एडिबीद्वारा भारतको सौर्य प्रणाली कोषका लागि २४०.५ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत
मनिला । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले भारतमा छतमा सौर्य प्रणली (रूफटप सोलर सिस्टम) को वित्तपोषण गर्न २४०.५ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत गरेको छ । छतमा सौर्य प्रणाली स्थापना गर्न भारतका विकासकर्ता र अन्तिम प्रयोगकर्तालाई ऋण प्रदान गर्न भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) र राष्ट्रिय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) लाई वित्तपोषण उपलब्ध हुनेछ । एडीबीको क्लिन टेक्नोलोजी कोषबाट एसबीआईलाई ९०.५ मिलियन डलर प्रदान गर्ने बताएको छ । क्लिन टेक्नोलोजी कोषबाट नाबार्डले १५० मिलियन डलर प्राप्त गर्नेछ, जसमा एडीबीको साधारण पूँजी स्रोतबाट ८० मिलियन डलर र सिटिएफबाट ७० मिलियन डलर समावेश छ । छतमा सौर्य प्रणाली स्थापना गर्दा प्राविधिक र परिचालन बोझ कम गरेर समग्र विद्युत वितरण प्रणालीलाई फाइदा पुग्ने एडीबीले जनाएको छ । एजेन्सी
सानिमा बैंकद्वारा १० लाखको दुर्घटना बीमा रकम हस्तान्तरण
काठमाडौं । सानिमा बैंकले सानिमा दिर्घायु बचत खाता अन्तर्गत १० लाख रुपैयाँको दुर्घटना बीमा दाबी रकम हस्तान्तरण गरेको छ । यस बैंकका खातावाला दिनेश कार्कीको दुर्घटना भई मृत्यु भएकाले बीमा रकम हस्तान्तरण गरिएको हो । सानिमा बैंकको तर्फबाट हेटौंडा शाखाका शाखा प्रबन्धक रोशन मल्ल र बीमा प्रदायक कम्पनी सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेडको तर्फबाट मार्केटिङ अधिकृत अन्जन कर्मचार्यले संयुक्त रुपमा बीमा रकमको चेक हस्तान्तरण गरेका छन् । दुर्घटनाका कारण मृत्यु भएका दिनेश कार्कीले सानिमा बैंकको हेटौंडा शाखामा सानिमा दिर्घायु बचत खाता खोलेका थिए । सानिमा बैंकले सानिमा दिर्घायु बचत खाता अन्तर्गत १० लाख रुपैयाँको दुर्घटना बीमा, १० हजार रुपैयाँसम्मको ओ.पि.डि. भुक्तानी शुल्क सहितको ५० हजार रुपैयाँसम्मको औषधी उपचार बीमा र ५ हजार रुपैयाँको वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण सुविधाका साथै अन्य थुप्रै सेवाहरु प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
सरकारले ११ र १२ कक्षाको शिक्षालाई निःशुल्क गर्नुपर्छ : सांसदहरू
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले ११ र १२ कक्षाको शिक्षालाई निःशुल्क बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका सांसद मोहनबहादुर बस्नेत र नेकपा एमालेका सांसद छविलाल विश्वकर्माले मदरसा, गुम्बा, गुरुकुल शिक्षालयका लागि पनि शिक्षक दरबन्दी, पाठ्यक्रम लगायतको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सचेत गराएका हुन् । पूर्वमन्त्री समेत रहेका बस्नेतले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि बजेटको व्यवस्था गर्न लगाएर संघीय सरकारले कक्षा ११ र १२ को शिक्षालाई निःशुल्क गर्नुपर्ने बताए । उनले शिक्षालाई निःशुल्क बनाउने कुरामा सरकार तयार हुनुपर्ने पनि बताए । सांसद बस्नेतले भने, ‘कक्षा ११ र १२ को शिक्षालाई निःशुल्क बनाउने कुरामा सरकारले हुन्न भन्नसक्ने अवस्था नै रहँदैन । अर्थात यसमा संघीय सरकारले कति प्रतिशत बजेट हाल्ने, प्रदेश सरकारले कति प्रतिशत बजेट हाल्ने र स्थानीय सरकारले कति प्रतिशत बजेट हाल्ने ? या तीन वटै तहले हालेर भएपनि कक्षा ११ र १२ निःशुल्क गर्ने प्रक्रियामा हामीले स्ट्रङली लागौ । अब मन्त्रीज्युको पनि यो क्षेत्रमा काम गरेर आउनुभएको छ ।’ नेकपा एमालेका सांसद विश्वकर्माले मदरसा, गुम्बा, गुरुकुललगायतका शिक्षालयका लागि पनि सरकारले बरबन्दी, पाठयक्रम लगायतको व्यवस्था गर्न ढिलाई गर्न नहुने बताए । उनले एसईई परीक्षाको नतिजाबाट विद्यार्थीहरुले आत्माहत्या गर्नुपरेको घटना स्मरण गराउँदै सो समस्या समाधानमा गम्भिर हुन पनि सरकारलाई सचेत गराए । सांसद विश्वकर्माले भने, ‘यहाँ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के रह्यो भने मदरसा, गुम्बा, गुरुकुल जस्ता हाम्रा ती शिक्षालयहरु नै हुन् । आश्रित हुनबाट पनि जोगाउनु पर्छ भन्ने लाग्छ । नियमनको कुरा त्यतिबोल मात्रै हामीले गर्नसक्छौ, जतिबेला हामीले त्यसको अपनत्व लिन्छौं । हामीले केही गर्न नसक्ने अनि नियमनमात्रै गर्ने भनेर त भएन नि ।’ सांसद विश्वकर्माले एसईई परीक्षाको नजितामा सुधार ल्याउने गरी सरकारले शिक्षा प्रणालीमा नै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याए ।
चन्द्रागिरि केबुलकारमा फसेका यात्रुको उद्धार
काठमाडौं । विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा चन्द्रागिरि केबुलकारमा फसेका यात्रुको उद्धार गरिएको छ । ८ वटा डिब्बामा फसकेका यात्रुको सशस्त्र प्रहरीले उद्धार गरेको हो । अहिले विद्युत आपूर्ति सुरु भएसँगै केबुलकार पनि सञ्चालनमा आएको छ । डेढ घण्टामा केबुलकार सञ्चालनमा आएको हो ।
यी ४ बैंकले पठाए कर्मचारीको खातामा बोनस, नबिलले दियो थप तीन महिनाको तलब
काठमाडौं । बैंकहरुले आफ्नो कर्मचारीको लागि बोनस वितरण गर्न सुरु गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सकिएर नयाँ आर्थिक वर्ष लागेसँगै बैंकहरुले कर्मचारीको खातामा बोनस रकम पठाउन सुरु गरेका हुन् । विगतका वर्षहरुमा अधिकांश बैंकले साउन १ गते नै कर्मचारीलाई बोनस रकम वितरण गर्ने अभ्यास भएपनि यस वर्ष भने सीमित बैंकले मात्रै साउन १ गते कर्मचारीको खातामा बोनस रकम पठाएका छन् । यस वर्ष नबिल, सानिमा, प्रभु र सिटिजन्स बैंकले मात्रै कर्मचारीको खातामा साउन १ गते नै बोनस रकम पठाएका छन् । सम्बन्धित बैंक स्रोतका अनुसार नबिलले तीन महिना, सानिमाले दुई दशमलब ७५ महिना, प्रभुले साढे १ महिना र सिटिजन्स बैंकले १ महिनाको तलब कर्मचारीको खातामा पठाएका छन् । हालसम्म नबिलले सबैभन्दा बढी बोनस वितरण गरेको छ । अन्य बैंकले पनि बोनस रकम वितरण गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ । बोनस ऐनको अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल नाफाको १० प्रतिशत रकम कर्मचारीलाई वितरण गर्नु पर्ने हुन्छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाल महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त
काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाल नेपाल सरकारको महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त भएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार बडाललाई महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा १५७ को उपधारा २ बमोजिम बडाललाई महान्यायाधिवक्तामा सिफारिस गरेका थिए । बडाल यसअघि पनि महान्यायाधिवक्ता भइसकेका छन् ।
निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनको खाका यथाशीघ्र आउँछ : शिक्षामन्त्री भट्टराई
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन, २०७५ र विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० बीच सामञ्जस्य खोजेर काम गरिने जानकारी दिएकी छन् । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आजको बैठकमा मन्त्री भट्टराईले निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने समय आएकाले सोका लागि एक महिनाभित्र खाका तयार गर्ने बताइन् । नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिक हक कार्यान्वयनका क्रममा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन जारी भएको थियो । विद्यालय शिक्षा विधेयक गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भई हाल विचाराधीन अवस्थामा रहेको उनले जानकारी दिए । गत असार ३१ गते मन्त्रीमा नियुक्त भएपछि पहिलो पटक विषयगत समितिको बैठकमा सहभागी हुँदै मन्त्री भट्टराईले सांसदका सुझावका आधारमा शिक्षा क्षेत्रमा पाठ्यक्रम, परीक्षालगायत विषयमा प्रणालीगत समीक्षा गरी अघि बढ्ने बताइन् । उनले शिक्षा क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गर्न संसद्सँग समन्वय र सहकार्य गरी अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । मन्त्री भट्टराईले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० (एसइई) मा कम विद्यार्थी उत्तीर्ण भएको विषयमा आफू गम्भीर भएको बताउँदै अब हुने पुरक परीक्षालाई व्यवस्थित गर्न लागिपरेको जानकारी दिइन् । विश्वविद्यालयमा वार्षिक क्यालेण्डरको कार्यान्वयन हुन थालेको उल्लेख गर्दै उहाँले कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी र समयसापेक्ष बनाउन पहल गर्ने बताइन् । बैठकमा सांसदहरुले शिक्षकलाई अधिकारका साथै कर्तव्यमा पनि सचेत गराउनुपर्ने, दरबन्दी मिलान गर्नुपर्ने, एसइईमा कम विद्यार्थी उत्तीर्ण भएको विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने, मातृभाषा शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, शिक्षक र कर्मचारीका आन्दोलनमा उठेका विषयको सम्बोधन हुनुपर्नेलगायत सुझाव दिएका थिए । विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० माथि आजको बैठकमा संशोधनकर्तामध्ये आठ सांसदले आ–आफ्ना संशोधन प्रस्तुत गरेकी थिइन् । संशोधनकर्ता वासुदेव घिमिरे, अमृतलाल राजवंशी, अच्युतप्रसाद मैनाली, बिजुला रायमाझी, बिना लामा, रञ्जुकुमारी झा, प्रतिक्षा तिवारी र शान्ति श्रेष्ठले आज संशोधन प्रस्तुत गरेका थिए । कुल १ सय ५१ सांसदद्वारा १ हजार ७ सय ८२ संशोधन हालिएको सो विधेयकमा यसअघि १८ संशोधनकर्तासँग छलफल सम्पन्न भएको थियो । समितिका सभापति अम्बारबहादुर थापाले निरन्तर छलफल गरेर विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई यथाशीघ्र पारित गराउन प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
दुई बैंकका कर्मचारीलाई १७ महिनाको तलब, कुन बैंकमा कति महिनाको बोनस ?
