राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ‘एक प्रदेश एक विशेष’ कर्जा योजना, यसरी बनाउँदैछ ऋण बढाउने रणनीति
काठमाडौं । पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि राष्ट्र बैंकले धमाधम निक्षेप खिचिरहेको छ । महँगो ब्याजदरमा निक्षेप ल्याएर न्यून ब्याजमा राष्ट्र बैंकमा पैसा राख्नुपर्ने बाध्यतामा बैंकहरू छन् । कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा आउँदा पनि अपेक्षित माग नआएको बैंकरको गुनासो छ । कर्जा प्रवाह वृद्धिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत सहजता पनि गरिरहेको छ । विगतमा गरेका कडाइ राष्ट्र बैंकले खुकुलो गरिसकेको छ । तर पनि कर्जाको माग नआएको बैंकरहरू बताउँछन् । अब बैंकहरू कर्जा वृद्धिको रणनीति बनाइरहेका छन् । यही परिस्थितिका बीच सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पनि कर्जा वृद्धिको लागि नयाँ योजना ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । बैंकका सूचना अधिकारीसमेत रहेका उपकार्यकारी निर्देशक (डीईओ) पवन रेग्मीले बैकले कर्जा प्रवाह वृद्धि गर्न विभिन्न रणनीति अपनाइरहेको बताए । ‘अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकार, बैंक तथा वित्तीय संस्था र जो ऋण लिन इच्छा व्यक्त गर्ने नागरिकको मूख्य भूमिका हुन्छ, सरकारको दायित्व पूर्वाधारमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनु हो र समयमै भुक्तानी दिनु हो । यदि समयमै भुक्तानी पायो भने मनोबल पनि बढ्छ । तर, सरकारले चाहेर समयमा भुक्तानी दिन सकेको छैन, बैंकलाई दिनुपर्ने ब्याज अनुदान पाएको छैन,’ उनले भने, ‘लगानी गर्न बैंकहरू सक्षम छन्, त्यसैले राष्ट्रिय वाणिज्य बैकले कर्जा प्रवाह वृद्धि गर्न विभिन्न काम गरिरहेको छ ।’ बैंकले ग्राहकलाई सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिन आधारदर कम गर्ने, प्रिमियम शुल्क घटाउने र लागत कम गर्नतर्फ ध्यान दिएको डीईओ रेग्मीकाे भनाइ छ । कर्जाको माग बढाउन सकेमा अर्थतन्त्र स्वतः चलायमान हुने, सरकारको आम्दानी बढ्ने र भुक्तानी गर्ने क्षमता बढ्ने उनले बताए । ‘बैंकले कृषिलाई बढी जोड दिएर नयाँ योजना ल्याउने तयारीमा छ, साना किसानलाई मध्येनजर गर्दै ‘एक प्रदेश एक विशेष’ कर्जा योजना विकास गरिरहेका छौं, प्रदेशअनुसार कृषि क्षेत्रमा कर्जा जान यो योजना ल्याइरहेका छौं,’ उनले भने । एक प्रदेश एक विशेष कुन प्रदेशमा केका लागि उपयुक्त हुन सक्छ भनेर बैंकले सातै प्रदेशमा अनुसन्धान गरेको थियो । सरकारका विभिन्न अनुसन्धानमूलक प्रतिवेदन अध्ययन तथा सरोकारवालाहरूसँगको छलफलपछि बैंकले विशेष कर्जा योजना ल्याउने तयारी गरिरहेको डीईओ रेग्मीकाे भनाइ छ । ‘जुन क्षेत्रमा त्यहाँका जनताले लगानी गरेर उत्पादन गरेका छन्, नेपाल सरकारले गरेको अध्ययन अनुसन्धान, बैंकका प्रादेशिक कार्यालय, शाखा कार्यालय, हाल कायम कर्जाका ग्राहकसँगको अन्तरक्रियाबाट ‘एक प्रदेश एक विशेष’ योजनाको विकास गरेका छौं,’ उनले भने । उनका अनुसार ‘एक प्रदेश