रविविरुद्ध रिटको सुनुवाइ स्थगित
काठमाडौं । उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन गर्न माग गरिएको रिटको पेसीको सुनुवाइ स्थगित भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा परेको पेसी स्थगित भएको हो । पेसी बुधबारको लागि स्थगित भएको र अर्को पेसी बिहीबार नै तोकिने अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले बताए । अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले रविलाई गृहमन्त्रीबाट निलम्बन गर्न माग गर्दै दर्ता गराएको रिटको पेसी पोखरेलको इजलासमा १० औँ नम्बरमा रहेको परेको थियो । सहकारी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री लामिछानेलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले ‘क्लिन चिट’ दिएको देखिने गरी कुनैपनि उजुरी र अनुसन्धान नभएको भनी पत्र दिएपछि त्यसविरुद्ध भट्टराईले रिट दर्ता गराएका थिए । रिटमा गृहमन्त्री लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई समेत विपक्षी बनाइएको छ ।
नेपालकै पहिलो एकीकृत च्याङ्ग्रा पस्मिना फार्म स्थापना
मुस्ताङ । व्यावसायिक च्याङ्ग्रा खेतीको विकास गर्न र स्थानीय समुदायलाई आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउने उद्देश्यले माथिल्लो मुस्ताङको लो मान्थाङमा च्याङ्ग्रा पस्मिना रिसर्च एन्ड एग्रो टुरिजम फार्मको स्थापना गरिएको छ । नेपालको पहिलो एकीकृत च्याङ्ग्रा फार्मका रूपमा स्थापना भएको यस फार्ममा एक हजारभन्दा बढी च्याङ्ग्रापालन गर्न मिल्ने क्षमता रहेको छ । स्थानीय च्याङ्ग्रा किसान र नेपाल पस्मिना उद्योग सङ्घको संयुक्त पहलमा स्थापना भएको उक्त फार्मले आधुनिक च्याङ्ग्रापालनको अभ्यासलाई दिगो कृषि पर्यटनसँग एकीकृत गर्नका लागि नयाँ आयाम प्रदान गर्ने विश्वास गरिएको छ । यो फार्म यस व्यवसायसम्बन्धी ज्ञान आर्जन र आदानप्रदान गर्ने केन्द्रका रूपमा रहनाका साथै च्याङ्ग्रा प्रजनन र पालनमा विशेषज्ञता र उत्कृष्ट अभ्यासहरूलाई बढावा दिनका लागि उपयोगी हुने सङ्घले जनाएको छ । नेपालका लागि युरोपियन युनियन (इयु) की राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोले आज सो फार्मको उद्घाटन गर्दै उच्च गुणस्तरको च्याङ्ग्रा फाइबरको भरपर्दो स्रोत सिर्जना गरी पस्मिना मूल्य शृङ्खलालाई बलियो बनाउने बताए । राजदूत लोरेन्जोले च्याङ्ग्रापालनमा युवा र महिलाको महत्वलाई ध्यानमा राखी स्थानीय रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न र ग्रामीण बसाइँसराइको समस्या समाधान गर्न उनीहरूलाई यस व्यवसायमा अझ बढी प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सो अवसरमा लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टासी नोर्बु गुरुङले स्थानीय सरकारले च्याङ्ग्रा किसानका लागि अनुदान मिलाउने जस्ता कार्यक्रम आफ्नो वार्षिक योजनामा समावेश गरी सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । अन्तर्राष्ट्रिय च्याङ्ग्रा विज्ञ डा। सरफराज बानीले दिगो अभ्यासलाई प्रवर्द्धन गर्दै व्यावसायिक च्याङ्ग्रा खेतीमा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्ने सम्भाव्यताबारे चर्चा गर्दै फार्मको प्राविधिक डिजाइन प्रस्तुत गरेका थिए । राजदूत लोरेन्जोले इयू–नेपाल व्यापार तथा लगानी कार्यक्रमको प्राविधिक सहयोगमा स्थापना भएको पस्मिना फाइबर सङ्कलन केन्द्रको अवलोकन गरे । नेपालको पस्मिना क्षेत्रको मूल्य शृङ्खला मजबुत बनाउन युरोपियन युनियनले निरन्तर सहयोग गर्दै आएको छ । रासस
मुक्तिनाथ विकास बैंकका ग्राहकलाई दिर्घायु पोखरा अस्पतालमा छुट
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकका ग्राहकहरुलाई पोखराको दिर्घायु पोखरा अस्पतालमा छुट हुने भएको छ । बैंकले आफ्नो ग्राहकहरुलाई थप सेवा दिन कास्कीको पोखरा–८, पृथ्वीचोकमा रहेको दिर्घायु पोखरा अस्पताल सँग छुट प्रदान गर्ने गरी व्यवसायिक सम्झौता गरेको छ । यस व्यवसायिक सम्झौता पश्चात मुक्तिनाथ विकास बैंकका ग्राहकहरुले दिर्घायु पोखरा अस्पतालकोे विभिन्न सेवाहरु जस्तै अपरेसन, प्रयोगशाला, एक्स–रे र औषधी आदिमा विशेष २० प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ ।
पेचिलो बन्दै वातावरणीय न्यायका मुद्दा, जलवायु न्यायमा बुलन्द आवाज
काठमाडौं । पहिला पहिला जलवायु तथा वातावरणीय मुद्दाहरुमा खासै ठूलो बहस र पैरवी हुँदैनथ्यो । दिगो विकासको अवधारणसँगै वातावरणीय मुद्दा पनि प्रथामिकतामा पर्दै जान थाल्यो । पहिलो र दोस्रो पुस्ताले गाँस, बास, कपास, शिक्षा शान्तिपूर्वक बाँच्न पाउनु, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक अधिकारलाई अधिकारको रुपमा लिने गर्थे भने तेस्रो पुस्तासम्म आइपुग्दा दिगो विकास तथा वातावरणीय अधिकार पनि थप भए । पछिल्लो समय अझै वातावरणीय न्यायका कुरा ज्वलन्त बन्दै गइरहेका छन् । नेपालमा लोकतन्त्र ल्याउनका लागि ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२/६३ भयो । यही जनआन्दोलनले बोकेको भावना अनुरूप नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ कार्यान्वयनमा आएसँगै राजामा निहीत रहेको शक्तिलाई हटाई गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको लागि मार्गप्रशस्त गर्ने काम भयो । संविधानसभाले २०६५ जेठ १५ गते २४७ वर्षदेखिको राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य गरी नेपालमा गणतन्त्र स्थापना गर्यो ।नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको उदयभएसँगै अझै बढी वातावरणीय मुद्दामा आवाज बुलन्द बन्दै गए । हिजो वातावरणीय न्यायका विषयवस्तु वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वातावरणविज्ञको विषयवस्तु बनाइएकामा आज सबैको साझा चिन्ता र चासोको विषयवस्तु बन्दै गइरहेको छ । संविधानको धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणको हकलाई मौलिक हकको रुपमा राखेको छ । यस्तै संविधानको धारा ४६ मा न्यायिक उपचारको हकको व्यवस्था गरिएको छ । पछिल्लो समय विश्वका अधिकांश मुलुकले वातावरणीय हकलाई मौलिक हकको रुपमा राख्न थालेका छन् । वातावरण ऐन २०७६, वन ऐन २०७६ तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन २०२९ मा पनि वातावरण, वन, जैविक विविधता संरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था रहेको छ । हिजो राजनीतिकि विषयवस्तुमा सडक आनदोलन देख्न पाइन्थ्यो । आज वातावरणको पक्षमासमेत सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठाउन थालिएको छ । हिजो विकास विकास मात्रै भन्ने समाजलाई आज वातावरण संरक्षणबिनाको विकासले विनाश निम्ताउँछ भन्ने चेतनाको विकास भएको छ । हिजोका पुस्ता अन्य अधिकारका लागि अदालत धाइरहँदा आजका पुस्ता वातावरणीय न्याय माग्दै अदालत धाउन थालेका छन् । वातावरणीय संरक्षणको पक्षमा तथा वातावरणीय न्यायको पक्षमा अदालतले विभिन्न खालखण्डमा गरेको फैसलाले पनि उत्तिकै चर्चा पाउन सफल भएका थिए । दुई वर्षअघि बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी सरकारका निर्णय बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि निकै चर्चा पायो । विमानस्थल निर्माणको कार्य अघि बढाउँदा वातावरणीय विनाश हुने भन्दै सरोकारवालाको चर्को विरोध बढेको थियो । उनीहरुले वातावरणीय न्याय खोज्दै सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याए । सराकोकारवालाको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्दै निजगढमा विमानस्थल बनाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र अधिवक्ता रन्जुहजुर पाँडे क्षेत्रीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । फलस्वरुप अदालतले रिटमा सुनुवाइ गर्दै २०७९ जेठ १२ गते सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले सरकारका निर्णय खारेज गर्ने फैसला गरेको थियो । