चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले बजेटको आकार वृद्धि
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । मंगलबार संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षमा १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड विनियोजन बजेटमा १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिने बताएका हुन् । उनले कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात् ६१.३१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अर्थात १८.९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड अर्थात् १९.७४ प्रतिशत रहेको बताए । उनले खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा २१.५६ प्रतिशतले बढी रहेको उल्लेख गरे । कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड विनियोजन रहेको बताए । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड व्यहोर्दा ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड न्युन हुने उल्लेख गरे । उनले न्युन पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड जुटाइने बताए । राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने उल्लेख गरे ।
भन्सारमा भेहिकल स्क्यानर जडान, कार्यालयमा फेसलेस सेवा
काठमाडौं । भन्सार कार्यालयमा गाडी स्क्यान गर्ने मेसिन जडान गरिने भएको छ । संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भन्सार कार्यालयलाई मेटल डिटेक्टर, एक्सरे, ब्यागेज स्क्यानर र भेहिकल स्क्यानर लगायतका उपकरण जडान गरी आधुनिक प्रविधियुक्त बनाइने बताए । उनका अनुसार नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाई एकीकृत प्रणाली मार्फत करदाताको व्यावसायिक समय र लागत घटाइने छ । भन्सार प्रज्ञापन पत्रमा भन्सार अधिकृतको डिजिटल सिग्नेचर कार्यान्वयनमा ल्याइने उनको भनाइ छ । कर प्रशासनको कार्य प्रक्रिया सरलीकरण गर्न र करदाताको कर परिपालना सहज बनाउन बिजनेस प्रोसेस रि–इन्जिनियरिङको आधारमा सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज, भरपर्दो र विश्वासनीय बनाइने अर्थमन्त्री पुनले बताए । उनका अनुसार कर सूचना प्रणालीमा भण्डारण भएका तथ्याङ्कलाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउन नियमित रूपमा प्रणाली अडिट गरिनेछ । साथै, करदाता र कर प्रशासनले प्रयोग गर्ने सूचना प्रविधि प्रणालीबीच अन्तरआवद्धता कायम गरी करदाता पोर्टलबाट दाखिला हुने सबै विवरण एपिआई मार्फत समेत दाखिला गर्न सक्ने गरी विभागको प्रणालीमा परिमार्जन गरिने उनको भनाइ छ । राजस्व प्रशासनबाट प्रदान हुने सेवालाई पेपरलेस, फेसलेस र कन्ट्याक्टलेस बनाउन र करसम्बन्धी सूचना विश्लेषण गर्न कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग गरिने उनले बताए । सूचना प्रविधिमा आधारित भन्सार प्रणाली विकासका लागि अंकटाडसँग सहकार्य गरिने अर्थमन्त्री पुनले बताए ।
यी हुन् कर बढेका क्षेत्र, गैरकरको दरमा पनि वृद्धि
काठमाडौं । सरकारले अधिकांश क्षेत्रको करको दर बढाएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै विभिन्न वस्तुमा कर बढाएका हुन् । उनले केही वस्तुमा भ्याट छुटको व्यवस्थालाई खारेज गरेको बताएका छन् । यस्तै, पेट्रोलियम पदार्थ र मदिरा र चुरोटमा पनि कर बढाएका छन् । कुन-कुनमा बढ्यो कर ? – मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिइएका वस्तु र सेवाको सूची घटाउँदै स्वच्छ कर प्रणाली विकास गर्न र कराधार विस्तार गर्न केही वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने व्यवस्था खारेज गरेको छु। -आलु, प्याज, स्याउ लगायतका तरकारी एवं फलफूलमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरेको