कर छल्न कम्पनीको कारोबार व्यक्तिगत खाताबाट हुन थालेपछि सरकारले फेर्यो नीति, अब यस्तो नियम
काठमाडौं । कर छल्नका लागि व्यावसायिक कारोबार बापतको रकम व्यक्तिगत खातामा जम्मा गर्ने अभ्यास बढेपछि सरकारले नीतिगत हेरफेर गरेको छ । सरकारले अब कर छलि रोक्नका लागि व्यावसायिक कारोबारको रकम व्यक्तिगत खातामा जम्मा गर्न नपाइने नियम बनाएको हो । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आयकर ऐन २०५८ मा दफा ८१ पछि ८१ ‘क’ थप्दै कुनै पनि व्यक्तिले व्यावसायिक कारोबार बापत प्राप्त नगद, चेक, क्युआर कोड तथा अन्य कुनै विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त हुने कुनै पनि रकम व्यक्तिगत बैंक खातामा जम्मा गर्न नपाइने व्यवस्था गरेकमा थिए । सोही व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि आन्तरिक राजस्व विभागले पनि सूचना जारी गर्दै यस्तो जानकारी गराएको हो । ‘कुनै पनि व्यक्तिले व्यावसायिक कारोबार बापत प्राप्त नगद, चेक, क्यूआर कोड तथा अन्य कुनै विद्यतुीय माध्यमबाट प्राप्त हनुे कुनै पनि रकम व्यक्तिगत बैंक खातामा जम्मा गर्न पाइने छैन,’ विभागले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘यो नीतिको उल्लंघन गरेमा प्रत्येक पटकको अनुगमनमा पाँच हजार रुपैया वा कुल रकमको दुई प्रतिशत मध्ये जुन बढी हुन्छ सोही रकम शुल्क लाग्नेछ ।’ विभिन्न व्यक्तिले कम्पनी तथा अन्य व्यवसायिक कारोबार व्यक्तिगत खातामार्फत् गर्ने अभ्यास बढेपछि सरकारले यस्तो नियम बनाएको बुझिको छ । यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनले व्यावसायिक कारोबार व्यक्तिको खातामार्फत् हने अभ्यास बढेको देखाएको थियो । गत माघमा राष्ट्र बैंकको फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिटले गरेको एक अध्ययनले व्यापार व्यवसायको कारोबार पनि व्यक्तिगत खातामार्फत् भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको गरेको थियो । सन् २०२० देखि सन् २०२२ सम्म राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनले राष्ट्र बैंकसमक्ष प्राप्त भएका कारोबारमध्ये ३७ प्रतिशत व्यवसायले कर छल्ने नियतका साथ व्यक्तिगत बैंक खाता प्रयोग गर्ने पाइएको थियो भने ६५ वटा मुद्दामा बैंक खातामा शंकास्पद लेनदेन भएको देखिएको थियो । व्यापार व्यवसायका लागि व्यक्तिगत खाता प्रयोग गर्ने अभ्यास बढेकोले त्यसलाई रोक्नु पर्ने राय फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिटको थियो । यस्तो प्रवृति घरजग्गा कारोबारमा बढी देखिने गरेको छ । व्यवसायीले कर छल्नका लागि आफन्त र साथीभाईको नाममा पनि कारोबार गर्ने गरेको अध्ययनबाट खुलेको थियो ।
लचिलो मौद्रिक नीति आउँछ भनेर भविष्यवाणी नगर्दा हुन्छ : गभर्नर अधिकारी
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले लचिलो मौद्रिक नीति आउँछ भनेर भविष्यवाणी नगर्न आग्रह गरेका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको लागि लचिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दैछ भनेर हल्ला भइरहेको बताउँदै त्यस्तो भविष्यवाणी नगर्न आग्रह गरेका हुन् । ‘मौद्रिक नीति तथ्यांकमा आधारित भएर आउँछ, लचिलो मौद्रिक नीति आउँछ भनेर कसैले पनि भविष्यवाणी नगरौं, तथ्यांक र तथ्यमा आधारित भएर मौद्रिक नीति आउँछ,’ उनले भने । उनले मौद्रिक नीतिको आफनै सीमा हुने भएकोले सोही सीमा भित्र रहेर सार्वजनिक हुने धारणा राखे । यस्तै लोन टू भ्यालू रेसियो बढाउन/घटाउन भनेर माग भइरहेको बताउँदै आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि सुझाव नदिने पनि आग्रह गरे । उनले मौद्रिक नीति कसैको स्वार्थमा भन्दा पनि अर्थतन्त्रको आवश्यकताको आधारमा मौद्रिक नीति