हामीले पर्यटन नीतिमा सामयिक परिवर्तन गर्न खोजिरहेका छौं : मन्त्री पाण्डे
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडडयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले सरकारले पर्यटन नीतिमा समसामयिक परिवर्तन गर्ने बताएका छन् । संस्कृति नीति, पर्यटन नीति, र हवाईसम्बन्धि नीतिमा सामयिक परिवर्तन गर्ने कुरालाई जोड दिएर आफूले छलफललाई अघि बढाएको उनको भनाइ थियो । नेपाल पर्वतारोहण संघले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले पर्यटन क्षेत्रको विकासमा थप टेवा पुग्ने गरी पर्वतारोहण क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन पनि आफू लागि परेको जिकिर गरे । मन्त्री पाण्डेले आगामी दिउँदे अधिवेशनमा पर्यटन क्षेत्रले कानूनी राज्यलाई स्थापित गराउने गरी कानुन निर्माणको कामलाई अघि बढाउने योजना पनि सुनाए । उनले भने, ‘अब हुने हिउँदे अधिवेशनमा थुप्रै हाम्रा ऐनहरू हामीले प्रस्तुत गर्नेछौं । ती ऐनहरू हाम्रो संस्कृतिसँग सम्बन्धित ऐनहरू पनि हुनेछन् । पर्यटनसँग सम्बन्धित ऐनहरू पनि हुनेछन् । नागरिक उड्डयनसँग सम्बन्धित ऐनहरु पनि हुनेछन् । यी ऐनहरू आए भने हामीले कानुनी राज्यलाई राम्रोसँग स्थापित गर्न सक्नेछौं । हामीले पर्यटन नीतिमा सामयिक परिवर्तन गर्न खोजिरहेका छौं । हवाई नीतिमा सामयिक परिवर्तन गर्न खोजिरहेका छौं ।’ मन्त्री पाण्डेले उड्डयनको क्षेत्रमा नियामक निकाय र सेवा प्रदायक निकाय छुट्टाछुट्टै बनाउने गरी कानुन निर्माणको कामलाई अघि बढाएको पनि दोहोर्याए ।
अनरले ल्यायो दशैंलक्षित अफर, थाइल्यान्ड भ्रमणको मौका
काठमाडौं । अनर नेपालले दशैंलक्षित अफर सार्वजनिक गरेकाे छ । अफरअनुसार कुनै पनि हनर स्मार्टफोन किन्दा ग्राहकहरूले थाइल्यान्ड भ्रमण गर्ने माैका पाउनेछन् । यसैगरी, ग्रान्ड अफरअन्तर्गत अप्रिलिया एसआर १२५ काे साथमा अनर म्याजिक भी २ पनि जित्न सकिनेछ । साप्ताहिक पुरस्कारकाे रूपमा मार्शलकाे स्पिकर र अनर २०० पनि पाउन सकिनेछ । कम्पनीले दैनिक पुरस्कारकाे रूपमा अनर चाेइस एयरबड्स एक्स ५ र स्की जीटी वाच राखेकाे छ । अनर नेपालका राहुल राठीले दशैंलाई अझ विशेष र सम्झनलायक बनाउन यस्ताे खालकाे अफर ल्याएकाे बताए । अफर १७ सेप्टेम्बरदेखि ७ नोभेम्बरसम्म नेपालभरका सबै अनर एक्सक्लुसिभ शप र अधिकृत विक्रेताहरूमा उपलब्ध हुनेछ कम्पनीले जनाएकाे छ । अफरमा सहभागी हुनको लागि ग्राहकहरूले कुनै पनि अनर स्मार्टफोन किन्नु पर्नेछ र खल्ती एपमार्फत दामी क्युआर स्क्यान गरेर आफ्नो पुरस्कार थाहा पाउन सक्नेछन् । यस अभियानको थप जानकारीका लागि अनरका सामाजिक सञ्जाल पेज र वेबसाइट हेर्न सकिने कम्पनीले जनाएकाे छ ।
मलेखु-मुग्लिन सडक स्तरोन्नति सुस्त, डेढ वर्षमा १६ प्रतिशतमात्रै प्रगति
चितवन । मलेखु-मुग्लिन सडक स्तरोन्नति सुस्त भएको छ । तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता भएकोमा डेढ वर्ष बित्दासमेत १६ प्रतिशतमात्रै भौतिक प्रगति देखिएको छ । पृथ्वी राजमार्गमा पर्ने नागढुंगा-मुग्लिन सडकखण्डलाई दुई भागमा विभाजन गरी स्तरोन्नति थालिएको हो । उक्त सडकखण्ड ३९ किलोमिटर छ । नागढुंगा-मुग्लिन सडक योजनाको यो पश्चिम खण्ड हो । नागढुंगा-मुग्लिन सडक आयोजना पश्चिम खण्ड (नारायणगढ–मुग्लिन)का सूचना अधिकारी