संघले वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेपछि चिढिए स्थानीय तह, आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालय घेराउ गरेका छन् । माग पूरा नभएको भन्दै डेढ सयभन्दा बढी गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका मेयर/उपमेयर तथा अध्यक्ष/उपाध्यक्षहरू भेला भएर आइतबार मन्त्रालयमा धर्ना दिएका हुन् । सरकारले २५ दलमलव ८९ प्रतिशत वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्ने निर्णय गरेपछि निर्माण भइरहेका मलुकभरिका हजारौं योजना बीचैमा अलपत्र परेको भन्दै रकम निकासाको माग राखेर मन्त्रालय घेराउ गरिको नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगानाले बताए । गत आर्थिक वर्षमा पनि अन्तिम किस्ताको करिब ६ अर्ब रुपैयाँ जति काटिएको उनी बताउँछन् । चालु आर्थिक वर्षको चौथो तथा अन्तिम किस्ता पठाउने क्रममा बजेट कटौती भएपछि धर्नामा उत्रिएको उनले बताए । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले मुलुकभरिका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई गत वैशाख १२ गते पत्राचार गरेर समानीकरण अनुदानतर्फ चालु वर्षको कुल बजेटको ७४.११ प्रतिशत नबढाइ निकासा दिन पत्राचार गरेको थियो । उक्त पत्रका आधारमा स्थानीय तहको वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ चालु वर्षमा २५.८९ प्रतिशत बजेट कटौती भएको छ । यो भनेको अन्तिम किस्ता रकम हो । यसअघि पनि गत माघ २६ मा यस्तै प्रकृतिको पत्राचार गरेर ५५.७३ प्रतिशत नढाइ निकासा दिन भनेको थियो । त्यतिबेला पुस मसान्त सम्मको राजस्व संकलनलाई आधार बनाएर रकम कटौती गर्न निर्देशन दिइएको थियो । आर्थिक वर्षको अन्त्य हुनै लाग्दा पनि सरकारले अनुदान पठाउने विषयलाई बेवास्ता गरेका कारण आन्दोलनमा उत्रेको ढुंगाना बताउँछन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ६२ मा प्राकृतिका स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः ५८ अर्ब ६७ करोड र ८७ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरिएको उल्लेख छ । तर, स्थानीय तहमा पठाउने तेस्रो किस्ताअन्तर्गत २५ मध्ये ७ प्रतिशत मात्रै निकासा भएकाे थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पटक-पटक जनाएको प्रतिबद्धता विपरीत आर्थिक वर्ष अन्त्य हुन डेढ महिना बाँकी रहेका बेला अर्थ मन्त्रालयले चालु वर्षकाे स्वीकृत बजेटअन्तर्गत वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेपछि मुलुकभरिका स्थानीय तहको सेवा प्रवाह र विकास योजना प्रभावित भएको ढुंगानाको भनाइ छ । ‘हामीले नेपाल सरकारले पठाएको बजेट अनुसारले नै कामहरू अघि बढाएको हुन्छौं, त्यही अनुसराको रातो बुक निकालेका हुन्छौं,’ उनी भन्छन्, ‘योजनाहरू समयमा सम्पन्न भइसकेका छन् अब अहिले भुक्तानी दिने बेलामा चौथो तथा अन्तिम किस्ताको रकम कटौती भयो ।’ प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीलाई समेत राखेर कुराकानी गर्दा बजेटअघि नै उक्त रकम विनियोजन गर्ने आश्वासन दिएका थिए । ‘यो पैसा काट्नु संघीयता विरोधी काम हो, पैसा काट्नु भनेको वित्तीय संघीयताविरुद्ध हो, संविधानविरुद्ध हो हामी रकम विनियाेजन गर्छाैं भनेर उहाँहरूले हामीलाई आश्वासन दिइरहनुभयो,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले यसअघि नै सिंहदरबार केन्द्रित आन्दोलन घोषणा गरिसकेका थियौं, यीनै आश्वासनका कारण रोक्यौं ।’ बजेट आएको यतिका दिन बितिसक्दा पनि मागको कुनै सम्बोधन नभएकाले आन्दोलनमा उत्रिएको उनी बताउँछन् । माग पूरा नभए ७५३ वटै पालिकाहरूको काम ठप्प पारेर सिंहदरबारमा आन्दोलनमा उत्रने उनको भनाइ छ । नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको अगुवाइमा अनुदान कटौती नगर्न महिनौदेखि अनुरोध गर्दै आए पनि बेवास्ता गरिएको संघले बताएको छ ।
नेपाललाई पर्यटकीय ‘हब’ बनाउँछौँ : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ
गण्डकी । उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपाललाई पर्यटकीय ‘हब’का रुपमा विकास गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । चौहत्तऔँ अन्नपूर्ण दिवसका अवसरमा परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाल पर्यटन बोर्ड, गण्डकी प्रदेश कार्यालयद्वारा विभिन्न देशका राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिको स्वागतार्थ पोखरामा आइतबार आयोजित रात्रिभोजमा उनले सो कुरा बताएका हुन् । आगामी वर्ष १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिइएको जनाउँदै उनले सरकार नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान र प्रवद्र्धनमा लागेको बताए । ‘नयाँ गन्तव्यस्थल र पदमार्गको पहिचानसँगै पर्यटकीय सर्किट विकास गर्न सरकारले योजना बनाइरहेको छ’, उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘प्रकृति, संस्कृति, परम्परा, भौगोलिक विविधता आदि हाम्रा पर्यटकीय धरोहर हुन् ।’ उनले राजदूत र कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिलाई आफ्नो समुदाय र देशमा नेपालको पर्यटनबारे प्रचारप्रसार गरिदिन आग्रह गरे । ‘अतिथि देवो भवः’को आदर्श वाक्य उद्धृत गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपालीहरु आतित्थ संस्कारका दृष्टिले विश्वभर चिनिएको बताए । सिद्धार्थ गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी, विश्वकै अग्लो शिखर सगरमाथालगायत अनेकौँ प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा हेर्न विश्वभरका पर्यटक नेपाल आउने गरेको उनले बताए । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले पर्यटकीय राजधानी पोखरा साहसिक पर्यटन गतिविधिमा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण गन्तव्यका रुपमा विकास भइरहेको बताए । उनले ध्यान, योग र आध्यात्मिक पर्यटनका माध्यमबाट पनि पोखराको थप विकास गर्न सकिने बताए । अन्नपूर्ण दिवसका अवसरमा आइतबार नै विभिन्न देशका राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिले कास्कीको धम्पुसदेखि अस्तामसम्म पदयात्रा गरेका थिए । विश्वमै पहिलोपटक आठ हजार मिटरभन्दा अग्लो हिमाल आरोहणको सम्झनामा उक्त पदयात्राको आयोजना गरिएको थियो । सन् १९५० जुन ३ मा फ्रान्सेली आरोही मौरिस हर्जोग र लुई लाशनालले आठ हजार ४१ मिटर अग्लो अन्नपूर्ण प्रथम हिमाल आरोहण गरेका थिए । सोही दिनको सम्झनामा बर्सेनि अन्नपूर्ण दिवस मनाउने गरिन्छ । पर्यटकीय राजधानी पोखरामा विविध कार्यक्रमसहित आज ७४औँ अन्नपूर्ण दिवस मनाइँदैछ ।
