सरकारलाई चिकित्सक संघको जवाफ- स्वास्थ्यकर्मीलाई अपरिहार्य रहेको बिदाको दिन ओपीडी सञ्चालन गर्न सकिन्न
काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक संघले सार्वजनिक बिदाका दिनमा पनि अस्पतालहरूलाई बहिरङ्ग सेवा (ओपीडी) सञ्चालन गर्न सरकारले दिएको निर्देशनप्रति आपत्ति जनाएको छ । संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै २०४८ सालदेखि सरकारी अस्पतालहरूमा दरबन्दी नथपिएको र सेवा सुविधाहरू ज्यादै न्यून रहेको अवस्थामा बिदाको दिन पनि बहिरङ्ग सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिनु आपत्तिको विषय भएको जनाएको हो । चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यको बेवास्ता गर्दै बिदाका दिनहरूमा समेत बहिरङ्ग सेवा सञ्चालन गर्ने कुरा मानवताको दृष्टिकोणले अव्यावहारिक तथा अवैज्ञानिक भएकोले निर्णय फिर्ता लिन चिकित्सक संघले माग गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले व्यक्तिको श्रम अवधि हप्ताको ४० घण्टा तोकेको भए पनि चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरू दिनरात नभनी २४ देखि ७२ घण्टासम्म लगातार सेवामा खटिनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई आराम गर्नका लागि हप्ताको दुई दिन बिदा दिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन स्मरण गराउँदै संघले पर्याप्त आराम गर्न नदिई बिदाका दिनमा समेत बहिरङ्ग सेवा सुरु गरेमा धेरै समस्या आउने जनाएको छ । स्वास्थ्यकर्मीहरूमा शारीरिक तथा मानसिक तनाव बढ्दा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा कमी आई बिरामीको स्वास्थ्यमा थप प्रतिकूल असर पर्ने, कामको अत्यधिक बोझ तथा लगातारको तनावले गर्दा परिवारमा असमझदारी तथा डिभोर्ससम्म हुने गरेका घटनाहरू देखिएका विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कतिपय स्वास्थ्यकर्मीहरूमा अत्यधिक तनावका कारण जटिल मानसिक समस्याहरू उत्पन्न भएर आत्महत्यासमेत बढेको अहिलेको अवस्थामा बिदाको दिनमा समेत थप कार्यबोझ थपिदिने निर्णय ठूलो अन्याय भएको संघले जनाएको छ ।
सानिमाका यी ३ म्युचुअल फन्डको प्रतिफल पाउन कहिलेसम्म बन्नुपर्छ इकाइधनी ?
काठमाडौं । सानिमा क्यापिटलको व्यवस्थापनमा सञ्चालित ३ वटा म्युचुअल फन्डहरूको लाभांश प्रयोजनार्थ बुक क्लोजको मिति तय भएको छ । सानिमा इक्विटी फन्ड, सानिमा लार्ज क्याप फन्ड र सानिमा ग्रोथ फन्डले भदौ २६ गते बुक क्लोज गर्ने भएको हो । भदौ २५ गतेसम्म कायम इकाईधनीहरूले मात्रै लाभांश पाउनेछन् । सानिमा क्यापिटलको भदौ १४ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले सानिमा इक्विटी फन्ड, सानिमा लार्ज क्याप फन्ड र सानिमा ग्रोथ फन्डको प्रतिफल घोषणा गरेको थियो । जसअनुसार इकाइधनीहरूलाई करसहित इक्विटी फन्डमा १५ प्रतिशत, लार्ज क्याप फन्डमा १० प्रतिशत र ग्रोथ फन्डमा १० प्रतिशत नगद प्रतिफल वितरण गर्ने क्यापिटलले निर्णय गरेको छ । घोषित प्रतिफलअनुसार इकाइधनीहरुलाई इक्विटीमा १९ करोड ५० लाख रुपैयाँ, लार्ज क्याप फन्डमा १२ करोड रुपैयाँ र ग्रोथ फन्डमा ६ करोड ७२ लाख ५३ हजार २६० रुपैयाँ नगद प्रतिफल वितरण गरिनेछ । यी ३ वटै म्युचुअल फन्ड बन्दमुखी योजना हुन् ।
लेक लागेर मृत्यु हुने पर्यटकको संख्या बढ्दो, पथप्रदर्शक लिएर पदयात्रामा जान सुझाव
