सीजी फुड्सले क्रिकेट संघलाई ६० लाख सहयोग गर्ने
काठमाडौं । सीजी फुड्स नेपाल लिमिटेडले अण्डर–१९ महिला टिम तथा समग्र नेपाली क्रिकेट विकासका लागि नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) लाई ६० लाख रुपैयाँको सहयोग गर्ने भएको छ । सोमबार ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी यसबारेमा जानकारी दिइएको हो । नेपालले २०२७ को आइसिसि यु १९ विश्वकप क्रिकेट बंगलादेशसँग मिलेर आयोजना गर्दैछ । सोही विश्वकपलाई मध्यनजर गरी सीजी फुड्स नेपाल लिमिटेडले नेपाली क्रिकेटको उत्थानका लागि सहयोग गर्न लागेको लिमिटेडले जनाएको छ । पुरुष अण्डर–१९ क्रिकेट टिमलाई प्रायोजन गर्दै आएको वाइ वाइले महिला अण्डर–१९ क्रिकेट टिमलाई समेत प्रायोजन ६० लाख नेपाल क्रिकेट संघलाई सहयोग गर्ने घोषण गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनका क्रममा चौधरी ग्रुपका प्रवन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीको उपस्थितीमा क्यानका सचिव पारस खड्का र सिजी फुड्सका सिइओ प्रदीप पुडासैनीले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे । साथै लिमिटेडले वाइवाइ चाउचाउले नेपाल दोस्रो पटक आइ.सि.सि. पुरुष टि–२० विश्वकपमा सहभागी हुन सफल भएको ऐतिहासिक क्षणलाई अविष्मरणीय बनाउने उद्देश्य र नेपाली क्रिकेट टिमलाई प्रोत्साहन र समर्थन स्वरुप ‘वाइ वाइ क्रिकेट स्पेसल एडिसन प्याकेज’ ल्याएको पनि आयोजकले जनाएको छ । वाइ वाइको यस विशेष प्याकेजले नेपाली क्रिकेट टिमलाई थप प्रोत्साहन मिल्ने बताएको छ ।
नेप्से र सीडीएससीको संरचनागत सुधार : दशकौंको एजेण्डा, कार्यान्वयन हुँदैन
काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमार्फत नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन), नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग (सीडीएसी)लिमिटेडको संरचनात्मक सुधार गरिने घोषणा गरे । खतिवडाले बजेटमार्फत् सो कार्यक्रम घोषणा गरेको चार वर्ष बितिसक्दा पनि सेबोन, नेप्से र सीडीएससीको संरचनात्मक सुधार हुन सकेन । अहिले पुनः अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ काे बजेटमा सोही विषय दोहोर्याउँदै सेबोनको संस्थागत सुदृढीकरण, नेप्से र सिडिएससीको संरचनागत सुधार गरिने घोषणा गरे । तत्कालीन समयमा सरकारले बजेटमै संरचनागत सुधार गर्ने घोषणा गरेपछि लेखापरीक्षण सम्पन्न वित्तीय विवरणको आधारमा वित्त, सञ्चालन, कानूनी, प्राविधिक र नियामकीय आधारमा सम्पत्ति दायित्व तथा कारोबारको मूल्याङ्कन गरी डीयू डेलिजेन्स (डीडीए) रिपोर्ट तयार पारे । सरकारले भनेबमोजिम संरचनागत सुधारका लागि तीनै संस्थाले आ-आफ्नो राय सुझावसहितको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा बुझाए । तर, सेबोन, नेप्से र सिडिएससीले सुझाव दिएको लामो समय भएपनि हालसम्म कार्यान्वनयमा आउन सकेको छैन । बरू वर्षैपिच्छे फेरिने अर्थमन्त्रीको बजेटको किताबमा भने संरचनागत सुधारको एजेण्डा समावेश हुने गरेको छ । सरकारले बजेटमा मात्रै व्यवस्था गर्ने र कार्यान्वयन नहुने स्थिति सिर्जना भएपछि ती संस्थाले संस्थागत रुपमा बजेटका लागि दिने सुझावको मोडालिटी नै परिवर्तन गरे । याे बजेटमा सेबोन, नेप्से र सिडिएससीले विगतका वर्षहरूमा दिएको सुझावलाई नै फरक तरिकाले पुनः सरकारलाई पेस गरेका हुन् । अन्य