बारा र पर्साका २१२ उद्योगमा ‘स्मार्ट इनर्जी मिटर’ जडान
वीरगञ्ज । नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र वीरगञ्जले पर्सा र बारा जिल्लाका २ सय १२ उद्योगमा ‘स्मार्ट इनर्जी मिटर’ जडान गरेको छ । केन्द्रले पुरानो ‘टिओडी’ (टाइम अफ डे) मिटर प्रतिस्थापन गरी ‘स्मार्ट मिटर’ जडान गरिएको हो । केन्द्रले ११ किलो भोल्ट वा सोभन्दा बढी भोल्टेज ‘सप्लाइ’ लिएका ‘एचटी मिटरिङ युनिट’ जडित (ट्रान्सफर्मर) जडित क्षमता २ सय केभीदेखि २५ हजार किलो भोल्ट एम्पेरेस क्षमताको विद्युत उपभोग गर्ने उद्योगमा स्मार्ट मिटर जडान गरिएको हो । केन्द्रका अनुसार उद्योगका ग्राहकको टिओडी मिटरलाई ‘शून्य दशलमलव दुई एस एकुरेसी क्लास’को स्मार्ट इनर्जी मिटर प्रतिस्थापन गर्ने नीतिअनुसार नयाँ स्मार्ट मिटर निःशुल्क जडान गरेको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र वीरगञ्जका प्रमुख अवधेशकुमार दुवेले प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यक्रमअन्तर्गत नै पर्सा र बाराका दुई सय १२ उद्योगमा निःशुल्क स्मार्ट इनर्जी मिटर जडान गरेको बताए । ‘स्मार्ट इनर्जी मिटर जडान गरेका उद्योगमा मिटर रिडिङका लागि जानु पर्दैन,’ उनले भने, ‘विगतमा जस्तै टिओडी मिटर डाउनलोड गरिरहनुपर्ने झन्झट पनि हुँदैन । प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा रहेको सर्भरमा स्मार्ट इनर्जी मिटर जडान भएको उद्योगले खपत गरेको विद्युत्को अभिलेख रहन्छ । हामीले पनि अनलाइन सिस्टमबाटै रेकर्ड हेरेर बिलिङ गर्न सक्नेछौँ ।’ प्राधिकरणले एउटा उद्योगमा ७२ हजार रकम पर्ने स्मार्ट इनर्जी मिटर जडान गरेको जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार ती उद्योगमा सो मिटर जडान गर्न १ करोड ५२ लाख ६४ हजार रकम लागेको जनाएको छ । उद्योगीले महिनाको अन्त्य भएको दिनको मध्यरातमा नै बिल प्राप्त गर्न सक्नेछ । ‘कुन उद्योगमा कति विद्युत् खपत भइरहेको छ । कुनमा खपत भइरहेको छैनलगायत विवरण पनि यो मिटरबाट थाहा हु्न्छ,’ कार्यालय प्रमुख दुवेले भने, ‘यसले विद्युतको माग र आपूर्तिबीच पनि तालमेल गराउन निकै ठूलो सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ ।’ कार्यालय प्रमुख दुवेले मिटर जडान गरेसँगै मिटर रिडिङ गर्ने दुईजना जनशक्तिको भार पनि कम भएको बताए ।
खानेपानीमा कर छुट र विद्युत् महसुल पूर्ण छुट हुनुपर्ने
काठमाडौं । नेपाल जलस्रोतका लागि विश्वकै दोस्रो ठूलो देश भएपनि सर्वसाधारणले खानेपानीको समस्या भोग्नु परेको छ । खानेपानीमा भएका समस्या समाधान गर्न कर छुट र विद्युत् महसुल पूर्ण छुट हुने पर्ने राष्ट्रिय साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ नेपालका अध्यक्ष टोरुप प्रसाईले बताए । उनका अनुसार खानेपानी मानव जिवनको अभिन्न अंग भएकाले गुणस्तरीय खानेपानीका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा छुट लगायत बजेटको व्यवस्था हुनुपर्छ । पानी बिना कुनै पनि जीवजन्तु र प्राणीको कल्पना समेत गर्न नसकिने हुँदा पानीको संरक्षणमा विश्वका प्राय सबै देशले आफ्नो घोषणा पत्र अनुरूप अगाडी बढीरहेको उनको भनाइ छ । खानेपानी तथा सरसफाईमा दीर्घकानीन रणनीति तय गरी खानेपानीमा सबैको समान पहुँचको लागि