गण्डकी । पदयात्रा र तीर्थयात्राका लागि गत वर्ष हिमालपारि मुस्ताङ तथा मनाङ गएका २१ पर्यटक उतै अस्ताए । ६ नेपालीसहित ११ भारतीय, मलेसियाका दुई, युक्रेनका एक र एक बेलायती नागरिकले यात्राका क्रममा लेक लागेर मृत्युवरण गरे । अधिकांश लेक लागेका घटना मुस्ताङको मुक्तिनाथ क्षेत्रमा भएका थिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुस्ताङका अनुसार आव २०७८/७९ मा ६ जनाको लेक लागेर मृत्यु भएकामा आव २०७९/८० मा १२ जनाको लेक लागेर मृत्यु भएको थियो । कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक विशाल अधिकारीका अनुसार गत आवमा १४ जनाले लेक लागेर मुस्ताङमा ज्यान गुमाए । लेक लागेर मृत्यु हुनेमा प्रसिद्ध धार्मिकस्थल मुक्तिनाथ दर्शनका लागि आउने भारतीय तीर्थयात्री बढी छन् । १४ मध्ये १० भारतीय, ३ नेपाली र १ युक्रेनी नागरिक रहेको प्रहरी निरीक्षक अधिकारीले बताए । ‘मुस्ताङमा लेक लागेर मृत्यु हुनेको संख्या बर्सेनि बढ्दै गएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय मुक्तिनाथमा लेक लागेका पर्यटकको प्रारम्भिक उपचार र उद्धारका लागि आकस्मिक कक्षसमेत सञ्चालनमा आएको छ ।’ पर्यटक पथप्रदर्शक दिवस गुरुङले भारतीय पर्यटक गाडीबाट एकैपटकमा मुक्तिनाथ पुग्दा लेक लाग्ने समस्या देखिने गरेको बताए । ‘हिमाली भेगको यात्रामा जाँदा विश्राम लिँदै जानुपर्छ, कम उचाइ भएको ठाउँबाट उचाइ भएको ठाउँमा एक्कासि पुग्दा लेक लाग्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो समस्या मुस्ताङको मुक्तिनाथ र मनाङको तिलिचो ताल जाने पर्यटकमा बढी देखिने गरेको छ ।’ काठमाडौं उपत्यकालगायत तराई भेगबाट तिलिचो ताल पुग्ने नेपालीमा पनि लेक लाग्ने समस्या बढी देखिने गरेको पथप्रदर्शक गुरुङले बताए । ‘पदयात्रा गर्नेहरू ठाउँठाउँमा विश्राम लिँदै जाने हुँदा लेक लाग्ने सम्भावना न्यून हुन्छ, गाडी र मोटरसाइकलमा एकैपटकमा उचाइमा जानेहरुलाई बढी समस्या देखिने गरेको छ,’ उनले भने । मुक्तिनाथ समुद्र सतहदेखि ३ हजार ७ सय १० मिटर र तिलिचो ताल ४ हजार ९ सय १९ मिटरको उचाइमा अवस्थित छ । स्थानीय हावापानीसँग अनुकूलन हुँदै विश्राम लिँदै यात्रा गर्नु नै लेक लाग्ने समस्याबाट बच्ने उत्तम उपाय रहेको पथप्रदर्शक गुरुङको भनाइ छ । उनले पदयात्रा गर्ने पर्यटकलाई एक दिनमा पाँच सयभन्दा बढीको उचाइ पार नगर्न सुझाए । शारीरिक, मानिसक स्वास्थ्य र तन्दुरुस्तीसहित पदयात्रामा जानुपर्ने पथप्रदर्शक गुरुङले बताए । नयाँ र टाढाको गन्तव्यस्थल छभने एक्लै पदयात्रा गर्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘पदयात्रा गर्दा पथप्रदर्शक साथमा लिएर जाँदा धेरै सहज हुन्छ,’ उनले भने, ‘पथप्रदर्शक नलिई पदयात्रामा जान नपाइने सरकारको नीति कार्यान्वयन हुन सकेमा पदयात्रामा आउने जोखिम घटाउन सकिन्छ ।’ उनका अनुसार नेपालको हिमालय क्षेत्रमा झन्डै छ हजार मिटरसम्म उचाइ छिचोलेर पदयात्रा गर्नुपर्ने गन्तव्य छन् । पदयात्रामा जाँदा प्राथमिक उपचारका औषधी र सामग्री साथमा बोक्नुपर्ने गुरुङले बताए । कतिपयलाई तीन हजार मिटरदेखि नै ‘अल्टिच्युड सिकनेस’को लक्षण देखिने हुँदा एकै दिन धेरै नहिँडी विश्राम लिँदै पदयात्रा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । धवलागिरि अस्पतालका प्रमुख चिकित्सक रविरञ्जन प्रधानले लेक लाग्दा अक्सिजनको मात्रा घट्न गई मानिसको ज्यान जाने गरेको बताए । ‘लेक लाग्दा शरीरमा अक्सिनको कमी भई टाउको र फोक्सोमा पानी जमेर बिरामीको मृत्यु हुन्छ,’ उनले भने, ‘लेक लाग्नबाट जोगिन लक्षण देखिँदासाथ यात्रा रोकेर तुरुन्त कम उचाइ भएको ठाउँमा फर्कनुपर्छ ।’ लेक लाग्दा टाउको भारी हुने, वाकवाकी लाग्ने, बान्ता हुने आदि लक्षण देखिने गरेको प्रमुख चिकित्सक प्रधानको भनाइ छ । ‘लेक लाग्न नदिन केही औषधि पनि खान सकिन्छ, तर सामान्य लक्षण देखिए पनि तल फर्किनुपर्छ, सावधानी अपनाइएन भने स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्न सक्छ, समयमा उद्धार र उपचार हुन सकेन भने मत्यु नै हुन्छ,’ उनले भने । उनले स्थानीय वातावरणमा अनुकूलन नभई एकै पटकमा मुक्तिनाथलगायत उच्च हिमाली भेगमा जाँदा भारतीयलगायत विदेशी पर्यटकको लेक लागेर मृत्यु हुने गरेको बताए । ‘मुक्तिनाथ जाँदा एक दिन जोमसोममा विश्राम लिएर जानु उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने, ‘हिमाली भेगको यात्रामा जाँदा स्वास्थ्यको विशेष ख्याल राख्नुपर्छ ।’ अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना ९एक्याप०का प्रमुख डा रविन कडरियाले लेक लागेका पर्यटकलाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गरेर बचाइएको बताए । आयोजना कार्यालयले गत वर्षदेखि लेक लागेका घटनाको तथ्यांक राख्न सुरु गरेको उनको भनाइ छ । ‘लामो दूरीको पदयात्रामा निक्लँदा एक्लै जानु हुँदैन, समूहमा या पथप्रदर्शक लिएर मात्र हिँड्नुपर्छ,’ डा. कडरियाले भने, ‘ट्रेकिङ एजेन्सीमार्फत पदयात्रामा जानु उपयुक्त हुन्छ ।’ अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको पदयात्राका क्रममा गत आवमा लडेर तीन विदेशी पर्यटकको मृत्यु भएको उनले जानकारी दिए । कास्कीमा स्विडेन, जर्मनी र मनाङमा अमेरिकी पर्यटकको मृत्यु भएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार मर्दी हिमालको पदयात्राका क्रममा बेपत्ता भएका स्विडिस नागरिकको मानव अवशेष सात महिनापछि गत साउनमा फेला परेको थियो । लेक लागेर मात्र नभई अन्य घटनाबाट पनि विदेशी पर्यटकले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । गत असोजमा डुम्रे–बेँसीसहर–चामे सडकअन्तर्गत मनाङको नासोँ गाउँपालिका–३ खोत्रोमा भिरबाट लडेर ६९ वर्षीय अमेरिकी नागरिक चाल्र्स केथ डेविसको मृत्यु भएको थियो । गत वर्ष नै नार्पाभूमि गाउँपालिका–२ मेतास्थित जम्बाला गेष्ट हाउस एन्ड रेष्टुराँमा सुतेकै अवस्थामा बेलायतका टेरेन्स ब्राडी मृतावस्थामा फेला परेको ‘एक्याप’ले जनाएको छ । मनाङ–खाङ्सार–तिलिचो पदमार्गअन्तर्गत मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिका–९ टोडाँडामा लेक लागेर ३५ वर्षीय भारतीय पर्यटक मोहमद रिजीमको ज्यान गएको थियो । मनाङ ङिस्याङ–६ मा लेक लागेर धादिङ गङ्गाजमुना गाउँपालिका–५ फूलखर्कका ३५ वर्षीय हरि अधिकारीको मृत्यु भएको थियो । तिलिचो आधार शिविर जाने क्रममा दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–९ का राम डाँगीको मृत्यु भएको ‘एक्याप’को तथ्यांकमा उल्लेख छ । मनाङको वातावरण र मौसमको जोखिमलाई बेवास्ता गर्दा पर्यटक तथा पथप्रदर्शकले ज्यान गुमाउने गरेका ‘एक्याप’को इलाका संरक्षण कार्यालय मनाङका प्रमुख ढकबहादुर भुजेलले बताए । उनले भने, ‘मनाङको भू–बनोट जटिल रहेकाले पथप्रदर्शकविना पदयात्रा गर्नु जोखिमपूर्ण हुन्छ, मौसमको अनुकूलता हेरेर मात्र मनाङको यात्रा तय गर्नुपर्छ ।’ मनाङ भित्रने अधिकांश पदयात्री पर्यटक तिलिचो ताल हुँदै थोरङ भञ्ज्याङ पार गरेर मुस्ताङको मुक्तिनाथ क्षेत्रमा निस्कने गरेको उनले बताए । झन्डै पाँच हजार मिटर उचाइमा रहेको तिलिचो ताल र पाँच हजार चार सय १६ मिटर उचाइमा रहेको थोरङ भञ्ज्याङ पार गर्नु जो कोहीका लागि सहज नभएको उनको भनाइ छ । पर्यटन व्यवसायी संघ मनाङका अध्यक्ष विनोद गुरुङले हिमाली क्षेत्रको मौसमको अनुकूलतालाई ध्यान नदिँदा पनि कतिपय पर्यटकहरु समस्यामा पर्ने गरेको बताए । न्यून चापीय क्षेत्रबाट उच्च स्थानमा पुग्दा हुने स्वास्थ्य समस्याबारे पर्यटक र यससम्बद्ध संघ संस्था सजग रहनुपर्छ । ‘मौसमलाई ध्यान दिएर यहाँको वातावरणमा घुलमिल हुँदै आउँदा लेक लाग्ने समस्याबाट बच्न सकिन्छ,’ अध्यक्ष गुरुङले भने । ७ हजार ६ सय वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा कास्की, लमजुङ, मनाङ, म्याग्दी र मुस्ताङका १६ स्थानीय तहका ८९ वडा समेटिएका छन् । अन्नपूर्ण क्षेत्र प्राकृतिक सौन्दर्य, जैविक विविधता, हिमाली जनजीवन, सभ्यता, संस्कृति आदि कारणले देशविदेशका पर्यटकको रोजाइमा पर्ने गरेको छ । अन्नपूर्ण क्षेत्रमा गत आवमा २ लाख २२ हजार १ सय ८० विदेशी पर्यटक भित्रिएका थिए । त्यसमध्ये एसियाली मुलुकका १ लाख १७ हजार ८ सय ४५ र अन्य मुलुकका १ लाख ४ हजार २ सय ५६ पर्यटक रहेका छन् । आयोजना कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा बढी गत चैतमा ३५ हजार २ सय ६५ र सबैभन्दा कम साउनमा जम्मा ५ हजार ४ सय १ पर्यटकले सो क्षेत्रको भ्रमण गरेका थिए । आयोजना प्रमुख डा. कडरियाले अघिल्लो आव २०७९÷८० को तुलनामा झन्डै ५० हजार बढी पर्यटक गत आवमा भित्रिएको बताए । सो आवमा दक्षिण एसियाली मुलुकका ८९ हजार ७ सय ७७ र अन्य मुलुकका ८२ हजार ७ सय ३३ गरी कुल १ लाख ७२ हजार ५ सय १० पर्यटक अन्नपूर्ण क्षेत्रमा भित्रिएका थिए । रासस
परराष्ट्रमन्त्री आरजुले भनिन्- राजदूत सिफारिस समावेशी भएन, ‘आईएम सरी’
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले राजदूत सिफारिस समावेशी नभएकोमा माफी मागेकी छिन् । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको मंगलबारको बैठकमा यसबारे सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए । त्यसको जवाफमा राणाले भनिन्, ‘राजदूत नियुक्ति समावेशी भएन, अर्को नियुक्तिमा दलित र मुस्लिमलाई ल्याउने छौं, यसपटक समावेशी भएन, आईएम सरी।’ १८ मुलुकका लागि राजदूत प्रस्ताव गर्दा दलित, मधेशी र मुस्लिम समुदायबाट शून्य प्रतिनिधित्व रहेको भन्दै प्रश्न उठिरहेको छ । यसैबीच अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिले समावेशिताबारे आगामी दिनमा ख्याल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ । समितिले ‘नेपालको संविधानको प्रस्तावना, धारा ४२ र धारा २८२ को व्यवस्था र राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ लाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकारले आगामी दिनमा विभिन्न मुलुकका लागि नेपाली राजदूतको पदमा सिफारिस गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्दान्तलाई ध्यान दिई सिफारिस गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने’ निर्णय गरेको हो । संसदीय सुनुवाइ समितिमा पनि राजदूत सिफारिस समावेशी नभएकोबारे सांसदहरुले प्रश्न उठाएका थिए ।
ऋणलाई राम्रो प्रतिफल दिने आयोजनामा लगानी गर्छौं : अर्थमन्त्री पौडेल
