सरकारले अपराधी नसमाऊ, निर्दोष फसाऊ र दोषीलाई छाड भन्दैन : प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकको शान्तिसुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेको नेपाल प्रहरीले आपराधिक घटनाको पूर्वअनुमान र अनुसन्धान गरी त्यस्ता घटना हुन नदिनेतर्फ सदैव सचेत भएर काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको काठमाडौं महानगरपालिका–११ भद्रकालीस्थित नवनिर्मित भवनको सोमबार उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अस्थिरता र अराजकता मच्चाउन खोज्ने प्रयासप्रति हरदम सचेत भएर जनतालाई शान्ति सुरक्षा दिने मामिलामा दृढताका साथ काम गर्न नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन दिए । उनले भने, ‘वर्तमान सरकारले कुनै पनि अपराधीलाई नसमाऊ भन्दैन, निर्दोषलाई फसाऊ भन्दैन र दोषीलाई छाड्दैन ।’ वर्तमान सरकार देश र जनताको पक्षमा केही गरौँ भन्ने भावनाका साथ गठन भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान र काननुबमोजिम कर्तव्य निर्वाह गर्न उन्नत ज्ञानको प्रयोग गरी जनतालाई गुणस्तरीय सेवा दिन निर्देशन दिए । ‘यो सरकार केवल अर्को सरकार होइन, यसले केही गरौँ भन्ने भावनाका साथ अस्थिरताका ठाउँमा स्थिरताको प्रवृत्ति बोकेको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने । प्रहरीमा बढुवा र सरुवाका लागि कुनै दौडधुप गर्न नपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘झोला थैला बोकेर कसैकामा कुद्नु पर्दैन, अहिलेको सरकार भात–रोटी खान्छ, घूस खाँदैन, तपाईंहरू कर्तव्यपालनामा पूर्ण स्वतन्त्र भएर ढुक्कले लाग्नुस्, अवाञ्छित र अनुचित प्रभावमा नलाग्नुस् ।’ प्रहरीले साबिकको नेपाल खाद्य संस्थानसँग १ अर्ब १० करोड ररपैयाँमा १५ रोपनी जग्गा खरिद गरेर १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँको लागतमा अत्याधुनिक भवन निर्माण गरेको हो । जिल्ला परिसर काठमाडौं २०१२ सालमा हुनमानढोकाबाट सञ्चालन भएको थियो ।
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्देशन भनेर भ्रम नछर्नुहोला : बालेन
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनेर भ्रम नछर्न अनुरोध गरेका छन् । साेमबार मात्रै नेकपा एमालेको एक टोलीले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर अदालतको आदेशबारे ध्यानाकर्षण बुझाएको थियो । मेयर बालेनले त्यही घटनालाई इंकित गर्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रम छरेको बताएका हुन् । एमालेले अदालतका कारण काठमाडौंका नदीमा दायाँबायाँ छोड्न निर्धारण गरिएको भन्दा अतिरिक्त थप २० मिटर जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने अदालती निर्णयको पुनरावलोकन गर्न ओलीसँग अनुरोध गरेको थियो । यता बालेनले भने अदालतको आदेशअनुसार जनताले आफ्नो जग्गा उपभोग गर्नबाट नरोकेको बताएका छन् । उनले सरकारले चाहेमा मुआब्जा दिएरमात्र जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्ने उल्लेख गरेका छन् । ‘सर्वोच्च अदालतको आदेश आएपछि हामी काठमाडौं महानगरले सो आदेशलाई सुचित गर्दै बागमती, विष्णुमतीमा ४० मिटर टुकुचाको २० मिटर वरिपरी निर्माण निषेधित क्षेत्र जानकारी गराएका हौं, त्यो जग्गामा अब थप संरचना बनाउन पाइने छैन,’ बालेनले भनेका छन्, ‘कागले कान लग्यो भनेर हल्ला गर्दैमा कागको पछि लाग्ने हैन आफ्नो कान छाम्ने हो ।’
दामोदरकुण्डमा उद्धार गर्न चिठी पठाउँदा…