नेपाल सरकारले सहयोग गर्नु पर्ने उनले बताए । यस्ता छन् बजेटमा महासंघका मागहरू १. खानेपानीमा कुनै पनी कर लाग्नु हुँदैन । खानेपानी संस्थालाई नेपाल सरकारले प्यानमा दर्ता हुनुपर्छ भनिरहँदा यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्ता लगायत धेरै क्षेत्रमा पर्न सक्छ । कतिपय संस्थाहरू प्यानमा दर्ता भइसकेका छन् । तर, प्यानमा दर्ता हुनु भन्दा पनि खानेपानीमा कर लाग्नु भएन भन्ने हाम्रो माग हो । खानेपानी आयोजनाहरू उपभोक्ताको हितमा स्थापना भएको सामाजिक संस्था हुनुका साथै मुनाफारहित भएकाले आयोजनामा हुने नाफा लगायत कुनै पनि आर्थिकय क्रियाकलापमा कर लाग्नु हुँदैन । किनकी आयोजनाले गरेको नाफा कुनै व्यक्तिगत प्रयोजनमा खर्च नभई त्यही आयोजनाको खानेपानीको गुणस्तर, सेवा विस्तार र उपभोक्ताकै हितको लागि लगानी हुने हुँदा यी आयोजना कुनै पनि कर नलगाउन अनुरोध छ । २. खानेपानी जस्तो सम्वेदनशील वस्तुमा विद्युत् महशुल पूर्ण छुट हुनुपर्छ । नेपाल सरकारले खानेपानीमा प्रयोग हुने विद्युतमा सहुलियत दिई विद्युत् नियमन निकायले खानेपानी आयोजनालाई छुटको सूचीमा राखेको छ । र, कतिपय खानेपानी आयोजनाले छुट सुविधा पाएको भएपनि सबै खानेपानी संस्थाले छुट सुविधा पाउन सकेका छैनन् । चर्को विद्युत् महशुलका कारण आयोजनामा प्रत्यक्ष असर परीरहेको हुँदा खानेपानी जस्तो सम्वेदनशील वस्तुमा विद्युत् महशुल छुट हुनुपर्छ । नेपाल सरकारको वार्षिक बजेटमा छुट सुबिधा घोषणा गरी सकेको हुँदा आगामी बजेटमा पूर्ण छुटको व्यवस्था हुनुपर्छ । ३. साना शहरी÷शहरी खानेपानी लगायतका देशका खानेपानी आयोजनाहरू नेपाल सरकार, एशियाली विकास बैंक, नगर विकास कोषको सहयोग र उपभोक्ताहरूको प्रत्यक्ष लगानीमा स्थापना भई सञ्चालन हुँदै आएको सबैमा विदीतै छ । उपभोक्ताहरू र उपभोक्ता समिपतको प्रत्यक्ष रोहवरमा सञ्चालन भएकाले यी आयोजना आज एशियाकै नमुना खानेपानी आयोजनाको रूपमा स्थापना भएको छ । यी आयोजनाहरूको पूर्ण स्वामित्व उपभोक्ताहरूमा रहने कानूनी व्यवस्था हुनपर्छ । जसले गर्दा खानेपानी आयोजनाहरूको दिगो र दीर्घकालीन विकास सम्भव हुन जान्छ । ४. खानेपानी आयोजनाले पानीको स्रोत मुल प्रयोग गरेवापत त्यहाँका स्थानीयले कर लिने लगायत बेलाबेलामा उठाउने विभिन्न समस्याका कारण खानेपानी आयोजनालाई प्रत्यक्ष मार पर्न गई आर्थिक भार समेत थपिने गरेको छ । नेपाल सरकारबाट खानेपानी स्रोतको सहज प्रयोगको लागि उचित कानूनी व्यवस्था गरीदिन अनुरोध छ । ५. प्रथम चरणमा सुरू भएका २९ वटा आयोजनाले खानेपानीको लागि बिछ्याईएका पाईप लाईनहरु जिर्ण भई पानी वितरणमा समस्या आउन थालेकोले पाईपको प्रतिस्थापन र मर्मतको लागि नेपाल सरकारले बजेट विनियोजन गरी अनुदान दिनुपर्ने । ६. पानी सुद्धिकरणको व्यवस्थापनमा अहिले पनि समस्या भइरहेकाले गुणस्तरीय परीक्षणको लागि नेपाल सरकारले प्रयोगशालाको व्यवस्था गरी दिनुपर्ने । ७. नेपालमा समय समयमा अधिक वर्षा हुने हुँदा वर्षाका कारण आयोजनाको इन्टेक लगायत धेरै संरचनामा क्षति पुगेको र करोडौंको आर्थिक भार बेहोर्नु परेको छ । प्राकृतिक विपतको पुन निर्माणको लागि बजेट विनियोजन हुन जरूरी छ । साथै, भविष्यमा आउन सक्ने प्राकृतिक क्षतिको लागि नेपाल सरकारले खानेपानी