मकर जितुमाया सुरी हाइड्रोको २६ लाख कित्ता सेयरको लकइन अवधि आज सकिँदै
काठमाडौं । मकर जितुमाया सुरी हाइड्रोपावर लिमिटेडको लकइन अवधि आज समाप्त हुने भएको छ । कम्पनीको सञ्चालक डोल्मा इम्प्याक्ट फण्ड आईको नाममा रहेको २६ लाख ५ हजार ९ सय कित्ता सेयरको लकइन अवधि आजबाट समाप्त हुन लागेको हो । २०८० जेठ १७ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले कम्पनीको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने डोल्मा इम्प्याक्ट फण्ड आईको राजीनामा सोही दिनदेखि लागू हुने गरी स्वीकृत गरेको थियो । उक्त मितिदेखि डोल्मा इम्प्याक्ट फण्ड आईको स्वामित्वमा रहेको कम्पनीको प्रतिसेयर मूल्य १०० अंकित दरका २६ लाख ५ हजार ९ सय कित्ता सेयर खरिद बिक्री वा हस्तान्तरण वा लेनदेन गर्न नसक्ने गरी एक वर्षका लागि रोक्का गरिएको थियो । उक्त रोक्का रहेको सेयरको लकइन अवधि आजदेखि समाप्त हुन लागेको हो ।
बजेटमा कर्णाली : मार्सीधान र करिडोरदेखि आधुनिक सहर निर्माणसम्म, के-के समेटिए ?
अर्थमन्त्री पुन – बजेट प्रस्तुत काठमाडौं । संघीय सरकारले मंगलबार ल्याएको बजेटमा कर्णालीमा नयाँ परियोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएका छन् । संघीय सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड बराबरको बजेट वक्तव्य दिँदा कर्णाली प्रदेशले अपेक्षा गरेअनुसारको बजेट प्राप्त गर्न सकेन । सरकारले जुम्लाको हिमा र तिला आसपासको क्षेत्रलाई मार्सीधान करिडोर, सल्यान र रुकुमको शारदा नदी आसपासको क्षेत्रलाई कृषि करिडोरका रूपमा विकास गर्ने नयाँ परियोजना ल्याएको छ । कर्णालीसहित मधेश प्रदेशको पूर्वाधार विकासका लागि एक अर्ब ५० करोड छुट्याएको छ । हिमाल समृद्धि कार्यक्रमअन्तर्गत हिमाली क्षेत्रमा भेडा, च्याङ्ग्रा, चौरीलगायतको पशुपालन र स्याउ ओखर र जडीबुटीका फार्म सञ्चालन गर्ने तथा कर्णाली प्रदेशको कृषि र वन पैदावरमा आधारित समृद्ध कर्णाली उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बजेट भाषणमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै कर्णालीका दशवटै जिल्लामा सञ्चालन हुने एकीकृत सिँचाइ विकास आयोजनाका लागि रु ८२ बजेट छुट्याएको छ । सुर्खेतको भेरीगङ्गा उपत्यकालाई पहाडी क्षेत्रको आधुनिक सहर बनाउन गुरुयोजना तर्जुमा गर्ने भनिएको छ यद्यपि बजेट कति हुने भन्नेबारे उल्लेख छैन । अर्थमन्त्री पुनका अनुसार हवाई यातायातका क्षेत्रमा सुर्खेत र जुम्ला विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिनेछ । भेरी करिडोर चार सय केभी प्रसारण लाइनको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । कर्णालीको आन्तरिक हवाई उडानको विषयमा ठोस कुरा आएन । कर्णालीलाई जडीबुटीको आर्थिक हबका रुपमा विकास गरिने बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ । जुम्लाको हिमा र तिला नदी किनार आसपास क्षेत्रलाई मार्सीधान करिडोर र स्थानीय र प्रदेशको सल्यान–रुकुममा कृषि करिडोर बनाइने उल्लेख छ भने कर्णाली एकीकृत सिँचाइका लागि ८२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । कर्णालीमा कृषि र वन पैदावारमा आधारित समृद्ध कर्णाली उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्री पुनले बताए । बजेट उल्लेख नगरिए पनि कर्णाली र भेरी करिडोरको निर्माणकार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । उक्त करिडोरमा पाँच पुल र ५० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरिनेछ भने समग्र कर्णालीको महत्त्वपूर्ण कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई पाँच सय शय्याको बनाइनेछ । आगामी बजेटमा सुर्खेत मेडिकल कलेज स्थापनाको पुरानो योजना संघीय सरकारले अघि बढाउने घोषणा गरिएको छ । यहाँको भौगोलिक विकटताका हिसाबले हेर्दा निकै कम भएको बताइएको छ । कर्णाली प्रदेशको वन कार्बन आकलन गरी रेड कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन निरन्तरता दिइनेछ । सरकारले जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा भूकम्पका कारण भएको क्षतिबाट ध्वस्त संरचना पुनःनिर्माणका लागि रु २१ अर्ब ६० लाख छुट्याएको छ । सरकारले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका निजी भवनको तथ्यांक निकालेर पुनःनिर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा गरेको हो । संघ सरकारले विद्यालय भवनको शीघ्र पुनःनिर्माण गर्ने सरकारको घोषणा छ । भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाका लागि रु दुई अर्ब रकम विनियोजन गरिएको छ । उक्त रकमबाट आयोजनाको हेर्डबक्स र विद्युत्गृह निर्माण गर्ने जनाइएको छ । आयोजनाबाट बाँके र बर्दियाको ५१ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याइने लक्ष्य छ । साविक कर्णालीमा जिल्लाहरुमा दिँदै आएको दिवा खाजाको बजेटमा वृद्धि गरिएको छ भने स्वास्थ्यतर्फ सुर्खेतमा मेडिकल कलेज निर्माणको कार्यले निरन्तरता पाउने भएको छ । यो कार्यक्रम विगत १० वर्षदेखि हरेक वर्षको बजेटमा समावेश भएपनि अहिलेसम्म काम अघि बढ्न सकेको छैन । कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, मुगु, जुम्ला, डोल्पा र कालीकोटमा दिइँदै आएको दिवा खाजा वृद्धि गरिएको छ । यस्तै उपल्लो डोल्पा, हुम्लाको लिमी उपत्यकालाई नयाँ नमूना बस्ती निर्माण गरी आर्थिक तथा पर्यटकीय केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ तर चालु आर्थिक वर्षमा समेटिएका चौरजहारीमा नयाँ सहर योजना, सुर्खेतको भेरीगङ्गाको एकीकृत नयाँ सहर योजना र राकम कर्णाली नयाँ सहर योजना आगामी बजेटमा सम्बोधन गरिएको छैन । दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको विषय पनि बजेटमा देखिएन । विसं २०८१ मङ्सिरमा वीरेन्द्रनगरमा हुने १०औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न रु ६० करोड विनियोजन गरिएको छ । यो कार्यक्रमका लागि मात्रै हो । सो आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा संघीय सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छैन । विद्युत् उत्पादनतर्फ चार सय १७ मेगावाटको नलसिंगाड, एक सय छ मेगावाटको जगदुल्ला आयोजना निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । माथिल्लो कर्णाली र फुकोट कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाबारे पनि बजेटमा आएन । भेरी करिडोर चार सय केभी विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गरिने कार्यक्रम ल्याइएको छ । कर्णालीवासीको महत्त्वपूर्ण विकासको पूर्वाधार कोहलपुर–सुर्खेत एक सय ३२ केभीए प्रसारण लाइन विस्तारको योजना आएन । कर्णालीको समस्या र आवश्यकतालाई यो बजेटले खासै सम्बोधन गर्न नसकेको कर्णालीका नागरिक समाजका अगुवा पिताम्बर ढकालले जानकारी दिए । उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले कर्णालीको निजी क्षेत्रलाई यो बजेटले उचित सम्बोधन नगरेको बताए । रासस
गृहमन्त्री लामिछाने विरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै
काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदबाट निलम्बनको माग सहित सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको पेसी आजका लागि तोकिएको छ । गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दर्ता गरेको रिटमा आज सुनुवाइ हुन लागेको हो । अधिवक्ता भट्टराईले गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहेर सहकारी ठगीको छानबिन निष्पक्ष नहुने भनी निलम्बनको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको कुनै मुद्दा छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेज गर्न समेत माग गरिएको छ । रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र गृहमन्त्री लामिछानेलाई विपक्षी बनाइएको छ।
हरित कर प्रतिकिलो १ रुपैयाँसम्म , कुनमा कति लाग्छ ?
काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा हरित कर लगाउने भएको छ । संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले कार्वन उत्सर्जन घटाउन पेट्रोलियम पदार्थ र कोइला आयातमा हरित कर लगाउने बताए । नेपाल आयात हुने वस्तुमा भन्सार बिन्दुमा हरित कर लगाई असुल गर्ने आर्थिक विद्येयकमा उल्लेख छ । आन्थ्रसाइट, बिटुमिनयुक्त कोइला, अन्य कोइला, कोइलाबाट उत्पादित ब्रिकेटहरू, अण्डाकारका वस्तुहरू र यस्तै प्रकारका ठोस इन्धनहरू, पत्थरकोइला, लिग्नाइट वा पिटको सङ्गठित वा असङ्गठित कोक र अर्ध कोक, रिटोर्ट कार्बनमा प्रतिकेजी ०.५० रुपैयाँ हरित कर लाग्ने विद्येयकमा उल्लेख छ । यस्तै, फ्यूल आयल (फर्नेस आयल), बेस आयल (मोबिल बनाउन प्रयोग हुने), जुट ब्याचिङ आयल तथा टेक्सटाइल आयल, लुब्रिकेटिङ्ग आयल, स्पाइण्डल तेल, ट्रान्सफर्मर आयल, मिनरल टर्पेन्टाइन आयल, रबरको प्रशोधनमा प्रयोग हुने तेल, लिक्विड प्याराफिन आयल, ह्वाइट आयलमा प्रतिकेजी ०.५ रुपैयाँ कर लाग्नेछ । पेट्रोलियम तेलहरू र बिटुमिनयुक्त खनिजहरूबाट प्राप्त तेलहरू (कच्चा बाहेक ) तथा अन्यत्र उल्लेख वा समावेश नभएका, तौलको हिसाबले ७० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी पेट्रोलियम तेलहरू वा बिटुमिनयुक्त खनिजबाट प्राप्त तेलहरू भएका, यिनै तेलहरू नै तयारी वस्तुहरूको मुख्य घटक भएका तयारी वस्तुहरू, जैविक डिजेल भएका बाहेक र रद्दी तेलहरू बाहेकमा हरित कर लाग्ने जनाएको छ । मोटर स्पिरिट (पेट्रोल), हेक्जेन (फूड ग्रेड), हाई स्पीड डिजेलमा प्रतिकेजी १ रुपैयाँ हरित कर लाग्ने भएको हो । पेट्रोलियम तेलहरू र बिटुमिनयुक्त खनिजहरूबाट प्राप्त तेलहरू (कच्चा बाहेक) तथा अन्यत्र उल्लेख वा समावेश नभएका, तौलको हिसाबले ७० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी पेट्रोलियम तेलहरू वा बिटुमिन खनिजबाट प्राप्त तेलहरू भएका, यिनै तेलहरू नै तयारी वस्तुहरूको मुख्य घटक भएका तयारी वस्तुहरू, जैविक डिजेल भएका, रद्दी तेलहरू बाहेक, पोलिक्लोरिनेटेड बाइफेनलहरू (पीसीबीएस), पोलिक्लोरिनेटेड टरफÞेनलहरू (पीसीटीएस) वा पोलिब्रोमिनेटेड बाइफेनलहरू (पीबीबीएस), अभस्मित र भस्मितमा प्रतिकेजी १ रुपैयाँ कर लाग्नेछ ।
ईभीको कर ८० प्रतिशतसम्म पुग्यो, मूल्य नबढ्न सक्छ
काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय गाडीमा कर बढाएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत ५० किलोवाटससम्मको गाडीमा ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाएका छन् । यसअघि यसमा अन्तःशुल्क नलाग्ने व्यवस्था थियो । यो गाडीमा भन्सार महसुल भने १० प्रतिशत कायम गरिएको छ । ५१ देखि सय किलोवाटको गाडीमा भन्सार महसुल १५ प्रतिशतबाट बढाएर २० प्रतिशत पु¥याएको छ । यस्तै, १०१ देखि २०० किलोवाटसम्मको गाडीमा भन्सार महसुल २० प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत कायम गरिएको छ । २०१ देखि ३०० किलोवाटसम्मको गाडीमा भन्सार महसुल २० प्रतिशतले बढाउँदा अन्तःशुल्क १० प्रतिशतले घटाइएको छ । समग्रमा १० प्रतिशत कर बढेको छ । ३०१ किलोवाटभन्दा माथिको गाडीमा भने भन्सार महसुल २० प्रतिशतले बढाएर ८० प्रतिशत पु¥याइएको छ । त्यस्तै, अन्तःशुल्क १० प्रतिशतले घटाएर ५० प्रतिशत कायम गरिएको छ । ईभीमा कर बढे पनि मूल्य भने नबढ्ने जानकारहरू बताउँछन् । हाल विश्वभर ईभीको माग बढ्दो छ । नेपालमा पनि माग बढी नै छ, विगतको तुलनामा मूल्य पनि सस्तिदै गएको छ । किनभने विश्वमा प्रतिस्पर्धा बढी छ । पछिल्लो समय उत्पादक कम्पनीहरू बढ्दा ब्याट्रीको मूल्य पनि घटेको छ । यसले पनि कर बढ्दा मूल्य नबढ्न सक्ने धेरैको अनुमान छ । अटो व्यवसायीहरूले पनि मूल्य बढ्न नसक्ने बताउँदै आएका छन् । सम्बन्धित सामग्री : कर बढाए पनि नबढ्न सक्छ ईभीको मूल्य
निजी क्षेत्रको प्रतिक्रिया- बजेटले निजी क्षेत्र समेटेको छ
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपाल सरकारद्वारा आज प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटले हरेक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई समेटेको प्रतिक्रिया दिएको छ । महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले प्रस्तुत बजेटले हरेक क्षेत्रमा निजीलाई समेटिएको बताए । उनले भने, ‘नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका कार्यक्रम समेटिएको देखिन्छ । आर्थिक विधेयक आएपछि संस्थागत रुपमा भन्न सक्छौं। कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, स्टार्टअप, आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको देखियो । त्यसलाई सकरात्मक रुपमा लिन सकिन्छ ।’ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले कतिपय कुराहरू गोलमटोल रुपमा आएको र थप अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘बजेट झण्डै चालु आवको भन्दा पनि २० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । समग्र रूपमा चालु वर्षमा जुन राजश्व उठ्न नसकेका बेला स्रोतको संकलन कसरी गर्ने भन्नेमा अझै अन्यौलमा छौँ । कतिपय कुराहरु आन्तरिक र बाह्य ऋणबाट लिने कुरा छ । सकेसम्म उधारोमा लिएर घ्यू खाने प्रवृत्ति देखिएको छ । बजेट भनेको यथार्थपरक र आर्थिक स्थायित्व दिने किसिमको हुनुपर्दछ ।’ नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका उपाध्यक्ष मोहन कटुवालले अहिलेको बजेटलाई सकरात्मक रुपमा लिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘यो अवस्थामा आएको बजेटलाई साह्रै नकारात्मक लिनु हुन्न्न । मुख्य कुरा कार्यान्वयन पक्ष कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्ने हो । विगत हेर्दा कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिएको छ । बजेट अलि ठूलो आकारको आयो की भन्ने आशंका हो । किनकी अहिले उद्योग व्यापार व्यवसाय आधा पनि चलेका छैनन् । आर्थिक मन्दीका बेला समग्रमा बजेटलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छौँ ।’