आउने बताए । उनले बैंकिङ क्षेत्रका विषयमा कुनै गुनासो र समस्या भएमा प्रत्यक्ष राष्ट्र बैंकमा गुनासो गर्न आग्रह गरे । उनले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनलाई देखाएर विरोध नगर्न पनि आग्रह गरे । यस्तै, उनले कुनै बैंकले गैरकानुनी रुपमा कर्जामा कमिसन लिएको छ भने पनि राष्ट्र बैंकमा सूचना दिन आग्रह गरे । ‘बैंकमा कर्जा लिदाँ कमिसन लिने गरेको गुनासो सुनियो, त्यो गुनासोलाई राष्ट्र बैंकले तत्काल सम्बोधन गर्छ, यो विषय बैंकिङ क्षेत्रका लागि ठूलो विषयय हो, प्रमाण लिएर राष्ट्र बैंक आउनुहोस् त्यस्ता बैंकलाई तत्काल कारवाही गर्छु,’ उनले भने । उनले समस्या र चुनौतीसँग बैंकरले जुध्न सक्नु पर्ने धारणा पनि रादे । उनले राष्ट्र बैंकको सही नियमन गरेकै कारण पनि बैंकिङ प्रणाली जोगिएको बताएका छन् ।
महाकाली नदी पूर्वका सबै भूभाग नेपालको रहेकामा स्पष्ट छौँ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायत काली (महाकाली) नदीको पूर्वका सबै भूभाग नेपाल भन्नेमा सरकार दृढ रहेको स्पष्ट पारेका छन् । विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालय शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले नेपाल–भारतको सुगौली सन्धि, १८१६ बमोजिम ती भूभाग नेपालको रहेको र संविधान संशोधनमार्फत राजनीतिक नक्सामा समेटिएको तथा नेपालको निशाना छाप अद्यावधिक गरिएको स्मरण गराए । प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमणका अवसरमा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच भएको भेटवार्तामा १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगायत विद्यमान द्विपक्षीय सन्धि तथा सम्झौतालाई परिमार्जन र अद्यावधिक गर्न एवं सीमासम्बन्धी विषयलाई स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत समाधान गर्ने सहमति भएको बताए । नेपाल-भारत सीमा कार्य समूहले नेपाल-भारत सिमानामा सीमास्तम्भको निर्माण, पुनःस्थापना तथा मर्मतका साथै दशगजा एवं ‘क्रस होल्डिङ’ को लगत तयार गर्नेजस्ता प्राविधिक कार्य निरन्तर रुपमा गर्दै आएको उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री दाहालले गत पुस १९ मा सम्पन्न नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको सातौँ बैठकमा दुवै पक्षले सिमानाको विषयमा छलफल गरेका र नेपाल-भारत सीमाको बाँकी खण्डमा काम चाँडो सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएअनुरूप परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नेपाल-भारत सीमासम्बन्धी सीमा कार्य समूहको सातौँ बैठकका निम्ति भारतीय पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पत्राचार गरिएको जानकारी गराए । नेपाल-चीनबीच यदाकदा देखिने सीमा समस्याको समाधान गर्न दुई पक्षीय छलफल र सहमतिबाट हुने गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले जनवादी गणतन्त्र चीनका स्टेट काउन्सिलर एवं परराष्ट्रमन्त्री महामहिम वाङ यीले गरकाे नेपाल भ्रमणका अवसरमा दुई देशका परराष्ट्रमन्त्रीहरूबीच भएको द्विपक्षीय भेटवार्तामा आपसी परामर्शमा नेपाल चीन संयुक्त सीमा निरक्षणसम्बन्धी कार्य अगाडि बढाउने सहमति भएको बताए । ‘नेपाली नागरिक विदेशी सेनामा भर्ती भएका भन्ने सम्बन्धमा उठाउनुभएको प्रश्नबारे सरकार गम्भीर छ, नेपालले केही मित्रराष्ट्रहरूसँग विगतमा गरेका समझदारीअनुरुप परम्परागतरूपमा त्यहाँको राष्ट्रिय सेनामा नेपाली नागरिकहरू भर्ना हुँदै आएकामा बाहेक विदेशी सेनामा नेपाली नागरिक भर्ना हुन अनुमति दिनेसम्बन्धी नेपाल सरकारको कुनै नीति नरहेको स्पष्ट पार्न चाहन्छु,’ उनले भने । गोर्खा भर्ती सन् १९४७ मा सम्पन्न त्रिपक्षीय सम्झौताबमोजिम भएको जानकारी गराउँदै