विपत कोष खडा गर्नु पर्ने । ८. पानीको माग बढी रहेको अवस्थामा कमसेकम २४ घण्टाका लागि पानी संचय गर्ने रिजर्व ट्यांकीको व्यवस्थाका लागि सहुलियत अनुुदानमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने । ९. साना शहरी/शहरी खानेपानी आयोजनामा नगर बिकास कोषकाट प्रवाह भएको ऋणको ब्याज दर घटाई ३ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने । यस्तो हुन सकेमा आयोजनाको आर्थिक भार कम भई नगर विकास कोषको ऋण भूक्तानीमा सहज हुने । १०. राजमार्ग लगायत राष्ट्रिय र स्थानीय आयोजनाको सडक निर्माण र विस्तारका क्रममा खानेपानीका पाईप लगायत ठूलो संरचनामा नै बारम्बार क्षति पुग्ने गरेको हुँदा आयोजनामा ठूलो आर्थिक ब्यहबार खेप्नु परिरहेको छ । नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायले डीपीआर तयार गर्दा नै आवस्यक अनुसन्धान गरी बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने । यदी डीपीआरमा क्षतिको उल्लेख गरीएको छैन भने स्थानिय निकायले नै आर्थिक ब्यय भारको व्यवस्था गर्नुपर्ने । क्षति भएका पाईप र संरचनाको उचित क्षतिपूर्तिको नेपाल सरकारको खानेपानी बजेटबाट अनुदान दिने व्यवस्था हुनुपर्ने । ११. नेपालका साना शहरहरू ठूला शहरमा रूपान्तरण भैसकेको हुँदा ती क्षेत्रमा सरसफाई र ढलको उचित व्यवस्थापन हुनु जरूरी भैसकेको छ । खानेपानी संस्थाहरू एक्लैले खानेपानी र ढलको व्यवस्थापन धेरै कठिन भएकाले नेपाल सरकारबाट ढलको लागि उचित बजेट विनियोजन गरेमा उपभोक्ता समितिले आवश्यक प्रवन्ध मिलाई काम गर्न सक्ने हुँदा बजेट बिनियोजनको लागि अनुरोध गर्दछौं ।
दमक नगरपालिकाद्वारा १४ करोड बढी राजस्व संकलन
भद्रपुर । दमक नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा १४ करोड २४ लाख २० हजार १ सय ३२ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २ करोड ५१ लाख ६३ हजार ९ सय ७३ रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन गरेको हो । गत आवको १० महिनामा दमक नगरपालिकाले ११ करोड ७२ लाख ५६ हजार १ सय ५९ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । नगरपालिकाका सूचना अधिकारी समिप चुडालले चालु आवमा २१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकामा वैशाख मसान्तसम्ममा ६८ प्रतिशत राजस्व संकलन गरिएको जानकारी दिए । ‘चालु आवको दुई महिनामा राजस्व संकलन बाँकी ३२ प्रतिशत रकम उठाउने लक्ष्य भेट्टाउन कठिन छ,’ उनले भने । दमक नगरपालिकाले विभिन्न २६ शीर्षकमा राजस्व संकलन गर्दै आन्तरिक आय गर्दै आएको छ । नगरपालिकाले हालसम्म सम्पत्ति करबापत २ करोड ९ लाख, कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको व्यावसायिक कारोबारमा लाग्ने दस्तुरबापत १ करोड ६० लाख रुपैयाँ संकलन गरेको सूचना अधिकारी चुडालले बताए । नगरपालिकाले चालु आवको वैशाखसम्ममा मालपोत कर १ करोड ६४ लाख, सम्पत्ति कर १ करोड ५५ लाख, नक्सापास दस्तुर १ करोड ६० लाख, बहाल करबापत १ करोड १८ लाख रुपैयाँ बढी संकलन गरेको छ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र मुद्रण विभागबीच सम्झौता