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी उपाध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठले बजेटमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गरिएपनि कार्यान्वयन पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घको अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहले बजेट अघिल्लो वर्षको निरन्तरताको रूपमा नै आएको बताए । ‘हामीले निजी क्षेत्रबाट ५६ वटा सुझाव दिएका छौँ । त्यो सुझावमध्ये केही सुझाव समावेश गरिएको छ भने केही चाहीँ छैन,’ उनले भनिन्, ‘सरकारको सीमित स्रोतसाधनका कारण बाध्यता पनि होला । अहिले सरकारबाट घरेलु तथा साना उद्योगीले धेरै आशा गरेका थिए । किनभने कोभिडबाट थलिएका उद्योगीलाई पुनःस्थापना गर्नुपर्ने छ । सहुलियत कर्जालाई निरन्तरता दिएको छ । नवप्रवर्तनलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ त्यो राम्रो पक्ष हो ।’ घरेलु तथा साना उद्योग महासंघकी केन्द्रीय महिला उद्यमी समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रीता अवालले बजेट विगत वर्षको निरन्तरता रहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘यो वर्ष राम्रो पक्ष के हो भने महिला उद्यमशीलतालाई जोड दिइएको छ । महिला उद्यमशीलताकालागि बिक्री कक्ष, प्रदर्शनी कक्षका कुरा आएको छ त्यो सकारात्मक कुरा हो । विपन्न क्षेत्रमा रहेका महिला तथा युवा महिला उद्यमीहरूलाई प्रवर्द्धन गर्ने कुरा सकारात्मक छ । रातो किताबमा भने हेर्न बाँकी छ । कार्यन्वयको पक्षको कस्तो हुन्छ । सुझाव अनुसार समेटिएको देखिन्छ ।’ व्यापारी दीपक मल्होत्राले बजेट सरसर्ती हेर्दा नकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुपर्ने नभएको धारणा राखे । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले भने, ‘बजेट सन्तुलित आएको छ । निजी क्षेत्रलाई चाप नपर्ने गरी बजेट आएको छ ।’
आजैदेखि चुरोट र मदिराको मूल्य बढ्ने, कति बढ्यो कर ?
काठमाडौं । अब सुर्तिजन्य पदार्थको मूल्य बढ्ने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटमार्फत् सुर्तिजन्य वस्तुहरू चुरोट तथा मखिरामा कर बढाएसँगै अब मूल्य पनि बढ्ने भएको हो । बियरमा हाल १ लिटर बराबर २३५ रूपैयाँ अन्तःशुल्क लाग्दै आएकोमा २४० रूपैयाँ पुर्याइएको छ भने बियर बाहेकको अल्कोहलमा हाल ४४४ रूपैयाँ अन्तःशुल्क लागेकोमा ४६० पु¥याइएको छ । यस्तै, चुरोटको अन्तःशुल्क ४ प्रतिशत बढाइएको छ । यो कर आजै (जेठ १६ गते) देखि लागू हुनेछ ।
बजेटमा कृषि : लगानी दशक घोषणा, स्थानीय उत्पादनमा जोड
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१ देखि २०९१ लाई कृषि लगानी दशक घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक गर्दै कृषिको व्यवसायीकरण एवं आधुनिकीरणका लागि कृषि उपजको विशेष क्षेत्र पहिचान गरी उत्पादन एवं बजारीकरण गरिने बताएका छन् । अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकाे बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट अनुमान सार्वजनिक गर्दै कृषि क्षेत्रका भिन्न परियोजनाहरू सार्वजनिक गरेका छन् । सरकारले कृषि क्षेत्र रूपान्तरणलाई बजेटका पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्रमा राखेको छ । कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरिने भएको छ । सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न २०८१ देखि २०९१ सम्मको अवधिलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरिएको छ । भूगोल, बजार सम्भाव्यता एवं पारिस्थितिकीय विशिष्टता अनुकूल संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कृषि