कार्यक्रमलाई प्राथमिकता नदिएर तीनवटै संस्थाले संरचनागत सुधारको विषयलाई मात्रै प्राथमिकता दिएर एकल सुझाव दिए । सीडीएससीको संरचनागत सुधार सरकारी लगानी भएका संस्थानहरूमध्ये सिडिएससीको पफर्मेन्स अब्बल छ । हुन त बजारमा एकल प्रतिस्पर्धा भएर पनि होला कम्पनीको आम्दानी र नाफालाई तुलना गर्ने हो भने निजी क्षेत्रका जुनसुकै कम्पनीलाई पनि टक्कर दिइरहेको छ । विगत तीन आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क तुलना गर्दा कम्पनीको वार्षिक आम्दानी औसत १ अर्ब हाराहारीमा छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ९४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको यस कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १ अर्ब ४ करोड ७९ लाख रुपैयाँ र गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७६ करोड २३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । तर, कम्पनीको आम्दानीको तुलनामा खर्च भने न्यून देखिन्छ । तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ११ करोड ३६ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १२ करोड ८९ लाख रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १५ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । कम्पनीले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १ अर्ब २४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ जगेडा कोष रहेकोमा सीडीएससीको नाफा ४० करोड ८९ लाख रुपैयाँ र प्रतिसेयर आम्दानी १३६.३० रुपैयाँ छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को सेयर लगानी रहेको यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी ३० करोड रुपैयाँ रहेको छ । साथै, कम्पनीले निरन्तर १ सय प्रतिशत लाभांश वितरण गर्दै आएको छ । ‘अहिलेको सिडिएससीको पफर्मेन्सलाई देशभरका सबै कम्पनीहरूसँग तुलना गर्दा एक नम्बरमा पर्छ । सिडिएसको ईपीएस नै डेढ सयको हाराहारीमा छ । लगातार तेस्रो पटक १ सय प्रतिशत लाभांश दिएको छ,’ सीडीएससीका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी पूर्ण आचार्य भन्छन्, ‘बजारमा भएका कम्पनीहरूसँग तुलना गर्दा सीडीएससीको सेयर मूल्य १० हजार रुपैयाँ हुनुपर्ने देखिन्छ ।’ डा. खतिवडाले ससीडीएस एण्ड क्लियरिङ्गको संरचनात्मक सुधार गर्ने भनेपछि पूर्व सञ्चार सचिव हरि बस्यालको नेतृत्वमा डीडीए रिपोर्ट तयार गरेर अर्थमन्त्रालयमा पठाइएको थियो । हाल कायम चुक्ता पुँजी ३० करोड रुपैयाँलाई वृद्धि गरेर १ अर्ब रुपैयाँ पुँजी पुर्याउनु पर्ने उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । १ अर्ब पुँजी पुर्याउन आवश्यक पर्ने ७० करोडमध्ये सर्वसाधारणलाई ३० प्रतिशत सेयर (आईपीओ) र बाँकी सेयर सरकारको लगानी भएका संस्थालाई दिनुपर्ने राय थियो । ‘सर्वसाधारणको सम्पत्ति भएकाले कम्पनीमा निजी क्षेत्रको प्रवेश दिनु हुँदैन । सरकारी लगानी भएका नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम जस्ता संस्थालाई निश्चित प्रतिशत सेयर दिँदा सरकारको होल्डमा रहने भयो,’ उनले भने, ‘पुरानो रिपोर्ट अध्ययन गरेर अर्थमन्त्रीज्यूले बजेटमा समावेश गर्नुभएको हो कि यत्तिकै राख्नु भएको हो ? थाहा भएन । अर्थमन्त्रालयमा त्यो रिपोर्ट खोज्न जाँदा कर्मचारी र अर्थमन्त्रीले भेटिएन भन्छन् । त्यसैले प्रतिवेदन अध्ययन गरेर बोलेको जस्तो लाग्दैन ।’ तर, बस्यालको डीडीए रिपोर्ट डेट एक्सपायर (म्याद सकिएको) भइसकेको छ । किनभने सम्पत्ति, दायित्व र वित्तीय विवरण मूल्याङ्कन गरेर डीडीए रिपोर्ट तयार पारिने हुँदा प्रत्येक वर्ष तथ्याङ्क तलमाथि हुने भएकाले सो प्रतिवेदनको म्याद सकिएको हो । प्रिमियममा आईपीओ ल्याउने, कुन संस्थालाई कति सेयर दिने भनेर पुरानै अध्ययनलाई आधार मान्ने कि नयाँ अध्ययन गर्ने भन्ने विषय सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । सिडिएससीको घरजग्गामा लगानी छैन भने कम्पनीसँग कम्प्युटर, उपकरण, भाडामा बसेको घर मात्रै हो । नेप्सेको संरचनागत सुधार नेप्सेको संरचनागत सुधारको विषयले पनि लामो समयदेखि प्राथमिकता पाउँदै आएको छ । तर, कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । नेप्सेमा रहेको सेयर विनिवश गर्ने, कहिले नेप्सेलाई निजीकरण गर्ने र कहिले सेयर जारी गर्ने भनेर फरक-फरक तरिकाले सरकारलाई सुझाव पठाउँदै आएको बताए पनि कार्यान्वन भने हुन सकेकाे छैन । ‘विगतमा पनि धेरै पटक सुधार गर्ने भनेर आयो । तत्कालीन समयमा बजेट भाषणमा आइसपकेपछि मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखामा यसरी पुनरसंरचना गर्न सकिन्छ भनेर प्रस्तुती दिएका थियौं । तर, मन्त्रालयले त्यसलाई फ्लोअप गरेन । मन्त्री नै परिवर्तन भएपछि ओझेलमा पर्याे,’ नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरी पराजुलीले भने, ‘यसपटक सञ्चालक समितिबाटै निर्णय गराएर अफिसियल्ली चिठी पठाएका छौं ।’ उनका अनुसार अघिल्ला वर्षहरूमा धेरै सुझाव दिने गरेको भएपनि यसपटकको बजेटमा भने नेप्सेको पुनरसंरचना गर्नुपर्ने विषय मात्रै सुझावको रूपमा सरकारलाई पेस गरेको हो । हालसम्म जे जसरी राय सुझावसहित मन्त्रलायमा पत्र पठाइएका छन नेप्सेबाट सरकारलाई अलग्याउनुपर्ने रहेको उनको भनाइ छ । ‘भाषा फरक हुन सक्छ । तर, विश्वभर (एक/दुई देश बाहेक) स्टक एक्सचेञ्ज सरकारको मातहतमा छैनन् । त्यसकारण नेप्सेलाई पनि सरकारी स्वामित्वबाट अलग्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । कहिले हाल भएका सेयरधनीहरूको सेयर बिक्री गर्ने, कहिले विनिवस गर्ने, कहिले निजीकरण गर्ने भन्ने शब्द प्रयोग भए होलान् । सबैको अर्थ सरकारी स्वामित्वबाट अलग गर्नु हो,’ उनले भने । उनका अनुसार हाल नेप्सेको चुक्ता पुँजी १ अर्ब छ । त्यसलाई बढाएर ३ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउनुपर्छ । २ अर्ब पुँजी थप गर्नका लागि ३० प्रतिशत अर्थात् ९० लाख कित्ता सेयर सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) जारी गर्ने, २१.७७ प्रतिशत अर्थात् ६४ लाख कित्ता सेयर स्वदेशी संस्थालाई दिनुपर्ने र १५ अर्थात् ४५ लाख कित्ता सेयर विदेशी साझेदारलाई दिनुपर्ने गरी सरकारलाई सुझावका रूपमा पेस गरिएको उनले बताए । पुनरसंरचनापश्चात् नेप्सेमा नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ३३.३३ प्रतिशत अर्थात् १ सय लाख कित्ता, विदेशी साझेदारको १५ प्रतिशत अर्थात् ४५ लाख कित्ता, स्वदेशी संघसंस्थाको २१.