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सकिएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू कर्मचारीलाई बोनस वितरणको तयारीमा लागेका छन् । कुल नाफाको १० प्रतिशत कर्मचारीको बोनसका लागि छुट्याउनु पर्ने बोनस ऐनको व्यवस्था बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू अहिले बोनस वितरणको तयारीमा लागेका हुन् । विगतका दिनहरूमा आर्थिक वर्षको हिसाब राफसाफ गरेर कर्मचारीको खातामा केही महिनाको बोनस राख्ने बैंकहरुले यस वर्ष भने केही ढिलाइ गरेका छन् । यस वर्ष सीमित बैंकले मात्रै कर्मचारीको खातामा बोनस पठाएका छन् भने केही बैंकले कर्मचारीको खातामा बोनस पठाउने तयारी गरिरहेको सम्बन्धित बैंकले बताएका छन् । नबिल, सानिमा, प्रभु र सिटिजन्स बैंकले भने हिजो अर्थात् साउन १ गते नै कर्मचारीको खातामा गत वर्षको बोनस पठाइसकेको बुझिएको छ । स्रोतका अनुसार नबिले तीन महिनाको, सानिमाले २.७५ महिना प्रभुले साढे एक महिना र सिटिजन्सले एक महिनाको बोनस रकम साउन १ गते नै कर्मचारीको खातामा पठाइसकेका छन्। अन्य केही बैंकले पनि साउनमै बोनस पठाउने तयारी गरिरहेका छन् । अहिले बैंकहरू गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण निर्माणको चटारोमा छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार बैंकहरूले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको २१ दिनभित्र वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ भने १५ दिनको मात्रै ब्याज आम्दानी तथा रिकभरीको रकम वित्तीय विवरणमा समेट्न पाइन्छ । सोही व्यवस्थाको फाइदा लिँदै बैंकहरूले १५ गतेपछि मात्रै वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । तर, आर्थिक वर्षको सुरुमै कर्मचारीमा एक किसिमको उत्साह ल्याउनका लागि बोनस वा एडभान्स तलबको रुपमा बैंकहरूले कर्मचारीलाई प्रदान गर्छन् । सिटिजन्स बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) गणेश पोखरेल पनि अहिले बोनस रकमभन्दा पनि एड्भान्सका रुपमा कर्मचारीलाई प्रदान गरिएको बताउँछन् । उनका अनुसार नियामकबाट वित्तीय विवरण स्वीकृत भएर साधारणसभाले पारित गरेपछि मात्रै कति बोनस रकम प्रदान गर्ने भन्ने विषय निर्क्यौल हुने भएकोले अहिले कर्मचारीलाई उत्प्रेरणा जगाउन एडभान्सका रुपमा बैंकहरूले थप रकम उनीहरूको खातामा पठाउने अभ्यास छ । गणेश पोखरेल । ‘अहिले नै कर्मचारीले कति बोनस पाउँछन्, कति महिनाको पाउँछन् भन्ने विषय नियामकबाट स्वीकृत नभएसम्म हुँदैन, ब्यालेन्सिट स्वीकृत भएपछि मात्रै थाहा हुन्छ, आर्थिक वर्षको सुरुमा कर्मचारीलाई मोटिभेसन गर्न पनि बैंकहरूले केही निश्चित महिनाको रकम खातामा पठाउने गरेको अभ्यास छ,’ उनले भने । नियामकले साउन १५ गतेसम्मको कारोबारलाई वित्तीय विवरणमा समेट्न सकिने व्यवस्था गरेकोले बैंकहरू अहिले पनि रिकभरिमा जोड दिइरहेको उनी बताउँछन् । बैंकहरूले असार मसान्तसम्म उठेको रकम हिसाब गरी कर्मचारीलाई बोनस दिने पनि अभ्यास छ । बोनस ऐनअनुसार कर्मचारीले नाफाको १० प्रतिशत बोनस पाउने व्यवस्था छ । कतिपय बैंकहरुले साधारणसभा नगरी