म्याग्दी । समुद्री सतहबाट चार हजार आठ सय मिटर उचाइमा रहेको मुस्ताङको धार्मिकस्थल दामोदरकुण्डमा जनैपूर्णिमा पर्वका अवसरमा पूजाआजाका लागि यही भदौ २ गते त्यहाँ पुगिकी गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य विमला गौचन लेक लागेर (अक्सिजन अभाव भएर) बिरामी परिन् । टाउको दुखिरहने, शरीर गल्ने, खाना अरुचि हुनेजस्ता लक्षणसँगै हिँडडुल गर्न नसक्ने भएर दामोदरकुण्डकै धर्मशालामा अन्य दुईजना साथी र सहयोगीसँग बसेकी गौचनको टोलीलाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टरले भदौ ६ गते उद्धार गरेको थियो । ‘दामोदरकुण्डप्रतिको आस्थाका कारण नेपालसँगै भारतबाट धैरै तीर्थयात्री आउने यस स्थानमा सञ्चार र स्वास्थ्य सुविधाको अतिआवश्यकता महसुस भयो’, उनले भनिन्, ‘मोबाइल फोन सेवा विस्तार हुँदा समयमै उद्धार र प्राथमिक उपचारका लागि स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकेमा बिरामी तीर्थयात्रीले समयमा नै उपचार पाउने थिए ।’ प्रदेश सभा सदस्य गौचनको स्वास्थ्यमा सुधार भइरहेको छ । सञ्चार सुविधा अभावमा उद्धारका लागि चिठी लेखेर पठाउँदा ढिलाइ भएको उनले बताइन् । धार्मिक पर्यटनका हिसाबले प्रशस्त सम्भावना भए पनि भौगोलिक विकटताका कारण दामोदरकुण्डमा राज्यको नजर पर्न नसकेको गौचनले बताइन् । दामोदरकुण्डको समस्या र आवश्यकताका विषयमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, सङ्घीय सरकारका गृहमन्त्री रमेश लेखक र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेलाई टेलिफोनबाट जानकारी गराएको प्रदेश सभा सदस्य गौचनले बताइन् । कालीगण्डकी नदीको उद्गमस्थल दामोदरकुण्ड मुस्ताङको लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाको–४ को भूगोलमा पर्छ । यहाँ स्नान गर्नाले आध्यात्मिक सन्तुष्टि मिल्नुका साथै मनोकाङ्क्षा पूरा हुने जनविश्वास छ । कालीगण्डकीमा मात्र पाइने शालिग्राम शिलालाई हिन्दू धर्मावलम्बीले भगवान् विष्णुका रूपमा पुज्ने गर्दछन् । दामोदर हिमशृङ्खलाको फेदीमा रहेको यस स्थल धार्मिक र प्रकृतिको मनोरम सङ्गम हो । मौसम र वातावरणीय हिसाबले जेठदेखि साउनसम्म दामोदरकुण्ड जान उपयुक्त हुन्छ । पाँचवटा कुण्ड रहेको दामोदरकुण्ड स्नानका लागि जनैपूर्णिमा र चैतेदसैँका दिन भक्तजन बढी सङ्ख्यामा जान्छन् । भक्तजनले दुईवटा ठूला कुण्डमा स्नान गर्ने गर्दछन् । कुण्ड वरिपरि कुशको हरियाली छ । उच्च भूभागमा पाइने यहाँको कुशको विशेष धार्मिक महत्व छ । कालीगण्डकी करिडोरको जोमसोम–कोरला सडक हुँदै अपर मुस्ताङको चराङसम्म पुगेपछि त्यहाँबाट दुई घण्टाको सवारीसाधनको यात्रापछि यारागाउँ पुग्न सकिन्छ । यारा गाउँबाट माथि झुमा ठाटीसम्म सडक पुगे पनि राम्रो नभएकाले भक्तजन याराबाट नै घोडाको यात्रा गर्दछन् । याराबाट करिब नौ घण्टा घोडाको यात्रापछि दामोदरकुण्ड पुग्न सकिन्छ । सडक यातायात, सञ्चार र बसोबासको राम्रो व्यवस्था नभएका कारण दामोदरकुण्डको यात्रा जोखिमयुक्त र कठिन भएको काठमाडौंबाट आएका धनीकुमार सापकोटाले बताए । भक्तजनको सुविधाका लागि लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाले धर्मशाला र पिउने पानीको व्यवस्था मिलाएको छ । असारदेखि साउनसम्म धर्मशालामा निःशुल्क भोजनको व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ । कठिन यात्रा गरेर दामोदरकुण्ड पुगेपछि यहाँको प्राकृतिक सुन्दरताले सबै दुःखकष्ट भुलाइदिने उनले बताए । ‘दामोदरकुण्ड साँच्चिकै स्वर्गको टुक्राजस्तो लाग्यो’, उनले भने, ‘धार्मिक र प्रकृतिको सुन्दर सङ्गमस्थलको अनुभूति भयो ।’ दामोदरकुण्ड पुग्न र फर्किन प्रतिघोडा १० हजार खर्च लाग्ने हालै त्यहाँ गएर आएका बेनी नगरपालिका-३ का राम्जी सुवेदीले बताए । पाँच हजार पाँच सय मिटरभन्दा अग्ला दुई पहाड उकालो र ओरालो भिरको बाटो भएर दामोदर पास पार गरेपछि दामोदरकुण्डको समथर भूभागमा पुगिने उनले बताए । वरपरका सेता हिमचुचुराले घेरिएको दामोदरकुण्डको उपत्यका सुन्दर र मनमोहक देखिने सुवेदीले बताए ।
नेपाल लाइफद्वारा चेतनामुलक भिडियो सार्वजनिक
