पनि छलफल गरेर यी कुराहरु आवश्यक रहेका छन् भन्ने निष्कर्ष निकालिनु अर्को उद्देश्य रहेको छ । यो समस्याहरु भयो । यसले नयाँ अवसरहरु पनि सिर्जना गर्छ । जस्तैः हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा हिमाली क्षेत्रले कसरी योगदान पुर्याउन सक्छ ? स्वच्छ ऊर्जामा कसरी हिमाली क्षेत्रले योगदान पुर्याउन सक्छ रु जलवायु वित्तको अवसरहरुलाई हिमाली क्षेत्रको जलवायु प्रभावलाई कम गर्नका लागि, उत्थानशील विकासलाई प्रवद्र्धन गर्नका लागि यसलाई कसरी अवसरका रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ? भनेर अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय संवादहरुको आवश्यकता रहेको छ । हामी सबैलाई परेको प्रभावहरु यो यो हो । यी यी प्रभावहरु अवलम्बन गर्नुपर्छ । हिमाली क्षेत्रको जलवायु उत्थनशीलताका लागि उपलब्ध अवसरहरुलाई हामीले यसरी प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ भन्ने कुराहरु कसरी सबैले साझा बुझाइ बनाउने भन्ने नै यसको उद्देश्य रहेको छ । यसका लागि हाम्रा चारओटा रणनीतिहरु छन् । जुनको पहिलो हप्तादेखि सुरु हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वैज्ञानिक र प्राविधिक सल्लाहका लागि सहायक निकाय (साब्टा) मिटिङ हाम्रो लागि ठूलो अवसर पनि हो । त्यो अवसर पनि हामीले गरेको प्रयासहरुबाट नै त्यो अवसर सिर्जना भएको हुनाले त्यसलाई कसरी हाम्रा कुराहरु राख्ने भन्ने छ । त्यसका लागि साब्टाको अध्यक्ष समेत त सम्मेलनमा भाग लिन नेपाल आइसक्नुभएको छ । हाम्रा कुरा सुनाउने यो सुनौलो अवसर पनि हो, तर यसको प्रभाव तल्लोतटीय क्षेत्रमा भएका देशहरुले हिमाल जोगाएन भने ठूलो असर समेत ब्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रा कुरा कसरी उठाउने रु हाम्रा एजेन्डालाई सम्बोधन हुने गरी कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा पनि ध्यान दिएर अगाडि बढ्नेछौँ । तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसमुदायले पनि हिमाल जोगिएन भने पर्नसक्ने प्रभावको विषयमा पनि छलफल हुनेछ । आज बङ्गलादेशको मन्त्री आउँदै हुनुहन्छ । उहाँहरुले पनि बारम्बार यो कुराहरु उठाउँदै आउनुभएको छ । हिउँ पग्लँदा, हिमताल फुट्दा, हिमपहिरो जाँदा त ती तल्लो तटीय क्षेत्रले पनि त असर ब्यहोर्नुपर्ने हुन्छ नि । हिमाल जोगाउने र हिमालका पारिस्थितिकीय प्रणाली जोगाउने जिम्मा तल्लो तटीय क्षेत्रका मानिसको पनि रहेको छ । उहाँहरुको पनि हिमाल जोगाउने कुरा चासोको विषय हो भने अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दैछौँ । हिमालले दिने विश्वव्यापी सेवाहरु हाम्रो लागि मात्रै होइन । तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने १.६५ बिलियन मानिसलाई हिमालले स्वच्छ पानी दिन्छ । तसर्थ, नेपाल र अन्य हिमाली देशलाई मात्रै पर्ने होइन । हिमाल जोगिए विश्वको नै पर्यावरण जोगिन्छ भन्ने साझा मुद्दा बनाउन जरुरी रहेको छ । यो कुरालाई कसरी व्यवस्थित किसिमले प्रस्तुत गर्ने रु भन्ने विषयमा सबैको धारणा एउटै बनाउन आवश्यक रहको छ । हाम्रा पोजिसन के हो ? हामीले उठाएका कुरारु के हो ? भनेर अरूले बुझ्ने भाषामा प्रस्ट रुपमा यो कुराहरु राख्न एकदमै आवश्यक रहेको छ । हाम्रा मुख्य एजेन्डाहरु के के हुने छन् ? जलवायु न्याय नै हाम्रो मुख्य एजेन्डा हो । जलवायु न्यायलाई जब अधिकारका रुपमा राखिँदैन तबसम्म जवाफदेयी हुँदैन । यो मुद्दा उठ्ने छलफल हुने टङ्गिने हुन्छ । तसर्थ, यसलाई सामाजिक र वातावरणीय न्यायको संरचनालाई कसरी हेर्ने भन्ने मुख्य लक्ष्य रहेको छ । अर्को महत्वपूर्ण कुराहरु के रहेको छभने हिमाली क्षेत्रमा वसोवास गर्ने मानिसहरु, त्यहाँका आदिवासी तथा जनजाति तथा महिला वर्गलाई जलवायुले पार्ने फरक असरको विषयमा छलफल हुनुपर्छ । यदि प्रभाव भिन्न रहेको छ भने हामीले गर्ने ‘रेस्पोन्स’ पनि त भिन्न किसिमले गुर्नुपर्छ । थप वित्त स्रोत चाहिन्छ । क्षमता अभिवृद्धिको कामहरु हुनुपर्छ । आदिवासी जनजाति, दलित, महिलालगायत पछाडि पारिएका वर्गहरुमा जलवायु परिवर्तनले निम्ताएका समस्याहरुको विषयमा कसरी अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने ? भन्ने प्रयास गरिरहेका छौँ । हिमाली मुलुकमा प्रतिनिधिहरुको मात्रै सहभागी रहन्छ कि अन्यको पनि ? अहिलेसम्म २३ ओटा हिमाली देशलाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरी सहभागीहरु आउनुभएको छ । ६३ जना अन्तर्राष्ट्रिय सहभागीहरु आउन सुरु गर्नुभएको छ । बङ्गलादेशका मन्त्री पनि आज आउँदै हुनुहुन्छ । अरु पनि बैज्ञानिकहरु पनि आउँदै हुनुहुन्छ । हाम्रो सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि हामीले यो मुद्दाहरुमा संवाद गर्ने र यसमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने कुरा उठेको छ । प्रधानमन्त्रीले पनि प्राथमिकताका साथ उठाउँदा नेपालले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । नेपालमा काम गर्ने सबैजना यसमा जोडिनुभएको छ । निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, राजनीतिज्ञ, विज्ञ, सञ्चारकर्मी सबै एकै ठाउँमा जम्मा भएर छलफल अगाडि बढाइन्छ । अन्य कुरामा विभाजित भए पनि यो कुरामा सबै लाग्नुपर्छ भन्ने छ । सो भएकाले हामीलाई नेतृत्वदायी भूमिका खेल्छ । यो संवादपछि नेपाललाई हुने फाइदा के के हुन् ? नेपाली सहभागीलाई क्षमता अभिवृद्धि हुनेछ । सबै एकै ठाउँमा आएर छलफल हुँदा तथ्य तथ्याङ्कहरुमा हामी ‘अपडेट’ हुने अवसर हुनेछ । विभिन्न देशमा भएका सफल प्रयासहरु थाहा भएर त्यसैलाई सिकाइका रुपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ । जलवायु न्यायका विषयमा बोनमा हुने छलफलका लागि पनि प्रस्ट मार्गदर्शन दिने छ । आगामी कोप–२९ मा पनि एउटा निष्कर्ष निकाल्न सहयोग पुग्नेछ । हामीले जलवायु न्याय, समता, लैंगिक न्याय जस्ता कुराहरु उठाइरहेका छौँ, जुन कतिपय देशहरुलाई थाहा नहुन सक्छ । धनी देशहरुमा पनि हिमाल छन् । कतिपय विषयवस्तु समान छन् । पानी ‘रिचार्ज’ साथै हिउँ पग्लने जस्ता समस्याहरु त्यहाँका पनि साझा समस्या हुन्, तर गरिबी, पछाडि पारिएका, समावेशी नुहुनु, प्राकृतिक स्रोतमा समुदायको जीविकोपार्जनको निर्भरताको कुरा