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत्पूर्ण इजलासले सरकारको निर्णय बदर गरेको हो । यसैगरी, अर्को वातावरणीय मुद्दा पनि चर्चित बन्यो । वातावरणमा गम्भीर क्षति पुर्याइरहेको निष्कर्षसहित २०७२ सालमा गोदावारी मार्बलखानी उत्खननको नवीकरणीय थप नगर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशले पनि चर्चा पाउन सफल भयो । खानी उत्खननको अवधि सरकारले २०६८ सालमा १० वर्षका लागि नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयविरुद्ध जनहित संरक्षण मञ्च (प्रोपब्लिक) ले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । काठमाडौं उपत्यकामा प्लास्टिकको झोला प्रतिबन्ध सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरको फैसला पनि चर्चाकै विषय बन्न पुग्यो । प्लास्टिक उत्पादक सङ्घले प्लास्टिकको झोला प्रतिबन्द गरेर प्लास्टिकजन्य उद्योग धरासायीमा पारिएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएको थियो । सो निवेदन २०७४ भदौ ११ गते पूर्व प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र वर्तमान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलाशको आदेशले खारेज गरिदियो । कारण थियो प्लास्टिको झोलाले वातावरण प्रदूषण गराएको र मानवीय स्वास्थ्यमा असर गर्न सक्छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ९६९१० (ग) ९४० र (छ) ९५० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र प्लाूिस्टकको झोलाको प्रयोग, उत्पादन तथा बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित र नियमित गर्न निश्चित मापदण्ड बाहेकको प्लास्टिकको झोला प्रयोग उत्पादन, बिक्री वितरणलाई प्रतिबन्ध लगाउने गरी गरेको २०७०/१/५ को काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णय कानुन बमोजिम नै देखिएको भन्दै निवेदन खारेज भएको थियो । जलवायु न्यायमा बुलन्द बन्दै आवाज जलवायु परिवर्तनको असरका कारण पर्वतीय क्षेत्रमा पारेको असरको विषयमा उत्तिकै चर्चा हुन थालेका छन् । जलवायुको सङ्कटबाट कसरी हाम्रा हिमाल बचाउने ? भन्ने चिन्ता विगतका दिनमा सीमित मानिसमा हुने गथ्र्यो । आज भने राजनीतिकस्तरबाट नै चासोको विषय बन्नुले जलवायु न्यायमा बुलन्द आवाज बन्न थालेको छ । विसं २०६६ मङ्सिर १९ गते सगरमाथाको आधार शिविर कालापत्थरमा बसको मन्त्रिपरिषद्को बैठक गरेर विश्वका विभिन्न मुलुकले जलवायु परिवर्तनले विश्वमा पार्दै आएको असर र ती असरको न्यूनीकरणका लागि विश्व समुदायको ध्यान खिच्न फरक शैली अपनाइरहेका थिए । यस बैठकले १० बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको थियो । राजनीतिकस्तरबाट पनि अव जलवायुको असर न्यूनीकरणका लागि पहल गरिनुपर्छ भन्ने सन्देशसमेत यसले दिएको छ । विसं २०६६ मङ्सिर २२ देखि पुस ३ सम्म डेनमार्कको राजधानी कोपेनहेगनमा भएको १५औँ विश्व जलवायु सम्मेलनमा विश्वको ध्यानआकर्षण गर्नकै लागि कालापत्थरमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको थियो यसबेलादेखि नै हरेक कोपमा नेपालले जलवायु परिवर्तनको असरका कारण हाम्रा हिमालको हिउँ पग्लिरहेको छ, हिमाललाई जलवायुको असरबाट बचाउनुपर्यो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय सभासम्मेलनमा समेत नेपालले बुलन्द आवाज उठाइरहेको छ । नेपालले हिमालको मुद्दालाई