वर्षमानले आफ्नै पार्टीका अर्थमन्त्रीले ल्याएको नीति उल्ट्याए, बिलेट आयातमा अन्तःशुल्क खारेज
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यसअघिका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको कर नीति खारेज गरेका छन् । अर्थमन्त्री पुनले बिलेट आयातमा लगाइएको अन्तशुल्क खारेज गरेका छन् । उनले बिलेट आयातमा प्रतिटन २ हजार ५ सय रुपैयाँ अन्तःशुल्क लाग्दै आएकोमा त्यसलाई हटाएका हुन् । अर्थमन्त्री पुनले बजेटमार्फत् स्टिल उद्योगको कच्चापदार्थ स्पन्ज आइरनमा लाग्दै आएको १ प्रतिशत भन्सार दर बढाएर २.५ प्रतिशत पु¥याएका छन् भने स्क्र्याप फलाममा शून्य भन्सार रहेकोमा त्यसलाई १ प्रतिशत पु¥याइएका छन् । यो परिवर्तनपछि बिलेट र स्पन्ज आइरनबीच रहेको भन्सार दरको फरक २.५ प्रतिशतमा झरेको छ । बिलेटमा ५ प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएको छ । तीन वर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्पन्ज आइरन आयातमा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार तिर्नुपर्ने नियम ल्याएपछि देशभरि मेल्टिङ उद्योगमा ठूलो लगानी भएको छ । तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माको नीतिलाई पुनले उल्ट्याएका छन् । शर्माले त्यतिबेला मेल्टिङमा आधारित स्टील उद्योगमा महसुल घटाएका थिए । तर, अहिले पुनले सोमा महसुल बढाएका छन् भने बिलेटको आयातमा अन्तःशुल्क खारेज गरेका छन् । पुन आफ्नै पार्टीका अर्थमन्त्रीले लिएको कर नीतिको विरुद्द देखिएका छन् ।
बजेटमा पर्यटन : टाकुरा पर्यटन अभियानदेखि नेपाल विवाहको गन्तव्यसम्म
काठमाडौं । सरकारले पर्यटन उद्योगलाई थप चलायमान बनाउन ‘टाकुरा पर्यटन’ र ‘विवाह गन्तव्य’ जस्ता अभियान घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक गर्दै ती अभियान घोषणा गरेका हुन् । अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पर्यटन क्षेत्रमा ११ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताए । आर्थिक वर्ष २०८/०८१ मा पर्यटन क्षेत्रका लागि ११ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यो बजेट ५ करोड कम हो । सरकारले सन् २०२३ देखि २०३२ लाई भ्रमण दशकका रूपमा घोषणा गरेको छ । भ्रमण दशकका लागि भने यसअघि हरेक प्रदेशमा फरक फरक कार्यक्रमको मोडालिटी समेत तयार भइसकेको छ । कोभिड-१९ महामारीबाट शिथिल बनेको पर्यटन क्षेत्र कोभिड महामारी पूर्वको अवस्थामा आइपुगेको सरकारले बताएको छ । सन् २०२३ मा १० लाख १४ हजार विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । यस्तै सन् २०२४ को चार महिनामा ३ लाख ४ हजार पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । यस्तै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि पर्यटन प्रवर्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ बताइएको छ । नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गर्ने समेत बताइएको छ । यस्तै नयाँ गन्तव्यको पहिचान तथा मौजुदा गन्तव्यको विकास र प्रवर्द्धनका लागि पर्यटकीय गन्तव्यको प्रोफाइल तयार गरिनेछ । पर्यटकलाई एकद्वार प्रणाली मार्फत सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । पर्वतारोहण अनुमति प्रणालीलाई स्वचालित प्रविधिमा आधारित बनाइनेछ । यस्ता छन् आगामी वर्षका कार्यक्रम छिमेकी मुलुक भारत र चीन तथा अन्य मुलुकका प्रमुख शहरमा पर्यटक लक्षित रोड सो, मेला, महोत्सव जस्ता पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । सीमावर्ती जिल्लामा छिमेकी मुलुकका पर्यटक लक्षित पर्यटकीय स्थल, बजार, स्वास्थ्य सुविधा विस्तार गरी सीमावर्ती पर्यटन प्रवर्द्धन गरिने छ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा नेपाल भारत सीमा नाकाबाट पशुपतिनाथ, स्वर्गद्वारी र मुक्तिनाथ दर्शन यातायात सेवा सञ्चालन गरी तीर्थयात्रीलाई सहज रूपमा प्रमुख धार्मिक स्थल दर्शन गर्ने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ । भौगोलिक रूपमा निकट रहेका तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रका पर्यटकीय स्थलमा परिपथ विकास गर्दै लगिने पनि उल्लेख छ । बुद्ध