उनले यस सम्झौतालाई समयसापेक्ष तुल्याउन राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा बेलायत सरकारसँग छलफल गर्नुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले रुस–युक्रेन युद्धका कारण मृत्यु भएका र बन्धक बनाइएका नेपाली नागरिकको सम्बन्धमा मस्कोस्थित नेपाली राजदूतावास र रुसी महासङ्घका काठमाडौंस्थित दूतावासमा निरन्तर सम्पर्क र समन्वय भइरहेको स्पष्ट पारे । ‘यस विषयमा रुसी महासङ्घका विदेशमन्त्रीसँग उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्रीसँग टेलिफोन वार्ता भएको पनि जानकारी गराउँदछु, नेपालीहरूको रुसमा हुने आवागमन व्यवस्थित गर्नका लागि सुझाव पेस गर्न कार्यदल गठन गरिएको छ, बन्धक बनाइएका नेपालीका सम्बन्धमा युक्रेन सरकारसँग कूटनीतिक माध्यमबाट कुराकानी भइरहेको छ,’ उनले भने । अक्टोबर २०२३ मा इजरायलमा भएको हमासको आक्रमणमा परेका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको रिहाइका लागि नेपाल सरकारले इजरायल सरकार, मध्यस्थकर्ता कतार सरकार तथा दुवै पक्षको निकटस्थ छिमेकी राष्ट्र गणतन्त्र इजिप्ट सरकारसँग अनुरोध गर्दै औपचारिक तथा अनौपचारिक बैठकमा पनि पहल गरिएको उनले जानकारी गराए । प्रधानमन्त्री दाहालले छिमेकी मुलुक, ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीको उपस्थिति रहेका मुलुक, द्विपक्षीय व्यापार, लगानी, पर्यटनलगायत आर्थिक सम्बन्धको अवस्था र सम्भाव्यता रहेका मुलुक, विभिन्न महादेशमा राजनीतिक, आर्थिक तथा सामरिकरुपले महत्व राख्ने राष्ट्र तथा भौगोलिक प्रतिनिधित्व आदिका आधारमा नियोग स्थापना भएका बताए । राहदानी विभागले राहदानी सेवालाई थप छिटोछरितो र सेवाग्राहीमैत्री तुल्याइरहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले राहदानी वितरण अझ सहज, सरल र व्यवस्थित बनाउन प्रयत्न जारी रहेको बताए । ‘विदेशमा रहेका नेपालीको हक हितलाई ध्यान दिँदै राहदानी तथा कन्सुलर सेवालाई प्रविधिमा आधारित बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘राजदूतावास नभएका मुलुकमा विद्युतीय राहदानी आवेदन संकलन र वितरणका लागि घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले परराष्ट्र मामिला र कूटनीतिका विविध पक्षमा अध्ययन, अनुसन्धान र प्रकाशन गर्ने तथा कूटनीतिक कर्मचारीका लागि तालिम प्रदान गर्ने संस्थाका रूपमा परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानलाई सुदृढ तुल्याउने तथा यसलाई साधन स्रोत सम्पन्न गर्दै लैजान मन्त्रालय क्रियाशील रहेको बताए ।
०१५ सालदेखिका संसदीय गतिविधिलाई वेबसाइटमा राख्न सांसद बर्तौलाको माग
काठमाडौं । एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले ०१५ सालदेखिका संसदीय गतिविधिलाई सर्वसाधारणले सजिलै भेट्ने गरी वेबसाइटमा राख्न माग गरेका छन् । मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उनले नेपालको संसदीय अभ्यास ०१५ सालदेखि सुरु भएको र त्यो बेलादेखिका संसदीय गतिविधिको अभिलेख आन्तरिक रूपमा भए पनि सर्वसाधारणको पहुँचमा नरहेकाले वेबसाइटमा राख्न माग गरे। ‘नेपालको संसदीय अभ्यास २०१५ बाट सुरु भयो, २०१५ सालदेखिका अभिलेख आन्तरिक रूपमा होला, तर पब्लिक डोमेनमा आएन, अहिलेसम्म हेर्दा विभिन्न खालका संसद्का अभिलेखहरूलाई व्यवस्थित रूपमा सर्वसाधारणले सजिलै पुर्याउन सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘संसद्का समग्र गतिविधिहरूलाई वेबसाइटमार्फत सजिलै हेर्न सकिने गरी पब्लिक डोमेन्टमा ल्याउन माग गर्न चाहन्छु।’ सांसद बर्तौलाले २००८ देखिका राजपत्र, २०१३ सालदेखि पत्रिका र देशभिर फौजदारी मुद्दा कस्तो छ भनेर खोज्दा सर्वोच्चको साइटमा भेट्न सकिने तर संसदको समग्र गतिविधिलाई व्यवस्थित ढङ्गमार्फत राखिएको नभेटिने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । ‘२००८ देखिका राजपत्र खोज्दा भेट्ने सक्छौं, २०१३ सालदेखि पत्रिका भेट्न सक्छौं, देशभर फौजदारी मुद्दा कस्तो छ भनेर खोज्दा सर्वोच्चको साइटमा हेर्ने हो भने भेट्न सकिन्छ, मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू पनि समरीका रूपमा भेट्न सक्छौं,’ उनले भने, ‘तर, संसद्को समग्र गतिविधिलाई व्यवस्थित ढंगमार्फत राखिएको अवस्था छैन, व्यवस्थित गर्न माग गर्दछु ।’
बजुरामा नुन अभाव छैन : साल्ट ट्रेडिङ
बाजुरा । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको बाजुरास्थित डिपो कार्यालयले नुनको मौज्दात पर्याप्त रहेको भन्दै सेवाग्राहीलाई भीड नलाग्न आग्रह गरेको छ । नुन अभावको हल्लाले कार्यालयमा नुन लिन आउने सेवाग्राहीको भीड लागेपछि कार्यालयले नुनको मौज्दात पर्याप्त रहेको भन्दै नआत्तिन आग्रह गरेको हो । कार्यालय प्रमुख टेकबहादुर बुढाले जिल्लाका तीन वटै क्षेत्रमा नुनको आवश्यक मौज्दात यथावत रहेको बताए । उनले वर्षायाममा नुन ढुवानीमा समस्या हुने गरेकाले आइतबार मात्रै बिक्री गर्ने गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार मार्तडीमा दुई सय ७३ क्विन्टल, कोल्टीमा तीन सय ८७ क्विन्टल र मौरेमा ७५ क्विन्टल नुन मौज्दात छ । बाजुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमकान्त पौडेलले पनि नुनको अभाव नभएको भन्दै भीड नगर्न आग्रह गरे । उनका अनुसार प्रशासनले नुन र खाद्यान्नको मौज्दातको अवस्थाबारे निरन्तर अनुगमन गरिरहेको छ ।
सेबोन अध्यक्ष प्रकरण : महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दियो दुई सुझाव, पहिलो सुझाव कार्यान्वयन गर्ने तयारी
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियामा माग गरेको रायमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जवाफ दिएको छ । कार्यालयले बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि अध्यक्ष छनोट समितिलाई सम्पूर्ण अधिकार दिएको छ । तर, कानुनी प्रक्रिया भने अवलम्बन गर्न आग्रह गरेको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दुई जनाको नाम सिफारिस गर्न नमिल्ने भएकाेले कम्तिमा ३ जनाको नाम सिफारिस गर्न सक्ने सुझाव दिएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार कानुनी रूपमा कम्तीमा ३ जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले समितिले कम्तीमा ३ जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्न सकिने सुझाव दिएको हाे । ‘महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नु पर्ने राय आएको छ, तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नु परेमा दुई जना अन्तर्वार्ता दिएका र अन्य एक जनालाई योग्यताको आधारमा सिफारिस गर्न सकिन्छ, यो प्रक्रिया रद्द गरेर नयाँ प्रक्रियामा पनि जान सकिने राय महान्यायधिवक्ता कार्यालयले दिएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियाका क्रममा सर्टलिस्टमा परेका ५ जनामध्ये ३ जनाले अन्तर्वार्ता तथा कार्यप्रस्तुति नै दिएनन् । २ जनाले मात्रै अन्तर्वार्ता तथा कार्यप्रस्तुति गरेपछि नियुक्ति प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो । गत बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमार्फत महान्याधिवक्ताको कार्यालयलाई पत्र पठाइएकोमा उक्त पत्रको जवाफ कार्यालयले मन्त्रालयमा पठाएको हो । अध्यक्षका लागि सन्तोष नारायण श्रेष्ठ र मुक्ति श्रेष्ठले मात्रै अन्तर्वार्ता दिएका थिए । बाँकी ३ जना डा नवराज अधिकारी, चिरन्जीवी चापागाई र कृष्ण कार्कीले अन्तर्वार्ता तथा प्रस्तुति नदिएपछि प्रक्रिया लम्बिएको हो । स्रोतका अनुसार अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियालाई नलम्ब्याउनका लागि अहिले अन्तर्वार्ता दिएका दुई जना र अन्तर्वार्ता नदिएका तीन जना मध्येबाट एक जनालाई उत्कृष्टतताको आधारमा छनोट गरेर तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन निकासको बाटो पनि दिनुपर्छ : राजेश उपाध्याय