एक विशेष’ कर्जा योजनाअन्तर्गत कोशी प्रदेशलाई अलैंची खेतीका लागि बढी जोड दिएर बैंकले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिनेछ । यस्तै, मधेश प्रदेशमा माछापालन व्यवसाय, बागमती प्रदेशमा पोल्ट्री व्यवसाय, गण्डकी प्रदेशमा फलफूल व्यवसाय, लुम्बिनी प्रदेशमा गाईवस्तु व्यवसाय, कर्णाली प्रदेशमा जडिबुटी व्यवसाय र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा केरा व्यवसायलाई प्राथमिकतामा राखेर किसानलाई न्यून ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने डीईओ रेग्मी बताउँछन् । जनताको व्यवसाय वृद्धि गराई कर्जा क्षमतामा वृद्धि गर्न यस योजनाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ । बैंकले यी व्यवसाय गर्ने ऋणीलाई आधार दरमा ०.५ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम शुल्क लिएर कर्जा दिनेछ । हाललाई बैंकले ५ करोडसम्म कर्जा दिनेछ । तर, किसानको आवश्यकता हेरेर कर्जा रकम थप गर्न सकिने उनले बताए । ‘यस प्रडक्टमार्फत् जनताका आवश्यकता पूर्ति गर्छाैं, जुन क्षेत्रमा उहाँहरू कर्जा लिन चाहनुहुन्छ हामी कर्जा दिन्छौं । लगानी गर्नका लागि बैंकमा आएर कर्जा लिँदा हुन्छ, बैंकले सहज वातावरण बनाउँछ,’ डीईओ रेग्मीले भने । बैंक यो प्रडक्ट चाँडै सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छ । डीईओ रेग्मीका अनुसार एक साताभित्र यो प्रडक्ट सार्वजनिक हुनेछ । कर्जाको माग आएन भनेर चुप लागेर नबस्ने उनको भनाइ छ । ‘बैंकको सञ्चालक समितिबाट पास भइसक्यो, अब प्रशासनिक प्रक्रिया पुर्याएर छिट्टै सार्वजनिक गर्छाैं,’ उनले भने, ‘कर्जाको माग आएन भनेर चुप लागेर बस्दैनौं । ग्राहकलाई शिक्षित पनि गर्छाैं, कसरी कर्जा लिने भनेर ग्राहकलाई जानकारी नहुन पनि सक्छ । केके कागजात आवश्यक पर्छ भनेर ग्राहकलाई जानकारी पनि दिइरहेका छौं ।’
३५ करोडमा बनेको झोलुंगे पुल प्रयोगविहीन
तुलसीपुर । कुनै बेला दाङको राजपुर गाउँपालिकाको जङ्ग्रहवा र लमही नगरपालिकाको जहरे जोड्ने झोलुंगे पुल नै स्थानीयका लागि आवतजावतको विकल्प थियो । यही पुलले नै राप्ती नदीमा डुङ्गाबाट जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नबाट छुट्कारा दिएको थियो । अचेल त्यही पुल प्रयोगविहीन बनेको छ । करिब एकसय मिटर नजिकै पक्की मोटरेवल पुल बनेपछि झोलुंगे पुल प्रयोगविहीन हुन पुगेको स्थानीय शान्तकुमार बुढाले बताए । ‘पहिले यही पुल नै हाम्रो लागि नदी वारपार गर्ने माध्यम थियो । त्यसताका बरदानजस्तै बनेको थियो झोलुंगे पुल’, उनले भने, ‘तर अचेल नजिकै मोटरेवल पुल बनेपछि प्रयोगविहीन हुन पुगेको छ ।’ विगतमा राजपुर गाउँपालिकासँग राजमार्ग नजोडिएकाले यही पुलले सम्बन्ध जोडेको थियो । हाल प्रयोगविहीन भएकाले त्यसलाई अन्य आवश्कता भएको ठाउँमा लैजान सकिएमा त्यसको उपयोगिता हुने स्थानीको भनाइ छ । ‘धेरै ठाउँमा पुल छैनन्, तर यहाँ एकै ठाउँमा दुईवटा पुल भए । त्यसैले झोलुंगे पुल नभएको ठाउँमा लैजान सकिए नागरिकलाई सहज हुन्थ्यो’, बुढाले भने । यहाँ चार वर्षअघि ३५ करोड रुपैयाँको लागतमा दुई सय ८० मिटर लामो मोटरेवल पुल बनेको छ । उक्त पुल बनेपछि सवारीसाधन सञ्चालन र स्थानीयलाई आवतजावत गर्न सहज भएको छ । यही पुल तरेर हुलाकी राजमार्ग जान सकिन्छ । यहाँ पुल निर्माण भए पनि सडक स्तरवृद्धि भने हुन सकेको छैन ।