छु। यसबाट स्वदेशी उत्पादन संरक्षणमा टेवा पुग्ने विश्वास लिएको छु। मदिरा, वियर, सूर्ति र चुरोटमा लगाइएको अन्तस् शुल्क दरमा वृद्धि गरेको छु। -मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ताका लागि वस्तु र सेवाको मिश्रित कारोवारमा हाल रहेको थ्रेसहोल्डमा वृद्धि गरी तीस लाख पुर्याएको छु। -आयकर प्रयोजनका लागि भौतिक उपस्थिति नभएको तर आर्थिक उपस्थितिलाई समेट्ने गरी बासिन्दाको परिभाषामा परिमार्जन गरेको छु। -यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल प्लेटफर्मको बढ्दो प्रयोगबाट हुन सक्ने कराधारको क्षयीकरण रोक्ने आधार तयार गरिनेछ। – कार्बन उत्सर्जन घटाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताअनुरूप पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको पैठारीमा हरित कर लगाएको छु। -गैरकरको दरमा समयसापेक्ष वृद्धि गरिनेछ। गैर कर राजस्वलाई लागत प्रभावी बनाइनेछ।
विदेशबाट ऋण लिने बैंक वित्तीय संस्थालाई कर छुटको व्यवस्था
काठमाडौं । विदेशबाट ऋण लिने बैंक वित्तीय संस्थालाई सरकारले सहजीकरण गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको व्याज भुक्तानी गर्दा लाग्दै आएको आयकर घटाएको बताएका हुन् । वैदेशिक पुँजी आकर्षित गर्न यस्तो व्यवस्था गरेको उल्लेख गरे । छुट सहुलियत, व्यापार सहजिकरण र लगानी प्रवद्र्धनमा उद्योगले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थमा लाग्ने महशुल भन्दा तयारी वस्तुको पैठारीमा लाग्ने महशुल कम्तिमा १ प्रतिशत कम गरी स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता र प्रोत्साहन दिन औषधि, इन्डक्सन चुलो, धागो, हेलमेट, अगरबत्ती, सेनेटरी प्याड, काजु, बदाम प्रशोधन, स्प्रिडिङ बनाउने उद्योगका कच्चा पदार्थमा लागेको पैठारी महसुल र अन्तःशुल्क घटाएको बताए । उनले उद्योगको कच्चा पदार्थको पैठारीमा सहुलियत लिन विभिन्न निकायको सिफारिस आवश्यक गर्ने व्यवस्थामा सुधार गरी उद्योगीलाई नै जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था मिलाएको बताए । वैदेशिक पुँजी आकर्षित गर्न विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज भुक्तानी गर्दा लाग्दै आएको आय कर घटाएको बताए । लगानी सम्भाव्य मुलुकबाट लगानी वृद्धि गर्न दोहोरो कर सम्झौताको राजस्व नीतिका उद्देश्यहरु राजस्व नीतिमा सुधार गरी मुलुकभित्र आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार, लगानी प्रवद्र्धन, स्वदेशी उत्पादन र उद्यमलाई प्राथमिकता, राजस्व दायरा विस्तारमा प्रोत्साहन दिने बताए । उनले समनायीक राजश्व प्रणाली विकास गर्नु, करदाता शिक्षा र चेतना मुलक कार्यक्रम माध्यमबाट करको दायरा विस्तार गर्नु, अन्तर निकाय समन्वय सुदृढ गर्दै राजस्व नियन्त्रण र दक्षता व्यवसायीकता अभिवृद्धि गरिने बताए । मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिइएका वस्तु र सेवाको सूची घटाउँदै स्वच्छ कर प्रणाली विकास गर्न र कराधार विस्तार गर्न केही वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने व्यवस्था खारेज गरेको जानकारी दिए । उनले आलु, प्याज, स्याउ लगायतका तरकारी एवं फलफूलमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरेको बताए । उनले आयकर प्रयोजनका लागि भौतिक उपस्थिति नभएको तर आर्थिक उपस्थितिलाई समेट्ने गरी बासिन्दाको परिभाषामा परिमार्जन गरेको बताए । यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल प्लेटफर्मको बढ्दो प्रयोगबाट हुनसक्ने कराधारको क्षयीकरण रोक्ने आधार तयार गरिने बताए । कार्बन उत्सर्जन घटाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताअनुरूप पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको पैठारीमा हरित कर लगाएको बताए । गैरकरको दरमा समयसापेक्ष वृद्धि गरिने बताए । गैरकर राजस्वलाई लागत प्रभावी बनाइने जानकारी दिएका छन् ।