त्यहाँको भन्दा फरक छन् । नेपालको हिमाली क्षेत्रका समुदायहरुको प्राकृतिक स्रोतमा पर्ने निर्भर छन् । तसर्थ, मानव जीवनमा जलवायु परिवर्तनले पारेका प्रभावहरु भिन्न रहेका छन् । हाम्रो अनुकूलनको क्षमता कम रहेको छ । गरिबीका कारण अझै बढी जोखिम भएको छ । त्यसकारण ती समुदायलाई केन्द्रमा राखेर जलवायु बित्तमा पहुँच हुनुपर्छ भन्ने कुराहरु हामीले उठाउन आवश्यक छ । यदि तापमान वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा कायम राख्न सकिएन भने हाम्रा हिमाल जोगाउन मुस्किल पर्छ । अझै बढी हिमालमा पारेको जलवायु परिवर्तनको असरबारे सबैको ध्यानाकर्षण गर्न पनि यस्ता संवादहरु महत्वपूर्ण हुन्छन् । जलवायु न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि आन्तरिक स्रोतले पुग्दैन भन्ने छ, उसो भए यो संवाद कार्यक्रमले जलवायु बित्त जुटाउन कतिको सहयोग गर्छ नि ? जलवायु बित्तलाई जलवायु न्यायका रुपमा पाउनुपर्छ । जलवायु न्यायका लागि पर्याप्त वित्त हुनुपर्छ । राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) कार्यान्वयन तथा राष्ट्रिय अनुकूलन योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बित्त जुटाउन पहल गरिरहेका छौँ । जलवायु वित्तको सहज प्रवाहका लागि पनि पहल गरिरहेका छौँ । जलवायु वित्तमा पहुँच पुर्याउन जटिल छ । सरल हुनुपर्छ । जलवायु न्यायको कुरा गर्दा ऋण लिँदैनाैँ भन्ने नेपालले अडान लिँदै आइरहेको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई पनि उत्थानशील बनाउनुपर्छ । भौतिक पूर्वाधारका कुराहरु पनि अब जलवायु उत्थानशील हुनुपर्छ । त्यस्तो कुराहरुमा सस्तो कर्जाका कुराहरु हुन्छ होला । जीविकोपार्जनका लागि र जलवायुवायु परिवर्तनको प्रभावका कारण निम्ताएको हानि–नोक्सानीमा ऋण भन्ने कुरा हुँदैन । यसकारण जलवायु वित्तका लागि ऋण होइन, अनुदानको रुपमा आउनुपर्छ भन्ने कुरा कुरा उठाउँदै आएका छाैँ । संवादमा पनि यो कुरा उठाउने छौँ । उसो भए लगानी जुट्नेमा कति विश्वस्त हुनुहुन्छ ? हिमाली क्षेत्रलाई ‘नेगोसिएसन ब्लक’का रुपमा उठाएर लगानी सुनिश्चित गर्नका लागि पहल हुनुपर्छ । हिमाली क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर जलवायु बित्तको नीति तथा योजना बनाउनुपर्छ । जलवायु न्यायका लागि जलवायु बित्तीय सहयोग ऋणमा होइन अनुदानका रुपमा आउनुपर्छ । हानी नोक्सानीको कोष बनेको छ । कार्यान्वयनको विषयमा छलफल सुरु भएको छ । हेल्थमा जलवायुले पारेको प्रभाव भन्ने छ तर नाप्न गाह्रो छ । तत्काल हुने बाढी पहिरोको क्षति छ । गैरआर्थिक कुरामा हामीले दाबी गर्न गाह्रो हुन्छ । हानि–नोक्सानी वित्तमा पहुँचको सन्दर्भमा आर्थिक क्षति मात्रै होइन, गैरआर्थिक क्षेत्रहरुलाई हेरिनुपर्छ । मानिसको जीवन तथा स्वास्थ्यमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावको क्षति कति भन्ने सहजै मूल्याङ्कन गर्न सकिँदैन । यसको पनि क्षति पाउनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र असमानतालाई एकैसाथ सम्बोधन गर्नुपर्छ । यो कुराहरु अन्तराष्ट्रियस्तरमा बुझाएर साझा एजेन्डा बनाउन