डिम्याट खाताको वार्षिक सञ्चालन शुल्क बुझाउन सिद्धार्थ क्यापिटलको आग्रह
काठमाडौं । सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडले हितग्राही (डिम्याट) खाताको वार्षिक सञ्चालन शुल्क बुझाउन सेवाग्राहीलाई आग्रह गरेको छ । बैंकका शाखा कार्यालयमार्फत डिम्याट खाता खोली धितोपत्र कारोबार गरिरहेका सेवाग्राहीलाई वार्षिक सञ्चालन शुल्क बुझाउन आग्रह गरिएको हो । उक्त रकम असार मसान्तभित्र वार्षिक सञ्चालन शुल्क १०० रुपैयाँका दरले वार्षिक नवीकरण शुल्क बुझाउनुपर्ने छ । हितग्राही खातावालाहरूले सिद्धार्थ बैंक, क्यापिटल वा फोनपे, क्यूआर पेमेन्ट, खल्ती, कनेक्ट आईपीएस, प्रभु पे, आइएमई पे, ई–सेवा तथा मेरो सेयर ड्यासबोर्डमार्फत उक्त रकम भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । साथै, तोकिएको अवधिमा शुल्क नबुझाएमा २०८१ साउन १ गतेबाट खाता स्वतः रोक्का हुनेछ ।
जेठो हिमाल आरोहणको ७४ वर्ष पूरा
म्याग्दी । नेपालको पर्वतारोहण पर्यटनको इतिहास जोडिएको म्याग्दीस्थित अन्नपूर्ण प्रथम हिमाल आरोहण भएको ७४ वर्ष पूरा भएको छ । म्याग्दी, कास्की, मनाङ र मुस्ताङ जिल्लाको सिमानामा रहेको आड हजार ९१ मिटर अग्लो अन्नपूर्ण हिमाल आरोहण गर्ने बाटो र आधार शिविर म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ नारच्याङको भूगोलमा पर्छ । आठ हजार मिटरभन्दा अग्लो पहिलो मानव पाइला परेका कारण अन्नपूर्णलाई जेठो हिमाल भनिन्छ । सन् १९५० मा जुन ३ मा फ्रान्सका मौरिज हर्जोग र लुई लचेनलको टोलीले अन्नपूर्णको शिखर चुमेको तीन वर्षपछि विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण भएको थियो । नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकास र पर्वतारोहणको शुभारम्म भई हिमाललाई विश्वभर चिनाउने दिनको सम्झनाका रूपमा आज विविध कार्यक्रम गरी अन्नपूर्ण आरोहण दिवस मनाउन लागिएको पर्यटन बोर्ड गण्डकी प्रदेश कार्यालयका प्रमुख नवीन पोखरेलले बताए। हर्गोजको टोलीबाट भएको अन्नपूर्ण आरोहणले नेपालको पर्वतारोहणको सम्भावना अन्तर्राष्ट्रियकरण भएकाले महत्वका साथ दिवस मनाउन लागिएको उनले बताए । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष भारतकुमार पुनले अन्नपूर्ण आरोहण भएको ७४ वर्ष पुगेको अवसरमा प्रथम पर्वतारोही हर्जोगको सालिक बनाएर आधार शिविरमा राख्न लागिएको बताए । नारच्याङका तेज गुरुङको अगुवाइमा विसं २०६८ मा अन्नपूर्ण हिमाल र आधार शिविर म्याग्दीमा पर्ने तथ्य तथा पदमार्ग पहिचान भएको थियो । पदमार्गलाई अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले ‘मौरिस हर्जोग’ नामकरण गरेको छ । पदमार्गको प्रचारप्रसार गर्न प्रवेश विन्दुमा पर्ने नारच्याङमा २०७७ सालमा गाउँपालिकाले अन्नपूर्ण पर्यटन महोत्सव आयोजना गरेको थियो । कास्की र म्याग्दीका दुई वटा स्थानीय तहको नामकरण अन्नपूर्ण हिमालबाट गरिएको छ । अन्नपूर्ण हिमाललाई फन्को लगाउने अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्ग विश्वको प्रसिद्ध पदमार्ग मानिन्छ । ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन (टान) गण्डकीका उपाध्यक्ष कृष्ण आचार्यले मौरिसले अन्नपूर्ण आरोहणको अनुभव समेटेर लेखेको पुस्तकले नेपालको पर्वतारोहण पर्यटनलाई विश्व बजारमा उजागर गर्नमा महत्वपूर्ण योगदान पुगेको बताए । ७४ औँ अन्नपूर्ण आरोहण दिवसको अवसरमा नेपाल पर्यटन बोर्ड गण्डकी प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा नेपालमा आइतबार कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको धम्पुसदेखि धिताल हुँदै अस्तामसम्म नेपालस्थित नौ देशका राजदूतको पदयात्रा गरिएको थियो । आज पोखरामा आयोजना गर्न लागिएको समारोहमा अन्नपूर्ण हिमाल आरोहण गरेका पर्वतारोही पूर्णिमा श्रेष्ठ, दावा योङजोम शेर्पा र लाक्पा डेन्डी शेर्पालगायतलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । सो कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशको सांस्कृतिक विविधता झल्काउने मौलिक गीत र नृत्य प्रदर्शन गरिने पर्यटन बोर्ड गण्डकीका प्रमुख पोखरेलले बताए । अन्नपूर्ण सेन्चुरी पर्यटन समितिले अन्नपूर्ण आधार शिविरदेखि कास्कीको घान्द्रुकसम्म म्याराथन प्रतियोगिताको आयोजना गरेको छ । टान गण्डकीले आज पोखराको ‘भ्यु फेवा राउन्ड फेवा’ पदमार्गमा पदयात्राको आयोजना गरेको अध्यक्ष धर्म पन्थीले बताए ।
३० अर्ब ८७ करोडको ट्रेजरी बिल नवीकरण गर्दै सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय
काठमाडौं । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले २३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको ट्रेजरी बिल नवीकरण गर्ने भएको छ । कार्यालयले २८ दिन, ९१ दिन, १८२ दिन र १ वर्षे अवधिको ट्रेजरी बिल नविकरण गर्न लागेको हो । ट्रेजरी बिल जेठ २१ गते अनलाइनका माध्यमबाट बोलकबोल हुनेछ । कार्यालयले २८ दिनका लागि ८ अर्ब रुपैयाँ, ९१ दिनका लागि ६ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ, १८२ दिनका लागि १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल नवीकरण र १ वर्षको लागि ६ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँबराबरको ट्रेजरी बिल नवीकरण गर्न लागेको छ । बोलकबोलमा सबै वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था, संगठित संस्था तथा सर्वसाधारण नागरिकसमेत सहभागी हुन सक्नेछन् । बोलकबोलमा सबैभन्दा बढी मूल्य तोक्ने संस्थालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर क्रमैसँग आह्वान रकमसम्म ट्रेजरी बिलको बाँडफाँड हुनेछ ।
ज्योति विकास बैंकको संस्थापक सेयर बिक्रीमा
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंक लिमिटेडले संस्थापक सेयर बिक्रीमा ल्याएको छ । बैंकले सोमबार एक सूचना जारी गरी संस्थापक सेयरधनीको स्वामित्वमा रहेको संस्थापक सेयर आजदेखि बिक्रीमा ल्याएको जनाएको छ । बैंकले बिक्रीमा राखेको सेयर संख्या भने खुलाएको छैन । यो सेयर खरिदका लागि बैंकका विद्यमान संस्थापक सेयरधनीने सूचना प्रकाशित भएको ३५ दिनभित्र काठमाडौं कमलपोखरीमा रहेको बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा के कति सेयर खरिद गर्न चाहेको हो उल्लेख गरी खरिद आवेदन दिन सक्नेछन् । उक्त मितिभित्र सेयर खरिदका लागि कुनै आवेदन नआएमा अन्य व्यक्ति तथा कम्पनीलाई सेयर बिक्री गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने बैंकले जनाएको छ ।
जगदुल्लाको ‘ग्लोबल टेण्डर’ खुला, अनुमानित लागत २३ अर्ब