२५ करोड बढी कारोबार गर्नेले केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणालीमा आवद्ध हुनु पर्ने, भ्याटको १० प्रतिशत फिर्ता
काठमाडौं । अब २५ करोड बढी कारोबार गर्नेले केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणालीमा आवद्ध हुनु पर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् सो व्यवस्था गरेका हुन् । ज्ञ। यस्तै, उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पेश गरिएका वित्तीय विवरण र कर सूचना प्रणालीमा पेश भएका विवरणबीच आबद्धता कायम गर्ने स्वचालित प्रणाली विस्तार गरी लागू गरिने बताएका छन् । करदाताले बुझाउनुपर्ने विवरण बुझाएको र कर बक्यौता नरहेको अवस्थामा करदाता स्वंयले क्यूआर कोड सहितको कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने प्रणालीको विकास गरिने उनको भनाइ छ । व्यावसायिक कारोबारको भुक्तानी विद्युतीय माध्यम वा क्यू आर कोड मार्फत गर्दा व्यावसायिक खातामा भुक्तानी गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ । यस्तो छ कर प्रणालीमा सुधारका व्यवस्था -भन्सार महसुल दर तोक्ने र हेरफेर गर्ने विषय समावेश गरी छुट्टै नयाँ भन्सार महसुल विधेयक पेश गरेको छु। यसबाट भन्सार प्रशासनको काम कारवाहीमा सहजता र प्रभावकारीता अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरेको छु। -आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ। छैठौं चरणको भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजनाबमोजिम भन्सार प्रशासन सुधार गरिनेछ। राजस्व प्रशासनको विभागीय प्रमुखमा पदस्थापन गर्दा आवश्यक पर्ने निश्चित योग्यता एवं कार्यअनुभव सहितको मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। -कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ । -कर छुट दिंदा सरकारले त्याग गरेको करको हिसाब सरकारको वित्तीय प्रतिवेदनमा प्रतिबिम्बित हुने गरी कर खर्च प्रणाली अबलम्बन गरिनेछ। विकास सहायतासम्बन्धी नयाँ सम्झौता गर्दा आयोजनालाई कर छुट दिने व्यवस्था गर्नुको सट्टा कर फिर्ता वा निकासाको माध्यमबाट कर छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। -मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका सबै करदाताले क्रमशस् अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीबाट बिजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। वार्षिक रु। २५ करोड भन्दा बढीको कारोवार गर्ने सबै करदाताको कारोवारलाई केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणालीमा आवद्ध गरिनेछ। -उपभोक्तालाई बिलिङ प्रणालीमा आकर्षित गर्न डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गरिएको मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत रकम उपभोक्तालाई फिर्ता दिने व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गरी आगामी साउनदेखि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। – सवै सरकारी निकायले स्थायी लेखा नम्वर लिई विद्युतीय माध्यमबाट अग्रिम कर कट्टीको विवरण दिनुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिनेछ। स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरी एकीकृत रूपमा करदाता दर्ता गर्ने र करका विवरण सङ्कलन गर्ने कार्यमा सहयोग आदान प्रदान गर्न सूचना प्रणालीको विकास गरिनेछ। -करदाताको संख्या र कारोवारको प्रकृतिअनुसार आन्तरिक राजस्व कार्यालय र करदाता सेवा कार्यालयको विस्तार एवं स्तरोन्नति गरिनेछ। भन्सार प्रशासनको संगठनात्मक सुधार गरिनेछ। भन्सार जाँचपास