एडभान्सको रुपमा अगाडि नै कर्मचारीको खातामा बोनस पठाइरहेका छन् । त्यो अभ्यास विगतदेखि नै हो । यस वर्ष अधिकतम् चार/पाँच महिनासम्मको बोनस कर्मचारीलाई खुवाउन सक्ने क्षमतामा बैंकहरू देखिन्छन् । केही बैंकले चार/पाँच महिनाको बोनस खुवाएपनि अधिकांश बैंकले एकमहिनाको मात्रै खुवाउन सक्ने अवस्थामा छन् । गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक नभए पनि बैंकहरूको जेठसम्मको विवरणले सोही विषय देखाउँछ । असार महिनामा नाफामा धेरै उतारचढाव नआएमा अधिकांश बैंकका कर्मचारीले औसत दुई महिनाको बोनस पाउने देखिन्छ । कुन बैंकमा कति बोनस ? नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार बैंकहरूले गत आवको जेठसम्म कुल ८ अर्ब ६५ करोड ६० लाख रुपैयाँ कर्मचारीको बोनसका लागि प्रोभिजनिङ गरेका छन् । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा कम भए पनि असारसम्मको वित्तीय विवरण समेट्दा केही रकम बढ्ने देखिन्छ । जेठसम्मको विवरणलाई आधार मान्दा सबैभन्दा बढी बोसन नबिलले छुट्याएको छ भने सबैभन्दा कम नेपाल बैंकको छ । सरकारी लगानीका बैंकको बोनस प्रोभिजन निजी बैंकको तुलनामा कम नै छ । कर्मचारीले बढी बोनस पाउने बैंकको रुपमा भने स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक रहेको छ । सो बैंकमा कर्मचारीको संख्या कम भएकोले पनि अन्य बैंकको तुलनामा सो बैंकका कर्मचारीले बढी रकम बोनस पाउनेछन् । स्रोत : नेपाल राष्ट्र बैंक । नबिल बैंकले जेठसम्म कर्मचारीका लागि १ अर्ब बढी रकम बोनसका लागि छुट्याएको छ । जहाँ कुल २ हजार २३५ जना कर्मचारी छन् । सो बैंकले कर्मचारीका लागि ३ अर्ब ४७ करोड १० लाख खर्च गरेको छ । यो आधारमा असारसम्म बैंकले कर्मचारीले साढे तीन महिनाको बोनस वितरण गर्ने देखिन्छ । तर, तीन महिनाको बोनस रकम भने साउन १ गते नै पठाइसकेको छ । यस्तै, रकमका आधारमा बढी बोनस छुट्याउने बैंकको दोस्रो नम्बरमा ग्लोबल आइएमई छ । यस बैंकले ७८ करोड ७० लाख रुपैयाँ कर्मचारीको बोनसका लागि छुट्याएको छ । सो बैंकमा कुल ३ हजार ६७७ जना कर्मचारी छन् भने जेठसम्म कर्मचारीका लागि कुल साढे ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । यो आधारमा असारमा ठूलो परिवर्तन नभएमा यस बैंकका कर्मचारीले साढे दुई महिनाको बोनस रकम पाउनेछन् । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले पनि गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट कर्मचारीलाई तीन महिनाको बोनस खुबाउने देखिन्छ । जेठसम्म यस बैंकले कर्मचारीका लागि ६९ करोड ६० लाख रुपैयाँ बोनस रकम छुट्याएको छ भने सो बैंकमा कुल ३ हजार २१७ जना कर्मचारी छन् । बैंकले सो अवधिमा कुल २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै, प्रभु बैंकले जेठसम्मको वित्तीय विवरण आधार मान्दा २ महिनाको बोनस खुबाउने देखिन्छ । यस बैंकले साढे एक महिनाको बोनस साउन १ गते नै कर्मचारीको खातामा पठाइ पनि सकेको छ । प्रभुले जेठसम्म कुल ५६ करोड ८० लाख रुपैयाँ कर्मचारीको बोनसका लागि छुट्याएको छ भने बैंकको कुल कर्मचारी खर्च ३ अर्ब ४० करोड ९० लाख