दुई बैंकका कर्मचारीलाई १७ महिनाको तलब, कुन बैंकमा कति महिनाको बोनस ?
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सकिएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू कर्मचारीलाई बोनस वितरणको तयारीमा लागेका छन् । कुल नाफाको १० प्रतिशत कर्मचारीको बोनसका लागि छुट्याउनु पर्ने बोनस ऐनको व्यवस्था बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू अहिले बोनस वितरणको तयारीमा लागेका हुन् । विगतका दिनहरूमा आर्थिक वर्षको हिसाब राफसाफ गरेर कर्मचारीको खातामा केही महिनाको बोनस राख्ने बैंकहरुले यस वर्ष भने केही ढिलाइ गरेका छन् । यस वर्ष सीमित बैंकले मात्रै कर्मचारीको खातामा बोनस पठाएका छन् भने केही बैंकले कर्मचारीको खातामा बोनस पठाउने तयारी गरिरहेको सम्बन्धित बैंकले बताएका छन् । नबिल, सानिमा, प्रभु र सिटिजन्स बैंकले भने हिजो अर्थात् साउन १ गते नै कर्मचारीको खातामा गत वर्षको बोनस पठाइसकेको बुझिएको छ । स्रोतका अनुसार नबिले तीन महिनाको, सानिमाले २.७५ महिना प्रभुले साढे एक महिना र सिटिजन्सले एक महिनाको बोनस रकम साउन १ गते नै कर्मचारीको खातामा पठाइसकेका छन्। अन्य केही बैंकले पनि साउनमै बोनस पठाउने तयारी गरिरहेका छन् । अहिले बैंकहरू गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण निर्माणको चटारोमा छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार बैंकहरूले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको २१ दिनभित्र वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ भने १५ दिनको मात्रै ब्याज आम्दानी तथा रिकभरीको रकम वित्तीय विवरणमा समेट्न पाइन्छ । सोही व्यवस्थाको फाइदा लिँदै बैंकहरूले १५ गतेपछि मात्रै वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । तर, आर्थिक वर्षको सुरुमै कर्मचारीमा एक किसिमको उत्साह ल्याउनका लागि बोनस वा एडभान्स तलबको रुपमा बैंकहरूले कर्मचारीलाई प्रदान गर्छन् । सिटिजन्स बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) गणेश पोखरेल पनि अहिले बोनस रकमभन्दा पनि एड्भान्सका रुपमा कर्मचारीलाई प्रदान गरिएको बताउँछन् । उनका अनुसार नियामकबाट वित्तीय विवरण स्वीकृत भएर साधारणसभाले पारित गरेपछि मात्रै कति बोनस रकम प्रदान गर्ने भन्ने विषय निर्क्यौल हुने भएकोले अहिले कर्मचारीलाई उत्प्रेरणा जगाउन एडभान्सका रुपमा बैंकहरूले थप रकम उनीहरूको खातामा पठाउने अभ्यास छ । गणेश पोखरेल । ‘अहिले नै कर्मचारीले कति बोनस पाउँछन्, कति महिनाको पाउँछन् भन्ने विषय नियामकबाट स्वीकृत नभएसम्म हुँदैन, ब्यालेन्सिट स्वीकृत भएपछि मात्रै थाहा हुन्छ, आर्थिक वर्षको सुरुमा कर्मचारीलाई मोटिभेसन गर्न पनि बैंकहरूले केही निश्चित महिनाको रकम खातामा पठाउने गरेको अभ्यास छ,’ उनले भने । नियामकले साउन १५ गतेसम्मको कारोबारलाई वित्तीय विवरणमा समेट्न सकिने व्यवस्था गरेकोले बैंकहरू अहिले पनि रिकभरिमा जोड दिइरहेको उनी बताउँछन् । बैंकहरूले असार मसान्तसम्म उठेको रकम हिसाब गरी कर्मचारीलाई बोनस दिने पनि अभ्यास छ । बोनस ऐनअनुसार कर्मचारीले नाफाको १० प्रतिशत बोनस पाउने व्यवस्था छ । कतिपय बैंकहरुले साधारणसभा नगरी एडभान्सको रुपमा अगाडि नै कर्मचारीको खातामा बोनस पठाइरहेका छन् । त्यो अभ्यास विगतदेखि नै हो । यस वर्ष अधिकतम् चार/पाँच महिनासम्मको बोनस कर्मचारीलाई खुवाउन सक्ने क्षमतामा बैंकहरू देखिन्छन् । केही बैंकले चार/पाँच महिनाको बोनस खुवाएपनि अधिकांश बैंकले एकमहिनाको मात्रै खुवाउन सक्ने अवस्थामा छन् । गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक नभए पनि बैंकहरूको जेठसम्मको विवरणले सोही विषय देखाउँछ । असार महिनामा नाफामा धेरै उतारचढाव नआएमा अधिकांश बैंकका कर्मचारीले औसत दुई महिनाको बोनस पाउने देखिन्छ । कुन बैंकमा कति बोनस ? नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार बैंकहरूले गत आवको जेठसम्म कुल ८ अर्ब ६५ करोड ६० लाख रुपैयाँ कर्मचारीको बोनसका लागि प्रोभिजनिङ गरेका छन् । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा कम भए पनि असारसम्मको वित्तीय विवरण समेट्दा केही रकम बढ्ने देखिन्छ । जेठसम्मको विवरणलाई आधार मान्दा सबैभन्दा बढी बोसन नबिलले छुट्याएको छ भने सबैभन्दा कम नेपाल बैंकको छ । सरकारी लगानीका बैंकको बोनस प्रोभिजन निजी बैंकको तुलनामा कम नै छ । कर्मचारीले बढी बोनस पाउने बैंकको रुपमा भने स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक रहेको छ । सो बैंकमा कर्मचारीको संख्या कम भएकोले पनि अन्य बैंकको तुलनामा सो बैंकका कर्मचारीले बढी रकम बोनस पाउनेछन् । स्रोत : नेपाल राष्ट्र बैंक । नबिल बैंकले जेठसम्म कर्मचारीका लागि १ अर्ब बढी रकम बोनसका लागि छुट्याएको छ । जहाँ कुल २ हजार २३५ जना कर्मचारी छन् । सो बैंकले कर्मचारीका लागि ३ अर्ब ४७ करोड १० लाख खर्च गरेको छ । यो आधारमा असारसम्म बैंकले कर्मचारीले साढे तीन महिनाको बोनस वितरण गर्ने देखिन्छ । तर, तीन महिनाको बोनस रकम भने साउन १ गते नै पठाइसकेको छ । यस्तै, रकमका आधारमा बढी बोनस छुट्याउने बैंकको दोस्रो नम्बरमा ग्लोबल आइएमई छ । यस बैंकले ७८ करोड ७० लाख रुपैयाँ कर्मचारीको बोनसका लागि छुट्याएको छ । सो बैंकमा कुल ३ हजार ६७७ जना कर्मचारी छन् भने जेठसम्म कर्मचारीका लागि कुल साढे ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । यो आधारमा असारमा ठूलो परिवर्तन नभएमा यस बैंकका कर्मचारीले साढे दुई महिनाको बोनस रकम पाउनेछन् । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले पनि गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट कर्मचारीलाई तीन महिनाको बोनस खुबाउने देखिन्छ । जेठसम्म यस बैंकले कर्मचारीका लागि ६९ करोड ६० लाख रुपैयाँ बोनस रकम छुट्याएको छ भने सो बैंकमा कुल ३ हजार २१७ जना कर्मचारी छन् । बैंकले सो अवधिमा कुल २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै, प्रभु बैंकले जेठसम्मको वित्तीय विवरण आधार मान्दा २ महिनाको बोनस खुबाउने देखिन्छ । यस बैंकले साढे एक महिनाको बोनस साउन १ गते नै कर्मचारीको खातामा पठाइ पनि सकेको छ । प्रभुले जेठसम्म कुल ५६ करोड ८० लाख रुपैयाँ कर्मचारीको बोनसका लागि छुट्याएको छ भने बैंकको कुल कर्मचारी खर्च ३ अर्ब ४० करोड ९० लाख रुपैयाँ गरेको छ । यस बैंकमा कुल ३ हजार ४८१ जना कर्मचारी छन् । यस्तै, प्राइम कमर्सियल बैंक पनि कर्मचारीका लागि उच्च बोनस दिने बैंकमा पर्छ । यस बैंकले जेठसम्म कुल ५६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ कर्मचारीका लागि छुट्याएको छ भने यस बैंकमा कुल १ हवार ६३९ जना कर्मचारी छन् । बैंकले जेठसम्म कुल १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ कर्मचारीका लागि खर्च गरेको छ । प्राइम कमर्सियल बैंकले पाँच महिनासम्मको बोनस खुबाउन सक्ने हैसियत देखिन्छ । सुदेश खालिङ । यस्तै, एभरेष्ट बैंकले साढे ५२ करोड रुपैयाँ बोनका लागि छ्टयाएको छ । यस बैंकमा कुल १ हजार ९७ जना