हिउँपहिराले थुनिएको बोक्सी खोला बग्न थाल्यो
काठमाडौं । धौलागिरि हिमशृङ्खलाको मानापाथी हिमालबाट खसेको हिमपहिराले थुनिएको मुस्ताङको बोक्सी खोला बग्न थालेको छ । मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका–२ स्थित मुलखर्क भन्ने ठाउँमा हिमपहिरोले थुनिएको बाक्सीखोला तीन घण्टापछि बग्न थालेको थासाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रदीप गौचनले जानकारी दिए । ‘आज दिउँसो करिब १ः३० बजेतिर खसेको पहिरो थुप्रिएर बोक्सी खोला थुनिदा दुई तिहाई पानीको मात्रा घटेको थियो, दिउँसो ४ः३० बजेपछि खोलामा पानीको मात्रा बढेको छ । हाल तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन भनेका छौँ,’ उनले भने । खोचमा थुप्रिएको हिउँलाई खोलाको पानीले पगालेर बग्न थालेको अध्यक्ष गौचनले बताए । बोक्सी खोला हिमपहिरो खसेको ठाउँभन्दा करिब १५ किलोमिटर तल आएर कालीगण्डकी नदीमा मिसिन्छ । आसपासमा बस्ती नभए पनि बेनी-जोमसोम सडक बोक्सी खोलामा पर्दछ । गाउँपालिका अध्यक्ष गौचन, मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्त, प्रहरी नायब उपरीक्षक भोजराज पाण्डे, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेनाका अधिकारी, जनप्रतिनिधि र स्थानीयवासीसहित सुरक्षाकर्मीको टोलीले पहिरो खसेको ठाउँको निरीक्षणसमेत गरिएको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी पन्तले तलाउ नदेखिएकाले जोखिम कम हुने अनुमान गरे पनि हिउँ पूरै नपग्लीदाँसम्म तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको बताए । यसअघि विस २०७८ कात्तिक २८ र फागुन २१ गते थासाङ गाउँपालिका–२ कोवाङमा टुकुचे हिमालबाट आएको हिमपहिराले १५० भन्दा बढी चौरीगाई मरेका थिए । पछिल्लो पहिराबाट मानवीय र पशुधनको क्षति भने नभएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
गोरखा मिडिया नेटवर्कले लिएको ऋणको जिम्मा लिन्नँ : रवि लामिछाने
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले गोरखा मिडिया नेटवर्कले सहकारीबाट लिएको ऋणको जिम्मा आफूले नलिने बताएका छन् । शुक्रबार सहकारी बचत अपचलन संसदीय विशेष छानबिन समितिमा बयान दिँदै उनले आफूले गोरखा मिडिया नेटवर्कमा कुनै लगानी नगरेको र ‘स्वेट सेयर’ लिएकाले सहकारीबाट आएको ऋणको जिम्मा लिन आफू बाध्य नहुने बताएको समितिका एक सदस्यले बताए । ‘मैले स्वेट सेयर १५ प्रतिशत लिएको थिएँ, मैले कुनै पैसा लगानी गरेको छैन, यसअघि पनि सार्वजनिक रूपमा भनिसकेको छु,’ लामिछानेको भनाइ उद्धृत गर्दै ती सदस्यले भने । आफू कुनै पनि सहकारी सदस्य नभएको भन्दै सहकारीको ऋणको विषयमा जिम्मा लिन नसक्ने उनले बताए । समितिको आज बसेको बैठकमा समितिको कार्यविधिअनुसार विभिन्न सहकारी र कम्पनीको रकम दुरुपयोगमा संलग्नका रुपमा आरोपितमध्ये पूर्वउपप्रधानमन्त्री समेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेसँग सोधपुछ गरिएको समिति सभापति सूर्य थापाले जानकारी दिए । समिति सचिव बविता मिश्रकाअनुसार आजै गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिका पूर्व सञ्चालक छविलाल जोशीसँग पनि सोधपुछ गरिएको थियो । समितिले विभिन्न सहकारी र कम्पनीको रकम दुरुपयोगमा सङ्लग्नको रुपमा आरोपित व्यक्तिहरुसँग सोधपुछ तथा बयान लिएको हो । विभिन्न सहकारी संस्थाका सदस्य (सेयरधनी) एवम् बचतकर्ताको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन भएको विषयमा अध्ययन गर्ने कार्यादेश समितिले पाएको छ । विभिन्न सहकारी संस्थाहरुबाट प्रवाह भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैरकानुनी रुपमा प्रवाह भए वा नभएको र त्यस्तो गैरकानुनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरुको बारेमा अध्ययन छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिलाई कानून बमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने कार्यादेश समितिले पाएको छ । छानबिन समितिले समस्याग्रस्त घोषणा भएका र सामाजिक रुपमा प्रश्न उठेका सहकारी संस्थाहरुको अध्ययन गरिरहेको छ । समस्याग्रस्त घोषणा भएका बाहेक स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी, सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी, सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी, सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी, सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी, समानता बचत तथा ऋण सहकारी, इमेज बचत तथा ऋण सहकारी, आइडियल यमुना बहुउद्देश्यीय संस्थाको रकम हिनामिना भएको विषयमा समितिले अध्ययन गरिरहेको छ ।
पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउन ‘पूर्वाधार सम्मेलन’
काठमाडौं । पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीकोे विविधता खोज्ने तथा औद्योगिक वातावरण तयार खोज्ने उद्देश्यका साथ भदौ २७ र २८ गते पाँचौ पूर्वाधार सम्मेलनको आयोजना हुने भएको छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा नवप्रवर्तनको प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना गर्दै समग्र आर्थिक विकासका लागि नेपाल उद्योग परिसङ्घको आयोजनामा उक्त सम्मेलन आयोजना हुन लागेको जानकारी दिएको छ । परिसङ्घ मुख्य आयोजक रहने उक्त सम्मेलनको सहआयोजकमा लगानी बोर्डको कार्यालय रहेको छ । समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणको आधार पूर्वाधार विकास भएकाले त्यसलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर आयोजना हुने सम्मेलनको मुख्य नारा ‘रणनीतिक लगानीमार्फत दिगो विकास’ रहेको छ । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सन् २०३० सम्म वार्षिक २० खर्ब रुपैयाँ बढी लगानी जरुरी रहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको विवरण अनुसार, पूर्वाधारको विकासका लागि एकीकृत एवम् सामूहिक लगानीको जरुर छ । परिसङ्घको अध्ययन अनुसार दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्रै १ खर्ब ३० अर्ब अमेरिकी डलर लगानी आवश्यक रहेको उल्लेख छ । परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालका अनुसार, पूर्वाधार क्षेत्रमा स्रोतको अभाव भइरहेको बेला सम्मेलनले एउटा मार्ग तय गर्नेछ । पूर्वाधारमा धेरै लगानी आवश्यक तर स्रोतको अभाव भइरहेको अवस्थामा के कसरी स्रोत जुटाउन सकिन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छन् भन्ने बारेमा गहन रुपमा सम्मेलनमा छलफल हुने उहाँले जानकारी दिए । लगानी बोर्डका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले गत लगानी सम्मेलनका क्रममा शो केशमा राखिएका आयोजनालाई सम्मेलनका क्रममा पुनः पछिल्ला प्रगतिसहित प्रस्तुत गरिने बताए । पूर्वाधारका लागि लगानी प्रवद्र्धन, र्पूाधार विकासका सफल अभ्यास, पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा रहेका अवरोधलगायतका विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पूर्वाधार विज्ञ, लगानीकर्ता, तीनै तहका सरकार र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच गहन छलफल हुनेछ ।
तनहुँ दुर्घटनामा १६ घाइेतलाई हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौं ल्याइयो
काठमाडौं । तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपलिका–४ ऐनापहरामा आज भएको यात्रु बस दुर्घटनामा २७ जनाको मृत्यु भएको छ । पोखराबाट काठमाडौंतर्फ आउँदै गरेको युपि ५३ एफटी ७६२३ नम्बरको भारतीय यात्रुवाहक बस सडकबाट अन्दाजी दुई सय मिटर तल मर्यस्याङ्दी नदीमा खस्दा १६ जना घाइते भएका छन् । घाइतेमध्ये १६ जनालाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौं ल्याइएको छ । उनीहरुको महारागन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचार भइरहेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार सो बसमा चालक र सहचालकसहित ४३ यात्रु सवार थिए ।
राष्ट्र बैंकले खारेज गर्यो ५ वटा रेमिट्यान्स कम्पनीको लाइसेन्स
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंककले ५ वटा रेमिट्यान्स कम्पनीको इजाजतपत्र अनुमति (लाइसेन्स) खारेज गरेको छ । शुक्रबार बैंकले एक सूचना प्रकाशन गर्दै विभिन्न ५ वटा रेमिट्यान्स कम्पनीको लाइसेन्स रद्द गरेको हो । बैंकका अनुसार राम्रो रेमिट प्रालि, ग्लोबल माउन्टेन रेमिट प्रालि, संसार रेमिट प्रालि, ललित मनि ट्रान्सफर प्रालि र माक्स मनि ट्रान्सफर प्रालिको लाइसेन्स खारेज भएको हो । मनिचेञ्चर इजाजतपत्र तथा निरीक्षण विनियमावली, २०७७ (प्रथम संशोधनसहित) को विनिमय १३ को उप विनियम (१०) खण्ड (ङ) र सोही विनियमको उप–विनियम (११) को खण्ड (क) र (ग) बमोजिम तोकिएको समयमा नवीकरण नगरेकाले लाइसेन्स खारेज गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
१ खर्ब २८ अर्बको आयात हुँदा निर्यात १२ अर्बमा सीमित
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को एक महिनामा आयात निर्यात दुवै घटेको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार साउनमा आयात ०.६७ प्रतिशत घटेको छ भने निर्यात ९.६३ प्रतिशत घटेको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको साउन १ खर्ब २८ अर्ब ३७ करोड रुपैया बराबरको वस्तु तथा सेवा आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षको साउनमा १ खर्ब २९ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात भएको थियो । साथै गत साउनमा निर्यात भने ०.३८ प्रतिशत बढेर १२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जबकी अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको थियो । विभागको तथ्याङ्क अनुसार साउनमा १ खर्ब १६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको व्यापार घाटा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा व्यापार घाटा ०.३८ प्रतिशत बढेको हो । अघिल्लो वर्षको साउनमा १ खर्ब १५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ व्यापार घाटा थियो । गत वर्षको साउनमा १ खर्ब ४२ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ कुल वैदेशिक व्यापार भएकोमा साउनमा भने १.५२ प्रतिशत घटेर १ खर्ब ४० अर्ब ६० करोड रुपैयाँको भएको छ ।
मान्छे चन्द्रमामा पुग्दैमा उसको पहिचान मेटिँदैन : अध्यक्ष राउत
काठमाडौं । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त राउतले मानिसको पहचिानको आवश्यकता कहिल्यै नमेटिने बताएका छन् । शुक्रबर काठमाडौंमा आत्मकथा ‘वैरागदेखि बचावसम्म’ लोकार्पण समारोहमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले ग्लोवलाइज हुँदैमा पहिचानको आवश्यकता मेटिने नभइ झनै बढ्दै जाने बताए । मधेसीहरुलाई नेपाली भन्न हिच्किचाउने तर मधेसीको पनि पहिचान बन्न नदिने कुरा राम्रो नरहेको जानकारी दिए । उनले ग्लोवलाइज भइसके पनि कुनैपनि देशमा यात्रा गर्दा सबैभन्दा पहिला पहिचानकै आवश्यकता पर्ने जानकारी दिए । ‘आइ एम फ्रम मधेस भन्नुस्, चिन्दैन । विश्व ग्लोवलाइज भइसक्दा पनि पहिचानको आवश्यकता त रहेछ’, उनले भने । अध्यक्ष राउतले मान्छे चन्द्रमा, मंगल ग्रहमा पुग्यो भन्दैमा उसको पहिचान नमेटिने बताए ।
निजी क्षेत्रलाई २ दर्जन निकायले नियमन गर्छन्, चाहिँदैन अख्तियार