कृष्ण आचार्यका अनुसार नक्सांकन परिवर्तन, वर्षात र चाडपर्वका कारण काम लक्ष्यअनुसार हुन नसकेको हो । भारतीय परामर्शदाता कम्पनीले तयार गरेको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनमा तथ्यांक गलत भएपछि सुधार गरेर पुनः तयार गर्दा थप छ महिना काम गर्न नपाएको आचार्यको भनाइ छ । उनका अनुसार हाल पाँचवटा पुलको जग र पिल्लर निर्माण भएको छ । नाली निर्माण, मोड सुधार, टेवा पर्खालको काम, कल्भर्ट बिस्तार र सडक चौडा भइरहेको छ । यस सडकका आठ पुलमध्ये छ पुल निर्माणका लागि ठेक्का लागेको थियो । तीमध्ये पाँचवटाको काम भइरहेको उनले जानकारी दिए । हुग्दी खोलाको पुल क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया नटुङ्गिएकाले काम सुरु हुनसकेको छैन । हुग्दीको पुल वर्षातपछि थालिने उनले बताए । सडक स्तरोन्नति विश्व बैंकको सहयोगमा थालिएको हो । शर्मा-जेडआई सिजी जेभीले चार अर्ब ८० करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको छ । यो योजनाअन्तर्गत पृथ्वी राजमार्गमा ‘डेडिकेटेड’ दुई लेनको सडक बनाइँदैछ । हाल यो सडकको चौडाइ सात मिटर छ । अब सडक कम्तीमा नौ मिटर चौडाइको बन्ने आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । बाक्लो बस्तीका चार ठाउँमा सडक चार लेनको बन्नेछ । विशालटार, मझिमटार, कुरिनटार र चुम्लिङटारमा गरेर सात दशमलव १५ किलोमिटर सडक चार लेनको बन्ने छन् । चार लेन सडक १४ मिटर फराकिलो हुने जनाइएको छ । राजधानी बाहिरिने र प्रवेश गर्ने प्रमुख सडक भएकाले उच्च सवारी चापका बाबजुद काम गर्नुपरेको अधिकारी आचार्यकाे भनाइ छ । वर्षातकाे समयमा काम गर्न कठिन भएकाले हिँउद लागेपछि कामले तीव्रता पाउने उनले बताए । रासस
मातृभूमि लघुवित्तले ११ करोड ४९ लाखको एफपीओ निष्कासन गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्दै
काठमाडौं । मातृभूमि लघुवित्त वित्तीय संस्थाले अनभेलिग द भीजन अ ट्रान्सफरमेटीभ जोरनी वीथ क्वालीटी एसूरेन्स नामक राष्ट्रियस्तरको सम्मेलन गरी दिर्घकालीन परिकल्पना पारित गरेको छ । तिलोत्तमा रुपन्देहीको तिलोत्तमामा सम्पन्न दुई दिने सम्मेलनले कम्पनीको दिर्घकालीन परिकल्पना पारित गरेको छ । उक्त सम्मलेनमा कम्पनीका अध्यक्ष, सञ्चालकहरू, उच्च व्यवस्थापन, विभागीय प्रमुख, अनुगमन प्रमुख तथा देशभरीका २३६ वटा शाखाका प्रबन्धकहरूको सहभागिता थियो । सम्मेलनको उद्घाटन कम्पनीका अध्यक्ष लोक राज शर्माले गरेका थिए । सो अवसरमा उनले मर्जर पश्चात कम्पनी देशकै ठूलो लघुवित्त कम्पनीहरू मध्येको एक बन्न पुगेको र आगामी दिनमा देशकै पृथक, अग्रणी एवं अब्बल कम्पनी बन्ने आशा र विश्वास आफूले लिएको बताए । उक्त सम्मेलनमा कम्पनीको व्यवसायका विभिन्न सूचकहरूमा उत्कृट कार्य सम्पादन गर्ने ३४ जना कर्मचारीहरुलाई नगद र प्रमाणपत्रसहित पुरस्किृत गरिएको थियो । सम्मेलनमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लक्ष्मीप्रसाद शर्माले कम्पनीको आगामी यात्राको भीजन पेपर प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । साविकको किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था र साविकको जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था एकापसमा गाभिएर मातृभूमि लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नामबाट