कर्मचारी छन् भने जेठसमम्म कुल १ अर्ब ५९ करोड ३० लाख रुपैयाँ कर्मचारीका लागि खर्च गरेको छ । बैंकले तीन महिना बढीको बोनस खुबाउन सक्ने देखिन्छ । एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुदेश खालिङ एभरेष्ट बैंक राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय विवरण स्वीकृत भएर साधारणसभाबाट पास भइसकेपछि मात्रै कर्मचारीलाई बोनस वितरण गर्ने बताउँछन् । ‘हिसाबकिताब क्लियर नभएर हामीले कर्मचारीलाई बोनस खुबाउँदैन, हामीले वार्षिक साधारणसभापछि मात्रै बोनस पठाउँछौं, यो एभरेष्टको विगतदेखिको नै अभ्यास हो,’ उनले भने । यस्तै, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको पनि ५/६ महिनाको बोनस खुबाउने हैसियत देखिन्छ । बैंकले जेठसम्म ४७ करोढ ९० लाख रुपैयाँ बोनसका लागि छुट्याएको छ भने बैंकमा ५०४ जना मात्रै कर्मचारी छन् । जेठसम्म बैंकको कुल ९६ करोड रुपैयाँ कर्मचारीमा खर्च भएको छ । यो आधारमा समान वितरण भएपनि बैंकको एउटा कर्मचारीलाई पनि साढे ९ लाख रुपैयाँ बोनस भाग पर्न जान्छ । सर्जुकुमार थापा । तर, बैंकमा सबै कर्मचारीलाई एउटै महिनाको बोनस वितरण हुने अभ्यास नरहेको बैंकरहरु बताउँछन् । माछापुच्छ्रे बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सर्जुकुमार थापा बढी तलब हुनेको कम महिना र कम तलब हुनको बढी महिनाको तलब बराबरको बोनस वितरण हुने गरेको बताउँछन् । यस्तै, हिमालयन बैंकले जेठसम्म कर्मचारीका लागि ४५ करोड, एनएमबिले ४३ करोड ७० लाख, कुमारीले ४० करोड, लक्ष्मी सनराइजले ३७ करोड, सिद्धार्थले ३६ करोड, एनआइसी एसियाले ३४ करोड, सानिमाले ३२ करोड र सिटिजन्सले २९ करोड रुपैयाँ कर्मचारीका लागि बोनस छुट्याएका छन् । जेठसम्मको बोनस रकमलाई आधार मान्दा यी बैंकहरुले क्रमशः २ महिना, साढे दुई महिना, एक महिना, साढे एक, दुई महिना, साढे एक महिना, साढे दुई महिना र दुई महिनाको बोनस वितरण गर्न सक्ने देखिन्छ । तथ्यांकअनुसार नेपाल एसबिआई बैंकले २६ करोड ७० लाख, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले २३ करोड, माछापुच्छ्रेले २२ करोड, कृषि विकासले २१ करोड र नेपाल बैंकले ९ करोड ८० लाख रुपैयाँ कर्मचारीको बोनसका लागि छुट्याएको छ । यी बैंकहरुमध्ये नेपाल एसबिआईले दुई महिनाको बोनस खुबाउने देखिन्छ भने अन्य बैंकले एक महिनाभन्दा पनि कम दिनको मात्रै बोनस कर्मचारीलाई दिने देखिन्छ ।
निजी क्षेत्रलाई थप उत्प्रेरित गर्न सरकारले नीतिगत निर्णय गर्नुपर्छ : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अर्थतन्त्रमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधानका लागि निजी क्षेत्रको सहभागितासहितको उच्चस्तरीय संयन्त्र तयार पारिनुपर्ने बताए । अहिले सर्वसाधारणदेखि उद्योगी व्यवसायीसम्म सबै क्षेत्रको मनोबल खस्किएको र समग्र अर्थतन्त्र नै शिथिल भएको अवस्थामा त्यसको निकासका लागि गम्भीर पहल आवश्यक रहेको बताए । सरकारले तोकेको वरियताक्रम (प्रोटोकल) मा उद्योगी व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई पनि स्थान दिइनुपर्ने माग ढकालले राखे । उद्योगी व्यवसायी उत्साहित भएर नयाँ लगानी थप्नसक्ने अवस्थामा नरहेको पनि उनको भनाइ छ । ‘पर्याप्त तरलता र न्यून ब्याजदर हुँदा पनि लगानी भएको छैन । उद्योगी व्यवसायीले लिएको ऋणको साँवा ब्याज तिर्न सकेका छैनन् । नयाँ व्यवसायी बजारमा आउन सकेका छैनन्’ अध्यक्ष ढकालले भने, ‘अहिले देखिएका यस्ता अनेकौँ समस्या समाधानको पहल गर्नका वित्तीय दायित्व नपर्ने गरी लागि निजी क्षेत्रसहितको उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउन आवश्यक छ । निजी क्षेत्रलाई उत्प्रेरित गर्न सरकारले ठूलै नीतिगत निर्णय गर्नुपर्छ ।’ अध्यक्ष ढकालले अवैध आयात बढेका कारण एकातर्फ सरकारी राजस्व गुमेको र अर्कोतर्फ व्यवसायीले पनि समस्या खेप्नुपरेको बताए । सो अवसरमा अर्थमन्त्री समक्ष महासंघले विकास आयोजनामा जग्गा प्राप्ति, पहुँच मार्ग, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन लगायतका कामलाई छिटोछरितो बनाउन सरकारी निकायबाट सहजीकरण हुनुपर्ने माग राखेको थियो । त्यस्तै, नियामकीय निकायको क्षेत्राधिकार स्पष्ट गरिनुपर्ने, निर्माण व्यवसायीले पानुपर्ने रकम चाँडै भुक्तानी गर्ने, डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल विवाद चाँडै सुल्झाइनुपर्ने, सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने लगायतका सुझाव निजी क्षेत्रले दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउँदा प्रणाली नबिग्रने गरी सहज र लचक व्यवस्था ल्याइनुपर्ने पनि निजी क्षेत्रको माग छ । चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयनलाई सहज बनाइनुपर्ने, पुँजीकोष व्यवस्थापनका लागि लचिलो नीति लिइनुपर्नेलगायत विषय निजी क्षेत्रले उठाएको छ । ढकालले अर्थतन्त्र संकुचित भएपछि मुलुकमा रोजगारी सिर्जनामा समेत असर परेको बताए । उनले नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले मुद्रास्फीति ४.१७ प्रतिशतमा झरेको देखाएपनि वास्तविकतामा कोभिड यता ७ प्रतिशतको दरले बढ्दै गएको बताए । जसका कारण जनताको क्रयशक्तिमा ह्रास आएको बताउँदै उनले बजारको माग पनि घटेको बताए । ढकालले मन्त्री पौडेललाई आर्थिक गतिविधि पनि बढ्ने गरी बजारको माग बढाउन मद्दत गर्ने नीति ल्याउन आग्रह गरे । ढकालले मन्त्री पौडेललाई कर्जाको ब्याजदर घटे पनि उद्योगी र उद्यमीले लगानी गर्न नचाहेको बताए । त्यसैले रेमिट्यान्समार्फत देश भित्रिएको पैसा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएको छ । कम ब्याजदर मात्रै लगानीका लागि प्रोत्साहन होइन भन्ने देखाएको उनले बताए । ढकालले उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेललाई स्थापित व्यवसायीले मात्रै लगानी नगर्ने, नयाँ उद्यमी पनि लगानी गर्न डराइरहेको बताए । यो विगतमा हामीले अपनाएका गलत नीतिको परिणाम हो भनी जानकारी गराए । ढकालले नीतिगत सुधार गरेर लगानीमैत्री वातावरण बनाउन मन्त्री पौडेललाई आग्रह गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले ६ गते विश्वासको मत लिने
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साउन ६ गते प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिने भएका छन् । सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाका अनुसार प्रधानमन्त्रीले अब बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा विश्वासको मत लिने भएका हुन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ओलीलाई गत आइतबार असार ३० गते प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरेका थिए । त्यसको भोलिपल्ट ३१ गते सोमबार उनले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता पक्षका दलका नेता तथा प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल गर्दै ६ गतेका लागि विश्वासको मत लिने समय तय गरेको बर्तौलाले बताए । साउन ६ गते नै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद बैठकबाट देशबासीको नाममा सम्बोधन गर्ने पनि तय भएको छ ।
