ह्याबिट्याट पावरले आईपीओ निष्कासन गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल
काठमाडौं । सिंगटी हाईड्रो इनर्जी प्रमुख प्रवर्द्धक रहेको ह्याबिट्याट पावर कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले आईपीओ जारी गर्नको लागि धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटललाई नियुक्त गरेको हो । सेयर निष्कासन सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा कम्पनीको तर्फबाट कार्यकारी अध्यक्ष बटु लामिछाने तथा मुक्तिनाथ क्यापिटलको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कबिन्द्रध्वज जोशीले हस्ताक्षर गरेका छन् । कम्पनीले जारी पुँजी ५५ करोड रुपैयाँको २० प्रतिशत अर्थात् १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा ११ लाख कित्ता साधारण सेयर जारी गर्ने छ । कम्पनीले जारी पुँजीको १० प्रतिशत अर्थात् ५ लाख ५० हजार कित्ता साधारण सेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहको लागि र बाँकी १० प्रतिशत अर्थात् ५ लाख ५० हजार कित्ता साधारण सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गर्ने जनाएको छ । कम्पनीले पाँचथर जिल्लामा ९.९ मेगावाट क्षमताको हेवाखोला ए साना जल विद्युत आयोजनाको निर्माण गरिरहेको छ । कम्पनीका अनुसार आयोजनाको कार्य ७० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको र चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ।
कांग्रेस-एमाले मिलेर बनेको सरकार सामान्य होइन : गृहमन्त्री लेखक
अत्तरिया । गृहमन्त्री रमेश लेखकले देशका पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनाउने कुरा सामान्य नहुने बताएका छन् । प्रेस युनियन कैलालीले मंगलबार धनगढी विमानस्थलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले विशिष्ट परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) मिलेर सरकार बनाएको बताए। उनले भने, ‘सामान्यतया संसदीय अभ्यासमा देशको पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनाउने कुरा हुँदैन, विशिष्ट परिस्थितिमा हामीले मिलेर सरकार बनाउने गरेका छौँ ।’ इतिहासमा कांग्रेस र एमाले मिल्दा सुखद परिणाम प्राप्त गरेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘खास गरेर देशमा महत्वपूर्ण ‘एजेन्डा’ हुन्छन्, त्यस्ता एजेन्डालाई हामीले मिलेर सम्बोधन गरेका छौँ ।’ गृहमन्त्री लेखकले स्थिर सरकारका लागि स्थिर समीकरण बनाउनु परेको उल्लेख गर्दै शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, भष्ट्राचार नियन्त्रण गरेर सुशासन कायम गर्न, विकास निर्माणका गतिविधिलाई द्रुत गति दिन तथा मुलुकमा विधिको शासन स्थापना गर्न नयाँ समीकरण बनेको बताए । ‘हामीले मिलेर संविधान बनायौँ, नेपाली कांग्रेसले निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थासँग लड्नका लागि कम्युनिष्टसँग मिलेर बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना गर्यौं,’ उनले भने, ‘दशवर्षे माओवादी सशस्त्र सङ्घर्षलाई मिलेर नै शान्तिमा रूपान्तरण गर्यौं ।’
पर्यटन विभागको महानिर्देशकमा रेग्मी नियुक्त
काठमाडौं । पर्यटन विभागको महानिर्देशकमा सहसचिव नारायणप्रसाद रेग्मीले नियुक्त भएका छन् । रेग्मी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतको विभागको महानिर्देशकमा नियुक्त भएका हुन् । यसअघि महानिर्देशक रुद्रप्रसाद पण्डितको राष्ट्रिय योजना आयोगमा सरुवा भएपछि मन्त्रालयले रिक्त स्थानमा रेग्मीलाई पठाएको हो । महानिर्देशक रेग्मी विगतमा श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, उद्योग वाािण्ज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन लगायतका मन्त्रालयमा काम गरिसकेका सहसचिव हुन् ।
