विकासन्युज

जलवायुसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संवाद आज, २५ देशका विशेषज्ञ सहभागी

काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालमा परेको असरबारे अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को ध्यानाकर्षण गराउन काठमाडौंमा आजदेखि ‘अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’ हुँदैछ । भोलि सम्पन्न हुने ‘हिमाल, मानव र जलवायु परिवर्तनः विशेषज्ञहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’मा २५ देशका विशेषज्ञ सहभागी हुनेछन् । संवादमा नेपालसहित पर्वतीय र साना टापु देश, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, नागरिक समाजका प्रतिनिधि गरी दुई सयभन्दा बढीको सहभागिता हुने वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी यो विज्ञ संवादको उद्देश्य पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित कार्यलाई सुदृढ तुल्याउनु हो । संवादबाट जलवायु परिवर्तनको वार्ताको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, जलवायु अनुुकूलन र न्यूनीकरण कार्यका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत जुटाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दबाब दिने उद्देश्य रहेको मन्त्रालयलका सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले राससलाई जानकारी दिए । साथै पर्वतीय देशहरू र सरोकारवालालाई जलवायु परिवर्तन महासन्धिअन्तर्गतका कार्यक्रममा सहकार्य गर्न वातावरण बनाउने सम्मेलनको लक्ष्य छ । संवादको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ । उद्घाटनपछि तीनवटा प्रमुख विषयगत क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर विभिन्न विधाका १० वटा सत्र सञ्चालन हुने सहसचिव ढकालले बताए । प्रत्येक सत्रमा मुख्य वक्ता, फरक विषयका प्रस्तुति र समूहगत छलफल हुनेछ । सबै सत्रका दौरान ५० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय वक्ताहरूले भाग लिई आफ्नो विज्ञताका क्षेत्रमा धारणा व्यक्त गर्नुहुने कार्यतालिका छ । पहिलो सत्रमा ‘जलवायु विज्ञान र पर्वतीय तथ्य र तथ्याङ्क’को विषयवस्तुमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, सङ्कटासन्नता र जोखिम, हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको वातावरणीय सङ्कटको विषयमा आवश्यक प्रमाणहरू समेट्ने सत्र समावेश गरिनेछ । दोस्रो सत्रमा ‘प्रकृतिमा आधारित पर्वतीय उत्थानशीलताका उपायहरू’ विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गरिनेछ । यो सत्रमा जनता, जलवायु नीति र समृद्धिका उपायहरू, स्थानीय नेतृत्वमा जलवायु अनुकूलन र जलवायु न्याय, लैङ्गिक समानता र स्थानीय समुदायका आवाज समावेश गरिने छ । तेस्रो सत्रमा ‘पर्वतीय क्षेत्रको संरक्षणका लागि आवश्यक पर्ने सम्भावित स्रोत र अवसरहरूको खोजी गर्नेगरी’ मुख्यतया स्वच्छ र हरित ऊर्जामा लगानी वृद्धि गर्ने, जलवायु वित्तलाई सहज र सघन बनाउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र क्षेत्रीय साझेदारीलाई अभिवृद्धि गर्ने विषय समावेश छन् । संवादको उद्देश्य संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वैज्ञानिक र प्राविधिक सल्लाहका लागि सहायक निकाय ९साब्टा०को ६०औँ सत्रमा आयोजना हुने हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विशेषज्ञको संवादमा पर्वतीय समस्या समाधान गर्न ठोस मार्गचित्र र रणनीति तयार गर्नु रहेको छ । यसका निष्कर्षलाई आगामी जुनमा जर्मनीको बोनमा हुने साब्टाको ६०औँ सत्रमा जोड्ने र त्यसपछि आगामी कोप–२९ का एजेण्डामा प्रवेश गराई संस्थागत गराउने नेपालको योजना छ । बङ्गालदेश