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले लाभ र लागत विश्लेषणका आधारमा अर्थतन्त्रमा यथोचित प्रतिफल दिनसक्ने आयोजनाहरुमा लगानी विस्तार गर्दै प्रभावकारी व्यवस्थापनमार्फत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने पक्षमा सरकार रहेको बताएका छन् । नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको आवासीय प्रतिनिधि टेरेसा डेबन सान्चेजसँग आज अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले सतर्कतापूर्वक सरकारले ऋण लिने र लिइएको ऋणलाई उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिका साथै राम्रो प्रतिफल दिने आयोजनाहरुमा लगानी गर्ने बताएका हुन् । उनले नेपालका लागि विस्तारित कर्जा सुविधाअन्तर्गत चौथो अवधिको समीक्षासम्म भएका नीतिगत सुधारका पक्षमा प्रतिबद्ध व्यक्त गर्दै सरकारले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने र आगामी नोभेम्बरमा हुने पाँचौँ समीक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने उल्लेख गर्नुभएको अर्थमन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ । आवासीय प्रतिनिधि सान्चेजले नेपालमा जलविद्युत् र पर्यटनको क्षेत्रमा धेरै राम्रो सम्भावना भएको र प्रतिफल दिने ठाउँमा पुँजीगत खर्च गर्दा आर्थिक वृद्धि र अर्थतन्त्रको आकार बढाउन सकिने धारणा व्यक्त गरे । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत छ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
जलवायु प्रभाव न्युनीकरण लक्ष्यमा अपेक्षाकृत प्रगति हुन सकेन
काठमाडौं । दोश्रो राष्ट्रिय जलवायु योजना (एनडिसी)मा उल्लेखित लक्ष्यमा ३५ प्रतिशत मात्रै प्रगति हासिल भएको छ । विगत ५ वर्षमा नेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्युनीकरणका लागि गरेका कार्यहरुका आधारमा एनडिसीका लक्ष्य प्राप्तिको मूल्यांकन गरिएको हो । सरकारले सन् २०२० मा दोश्रो राष्ट्रिय जलवायु योजना (एनडिसी) बुझाएको थियो । सन् २०२० मा बुझाएको एनडिसीमा प्रतिवद्धता गरेअनुसार वन क्षेत्र जोगाउने सन्दर्भमा सतप्रतिशत प्रगति भएको भएपनि अन्य लक्ष्यहरुमा अपेक्षाकृत प्रगति हासिल हुन सकेको छैन । फोहोरबाट हुने उत्सर्जन घटाउने, सार्वजनिक यातायातका साधनबाट निस्कने उत्र्सजन, कृषिबाट हुने उत्सर्जनका लक्ष्यमा खासै प्रगति हुन सकेको छैन । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले राष्ट्रिय जलवायु योजना (दोश्रो एनडिसी) समिक्षा तथा तेश्रोको तयारीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रगति अवस्थाबारे जानकारी गराइएको हो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका जलवायु परिर्वतन महाशाखा प्रमुख बुद्धिसागर पौडेलले स्वच्छ उर्जा उत्पादन, वन, यातायात लगायत लक्ष्यमा सरकारले हासिल गरेको प्रगति विवरणबारे जानकारी गराएका छन् । उनले केही लक्ष्यहरुमा सन्तोष गर्ने अवस्था रहेपनि कतिपय लक्ष्यहरु हासिल गर्न नसकिएको बताए । ‘सन् २०३० सम्म उर्जा क्षेत्रमा हुने कुल मागको कम्तिमा पनि १५ प्रतिशत हरित उर्जाबाट आपूर्ति गर्छौं भन्नेमा अहिले हामी ९ प्रतिशतमा छौँ । २०३० सम्ममा हामीले लक्ष्य प्राप्ति गर्छौं’, उनले भने । यातायातमा सन् २०२५ मा २५ प्रतिशत निजी सवारी साधन विद्युतीय उर्जाबाट चलाउने भन्नेमा अहिले करिव १२ प्रतिशत छन् भने सार्वजनिक यातायात २५ प्रतिशत भन्दा बढी विद्युतीय उर्जाबाट चलेको देखिन्छ । यसको लक्ष्य २० प्रतिशत तोकिएकोमा ५ प्रतिशत अहिले नै बढी छ । ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र राख्ने भन्ने थियो । न्युनतम ४१ प्रतिशत पूरै वन र बाँकी झाडी बुट्यान हुन्छ भन्नेमा सन् २०३० अगाडि नै यो लक्ष्य पूरा गरिसकेको उनको भनाइ छ । एनडिसी पेरिस सम्झौताअनुसार विश्व तापक्रम बढ्न नदिन अनुकुलन क्षमता बढाउने राष्ट्रिय योजना पनि भएकाले यसमा उल्लेखित लक्ष्य प्राप्तिको उपलब्धिले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्युनिकरणमा नेपालले गरेको प्रयासको मापन गर्ने गर्दछ । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौताअनुसार सबै देशले एनडिसी बनाउनुको साथै सो को कार्यान्वयनको योजना युएनएफसिसिमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । एनडिसीको निर्देशिकाले आगामी एनडिसीहरु पहिलाको भन्दा बढी महत्वकांक्षी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ । सोहीअनुसार नेपाल सरकारले पनि एनडिसी तेस्रोमा लक्ष्यहरु निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । एनडिसी तेस्रोमा ७ वटा ग्रिन हाउसलाई आत्मसाथ गरेर २०३५ सम्मको लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको तयारी पनि सरकारले शुरु गरेको छ । महाशाखा प्रमुख पौडेलले निर्धारित मितिमा नै एनडिसी तेश्रो बुझाउने गरी मन्त्रालयले तयारी गरेको जानकारी दिए। यसमा संख्यात्मक सँगै नीतिगत तथा आफैँले गर्ने र सहायताबाट गर्ने भनि व्यवस्था गरिने पनि उनले उल्लेख गरे । ‘हामीले विशेष गरेर ५ क्षेत्रमा संख्यात्मक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ । वन, उर्जा, खाना पकाउने उर्जा, यातायात र फोहर व्यवस्थापनमा संख्यात्मक वृद्धिको लक्ष्य राखेका छौँ । यस्तै नीतिगत लक्ष्य जस्तै, राष्ट्रिय भवन निर्माण आचारसंहिता बनाउने, माटोलाई अग्र्यानिक बनाउने, विषादी रहित बनाउने रहेका छन्’, उनले भने । सरकारले एनडिसी ३ बनाउन सबै सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिसहित विज्ञ भएको प्राविधिक समिति बनाएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा रहेको समितिमार्फत एनडिसी निर्माण प्रक्रिया शुरु गरेको मन्त्रालयले सबै थिमेटिक गु्रपसँगै विकास साझेदार संस्थाहरु पनि परामर्श गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ । सरकारले २०१६ सालमा पहिलो र सन् २०२० मा दोश्रो एनडिसी बुझाएको थियो ।
३ करोडको पोर्टफोलियो २७ अर्ब पुग्यो
काठमाडौं । नेपाली बैंकिङ इतिहासमा पहिलो निजी बैंक हो नबिल । वि.सं. २०४१ सालमा निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूको लगानीमा स्थापना भएको नबिल बैंकले ४० वर्षको इतिहासमा धेरै उतार चढाव र आरोह-अवरोहहरू खेपेको छ । चार दशकको यात्रामा नबिलले व्यावसायिक र सेवाका आधारमा एक सफल वाणिज्य बैंकका रूपमा आफूलाई उभ्याएको छ । यस बैंकले करोडका लगानीकर्तालाई अर्बपति बनाएको पनि छ । नेपाल अरब बैंक (नबिल बैंक) स्थापना गर्दा तत्कालीन युएईका लगानीकर्ताले सन् १९८४ मा २ करोड ८१ लाख रुपैयाँ लगानी गरेका थिए । जुन लगानी अहिले ९ सय गुणा बढेर २७ अर्ब पुगेको छ । उक्त लगानी बैंकले बोनस सेयर मार्फत प्रदान गरेको रकमबाट वृद्धि भएको हो । ‘समग्रमा नबिल बैंकले निरन्तर प्रतिफल दिइरहेको छ, विगत ३९ वर्षको इतिहास हेर्दा २ करोड ८१ लाखबाट सुरु गरेको लगानी ९ सय गुणा बढेको देखिन्छ, यसमा फेरि नगद लाभांश छुट्टै प्रदान गरिएको छ, बोनस सेयरबाट २ करोड ८१ लाख