ब्याज घटाउनेमा ग्लोबल आइएमई अगाडि, एक वर्षमा कुनकाे कति घट्याे ?
काठमाडौं । एक वर्षको अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूले ब्याजदर ४९ प्रतिशतसम्म घटाएका छन् । गत आर्थिक वर्षको साउनको तुलनामा यसवर्ष बैंकहरूले ४९ प्रतिशतसम्म ब्याजदर घटाएका हुन् । तरलता सहज हुँदै गएपछि बैंकहरूले मुद्दती निक्षेप र साधारण बचतमा ब्याज घटाएका हुन् । तथ्यांक अनुसार एक वर्षको अवधिमा बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपमा औसत व्यक्तिगततर्फ ३१.११ प्रतिशत र संस्थागततर्फ २९.२८ प्रतिशत ब्याजदर घटाएका छन् भने साधारण बचतमा औसत ३३.८८ प्रतिशतसम्म ब्याजदर घटाएका छन् । २०८१ साउनमा बैंकहरूको औसत ब्याजदर मुद्दतीमा व्यक्तिगततर्फ ६.७२ प्रतिशत बिन्दु, संस्थागत ५.४९ प्रतिशत बिन्दु र साधारण बचतमा ४.७४ प्रतिशत बिन्दुमा झरेको छ । गत वर्ष २०८० को साउनमा औसत व्यक्तिगततर्फ ९.७७ प्रतिशत बिन्दु, संस्थागततर्फ ७.७७ प्रतिशत बिन्दु र बचतमा ७ प्रतिशत बिन्दु ब्याजदर थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले पनि बैंकहरूको ब्याजदर आधाभन्दा बढीले घटेको पुष्टि गरेको छ । राष्ट्र बैंकको २०८१ जेठसम्मको तथ्यांक अनुसार बैंकहरूको औसत ब्याजदर ६.०६ प्रतिशत छ । जसमध्ये बचतमा ३.७७ प्रतिशत र मुद्दती निक्षेपमा ८.३८ प्रतिशत छ । गत वर्षको सोही अवधिमा औसत ब्याजदर ७.९९ प्रतिशत थियो । त्योबेला औसत ब्याजदर बचतमा ५.८४ प्रतिशत र मुद्दती निक्षेपमा १०.२७ प्रतिशत थियो ।
एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल कतार प्रस्थान
काठमाडौं । प्रवासी नेपाली मञ्च कतारको सातौँ राष्ट्रिय अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल कतार प्रस्थान गरेका छन् । आगामी शुक्रबारदेखि हुने अधिवेशनलाई प्रमुख अतिथिका रूपमा पोखरेलले सम्बोधन गर्नुहुने कार्यक्रम रहेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलको सचिवालयले जनाएको छ । पोखरेल पाँच दिनपछि स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ । पोखरेलसँगै एमाले कोसी प्रदेशका अध्यक्ष घनश्याम खतिवडा पनि त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका छन् । अधिवेशनमा सहभागी हुन एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वमन्त्री उमाशंकर अरगरिया यसअघि नै कतार पुगिसकेका छन् । अधिवेशन सम्पन्न गर्न अफसरअलि खानको संयोजकत्वमा अधिवेशन आयोजक समिति गठन गरिएको थियो । प्रवासी नेपाली मञ्च अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीका पदाधिकारी, महादेशीय कमिटी तथा मध्यपूर्वमा रहेका राष्ट्रिय कमिटीका अध्यक्ष अधिवेशनमा भाग लिन कतार पुग्ने कार्यक्रम छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाललाई सडक मानवमुक्त बनाउने
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०८२ सालसम्ममा नेपाललाई सडक मानवमुक्त बनाउने अभियानलाई सफल गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मानवसेवा आश्रमका प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले २०८२ असार मसान्तसम्म सडक बालबालिकामुक्त गराउने निर्णय गरेको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीले विभिन्न कारण सडक आश्रित हुन पुगेका सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवमुक्त गराउने अभियानमा सरकार