६७ प्रतिशत अर्थात् ६५ लाख कित्ता, कर्मचारीलाई ३ प्रतिशतसहित सर्वसाधारणको ३० प्रतिशत अर्थात् ९० लाख कित्ता सेयर स्ववामित्त कायम हुनेछ । नेप्सेको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कर पछिको खुद नाफा रकम १ अर्ब १७ करोड ८१ लाख रुपैयाँ रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा समग्र कारोबार रकम घट्न गई कर पछिको खुद नाफा रकम ८१ करोड ९४ लाख ९६ हजार रुपैयाँ थियो । यो गत आर्थिक वर्षको भन्दा ३०.४४ प्रतिशतले कम हो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेप्सेको नेट वर्थ प्रति सेयर ६२०.५१ रुपैयाँ रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ६१८.८९ रुपैया छ । साथै, नेप्सेले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी १ अर्ब रुपैयाँको कर सहित ६४ प्रतिशत अर्थात् ६४ करोड रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १ सय प्रतिशतका दरले नगद लाभांश १ अर्ब रुपैयाँ वितरण गरेको थियो ।
७० मेगावाटको मध्य-मर्स्याङ्दी जलविद्युत् पूर्ण क्षमतामा विद्युत उत्पादन
लमजुङ । यहाँको मध्य-मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाले पूर्ण क्षमतामा विद्यूत उत्पादन गर्न थालेको छ । नदीमा पर्याप्त पानी भएसँगै बेंसीसहर नगरपालिका-१ दलालस्थित ७० मेगावाटको आयोजनाले पूर्ण क्षमतामा विद्युत उत्पादन थालेको हो । हिउँदयाममा मर्स्याङ्दी नदीमा पानी घट्दा उत्पादन पनि घटेको थियो । पुनः तीन दिन अघिदेखि ७० मेगावाट नै उत्पादन हुन थालेको विद्युत उत्पादन केन्द्रका प्रमुख पवन बस्नेतले जानकारी दिए । उनका अनुसार गत मङ्सिरदेखि विद्यूत उत्पादन घटेर फागुनमा २४ मेगावाट मात्र उत्पादन भएको थियो । चैत लागेपछि विस्तारै उत्पादन वृद्धि भइ ४०/४५ मेगावाट पुगेको थियो । एक हप्ता अघिदेखि ६० मेगावाट हुँदै हाल पूर्ण क्षमतामा उत्पादन भएको हो । यस जलविद्युत् आयोजनामा ३५र३५ मेगावाट क्षमताका दुई वटा टर्बाइन छन् । यो आयोजना सन् २००० मा निर्माण सुरु भई २००८ मा सम्पन्न भएको थियो । २७ अर्ब २० करोड रुपेयाँको लागतमा निर्मित आयोजना जिल्लाकै पहिलो विद्युत आयोजनासमेत हो । जिल्लाभित्रै उत्पादन थालेको ५४ मेगावाटको सुपरदोर्दी ‘ख’, ५० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी ‘ए’, ३० मेगावाटको न्यादी, २७ मेगावाटको दोर्दीखोला, २५ मेगावाटको माथिल्लो दोर्दी ‘ए’, २५, १२ दशमलव १ र पाँच मेगावाटको सिउरी, चार दशमलव चार मेगावाटको राँधी, तीन मेगावाटको मिदिम करापु र दुई मेगावाटको छ्याङ्दी आयोजनालेसमेत विद्युत उत्पादन गरिरहेका छन् । जिल्लामा बर्सेनि मर्स्याङ्दी नदी, दोर्दी, किसेदी, मिदिम खोलालगायतका खोलामा पानीको बहाव कम हुँदा उत्पादन घट्ने र पानी पर्याप्त भएपछि पूर्ण क्षमतामा विद्युत उत्पादन हुने गरेको छ । रासस
ढल्केबर-इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न
काठमाडौं । देशभित्रको विद्युत प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण तथा विश्वसनीय बनाउन र नेपाल–भारतबीचको विद्युत् व्यापार विस्तारका लागि निर्माणाधीन हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइनको ढल्केबर–इनरुवा खण्ड निर्माण सम्पन्न भएको छ । धनुषाको ढल्केबरबाट सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–४ स्थित इनरुवा सबस्टेसम्मको १५४ किलोमिटर ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरिएको छ । प्रसारण लाइनले करिब ४ हजार मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सक्दछ । मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका–११ स्थित थानाभर्याङस्थित हेटौंडा सबस्टेसनबाट इनरुवा सबस्टेसम्म २ सय ८८ किलोमिटर प्रसारण लाइनलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी निर्माण सुरु गरिएको थियो । प्रसारण लाइनलाई हेटौंडा–ढल्केबर १३४ किलोमिटर र ढल्केबर–इनरुवा १५४ किलोमिटरलाई दुई खण्डमा विभाजन गरिएको छ । यसमध्ये ढल्केबर–इनरुवा खण्ड निर्माण सम्पन्न भएको हो । हेटौंडा–ढल्केबर खण्ड निर्माणाधीन छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ढल्केबर–इनरुवा खण्ड निर्माण सम्पन्न हुनु मुलुकको समग्र प्रसारण प्रणालीलाई गुणस्तर तथा विश्वसनीय बनाउन र नेपाल–भारतबीचको विद्युत् व्यापारको परिमाण वृद्धि गर्न महत्वपूर्ण उपलब्धी भएको बताए । ‘हाम्रोतर्फको प्रसारण पूर्वाधार तयार नभएकाले हाल सञ्चालमा रहेको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट हुने विद्युत् आयात–निर्यातको परिमाण ८०० मेगावाट मात्र छ, अब ढल्केबर–इनरुवा खण्ड निर्माण सम्पन्न भएपछि विद्युत् व्यापारको परिमाण बढाउन सकिन्छ, कोशी करिडोर हुँदै इनरुवा सबस्टेसनमा आएको विद्युत्लाई त्यस क्षेत्रमा खपत गरी अतिरिक्त भएमा ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइनमार्फत ढल्केबर ल्याएर भारतर्फ निर्यात गर्न पनि सकिन्छ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘हाल रहेको १३२ केभी प्रसारण लाइनको क्षमताले विद्युत् भार नधान्दा हिउँदयाममा ढल्केबरबाट इनरुवातर्फ विद्युत् पठाउन समस्या थियो, भार धान्न नसकेर लाइननै चुँडिने अवस्था थियो, अब ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट पर्याप्त विद्युत् पठाउन सकिने हुँदा भोल्टेज सुधार भई मुख्य रुपमा मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरको विद्युत् आपूर्ति सुधार हुनेछ ।’ इनरुवा ४०० केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा आइसकेको छ । सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरसहित त्यस क्षेत्रको समग्र विद्युत आपूर्ति सुधारका लागि हाल सञ्चालनमा रहेको इनरुवा–दुहवी १३२ केभी प्रसारण लाइनको पुरानो कन्डक्टरलाई बदलेर उच्च क्षमता (एचटिएलएस)को राख्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । यसबाट हालको करिब २०० मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सक्ने उक्त प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि भई झण्डै दोब्बर हुनेछ । इनरुवाबाट बर्जुसम्म १३२ केभी प्रसारण लाइन र बर्जुमा १३२ केभी सबस्टेसन निर्माणाधीन छ । इनरुवा सबस्टेसनबाट भारतसँगको विद्युत व्यापारका लागि इनरुवा–पूर्णिया र नेपाल, भारत तथा बंगलादेशबीचको व्यापारका लागि इनरुवा–अनारमनी ४०० केभी प्रसारण लाइन प्रस्ताव गरिएको छ । इनरुवा–अनारमनी प्रसारण लाइनमा कोरियाली निर्यात आयात (एक्जिम) बैंकले सहुलीयतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउँदै छ । ढल्केबर–इनरुवा खण्ड प्रसारण लाइनमा ४१७ वटा टार निर्माण गरिएका छन् । प्रसारण लाइनलाई सप्तकोशी पार गराउन नदीमा ११ वटा टावर निर्माण गरिएको छ । कोशी नदीमा पर्ने ५ किलोमिटर प्रसारण लाइनका लागि २४–३२ मिटर गहिरो पाइल जग(फाउन्डेसन) हालिएको छ । एउटा टावरमा १६ वटा पाइल फाउण्डेसन गरिएको छ । दुई वर्षअघि कोशी