काठमाडौं । उज्यालो कर्णाली बनाउने लक्ष्यका साथ निर्माण सुरु गर्न लागिएको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको भौतिक निर्माणका लागि आवश्यक ठेकेदार छनोटका लागि विश्वव्यापी बोलपत्र (ग्लोबल टेण्डर) आह्वान भएको छ । जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले मुख्य निर्माण कार्य लट २ सिभिल तथा हाइड्रोमेकानिकल कार्यका लागि विश्वव्यापी रूपमा बोलपत्र आह्वान गरिएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जय सापकोटाले जानकारी दिए । कम्पनीले आइतबार (जेठ २० गते) विश्वव्यापी बोलपत्रको सूचना प्रकाशित गरेको हो । सूचनाअनुसार, निर्माण व्यवसायीले १ अगस्ट, २०२४ सम्म आवेदन दिनसक्ने छन् । कम्पनीले वित्तिय व्यवस्थापन गरेको केही दिनभित्रै विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान गरेर कामको गतिलाई तीव्र पारेको हो । कम्पनीले यही जेठ २ गते मात्रै आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापनको काम गरेको थियो । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको उपस्थितिमा द्विपक्षीय ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको थियो । आयोजनामा नबिल बैंकको नेतृत्वमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्ने भएका छन् । नबिल बैंकले ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेछ । सहवित्तीयकरणमा हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसीएल), कर्मचारी सञ्चयकोष, लक्ष्मी सन्राइज र एभरेष्ट बैंकले लगानी गर्नेछन् । यस्तै, एचआइडिसीएलले ४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नेछ भने कर्मचारी सञ्चयकोषले ४ अर्ब, लक्ष्मी सनराइज बैंकले २ अर्ब र एभरेष्ट बैंकले १ अर्ब ५० करोड लगानी गर्नेछन् । यो आयोजना निर्माणका लागि २३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । जसमध्ये करिब १६ अर्ब ऋण र ७ अर्ब रुपैयाँ स्वपुँजीबाट जुटाउन लागिएको छ । वित्तीय व्यवस्थापन भएसँगै आयोजना निर्माणको बाँकी प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको थियो । “हामीले समयमै महत्वपूर्ण काम अगाडि बढाएका छौँ । यसले आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको छ”, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटाले भने । कुनै एउटा परियोजना कुन हदसम्म महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने उदाहरणसमेत बन्न लागेको छ कर्णाली प्रदेशका लागि जगदुल्ला । प्राकृतिक साधन र स्रोतले सम्पन्न भए पनि लगानीको अभावका पछाडि परेको सो प्रदेशमा दर्जनौ जलविद्युत् आयोजना पहिचान भएका छन् । निर्माणमा भने कुनै पनि आयोजना अगाडि बढ्न सकेको थिएनन् । डोल्पा जिल्लामा आयोजनास्थल रहेका जगदुल्लाको कुल क्षमता १ सय ६ मेगावाट हो । सरकारको अध्ययनअनुसार कर्णाली प्रदेशको कूल ऊर्जा उत्पादन क्षमता (कर्णाली, भेरी, तिलालगायतका नदी करिडोरमा) १८ हजार मेगावाट बराबर छ । हाल आठ दशमलव ५५ मेगावाट बिजुली मात्रै दैलेखमा उत्पादन भएको छ । सबैभन्दा कम डोल्पा र जुम्लाबाट समान शून्य दशमलव २० मेगावाट मात्रै उत्पादन भएको छ । दैलेखको पदम खोला र द्वारी खोला साना जलविद्युत आयोजनाबाट क्रमशः चार दशमलव आठ मेगावाट र तीन दशमलव ७५ मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ । सो आयोजनाको आवश्यक तयारीको काम पूरा