कार्यालयको पुनर्संरचना गरी जाँचपास पछिको परीक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । -राजस्व प्रशासनमा कार्यसम्पादनमा आधारित व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिनेछ। राजस्व प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीको व्यावसायिकता एवं मनोबल उच्च राख्न उपयुक्त उत्प्रेरणाको व्यवस्था गरिनेछ। – बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पेश गरिएका वित्तीय विवरण र कर सूचना प्रणालीमा पेश भएका विवरणबीच आबद्धता कायम गर्ने स्वचालित प्रणाली विस्तार गरी लागू गरिनेछ। करदाताले बुझाउनुपर्ने विवरण बुझाएको र कर बक्यौता नरहेको अवस्थामा करदाता स्वंयले क्यूआर कोड सहितको कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ। व्यावसायिक कारोबारको भुक्तानी विद्युतीय माध्यम वा क्यू आर कोड मार्फत गर्दा व्यावसायिक खातामा भुक्तानी गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छु। -कराधार क्षयीकरण, मुनाफाको स्थानान्तरण तथा आयको खण्डीकरण जस्ता अभ्यासबाट हुने करछलीको रोकथाम तथा न्यूनीकरणको लागि हस्तान्तरण मूल्यसम्बन्धी निर्देशिका तर्जुमा गरिनेछ। -करपरीक्षण तथा अनुसन्धानलाई स्वच्छ, पारदर्शी र आधुनिक बनाउन ई( एसिसमेन्ट तथा फेसलेस अडिट लागू गरिनेछ।राजस्व प्रशासनमा इन्टेलिजेन्स युनिट खडा गरी सूचनाको प्राप्ति, वर्गीकरण, एकीकरण र विश्लेषण गर्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ।
खानेपानी मन्त्रालयमा २६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरियो
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षका लागि खानेपानी मन्त्रालयमा २६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले खानेपानी मन्त्रालयका लागि २६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिएका हुन् । उनले काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथ बाहिरको स्थानमा खानेपानी वितरण प्रणाली विस्तार कार्य अगाडी बढाइने बताए । मन्त्री पुनले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा ५० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको पनि जानकारी दिए । उनले आगामी आर्थिक वर्ष खानेपानी सुविधा विस्तारबाट थप ४ लाख ४५ हजार जनसंख्या लाभान्वित हुने बताए । उनले भने– ‘काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथ बाहिरको स्थानमा खानेपानी वितरण प्रणाली विस्तार कार्य अगाडी बढाइनेछ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा ५० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । ३७ करोड लिटर फोहोर पानी प्रशोधन क्षमताको धोबिघाट प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने छ । धोबिघाट, बालकुमारी र सल्लाघारीमा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्ष खानेपानी सुविधा बिस्तारबाट थप ४ लाख ४५ हजार जनसंख्या लाभान्वित हुनेछ ।’ उनले ३७ करोड लिटर फोहोर पानी प्रशोधन क्षमताको धोबिघाट प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने जनाए । त्यस्तै धोबिघाट, बालकुमारी र सल्लाघारीमा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण कार्य शुरु गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तो छ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट (पूर्णपाठ)
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट अनुमान सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री पुनले मंगलबार संघीय सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि बजेट अनुमान सार्वजनिक गरेका हुन् । कूल विनियोजनमा चालूतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ, पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिएका छन् । यस्तो छ बजेटको पूर्णपाठः [pdf id=486981]