र भुटानका मन्त्री तथा साब्टाका अध्यक्षद्वारा प्रधानमन्त्रीसँग भेट संवादमा सहभागी हुन विभिन्न देशका उच्च अधिकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायका प्रतिनिधि मङ्गलबार नै काठमाडौंमा आइसकेका छन् । बङ्गलादेशका वातावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तनमन्त्री साबेर हुसेन चौधरी मङ्गलबार नै नेपाल आएका छन् । उनले मंगलबार नै प्रधानमन्त्री दाहालसँग शिष्टाचार भेट गरेका थिए । भेटमा उनीहरूबीच विद्युत् व्यापार, जलवायु परिवर्तन एवं द्विपक्षीय आपसी चासोका विविध विषयमा छलफल भएको थियो । भुटानका कृषि तथा पशुपक्षीमन्त्री ल्योन्पो योन्टेन फिन्टक्सो पनि मंगलबार नै नेपाल आएका हुन् । सोही दिन उनले पनि प्रधानमन्त्री दाहालसँग शिष्टाचार भेट गरेका थिए । सो अवसरमा उनीहरूबीच जलवायु परिवर्तनको असर एवं द्विपक्षीय सम्बन्धका विविध विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । संवादमा भाग लिन संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वैज्ञानिक र प्राविधिक सल्लाहका लागि सहायक निकाय (साब्टा) अध्यक्ष ह्यारी भिरेउ सोमबार नेपाल आएका छन् । उनले मंगलबार प्रधानमन्त्री दाहालसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरे । भेटमा उनीहरूबीच जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका असर एवं यस मुद्दामा नेपालले गर्दै आएको नेतृत्वदायी भूमिकालगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । पर्वतीय मुलुक नेपालले लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालमा परेका असरबारे आवाज उठाउँदै आएको छ । फलतः गत वर्षको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन ९कोप–२८०ले पहिलोपटक जलवायुले हिमालमा पारेका असरलाई आफ्नो निर्णयमा समावेश गरेको थियो । सन् २००९ मा डेनमार्कको कोपनहेगनमा भएको कोप–१५ देखि नै नेपालले जलवायु परिवर्तनले हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीमा पारेको असरबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो । पेरिस सम्झौताअनुसार विश्व समुदायले यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको तापक्रम एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने सहमति गरेको छ । सन् २०५० भन्दा पहिले नै हिमाली क्षेत्रको तापक्रम सरदर एक दशमलव आठ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । तापक्रम वृद्धिले यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुईतिहाइ हिमभण्डार पग्लिने जोखिम बढेको छ । अघिल्ला दशकका तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा हिमालमा प्रतिदशक शून्य दशमलव ०५ डिग्री सेल्सियसका दरले तापक्रम बढिरहेको छ । तापक्रम वृद्धिसँगै हिमनदी पग्लिने क्रम पनि बढिरहेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर हिमाली क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीदेखि साना टापु राष्ट्रसम्म परेको छ । सन् १९८० देखि २०१० सम्मको अवधिमा भएको तापमान वृद्धिले २५ प्रतिशत हिमनदीको क्षेत्रफल घटेको देखाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र ९इसिमोड०का अनुसार हाल नेपालमा दुई हजार ७० हिमताल छन् र तीमध्ये २१ वटा जोखिममा छन् भने चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतका २५ र भारतको एउटा हिमतालको जोखिम पनि नेपालसम्म पुग्ने देखिन्छ । पर्वतीय क्षेत्रले विश्वको १५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई बास, गाँस र कपासको आधारशिलाको प्रत्याभूति गरेको छ । साथै ५० प्रतिशतभन्दा बढी वनस्पति र वन्यजन्तुलाई आश्रयस्थलसमेत प्रदान गरेको छ ।