भइसकेको छ । जग्गा अधिग्रहण कार्यअन्तर्गत दुई सय ५५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम पूरा भएको छ । आयोजनाका कर्मचारीलाई आवश्यक पर्ने आवास तथा कार्यालय प्रयोजनका लागि १४ कोठे अस्थायी प्रिफ्याब भवनको निर्माण सम्पन्न भएको छ । विद्युतगृह स्थलमा थप जिओलोजिकल अध्ययनका लागि चार सय ६० मिटर बराबरको टेसट अडिट टनेलका साथै २५ मिटरको च्याम्बरको निर्माण सम्पन्न भएको छ । यसले निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्न थप सहज हुनेछ । उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गरी उद्योग दर्ता र लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृतिका लागि आवश्यक कागजातसहित निवेदनसमेत कम्पनीले पेस गरिसकेको छ । आयोजनाले विद्युत विकास विभागबाट विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र समेत पाइसकेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकासले पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशको डोल्पा जिल्लामा सो आयोजनाका कारण विकास पुगेको छ । सडक सञ्जाल विस्तार भएको छ । दूरसञ्चारको पहुँचबाट टाढा रहेको स्थानमा नेपाल टेलिकमले सेवा विस्तार गरेको छ । केन्द्रीय प्रसारण लाइनको बिजुलीसमेत पुगेको छ । आयोजनाका कारण स्थानीय उत्पादनको बिक्री वितरण बढ्दो क्रममा छ । रोजगारीको खोजीका काला पहाड चहार्नुपर्ने डोल्पालीले थोरै मात्रामा भए पनि घरआँगनमा नै रोजगारीको अवसर पाउने छन् । आयोजना डोल्पाको मुडकेचुला र जगदुल्ला गाउँपालिकामा निर्माण हुनेछ । आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली एक सय ३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनमार्फत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गर्ने बाफिकोट सवस्टेसनमा जोडिनेछ । यस्तो छ सेयर संरचना सो आयोजना निर्माणपछि सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशले नै लाभ हासिल गर्ने गरी शेयर संरचना तय गरिएको छ । पहिलोपटक प्रसारण लाइन प्रभावितका लागि शेयर लगानी गर्न सक्ने गरी शेयर ढाँचा तय गरिएको छ । संस्थापक सेयरधनीका रूपमा विद्युत उत्पादन कम्पनीको २६ प्रतिशत बराबरको सेयर स्वामित्व छ । यस्तै, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडिसिएल) को १० प्रतिशत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नौ, कर्णाली प्रदेश सरकारको पाँच प्रतिशत, जगदुल्ला र मुड्केचुला गाउँपालिकाले समान एक÷एक प्रतिशत बराबरको सेयर स्वामित्व छ । सर्वसाधारण सेयरधनीका रूपमा सर्वसाधारण नागरिकले ३३ प्रतिशत, आयोजना प्रभावित डोल्पाका बासिन्दाले १० प्रतिशत, प्रसारण लाइन प्रभावित बासिन्दा र आयोजनाका कर्मचारीले समान तीन/तीन प्रतिशत बराबरको सेयर लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कम्पनीको अधिकृत पुँजी आठ अर्ब, जारी पुँजी सात अर्ब एक करोड र चुक्ता पुँजी एक अर्ब एक करोड रुपैयाँ बराबर छ । सो आयोजनाले २०७४ असार १८ गते विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षणपत्र प्राप्त गरेको थियो । विद्युत् प्रसारण लाइनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र २०७६ पुस १६ गते प्राप्त गरेको थियो । आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली खरिद बिक्रीसम्बन्धी सम्झौतामा गत वैशाख २७ गते हस्ताक्षर भएको हो । अर्धजलाशयुक्त प्रकृतिको सो आयोजनाको ग्रस हेड सात सय ८९ दशमलव छ मिटर छ । आयोजनाले छ सय २३ दशमलव ३२ गिगावाट प्रतिघण्टा बराबरको ऊर्जा उत्पादन गर्छ । आयोजनामा कूल २३ मिटर उचाइ र ९३ मिटर लम्बाइ भएको बाँध निर्माण हुनेछ । यस्तै, जगदुल्ला गाउँपालिका–१ को हुरिकोटमा बाँध निर्माण गरी छ दशमलव एक किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत लगिएको पानी मुड्केचुला गाउँपालिका–४ इलमा निर्माण हुने विद्युत गृहमा खसालेर बिजुली निकालिने छ । आयोजनाको सम्पूर्ण अध्ययन तथा डिजाइनको काम प्राधिकरणकोे सहायक कम्पनी एनइए इञ्जिनियरिङ कम्पनीले गरेको हो । यसकारण पनि आयोजना स्वदेशी प्रविधि र लगानीमा निर्माण हुन लागेको हो । आयोजनाको निर्माण अवधि पाँच वर्ष रहेको छ । आयोजना आगामी आवदेखि निर्माणमा जाने गरी आवश्यक बनदोबस्ती गरिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटाले जानकारी दिए । आयोजना निर्माणका लागि भेरी करिडोरको त्रिवेणीबाट भेरी नदी पार गरी मुडकेचुलाको इल पुग्नका लागि सडक निर्माण भएको छ । त्रिवेणीबाट इलसम्म पुग्ने एक दशमलव पाँच किलोमिटर सडक निर्माणका लागि नेपाली सेनाको सहयोगमा विष्फोटनको काम भइरहेको छ । कडा चट्टान भएकाले अहिले विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गरी सडक निर्माण भइरहेको छ । चालु आवको अन्त्यसम्म सडक निर्माण सक्ने तयारी छ । सो आयोजनासँगै एक सय २० मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला ए जलविद्युत् आयोजनाको पनि अध्ययन जारी छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) र वातावरणीय अध्ययनको काम भइरहेको छ । यस्तै, लगानीको ढाँचा तय गर्ने काम पनि सँगसँगै भइरहेको छ । सो आयोजनाको कुल लागत २७ अर्ब रुपैयाँ जति रहने अनुमान गरिएको छ । यस्तै, २० मेगावाट क्षमताको अर्को आयोजनाको पनि अध्ययन कार्य सुरु भएको छ । आयोजनाको निर्माणपछि वार्षिकरुपमा चार अर्ब ८० लाख रुपैयाँ बराबरको आम्दानी हुनेछ । त्यसबाट संघीय सरकारले वार्षिकरूपमा १९ करोड २३ लाख बराबरको रोयल्टी प्राप्त गर्नेछ । कर्णाली प्रदेश सरकारले रु नौ करोड ६१ लाख र मुड्केचुला र जगदुल्ला गाउँपालिकाले रु नौ करोड ६१ लाख बराबरको रोयल्टी प्राप्त गर्नेछ । प्रसारण लाइन प्रभावितले समेत आयोजनाको शेयर पाउने भएकाले थप सहज हुने र स्थानीयवासीमा आयोजनाप्रति अपनत्वको महसुससमेत हुने विश्वास लिइएको छ । भौतिक विकासमा पछाडि परेका ती स्थानीय तहले एउटा आयोजनाबाट प्राप्त गर्ने रोयल्टीले आर्थिक समृद्धिको नयाँ ढोका खोल्नेछ । त्यस्तै, एक सय २० मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला ए आयोजनाको निर्माणपछि रोयल्टी बढेर २० करोड रुपैयाँ बराबर पुग्नेछ । आयोजनाले एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको सामाजिक उत्तरदायित्वको कामसमेत गर्नेछ । त्यसबाट हरेक हिसाबले पछाडि परेको डोल्पामा विकासको नयाँ आयाम स्थापित हुनेछ । आयोजनाका कारण पुगेको सडक, सञ्चार सम्पर्क, स्वास्थ्य शिक्षाका कार्यक्रमले महत्वपूर्ण योगदान गरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटाको भनाइ छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आयोजना