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र मुद्रण विभागबीच सम्झौता भएको छ । बैंक र नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहतको मुद्रण विभागबीच मुद्रण विभागका कर्मचारीहरूलाई पेशाकर्मी सरल कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको हो । सम्झौतापत्रमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका का.मु.प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्ररमण खनाल र मुद्रण विभागका महनिर्देशक रेखा कँडेलले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त सम्झौता भएपश्चात मुद्रण विभागमा कार्यरत तोकिएको सेवाअवधि पूरा गरेका कर्मचारीहरूलाई विभागको सिफारिसमा अधिकतम पन्ध्र लाख रुपैयाँसम्म बैंकको उपभोक्ता कर्जा निर्देशिका, २०७७ को अधिनमा रही बैंकले पेशाकर्मी सरल कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले जनाएको छ । बैंकले आधार दरमा २ प्रतिशत प्रिमियम जोडी ब्याजदर कायम गरी कर्जा लगानी गर्ने छ । हाल बैंकको आधार दर ७.३५ प्रतिशत रहेको छ । सम्झौता अनुसार विभागका कर्मचारीहरुको तलबी खाता बैंकले सञ्चालन गर्नेछ । यस सम्भौता पश्चात दुवै पक्ष लाभान्वित हुने विश्वास गरिएको छ । उक्त अवसरमा विभागका मुद्रण अधिकृत पद्यराज पाठक, बैंकका विभागीय प्रमुख राज्य लक्ष्मी खड्गी, सिंहदरबार परिसर शाखाका शाखा प्रबन्धक अनिश रायमाझी लगायत कर्मचारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
यी हुन् देशको अर्थतन्त्र धानिरहेका प्रमुख १२ भन्सार
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बैशाखसम्म कुल १३ खर्ब ३ अर्ब ३५ करोडबराबरको वस्तु आयात भएको छ भने कुल १ खर्ब २६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँबराबरको वस्तु निर्यात भएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा आयात २.३९ प्रतिशत र निर्यात ३.६१ प्रतिशतले घटेको छ । यो अवधिमा कुल १४ खर्ब २९ अर्ब ५३ करोड बराबरको वैदेशि व्यापार भएको छ । यो व्यापार देशका विभिन्न भन्सार कार्यालयमार्फत् भएको हो । विभागको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी निर्यातको हिस्सा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले ओगेटेको छ भने आयातको हिस्सा विरगञ्ज भन्सार कार्यालयले ओगेटेको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रि विमानस्थलबाट १० महिनाको अवधिमा १ खर्ब १७ अर्ब ५९ करोड ९३ लााख रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ भने कुल २८ अर्ब ३६ करोड ६२ लाख रुपैयाँबराबरको वस्तु निर्यात भएको छ । यो अवधिमा यस भन्सार कार्यालयको कुल आयातमा ९.०२ प्रतिशत हिस्सा छ भने निर्यातमा कुल २२.४८ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । यस्तै, १० महिनाको अवधिमा बिराटनगर भन्सार कार्यालयमार्फत् कुल १ खर्ब ३८ अर्ब ६९ करोड ५२ लाख रुपैयाँबराबरको वस्तु आयात भएको छ भने कुल २५ अर्ब ४९ करोड ८६ लाख रुपैयाँबराबरको वस्तु निर्यात भएको छ । यस भन्सार कार्यालयको कुल आयातमा १०.६४ प्रतिशत र निर्यातमा २०.२१ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । उच्च व्यापार गर्ने भन्सार कार्यालयमा विरगञ्ज भन्सार कार्यालय पनि पर्छ । यस कार्यालयले १० महिनाको अवधिमा कुल ४ खर्ब ४७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँबराबरको वस्तु आयात गरेको छ भने कुल २५ अर्ब ४७ करोड ७६ लाख रुपैयाँबराबरको वस्तु निर्यात गरेको छ । कुल आयातमा यस भन्सार कार्यालयको हिस्सा ३४.