आवश्यक छ । संवादमा भएका सहमति हाम्रा आगामी नीति तथा योजनामा समावेश गरिन्छ ? राष्ट्रिय रुपमै समावेश गर्नेछौँ । बारम्बार पर्याप्त मात्रामा तथ्याङ्क तथा प्रमाण छैन । जस्तैः बाढीले गरेको क्षति जलवायु परिवर्तनको कारण हो कि होइन कसरी मापन गर्ने ? र प्रमाणीकरण गर्ने ? के आधारमा क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने ? जस्ता अन्योल हट्नुपर्छ । हाम्रा नीति तथा योजनाहरुमा थप गर्नुपर्ने या सुधार गर्नुपर्ने कुरा छन् भने सुधार गर्न सक्छौँ । रासस
नेपाली कागजबाट मासिक एक लाख आम्दानी लिँदै वसन्त
मान्म । कालीकोट सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका–९ मुम्राका ४६ वर्षीय वसन्त लुवार गाउँमा स्थापित नेपाली हाते कागजबाट मनग्य आम्दानी गरिरहेका छन् । पहिले रोजगारीका लागि अर्काको देशमा गएर जोखिमपूर्ण काम गर्नुपरे पनि त्यहाँबाट फर्केर गाउँमै उद्योग स्थापना गर्दा आफूसँगै अन्य युवाले पनि रोजगारी पाएका बताए । उनले स्थानीय केही युवा मिलेर स्थापना गरिएको उद्योगमा हाल २४ जनाभन्दा बढीले रोजगारी पाएका समेत जानकारी दिए । ‘पहिलो गाउँमा रोजगारीका अवसर थिएनन् । देशमा केही हुँदैन भनेर रोजगारीका लागि परदेश (भारत) गएर धेरै वर्ष काम गरे । अर्कोको देशमा जोखिमपूर्ण काम गर्नुपर्दा निकै दुःख पाएको थिए,’ उनले भने, ‘त्यहाँ अपमान र हण्डर खाएपछि आफ्नै गाउँमा फर्किएर उद्योग स्थापना गरेको हुँ । केही युवा मिलेर सिर्जनशील नेपाली हाते कागज लघुउद्योग स्थापना गरेका हौँ । हाल २४ जनाभन्दा बढी युवाले रोजगारी पाएका छौँ ।’ धेरै युवा नेपालमा केही गर्न सकिदैँन भनेर विदेशीएका छन् तर अर्काको देशमा गएर आर्थिक उपार्जन राम्रै भए पनि आत्मसन्तुष्टि र स्वाभिमानका लागि आफ्नै देशमा केही गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित आफूहरू गाउँमै लघुउद्यममा लागेको वसन्तको भनाइ छ । ‘युवाले समूहिकरूपमा केही गरेमा नेपालमै केही गर्न सकिन्छ, गाउँमा हामीले त्यो उदाहरण पेस गरिसकेका छौँ । विदेश गएरमात्र पैसा कमाइन्छ भन्ने चलनको अन्त्य हुन जरुरी रहेको छ,’ उनले भने । उद्योग सञ्चालक समितिका अध्यक्ष वीरेन्द्र केसीले स्थानीय युवा मिलेर गाउँमा स्वरोजगारको आधार तयार गरिरहेका बताउँछन् । उनले कच्चापदार्थको समस्या नभए पनि विद्युत अभावका कारण उद्योग पूर्णरूपमा सञ्चालन गर्न नसकिएकाले त्यसमा सहजीकरण गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरे । उनले भने, ‘गाउँमा उत्पादन भएको नेपाली हाते कागज बाहिर लगेर बेच्ने गरेका छौँ । त्यसबाट २४ जना बढीले रोजगारी पाएका छौँ । विद्युत् आपूर्ति भई उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नसके थप रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ ।’ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पार्वती सिंह सज्यालले समूहका सदस्यहरूले उत्पादन गरेका नेपाली हाते कागज न्याय समितिले खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताए । ‘गाउँमा स्थापित साना लघु उद्योगलाई स्थापित गरेर लैजाने पालिकाको कार्यनीति रहेको छ । त्यसैकारण उत्पादित कागज गाउँपालिकाले नै खरिद गरिदिने गरेका छौँ, बाँकी समस्या समाधानका लागि पनि हाम्रो सहयोग रहन्छ,’ उनको भनाइ छ । हाल उक्त उद्योगबाट उत्पादित कागज बेचेर मासिक १ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने गरेको वसन्तले बताए ।