लगानी २७ अर्ब पुगेको हो,’ बैंकले भनेको छ । बैंक स्थापनाको सुरुवाती चरणका तीन वर्षमा सेयरधनीहरू आफैं पुँजी थप गरेका थिए । सन् १९८४ मा बैंक स्थापना गर्दा प्रतिकित्ता ६० रुपैयाँका दरले २ करोड ८१ लाख ८२ हजार ४२० रुपैयाँको दरले ४ लाख ६९ हजार ७०७ कित्ता सेयर थप गरेका थिए । त्यसपछि लगानीकर्ता आफैंले सन् १९८५ मा प्रतिकित्ता ६० रुपैयाँका दरले २ लाख २९ हजार २ सय रुपैयाँका ३ हजार ८२० कित्ता र सन् १९८६ मा १० हजार ८ सय रुपैयाँका १८० कित्ता सेयर थप गरे । सन् १९८७ मा १३ लाख ९९ हजार ९८० रुपैयाँ र सन् १९८८ मा १ लाख ७७ हजार ६ सय रुपैयाँ लगानी थपेर चुक्ता पुँजी ३ करोड रुपैयाँ पुर्याए । तर, सन् १९८७ र सन् १९८८ मा बैंकले नगद लाभांश पनि वितरण गरेको थियो । सन् १९८७ मा १० प्रतिशत अर्थात् ४९ लाख ७० हजार ४ सय रुपैयाँ र सन् १९८८ मा १२ प्रतिशत अर्थात् ६० लाख रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गरेको थियो । सन् १९९१/९२ सम्म बैैंकको पुँजी ३ करोड रुपैयाँ थियो । त्यसपछिका वर्षबाट भने लगानीकर्ताले एक रुपैयाँ थप्नु परेको छैन । त्यसपछि बैंकले दिएको बोनस सेयर नै वृद्धि हुँदै अर्बाैं पुगेको हो । यस अवधिमा बैंकले एफपीओ, हकप्रद सेयर जारी गरेको पनि छैन । चार दशकको अवधिमा बैंकले २२ अर्ब रुपैयाँ ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर वितरण गरेको छ भने २० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको नगद लाभांश वितरण गरेको छ । बैंकले आफ्नो इतिहासमा सेयरधनीहरूलाई २१ वर्ष बोनस र नगद दुवै लाभांश वितरण गरेको छ भने नगद लाभांश भने ३३ वर्ष वितरण गरेको देखिन्छ । तर, साविक युनाइटेड फाइनान्सलाई ३५ रुपैयाँ र साविक नेपाल बङ्गलादेश बैंकलाई ४३ रुपैयाँ गाभेपछि बैंकको पुँजी वृद्धिमा केही योगदान पुर्याएको देखिन्छ । १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको साविक युनाइटेड फाइनान्सलाई गाभेपछि बैंकको चुक्ता पुँजी १३ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । सो फाइनान्स गाभ्नुअघि बैंकको चुक्ता पुँजी १३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ थियो । यस्तै, १० अर्ब ८ करोड पुँजी रहेको साविक नेपाल बङ्गलादेश बैंकलाई गाभेपछि बैंकको २२ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । युनाइटेड फाइनान्स र नेपाल बङ्गलादेश बैंकलाई गाभेपछि वितरण गरिएको बोनस र नगदमा भने यी दुई संस्थाको समेत योगदान रहेको छ । ४० वर्षको इतिहासमा १ प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व रहेका सेयरधनीको भित्रने वा बाहिरनेक्रम न्यून छ । तर, मर्जरपश्चात् भने नीतिगत व्यवस्थाका कारण त्यो भएको बैंकको भनाइ छ । ‘सेयरधनीहरूमा बाहिरिने भित्रिने बढी छैनन् किनभने बैंकले उचित प्रतिफल र बजारभन्दा पनि राम्रो प्रतिफल दिइरहेको छ, बैंकमा प्रवेश भएका सेयरधनीहरू बाहिरिएका छैनन्, १ प्रतिशतभन्दा धेरै सेयर स्वामित्व भएका सेयरधनीहरूमा धेरै मूभमेन्ट छैन,’ बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘मर्जरपछि विभिन्न संस्था आए, त्यसपछि केही परिवर्तन आएको छ ।’ बैकिङ समूहतर्फ हेर्दा नबिल बैंकको सेयर मूल्य प्रायः टप थ्रिमा देखिन्छ । सेयर मूल्य उच्च हुनुको मुख्य आधार भनेको उचित प्रतिफल रहेको उनको भनाइ छ । ‘ग्राहकको कन्फिडेन्स हो, किनभने गुणस्तरीय सेवा दिइरहेको छ, उचित प्रतिफल पनि हो, जस्तोसुकै आर्थिक स्थितिमा पनि बैंक टिकिरहेको छ, कुनै हलचल छैन, त्यसैले बैंकको सेयर मूल्य उच्च हुन पुगेको हो । निरन्तर प्रतिफलको विश्वासले सेयर मूल्य बढी हुन पुगेको हो,’ उनले भने । बैंकले अहिले अग्राधिकार सेयर जारी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । सोमबार सम्पन्न नबिल बैंकको विशेष साधारणसभाले ५ अर्ब रुपैयाँबराबरको अग्राधिकार सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पारित पनि गरिसकेको छ । बैंकको व्यापार वृद्धि तथा जोखिमहरूलाई सम्बोधन गर्न अतिरिक्त प्राथमिक पुँजीको माध्यमबाट पुँजीगत आधारमा वृद्धि गर्न आवश्यक भएकाले नबिलले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशनका शर्त र व्यवस्था बमोजिम तथा नियमनकारी निकायको स्वीकृती पश्चात् जारी हुने गरी ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ‘नबिल ८ प्रतिशत अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयर’ जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो । बैंकका अध्यक्ष पौडेलले बैंकलाई यो उचाइमा पुर्याउनमा सेयरधनी लगायत सरोकारवाला पक्षहरूबाट विगत लामो समयदेखि योगदान गरेको बताए । आगामी वर्षहरूमा समेत आ–आफ्नो स्थानबाट बैंकको उचाइलाई थप बढाउनेतर्फ सेयरधनी लगायत सरोकारवाला पक्षहरूको महत्वपूर्ण योगदान रहने विश्वास व्यक्त गरे ।
सञ्चारमन्त्री गुरुङलाई कारबाही गर्न पूर्वआइजीपीहरूको माग
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षकहरूको संगठन ‘पूर्वप्रहरी संगठन प्रमुख मञ्च’ले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका गुरुङले ‘प्रहरी महानिरीक्षकको जिब्रो थुत्नुपर्ने’ भन्दै दिएको अभिव्यक्तिमा आपत्ति जनाउँदै मञ्चले उनलाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको हो । मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्री गुरुङलाई तत्काल उक्त वचन फिर्ता लिई नेपाल प्रहरी संगठन र प्रहरी महानिरीक्षकसँग क्षमायाचना गर्न मञ्चले माग गरेको छ । त्यस्तै, आगामी दिनमा सुरक्षा निकायउपर टिप्पणी गर्नुपूर्व थप सचेत रहन पनि चेतावनी दिएको छ । ‘बहाल तथा पूर्वसुरक्षाकर्मीको मानमर्दन हुने यस प्रकृतिको घटनाका सम्बन्धमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई माननीय मन्त्रीज्यूको असंवेदनशील अभिव्यक्तिलाई संज्ञानमा लिनु भई आवश्यक कारबाही गर्नुहुन पनि अनुरोध गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘नेपाल प्रहरी संगठन प्रमुख तथा सकल सुरक्षाकर्मीहरूलाई यस्ता प्रसंगमा अविचलित रही राष्ट्र र आम नागरिकको सेवामा अविछिन्न लागि रहन मञ्च ऐक्यबद्धतासहित अपील गर्दछ ।’ मञ्चले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनेको निम्छरो भाषिक अराजकता नभएको पनि प्रस्ट पारेको छ । ‘स्वतन्त्रताको उपयोग गरिँदा अर्को पक्षको अधिकारको सीमा अनतिक्रम्य रहन्छ भन्ने सामान्य बुझाइ नागरिकमा हुनुपर्छ, यो लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष पनि हो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्रहरी महानिरीक्षकविरुद्ध अमर्यादित र अशोभनीय शब्दावलीको प्रयोगले स्वयं मन्त्री गुरुङकै राजनीतिक कद घटाएको मञ्चको भनाइ छ । गुरुङले प्रहरी समायोजन गर्ने विषयमा प्रहरी महानिरीक्षकले अवरोध गरेको भन्दै ‘जिब्रो थुत्नुपर्ने’ भनेर अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