नेपाली राजदूतावासको आयोजनामा क्यानडामा पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम

काठमाडौं । आर्थिक कूटनीति सञ्चालनको सिलसिलामा क्यानडाको एडमन्टन सहरमा पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । ओटावास्थित नेपाली राजदूतावासले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा अलबेर्टाको प्रान्तीय सरकारका प्रमुख सचेतक एवं आर्थिक विकाससम्बन्धी संसदीय कार्यालयका सचिव साने गेत्सन र एडमन्टन सहरका प्रमुख, यात्रा व्यवस्थापन गर्ने कम्पनी, पत्रकार, पर्यटनमा मात्र केन्द्रित रहेर लेख्ने ‘ब्लगर’, गैरआवासीय नेपाली सङ्घका पदाधिकारीको उपस्थितिमा कार्यक्रम भएको थियो । त्यस अवसरमा क्यानडाका लागि नेपाली राजदूत भरतराज पौड्यालले कला, संस्कृति, परम्परा, रहनसहन, प्राकृतिक सौन्दर्य, जैविक विविधता, विशाल हिमशृङ्खला र अतिथिको सधैँ सत्कारमा रमाउने नेपालीको देश हरेक उमेर समूहका लागि आकर्षकको केन्द्र भएको बताउँदै एकपटक नेपालको भ्रमण गर्न आह्वान गरेको ओटावास्थित नेपाली राजदूतावासले जनाएको छ । राजदूत पौड्यालले गैरआवासीय सङ्घका पदाधिकारी एवं त्यहाँ रहेका अन्य नेपाली नागरिकले आफ्ना मित्रहरुलाई एकपटक नेपाल भ्रमण गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै पत्रकार तथा यात्रा व्यवस्थापन गर्ने पर्यटन व्यवसायीलाई पनि नेपाल भ्रमणमा आफ्ना ग्राहक पठाउन अनुरोध गरे । अलबेर्टाको प्रान्तीय सरकारका प्रमुख सचेतकले आफ्नो प्रान्तमा कार्यक्रम आयोजना गरेकामा नेपाली दूतावासप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै एडमन्टन सहर र नेपालबीच पर्यटनका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने प्रशस्त सम्भावना रहेको बताए । उनले कार्यक्रमका सहभागीलाई नेपाल भ्रमण गर्न आग्रह गरे। कार्यक्रममा नेपालका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य क्षेत्रहरूको भिडियो प्रस्तुतिका साथै नेपाली उत्पादन चिया, कफी, पस्मिना सल, हस्तकलाका सामग्री पनि प्रदर्शनीमा राखिएका थिए । नेपाली कलाकारको एक टोलीले विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको थियो ।

नेशनल फण्डले आईपीओ निष्कासन गर्ने, डाक्यो विशेष साधारण सभा

काठमाडौं । नेशनल फण्ड म्यानेजमेन्ट लिमिटेडले आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको छ । कम्पनीले आईपीओ निष्कासनको प्रस्ताव पारित गर्न जेठ २५ गते विशेष साधारण सभा डाकेको छ । सभा काठमाडौंको धुम्बाराहीस्थित होटल अकामामा दिउँसो २ बजेदेखि सुरु हुनेछ । सभाले कम्पनीको ५० रुपैयाँ प्रतिसेयरको २ बराबर १ सेयर अर्थात् ५० प्रतिशतले हुन आउने २७ करोड रुपैयाँ बराबरको आईपीओ जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ । त्यस्तै, प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गरी चुक्ता पुँजी र जारी पुँजी बढाउने तथा प्रिमियममा समेत सेयर जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने एजेण्डा रहेको छ ।

महिला लघुवित्तको २ लाख कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा, न्यूनतम मूल्य कति ?

काठमाडौं । महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले विभिन्न संस्थापक सेयरधनीका नाममा रहेको संस्थापक सेयर बिक्रीमा राखेको छ । संस्थाले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै १ लाख ९९ हजार ४ सय ७२ कित्ता संस्थापक सेयर आजदेखि लिलामीमाफर्त बिक्रीमा राखेको जनाएको छ । यो सेयर खरिदका लागि जो कोही व्यक्ति, कम्पनी तथा संघसंस्थाले आवेदन दिन सक्नेछन् । इच्छुक लगानीकर्ताले जेठ २३ गतेभित्र आवेदन दिइसक्नुपर्नेछ । सेयरको न्यूनतम मूल्य प्रतिकित्ता ९ सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । सेयर खरिदका लागि न्यूनतम १ हजार कित्ता र अधिकतममा सम्पूर्ण कित्ताका लागि खरिद आवेदन दिन सक्नेछन् । लगानीकर्ताले बिक्री प्रबन्धक नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट बैंकिङको ठमेलस्थित कार्यालयमा आईपुग्ने गरी बोलपत्र आवेदन पेस गर्नुपर्नेछ ।