सहकारीको रकम अपचलनविरुद्ध राप्रपाको मोटरसाइकल र्याली (तस्बिरहरू)
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सहकारीको रकम अपचलनविरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेको छ । मंगलबार काठमाडौंमा मोटरसाइकल र्यालीसहित सहकारीको रकम अपचलनविरुद्ध विरोध जनाएको हो । संवैधानिक हिन्दु राज्यको स्थापना, संघीयता खारेजी, गणतन्त्र खारेजी गर्नुपर्ने माग पनि रहेको एक आन्दोलनकारीले बताए । राज्य सत्तामा बस्नेहरूबाट नै सहकारी पीडितको रकम हिनामिना गरेकाले सहकारी पीडितले न्याय पाउनुपर्ने माग रहेको बताए ।
नीति तथा कार्यक्रममाथि शुक्रबार छलफल हुने
काठमाडौं । सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभामा यही जेठ ११ गते छलफल हुने तय भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्न र प्रधानमन्त्रीबाट जवाफ दिनका लागि यही जेठ ११ गतेको दिन तोकेको जानकारी गराए । दलीय प्रतिनिधिका आधारमा नीति तथा कार्यक्रमाथि छलफल हुने जनाउँदै उनले त्यसका लागि सम्बन्धित दलका पदाधिकारीले वक्ता सांसदको नाम बैठक प्रारम्भ हुनुअगावै कार्यव्यवस्था शाखामामा उपलब्ध गराउन आग्रह गरे । नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन पेस गर्न चाहने सांसदले सोको सूचना यही जेठ ९ गते बिहान ११ देखि अपराह्न २ बजेसम्म कार्यव्यवस्था शाखामा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही जेठ १ गते संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।
राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिने प्रस्ताव सर्वसम्मतबाट पारित
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा यही जेठ १ गते सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएकामा उनीप्रति धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ । बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रस्तुत गरेको धन्यवादको प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित भएको हो । प्रस्तावमा ‘राष्ट्रपतिबाट नेपालको संविधानको धारा, ९५ बमोजिम सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई २०८१ जेठ १ गते मंगलबार गरेको सम्बोधनका लागि प्रतिनिधिसभाको यो बैठक राष्ट्रपतिमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ’ भनिएको छ । राष्ट्रपतिको सम्बोधनपछि प्रतिनिधिसभाबाट धन्यवाद ज्ञापनसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको अवरोधका कारण निरन्तर प्रभावित भएको थियो । त्यसअघि बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई राष्ट्रपतिले गरेको सम्बोधनको प्रति टेबुल गरेका थिए । प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको वेल घेराउ र नाराबाजीकाबीच उक्त प्रस्ताव पारित भएको हो ।