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले बीमितहरुले आफुले लिएका बीमालेखहरुको निरन्तरताको लागि प्रोत्साहन गर्ने र बीमालेखको सरेन्डरलाई निरुत्साहित गर्ने अभिप्रायका साथ अत्यन्तै मर्मस्पर्शी एवम् जनचेतनामूलक भिडियो सामाग्री सार्वजनिक गरेको छ । ‘किनकी जीवन अमुल्य’ छ भन्ने मुल नारालाई आत्मसाथ गर्दै करिब २३ वर्षदेखि नेपालीहरुको घर दैलोमा जीवन बीमा सम्बन्धि सम्पूर्ण सेवा प्रवाह गर्दै आएको नेपालको सर्वाधिक विश्वासिलो जीवन बीमा कम्पनी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले जस्तोसुकै परिस्थिति आएपनी बीमालेख सरेन्डर गर्नु हुदैन भन्ने सन्देश दिनको लागि यो भिडियो बनाएको हो । भिडियोमा जीवन र जीवन बीमा योजनालाई ख्याल–ख्यालमै लिँदा भोलि आइपर्न सक्ने अकल्पनीय दुर्घटनाको कारण एउटा सम्पन्न र सुखी परिवार पनि कसरी आर्थिक अभावको पिडाबाट गुज्रिनुपर्छ भन्ने कुरा देखाइएको छ । मुख्य पात्रको भुमिकालाई अलि पृथक तरिकाले प्रस्तुत गरिएको यस भिडियोमा उनको मनको व्यथालाई संगीत मार्फत व्यक्त गरिएको छ । काल्पनिक भिडियोमा देखाइएको जस्तो अवस्था कसैको पनि वास्तविक जीवनमा नआओस् भन्ने कामना सहित नेपाल लाइफले जीवन बीमा गरेर सुरक्षित, सुनिश्चित अनि सुनौलो भविष्यको बाटो हिंड्न तथा जीवन बीमा योजनालाई बिचमै सरेन्डर गरी अनिश्चितताको बाटो नहिंड्न समेत विशेष आग्रह गरेको छ ।
सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सारको राजस्व लक्ष्य ५ अर्ब घटाइयो
वीरगञ्ज । पर्सास्थित सिर्सियास्थित सुक्खाबन्दरगाह भन्सार कार्यालयले लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन गर्न नसकेपछि आव २०८१/८२ मा ५ अर्ब रुपैयाँ लक्ष्य घटाइएको छ । कार्यालयले विगत दुई वर्षदेखि लक्ष्यानुसारको राजस्व संकलन गर्न नसकेपछि भन्सार विभागले गत आवको तुलनामा चालु आवमा ५ अर्ब रुपैयाँले लक्ष्य घटाएको हो । भन्सार विभागले सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयलाई चालु आवमा ६० अर्ब ४ करोड ८७ लाख ९७ हजार राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिदिएको छ । सुक्खाबन्दरगाह भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत धनवहादुर बरुवालले भन्सार विभागले कार्यालयलाई चालु आवमा ६० अर्ब चार करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको बताए । ‘कार्यालयले गत आवमा लक्ष्यको ७१ दशमलव ७५ प्रतिशत राजस्व असुली गरेको थियो, आव २०७९/८० को तुलनामा आव २०८०/८१ म पाँच अर्बभन्दा धेरै राजस्व संकलन गर्न सकिएको थियो,’ उनले भने, ‘गत आवमा लक्ष्यानुसारको राजस्व संकलन हुन भने सकेन ।’ भन्सार विभागले आव २०८०/८१ मा कार्यालयलाई ६५ अर्ब ९४ करोड १ लाख २२ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । तर, कार्यालयले सो अवधिमा लक्ष्यको लक्ष्यको ७१.७५ प्रतिशत अर्थात् ४७ अर्ब ३१ करोड एक लाख ९० हजार राजस्व संकलन गरेको थियो । विभागले कार्यालयलाई आव २०७९/८० मा पनि रु ६७ अर्ब ४३ करोड ८६ लाख ९४ हजार राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिदिएको थियो । तर, कार्यालयले सो आवमा पनि लक्ष्यको ६२.८८ प्रतिशत अर्थात् ४२ अर्ब ४० लाख २२ हजार ९३ रकम राजस्व संकलन गरेको थियो ।
यसकारण आवश्यक छ ‘पोडवे सेवा’
काठमाडौं । सहर सहरजस्तो हुन सहज रूपमा सार्वजनिक यातायात उपलब्ध हुनुपर्छ । आम मानिसको विश्वास र भरोसा दुवै हुनुपर्छ । तर, काठमाडौं उपत्यकामा सहज रूपमा सार्वजनिक यातायात सेवा पाउन आम मानिसलाई मुस्किल छ । बढ्दो सहरीकरणले सृजना गरेको जनघनत्वमा भएको वृद्धिका कारण निजी सवारीसाधन प्रयोग गर्नेको सङ्ख्यामा पनि उत्तिकै बढोत्तरी भएको छ । तर, संघीय राजधानीमा सर्वसूलभ रूपमा सार्वजनिक सवारीसाधन प्रयोग गर्न नागरिकलाई मुस्किल छ । सडक विस्तार भए पनि निजी सवारीसाधन त्यसमा पनि दुईपाङ्ग्रे सवारीमा भएको बढोत्तरीका कारण काठाडौंका चोकचोकमा लामो र कष्टप्रद जाममा बस्नुपर्ने बाध्यता उस्तै छ । सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधन व्यवस्थापनका लागि अनेकन उपाय अवलम्बन गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । ठूला सवारीसाधन सञ्चालनमा ल्याउने प्रयासले पनि उल्लेखनीय रूपमा सार्थकता पाउन नसक्दा नागरिकले पाएको भुक्तमान भनीसाध्य छैन । सार्वजनिक सवारीसाधन व्यवस्थापनका लागि काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रोरेलको अवधारणा ल्याइए पनि प्राविधिक र आर्थिक रूपमा रहेको कठिनाइका कारण कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको छैन । सरकारले व्यक्तिगत सवारीसाधन प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने हो भने सबैभन्दा उपयुक्त प्रविधिको रूपमा पोडवे सञ्चालन गर्न सकिने विभिन्न सम्भावना देखिएको छ । यो हालसम्मकै नयाँ र गुणस्तरीय प्रविधि भएको यसमा संलग्नहरूले बताएका छन् । काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश स्थानीय तहले पोडवे सञ्चालनका लागि तयार रहेको बताइसकेका छन् । नेपालको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा रहेको चुनौती, असुविधा र यसको दुर्बल पक्षलाई निस्तेज गर्दै आम नेपाली जनतालाई सर्वसुलभ रूपमा यातायात सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्यका साथ आफूहरूले पोडवे सञ्चालनका लागि प्रयास थालेको काठमाडौं पोडवेका उपाध्यक्ष निल भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत यो विषयलाई समावेश गरिएको छ । केही स्थानमा त सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयारीको काम अगाडि बढाउनका लागि आग्रह भइसकेको छ । खासगरी पोडवे तार (केवल) मा आधारित प्रविधि हो । यो केवलकारको अर्को र अत्याधुनिक स्वरूप भएको बताइन्छ । अर्को शब्दमा भन्दा यो रेलको पछिल्लो र अत्याधुनिक संरचना पनि हो । सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा विकास गरिएको नयाँ प्रविधिका रूपमा यसलाई लिइएको छ । उपाध्यक्ष भट्टराईका अनुसार सरकारले अनुमति दिएको खण्डमा विद्यमान चक्रपथभित्र सहजै रूपमा पोडवे सञ्चालन गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि सरकारले उक्त प्रविधिको यातायात सेवा सञ्चालनका लागि कानुनी प्रबन्ध गरिदिनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता बनेको छ । सरकारले हालसम्म परम्परागत यातायात सेवा सञ्चालनका लागि मात्र कानुनी प्रबन्ध गरेकाले पनि नयाँ नीति जरुरी रहेको उपाध्यक्ष भट्टराईको भनाइ छ । सार्वजनिक सवारी क्षेत्रको सुधारका लागि तारमा आधारित उक्त प्रविधिको अवलम्बन गर्न सकिएको खण्डमा क्रान्तिकारी परिवर्तन हुने उनको दाबी छ । हाल दुबई र बेलारुसले उक्त प्रविधिमा आधारित पोडवे सञ्चालनमा ल्याइसकेका छन् । अमेरिका र भारतमा सञ्चालनमा हुने क्रममा छ । कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले दुबईमा सञ्चालनमा रहेको पोडवेमा यात्रासमेत गरेर आएपछि कर्णाली प्रदेशमा त्यसलाई कार्यान्वयमा नै लैजाने घोषणा गरेका थिए। पूर्वमुख्यमन्त्री शर्मा नेपालको हकमा यो प्रविधि नै सबैभन्दा उत्तम र सहज प्रविधिका रूपमा लिन सकिने र कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताउँछन् । स्वदेशी बिजुलीको प्रयोग गरेर सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा वार्षिक रूपमा खर्च हुने ठूलो विदेशी मुद्रा देशभित्रै राख्न सकिने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नै पोडवे यातायात प्रणालीको विषयमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्यक्रम समावेश गरेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा उक्त कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । पृथ्वी राजमार्गको विमलनगरबाट गोरखाको लिगलिगकोट–भच्चेक–बारपाक–बुङकोट–गोरखाबजार–मनकामना–बेनीघाटसम्म पोडवे यातायात प्रणालीको सम्भाव्यता अध्ययन र लगानी ढाँचा तय गरी निर्माण अगाडि बढाउने बजेटमा घोषणा गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयले छुट्टाछुट्टै आयोजनाको प्रस्ताव गरेका छन् । नेपालका लागि पोडवे यातायात प्रविधि नितान्त नौलो प्रविधि हो । अस्तव्यस्त मुलुकको सार्वजनिक यातायातको विकल्प बन्न सक्ने दाबी गर्दै काठमाडौं पोडवेका उपाध्यक्ष भट्टराईले लुम्बिनी प्रदेशमा पाइलटका रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको भए पनि अनुमति संघीय सरकारले दिनुपर्ने भएकाले प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । पोडवेको गति प्रतिघण्टा १ सय ५० किमी मेट्रोरेलको जस्तै सुविधा दिने पोडवेको गति प्रतिघण्टा एक सय ५० किलोमिटर बराबर हुनेछ । भारतमा सञ्चालनमा रहेको रेलको गति एक सय किलोमिटर प्रतिघण्टा बराबर छ । पोडवे रेलभन्दा उच्च गतिमा सञ्चालन हुने भएकाले पनि थप सहज मानिन्छ । पोडवे सञ्चालनका लागि छुट्टै ट्रयाकको आवश्यकता पर्छ । स्वचालित प्रविधिमा आधारित भएकाले पनि त्यसका लागि छुट्टै मार्ग निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । पोडवे कृत्रिम बौद्धिकता (एआइ) ले नै नियन्त्रण गर्ने र सेवा अटोमेटिक हुने उपाध्यक्ष भट्टराईको भनाइ छ । एउटा विशेष नियन्त्रण कक्षले त्यसको सञ्चालन गर्नेछ । त्यसका लागि हरेक दुई– दुई किलोमिटरमा स्टेशन निर्माण गरिने छ । यात्रु चढाउन र ओराल्न अकासे पुलजस्तै संरचना तयार गर्नुपर्नेछ । केबुलकारमा जस्तै पोडवे स्टेशनमा रोक्ने तथा झर्ने समयमा स्वचालित (अटोमेटिक) सुविधा प्राप्त हुनेछ । पोडवे निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति वा मुआब्जाको विषय प्रधान नहुने भएकाले पनि थप सहज हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । हाल निर्माण भएका सडकको किनारा वा सडकको माथिबाट हिँड्ने भएकाले पनि थप सजिलो हुनेछ । ‘पोडवे सञ्चालनका लागि सडकको माथि वा करिडोर भए पनि हुन्छ । पोडवे आकासमा नै चढ्ने तथा ओराल्ने हुँदा जग्गाको विवाद आउँदैन । सहज रूपमा सेवा दिन सकिन्छ,’ भट्टराईले भने । सडकको माथिबाट हिँड्ने भए पनि पेटी वा करिडोरमा सञ्चालनका लागि संघीय सरकारले अनुमति दिनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । संघीय सरकारले आवश्यक नीति तयार गरी अनुमति दिएको खण्डमा बढीमा तीन वर्षभित्रै काठमाडौं उपत्यकामा पोडवे सञ्चालन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । यातायातविज्ञ आशिष गजुरेल नेपालको यातायात क्षेत्रलाई गुणस्तरीय र जोखिमरहित बनाउने हो भने पोडवे नै उत्तम विकल्प भएको बताउँछन् । ‘यसलाई कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गरिनुहुन्न । पहिलो चरणमा अध्ययन हुने भएकाले त्यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । सरकारले नै यसका लागि पहलकदमी लिनुपर्छ । निजी क्षेत्रले चासो लिएको अवस्थामा उसलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ,’ उनले भने । गजुरेलका अनुसार यो रेलको पछिल्लो विकसित प्रविधि हो । जुन सुरक्षाका हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण र कम जोखिम छ । त्यसका साथसाथै वातावरणमैत्री पनि छ । पोडवेका लागि पहिलो चरणमा आवश्यक अध्ययन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगायत काम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उपाध्यक्ष भट्टराईले तत्कालका लागि नमूना परियोजनाका रूपमा काम गर्न पनि अनुमति आवश्यक रहेको बताए । पोडवे बेलारुस, अमेरिकाका अलावा मौरिसस, मलेसियामा सञ्चालनमा ल्याउने तयारीमा रहेको बताइन्छ । भारत सरकारले पहिलो चरणमा तीन सय किलोमिटर क्षेत्रमा पोडवे सञ्चालनको तयारी गरेको छ । एउटा पोड (डिब्बा) मा एकपटकमा ४२ यात्रुले यात्रा गर्न सक्छन् । एक घण्टाको समयमा ५० हजार यात्रुले आवतजावत गर्न सक्ने यसको क्षमता हुन्छ । कम्पनीले ५० वटा पोडको व्यवस्था गरेमा एकपटकमा दुई हजार मानिसले सहज रूपमा यात्रा गर्न सक्छन् । हालको मूल्यअनुसार