कुमारी बैंकबाट संस्थापक सेयर बिक्री गरेर बाहिरिँदै ८ जना सेयरधनी

काठमाडौं । कुमारी बैंकका ८ जना संस्थापक सेयरधनीले ७ लाखभन्दा बढी कित्ता सेयर बिक्री गरेर बैंकबाट बाहिरिन खोजेका छन् । बैंकका ८ जना संस्थापक सेयरधनीले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ७ लाख १७ हजार ४ सय ४० कित्ता सेयर बिक्री गर्न लागेका छन् । सेयर बेचेर बाहिरिन खोज्नेमा सेयरधनीमा सुषमा पोखरेल छिन् । उनले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ४७ हजार २ सय ९४ कित्ता सेयर बिक्री गर्न लागेकी छन् । यस्तै राजेन्द्र कुमार घिसिङले ६१ हजार ४ सय २५ कित्ता, पर्शुराम कार्कीले १ लाख ५८ हजार ८२ कित्ता, मोहन प्रजापतिले ६१ हजार ४ सय २१ कित्ता र विनोद कुमार शर्माले ८ हजार २ सय ४८ कित्ता सेयर बिक्री गर्न लागेका छन् । यस्तै रीना महर्जनले ६१ हजार ४ सय २१ कित्ता, मनोजविक्रम शाहले १ लाख ६९ हजार ५ सय ४९ कित्ता र शिशिर कुमार भट्टले १ लाख ५० हजार कित्ता सेयर बिक्री गर्न लागेका छन् । यो सेयर बैंकका विद्यमान संस्थापक सेयरधनीले मात्रै खरिद गर्न सक्नेछन् । इच्छुक संस्थापक सेयरधनीले सेयर खरिदका लागि सूचना प्रकाशित भएको ३५ दिनभित्र काठमाडौं नक्सालमा रहेको बैंकको सेयर रजिष्ट्रार कुमारी क्यापिटल वा टंगालमा रहेको कुमारी बैंकको प्रधान कार्यालयमा आवेदन दिनुपर्नेछ । सेयरको बिक्री मूल्य बिक्रेताले तोके बमोजिम हुनें बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार तोकिएको समयभित्र खरिद आवेदन नपरेमा अन्य व्यक्ति तथा संघसंस्थालाई सेयर बिक्री गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने छ ।

जेठ १२ गतेदेखि किमाथांका नाका खुला हुने

सङ्खुवासभा । उत्तरी क्षेत्र चीनसँग जोडिएको सङ्खुवासभाको किमाथांका नाका खुला हुने भएको छ । कोरोना संक्रमण फैलिने डरले चीन सरकारले २०७६ माघ ५ देखि किमाथांका नाका बन्द गरेको थियो । उत्तरी क्षेत्र चीनसँग जोडिएको सङ्खुवासभाको किमाथांका नाका जेठ १२ गतेदेखि खुल्ने भएको हो । त्यसको सबैभन्दा ठूलो असर भोटखोलामा परेको छ । यहाँका बासिन्दाले चिनियाँ बजारबाट खाद्यान्न आयात गर्दै आएका थिए । विराटनगरको रानी भन्सार नाका हुँदै सङ्खुवासभाको किमाथांकासम्म पुग्ने बाटोलाई चीन–भारत जोड्ने छोटो मार्गका रूपमा लिइन्छ । उत्तरी क्षेत्रमा विसं २०३५ मा किमाथांका भन्सार कार्यालय स्थापना भएको थियो । तत्कालीन द्वन्द्वका कारण भोटखोलाको हटियामा रहेको सिमा भन्सार विसं २०५७ देखि सदरमुकाम खाँदबारी रहेको छ । उत्तरी क्षेत्रको किमाथांका नाका यही जेठ १२ गतेदेखि खुल्न भएको भोटखोला गाउँपालिका अध्यक्ष वाङछेदर भोटेले जानकारी दिए । भोटखोलावासीलाई तिब्बत प्रवेश गर्न स्थानीयस्तरमा अनुमतिपत्र पनि वितरण सकिएको अध्यक्ष भोटेले बताए । चीन सरकारले वुहानमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि बन्द रहेको किमाथांका नाका खुलेको छैन । लामो समयदेखि बन्द रहेको किमाथांका नाका जेठ १२ गते खुल्ने सङ्खुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धुव्रबहादुर खड्काले बताए । उनका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र गृह मन्त्रालयमार्फत किमाथांका नाका खुल्ने जानकारी प्राप्त भएको पुष्टि गरे। सरकारको पटक पटकको आग्रहपछि चीन सरकारको औपचारिक रुपमा नाका खुलाउन लागेको हो । किमाथांका बन्द भएपछि भोटखोला गाउँपालिकामा सदरमुकाम खाँदबारीबाट महँगोमा खाद्यान्न ढुवानी गरिँदै आएको थियो । भोटखोलाको किमाथांका नाका सदरमुकाम खाँदबारीदेखि करिब १ सय ६२ किलोमिटर टाढा पर्दछ । किमाथांकाका स्थानीयवासी दैनिक रोजगारीका लागि पनि विगतमा पारिका चाँगा र देन्दाङसम्म जाने गरेका थिए । करिब ६ हजारको बसोबास रहेको यो क्षेत्रमा स्थानीय उत्पादनले तीन महिना पनि धान्दैन । किमाथांका, चेपुवा, छुम्सुर रिदाक, थुदामलगायत गाउँका लागि चामललगायत दैनिक उपभोग्य सामग्री किनमेल गर्ने प्रमुख बजार चीनको चाँगा र देन्दाङ हो ।