चन्द्रागिरि केबुलकारमा अड्किए यात्रु, उद्धारका लागि सशस्त्र प्रहरी परिचालन
काठमाडौं । विद्युत सेवा अवरुद्ध हुँदा चन्द्रगिरि केबुलकारमा यात्रुहरू अड्किएका छन् । उक्त केबुलकारका ८ वटा डिब्बमा बुधबार साढे २ बजेबाट यात्रुहरू अड्किएको सशस्त्र प्रहरीका सहप्रवक्ता डीएसपी शैलेन्द्र थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार उद्धारका लागि सशस्त्र प्रहरीको नम्बर ९ पशुपतिनाथ बाहिनीबाट ११ जनाको सशस्त्र प्रहरीको टोली चन्द्रागिरितर्फ गएको छ ।
बजार प्रवेश गरे ठूला लगानीकर्ता, एकैदिन १२ अर्ब बढीको कारोबार
काठमाडौं । सेयर बजार निरन्तर उकालो लागेपछि ठूला लगानीकर्ताहरू पुँजी बजार प्रवेश गर्न थालेका छन् । पछिल्ला दिनहरूमा भइरहेको कारोबारले पुँजी बजारमा ठूला लगानीकर्ताहरू प्रवेश गरेको अनुमान लगाउन सकिने सेयर बजार जानकारहरू बताउँछन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार बनेदेखि पुँजी बजारमा रौनकता छाउन थालेको छ । बुधबार ३०६ कम्पनीको ३ करोड २० लाख ९५ हजार ९३७ कित्ता सेयर १ करोड ४९ लाख ६८१ पटक खरिदबिक्री हुँदा १२ अर्ब ५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । यसअघि मंगलबार ९ अर्ब १३ करोड ८६ लाख २९ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको थियो । विगतमा १ अर्बको कारोबार हुन धौंधौं पर्ने पुँजी बजारमा दैनिक १०अर्ब बढीको कारोबार हुन थालेको छ । बजारले बुलको लय समातेपछि ठूला भनिएका लगानीकर्ताहरू पनि सलवलाउन थालेको सेयर बजार जानकारहरू बताउँछन् । टर्नओभरलाई हेर्ने हो भने सेयर बजारमा ठूला लगानीकर्ताहरूको प्रवेश भएको संकेत देखिएको एक लगानीकर्ताले विकासन्युजसँग बताए । ‘पुँजी बजारमा माहोल राम्रो छ, बजार अझै बढ्ने देखिन्छ, बजारले सबै सप्लाइलाई खाइदिएको छ, टर्नओभरले बजारमा धेरै उत्साह छाएको छ, यो टर्नओभर हेर्दा बजारमा ठूला लगानीकर्ताहरूको प्रवेश भएको संकेत गर्छ,’ उनले भने, ‘क्यास होल्ड गरेका र ऋण लिएर लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरू बजारमा प्रवेश गर्नु भएको हो ।’ बुधबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक ५४.०४ अंकले बढेर २ हजार ३६४.६३ अकंमा पुगेर बन्द भएको छ । यसअघि हिजो मंगलबार नेप्से परिसूचक ७०.१८ अंकले बढेर २ हजार ३१०.५९ अंकमा पुगेको थियो । आज दिनभरिमा २०४ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा ३२ कम्पनीको सेयर मूल्य भने घटेको छ । सेन्ट्रल फाइनान्सको सेयर मूल्य प्रतिशत बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ । यस्तै सिंगटी हाइड्रो, आँखुखोला जलविद्युत कम्पनीको सेयर मूल्य सर्किट लेभलमा बढेको छ । सिंगटीको सेयर मूल्य ९.९७ प्रतिशत र आँखुखोलाको सेयर मूल्य ९.९५ प्रतिशत सेयर मूल्य बढेको छ । यस्तै सिंगटी हाइड्रोको सेयर सर्वाधिक कारोबरा भएको छ । यस कम्पनीको २३ करोड ५५ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । यस्तै एनआरएन इन्फ्रस्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्टको २२ करोड ७१ लाख रुपैयाँ, सोनापुर मिनिरल्सको २० करोड ३५ लाख रुपैयाँ, हिमाल दोलखा हाइड्रोको २० करोड २७ लाख रुपैयाँ र अरुण भ्याली हाइड्रोका १९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । बुधबार बैंकिङ समूह २.०८ प्रतिशत, विकास बैंक समूह ४.०९ प्रतिशत, फाइनान्स समूह ५.५० प्रतिशत, होटल तथा पर्यटन समूह ५.