उपजको विशेष क्षेत्र पहिचान गरी उत्पादन प्रवर्द्धन गरिने बताइएको छ । त्यस्तै कृषि उपजको उचित मूल्य र बजार सुनिश्चित गर्न सरकार, किसान र व्यवसायी सहभागी हुने गरी करार खेती प्रवर्द्धन गरिने भएको अर्थमन्त्री पुनले बताए । कृषि उपज संकलन, प्रशोधन र निर्यात गर्ने फर्मले स्थानीय कृषकलाई आवश्यक पर्ने मल, बीउ तथा अन्य सामग्री प्रदान गरी कृषि उत्पादन खरिद गर्ने सुनिश्चित गरेमा उत्पादित उपजको परिमाणको आधारमा मल, बीउ, कृषि प्रसार सेवा र कर्जामा ब्याज अनुदान प्रदान गरिने जनाइएकाे छ । सरकारी, सार्वजनिक, नदी उकास र निजी स्वामित्वमा रहेको बाँझो जमिन स्थानीय तहमा अभिलेखीकरण गरी कृषिबाली, फलफूल, तरकारी, घाँसेबाली, जडिबुटी, पशु-पन्छीपालन र मत्स्यपालनमा उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । सामुहिक खेती प्रवर्द्धन गर्न सरकारी जमिन लिजमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था सरकारले मिलाउने भएको छ । त्यस्तै हिमाल र पहाडमा ५० रोपनी र तराईमा १० बिगाहाभन्दा बढी जमिन एकीकरण र चक्लाबन्दी गरी व्यावसायिक रूपमा सामूहिक खेती, पशुपन्छी पालन एवं जडीबुटी खेती गर्ने व्यक्ति, फर्म तथा सहकारीलाई ब्याज अनुदान, प्राविधिक सहयोग र मेशिनरी आयातमा कर छुट प्रदान गरिने भएको छ । मसिनो तथा वासनादार धान, ऊखु, मकै, दूध, माछा, मासु, कफी, चिया, अदुवा, बेसार, अकवरे खुर्सानी, प्याज, आलु लगायतका कृषि बालीको उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न उन्नत बीउ, सिँचाइ लगायतमा अनुदान उपलब्ध गराई उत्पादित उपजको बजार सुनिश्चित गरिने पुनले बताएका छन् । चैते धान र हिँउदे मकै बिस्तारका साथै रैथाने बालीको उत्पादन तथा उपभोग प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको उनले बताएका छन् । उनका अनुसार एक सय बिगाहा भन्दा ठूला चक्लामा वासनादार धान खेती गर्ने सात नमुना परियोजनालाई सहज रूपमा मल, बीउ, प्राविधिक सेवा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने र बीमा प्रिमियममा छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको लागि २ अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरिएको छ । पहाडी र उच्च पहाडी क्षेत्रका दुई हजार हेक्टर जग्गामा फलफूल खेती विस्तार गरिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष फलफूलको कम्तीमा सात लाख गुणस्तरीय विरुवा उत्पादन गर्ने गरी १४ सरकारी फर्मको क्षमता विस्तार गरिनेछ । टिस्यु कल्चर प्रविधिद्वारा विरुवा उत्पादन गर्न अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गरिने भएको छ । फलफूल क्षेत्र विकासका लागि १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पुनले जानकारी दिएका छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा मध्य पहाडमा राष्ट्रिय फल सुन्तला, हिमाल र उच्च पहाडमा स्याउ तथा तराई-मधेशमा आँप र केराको उत्पादन तथा निर्यात प्रवर्द्धनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । कृषिको व्यवसायीकरणका लागि राजमार्ग केन्द्रित तीन सय उत्पादक संस्थालाई शुरूवाती पुँजी उपलब्ध गराउने र उत्पादित वस्तुको बजार सुनिश्चित