तोकिएको समयमा पूरा गर्न सरकारका तर्फबाट सबै प्रकारको सहयोग उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । जनताको जलविद्युत कार्यक्रममा समावेश भएको सो आयोजनामा पहिलोपटक प्रसारण लाइन प्रभावित नागरिकलाई सेयर उपलब्ध गराउने प्रावधान राखिएको छ । कर्णाली प्रदेशको विकासका लागि आयोजना असाध्यै महत्वपूर्ण रहेकाले यसलाई तोकिएको समयमा पूरा गराउन सरकारले महत्वपूर्ण सहयोग गर्ने जानकारी दिँदै मन्त्री बस्नेतले सबै राजनीतिक दल र सरोकारवालाई आवश्यक सहयोगका लागि आग्रह गरे । उनले क्यास्केड आयोजनाका रूपमा रहेको जगदुल्ला ए को समेत आगामी असारभित्र विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार हुने जानकारी दिँदै वित्तीय व्यवस्थापनका लागि समेत आवश्यक तयारी भइरहेको छ । भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिाकार्जुन राव (जिएमआर) ले जिम्मा लिएको नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको काम अगाडि बढ्न नसकेको अवस्थामा जगदुल्ला नै कर्णाली प्रदेशको पहिलो ठूलो आयोजनाका रूपमा निर्माण सुरु हुन लागेको हो । सो आयोजना डोल्पा जिल्लाको मात्रै नभई कर्णाली प्रदेशको विकास र समृद्धिको यात्राका लागि महत्वपूर्ण मानिएकाले पनि त्यसको आफ्नै महत्व छ । हाल कोहलपुर सुर्खेत प्रसारण लाइनबाट समग्र कर्णाली प्रदेशभर नै बिजुली प्रवाह भइरहेको छ । लामो र कम क्षमताको प्रसारण लाइनका कारण गुणस्तरीय बिजुली कर्णाली प्रदेशवासीले पाउन सकेका छैनन् । जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको निर्माणपछि गुणस्तरीय र भरपर्दो बिजुलीसमेत कर्णालीवासीले पाउनेछन् । आयोजना जनताको जलविद्युत कार्यक्रममा समेत समेटिएको र निर्माण सुरु हुन लागेको खास आयोजना हो । आर्थिक वर्ष २०७७ र ०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ शीर्षकमा समेटिएको सो आयोजनाले दैनिक करिब एक करोड २० लाख रुपैयाँ बराबर आम्दानी गर्नेछ । राज्यलाई वार्षिकरूपमा करिब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्वसमेत उपलब्ध गराउनेछ । आयोजनाले एक अर्ब रुपैयाँबराबरको सामाजिक उत्तरदायित्वको कामसमेत गर्नेछ । त्यसबाट हरेक हिसाबले पछाडि परेको डोल्पामा विकासको नयाँ आयाम स्थापित हुनेछ । आयोजनाका कारण पुगेको सडक, सञ्चार सम्पर्क, स्वास्थ्य शिक्षाका कार्यक्रमले महत्वपूर्ण योगदान गरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटाको भनाइ छ । ‘एउटा आयोजना सुरु हुँदा विशुद्ध आयोजना मात्रै अगाडि बढ्दैन । त्यसबाट विकासका नयाँ आयाम समेत अगाडि बढ्छन् । सडक निर्माण भएको छ । पुल निर्माण भएको छ । बिजुली पुगेको छ । यसले समग्र कर्णाली प्रदेशको भाग्य र भविष्यसमेत सुनिश्चित गरिदिएको छ,’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटाले भने । रासस
आज लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुँदै
दाङ । लुम्बिनी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि नीति तथा कार्यक्रम आज प्रदेशस भामा प्रस्तुत हुने भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुनका अनुसार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । प्रदेशसभाको बैठक आज बिहान ११ बजे बस्ने सचिव पुनले बताए ।