५५ प्रतिशत, जलविद्युत समूह १.७१ प्रतिशत, लगानी समूह १.५३ प्रतिशत, जीवन बीमा समूह २.१८ प्रतिशत, म्यानुफ्याक्चरिङ समूह ३.०२ प्रतिशत, लघुवित्त समूह १.८४ प्रतिशत, म्युचुअल फण्ड समूह ०.०८ प्रतिशत, निर्जीवन बीमा समूह ३.३४ प्रतिशत, अन्य समूह १.३६ प्रतिशत र ट्रेडिङ समूह ७.३० प्रतिशत बढेको नेप्सेल जनाएको छ । बजारमा लगानीकर्ताको मनोबल बढेकाले बजार सकारात्मक बाटोमा गइरहेको र राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा लचिलोपना अपनाउने चाल पाएकाले पनि बजार निरन्तर उकालो लागेको लगानीकर्ताहरूको भनाइ छ ।
मौद्रिक नीतिका लागि सुनचाँदी महासंघकाे ७ बुँदे सुझाव
काठमाडौं । नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघले आर्थिक वर्ष २०८१ /८२ काे मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने विषय समेटिएकाे ७ बुँदे सुझाव दिएको छ । बुधबार महासंघले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत नेपाल मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा ७ बुँदे सुझाव दिएको हाे । महासंघले मुलुकभरिका हजारौं गहना व्यवसायीहरूको मुख्य कच्चा पदार्थको रूपमा रहेको सुन, चाँदी आदि वहुमूल्य वस्तुको आपूर्तिलाई कसरी सहज, पारदर्शी, बैज्ञानिक किसिमले व्यवस्थापन गर्ने कार्य सधैं नै एउटा नितान्त पेचिलो विषय बन्दै आएको छ । यस विषयलाई महासंघले अत्यन्तै गहनतापूर्वक लिई सो बारे राज्यका सरोकारवाला निकायमा सुझाव प्रस्तुत गर्दै आएको महासंघको भनाइ छ । तसर्थ यस विषयलाई आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बाेधन हुन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई महासंघकाे अनुरोध छ । महासंघले १६औं दिनदेखि सिफारिस बिना नै सम्बन्धित बैंकले सिधै सुन बिक्री गर्न सक्ने प्रावधान रहेकोले त्यस दफाको गलत उपयोग गर्दै अपारदर्शी ढंगले सुन बिक्री वितरण भइरहेको र वहुल निकास विन्दुको परिपाटीले गर्दा विचलन र विसंगतिको संभावना अधिक रहेको बताएको छ । साथै, त्यसको वास्तविक दोषी को हो भन्ने पनि किटान गर्न कठिनाइ हुने अवस्था रहेको, एउटा फर्मले बैंकबाट किनेको सुन अर्को सुन व्यवसायी फर्मलाई जस्ताको तस्तै (ढिक्का सुन) बिक्री गर्न पाउने प्रावधानले बजारमा नकारात्मक असर पर्ने गएकोले यस दफाको अन्यथा प्रयोग गरी ढिक्का सुनको अन्तर–व्यवसाय कारोबार बढ्न गएकोप्रति महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ । यस्ता छन् महासंघले दिएका सुझाव [pdf id=497742]
निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकिँदैन : अर्थमन्त्री पौडेल
काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी नपाएको भन्ने गुनासो चाँडै सम्बोधन हुने जानकारी दिए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीसँग बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा सम्पन्न भेटघाटमा उनले निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्ने भुक्तानी नरोकिने बताएका हुन् । ‘निमाण व्यवसायीले भुक्तानी पाएनन् भन्ने गुनासो अब धेरै दिन सुन्न पर्दैन । राज्यका निकायले ठेक्का लगाएर काम सम्पन्न भएको छ भने जुनसुकै उपायबाट पनि त्यसको भुक्तानी हुन्छ । अब गुनासो गरिरहने अवस्था आउँदैन’, अर्थमन्त्री पौडेलले भने । उद्योगी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच लामो समयदेखि चलिरहेको ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रकलाईन’को विद्युत् महसुल बक्यौता विवाद पनि कानुनअनुसार