नदीमा आएको बाढीले खडा गरिएको एउटा टावर नै बगाइदिएपछि प्रसारण लाइन निर्माण झनै जटिल बनेको थियो । कोरोना महामारी, कोशीको बाढी, प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तनको माग गर्दै निर्माणमा स्थानीयको अवरोध, सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा रुख कटान स्वीकृतिको प्रक्रियागत अल्झनलगायतका कारणले निर्माण प्रभावित भएको आयोजना निर्देशक श्याम कुमार यादवले बताए । निर्देशक यादवले सिराहाको लाइन क्षेत्रमा अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण ४ वर्ष काम रोकिएको र आयोजनाको तीन पटक प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइइ) गर्नु परेको उल्लेख गरे । उनले ढल्केबर–इनरुवा खण्ड निर्माण सम्पन्न भएकाले सम्पूर्ण जनशक्ति ढल्केबर–हेटौंडा खण्ड निर्माण गर्न परिचालन गरिने बताए । अहिले ढल्केबरबाट हेटौंडातर्फ प्रसारण लाइनको तार तान्ने काम भइरहेको छ । हालसम्म ४५ किलोमिटर तार तानिएको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडाहरु १५, १६ तथा १७ स्थिति हटिया क्षेत्रका केही स्थानीयले प्रसारण लाइनको रुट सार्न माग गर्दै करिब ७ वर्षदेखि निर्माणमा अवरोध गरिरहेका छन् । हटिया क्षेत्रमा १४ वटा र हेटौडा–११ स्थित थानाभर्याङमा २ वटा गरी १६ वटा टावर निर्माण गर्न बाँकी छन् । हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइन आयोजना पहाडी, शिवालिक चुरे र तराई क्षेत्रमा पर्दछ । प्रसारण लाइन मकवानपुर, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा, सप्तरी, उदयपुर र सुनसरी गरी १० जिल्लामा पर्दछ । ३० महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने २०६९ को माघमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४४० केभी प्रसारण लाइन विद्ययमान १३२ केभी प्रसारण लाइन र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको नजिक र प्रायः समानान्तर छ । प्रसारण लाइनको मार्गधिकार क्षेत्र प्रसारण लाइनको केन्द्र विन्दुबाट दायाँ बायाँ २३/२३ मिटर छ । आयोजनाले ५१८ हेक्टर वन क्षेत्रमा रहेका रुखहरु काट्नु पर्ने र ३० हेक्टर निजी कृषि योग्य जमिम अधिग्रहण गर्नु पर्ने छ । मार्गधिकारमा ४७५ हेक्टर निजी जग्गा र १७१ वटा घर तथा अन्य संरचनाहरु प्रभावित हुने छन् । यसमध्ये ढल्केबर–इनरुवा खण्डमा मार्गधिकारको क्षतिपूर्तिमा मात्र करिब ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । १७ करोड अमेरिकी डलर अनुमानित लागत रहेको आयोजना नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा नेपाल–भारत विद्युत प्रसारण तथा व्यापार परियोजना अन्तर्गत सुरु गरिएको हो । विश्व बैंकको ऋण अवधि सकिएपछि बाँकी काम हाल सरकार र प्राधिकरणको लगानीमा भइरहेको छ ।
साधना लघुवित्तको वित्तीय साक्षरता र स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । साधना लघुवित्त वित्तीय संस्थाको वित्तीय साक्षरता र स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । संस्थाले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायीत्व अन्तर्गत विविध सामाजिक कार्यहरु गर्दे आईरहेको छ । वित्तीय संस्थामा आवद्ध ग्राहक सदस्यहरुमा वित्तीय ज्ञान, सीप, कला कौशल वृद्धि गरी चेतनाको स्तर वृद्धि गर्न, वित्तीय कारोबार प्रति सजग बनाउन र डिजिटल बैकिङको अवधारणा ग्राहक सदस्यमा बुझाउन साथै उद्यमशिलताको लागी वित्तीय सचेतना भन्ने मूलमन्त्रका साथ हरेक वर्ष विविध शाखा कार्यालयहरु मार्फत् वित्तीय सचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने क्रममा शाखा कार्यालय बारपाक अन्तर्गत धार्चे गाउँपालिका वार्ड नं ४ लाप्राकमा बित्तीय साक्षरता कार्यक्रम साथै स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न गरेको छ । उक्त कार्यक्रममा धार्चे गा.