३२ प्रतिशत रहेको छ भने निर्यातमा २०.१९ प्रतिशत हिस्सा छ । मेची भन्सार कार्यालयले कुल ३६ अर्ब ४६ करोड ४५ लाख रुपैयाँबराबरको वस्तु आयात गरेको छ भने कुल २० अर्ब २६ करोड ७६ लाख रुपैयाँबराबरको वस्तु निर्यात गरेको छ । यस भन्सार कार्यालयको कुल आयातमा २.८० प्रतिशत र निर्यातमा १६.०६ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । भैरहवा भन्सार कार्यालयले पनि सन्तोषजनक रुपैयाँ कारोबार गर्दै आएको छ । १० महिनाको अवधिमा यस भन्सार कार्यालयले १ खर्ब ९६ अर्ब ८१ करोड ७६ लाख रुपैयाँबराबरको वस्तु आयात गरेको छ भने ११ अर्ब ३२ करोड १८ लाख रुपैयाँबराबरको वस्तु निर्यात गरेको छ । यस कार्यालयको कुल आयातमा १५.१० प्रतिशत र निर्यातमा ८.९७ प्रतिशत सेयर हिस्सा छ । जलेश्वर भन्सार कार्यालयले पनि १० महिनाको अवधिमा कुल ८ अर्ब ५१ करोड २४ लाख रुपैयाँबराबरको वस्तु आयात गरेको छ भने कुल ३ अर्ब ६८ करोड ५६ लाख रुपैयाँबराबरको वस्तु निर्यात गरेको छ । यस भन्सार कार्यालयले कुल आयातको ०.६५ प्रतिशत आयात र कmु निर्यातको २.९२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । कृष्णनगर भन्सार कार्यालयले पनि यो अवधिमा कुल १८ अर्ब ३१ करोड ६४ लाख रुपैयाँबराबरको वस्तु आयात गरेको छ भने कुल २ अर्ब ८२ लाख रुपैयाँबराबरको वस्तु निर्यात गरेको छ । यस कार्यालयले पनि कुल आयातमा १.४१ प्रतिशत र निर्यातमा १.५९ प्रतिशत सेयर हिस्सा ओगटेको छ । नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालय पनि बढी कारोबार हुने कार्यालयमा पर्छ । यो अवधिमा यस भन्सार कार्यालयबाट कुल ५८ अर्ब ४१ करोड १४ लाख रुपैयाँबराबरको वस्तु आयात भएको छ भने कुल १ अर्ब ९८ करोड ३९ लाख रुपैयाँबराबरको वस्तु निर्यात भएको छ । यस कार्यालयले कुल आयातमा ४.४८ प्रतिशत र कुल निर्यातमा १.५७ प्रतिशत सेयर हिस्सा ओगटेको छ । रसुवा भन्सार नाका चीनतर्फको नाका हो । पछिल्लो समय चीनचर्फका नाकाको व्यापार बढेको देखिन्छ । १० महिनाको अवधिमा रसुवा नाकाबाट कुल ४६ अर्ब २९ करोड ७१ लाख रुपैयाँबराबरको वस्तु आयात भएको छ । जुन कुल आयातमा ३.५५ प्रतिशत हिस्सा हो । यस्तै सो नाकाबाट कुल १ अर्ब ५३ करोड ८७ लाख रुपैयाँबराबरको वस्तु निर्यात भएको छ । यो भनेको कुल निर्यातमा १.२२ प्रतिशत हो । यस्तै, १० महिनाको अवधिमा कैलाली भन्सार कार्यालयबाट पनि राम्रै व्यापार भएको देखिन्छ । कैलाली भन्सार नाकाबाट यो अवधिमा कुल १९ अर्ब १ करोड २३ लाख रुपैयाँ आयात भएको छ भने कुल ५६ करोड १६ लाख रुपैयाँबराबरको वस्तु निर्यात भएको छ । यस भन्सार कार्यालयको कुल आयातमा १.४६ प्रतिशत र निर्यातमा ०.४५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । सर्लाही भन्सार कार्यालय र तातोपानी भन्सार कार्यालयले पनि अन्य भन्सार कार्यालयको तुलनामा राम्रै व्यापार गरेको देखिन्छ । सर्लाही भन्सार कार्यालयबाट १० महिनाको अवधिमा कुल २ अर्ब २५ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ । जुन कुल आयातमा ०.