सुल्झाइने आश्वासन उनले दिए । ‘डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन विवाद कसरी समाधान गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले नै सरकारको दृष्टिकोण राखिसक्नु भएको छ । यो विषयलाई त्रास र आतंकका रुपमा नलिनुस् । गैरकानुनी ढंगले सरकारले कुनै दायित्व सिर्जना गर्दैन’, अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘यदि कसैले गैरकानुनी रुपले उद्योगीलाई दायित्व सिर्जना गर्न खोजेको छ, भने त्यो कोसिस सफल हुँदैन । यो समस्या समाधान गर्नका लागि केही समय लाग्यो । अब तपाईहरु डेलिगेसन आइरहनुपर्ने अवस्था रहँदैन ।’ सरकार निजी क्षेत्रको अविभावकका रुपमा रहेकाले सबै गुनासो र समस्या सुन्न तथा यसको समाधान खोज्न तयार रहेको उनको भनाइ छ । ‘सरकार अविभावकको रुपमा रहेर निजी क्षेत्रको विश्वास र भरोसा टुट्न दिने छैन । राज्यले संरक्षण दिन्छ भन्ने आत्मविश्वासका साथ राष्ट्र निर्माणमा योगदान गर्नुस्’, अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘तपाईहरुले आफूलाई निरीह, कमजोर र असहाय नठान्नु होला । समस्याको समाधानसँगै मिलेर एकै टेबुलमा बसेर खोज्ने हो । निजी क्षेत्रले खोजेको समाधान सरकारलाई मान्य हुने र सरकारको खोजेको समाधान निजीक्षेत्रलाई मान्य हुने गरी समाधान खोजौँ ।’ विकास तथा समृद्धि यात्रामा सरकार र निजी क्षेत्र सहयात्री भएकाले कुन एक पक्षले अर्को पक्षलाई बिर्सिएर जान नसकिने उनले स्पष्ट पारे । पछिल्लो क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती आमसर्वसाधारण र निजी क्षेत्रमा खस्किएको मनोबल उकास्नु रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । ‘पछिल्लो दिनमा माग र आपूर्ति घटेको छ । राजस्व घटेको छ । पुँजीगत खर्च घटेको छ । सबैभन्दा ठूलो मुख्य चुनौती भनेको मान्छेको मनोबल घटेको छ’, उनले भने, ‘सबै समस्याको समाधान भेटिन्छ तर, टुटेको मनोबलको समाधान भेटिन्न । यसकारण तपाईहरु उच्च मनोबलका साथ काम गर्नुहोस् । सरकार तपाईहरुसँगै छ ।’ अहिले निजी क्षेत्र लगानी बढाउने भन्दा पनि व्यवसाय कसरी टिकाइराख्ने भन्ने चिन्ताबाट ग्रसित भएकाले त्यसलाई सहजीकरण गर्नका लागि सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने नीतिगत, संरचनागत र व्यवहारिक सुधारमा आफु सधैँ तयार रहेको उनले जानकारी दिए । ‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई नीतिगत रुपमा सहजीकरण, सहयोग र सहकार्य गर्ने नीति लिन्छ । निजी क्षेत्रलाई काम गर्न अप्ठेरो भएका नीति सहजीकरणका लागि सरकार तयार छ । कुन नीतिमा सरकारले कस्तो सहयोग गर्नपर्छ भनेर तपाईहरुबाट सुझाव आओस् ।’, उनले भने । सरकारका नीतिमा अस्थिरता भएको भनेर निजी क्षेत्रले गुनासो गर्ने गरेको र कानुन कार्यान्वयनका क्रममा अनावश्यक दुःख दिने गरेको भन्ने विषयलाई पनि सरकारले गम्भीर रुपमा लिने अर्थमन्त्री पौडेलले स्पष्ट पारे । ‘सरकारले भूतप्रभावी कानुन बनाउँदैन । हिजो गरेका कामलाई आज कानुन बनाएर नियन्त्रण गर्ने दिशामा सरकार जाँदैन’, ‘निजी क्षेत्रलाई पहिले थुन्ने अनि सुन्ने भन्ने गरेको सुनिन्छ । सरकार त्यसो गर्दैन । यदि कानुनी प्रबन्धमै समस्या छ भने त्यसलाई संशोधन गर्नेबारे छलफल गर्न सकिन्छ । कानुनमा समस्या छ भने सहज र लचिलो बनाउनेतर्फ सरकारले सोच्छ ।’ लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सार्थक पहल भइरहेको दाबी अर्थमन्त्री पौडेलले गरे । त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउँदा विद्यमान समस्या र अवस्थालाई सम्बोधन गर्नेगरी ल्याउने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे । उनले भने, ‘म कानुनको पालनामा विश्वास गर्छु । राष्ट्र बैंकले कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउने भन्ने उसको अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा हो । तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ, राष्ट्र बैंकले पनि निजी क्षेत्रको मनोबल घटाउने गरि काम गर्दैन ।’