पालिकामा निमित्त दिने अभ्यास हटाएरै छाड्छु : मन्त्री गुप्ता
मुलुकको स्थायी सरकारका रुपमा रहेको कर्मचारी संयन्त्रको व्यवस्थापन र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समन्वयकारी भूमिमा रहेको सङ्घीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लामो प्रतीक्षामा रहेको नेपाल निजामती सेवा विधेयकलाई यथाशक्य छिटो टुङ्ग्याउने प्रयत्न गरिरहेको छ । स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावमा राज्यद्वारा उपलब्ध गराईका सेवासुविधा प्रभावकारी रुपमा प्रवाह हुन नसकेको गुनासो अझै व्याप्त छ । देशभरमा करिब एक सयभन्दा बढी पालिका निमित्तका भरमा चलिरहेका छन् । प्रस्तुत छ, संविधान दिवस २०८१ को अवसरमा कर्मचारी व्यवस्थापन, सङ्घीयता कार्यान्वयनलगायत विषयमा केन्द्रित रही सङ्घीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तासँगको कुराकानीको सम्पादित अंशः नेपालका संविधान जारी भएको नौ वर्ष भयो, यसबीचमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत र सुदृढ तुल्याउन मन्त्रालयले के–के काम गरिरहेको छ ? सङ्घीयताको घोषणापछि धेरै काम यस मन्त्रालयले सम्पन्न गरिसकेको छ । यद्यपि, ती कामलाई व्यवस्थितरुपले अघि बढाउन केही बाँकी छ । त्यसमा निरन्तर लागि परेकै छौँ । संविधानतः तीन तहकै सरकार क्रियाशील छन्, कानुन, समन्वय र बजेटमा देखिएको चुनौतीका कारण जनअपेक्षाअनुरुप काम नभएको भन्ने गुनासो छ, यसलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ? तीन तहकै सरकारले आ–आफनो ठाउँबाट काम गरिरहेका छन् । स्रोतको पनि खासै समस्या छैन । आवश्यक बजेट पनि तीन तहकै सरकारले पाएकै छन् । ती सरकारबाट प्रभावकारी रुपमा काम भइरहेको छ । निजामती र प्रहरी समायोजनसम्बन्धी विधेयक नआउँदा प्रशासनिक सङ्घीयता लागू गर्न अझै सकिएको छैन, किन ढिलाइ भयो, त्यो काम अब कहिले हुन्छ ? मैले जिम्मेवारी सम्हालेको करिब दुई महिना भयो । जिम्मेवारी सम्हाल्ने क्रममा पहिलो प्रतिबद्धता र प्रथामिकता सङ्घीय निजामती ऐन हो भनेको थिएँ । त्यो आठ वर्षदेखि अलपत्र थियो । त्यसलाई व्यवस्थित गर्दै निजामती दिवसका दुई दिन पहिला समितिमा प्रवेश गराई छलफल सुरु गरेका छौँ । राज्य व्यवस्था समितिमा भ्रष्ट्राचारसम्बन्धी ऐनमा छलफल भइरहेको छ । त्यो दुई÷तीन दिनमा सकिन्छ । त्यसपछि यो विधेयकमा निरन्तर छलफल हुनेछ । करिब एक हजार पाँच ८३ को हाराहारीमा संशोधन परेको छ । सम्पूर्ण राजनीतिक दलका अध्यक्षसँग पनि छलफल गर्छौं । संशोधन प्रस्तावलाई न्यूनीकरण गर्नेबारे उहाँहरुबाट सुझाव लिन्छौँ । अब केही समयभित्रै निजामति ऐन पारित गर्छौं । संविधानअनुरुप नै तीन तहका सरकारका लागि निर्धारण गरिएका अधिकार क्षेत्रका बारेमा अझै अन्योल