मैदामा भ्याट छुट दिए कृषिबाट विदेशी मुद्रा भित्र्याउँछौं
काठमाडौं । नेपाल मैदा उद्योग संघका महासचिव राधेश्याम अग्रवालले मैदा उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता ५० प्रतिशत घटेको बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटका लागि मैदा उद्योग संघका तर्फबाट सुझाव तथा माग पेस गर्दै उनले वार्षिक ७/८ लाख मेट्रिक टन मात्रै मैदा उत्पादन भइरहेको बताए । उनका अनुसार नेपालमा ४५ वटा मैदा उद्योग सञ्चालनमा छन् । ती उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता वार्षिक १५/१६ लाख मेट्रिक टन भए पनि हाल ७/८ लाख मेट्रिक टन मात्रै मैदा उत्पादन भइरहेको उनले बताए । स्वदेशी लगानीमा स्थापना भएका मैदा उद्योगहरूले उच्च गुणस्तरीय मैदा उत्पादन गर्दै देशमा आत्मनिर्भर भई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउँदै आएको उनको भनाइ छ । ‘मैदा उद्योगले उत्पादन गर्ने मैदा तथा आँटा निर्वाहमुखी मात्र नभइ चीन, तिब्बत लगायत तेस्रो मुलुकका निर्यात गर्नसक्ने क्षमता राख्छन्, सरकारले कृषि र कृषिमा आधारित निर्यात योग्य कृषि उद्योगलाई संरक्षण गरिदिने हो भने किसान परिवार, देशको राजस्व, रोजगारी लगायत धेरै क्षेत्रमा अझ बढोत्तरी हुने निश्चित छ,’ उनले भने । मैदा जस्तो शतप्रतिशत कृषिमा आधारित उद्योगलाई सरकारले बजेटमार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), निर्यात अनुदान, कच्चा पदार्थ गहुँको सहज उपलब्धता लगायत करको दरमा सहुलियत दिनुपर्ने उनले माग गरे । मैदा उद्योग निर्यातजन्य राष्ट्रिय उद्योगका रूपमा स्थापित हुने भएकाले कृषि क्षेत्रबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने सक्ने उनको भनाइ छ । यस्ता छन् मैदा उद्योगहरूका माग मैदामा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्नु हुँदैन । मैदा उद्योग कृषिमा आधारित उद्योग भएकाले यसको प्रत्यक्ष असर किसान परिवार र उपभोक्तलाई पर्न जान्छ । विगतमा मैदामा ७५ प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर छुट थियो । बिस्तारै ५० प्रतिशत हुँदै २५ प्रतिशत गरीएकोमा अहिले त्यो पनि हटाइएको छ । अहिले पूर्णरूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागेकोले आयातित मैदासँगको प्रतिस्पर्धा लगायतका धेरै कारणले उद्योग सञ्चालन गर्न कठिन भएको छ । मूल्य अभिवृद्धि करलाई बहुदर प्रणाली, मुल्य अभिवृद्धि करका कारण मैदा लगायतका कृषिमा आधारित उद्योगहरू प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । स्वदेशी उद्योग बचाउन मूल्य अभिवृद्धि करलाई बहुदर प्रणली लागु गरी मैदा उद्योगलाई तल्लो तहमा राख्नुपर्छ । छिमेकी देश भारतमा जीएसटी ४ प्रतिशतबाहेक कुनै कर नलाग्ने र कृषिमा अन्य सुविधाहरू समेत दिने हुँदा नेपाली मैदा उद्योग संरक्षणको लागि मूल्य अभिवृद्धि कर पूर्ण छुट वा बहुदर प्रणाली लागु हुनु उचित देखिन्छ । नेपाल र चिनबीच भएको द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताअन्तर्गत नेपालबाट निर्यात