गभर्नरले अन्तिम कार्यकाल भनेर बोलाएपछि सीईओहरू राष्ट्र बैंकमा, थप ३० दिनको रिकभरी जोड्न पाउनुपर्ने माग
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेट्न बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू (सीईओ) राष्ट्र बैंक पुगेका छन् । मंगलबार गभर्नर अधिकारीकै आग्रहमा उनीहरू राष्ट्र बैंक पुगेका हुन् । गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिमा समेट्नु पर्ने विषयवस्तुहरुको विषयमा छलफल गर्नका लागि बैंकरलाई राष्ट्र बोलाएका थिए । गभर्नरकै आग्रहमा सीईओहरु मंगलबार राष्ट्र बैंक पुगेको एक बैंकका सीईओले बताए । नेपाल बैंकर्स संघले मौद्रिक नीतिका लागि औपचारिक रुपमा लिखित सुझाव तथा मागहरु राष्ट्र बैंकसमक्ष यसअघि नै बुझाइसकेको भएपनि मंगलबार गभर्नरले छुटेका तथा समेट्नै पर्ने विषयवस्तुहरुमाथि छलफल गर्नका लागि बैंकरलाई राष्ट्र बैंकमै बोलाएका हुन् । ‘गभर्नरले यो मेरो कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीति हो, कुनै समेट्नै पर्ने विषयवस्तु तथा कार्यक्रमहरु छन् भने भन्नुहोस् भनेर हामीहरुलाई बोलाउनु भएको थियो, हामीले यसअघि नै बैंकर्स संघबाट लिखित रुपमा गएका सुझाव तथा मागहरु सम्बोधन गर्न भनेर आग्रह गर्यौं,’ छलफलमा सहभागी एक सीईओले विकासन्युजसँग भने । यस्तै, बैंकरले राष्ट्र बैंक समक्ष थप एउटा सुझाव राखेका छन् । उनीहरुले अहिले रिकभरीको समस्या भएकोले वित्तीय विवरणको समय थप गर्न आग्रह गरेका हुन् । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष समाप्त भइसकेको १५ दिनको ब्याज आम्दानी तथा कर्जा असुली (रिकभरी) रकम वित्तीय विवरणमा समेट्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । बैंकरले सो व्यवस्थालाई थप गर्दै साउन मसान्तसम्मको गणना गर्न पाउनु पर्ने माग गरेको ती सीईओले भने । यस्तै, बैंकरहरूले स्प्रेडदर, क्यापिटल चार्ज, पुँजीकोष व्यवस्थापन लगायतमा सहजीकरण गर्न माग गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को मौद्रिक नीतिमार्फत् बजार चलायमान हुने मौद्रिक नीतिको अपेक्षा आफूहरुले गरेको विषय बैंकरले गभर्नरसमक्ष पनि राखेका छन् । । बैंकरले असल वर्गको कर्जाको प्रोभिजनिङमा हाल कायम रहेको १२० अनुपातलाई ७५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, उधारो रकम उठाउने नीति ल्याउनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा स्वीकृतिको प्रक्रियामा कायम रहेको झण्झटिलो प्रक्रिया सहजीकरण गर्नुपर्ने नीति ल्याउनु पर्ने लगायतका माग राखेको ती बैंकरले बताए । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि आफूले सकेसम्म बैंकहरुलाई असर नपर्ने गरि निर्णय लिने धारणा राखेको बुझिएको छ । साउन मसान्तसम्म समय थप गर्नु पर्ने विषयमा पनि गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकमा कर्मचारीहरुसँग थप समन्वय र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने धारणा राखेको बुझिएको छ ।