गत असार २७ गतेदेखि एकीकृत वित्तीय कारोबार सुरु भएको थियो । मर्जरपछि साविकका कम्पनीहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरु बीच एकापसमा चिनजान एवं घुलमिल गराउन, कर्मचारीको हौसला बढाउन, काम गर्ने तौर गरिकामा एकरुपता कायम गर्दै द्विविधाहरुलाई समाधान गर्न र साविकका दुई कम्पनीको संस्थागत संस्कृतिलाई मिश्रण गर्ने उद्देश्यले बृहत सम्मेलनको आयोजना गरिएको नायब सीईओ सजल खड्काले बताए । कम्पनीको चुक्तापूँजी ६२ करोड ८३ लाख ५७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ भने निकट भविष्यमा नै ११ करोड ४९ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बराबरको एफपीओ निष्कासन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने कम्पनीले बताएको छ । यसपछि कम्पनीको चुक्तापूँजी ७४ करोड ३३ लाख ५५ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ । कैलालीमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको उक्त कम्पनीको कर्पोट कार्यालय बुढानिलकण्ठ, काठमाडौंमा छ । हाल कम्पनीले २३६ वटा शाखामार्फत लघुवित्त सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । कम्पनीमा २ लाख १६ हाजर ग्राहकहरु आवद्ध भई ८० हजारभन्दा बढी प्रत्यक्ष रुपमा कर्जा उपभोग गरी लाभान्वित भएका छन् । हाल लगानीमा रहिरहेको कर्जा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ र बचत परिचालन करि ४ अब रुपैयाँ रहेको कम्पनीले बताएको छ ।
एनसेलले मनायो १९ औं वार्षिकोत्सव, २० करोड योगदान गर्ने प्रतिबद्धता
काठमाडौं । एनसेलले १९औं वार्षिकोत्सव मनाएको छ । वार्षिकोत्सवको अवसरमा एनसेलले सामाजिक पहलमा २० करोड योगदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । एनसेलले १ करोड ३० लाखभन्दा बढीको जीवनमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा लाभ प्रदान पार्दै स्वास्थ्य, शिक्षा, वातावरणलगायत विभिन्न क्षेत्रमा सामाजिक कार्यहरू गरी २ अर्ब भन्दा बढीको योगदान गरेको कम्पनीले जनाएको छ । ‘हाम्रा सबै राम्रा कार्यलाई एउटै उद्देश्य र छातामुनि ल्याउनु महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरामा विश्वास गरेर एनसेल फाउन्डेसनको स्थापना गरेका हाैं,’ एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रबन्ध निर्देशक जाब्बोर कायुमोभले भने । कार्यक्रममा एनसेलले थप समावेशी, कनेक्टेड र दिगो नेपाल विकासमा सघाउन र दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्तिका लागि योगदान पुर्याउने बताएको छ । एनसेल फाउन्डेसनको उद्देश्य नेपालमा डिजिटल डिभाइडलाई कम गर्ने र थप स्वस्थ, दिगो र समृद्ध नेपाललाई बढावा दिने रहेको छ । २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि एनसेलले भूकम्प प्रभावित परिवारहरूको सहयोगार्थ प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १० करोड रुपैयाँ प्रदान गरेको थियाे ।