प्रथामिकता दिएर मुख्य एजेन्डास्वरुप कोपमा लिएर जाने गरेको थियो । तर ती एजेन्डा सम्बोधन हुँदैनथ्यो । नेपालले हार नखाइ पटक पटक यी एजेन्डामा आवाज उठाउन भने छाडेन । नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, कोप–२६ मा नेपाली अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रलाई कार्बनरहित बनाउने लक्ष्यसहित सन् २०४५ भित्र विशुद्ध शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य लिएको छ । सन् २०२१ नोभेम्बर १ देखि २ तारिखसम्म भएको कोप–२६ का अवसरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने बाचा गरेका थिए । गत नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर १२ सम्म युएइको दुबइमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना महासन्धि (यूएनएफसिसिसी) का पक्ष राष्ट्रहरुको २८औँ सम्मेलनमा पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यस मुद्दालाई प्रमुखताका साथ उठाए । ‘म यहाँ ३० मिलियन नेपालीको सन्देश बोकेर आएको छु,’ प्रधानमन्त्री दाहालले सम्बोधनको सुरुमै भनेका थिए, ‘तापक्रम वृद्धिले हिमालय क्षेत्रलाई आक्रात पारिरहेको छ, हाम्रो हिमाल बचाउने सन्देश पनि लिएर आएको हुँ ।’ गत कात्तिक दोस्रो साता संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टिनिओ गुटेरेस नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । भ्रमणको क्रममा उनले जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावको विषयमा बुलन्द रुपमा आवाज उठाएका थिए । हिमालको फेदबाट जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्रमा पारेका प्रभावलाई प्रत्यक्ष निहाले । २८औँ विश्व जलवायु सम्मेलन दुबईमा ‘बल्र्ड क्याइमेट एक्सन समिट’ को उद्घाटन सत्रमा बाल्दै उनले पटक–पटक नेपालको विषयमा आवाज उठाए । प्रधानमन्त्री दाहालदेखि महासचिव गुटेरेशसम्मले आवाज बुलन्द उठाएर पनि होला पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायुले पारेको असरले विश्व समुदायको ध्यान खिच्न सहयोग पुग्यो । पहिलोपटक जलवायुले हिमालमा पारेका असर कोप–२८ निर्णयका दस्तावेजमा समावेश गरिएसँगै नेपालका लागि यो महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक निर्णय भयो । यसले वर्षौंदेखि सफल हुन नसकेको नेपालको लक्ष्य पूरा भएको छ । हिमालको एजेन्डाले पाएको प्रथामिकतासँगै चर्चा पनि पायो । फलस्वरुप पर्वतीय क्षेत्रका मुद्दामा नेपालले नेतृत्व लिन सफल भएको छ । यही जेठ ९ र १० गते नेपालले ‘हिमाल, मानव र जलवायु परिवर्तनः विशेषज्ञको अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’ आयोजना गरेको थियो । विश्वका २३ देशका विज्ञहरुसहित एकैथलोमा बसेर नेपालको पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायुले पारेको समस्या र निराकरणको उपाय खोज्ने प्रयास भयो । पर्वतीय क्षेत्रका जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, वन तथा वाताववरणमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीदेखि, जलवायुविद्, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र एकै स्थानमा भेला भएर निष्कर्ष खोजिरहँदा अब भने जलवायु न्यायमा सबै वर्गका मानिसको साझा मुद्दा बन्न थालेको छ । हिजो विकासका मुद्दालाई प्रथामिकता दिएर राजनीतिक दलले चुनावी एजेन्डा बनाइरहेको सन्दर्भमा आज भने चुनावी एजेन्डामा वातावरणीय मुद्दाले प्रथामिकता पाउन थालेका छन् । रासस