परिपथ, शिव परिपथ, रामायण परिपथ, किराँत सांस्कृतिक परिपथको मार्ग निर्धारण गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको गरिएको छ । सातै प्रदेश समेटिने गरी चुरे पहाडी र हिमाली क्षेत्रका प्रमुख गन्तव्यस्थलमा पर्यापर्यटन प्रवर्द्धनका लागि टाकुरा पर्यटकीय गन्तव्य तथा मनोरञ्जन पूर्वाधारसहितका इको हिल स्टेशन निर्माण गरिने घोषणा गरिएको छ । सरकारले मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग क्षेत्रका प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रमा होटल स्थापना गर्न सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराइनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा यस्ता स्थानमा पहुँच मार्ग, विद्युत सेवा, खानेपानी सेवा पुरÞ्याउने व्यवस्था मिलाइने बताएको छ । विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिनेछ । रोल्पाको बडाचौर, दाङको टरिगाउँ, जुम्ला, विराटनगर, धनगढी र नेपालगञ्ज विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिने छ । नागरिक उड्डयन पूर्वाधार तर्फ ३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पुनले बताएका छन् । पदमार्गमा आधारित पर्यटकीय कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ग्रेट हिमालयन ट्रेल, मुन्धुम ट्रेल, गुरिल्ला ट्रेल लगायतका पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास गरिनेछ । पुराना प्रचलनमा रहेका पदमार्गको संरक्षण र सम्बर्द्धन गरिने छ । सम्भावित जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पर्यटकीय उद्धार केन्द्र स्थापना गरिनेछ । पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि ५ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ । नेपालमा वैवाहिक समारोह आयोजना गर्न आउने पर्यटकलाई सहजीकरण गरी सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यलाई विवाह गन्तव्यको रूपमा विकास गरिने घोषणा गरिएको छ । राम जानकीको विवाहस्थल जनकपुरलाई वेडिङ हव र गौतम बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई बर्थिङ हवको रूपमा प्रवर्द्धन गरिने जनाइएको छ । नेपालको हिमाली सभ्यता, जीवनशैली, स्रोत तथा सम्भावनाको पहिचान, अध्ययन–अनुसन्धान एवं पर्यटकका लागि सोकेस गर्न उपयोग हुने गरी हिमालयन रिसोर्स सेन्टरको स्थापना गरिनेछ । उपल्लो मुस्ताङ लगायतका सांस्कृतिक महत्त्वका स्थानमा मौलिक संरचना नबिग्रने गरी संरचना निर्माण गर्न पाइने व्यवस्था मिलाइनेछ । अर्थमन्त्री महतले नेपालको हिमाली सभ्यता, जीवनशैली, स्रोत तथा सम्भावनाको पहिचान, अध्ययन–अनुसन्धान एवं पर्यटकका लागि सोकेस गर्न उपयोग हुने गरी हिमालयन रिसोर्स सेन्टरको स्थापना गरिने बताएका छन् । उपल्लो मुस्ताङ लगायतका सांस्कृतिक महत्त्वका स्थानमा मौलिक संरचना नबिग्रने गरी संरचना निर्माण गर्न पाइने व्यवस्था मिलाइने पनि उनको भनाइ छ । प्रत्येक वर्ष मे २९ लाई सगरमाथा अन्तराष्ट्रिय विशेष दिवसका रूपमा मनाइनेछ । हिमाली पर्यटन प्रवर्द्धनमा विशिष्ट योगदान पुरÞ्याउने स्वदेशी तथा विदेशी व्यक्ति, संघसंस्थालाई सम्मान गरिने बताइएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दोस्रो टर्मिनल भवन निर्माण कार्य सुरु गरिने छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा निर्माण गर्न आगामी आर्थिक वर्ष भित्र लगानीको ढाँचा र पूर्व तयारी कार्य सम्पन्न गरिनेछ । भरतपुर विमानस्थल विस्तारको कार्य आगामी वर्ष सम्पन्न गरिने पनि अर्थमन्त्री पुनले बताएका छन् । यसका लागि ३६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सुर्खेत विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिनेछ । रोल्पाको बडाचौर, दाङको टरिगाउँ, जुम्ला, विराटनगर, धनगढी र नेपालगञ्ज विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्नका लागि । नागरिक उड्डयन पूर्वाधार तर्फ ३ अर्ब ७७ करोड विनियोजन भएको छ । यस्तै सञ्चालनमा नरहेका बलेवा, लामीडाँडा, मनाङ, रुम्जाटार, बैतडी लगायतका आन्तरिक विमानस्थललाई निजी क्षेत्रको सहकार्यमा प्याराग्लाइडिङ, प्यारासुट, स्काई डाइभिङ, अल्ट्रालाइट जस्ता मनोरञ्जनात्मक साहसिक पर्यटनको लागि उपयोग गरिने अर्थमन्त्री पुनले बजेटमार्फत जानकारी दिएका छन् ।