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनुपर्नेमा निरुत्साहित गर्न खोजेको भन्दै उद्योगीले गुनासाे गरेका छन् । नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघको कार्यक्रममा बोल्दै उद्योगीहरूले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्न खोजिएकोले लगानी खुम्चिएर अर्थतन्त्र थप समस्यामा पर्ने चेतावनी दिएका हुन् । निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र राख्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर हुनेले ऋण लिन नपाउने लगायतका प्रस्तावले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउने उनीहरूले बताएका हुन् । जसकारण लगानी खुम्चिने उनीहरूले चेतावनी दिएका हुन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले निजी क्षेत्रमा अख्तियारलाई प्रवेश गराए लगानी निरुत्साहित हुने बताए । ‘नियमनकारी निकायले अनावश्यक दुःख दिइरहेकाे छ । यस्ताेबेलामा प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनुपर्नेमा निजी क्षेत्रमा अख्तियारलाई प्रवेश गराएर लगानीको लागि काे उत्साहित हुन्छ ?,’ उनी भन्छन्, ‘कानुनमै लगानी खुम्च्याउने खालको व्यवस्था भयो भने निजी क्षेत्र कसरी फस्टाउँछ ?’ । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयकमा गरिएको एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर हुनेले कुनै पनि संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने प्रस्ताव संशोधनको आवश्यकता रहेको बताए । निजी क्षेत्र उत्साहित हुँदा राजस्व बढ्ने कुरा पछिल्लो एक महिनामा सेयर बजारबाट देखिएको उनकाे भनाई छ । ‘सेयर बजारबाट एक महिनामै साढे ४ अर्ब रुपैयाँ उठ्यो। यसले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति चाहिन्छ भन्ने स्पष्ट पार्छ,’ उनले भने । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले अर्थतन्त्र २ वर्षदेखि शिथिल अवस्थामा रहेकाले नीतिगत स्थिरतामा जोड दिन आवश्यक रहेकाे बताए । ‘निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने २ दर्जन निकाय छन् । यस्तो बेला अख्तियारले पनि हेर्ने गरी कानुन बनाउने कुरा भइरहेको छ । यसो भयो भने निजी क्षेत्र कसरी सबल र बलियो होला ?’ उनले भने । निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने नभइ सहजीकरण गर्नुपर्ने र ऐन नियम हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘लगानीकर्ताले आज भएको व्यवस्थालाई हेरेर लगानी गर्छ । नीति चाँडो फेर्दा लगानी जोखिममा पर्छ । जहाँ अन्योल हुन्छ त्यहाँ लगानीको निर्णय गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यसैले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न नीतिगत स्थिरता चाहिन्छ ।’ नीतिगत स्थिरतामा जोड दिन सके स्वदेशी लगानी मात्र नभइ विदेशी लगानीकर्ता पनि आकर्षित हुने उनले बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले बैंकमा स्वामित्व भएका उद्योगी व्यवसायीले ऋण लगानी गर्न नपाउने व्यवस्थाले आर्थिक वृद्धि नहुने बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयकमा एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर हुनेले कुनै पनि संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने प्रस्ताव रहेको उनकाे भनाई छ । ‘बैंकमा स्वामित्व भएकै कारण उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने अवसर कसरी प्राप्त हुन्छ ?’ उनी प्रश्न गर्दै भन्छन्, ‘रोजगारी र राजस्व बढाउनुपर्ने बेला यस्तो कानुन किन बनाउँदै छौं ?’ सरकारले गत चैत ५ गते संसद्मा दर्ता गराएको यो विधेयक अहिले प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा दफाबार छलफलका क्रममा छ । ऋण दुरुपयोग भए राष्ट्र बैंकले नियमन बढाउनुपर्ने भन्दै लगानीलाई नियन्त्रित र संकुचित गर्ने गरी कानुन नबनाउन आग्रह उनले गरे । निजी क्षेत्रमा अख्तियारको चासोले पनि नकारात्मक सन्देश गइरहेको उनी बताउँछन् । सरकार परिवर्तनका साथै मौद्रिक नीतिमा गरिएको लचिलो व्यवस्थाले सेयर बजारमा उत्साह देखिएको भन्दै मुलुकमा आर्थिक वृद्धिका लागि कम्तिमा १० वर्षका लागि स्थिर नीति आश्यक रहेको उनले बताए ।