देखिन्छ, यो कहिलेसम्म समाधान हुन सक्छ ? तीन तहकै सरकारको अधिकार क्षेत्रबारे मैले बुझेसम्म प्रदेशका केही अधिकारको कुरा भएको छ । हामी अब तुरुन्तै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग बसेर छलफल गर्छौं । उहाँहरुको अधिकार क्षेत्र कहाँ कटौती भएको छ रु त्यो पनि तत्कालै आवश्यक प्रयत्न गरेर समाधान गर्छौं । तीन तहकै सरकारबीच समन्वयको अभावमा एकै किसिमका स–सना आयोजनालाई तीन तहबाटै बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ, यो किन र कसरी भयो ? यसमा जिम्मेवार निकाय तीन तहकै सरकार हौँ । यसपालिको बजेटपछि हामीले गाउँका स–साना बाटो र योजना स्थानीय सरकारले गर्ने, त्यसभन्दा ठूला आयोजना प्रदेशले हेर्ने र महत्वकांक्षी आयोजनादेखि लिएर ठूला सडक र पुल भने केन्द्रीय सरकारबाट सञ्चालन हुने भनी कामको बाँडफाँट गरी योजना सुचारु गरेका छौँ । प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिमा सङ्घीय सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न नसकेको आरोपलाई यहाँले कसरी लिनु भएको छ ? प्रदेश र स्थानीय तहका काम कारबाही र सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त तुल्याउन केन्द्रीय सरकारका हैसियतले हामीले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्छौँ । मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै म यसमा निरन्तर लागि परेको छु । मन्त्रालयसँग प्रदेश र स्थानीय तहलाई लक्षित गरिएका क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम र योजना छन् । प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम ९पिएलजीएसपी० मार्फत स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । स्थायी सरकार भनेर चिनिने कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक दबाबमा अवधि नपुग्दै सरुवा हुने आरोप छ, यस्तो प्रवृत्तिबाट प्रशासनिक स्थायित्व कसरी सम्भव हुन्छ ? एकदमै महत्वपूर्ण सवाल उठाउनुभयो । कर्मचारी उच्च मनोबलका साथ गर्न अलि अप्ठ्यारो नै देखिन्छ । तर पछिल्लो समय सरुवालाई व्यवस्थित गर्न कोसिस गरिरहेका छौँ । केहीहदसम्म सम्पन्न गरिसकेका छौँ । हामीले मन्त्रालयस्तरीय निर्णय गरेर अन्यथा केही नभएको खण्डमा कम्तिमा पनि एक वर्ष कार्यरत स्थानबाट सरुवा गर्दैनौ । ताकि ती कर्मचारी उच्च मनोबलका साथ तोकिएको स्थानमा गएर कार्यसम्पादन गर्नुहुनेछ । कर्मचारीलाई निर्भिकताका साथ काम गर्ने वातावरण बनाइ रहेका छौँ । धेरै ठाउँमा व्यवस्थित पनि भइसकेको छ । अझ केही गर्न बाँकी छ, त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्छौं । स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्थापनमा देखिएको चुनौतीलाई कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ? दश÷बाह्र दिन पहिला मात्रै जिल्ला समन्वय समितिमा एकैपटक लोक सेवा उतीर्ण भएर आएका ६८ जना इन्जिनियर पठाएका छौँ । केही जिल्लाबाहेक अरुमा माग भएका त्यो खालका जनशक्ति पठाइसकिएको छ । एक सय चार जना अधिकृत यसै