६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि सम्भव छ : चन्द्र ढकाल
काठमाडौं । सरकारले मंगलबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि बजेट प्रस्तुत गरेको छ । संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरे । उक्त बजेटबारे नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले प्रतिक्रिया दिएका छन् । यस्तो छ अध्यक्ष ढकालको धारणा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले २०८० असोज २५ गते विद्यमान आर्थिक समस्या समाधान र नयाँ चरणको सुधारका लागि उच्चस्तरीय आयोगको माग गरेको थियो सोही अनुरूप नयाँ चरणको सुधार र आयोग बन्नेसँगै सुधार वर्ष घोषणा भएको छ । महासंघले प्रवर्द्धन गरेको सानो बचतबाट लगानी कम्पनी खोल्ने र विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने कम्पनीलाई प्रवर्द्धन गर्ने भनिएको छ, कृषिमा करार खेती र पहाडमा फलफूल खेतीको विषय आएको छ । पर्यटनमा वैवाहिक पर्यटन र हिल स्टेसन विकास गर्ने विषय आएका छन् । सूचना प्रविधि र स्टार्टअपमा केही सहुलियत र विस्तारका योजना छन् । निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन जुन महासंघको सधैंको माग थियो त्यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा समेटिएको छ। यसको कार्यान्वयन राम्रोसँग हुन सक्यो भने ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव पनि छ । बाँकी राजस्वमा भएको परिवर्तन अन्य विषयका असरका बारेमा आर्थिक विधेयक हेरेर महासंघले आफ्नो आधिकारिक धारणा प्रस्तुत गर्नेछ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ११ अर्ब रुपैयाँ बजेट
\काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जातर्फ ११ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताए । उनका अनुसार विभिन्न क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई व्याजमा दिइदै आएको अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउन ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि पुनरावलोकन गरिने छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको उनको भनाइ छ ।
सेबोन, नेप्से र सिडिएसको संरचनागत सुधार गरिने
अर्थमन्त्री पुन – बजेट प्रस्तुत काठमाडौं । अर्थमन्त्री अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बजेट प्रस्तुत गर्दै लगानीकर्ताको लगानी र हित संरक्षण गर्न धितोपत्र बोर्डको संस्थागत सुधार गर्ने बताएका छन् । नेप्सेले विदेशी रणनीतिक साझेदार, स्वदेशका उद्योगी व्यवसायी तथा सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरी पुर्नसंरचना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।अर्थमन्त्रीका रूपमा पदभार ग्रहण गर्दै पुनले सेयर बजारलाई प्राथमिकता दिएर नीतिगत सुधारका लागि आफू तयार भएको बताएका थिए । अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै बजार सुधारका लागि एक साताभित्र कार्ययोजना पेस गर्न धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र सीडीएससीलाई निर्देशन पनि दिएका थिए । सोही बमोजिम मन्त्री पुनले बजेटमा बोर्डको संस्थागत सुधार, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज र सिडिएस एण्ड क्लियरिङको संरचनागत सुधार गरिने बताएका हुन् । पुनले भनेका छन्, ‘अर्थतन्त्रको सन्तुलित र दिगो विकासका लागि साधन परिचालन गर्ने गरी वित्तीय क्षेत्रलाई थप सबल र प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति जनविश्वास बढाई दिगो विकास गर्न ग्राहक हित संरक्षण, बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति सेवाग्राहीको दायित्व, कर्जा व्यवस्थापन लगायतका विषयमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।’ त्यस्तै वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानूनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल बनाइने भएको छ । नियामक निकायको नियमन र सुपरिवेक्षण क्षमता सबल र प्रभावकारी बनाइने उनले बताएका छन् । उनका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन संशोधन गरिनेछ । धितोपत्र बोर्ड नेपाल र नेपाल बीमा प्राधिकरणको संस्थागत क्षमता सुधार गरिने उनले बताएका छन् । वस्तु विनिमय बजारको सञ्चालन गर्न कानूनी र संस्थागत व्यवस्था मिलाइने भएको छ । निश्चित रकम भन्दा बढी पुँजी भएका कम्पनीलाई अनिवार्य रूपमा धितोपत्र बजारमा सूचीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