पा.वार्ड ४ अध्यक्ष किसन गुरुङले साधना लघुवित्त वित्तीय संस्थाले लाप्राक बासीलाई दिएको वित्तीय सेवाको उच्च मुल्याङन गर्दै यस वित्तीय संस्थाले भौगोलिक विकटताको बावजुद पनि यहाँ सम्म आएर घरदैलो सेवा वित्तीय सेवा दिएकोमा संस्थालाई तथा संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाइ हार्दिक आभार प्रकट गर्दै आगामी दिनमा पनि संस्थाको उत्तर-उत्तर प्रगतीको कामना गरे । उक्त वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम संगै साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था तथा बद्रि पोलिटेक्निक गोरखाको आयोजनामा धार्चे गा.पा.वार्ड नं ४ लाप्राकमा स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न गरेको छ । निशुल्क रुपमा १ दिन संचालन भएको स्वास्थ्य शिविरमा लाप्राकका २०० जना भन्दा बढी सदस्य तथा सदस्यहरुको अभिभावकहरुलाई स्वास्थ जाँच गरी निशुल्क औषधी वितरण गरेको छ । भौगोलिक दुर्गमताको बावजुद पनि वित्तीय साक्षरता एवं स्वास्थ्य शिविर संचालन गरी सामाजिक उत्तरदायित्व प्रदान गरिएको र उक्त कार्यक्रममा उत्साहजनक सहभागिता रहेको जानकारी तालिम विभाग प्रमुख सरिता ढकालले बताइन् ।
अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीलाई भरतपुर महानगरले दियो १ लाख
चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले अन्तरजातीय विवाह गरेका १० जोडीलाई सम्मान गरेको छ । आइतबार एक कार्यक्रमकाबीच भरतपुर महानगर प्रमुख रेनु दाहाल, उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारी, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपेन्द्र पौडेलले संयुक्त रुपमा सम्मान गरे । सम्मानित हुनेमा भरतपुर महानगरपालिका–१९ का आशिष विक र शान्ति घर्ती, भरतपुर–१९ कै सुवन गहतराज र शान्ता श्रेष्ठ, भरतपुर–२३ का नविन विक र कमला श्रेष्ठ, भरतपुर–११ का विवेक सुनार र अम्बिका कार्की, भरतपुर–१६ सुशिल परियार र सुस्मिता बुढाथोकीको जोडी रहेका छन् । यस्तै भरतपुर–२५ का अविनास सुनार र मिना भुजेल, भरतपुर १४ विवस महतो र प्रतिभा सुनार, भरतपुर १४ कै पदम बहादुर विक र फुलमायाँ लावती, भरतपुर १५ का विनोद परियार र अरुणा राई, भरतपुर ६ का सुवास विक र मायाँ कुमालको जोडी रहेका छन् । उनीहरूलाई महानगरले आइतबार एक कार्यक्रमकाबीच एक जोडीलाई नगद एक–एक लाख रुपैयाँसहित सम्मान गरेको हो । कार्यक्रममा भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख दाहालले विगत ४ वर्षदेखि सुरुवात भएको सम्मान कार्यक्रममा क्रमश जोडीको संख्या वृद्धि हुदै गएको बताइन् । भरतपुर महानगरपालिकालाई सभ्य र सुसंस्कृत बनाउने उद्देश्यले यो अभियानको थालनी गरिएको बताइन् । जातीय विभेदलाई अन्त्य गराउन यस्ता कार्यक्रमलाई प्राथामिकतामा राखेको प्रमुख दाहालले उल्लेख गरिन् । हिजोको समान्तवादी