आरोही कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हिमाल आरोहीहरुको सुरक्षाका लागि आरोही कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने बताएका छन् । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित ७१ औं सगरमाथा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले ओरोहीहरुको भविष्यको सुरक्षा र खासगरी शेर्पा जातीको जीविकासँग सम्बन्धित विषयमा आरोही कल्याणकारी कोष महत्वपूर्ण सावित हुने जिकिर गरे । उनले आरोहण क्षेत्रलाई अझ सहज बनाउन भ्याट छुटको व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने जानकारी दिए । आरोहण क्षेत्रको व्यवसायिकता वृद्धिका निम्ति नेपाल सरकारको तर्फबाट गर्न सकिने कामको पहल हुने बताए । जलवायु परिवर्तनका असरलाई न्युनिकरण र हिमालमा फोहोरमैलाको व्यवस्थापन लगायतका चुनौतिलाई सामना गर्र्दै हिमालमा प्रदुषणरहित बनाइराख्न सहकार्य र समन्वयको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे । ‘सरकारको यस नीतिगत प्राथमिकता र पहलमा सरोकारवाला लगायन सम्पूर्ण नेपालीहरुको बलियो साथ रहनेछ । ओरोहीहरुको भविष्यको सुरक्षाका बारेमा खासगरी शेर्पा जातीको जीविकासँग सम्बन्धित विषयमा । आरोहीहरुको हक हीतको निम्ति र उनीहरुको सुरक्षाको निम्ति आरोही कल्याणकारी कोष बनाइयोस् भनिएको छ । यस क्षेत्रको व्यवसायिकता वृद्धिका निम्ति नेपाल सरकारको तर्फबाट गर्न सकिने कामको पहल गर्नेछु’, उनले भने । प्रधानमन्त्री दाहालले पर्वतीय देशको नेताको रुपमा नेपाल स्थापित भइसकेको बताए । हिमलका मुद्दामा विश्वको ध्यान नेपालतर्फ राम्रोसँग आकर्षित भएको उल्लेख गरे । जलवायु परिवर्तनको असरको चपेटामा सर्वोच्च शिखरसहितका अन्य हिमश्रृंखलाहरु परेको भन्दै हिमालको संरक्षणमा सबै जुट्न आवश्यक रहेको बताए । सरकारले हिमाल आरोहणलाई सुरक्षित र आरोहीहरूको आत्मसम्मानलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरिरहेको जानकारी दिए । सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षभित्र १६ लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्यका साथ विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले नयाँ गन्तव्यको पहिचान तथा मौजुदा गन्तव्यको विकास र प्रवद्र्धन, पर्यटकलाई एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रवाह, पर्वतारोहण अनुमति प्रणालीलाई स्वचालित प्रविधिमा आधारित बनाउने तथा टाकुरा पर्वतीय गन्तव्यको पहिचान, प्रवद्र्धन कार्यक्रम राखिएको उल्लेख गरे ।
९.९ मेगावाट क्षमताको इँवा खोला जलविद्युत आयोजना पुन सञ्चालनमा
काठमाडौं । रिडी पावर कम्पनी लिमिटेडको स्वामित्वमा रहेको ९.९ मेगावाट क्षमताको इँवा खोला जलविद्युत आयोजना मर्मतपछि पुन सञ्चालनमा आएको छ । २०८० साल जेठ ३२ गते र असार १ गते आएको बाढीले आयोजना पूर्ण रुपले क्षती भई बन्द भएको थियो । बाढीले बन्द भएको आयोजना मर्मतपछि मंगलबार अर्थात जेठ १५ गतेदेखि पुन पूर्ण रुपले सञ्चालनमा आएको आयोजनाका कार्यकारी निर्देशन कुबेरमणि नेपालले बताए । आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक नेपालको अनुसार बाढीले डेढ किलोमिटर हेडरेस पाईप भत्काएको थियो भने बाढीले पावर हाउस डुबाउनुका साथै आयोजनाको बाँध पूर्ण रुपले क्षती भएको थियो । यस आयोजन २०७६ असोज २० देखि पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएको थियो । पूर्वी ताप्लेजुङ र पाँचथरको सिमानामा बग्ने इँवा खोलामा अवस्थित इँवा खोला जलविद्युत आयोजनामा तत्कालिन बैंक अफ काठमाडौं लुम्बिनी लिमिटेड, माछापुछ्रे बैंक, एनसीसी बैंक, सिटिजन बैंक इन्टरनेशनल र सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडको लगानी रहेको थियो ।
लगानीकर्ताको दुविधा हट्यो, अब सेयर बजार बढ्छ