रुपैयाँ गरेको छ । यस बैंकमा कुल ३ हजार ४८१ जना कर्मचारी छन् । यस्तै, प्राइम कमर्सियल बैंक पनि कर्मचारीका लागि उच्च बोनस दिने बैंकमा पर्छ । यस बैंकले जेठसम्म कुल ५६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ कर्मचारीका लागि छुट्याएको छ भने यस बैंकमा कुल १ हवार ६३९ जना कर्मचारी छन् । बैंकले जेठसम्म कुल १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ कर्मचारीका लागि खर्च गरेको छ । प्राइम कमर्सियल बैंकले पाँच महिनासम्मको बोनस खुबाउन सक्ने हैसियत देखिन्छ । सुदेश खालिङ । यस्तै, एभरेष्ट बैंकले साढे ५२ करोड रुपैयाँ बोनका लागि छ्टयाएको छ । यस बैंकमा कुल १ हजार ९७ जना कर्मचारी छन् भने जेठसमम्म कुल १ अर्ब ५९ करोड ३० लाख रुपैयाँ कर्मचारीका लागि खर्च गरेको छ । बैंकले तीन महिना बढीको बोनस खुबाउन सक्ने देखिन्छ । एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुदेश खालिङ एभरेष्ट बैंक राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय विवरण स्वीकृत भएर साधारणसभाबाट पास भइसकेपछि मात्रै कर्मचारीलाई बोनस वितरण गर्ने बताउँछन् । ‘हिसाबकिताब क्लियर नभएर हामीले कर्मचारीलाई बोनस खुबाउँदैन, हामीले वार्षिक साधारणसभापछि मात्रै बोनस पठाउँछौं, यो एभरेष्टको विगतदेखिको नै अभ्यास हो,’ उनले भने । यस्तै, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको पनि ५/६ महिनाको बोनस खुबाउने हैसियत देखिन्छ । बैंकले जेठसम्म ४७ करोढ ९० लाख रुपैयाँ बोनसका लागि छुट्याएको छ भने बैंकमा ५०४ जना मात्रै कर्मचारी छन् । जेठसम्म बैंकको कुल ९६ करोड रुपैयाँ कर्मचारीमा खर्च भएको छ । यो आधारमा समान वितरण भएपनि बैंकको एउटा कर्मचारीलाई पनि साढे ९ लाख रुपैयाँ बोनस भाग पर्न जान्छ । सर्जुकुमार थापा । तर, बैंकमा सबै कर्मचारीलाई एउटै महिनाको बोनस वितरण हुने अभ्यास नरहेको बैंकरहरु बताउँछन् । माछापुच्छ्रे बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सर्जुकुमार थापा बढी तलब हुनेको कम महिना र कम तलब हुनको बढी महिनाको तलब बराबरको बोनस वितरण हुने गरेको बताउँछन् । यस्तै, हिमालयन बैंकले जेठसम्म कर्मचारीका लागि ४५ करोड, एनएमबिले ४३ करोड ७० लाख, कुमारीले ४० करोड, लक्ष्मी सनराइजले ३७ करोड, सिद्धार्थले ३६ करोड, एनआइसी एसियाले ३४ करोड, सानिमाले ३२ करोड र सिटिजन्सले २९ करोड रुपैयाँ कर्मचारीका लागि बोनस छुट्याएका छन् । जेठसम्मको बोनस रकमलाई आधार मान्दा यी बैंकहरुले क्रमशः २ महिना, साढे दुई महिना, एक महिना, साढे एक, दुई महिना, साढे एक महिना, साढे दुई महिना र दुई महिनाको बोनस वितरण गर्न सक्ने देखिन्छ । तथ्यांकअनुसार नेपाल एसबिआई बैंकले २६ करोड ७० लाख, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले २३ करोड, माछापुच्छ्रेले २२ करोड, कृषि विकासले २१ करोड र नेपाल बैंकले ९ करोड ८० लाख रुपैयाँ कर्मचारीको बोनसका लागि छुट्याएको छ । यी बैंकहरुमध्ये नेपाल एसबिआईले दुई महिनाको बोनस खुबाउने देखिन्छ भने अन्य बैंकले एक महिनाभन्दा पनि कम दिनको मात्रै बोनस कर्मचारीलाई दिने देखिन्छ ।