लाभांशमा कर छुटदेखि ऋण ब्याज भुक्तानीमा घट्यो कर, यस्ता छन् छुट र सहुलियत
काठकाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा विभिन्न विषयमा छुट तथा सहुलियत प्रदान गरेको छ । संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले व्यापार सहजीकरण र लगानी प्रवद्र्धन विभिन्न विषयमा छुट तथा सहुलियत प्रदान गरेका हुन् । यी ११ विषयमा छुट तथा सहुलियत उद्योगले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थमा लाग्ने महसुल भन्दा तयारी वस्तुको पैठारीमा लाग्ने महसुल कम्तीमा एक तह कम गरी स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता र प्रश्रय दिन औषधि, इन्डक्सन चुल्हो, धागो, हेल्मेट, अगरबत्ती, सेनिटरी प्याड, काजु र बदाम प्रशोधन, स्प्रिङ पत्ता बनाउने उद्योग लगायतका उद्योगको कच्चा पदार्थमा लागेको पैठारी महसुल र अन्तस् शुल्क घटाएको अर्थमन्त्री पुनले बताए । उनका अनुसार स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्न केही तयारी वस्तुको पैठारी महसुल र अन्तस् शुल्कमा वृद्धि गरेको छु। उद्योगको कच्चा पदार्थको पैठारीमा सहुलियत लिन विभिन्न निकायको सिफारिश आवश्यक पर्ने व्यवस्थामा सुधार गरी उद्योगीलाई नै जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । वैदेशिक पुँजी आकर्षित गर्न विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको व्याज भुक्तानी गर्दा लाग्दै आएको आयकर घटाएको उनले बताए । लगानी सम्भाव्य मुलुकबाट लगानी आप्रवाह वृद्धि गर्न दोहोरो करमुक्ति सम्झौताको मोडल विकास गरिनेछ। सो नमुनाका आधारमा सम्भाव्य मुलुकसँग सम्झौता गर्न वार्ता शुरू गरिने मन्त्री पुनको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय स्तरमा गरिएका प्रतिवद्धता तथा सम्झौताबमोजिम व्यापार सहजीकरण एवं लगानी प्रवद्र्धन गर्न नयाँ भन्सार ऐन तर्जुमा गरिने र सूचना प्रविधि उद्योगले आफ्नो नाफा पुँजीकरण गरेमा लाग्ने लाभांश करमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको उनले बताए । व्यवसायको क्षमता विस्तारका लागि पुँजी वृद्धि गरेको अवस्थामा नियन्त्रणमा परिवर्तनका कारण लाग्ने करमा सहुलियत दिने व्यवस्था मिलाएको छ । यसबाट खासगरी स्टार्ट अप र भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटि फन्ड लाभान्वित हुने विश्वास लिएको उनले बताए । उनका अनुसार दैनिक एक हजार लिटर भन्दा बढी दूध उत्पादन गर्ने पशुपालन फर्म तथा उद्योगले पैठारी गर्ने स्टिल मिल्क क्यानमा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत भन्सार महसुल घटाई १ प्रतिशत मात्र कायम गरिएको छ । निकासी कर्ताले विदेशी मुद्रा प्राप्तीको कागजात तत्काल पेश गर्न नसक्ने अवस्था भएमा त्यस्तो कागजात पछि पेश गर्ने शर्तमा निकासी गर्न सकिने निकासी मूल्यको सीमा साविकको अमेरिकी डलर १) हजारबाट वृद्धि गरी अमेरिकी डलर २५ हजार र्पुयाएको छु। यसबाट खासगरी साना तथा मझौला निकासी कर्ता उद्योग लाभान्वित हुने विश्वास लिएको छ । वनमारा, पात पतिङ्गर लगायत खेर जाने सामग्रीबाट बन्ने पिलेटको निकासीमा लाग्ने महशुल हटाएको अर्थमन्त्री पुनले बताए । कर विवादका कारण भोग्नु परेका समस्या एवं मर्काका सम्बन्धमा करदाताबाट गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा कर निर्धारण लगायतका विषयमा अध्ययन गरी समस्या समाधान गरिने र अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पैठारी गर्ने स्कुटरमा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने व्यवस्थाको सट्टा भन्सार विन्दुमा नै छुट दिने व्यवस्था मिलाएको उनको भनाइ छ ।