साथमा रहेको र यसका लागि आवश्यक सहयोग रहनेछ भने । सो अवसरमा घरपरिवार र आफन्तविहीन भई खुला आकाशमुनि कष्टपूर्ण जीवनयापन गर्न बाध्य, आफ्नो लागि आफैँ केही गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका, हेरचाह र पालनपोषण गरिदिने समेत कोही नभई सडक आश्रित हुन पुगेका सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवहरुको उचित संरक्षण र पालनपोषण गर्दै आइरहेको मानवसेवा आश्रमका तर्फबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई बधाई ज्ञापनपत्र समेत दिइएको थियो । भेटमा आश्रमका प्रमुख संस्थापक एवं केन्द्रीय अध्यक्ष रामजी अधिकारीले नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रममा २०८२ सालसम्ममा नेपाललाई सडक मानवमुक्त बनाइनेछ भन्ने सङ्कल्पलाई साकार पार्न मानवसेवा आश्रम सरकारको सहयोगी भई यस अभियानलाई सफल बनाउन प्रतिबद्ध रहेको बताए । यसैबीच, मानवसेवा आश्रमकी संरक्षक राधिका शाक्यले श्रावण सङ्क्रान्तिका अवसरमा मानवसेवा आश्रममा आश्रित आमाबुबाहरुका लागि हिजो साँझ विशेष भोजन सेवा प्रदान गरेकी थिइन् । मानवसेवा आश्रमले २०८२ सालभित्र सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवमुक्त राष्ट्र नेपाल निर्माणको लक्ष्यसहित २०६९ सालदेखि देशव्यापीरुपमा सडकपेटी र सार्वजनिक स्थलहरुमा कष्टपूर्ण जीवन बिताउन विवश अनाथ, अपाङ्ग, अशक्त, असहाय, शारीरिक तथा मानसिकरुपमा अति कमजोर मानवहरुको उद्धार, उपचार, पालनपोषण एवं पारिवारिक पुनर्मिलनको सेवा दिँदै आएको छ । हाल देशभर सात प्रदेशको १९ जिल्लामा २४ वटा सेवा केन्द्र सञ्चालनमा रहेको आश्रमले ७७ जिल्लाबाट सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवको उद्धार गर्दै आइरहेको छ । आजसम्म एक हजार सात सय बेसहारा सडक मानवको प्रत्यक्ष संरक्षण गर्दै आइरहेको यस आश्रमले १० हजारभन्दा बढीको उद्धार गर्नाका साथै चार हजारभन्दा बढीको सफल पारिवारिक पुनर्मिलन गराइसकेको जनाएको छ ।
युवा उद्यमी मञ्च ललितपुरको अध्यक्षमा नितु श्रेष्ठ नियुक्त
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गतको युवा उद्यमी मञ्च, ललितपुर च्याप्टरको अध्यक्षमा फेसन डिजाइन र होटल व्यवसायमा ख्याति कमाएकी नितु श्रेष्ठ नियुक्त भएकी छिन् । काठमाडौंमा मंगलबार सम्पन्न मञ्चको तेस्रो वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा साविक नेतृत्वले उनलाई अध्यक्ष नियुक्त गरेको हो । मञ्चको प्रथम उपाध्यक्षमा एल्भिस रन्जित र द्वितीय उपाध्यक्षमा अनुकुल श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन् । मञ्चको विधानअनुसार प्रमुख कार्यसम्पादन सूचकांक (केपीआई)का आधारमा साविकका अध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्ष र द्वितीय उपाध्यक्ष संलग्न नेतृत्वले आगामी नेतृत्व र कार्यसमिति सदस्य नियुक्त गर्छ । कार्य समितिको अवधि एक वर्ष हुन्छ । च्याप्टरको कार्यसमिति सदस्यमा प्रकिरण श्रेष्ठ, शिखर पाण्डे, निरज अग्रवाल, जश श्रेष्ठ, पलस जोशी, अशांक समशेर जंगबहादुर राणा र निशान ढकाल नियुक्त भएका छन् । नयाँ कार्यसमितिमा निवर्तमान अध्यक्ष सुबिन श्रेष्ठ पदेन सदस्यका रुपमा रहन्छन् । नवनियुक्त अध्यक्ष श्रेष्ठले स्टार्टअप उद्यमीलाई व्यावसायिक स्रोत र संरक्षण प्रदान गर्ने इन्क्युबेसन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, उद्यमीलाई अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र सरकारी निकायमार्फत अवसरहरुसँग जोड्ने र सदस्य लक्षित नेतृत्व विकास तालिमलाई निरन्तरता दिने बताइन् । महिला उद्यमीलाई स्रोत, संरक्षण र प्लेटफर्ममार्फत विशेष जोड दिने पनि उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । त्यसैगरी विभिन्न उद्योगमा संलग्न सदस्यलाई एकै ठाउँमा ल्याउने र फरक व्यावसायिक क्षेत्रबीच सहकार्य र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठको योजना छ । उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि पूर्वयुवा तथा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले महिलालाई नेतृत्वमा अगाडि सारेको भन्दै च्याप्टर नेतृत्व र सदस्यहरुको सराहना गरे । उनले देश बनाउने उद्यमीले नै भएकोले सरकारी निकायसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्न सुझाए । सरकारसँग काम गर्न गाह्रो भए पनि निराश नहुन उनले सुझाव दिए । खेलाडीको लागि आवश्यक पर्ने ब्याच विदेशबाट आयातित सामानबाट नभई ललितपुरमा उत्पादित सामानबाट बनाउने नीतिगत निर्णयको तयारी गर्दै गर्दा सरकार ढलेको पनि उनले जानकारी दिए । तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा व्यवसाय गर्नुपर्नेमा जोड दिएका उनले खेलकुदमा पनि राम्रो व्यवसायको सम्भावना रहेको बताए । नेपालका रमणीय गल्फ कोर्समा दक्षिण कोरियाली खेलाडी ल्याएर प्रतियोगिता गर्न सकिने उनले बताए । च्याप्टरका नवनियुक्त प्रथम उपाध्यक्ष एल्भिस रन्जितले स्वागत मन्तव्यका क्रममा सन् २०२१ मा १५ सदस्यबाट सुरु भएकोमा अहिले सदस्य संख्या ९० पुगेको जानकारी दिए । उद्घाटन सत्रमा निवर्तमान अध्यक्ष सुबिन श्रेष्ठले अघिल्लो वर्षको प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए भने नवनियुक्त द्वितीय उपाध्यक्ष अनुकुल श्रेष्ठले अघिल्लो कार्यकालमा सम्पन्न भएका कार्यक्रमबारे जानकारी गराएका थिए । उद्घाटन सत्रलाई युवा उद्यमी मञ्चका नेसनल गभर्निङ काउन्सिल अध्यक्ष सहारा जोशीले पनि सम्बोधन गरेकी थिइन् ।
इटालीको सार्वजनिक ऋण ३ ट्रिलियन युरो नजिक
काठमाडौं । इटालीको सार्वजनिक ऋण मे महिनामा २.९१९ ट्रिलियन यूरोमा पुगेको छ । बैंक अफ इटालीले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार सार्वजनिक क्षेत्रको उधारो बढेको कारणले महत्वपूर्ण दर वृद्धि भएको छ । ऋण स्तर ३.१८५ ट्रिलियन यूएस छ भने डलर अप्रिलको तुलनामा १३.३ बिलियन यूरो बढी थियो । बैंक अफ इटालीका अनुसार यो वृद्धिमा सबैभन्दा ठूलो योगदानकर्ता सार्वजनिक उधारो आवश्यकतामा ११.५–बिलियन–यूरो वृद्धि थियो । जुनमा इटाली युरोपेली आयोगले उद्धृत गरेको सात देशहरूमध्ये एक थियो । किनभने यसले अत्यधिक सरकारी घाटाको लागि औपचारिक प्रक्रियाहरू खोलेको थियो । युरोपेली आयोगको तथ्यांक अनुसार, इटालीको सरकारी घाटा जीडीपीको ७.४ प्रतिशतमा, युरोपेली संघ (इयु) मा सबैभन्दा बढी थियो । जसले घाटालाई जिडिपिको ३ प्रतिशत भित्र राख्नुपर्ने इयुको वित्तीय नियमलाई उल्लेखनीय रूपमा पार गरेको छ ।
विश्व अर्थतन्त्र यस वर्ष ३.२ प्रतिशतले वृद्धि हुने