करमा व्यापक हेरफेर, भान्सा सस्तो बनाउनेदेखि आईटीलाई बढावा दिने रणनीति
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत करमा व्यापकर हेरफेर गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटमार्फत अधिकांश क्षेत्रमा करको दर बढाएका छन् । उनले पेट्रोलियम पदार्थ, कोइला, मदिरा र चुरोटमा कर बढाएका छन् । यस्तै, आलु, प्याज, स्याउ लगायतका तरकारी एवं फलफूलमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरेका छन् । यसले स्वदेशी उत्पादन संरक्षणमा टेवा पुग्ने विश्वास उनले लिएका छन्र । यस्तै, गैरकरको दरमा समयसापेक्ष वृद्धि गरिने बताएका छन् । यस्तै, उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पेश गरिएका वित्तीय विवरण र कर सूचना प्रणालीमा पेश भएका विवरणबीच आबद्धता कायम गर्ने स्वचालित प्रणाली विस्तार गरी लागू गरिने बताएका छन् । करदाताले बुझाउनुपर्ने विवरण बुझाएको र कर बक्यौता नरहेको अवस्थामा करदाता स्वंयले क्यूआर कोड सहितको कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने प्रणालीको विकास गरिने उनको भनाइ छ । व्यावसायिक कारोबारको भुक्तानी विद्युतीय माध्यम वा क्यू आर कोड मार्फत गर्दा व्यावसायिक खातामा भुक्तानी गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ । उनले विकास सहायतासम्बन्धी नयाँ सम्झौता गर्दा आयोजनालाई कर छुट दिने व्यवस्था गर्नुको सट्टा कर फिर्ता वा निकासाको माध्यमबाट कर छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताएका छन् । अर्थमन्त्री पुनले औषधि इन्डक्सन, अगरबत्ती, काजु बदाम लगायत उद्योगको कच्चा पदार्थको कच्चा पदार्थको पैठारीमा महसुल तथा अन्तशुल्क घटाएको बताएका हुन् । यस्तै, दैनिक एक हजार लिटर भन्दा बढी दूध उत्पादन गर्ने पशुपालन फर्म तथा उद्योगले पैठारी गर्ने स्टिल मिल्क क्यानमा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत भन्सार महसुल घटाई १ प्रतिशत मात्र कायम गरेको बताएका छन् । उनले वनमारा, पात पतिङ्गर लगायत खेर जाने सामग्रीबाट बन्ने पिलेटको निकासीमा लाग्ने महशुल हटाएको बताएका छन् । बजेटमार्फत् अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पैठारी गर्ने स्कुटरमा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने व्यवस्थाको सट्टा भन्सार विन्दुमा नै छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्वास्थ्यमा बजेट बढ्यो, प्रतिशतमा घट्यो
काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ८६ अर्ब २४ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२का लागि विनियोजन गरेको कुल बजेट १८ खर्ब ६० अर्व ३० करोड मध्ये स्वास्थ्य क्षेत्रमा ८६ अर्ब २४ करोड रकम विनियोजन गरेको हो । यो चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ भन्दा बढी हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१मा विनियोजन भएको कुल बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड मध्ये स्वास्थ्यतर्फ ८३ अर्ब ९९छुट्याएको थियो । रकम बढेपनि प्रतिशतको हिसावले भने रकम घटेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल बजेट मध्येको ४.६३ बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको छ भने, आर्थिक वर्ष २०८०/८१मा ४.८ प्रतिशत थियो । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मान्यताअनुसार कुल बजेटको १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्यका लागि हुनुपर्छ । तर सरकारले ४ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र बजेट ल्याउने गर्छ । –निर्माणाधीन अस्पतालको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ । यसका लागि १५ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । –विपन्न नागरिकलाई मुटु, क्यान्सर, मृगौला, अल्जाईमर्स, पार्किन्सस, स्पाईनल इञ्जुरी, हेड इञ्जुरी तथा सिकलसेल एनिमिया रोगमा उपचार सहुलियतको लागि प्रति बिरामी व्यक्ति रु. एक लाख बराबरको रकम प्रदान गर्न ३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । –आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र आधारभूत अस्पतालबाट ९८ प्रकारका औषधि तथा खोप र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सामाग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउन १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । –आमा सुरक्षा र मातृ तथा नवजात शिशु स्याहार कार्यक्रमको लागि ३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । –संघीय अस्पतालमा जेरियाट्रिक वार्ड सञ्चालन गरी ज्येष्ठ नागरिकलाई सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने, क्यान्सर, मेरुदण्ड र पक्षघात रोगको उपचार, मृगौला प्रत्यारोपण र डायलाइसिस सेवा लिइरहेका बिरामीलाई औषधि उपचार खर्च बापत दिँदै आएको प्रतिव्यक्ति प्रति महिना रु. पाँच हजार सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा नै जम्मा हुने व्यवस्था मिलाएको छ। यसका लागि २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । –स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा कुन शीर्षकमा कति बजेट ?
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि शिक्षा क्षेत्रमा २ खर्ब ३ अर्व ६६ करोड विनियोजन गरेको छ । कुल बजेट १८ खर्ब ६० अर्व ३० करोड मध्ये २ खर्ब, ३ अर्व ६६ करोड विनियोजन गरेको हो । जुन कुल बजेटको १०.९१ प्रतिशत हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमा शिक्षा क्षेत्रमा १ खर्ब ९७ हजार २९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जुन कुल बजेटको ११.२६ प्रतिशत हो । कुन शिर्षकमा कति बजेट ? –प्राविधिक शिक्षातर्फ १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। –उच्च शिक्षाको लागि २१ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । –प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा पाँचसम्मका तीस लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने दिवा खाजा कार्यक्रमको लागि ८ अर्ब ३९ करोडरुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । –अति विपन्न र सीमान्तकृत वर्गका बालवालिकाको शिक्षामा सहज पहुँचका लागि कक्षा ९ देखि १२ सम्म प्रदान गरिँदै आएको छात्रवृत्तिलाई कक्षा ६ देखि १२ सम्म विस्तार गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। यसबाट थप ४५ हजार विद्यार्थी लाभान्वित हुनेछन्। विद्यालय तहमा प्रदान गरिने सबै प्रकारका छात्रवृत्तिको लागि ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । –राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि ८७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । –अपाङ्गमैत्री, लैङ्गिक संवेदनशील र सुरक्षित एक हजार कक्षाकोठा निर्माणका लागि २ अर्व ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । –परियोजना कार्यान्वयनका लागि भरतपुर कोणमा पर्यापर्यटन सेवा, जलयात्रा र विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा, पोखरा कोणमा साहसिक मनोविनोद, पर्यापर्यटन सेवा तथा अनुसन्धानमूलक उच्च शिक्षा र बुटवल–भैरहवा कोणमा धार्मिक पर्यटन, डाटा सेन्टर तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी संस्था विकासका लागि निजी क्षेत्रको सहकार्यमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। यस परियोजनालाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको नमूना परियोजनाको रूपमा विकास गरी कार्यान्वयन गर्न २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । – आगामी आर्थिक वर्ष प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक हजार युवालाई सीपमूलक तालीम प्रदान गर्न ४३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