कांग्रेस केन्द्रीय समिति र ससंदीय दलको संयुक्त बैठक आज

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति र पार्टीको संसदीय दलको संयुक्त बैठक आज बिहान ११ बजे बस्ने भएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्ने बैठकमा समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल हुने पार्टीका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले  जानकारी दिए । कांग्रेसले सहकारीको रकम हिनामिनाको आरोप लागेका उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलगायत हिनामिनामा संलग्न अन्यलाई संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर कारबाही गर्नुपर्ने मागका साथ संसद् बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।

जोमसोम-कागबेनी सडक कालोपत्र गरिँदै

म्याग्दी । मुस्ताङको सदरमुकाम जोमसोमदेखि धार्मिक पर्यटकीयस्थल वारागुुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाको केन्द्र कागबेनी जोड्ने सडक कालोपत्र गर्न थालिएको छ । १३ किलोमिटर लामो जोमसोम-कागबेनी सडक ११ मिटर फराकिलो बनाएर आक्सपाल्ट प्रविधिको कालोपत्र गर्न थालिएको हो । राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी कोरीडोर बेनी-जोमसोम-कोरला सडक आयोजनाअन्तर्गत जोमसोम–कागबेनी खण्डमा कालोपत्र गर्न विस. २०७८ असोज ४ गते रौताह–आत्रेय जेभीले २८ करोड १४ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । ठेकेदार कम्पनीका रौताहका आयोजना व्यवस्थापक सञ्जय भट्टले एक्लेभट्टी क्षेत्रमा दुई किलोमिटर सडकमा कालोपत्र गर्न प्राइमकोट राखेको जानकारी दिए । ‘२ किलोमिटरमा प्राइमकोट राखिसकेका छौ,’ उनले भने, ‘पिप्स, बिटुमीन आयात र उपकरण व्यवस्थापन गरेका छौँ । सबबेस र बेस राख्ने काम सकिएको छ । चालु आर्थिक वर्षभित्र नै जोमसोमदेखि कागबेनी खण्डमा कालोपत्र सक्नेगरी तयारी गरेका छौ ।’ १८ महिनाको ठेक्का अवधिको भएको ठेकेदारलाई बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाले धरौटी जफत गरेर कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी दिएपछि दुुई वर्षपछि कम्पनीले गत भदौदेखि काम थालेका थियो । आयोजना प्रमुख धुु्रवकुमार झाका अनुसार यसअघिनै ग्राभेल भइसकेको जोमसोम–कागबेनी सडकको ग्रेड मिलाउने, विस्तार गर्ने, मेसिनरी, ग्याबिन पर्खाल, माटो कटिङ, फिलिङ, नाली निर्माणका लागि ठेक्का लगाइएको थियो । जोमसोमदेखि चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको सिमानामा रहेको कोरला नाका जोड्ने ८ वटा खण्डको १ सय १० किलोमिटर सडकमध्ये ६ वटाको ७५ किलोमिटरमा ग्राभेल भएको छ । २५ किलोमिटर लामो चराङ–छोसेर खण्डको ८५ प्रतिशत काम पूरा भएको छ । यो खण्डको स्तरोन्नति सकिएपछि जोमसोम–कोरला नाका जोड्ने सबै खण्ड ग्राभेल गरिने योजना प्रमुख झाले जानकारी दिए ।