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ)ले अमेरिका र जापानका लािग पूर्वानुमानमा कटौती गरे पनि मुद्रास्फीति जोखिम र व्यापार तनावको चेतावनी दिँदै सन् २०२४ का लागि आफ्नो वैश्विक विकास अपेक्षालाई स्थिर राखेको छ । आफ्नो वर्ल्ड इकोनमिक आउटलुक अपडेटअनुसार आइएमएफले यस वर्ष विश्व अर्थतन्त्र तीन दशमलव दुई प्रतिशतले वृद्धि हुने अपेक्षा गरेको छ । यो अप्रिलको प्रक्षेपणमा अपरिवर्तित छ । ‘विश्वव्यापी गतिविधि र विश्व व्यापार वर्षको सुरुतिर बलियो भएको छ, एसियाबाट विशेषगरी प्रविधि क्षेत्रमा भएको बलियो निर्यातले व्यापारलाई प्रोत्साहित गरेको छ’, कोषले भनेको छ । कोषले सन् २०२५ का लागि तीन दशमलव तीन प्रतिशतको विश्वव्यापी वृद्धिको अपेक्षा गरेको छ । यस वर्षको पहिलो तीन महिनामा धेरै मुलुकमा अनुमानभन्दा राम्रो वृद्धि देखिएको भए पनि जापान र संयुक्त राज्य अमेरिकामा उल्लेखनीय आश्चर्य भएको कोषले जनाएको छ । वासिङ्टन–आधारित आइएमएफले मुद्रास्फीतिको माथिल्लो जोखिम बढेको र सेवाहरूको मूल्यले अपस्फीति रोकिएको भन्दै सचेत गराएको छ । यसबाट बढ्दो व्यापार तनाव र बढ्दो नीतिगत अनिश्चितताका सन्दर्भमा ब्याज दरहरू लामो समयसम्म उच्च रहने सम्भावनालाई बढाएको छ । आइएमएफका प्रमुख अर्थशास्त्री पियरे–ओलिभियर गौरिन्चसले चिन्ताको क्षेत्र भनेको व्यापार र औद्योगिक नीति रहेको भन्दै देशहरूले सम्भावित रूपमा विश्वव्यापी अर्थतन्त्रको एकीकरणलाई असर गर्ने उपायहरू अपनाइरहेको बताए । नोभेम्बरको चुनावमा रिपब्लिकन पार्टीका उम्मेदवार एवं अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको हत्या प्रयासपछि जोखिम मूल्यांकन परिवर्तन भएको छ कि भन्ने प्रश्नमा गौरिन्चसले कोषले यसको प्रभावलाई विचार गर्ने उल्लेख गरे । विश्व विकास स्थिर प्रतीत भएका बेला आइएमएफले अमेरिका र जापानका लागि अनुमानलाई कम गरेको छ । कोषले भनेको छ, ‘वर्षको अपेक्षाबाट सुस्त सुरुआतका कारण सन् २०२४ मा अमेरिका विकास दरलाई घटाएर दुई दशमलव छ प्रतिशत बनाइएको छ, यो अप्रिलको पूर्वानुमानभन्दा शून्य दशमलव एक प्रतिशत अंक कम हो ।’ जापानको अर्थतन्त्रमा यस वर्ष अपेक्षाभन्दा शून्य दशमलव दुई प्रतिशत अंक कम अर्थात शून्य दशमलव सात प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि भएको देखिएको छ । यसको मुख्य कारण अस्थायी आपूर्तिमा अवरोध र पहिलो त्रैमासिकमा कमजोर निजी लगानी थियो । यसैबीच युरो क्षेत्रमा अपेक्षाकृत मजबुत सेवा गतिविधिका साथ सुधारको संकेत देखिए पनि निर्मार्ण क्षेत्रमा कमजोरी देखिएको गौरिन्चसले बताए । चीन र भारतले एसियामा गतिविधि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । चीनको सन् २०२४ प्रक्षेपणमा निजी खपतमा उछाल र बलियो निर्यातमा पाँच प्रतिशतसम्म परिमार्जन गरिएको छ । यसैबीच भारत उपभोगका लागि राम्रो सम्भावनाहरूमा आंशिक रूपमा सात प्रतिशत वृद्धि गर्नसक्नेछ । घरेलु माग कमजोर भएको अवस्थामा चीन बाह्य क्षेत्रमा बढी भर पर्नेछ । यो अवस्था हो जसका विरुद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका जस्ता देशहरूले पछि हटिरहेका छन् । आइएमएफले नयाँ सिराबाट व्यापार वा भू–राजनीतिक तनावका बीच टाँसिने मुद्रास्फीतिको जोखिम पनि रहने चेतावनी दिएको छ । यद्यपि यसले मुद्रास्फीति सन् २०२५ को अन्त्यसम्ममा लक्ष्यमा फर्किने अपेक्षा गरेको छ । आइएमएफले व्यापार तनाव बढ्दा आयातित वस्तुहरूको लागत बढेर निकट अवधिमा मुद्रास्फीतिको जोखिम पनि बढ्नसक्ने बताएको छ । कोषले सावधानीपूर्वक मौद्रिक नीति समायोजन गर्न आग्रह गरेको छ ।
चितवनमा एक वर्षमै सवारी दुर्घटनामा ११५ जनाको मृत्यु