प्रतिकिलोमिटर १० रुपैयाँमा यात्रा गर्न सक्छन् । सामान्यता मेट्रोरेल एउटा स्टेशनमा बढीमा पाँच मिनेटसम्म रोकिन्छ भने पोडवे १५ देखि २० सेकेण्डसम्म मात्रै रोकिन्छ । सोही समयभित्रै यात्रु चढ्ने र ओर्लने गर्नुपर्ने हुन्छ । पोडवेको गति केन्द्रीय नियन्त्रण कक्षले एआइका माध्यमबाट गर्ने भएकाले वास्तविक समयमा नै यात्रु तोकिएको स्थानमा पुग्न सक्छन् । यसबाट समयको बचत हुने र बिजुलीबाट चल्ने भएकाले वातावरण संरक्षणमा योगदान पुग्ने भट्टराईको दाबी छ । मालसामान ढुवानीका लागि उपयुक्त पोडवे यातायातका लागि मात्र नभई मालसामान ढुवानीका लागि पनि उत्तिकै उपयुक्त साधनका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक सवारीसँगै सामान ढुवानीका लागि प्रयोग गर्दा लागत घट्न गई बजारभाउ नियमन हुन जानेछ । दुर्घटनाको जोखिम कम हुने भएकाले समयमै सामान ढुवानी हुने तथा एकैपटक सय टन बराबरको सामान एक स्थानबाट अर्को स्थानमा लैजान सकिन्छ । यस प्रकारको यातायात सञ्चालनले बिजुलीको खपत बढाउन सहयोग पुर्याउनेछ । हाल आन्तरिक रूपमा बिजुली खपतको विषयले प्राथमिकता पाइरहेको बेला पोडवे अर्को उपयुक्त माध्यम बन्न सक्ने देखिन्छ । यो प्रविधिमा ढुवानी खर्च कम लाग्ने र कम समयमै पुर्याउन सकिन्छ । त्यसबाट पेट्रोल, डिजेलको खपत पनि कम हुन जान्छ । हाल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यस प्रणालीका बारेमा आवश्यक अध्ययन गर्ने र आवश्यक नीतिगत प्रबन्ध गर्ने विश्वास दिलाएको लामै समय भए पनि परिणाम भने प्राप्त हुन नसकेको उपाध्यक्ष भट्टराईले जानकारी दिए । सरकारले २०८० मङ्सिर ७ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी पोडवे, स्काई रेल, स्काई ट्रलिबस, जलमार्गलगायत वैकल्पिक यातायातसम्बन्धी नीति कानुन, मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरेको छ । लुम्बिनी विकास कोषले २०८० मङ्सिर २५ गते काठमाडौं पोडवेसँग विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) माग गर्ने निर्णय गरी यथाशीघ्र पेश गर्न अनुरोध गरेको थियो । कोषका सदस्यसचिव सानुराजा शाक्यले काठमाडौं पोडवेलाई डिपिआर पेश गर्न आग्रह गर्दै पत्राचारसमेत गरेको छ । अधिकारसम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले २०८० जेठ १२ गते नै काठमाडौं उपत्यकाको नदी करिडोरमा ट्राफिक जाम कम गर्न माइक्रो रेल, पोडवे सञ्चालनका लागि आवश्यक निर्णय गरिसकेको छ । तत्कालीन आयोजना प्रमुख रवीन्द्र बोहोराले काठमाडौं उपत्यकाका १३ नगरपालिकाले पोडवेको आवश्यकता र महत्वका बारेमा छलफल गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्थाका लागि सहरी विकास मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरी पत्राचार गरेका छन् । त्यस्तो प्रविधिबाट यातायात व्यवस्थापन गर्दा प्रदूषणरहित छिटोछरितो, नदी किनारमा ट्राफिक जाम कम गर्न सहयोग गर्ने र विश्वसनीय प्रविधिको उपयोग गरी सवारी व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने उक्त निर्णयमा उल्लेख छ । जनघनत्व बढी भएको काठमाडौं उपत्यकालगायत प्रमुख सहरमा सहज, छिटो एवं भरपर्दोे यातायातको व्यवस्था गर्ने उद्देश्यका साथ आफूहरूले नयाँ प्रविधि भित्र्याउन लागेको उपाध्यक्ष भट्टराईले दाबी गरे । राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि उक्त प्रविधिले कानुनी मान्यता पाएको भए पनि नीतिको अभावमा काम गर्न कठिनाइ भएको उनको भनाइ छ । सडक र नदी एवं नदी करिडोर संघीय सरकार मातहत हुने भएकाले अनुमति लिन नै समस्या भएको जानकारी दिँदै सरकारले कानुनी प्रबन्ध गरिदिए नमूना परियोजनाका रूपमा काम गरेर देखाउन आफूहरू तयार रहेको भट्टराईले उल्लेख गरे । करिब चार दशकको अध्ययनपछि विश्वमा सन् २०२० मा मात्र यस प्रविधिले मान्यता पाएको हो । पोडवेमा दुईजनादेखि ४२ जनासम्मले एकपटकमा यात्रा गर्न सक्ने भएकाले यो सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा एउटा वरदान सावित हुने विश्वास लिइएको छ । साथै, एकपटकमा ४८ टनसम्म सामान ढुवानी गर्न सक्ने प्रविधि विकास भएकाले यो रणनीतिक महत्वको पनि रहेको छ । नेपालमा यस प्रकारको यातायात सेवा दिने उद्देश्यले सन् २०१९ मा उद्योग दर्ता गरिएको थियो । विश्वका विभिन्न मुलुकले सुरु गरिसकेको भए पनि पोडवे नेपालमा सञ्चालन गर्न तत्काल कानुनी एवं संरचनागत जटिलता भने कायम छ । काठमाडौँ पोडवेले बेलारुसमा सञ्चालनमा रहेको प्रविधिबाट प्रभावित भई नेपालमा भित्र्याउने प्रयास गरेको जनाएको छ । रेललगायत प्रविधिभन्दा पोडवे सञ्चालन खर्च पनि कम पर्ने दाबी गरिएको छ । रेल सञ्चालनका लागि ठूलो जनशक्ति र पूर्वाधारको आवश्यकता पर्छ । लगानी पनि ठूलो नै पर्नेछ तर, पोडवेमा जनशक्तिको आवश्यकता पर्दैन । त्यसमा न त ड्राइभर हुन्छ, न त सहचालक नै । कम्पनीले सुरुमा नेपालको वातावारणमा सम्भव छ वा छैन भनी अध्ययन गराएको थियो । सो कार्य सन् २०२० मा सम्पन्न भएको थियो । त्यसप्रकारको अध्ययनका लागि बेलारुस र क्यानडाबाट इन्जिनियर आएका थिए । सोही अध्ययनका आधारमा सर्वसुलभ मूल्यमा सार्वजनिक यातायात सेवामा प्रयोग गर्न सकिने पत्ता लागेको थियो । सरकारले अनुमति दिएमा एकैपटकमा देशका विभिन्न छ–सात स्थानबाट पोडवे सञ्चालन गर्ने योजना कम्पनीको छ । पहिलो चरणमा लुम्बिनी प्रदेशबाट पोडवे सञ्चालनको प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, कोशी प्रदेशमा ८३ किलोमिटर क्षेत्रमा सञ्चालनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा विभिन्न चरणमा गरी एक सय किलोमिटर क्षेत्रमा तत्काल पोडवे सञ्चालन गर्न सकिने अध्ययनबाट देखिएको छ । लुम्बिनीमा ‘पाइलट प्रोजेक्ट‘का रूपमा दुई अर्ब ४० करोड लगानी गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । सामूहिक एवं प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याएर आगामी १० वर्षभित्र देशभर उक्त सेवा विस्तार गर्न सकिने उनको भनाइ छ । सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरे देशभित्र पनि लगानीको जोहो गर्न सकिने र थप लगानी विदेशबाट भित्र्याउन सकिने उनको भनाइ छ । दुर्घटना नहुने, जाम नहुने, समयमा पुग्ने सकिने भएकाले नेपालले यो प्रविधिलाई तीव्रगतिमा विकास गर्नैपर्ने उपाध्यक्ष भट्टराईको दाबी छ । सहजै हेर्दा केबुलकारजस्तो देखिने यो सेवा निर्माणमा केबुलकारभन्दा निकै सस्तो पर्न जान्छ । दुईवटा पोलबीचको दूरी दुई किलोमिटर रहने, विद्युतको सहायताले सञ्चालन हुने भएकाले पनि वातावरणीय दृष्टिले निकै प्रभावकारी मानिएको छ । उपाध्यक्ष भट्टराईका अनुसार, पोडवे सेवा केबलकार निर्माण लागतको ५० प्रतिशत, मेट्रोरेलको चार र मोनोरेल निर्माणको २० प्रतिशतमा निर्माण गर्न सकिन्छ । एक सय किलोमिटर पोडवे निर्माणमा करिब ४० अर्ब बराबर खर्च हुने अनुमान छ । सरकारले पोडवे सेवाका सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययनको अनुमति दिए पनि नीति तथा आवश्यक कार्यनीति सहजीकरण गरिदिनुपर्ने उपाध्यक्ष भट्टराईको भनाइ छ । स्पष्ट कार्यविधिका साथ कुन स्थानमा यो सेवा विस्तार गर्ने हो भन्नेबारेमा आवश्यक निर्णय भएको खण्डमा आफूहरू काम गर्न तयार रहेको उनको भनाइ छ । सरकारबाट आवश्यक सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्दै उपाध्यक्ष भट्टराई नमूना परियोजना बनाउनका लागि पहिलो चरणमा प्रारम्भि अनुमति पाए पनि काम गरेर देखाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
एकाघर परिवारको बीमा गर्न नपाउने व्यवस्था हट्यो, अभिकर्तालाई सफलता