साता छनोट गर्न दिएर पालिका पठाएका छौँ । अझ पनि केही ठाउँमा भने पूरा गर्न सकिएको छैन । त्यसको सूची बनाइरहेका छौँ । आगामी एक महिनाभित्रै हरेक ठाउँमा दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी पठाइन्छ । पालिकामा निमित्त दिने अभ्यास हटाउन कोसिस भइरहेको छ । एक महिनाभित्रै कर्मचारीको आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने काममा लागि परेको छु । कर्मचारी समायोजन एक ढङ्गले पूरा भएको छ, अझैपनि व्यवस्थित हुन सकेको पाइदैन । यसमा देखिएका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले के–कस्तो काम गरिरहेको छ ? हामीले छिट्टै सङ्घीय निजामती ऐन ल्याउँछौँ । स्थानीय तह र प्रदेशका कर्मचारीको ‘अप्ठ्यारो’ मलाई थाहा छ । उदाहरणका लागि, पर्सा जिल्लामा घर–व्यवहार भएका मानिस कर्णाली खटाइएको छ । यस्ता समस्या स्थायीरुपमा समाधान गर्न प्रयास गर्छौं । पहिला मन्त्रालयले नै त्यो सरुवा गथ्र्यो । पछि अदालतको आदेशबाट रोकिएको छ । अहिले पनि सात हजारको हाराहारीमा त्यस्तै अप्ठ्यारामा परेको अवस्था छ । उहाँहरुलाई अपायक ठाउँमा खटाइएको छ । यसलाई पनि व्यवस्थित गर्ने प्रयासमा मन्त्रालय छ । स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमित, हिनामिना, भ्रष्टाचार र प्रशासनिक विकृतिका घटना दिनहुँजसो समाचार आइरहेको छ, यस्ता घटनाले जनतालाई निराशा तुल्याउँछ होइन र ? पक्कै तुल्याउँछ, तर यस्ता घटनाको अनुगमन, नियमन र नियन्त्रण गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायत निकायबाट कारबाही भइरहेको छ । सबै स्थानीय तहमा यो अवस्था छ भन्दिन तर, केही ठाउँमा छ, तिनीहरु कारवाहीमा पर्दैछन् । कति ठाउँमा निलम्बन भइसकेका छन् । यो विषय गम्भीर हो, तर यसलाई सम्बन्धित निकायले हेरिरहेको छ । केही स्थानीय तहका पदाधिकारी आर्थिक अनियमिताको आरोपमा अदालतमा मुद्धा दायर भएसँगै निलम्बनमा परेका छन् । त्यस्ता निकायबाट सेवा प्रवाह कसरी भइरहेको छ ? हामीले मूलतः एउटा छलफल गरेका छौँ । यो टुङ्गिसकेको छैन । तथापि, प्रमुख निलम्बनमा परे उपप्रमुख, दुबै परेको अवस्थामा ज्येष्ठ वडाध्यक्षलाई जिम्मेवारी तोक्ने तयारीमा छौँ । सर्वसाधारणले कुनै मोलाहिजा र लगानी बिना राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सहजरुपमा कहिले प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने लाग्छ ? अहिले मन्त्रालयबाट दिइरहेको सेवामा सहजरुपमा उपलब्ध गराउन दृढ र प्रतिबद्ध छौँ । कर्मचारी सरुवाका लागि महिनाँै काठमाडौँ बस्न र धाउनुपर्ने अवस्था बन्द गरेका छौँ । पहिलादेखिको विकृति र बेथिती अन्त्यको प्रयत्न भइरहेको छ । धेरै कर्मचारी अतिरिक्त समूहमा रहने परिस्थिति थियो । त्यो क्रमशः अन्त्य हुँदैछ । खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीको हाजिरी रोकिएको छ । त्यो हिसाबले देशभरकै पालिकालाई व्यवस्थित तुल्याएर सेवा प्रवाह चुस्त बनाउने सङ्कल्पका साथ काम गरिरहेका छौँ । समन्वय समिति व्यवस्थित भइसकेको छ, पालिका बाँकी