१७ प्रतिशत हो । यस्तै, सो भन्सार कार्यालयबाट कुल १ अर्ब ३७ करोड ४५ लाख रुपैयाँबराबरको वस्तु निर्यात भएको छ । जुन कुल निर्यातमा १.०९ प्र्रतिशत हो । तातोपानी भन्सार भन्सार कार्यालयबाट पनि यो अवधिमा राम्रो आयात निर्यात भएको देखिन्छ । यो अवधिमा तातोपानीबाट कुल ३१ अर्ब २ करोड ७२ लाख रुपैयाँबराबरको वस्तु आयात भएको छ । जुन कुल आयातमा २.३८ प्रतिशत हिस्सा हो । यो नाकाबाट कुल ९३ लाख रुपैयाँको मात्रै वस्तु निर्यात भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीद्वारा ‘अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’ उद्घाटन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालमा परेको असरबारे अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले यहाँ आयोजित ‘हिमाल, मानव र जलवायु परिवर्तनः विशेषज्ञहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’ को विरुवामा जल उत्सेचन गरेर उद्घाटन गरेका छन् । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी यो विज्ञ संवादको उद्देश्य पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित कार्यलाई सुदृढ तुल्याउनु हो । संवादमा नेपालसहित २५ देशका विशेषज्ञ, पर्वतीय र साना टापु देश, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, नागरिक समाजका प्रतिनिधि गरी दुई सयभन्दा बढी सहभागी छन् । उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, भुटानका कृषि तथा पशुपक्षीमन्त्री ल्योन्पो योन्टेन फिन्टक्सो, बङ्गलादेशका वातावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धीमन्त्री साबेर हुसेन चौधरी, संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वैज्ञानिक र प्राविधिक सल्लाहका लागि सहायक निकाय (साब्टा) अध्यक्ष ह्यारी भिरेउ, मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याल, यहाँस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा पदाधिकारीका साथै नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका अधिकारी सहभागी छन् । संवादमा विशिष्ट वक्ताहरूको मन्तव्य जारी छ ।
भारतमा चिनियाँ कम्प्युटर आयात ४७ प्रतिशतले वृद्धि
काठमाडौं । भारतमा ठूला इलेक्ट्रोनिक हार्डवेयर उत्पादन आयात अनुगमन सुरु भएको पाँच महिनापछि मार्चमा चीनबाट ल्यापटप, ट्याब्लेटलगायत कम्प्युटरको आगमनमा ४७.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । र, यी उत्पादन २७ करोड ३६ लाख अमेरिकी डलर बराबरका आयात भएका छन् । मार्चमा सिंगापुरबाट कम्प्युटर आयात ६३.९ प्रतिशतले घटेर १ करोड २२ लाख डलर पुगेको छ, तर हङकङबाट आयात ३९.१ प्रतिशतले बढेर ३ करोड ३६ लाख डलर पुगेको छ । त्यसैगरी ताइवानबाट पनि आयात ६१.३ प्रतिशतले बढेको छ र त्यहाँबाट ८ करोड २१ लाख डलरको सामान आयात भएको छ । सरकारले इलेक्ट्रोनिक हार्डवेयर वस्तु आयातमा अनलाइन निगरानी प्रणाली लागु गरेपछि नोभेम्बरमा चीनबाट आयात १४ प्रतिशतले घटेको थियो भने कुल आयात १७।२ प्रतिशतले घटेको थियो । गत मार्चमा यी सामानको कुल आगमनमा चीनको हिस्सा ८१.६ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०२४ का लागि यो संख्या ७७.