चितवन । चितवनमा एक वर्षको अवधिमा सवारी दुर्घटनामा परी एक सय १५ जनाको मृत्यु भएको छ । विसं २०८० साउनदेखि २०८१ असारसम्म उक्त मानवीय क्षति भएको हो । जिल्लाका भित्री सडकमा भन्दा राजमार्गमा भएका दुर्घटनामा परी बढी मानवीय क्षति भएको हो । दुर्घटनामा परी मृत्यु हुनेमा ९२ पुरुष, १९ महिला र चार बालक रहेका छन् । सो अवधिमा चार सय ४५ सवारीसाधन दुर्घटनामा परेका थिए । ती दुर्घटनामा परी आठ सय ३२ जना घाइते भएका जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख सुरेश सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । जिल्लाका भित्री सडकमा एक वर्षमा दुई सय ५० सवारीसाधन दुर्घटना भएका थिए । भित्री क्षेत्रका सडकमा भएका दुर्घटनामा परी ५० जनाको मृत्यु भएको छ भने तीन सय ८२ जना घाइते भएका छन् । पूर्वपश्चिम राजमार्ग, नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड र पृथ्वी राजमार्गमा दुर्घटनामा परी ५७ जनाको मृत्यु भएको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गमा भएका ९६ दुर्घटनामा २६ जनाको मृत्यु भएको थियो भने दुई सय चार जना घाइते भएका थिए । यस्तै नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डमा भएका ५५ दुर्घटनामा २१ जनाको मृत्यु भएको थियो । ती घटनामा एक सय ५१ जना घाइते भएको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत चितवनमा पर्ने सडकखण्डमा भएका १८ सवारी दुर्घटनामा परी १० जनाको मृत्यु भएको छ भने ६२ जना घाइते भएका छन् । जिल्लाको सहरी सडकखण्डमा सो अवधिमा २६ वटा दुर्घटना भएका थिए । ती दुर्घटनामा आठ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ३३ जना घाइते भएका थिए । जिल्लामा आव २०७९÷८० मा तीन सय तीन सवारीसाधन दुर्घटना भएका थिए । ती दुर्घटनामा ७८ जनाको मृत्यु भएको थियो भने पाँच सय ८१ जना घाइते भएका थिए । ‘सवारी दुर्घटना कम गर्न जति काम गरे पनि प्रभावकारी देखिएको छैन’, प्रमुख सुवेदीले भने । जिल्लामा गत आवमा ६ सय ६३ सवारीसाधन दुर्घटनामा परेका छन् ।
उच्च अदालत जनकपुरधाममा लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दा फर्छ्यौट
जनकपुर । उच्च अदालत जनकपुरधामले तोकिएको लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ । आज जनकपुरधाममा पत्रकार सम्मेलन गरी अदालतले लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दा फर्छ्यौट भएको जनाएको हो । अदालतबाट प्राप्त विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा अदालतलाई तोकेको लक्ष्यभन्दा एक सय ६४ दशमलव ५७ प्रतिशतले बढी मुद्दा फर्छ्यौट मुख्य न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलले जानकारी दिए । उच्च अदालतलाई ती हजार सात सय २६ मुद्दा फर्छ्यौट गर्न वार्षिक लक्ष्य तोकिएकामा लक्ष्यभन्दा एक हजार पाँच सय ३७ मुद्दा बढी फर्छ्यौट भएका उनले बताए। ‘उच्च अदालतले पहिलोपटक यति धेरै सङ्ख्यामा मुद्दा फर्छ्यौट गरेको हो । यो देशभरि नै उच्च हो भन्ने हाम्रो अनुमान छ । हामीले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिसहित न्यायसम्पादनको काम गरेका छौँ’, मुख्य न्यायाधीश पौडेलले भने । उच्च अदालतमा पुराना तथा नयाँ गरी दुई हजार एक सय ३४ मुद्दा फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेका न्यायाधीश महेन्द्रनाथ उपाध्यायले बताए ।