साथै आफ्ना परिवारजन तथा आफन्तहरूसँग सम्पर्कमा रही रहन कम्पनीले ग्राहकहरूलाई १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको सेवा सुविधाहरू निःशुल्क उपलब्ध गराएको थियो । काेभिडको महामारीका बेलामा सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि स्थापना गरेको कोषमा १० करोड रुपैयाँ योगदान गर्ने एनसेल पहिलो निजी कम्पनी रहेको एनसेलले बताएको छ । गत वर्षको जाजरकोट भूकम्पपछि एनसेलले भूकम्प पीडितको उद्धार, उपचार र राहतमा तत्काल सहयोग पुर्याउन कर्णाली प्रदेश सरकारलाई ५० लाख रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराएको थियो । साथै भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका १० विद्यालयका कोठा बनाउन पनि सहयोग प्रदान गरेको थियो । त्यसैगरी, २०७१ सालमा, देशका विभिन्न भागमा आएको बाढी र पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्तिका पीडितहरू राहत तथा उद्धारका लागि प्रधानमन्त्री प्राकृतिक विपत्ति राहत कोषलाई २० करोड सहयोग प्रदान गरेकाे थियाे । १९औं वार्षिकोत्सवको कार्यक्रममा एनसेलले आगामी ५ वर्षमा कम्पनीले कम्तीमा २० करोड रुपैयाँ सामाजिक पहलमा योगदान गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ । एनसेलले सन् २००५ मा आजकै दिन अर्थात् सेप्टेम्बर १७ बाट एनसेल (पहिले मेराे माेबाइल) ले आफ्नाे सेवा सञ्चालनमा ल्याएकाे थियाे । नेपालकाे एक ठूलाे करदाताकाे रूपमा आफ्नाे स्थापनाकालदेखि आजसम्म ३२० अर्बभन्दा बढी सरकारलाई कर तथा शुल्क बुझाइसकेकाे एनसेलले जनाएकाे छ ।
रास्वपाका उपसभापति स्वर्णिमलाई विश्व पौडेलको ‘शाब्दिक झापड’
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष विश्व पौडेलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उपसभापति डा.स्वर्णिम वाग्लेलाई शाब्दिक झापड प्रहार गरेका छन् । उनले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका रास्वपाका सभापति रवी लामिछानेकाे विषयलाई लिएर व्यङ्ग्यात्मक प्रहार गरेका हुन् । सोमबार सहकारी बचत दुरुपयोग छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनपछि रवी लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएको र नमुछिएको विषयले चर्चा पाएको थियो । धेरैले उनलाई कारबाहीको लागि सिफारिस भएको धारणा राखिरहँदा रास्वपाका नेताहरूले भने छानबिन समितिले ‘क्लिन चिट’ दिएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका थिए । विशेषगरी रास्वपाका उपसभापति डा. वाग्लेले लामिछानेले क्लिन चिट पाएको र अब अन्य वास्तविक सहकारी ठगहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । डा. वाग्लेको उक्त अभिव्यक्ति राखेपछि सामाजिक सञ्जालमा पौडेलले व्यङ्ग्यात्मक रूपमा भनेका छन्, ‘बोर्डिङ र विदेशमात्र पढेका साथीहरूको नेपाली लेखपढ कमजोर छ भन्ने त थाहा थियो । तर, रिपोर्ट पढ्दा ‘कारबाही सिफारिस’ भनेर लेखेकोलाई ‘उन्मुक्ति दिएको’ भनेर बुझ्लान् भन्ने चाहिं थिएन ।’
मुक्तिनाथ फाउन्डेसनको तेस्रो वाषिकोत्सवको अवसरमा रक्तदान कार्यक्रम
काठमाडौं । मुक्तिनाथ फाउण्डेशनले आफ्नो तेस्रो वार्षिकोत्सव अवसरमा रक्तदान रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । तेस्रो वार्षिकोत्सवमा आयोजित रक्तदान कार्यक्रममा ५५ पोका रगत संकलन भएको थियाे । साथै वार्षिकाेत्सवकाे अवसरमा ४८ जनाले नि:शुल्क दन्त परीक्षण सेवा लिएका छन् । रक्तदान कायक्रमलाई केन्द्रीय रक्तसञ्चार केन्द्रबाट र दन्त परीक्षण सेवाको लागि कान्तिपुर डेन्टल अस्पतालको प्राविधिक सहयोग प्राप्त भएको थियो । सामाजिक तथा आर्थिक रूपले पछाडि परेका र पारिएका व्यक्ति तथा समुदायलाई प्रत्यक्ष सहयोग गरी सकारात्मक रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यले मुक्तिनाथ फाउण्डेशन स्थापित भएकाे हाे ।