सोच, चिन्तत र प्रवृति आज पनि देखिने गरेको उनको भनाई छ । संविधानले जातीय विवेदलाई अपराधजन्य कार्य भनेर ठहर गरेपनि सोचे जति परिवर्तन हुन नसकेको उनको भनाई थियो । जनयुद्धको समयभन्दा अगाडि मान्छेले मान्छेलाई पशुजन्य व्यवहार गर्ने गरेको घटना स्मरण गर्दै प्रमुख दाहालले पहिलाकाके अवस्था निकै काहाली लाग्दो रहेको बताइन् । जनयुद्धको जगमा पाएका अधिकारलाई कार्यान्वन गर्न निरन्तर खबरदारी र संर्घष जारी राख्नुपर्ने उनको भनाई थियो । भरतपुर महानगर उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारलगायतका विषयमा फड्को मारेको र जात जातिमा हुने विवेद अन्त्यको लागि सम्मान कार्यक्रम गरिएको बताए । नेपालका ७५३ पालिका मध्ये भरतपुर महानगरले अन्तरजातीय जोडीलाई सम्मान गरी उदाहरणीय कार्य गरेको उपप्रमुख अधिकारीले बताए । कार्यक्रममा महानगरका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपेन्द्र पौडेलले छुवाछुत समाजिक अन्धविश्वास रहेकाले यसको उन्मुलनको लागि सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्ने बताए । मानिसको दुई जात महिला र पुरुषमात्र भएकाले सबैले आत्मसम्मानसहित बाच्न पाउनुपर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । महानगरले यसअघि १३ जोडीलाई सम्मान गरिसकेको छ । महानगरले हालसम्म अन्तरजातीय विवाह गर्ने २३ जनालाई सम्मान गरिसकेको छ ।
१५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास ऋणपत्र नेप्सेमा सूचीकृत
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा नेपाल राष्ट्र बैंकका दुई विकास ऋणपत्र सूचीकृत भएका छन् । राष्ट्र बैंकले विभिन्न मितिमा निष्काशन गरेका १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास ऋणपत्र नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । नेपाल सरकारको तर्फबाट राष्ट्र बैंकले निष्कासन गरेका ५ अर्बको विकास ऋणपत्र ‘एनपीडीबी०८०३२०८९(२०८९०३) र १० अर्बको ‘एनपीडीबी०६०५२०८७ (२०८७०५) नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । विकास ऋणपत्र सूचीकृत भएको सम्बन्धमा नेप्सेमा एक सूचना जारी गर्दै यस्तो बताइएको हो । एनपीडीबी ०८०३२०८९ ऋणपत्रको वार्षिक ब्याजदर ५.३९ प्रतिशत रहेको छ । सो ऋणपत्र २०८१ वैशाख २० गते निष्काशन भएर नेप्सेमा सूचीकृत भएका हो भने यस ऋणपत्रको भुक्तानी २०८९ वैशाख २० गते रहेको छ । त्यस्तै एनपीडीबी ०६०५२०८७ ऋणपत्रको वार्षिक ब्याजदर ५.१७ प्रतिशत रहेको छ । २०८१ जेठ ७ गते निष्काशन भएको यो विकास ऋणपत्रहरु नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो र यस ऋणपत्रको भुक्तानी २०८७ जेठ ७ गते रहेको छ ।
त्रिभुवन विमानस्थल आज आधा घण्टा बन्द हुने
फाइल फाेटाे काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सोमबार आधा घण्टाका लागि बन्द हुने भएको छ । त्रिभुवन विमानस्थलमा जहाज दुर्घटनाको काल्पनिक घटनाअनुसार त्यसको प्रतिकार्यको अभ्यास गरिने भएकाले दिउँसो १ बजेदेखि आधा घण्टा विमानस्थल बन्द गर्न लागिएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ । विमानस्थल संकटकालीन योजना अनुसार पूर्ण संकटकालीन अवस्थाको अभ्यास गरिने भएको छ । यो अभ्यासका क्रममा विमानस्थल वारपारका आकाशमा काला धुवाका साथ दमकल, सुरक्षाकर्मी, एम्बुलेन्स तथा अन्य गतिविधिमा तीव्र बन्नेछन् ।