आईक्यान नीति केन्द्रित ‘एपिगा नेपाल’ सम्पन्न
काठमाडौं । कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) द्वारा आयोजित एसिया प्यासिफिक इन्टरनेट गभर्नेन्स एकेडेमी (एपिगा) नेपाल २०२४ सम्पन्न भएको छ । काठमाडौंको होटल ले हिमालयमा सञ्चालित क्षमता विकास कार्यशालामा इन्टरनेट गभर्नेन्स, आईक्यान नीति तथा बहु–साझेदारी मोडलबारे स्नातक, स्नातकोत्तर विद्यार्थी तथा युवा पेशेवरलाई बृहत् जानकारी दिइएको क्यान महासंघले जनाएको छ । आईक्यान र कोरिया इन्टरनेट एन्ड सेक्युरिटी एजेन्सीद्वारा सञ्चालित विश्वव्यापी एपिगा कार्यक्रमको स्थानीय संस्करणको रूपमा नेपालमा पहिलो पटक यो कार्यशाला आयोजना गरिएको हो । कार्यशालामा इन्टरनेट गभर्नेससम्बन्धी सेमिनार, राउन्ड टेबल डिस्कसन, सिमुलेसन गेम, मक आईक्यान कन्फ्रेन्सजस्ता विभिन्न अन्तरक्रियात्मक सत्र सञ्चालन गरिएका थिए । उक्त अवसरमा आयोजक क्यान महासंघ अध्यक्ष रणजीतकुमार पोदारले क्यानले युवा सचेतनामा खेलेको भूमिकाबारे चर्चा गर्दै एपिगाजस्ता कार्यक्रमबाट भविष्यका डिजिटल नीतिका अभियन्तालाई महत्त्वपूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे । पूर्वशिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य सुमना श्रेष्ठले नीति निर्माण प्रक्रियामा युवा सहभागिता र सक्रियतामा जोड दिँदै आईजीएफ क्योटोमा आफू सहभागी हुँदा प्राप्त अनुभव र नेपालमा यसलाई कार्यान्वयन गर्ने उपायबारे प्रकाश पारिन् । कार्यक्रमका की–नोट स्पिकर ई–गभर्नेन्स कमिसनका सीईओ एवं सदस्य–सचिव ई. दीपेश विष्टले डिजिटलाइजेसन प्रक्रियासँग सरकारी प्रक्रियाको समन्वय आवश्यकता र एकल डाटा आदान–प्रदान प्लेटफर्मको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए । त्यसैगरी अनलाइन माध्यमबाट सहभागी युनेस्कोका प्रोग्राम म्यानेजर भानु न्यौपानेले इन्टरनेटलाई थप खुला र पहुँचयोग्य बनाउन सरोकारवालाको भूमिकालाई स्थान दिइनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
अडानी ग्रिन इनर्जीमा फ्रान्सको टोटल इनर्जीले सवा ३७ अर्ब लगानी गर्ने
काठमाडौं । भारतको व्यावसायिक घराना तथा दोस्रो धनी व्यक्ति गौतम अडानीको कम्पनीमा अर्को विदेशी कम्पनी प्रवेश गरेको छ । यो फ्रान्सको कम्पनी टोटल इनर्जी हो। यो कम्पनीले अडानी ग्रुपको कम्पनी अडानी ग्रिन इनर्जीमा ४४ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर (करिब ३७ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ) लगानी गर्ने छ । तर, विदेशी कम्पनीले भारतीय कम्पनीमा लगानी गरेको यो पहिलो पटक भने होइन । यसअघि पनि अडानी समूह लगायत धेरै कम्पनीमा विदेशी कम्पनीले लगानी गरिसकेका छन् । अडानी ग्रिन इनर्जीले संयुक्त उद्यम गठन गर्न टोटल इनर्जीबाट ४४ करोड ४० लाख डलर थप लगानीका लागि सम्झौता अनुमोदन गरेको बताइएको छ । ‘संयुक्त उद्यम कम्पनीको पोर्टफोलियो १ हजार १ सय ५० मेगावाट हुनेछ, यसमा सञ्चालन र निर्माणाधीन सौर्य ऊर्जा सम्पत्तिहरू समावेश हुनेछन् । यसबाहेक व्यापारमा आधारित र विद्युत खरिद सम्झौतामा आधारित आयोजना पनि समेटिनेछन्,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । योसँगै अडानी ग्रिन इनर्जीमा टोटल इनर्जीको १९.७५ प्रतिशत हिस्सेदारी पुगेको छ । गत वर्ष सेप्टेम्बरमा अडानी ग्रिन र टोटल इनर्जीले १ हजार ५० मेगावाटको ग्रिन पोर्टफोलियोका लागि संयुक्त उद्यम गठन गर्न सहमत भएका थिए । टोटल इनर्जीले यो सम्झौतामा ३० करोड डलर लगानी गर्ने भनिएको थियो । नयाँ सम्झौता अन्तर्गत अडानी ग्रिन इनर्जी र टोटल इनर्जीले नयाँ संयुक्त उद्यम कम्पनीमा प्रत्येकको ५० प्रतिशत सेयर राख्नेछन् । एजेन्सी
सुपरमाई हाइड्रोपावरले घोषणा गर्यो १२.६३ प्रतिशत लाभांश, बोनस र नगद कति ?