दशैंमा शिक्षकले चार महिनाको तलब पाउँदै, साढे ६ अर्ब बोनस निकासा
काठमाडौं । विभिन्न विद्यालयका शिक्षकहरूले दशैंमा चार महिनाको तलब पाउने भएका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा काम गर्ने स्थायी शिक्षकहरूले साउन, भदौ र असोजसहित एक महिनाको दशैं खर्चबापत कुल चार महिनाको तलब एकै पटक पाउने भएका हुन् । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले शिक्षकको दशैं खर्च तथा बोनसका लागि बजेट निकासा भइसकेको बताएको छ । केन्द्रका बजेट शाखाका अर्जुन ढकालले शिक्षकको दशैं खर्चका लागि बजेट निकासा भइसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार शिक्षकहरूले एक महिनाको तलब बराबरको दशैं खर्च पाउने गरी ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ । ‘हामीले प्रत्येक वर्ष शिक्षकहरूलाई दशैं खर्चबापत एक महिनाको तलब बराबरको दशैं खर्च प्रदान गर्दै आएका छौं, यस पटक पनि बजेट निकासा भइसकेको छ । सम्बन्धित पालिकालाई बजेट दिइसकेका छौं, अब पालिकाले दशैंको मुखमा शिक्षकलाई तीन महिनाको तलब र दशैं खर्चसँगै दिन्छन् होला,’ बजेट शाखाका ढकालले विकासन्युजसँग भने । उनले ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ १ लाख ५८ हजार दरबन्दीका शिक्षकका लागि रहेको पनि जानकारी दिए । विगतमा मासिक तलब नपाउँदाको गुनासो गर्ने शिक्षकहरू दशैंमा एकै पटक चार महिनाको तलब बराबरको रकम पाउने भएपछि खुसी छन् । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको २०८०/०८१ बजेट वक्तव्यअनुसार नेपालमा सबै प्रकारका विद्यालयमा २ लाख ८६ हजार ८८ शिक्षक कार्यरत छन् । जसमा ४२.२ प्रतिशत महिला र ५७.८ प्रतिशत पुरुष रहेका छन् । मासिक रूपमा तलब नपाउँदा समस्या लामो समयदेखि शिक्षकहरुले त्रैमासिक रूपमा तलब पाउँदै आएका छन् । यसले समस्या भइरहेको गुनासो पनि उनीहरूको छ । तर, सरकारले उनीहरूको समस्या सम्बोधन गर्ने प्रयत्न हालसम्म गर्न सकेको छैन । काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरमा रहेको विश्व निकेतन माध्यामिक विद्यालयका प्राचार्य हेरम्बराज कडेँल मासिक रूपमा तलब नपाउँदा शिक्षकलाई समस्या भएको बताउँछन् । विशेषगरी कोठा भाडामा लिएर बसेका शिक्षकलाई अझ यसको असर बढी रहेको उनले बताए । ‘हुन त काठमाडौंमै घर भएकालाई पनि नियमित तलब नपाउँदा समस्या छ, भाडामा बसेर परिवार पाल्नुपर्ने साथीहरूलाई बढी समस्या छ,’ प्राचार्य कँडेल भन्छन्, ‘पहिले तलब पाउन चार महिना कुर्नुपर्थ्याे, अहिले तीन महिना कुर्नुपर्छ । महानगरले मासिक रूपमा दिन्छौं भनेपनि अहिलेसम्म दिन सकेको छैन ।’ काठमाडौं महानगरले पनि दशैं खर्चसहित तीन महिनाको तलब दशैंअघि एकै पटक दिने जानकारी आफूहरूलाई आएको उनको भनाइ छ । ‘ऋण तिर्न ठीक्क हुन्छ’ शिक्षकहरू एकै पटक तलब आएपनि ऋण तिर्नै ठीक्क हुने बताउँछन् । अछामको मेल्लेख गाउँपालिका ६ कोलडाँडा आधाभूत विद्यालयका शिक्षक हीरासिंह खड्का दशैंमा आएको पैसा ऋण तिर्नै ठीक्क हुने बताउँछन् । ‘छोराछोरी पढाउनै पर्यो, परिवार पाल्नै पर्याे । पैसा भने मासिक रूपमै चाहिन्छ, तलब त्रैमासिक रूपमा आउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘थोरै भएपनि समयमै आउँदा सहज हुन्थ्यो । तीन/चार महिनामा एक पटक आउँदा न पैसा बच्छ, न गर्न खोजेका काम हुन्छ ।’ अन्य शिक्षकहरूले पनि यस्तै गुनासो गरेका छन् । सरकारले मासिक रुपमा तलब दिनसकेमा आफूहरूलाई सहज हुने उनीहरूको भनाइ छ । अधिकार स्थानीय तहलाई, नियन्त्रण आफ्नै देश संघीयतामा गइसकेपछि राज्यले दिने सेवा सुविधा पनि विभाजन भएको छ । अहिले शिक्षा र स्वास्थ्यलगायतका धेरैजसो अधिकार स्थानीय तहले पाएको छ । तर, अधिकार प्रयोगमा तीनवटै तहको लडाइँ जारी छ । जसको प्रत्यक्ष मारमा नागरिक परेका छन् । अधिकार बाँडिएपनि कुन जिम्मेवारी कुन निकायको हुने भन्ने स्पष्ट छैन । पहिले शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षकलाई चौमासिक रूपमा तलब उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । अहिले त्रैमासिक रूपमा शिक्षकले तलब पाउँदै आएका छन् । हाल कक्षा १ देखि १२ सम्म पढाइ हुने सामुदायिक विद्यालयको अधिकार स्थानीय तह अन्तर्गत छ । विद्यालयको निगरानीदेखि हरेक जिम्मेवारी पालिकामा छ । तर, संघले अधिकार दिएपनि नियन्त्रण भने आफ्नै राखेको पालिकाको आरोप छ । ‘हामीलाई अधिकार दियो भनियो । तर, अधिकार दिएको छैन, अझै शिक्षकलाई तलब खुवाउनदेखि हरेक काम गर्न केन्द्रलाई कुर्नपर्छ,’ अछामको मेल्लेख गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख वीरेन्द्र खड्का भन्छन्, ‘शिक्षकलाई दिने तलबको कुरामात्र होइन, हरेक कुरामा यस्तै छ, अधिकार दियो भनियो तर दिएको छैन । जसले गर्दा शिक्षकले आफनो तलब पाउन पनि तीन÷चार महिना कुर्नुपर्छ ।’ मासिक रूपमा तलब दिने प्रयास ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिकाले यो आर्थिक वर्षदेखि मासिक रूपमा तलब दिनेगरी काम भइरहेको बताएको छ । पालिकाको शिक्षा तथा युवा शाखा प्रमुख प्रकाश पौडेलले विगतमा तीन/चार महिनाको तलब एकै पटक दिने अभ्यास भएपनि अबदेखि मासिक प्रदान गर्नेगरी तयारी भइरहेको बताएका छन् । उनले चालु आर्थिक वर्षको सुरुको साउन, भदौ र असोजको तलब दशैंमा एकैचोटि दिने र त्यसपछिमात्र मासिक रूपमा दिने तयारी गरिरहेको उनले जानकारी दिए । युवा शाखा प्रमुख पाैडेलले भने, ‘शिक्षकहरूका लागि संघले नै बजेट पठाएको हुन्छ, हामीले निकासा गरी दिनेमात्र हो । अबदेखि शिक्षकले तलब पाउन दुई/तीन महिना कुर्न पर्दैन । दशैंपश्चात मासिक रूपमा नै तलब दिनेगरी तयारी भइरहेको छ । ’ रुकुम-पश्चिमको मुसीकोट नगरपालिकाले पनि असोजपछि मासिक रूपमा तलब दिने जानकारी दिएको छ । पालिकाको शिक्षा शाखाका शिक्षा अधिकृत बिनाराम खड्काले शिक्षा मन्त्रालयले नै शिक्षकहरूका लागि त्रैमासिक रूपमा रकम पठाउने भएकाले त्यहीअनुसार पालिकाले दिइरहेको बताए । ‘हामीले अब मासिक रूपमै तलब दिने तयारी गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘यो पटक कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, महालेखा परीक्षण कार्यालयबाट फुकुवा ढिलो हुँदा दशैंअगाडि शिक्षकलाई बोनससहित चार महिनाको तलब उपलब्ध गराउँदैछौं । त्यसपछि भने मासिक रूपमै तलब खुवाउनेगरी तयारी अगाडि बढाइरहेका छौं ।’