काठमाडौं । अभिकर्ताले एकाघर परिवारको बीमा गर्न नपाउने व्यवस्था हटेको छ । बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले सो व्यवस्थालाई हटाएको हो । बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सुर्यप्रसाद सिलवालले यसअघि गरेको व्यवस्थालाई हटाएर अब अभिकर्ताले एकाघर परिवारको बीमा गर्न नपाउने व्यवस्थालाई हटाएर बीमा गर्न पाउने व्यवस्था गरेको जानकारी गराएका हुन् । उनका अनुसार गत साउनको अन्तिम साता बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले बीमकको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० संशोधन गरेर एकाघर परिवारको बीमा गर्न नपाउने व्यवस्था हटाएको हो । उनले अब केही दिनभित्र प्राधिकरणले सो संशोधित निर्देशिका सार्वजनिक तयारी गरेको बताए । नेपाल बीमा प्राधिकरणले गत चैतमा बीमकको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० जारी गर्दै बीम अभिकर्ताले एकाघर परिवारको बीमा गर्न बन्देज लगाएको थियो । सो निर्देशिकाको दफा ३६ को उपदफा (३) मा ‘बीमा अभिकर्ताले आफू अभिकर्ता भई आफ्नो एकाघर परिवारको सदस्यको जीवन वा कुनै पनि सम्पत्ति वा दायित्वको बीमा गराउन पाउने छैन भन्ने उल्लेख थियो । मुख्य सरोकारवाला अभिकर्ताहरूसँग छलफल नै नगरी हचुवाको भरमा प्राधिकरणले यस्तो व्यवस्था ल्याएको भन्दै सर्वत्र विरोध भएको थियो । मुलतः जीवन बीमा व्यवसायको मुख्य व्यापार नै अभिकर्ताले गर्ने गर्दछन् । तर, तिनै अभिकर्तालाई वाइपास गरेर आफूहरुको हितविपरीत प्राधिकरणले एकाघर परिवारको बीमा गर्न नपाउने नियम ल्याएको भन्दै अभिकर्ता प्राधिकरणप्रति असन्तुष्ट बनेका थिए । सो नियमले अभिकर्तामात्र होइन समग्र जीवन बीमा क्षेत्रलाई नै नकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै अभिकर्ताहरूले आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका थिए । पेसागत बीमा अभिकर्ता संघका अध्यक्ष केदारनाथ अधिकारीले उक्त नियम नसच्याए आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी प्राधिकरणलाई दिएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘आफ्नो नजिकको मान्छेको बीमा गराएर अभिकर्ताको सुरुवात गर्नुपर्छ भन्ने प्राधिकरणले नै भन्ने गरेको छ । तर, फेरि नजिकका नातेदारको बीमा गर्न नपाउने नियम बनायो, यसले गर्दा नयाँ अभिकर्ता निरुत्साहित हुनुका साथै पुरानाले पनि यस पेसाबाट बाहिरिने सम्भावना हुन्छ ।’ यो नीतिले समग्र जीवन बीमा क्षेत्रलाई नै नकारात्मक असर पर्ने अभिकर्ताको भनाइ थियो । निर्देशिका जारी भएपछि अभिकर्ता र प्राधिकरण धेरै चरणमा यसबारेमा छलफल पनि गरे । तर, निकास निस्किएको थिएन । अभिकर्ताको निरन्तरको आन्दोलन गर्ने चेतावनी र दबाबपछि प्राधिकरणले अन्ततः सो नीतिबाट पछि हट्नु परेको हो । यसले अभिकर्ताहरूलाई सफलता मिलेको छ । अब अभिकर्ताले एकाघर परिवारको पनि बीमा गर्न पाउनेछन् ।
ज्योति विकास बैंकका ग्राहकलाई लुगासुगामा २२ प्रतिशतसम्मको छुट
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंकले काठमाडौं–पेप्सीकोलास्थित प्रख्यात क्लोथिङ स्टोर लुगासुगामा बैंकका ग्राहकहरूलाई २२ प्रतिशतसम्मको छुट प्रदान गर्ने सम्बन्धी सम्झौता गरेको छ । यो सम्झौता सँगै, ज्योति विकास बैंकका ग्राहकहरूले उक्त स्टोरमा सामान खरिद गर्दा २२ प्रतिशतसम्मको आकर्षक छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । त्यसैगरी, हालै बैंकले काठमाडौंस्थित प्रख्यात ट्रयाङकुलिटी स्पाका देशभरका १७ वटै आउटलेटहरूमा हरेक सेवा तथा सुविधाहरूमा ग्राहकहरूलाई ३० प्रतिशतसम्मको विशेष छुट प्रदान गर्ने सम्झौता पनि गरेको छ । साथै, ट्रयाङकुलिटी वेलनेस कार्ड धारक ज्योति विकास बैंकका ग्राहकहरूले ब्युटी सैलून सेवाहरूमा ४० प्रतिशत छुट तथा स्पा, मसाज, स्टिम, साउना, जकुजी लगायतका अन्य सेवाहरूमा ६० प्रतिशत सम्मको विशेष छुट प्राप्त गर्ने अवसर पाउनेछन् । बैंकले ग्राहकहरूको सुविधालाई प्राथमिकतामा राख्दै, देशभरका अन्य विभिन्न व्यवसायहरूसँग निरन्तर सहकार्य गर्दै ग्राहकहरूलाई विशेष छुट र सुविधा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