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटले पुँजी बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएको छ । बजेटमा पुँजी बजारसँग सम्बन्धित व्यवस्था कार्यान्वयन भए बजार उकालो लाग्ने लगानीकर्ताहरू बताउँछन् । बजेटमा निश्चित रकमभन्दा बढी पुँजी भएका कम्पनीलाई अनिवार्य रूपमा पुँजी बजारमा सूचीकरण गरिने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाले पुँजि बजारको दायरा फराकिलो हुने लागानीकर्ताको विश्वास छ । सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष तारा फुलेल बजेटमा भनिएबजोमिकको कार्य भएमा क्रमश सेयर बजारमा सुधार हुँदै जाने बताउँछन् । ‘राष्ट्र बैंक उदार बन्ने हो भने अब सेयर बजारको ओरालो यात्रा अन्तिम जस्तै हो,’ उनी भन्छन्, ‘नेप्सेबाट विदेशी रणनीतिक साझेदार, स्वदेशका उद्योगी व्यवसायी तथा सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरी पुर्नसंरचना गर्नुपर्ने सुझाव दिएअनुसार बजेटमा सम्बोधन गरिएको छ ।’ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि प्रस्तुत भएको बजेटमा नेप्सेको पुर्नसंरचना गर्ने भनिएकाे छ । नेप्सेमा विदेशी रणनीतिक साझेदार, स्वदेशका उद्योगी व्यवसायी तथा सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरी पुर्नसंरचना गर्नुपर्ने विभिन्न ८ वटा लगानीकर्ता संघले संयुक्त रुपमा सुझाव दिएका थिए । त्यस्तै धितोपत्र बोर्डको संस्थागत सुदृढीकरण र सीडीएससीको संरचनागत सुधार गरिने विषय समेत बजेटमा समावेश गरिएकाे छ । नेपाल धितोपत्र लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष प्रकाश रजौरे पनि बजेटमा भनिएका कुराहरू मौद्रिक नीतिमा समेटियो भने बजार क्रमश सुधारतर्फ मोडिने बताउँछन् । ‘हुन त सोचे र माग गरेअनुसारका कुराहरू सम्बोधन भएका छैनन् । किनभने संरचनागत सुधार गर्ने विषय पहिलादेखि नै उठ्दै आएको हो । तर, पनि हामीले आशा गर्ने ठाउँ छ,’ उनी भन्छन्, ‘निश्चित रकम भन्दा बढी पुँजी भएका कम्पनीलाई अनिवार्य रूपमा धितोपत्र बजारमा सूचीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था लागु भयो भने बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ ।’ लगानीकर्ता तथा नेपाल इन्भेष्टर फोरमका अध्यक्ष समेत रहेका तुलसी राम ढकाल भने बजेटले लगानीकर्तामा भएको दुविधालाई स्पष्ट पारेकाे बताउँछन् । ‘हामीले माग गरेका कुराहरू सम्बोधन भएका छैनन् । तथापि बजेटले लगानीकर्तामा भएको दुविधालाई हटाइदिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘लगानीकर्तालाई कति कर लाग्ने भन्ने दुविधा हटेको छ । अब बजार आफ्नै लयमा चल्छ ।’ अर्थमन्त्री पुनले आगामी वर्षको बजेटमा लगानीकर्ताले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको विभिन्न मागहरूका विषयमा केही बोलेका छैनन् । यद्यपि बजेटले पुँजी बजारलाई बिर्सिएको छैन भन्ने आभास भएको लगानीकर्ताहरूलेको भनाइ छ ।
जापानको वाह्य सम्पति ३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुग्यो
काठमाडौं । जापानको वाह्य सम्पति २०२३ मा रेकर्ड ४७१.३१ ट्रिलियन येन (३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर) मा पुगेको छ । जुन एक वर्ष अघिको तुलनामा १२.२ प्रतिशतले बढेको हो । कमजोर येनले विदेशी स्टक, बन्ड र येन शर्तमा अन्य होल्डिङको मूल्य बढाएको कारण वाह्य सम्पती बढेको जनाइएको छ । यो संख्या लगातार छैटौं वर्ष बढ्दै जाँदा, जापानले येनको हिसावले लगातार ३३ औं वर्ष विश्वको सबैभन्दा ठूलो ऋणदाताको रूपमा आफ्नो स्थान कायम राखेको छ । त्यसपछि २०२३ को अन्त्यसम्म जर्मनी र चीन छन् । जापान सरकार, कम्पनीहरू र व्यक्तिगत लगानीकर्ताहरूको कुल वाह्य सम्पती ११.१ प्रतिशतले बढेर १,४८८.३४ ट्रिलियन येन पुगेको छ । जबकि वाह्य ऋण १०.६ प्रतिशतले बढेर १,०१७.०४ ट्रिलियन येन पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