हुने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताएका छन् । यसका लागि १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कृषकलाई समयमै मलखाद आपूर्ति सुनिश्चित गर्न अनुदानको लागि २७ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरिएको छ । जैविक एवं प्राङ्गारिक मलको उत्पादन तथा उपयोगलाई प्रवर्द्धन गरिने भएको छ । रासायनिक विषादीको उपयोगलाई निरुत्साहित गरी जैविक विषादीको प्रवर्द्धन गरिने भएको हो । प्रमुख व्यापारिक शहरमा सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कृषि बाली, पशुपन्छी र फलफूलको अक्सन सेन्टर स्थापना गरिने भएको छ । कृषि बजार क्षेत्रमा निश्चित् प्रतिशत स्थान किसानका लागि होल्डिङ यार्ड सञ्चालन गर्न उपलब्ध गराइने पुनले बताए । उनका अनुसार कृषि उपजको निर्यात प्रवर्द्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय र प्रमुख आन्तरिक विमानस्थलमा शीत भण्डार स्थापना गरिनेछ । निर्यात गरिने कृषिउपजको प्रमाणीकरण र प्रयोगशाला परीक्षण शुल्कमा सहजीकरण गरिने भएको हो । कृषि उपजको धितोमा समेत सहज रूपमा कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइने पुनले बताए । प्रतिफल प्राप्त हुन लामो अवधि लाग्ने कृषि तथा फलफूल व्यवसायमा उत्पादनपूर्वको अवधिको कर्जाको ब्याजमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको उनले बताएका छन् । प्रदेश, स्थानीय तह र निजी क्षेत्र समेतको सहकार्यमा सबै प्रदेशमा गाई-भैंसी पालन स्रोत केन्द्रको विकास गरिने भएको छ । स्वदेशमा नै बढी उत्पादन क्षमता भएका दुधालु पशु उत्पादन गर्न गाई र भैसीमा नश्ल सुधारका लागि ३८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । पशुपन्छीको महामारी रोग नियन्त्रणका लागि आगामी वर्ष पाँच करोड डोज खोप उत्पादन गरिने भएको छ । आगामी तीन वर्षभित्र पिपिआर र क्लासिकल स्वाईन फिवर रोग उन्मूलन गर्ने गरी निःशुल्क खोप अभियान सञ्चालन गरिनेछ । खोरेत रोग नियन्त्रण गर्न सघन खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ भने खोप उत्पादन तथा सेवा सञ्चालनका लागि ४० करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ । निजी क्षेत्र र स्थानीय समुदायको सहभागितामा म्याग्दी, मुस्ताङ, मनाङ, गोरखा र धादिङ जिल्लाको हिमाली क्षेत्रमा कस्तुरी-मृग लगायतका वन्यजन्तु पालन गर्ने व्यावसायिक फार्म स्थापना गरिने भएको छ । ऊखुखेती प्रवर्द्धनका लागि किसानलाई प्रोत्साहन गर्न २ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरिएको छ । साना किसानको बाली तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियममा अनुदान प्रदान गर्न १ अर्ब ६५ करोड छुट्टयाइएको छ । कृषि अनुसन्धानमा संलग्न कृषि अनुसन्धान परिषद् लगायतका निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष थप ७५ कृषि प्रविधिको विकास गरिने पुनले बताएका छन् । कृषि अनुसन्धान तथा विकास तर्फ ३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । औषधीय प्रयोजनको लागि गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन गर्न कान’नी व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्री पुनले बताएका छन् ।