काठमाडौं । नेपाल बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने सरकारको प्रयासभित्र सहि निकासको बाटो नभएकाे बताएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि कानुन संशोधनको प्रक्रियामा रहेको, त्यसमा बैंकर्स र व्यवसायी छुट्याउने सोच देखिएको तर निकासको बाटो नदेखिएको बताएका हुन् । उनले बजारमा समग्रमा माग घटेको कारण ऋण तिर्न सकस भएको बताएका छन् । ‘माग घटेको छ, ऋण तिर्न सकस भएको छ । बैंकको नाफा घटिरहेको छ, यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीति कस्तो आउला भन्ने अपेक्षामा छौँ’, उनले भने । विगतमा भएका कमजोरीलाई सुधार गर्दै मौद्रिक नीति आउनुपर्ने उनको भनाई छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था पुँजी वृद्धिपछि कर्जा बढाउन केन्द्रित भएको उनले जानकारी दिए । त्यस्तै, उनले समस्या निम्तिएपछि समाधानमा जोड गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘इक्विटिको दबाब खेप्न परेको छ, साथै लगानीकर्ताले प्रतिफलको आशा गर्ने भएकाले त्यस अनुसारको मौद्रिक नीति आउनुपर्छ, बैंकिङ क्षेत्रका स्टेकहोल्डरलाई टिकाउन नीतिमा सहजीकरण गर्नुपर्छ’, उनले भने ।
‘पाँच वर्षका लागि स्थिर कर नीतिको मस्यौदा बनिसकेको थियो, डर लागेर बजेटमा बोलेनौं’
काठमाडौं । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले बजेटमार्फत् स्थीर कर नीति घोषणा गर्ने तयारी भएको भएपनि अन्तिमावरमा आएर त्यसबाट पछि हट्नु परेको बताएका छन् मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस पटकको बजेटमार्फत् पाँच वर्षका लागि करका दर हेरफेर नगर्ने भनेर घोषणा नै तयारी भए पनि अन्तिम आवरमा आएर पछि हटेको धारणा राखेका हुन् । ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत् करका दरमा सामान्य हेरफेर भएको छ, करहरू आगामी ५ बर्षसम्मका लागि स्थिर राख्ने गरि मस्यौदा बनिसकेको थियो । तर, अन्तिम समयमा हामीलाई केही डर लाग्यो, त्यो नीतिबाट ब्याक भएर केहीमा कर हेरफेर गर्यौं,’ उनले भने । उनले नीतिगत स्थिरता कायम गर्न बजेट आएको धारणा राखेका छन् । पुर्वाधार निर्माणमा जाने बजेट पनि बढाइएको बताउँदै प्रदेश र स्थानीय तहबाट छुट्याउनु पर्ने योजना बजेटमा समावेश भएकाले त्यसमा सुधार गर्दै जाने धारणा पनि उनले राखे । कार्यान्वयनयोग्य र पुँजीगत खर्च बढाउने गरि बजेट आएको बताउँदै प्रभावकारी रुपमा बजेट कार्यान्वयन हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे । यस्तै, उनले अब बजेट कार्यान्वयनका लागि मौद्रिक नीतिले साथ दिनु पर्ने बताए । ‘म राष्ट्र बैंकको सचालक समितिमा भएकाले बजेट नीति अनुरुप मौद्रिक नीति ल्याउन जोड दिनेछौं, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन भूमिका खेल्नुपर्छ,’ उनले भने । कार्यक्रममा उनले सहुलियतपूर्ण कर्जाको रकम पठाइसकेको पनि जानकारी गराए । अन्य क्षेत्रको अनुदान रकम पनि पठाउने तयारी छ तर दुरुपयोग हुने खतरा भएपछि रोक्ने अभ्यास गरेको उनको भनाइ छ । उनले बैंकिङ क्षेत्रमा भएको ६ खर्ब रकम बजारमा पठाउन सरकारले वातावरण बनाइरहेको पनि बताए । ‘चार प्रतिशतको आर्थिक वृद्धले सोचेअनुरुप विकास हुँदैन, अब अर्थतन्त्रको एक्सरे गरेर आर्थिक वृद्धि गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ,’ उनले भने ।