गर्ने तोकिएका वस्तुमा शून्य भन्सारदर कायम छ । उक्त लिस्टमा मैदा, आँटा र चक्की आँटा छुटेको हुँदा समावेश गर्न अनुरोध छ । चीनमा नेपाली मैदाको माग राम्रो छ तर हेभी ड्यूटीका कारण निर्यात गर्न सकेको छैन । पहिला मैदा, आँटा र चक्की आँटामा एक्सपोटए इन्सेटिभ ४ प्रतिशत थियो । बिस्तारै घटाउँदै अहिले शून्य प्रतिशत गरिएको छ । निर्यातमा ५ प्रतिशत अनुदान हुन सकेमा चीन र तेस्रो मुलुकमा नेपाली मैदा, आँटा र चक्की आँटामा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने हुँदा निर्यात अनुदान दिन अनुरोध छ । सिमेन्ट उद्योग र डण्डी (फलाम) उद्योगलाई दिएको निर्यात अनुदान सुविधा मैदा उद्योगलाई पनि दिएमा नेपाली मैदा विदेश निर्यात गर्न सक्षम छन् । किनकि मैदा नेपालमा आत्मनिर्भर भैसकेका वस्त हो । नेपालमा लगभग ४५ वटा ठूला उद्योगले मैदा र आँटा उत्पादन गर्दै आएकोमा बजार अभावका कारण लगभग ४० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र उत्पादन हुने गरेको छ । नेपाल सरकारले सहयोग गरी अनुदानमा निर्यात गर्न सकिने वातावरण बनाइदिएमा स्वदेशी उत्पादन धानी विदेश समेत निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गरी देशको आयात/निर्यातको व्यापार घाटामा समेत राहत मिल्नेछ ।
सरकारसँग कांग्रेसको माग : गृहमन्त्री लामिछानेलाई तत्काल पक्राउ गरियोस्
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले गृहमन्त्रीको जस्तै अभियोगमा वागमती प्रदेश सभा सांसद गीता बस्नेतसँगै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेलाई पनि पक्राउ गर्नुपर्ने बताएका हुन् । सरकारले सांसद बस्नेतलाई यसअघि नै पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेको छ । उनले ठगीको अभियोगमा सांसद बस्नेतलाई पक्राउ पुर्जी जारी हुने तर सोही अभियोग लागेका लामिछाने मुलुकको गृहमन्त्री हुने बिडम्बनापूर्ण अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताए । सहमहामन्त्री पाण्डेले उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले देशका विभिन्न ठाउँका सहकारीबाट एवं अर्बभन्दा बढी रकम गोर्खा मिडियाको नाममा लिएर अपचलन गरेको दोहोर्याउँदै उनको नाम किटान गरेर संसदीय छानविन समिति नबनेसम्म आफूहरुले संसद बैठक चल्न नदिने अडान पनि राखे । ‘लाखौँ सहकारी पीडितहरुलाई न्याय दिने कर्तव्यबाट हामी कदापि च्युत हुनै छैनौं । पछिल्लो दिनमा समाचारहरु अझ प्रकट ढंगले, प्रमाणित ढंगले आइरहेका छन् । स्वर्ण लक्ष्मी काठमाडौं, सुप्रिम बुटवल, साहारा चितवन, सूयर्दशन पोखरा, सूर्यदर्शन पोखरा समेतका ४ वटा सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कले करिव एक अर्बको ऋण लिएको छ । त्यो ऋण तीनै सहकारीबाट लिइएको हो । यसको पुष्टि र प्रमाणित हुने अनेक आधारहरु छन्’, उनले भने । सहमहामन्त्री पाण्डेले कान्तिपुरका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको भन्दै कानूनको दायरामा हरेक नागरिकलाई ल्याउनुपर्ने भएपनि आग्रह र पूर्वाग्रह राखेर कसैमाथि कारबाही भएको खण्डमा नेपाली कांग्रेसले नसहने बताए ।