७ प्रतिशत रह्यो । गत वर्ष अगस्ट ३ मा भारतको केन्द्र सरकारले सूचना प्रविधि हार्डवेयर श्रेणीका उत्पादनहरू जस्तै ल्यापटप, ट्याब्लेट, अल–इन–वान पर्सनल कम्प्युटर, अल्ट्रा–स्मल फार्म फ्याक्टर कम्प्युटर र सर्भरहरूलाई प्रतिबन्धित वर्गमा राख्ने घोषणा गरेको थियो । यो घोषणापछि आयातकर्ता र व्यापारीले पछि लाइसेन्स लिनुपर्ने हुनसक्छ भन्ने लागेपछि अचानक यी उपकरणको आयात बढेको हो । यसको आयात सेप्टेम्बरमा ४१.८ प्रतिशतले बढेको छ भने अक्टोबरमा २९.७ प्रतिशतले बढेको छ । सरकारको यो निर्णयको उद्देश्य आयातका लागि चीनमाथिको निर्भरता घटाउने भए पनि उद्योगले यसप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै अक्टोबर दोस्रो साझासम्मका लागि योजना स्थगित गरेको हो । सरकारले अर्को कदम चाल्दै कुनै पनि क्षेत्रबाट विद्युतीय वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध नलगाउने घोषणा गरेको छ । तर, सरकारले नयाँ सम्पर्कविहीन आयात प्राधिकरण प्रणालीको सुरुवात पनि घोषणा गर्यो । अब आयात अनुगमन प्रणाली स्थापना भएपछि सरकारले विभिन्न स्रोतबाट कुनै वस्तुको खास जानकारी संकलन गर्न सक्ने छ । एजेन्सी
लैंगिक हिंसाविरुद्धको प्रतिकार्यका लागि ४६ लाख अमेरिकी डलरको आयोजना शुभारम्भ
काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरी र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जेर्भोसले मंगलबार संयुक्त रूपमा लैंगिक हिंसाविरुद्धको प्रतिकार्य आयोजनाको शुभारम्भ गरे। त्रिवर्षीय यो आयोजनाले कोशी र लुम्बिनी प्रदेशका छवटा नगरपालिकामा कानुनी सहायता, मनोसामाजिक परामर्श र चिकित्सा सहायताजस्ता लैंगिक हिंसाविरूद्धको बहुक्षेत्रीय प्रतिकार्य सेवाहरूमा महिला तथा बालिकाको पहुँच बढाउन मद्दत गर्नेछ लैङ्गिक हिंसापीडित करिब ४९ हजार महिला तथा बालिकालाई गुणस्तरीय सेवामा सहज पहुँचमार्फत लाभान्वित गराउने आयोजनाको लक्ष्य रहेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘लैंगिक हिंसाको सम्बोधनलाई नेपाल सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। नगर, प्रदेश र संघीय तहमा लैंगिक हिंसाविरुद्धका प्रतिकार्य संयन्त्रहरूलाई आबद्ध गर्ने कार्यमूलक समन्वय प्रणाली स्थापनाका लागि यस आयोजनाले सहयोग गर्नेछ,’ मन्त्री चौधरीले भनिन्। आयोजनाका लागि लागि स्टेट एण्ड पिसबिल्डिङ ट्रष्ट फण्ड (राज्य तथा शान्ति निर्माण कोष) ले ४६ लाख अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान उपलब्ध गराएको छ। आयोजनाको कार्यान्वयन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले गर्नेछ। आयोजनाले संस्थागत संरचना र क्षमता सुदृढ गर्नुका साथै सेवाको पहुँच र गुणस्तर सुधारमा ध्यान केन्द्रित गरी लैंगिक हिंसाविरुद्धका नवीनतम् उपयाहरूसम्बन्धी नमूना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ। ‘यो आयोजनाले विशेषगरी अतिदुर्गम र पुग्न कठिन क्षेत्रमा लैंगिक हिंसाविरुद्धका सेवाहरूमा तत्काल पहुँच प्राप्त गर्न, हिंसाको उजुरी गर्न र यसका लागि सहयोग माग्न महिला तथा बालिकालाई सशक्तीकरण गर्नेछ। नेपालको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासमा टेवा पु¥याउन यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ,’ विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद-जेर्भोसले भने ।