काठमाडौं । सुपरमाई हाइड्रोपावरले सेयरधनीको लागि लाभांश घोषणा गरेको छ । कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई १२.६३ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको हो । कम्पनीको भदौ १७ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले ७ प्रतिशत बोनस सेयर र ५.६३ प्रतिशत नगद लाभांश (कर सहित) दिने घोषणा गरेको हो । सो प्रस्ताव विद्युत नियमन आयोग र आगामी साधारण सभाबाट पारित भएपछि सेयरधनीलाई वितरण हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
नतिजामा चित्त नबुझेका विद्यार्थीलाई ओएमआर र एन्सर की हेर्न दिइने
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले सार्वजनिक गरेको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको नतिजामा चित्त नबुझे ओएमआर र एन्सर की हेर्न दिने बताएको छ । विद्यार्थीले आफ्नो नतिजामा चित्त नबुझे सम्वन्धित विद्यार्थीलाई उत्तरपुस्तिका (ओएमआर) र उत्तर कुञ्जिका (एन्सर की) हेर्न दिने बताएको हो । आयोगले नतिजामा गम्भिर त्रुटी गरेपछि सार्वजनिक रुपमा आलोचना हुँदा यस्तो निर्णय गरेको हो । चिकित्सा शिक्षा आयोग कार्यकारी समिति र एकीकृत प्रवेश परीक्षा समितिको सोमबार बसेको संयुक्त बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । नतिजामा चित्त नबुझेका विद्यार्थीले ओएमआर र एन्सर की हेर्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । आयोगले अब विद्यार्थीहरुलाई नतिजा प्रकाशनको क्रममा कोडिङ गरी स्क्यान गरिएको उत्तरपुस्तिकाको शीर्ष भाग (हेड) र मुल भाग (बोडी) एवं सम्बन्धित सेटको उत्तर कुन्जिका (एन्सर की)को फोटोकपी उपलब्ध गराउने छ । त्यसका लागि परीक्षार्थीले प्रवेश पत्र र नागरिकता सम्लग्न गरी आफै आयोगमा पुग्नुपर्ने बताएको छ । सर्वोच्च अदालतले १९ असार २०७९ मा चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई विद्यार्थीले चाहेमा उत्तर पुस्तिका हेर्न दिन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । सोही आदेशअनुसार आफूहरुले उत्तर पुस्तिका हेर्न पाउनुपर्ने माग विद्यार्थीले गरेका थिए ।
बालबालिकालाई काममा लगाउने ३५ उद्योग कारबाहीमा
बागमती । बालबालिकालाई बालश्रमिकका रूपमा काममा लगाउने ३५ उद्योग प्रतिष्ठान तथा रोजगारदातालाई श्रम तथा रोजगार कार्यालय हेटौँडाले कारबाही गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ९५ उद्योग प्रतिष्ठान गरिएको अनुगमनका क्रममा बालबालिकालाई बालश्रमिकका रूपमा काममा लगाउने ३५ प्रतिष्ठान तथा रोजगारदातामाथि कारबाही गरेको हो । कार्यालयका प्रमुख छन्दनारायण श्रेष्ठका अनुसार ती प्रतिष्ठान तथा रोजगारदातामाथि कारबाही गरी ६१ हजार एक सय रुपैयाँ जरिवाना तथा तीन लाख ९१ हजार दुई सय ५६ रुपैयाँ जरिवाना गराइएको छ । सो अवधिमा विभिन्न उद्योग प्रतिष्ठानबाट बालश्रमिकका रूपमा रहेका ३५ जना बालबालिकाको उद्धार गरिएको कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले बताए । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा दुई सय ३५ प्रतिष्ठानमा अनुगमन गर्दा अधिकांश ठूला उद्योग प्रतिष्ठानमा न्यूनतम पारिश्रमिकलगायत श्रम कानुनको पालना गरिएको पाइए पनि साना उद्योग प्रतिष्ठानमा नियुक्तिपत्र, न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, व्यवसायजन्य सुरक्षाको अवस्था कमजोर रहेको पाइएको प्रमुख श्रेष्ठले बताए । अनुगमनका क्रममा कमजोर पाइएका उद्योग प्रतिष्ठानलाई सुधार गर्न निर्देशन दिइएको र श्रमिक तथा व्यवस्थापकलाई समेटेर सचेतनामूलक कार्यक्रमसमेत गरिएको उनले बताए । सो कार्यालयमा हाल होटल, उद्योग, वर्कसप गरी ५० वटा उद्योग प्रतिष्ठान सूचीकृत रहेको र एक सय ५० प्रतिष्ठानलाई सूचीकृत हुन ताकेता गरेको कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठको भनाइ छ । कार्यालयमा धेरैजसो उजुरी पारिश्रमिक नपाएको सम्बन्धी आउने गरेको उनले बताए । सो अवधिमा पारिश्रमिकसम्बन्धी ७९ उजुरी दर्ता भएकामा ६० उजुरी कार्यालयको पहलमा प्रत्यक्ष वार्तामार्फत समाधान गरिएको र बाँकी १९ उजुरी समाधानको प्रक्रियामा रहेको उनले सुनाए । त्यस्तै, यस अवधिमा मकवानपुर, चितवन, सिन्धुलीमा विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गरिएको उनको भनाइ छ ।