छन् । त्यो पनि अब तुरुन्त गर्छौं, प्रयास जारी छ । काम गरिरहेका छौँ । स्थानीय तहका पदाधिकारी र राजनीतिक दलले यही कर्मचारी चाहियो भनेर कतिको दबाब दिन्छन् ? अझ पनि देशभरमा करिब एक सय पालिका निमित्तको भरमा चलिरहेको छ । निमित्त लिने र यही कर्मचारी चाहियो भनी केही ठाउँबाट दबाब छ । त्यो दबाब थेगिरहेको छु । कर्मचारी भनेको कुनै राजनीतिक दल विशेषको हुन्न । जुन कर्मचारी मन्त्रालयले खटाउँछ, त्यसले इमान्दारिताका साथ काम गर्छ । दबाब भने थेग्छु । युवाको विदेश पलायन रोक्ने कार्ययोजनासहित संविधान दिवसका उपलक्ष्यमा जनतालाई यहाँको केही सन्देश छ ? सरकार गठन भएसँगै प्रधानमन्त्रीज्यूले युवाको विदेश पलायन रोक्न कार्ययोजना बनाएर ल्याउन सम्बन्धित मन्त्रीलाई निर्देशन दिनुभएको छ । सरकारले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएको छ । प्रधानमन्त्रीसमेत यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्नेमा चिन्तित हुनुहुन्छ । विदेश पलायन रोक्ने योजना ल्याइँदैछ । यो रोकिन्छ, रोक्नै पर्छ । अहिले जुन हिसाबले युवा विदेश जाँदैछन्, त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने मुलुकमा वृद्धा र बालकबाहेक कोही रहन्नन् । यो पाटोमा सरकार अत्यन्त गम्भीर छ । हामी सबै मिलेर देश बनाउनुपर्छ । संविधानमा देखिएका कमजोरी सच्याउँदै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ । संविधान दिवसका उपलक्ष्यमा सबै स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक शुभकामना ।रासस
निलो आकाशमुनि चाँदीका घेराझै हिमश्रृङ्खला टल्किन थाले, पर्यटकीय चहलपहल बढ्दै
काठमाडौं । अब मनसुन बाहिरिने क्रममा छ । मौसम सफा देखिँदा निलो आकाशमुनि चाँदीका घेराझै हिमश्रृङ्खला टल्किन थालेका छन् । दसैँ, तिहार, छठलगायत पर्व पनि नजिकिँदै जाँदा बजार चलायमान बन्दैछ । मुख्य पर्यटकीय मौसम पनि सुरु भइसकेकाले विशेषगरी पर्यटन क्षेत्रमा चहलपहल बढ्दै छ । मौसम खुलेसँगै राजधानी काठमाडौँ उपत्यका वरिपरि देखिने मनमोहक दृश्यले थप उल्लासमय बनाएको छ । उपत्यकाका डाँडा र उत्तरी क्षेत्रमा देखिने हिमशृङ्खलाले शरद ऋतुको मौसमलाई थप मनमोहक तुल्याएको छ । यस्तो अवस्थामा अब पर्यटन क्षेत्र थप चलायमान बन्दै जाने व्यवसायीको विश्वास छ । मौसम खुलेसँगै उपत्यका आसपास र प्रमुख गन्तव्यमा आन्तरिक तथा विदेशी पर्यटकको चहलपहल बढेको होटल सङ्घ नेपाल (हान)का अध्यक्ष विनायक शाहले बताए । मौसममा आन्तरिक पर्यटन एकदमै राम्रो र चाडपर्वसँगै बिदा मनाउनेहरू गन्तव्यमा निस्किएको उनको भनाइ छ । मौसमले पनि साथ दिएकाले पर्यटनमा सकारात्मक उत्साह थपिएको उनले बताए । हानकानुसार अहिलेको अवस्थामा ३५ लाख पर्यटक धान्ने होटल पूर्वाधार बनिसकेका छन् । तारे होटल र चेन होटल धमाधम थपिँदैछन् । शरद ऋतु पदयात्राका लागि पनि उपयुक्त मौसम पनि हो । अन्नपूर्ण, लाङटाङ, खुम्बु, मुस्ताङ, मनाङ, खप्तडलगायत गन्तव्यमा पदयात्राका लागि उल्लेख्य सङ्ख्यामा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक निस्कन्छन् । यही सिजनमा मनास्लुलगायत हिमालको आरोहणमा आरोहीको आकर्षण हुन्छ । पर्यटकीय सिजन सुरु भएको र महत्वपूर्ण चाडपर्व नजिकिएकाले पर्यटन चलायमान बन्ने नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीपकराज जोशीले बताए । ‘मौसम पनि पर्यटनमैत्री बन्दैछ, पर्यटकीय सिजन पनि सुरु भएकाले यो क्षेत्र चलायमान बन्दै गएको देखिन्छ, अब पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर नीतिगत सुधार र प्रवर्द्धनका कामलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाइने छ । त्यसले पनि व्यवसायीमा थप उत्साह थप्ने विश्वास लिएका छौँ,’ उनले भने । बोर्डले विदेशी पर्यटक आगमन बढोत्तरीका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आक्रामक रूपमा बजारीकरण गर्ने योजना रहेको जनाएको छ । बोर्ड र निजी क्षेत्रको सहकार्यबाट पर्यटकीय गतिविधिलाई चलायमान बनाउन लागि पर्ने उनले उल्लेख गरे । ‘पर्यटक आगमन सुधार गर्न बोर्डले पहिलो प्राथमिकता ‘एग्रेसिप मार्केटिङ प्रमोसन’ गर्ने हो, विद्यमान बजार मात्रै नभएर नयाँ नयाँ गन्तव्य पहिचान गरेर प्रभावकारी बजारीकरण गर्ने योजना छ,’ सीईओ जोशीले भने । जोशीले पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम बनाइरहेको जानकारी दिनुभयो । होटललगायत पर्यटकीय पूर्वाधारमा ठूलो लगानी रहेको र पर्यटक आगमनमा झिनो सुधार भएकाले सन् २०२४ मा कोभिड महामारी पूर्वको पर्यटक आगमन अवस्थामा पुर्याउन लागिपर्ने उनले बताए । हानका अध्यक्ष शाहले अहिले होटल बुकिङ राम्रो रहेको बताए । पर्यटकीय सिजन भएकाले बुकिङ र पर्यटकको चासो राम्रो रहेको र पर्यटकीय पूर्वाधार, गन्तव्य प्रवर्द्धनका साथै हवाई तथा सडक यातायातलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन सकिएमा आगामी दिनमा पर्यटक बढ्ने अनुमान रहेको उनले बताए । नेपाल एशोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)का अध्यक्ष कुमारमणि थपलियाले पर्यटकीय सिजन सुरु भएकाले पर्यटन क्षेत्रमा चहलपहल बढेको बताए । ‘सजन सुरु भएको छ, ट्राभलका लागि बुकिङ बढेको छ, यसले व्यवसायीलाई उत्साहित बनाएको छ, पर्यटक बढाउन हवाई सेवालाई सर्वसुलभ बनाउदै राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई सवलीकरण गरेको खण्डमा पर्यटक बढ्ने छन्,’ उनले भने । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १६ लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ । सन् २०२३ देखि २०३२ लाई पर्यटन दशक मनाएर वार्षिक ३५ लाख पर्यटक भित्र्याउने सरकारको योजना छ । बोर्डकानुसार सन् २०२३ मा १० लाख १४ हजार ८८२ विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए । सन् २०२४ को पहिलो ८ हिनामा ७ लाख २० हजार ३३४ जना विदेशी पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएका छन् । मौसम खुलेकाले धुलिखेल, नगरकोट, चन्द्रागिरि हिल्स, जरसिङ्ह पौवा, सुन्दरीजल, शिवपुरी, चोभारलगायत गन्तव्यमा पर्यटकीय चहलपहल बढेको व्यवसायीले बताएका छन् । होटल व्यवसायी दिनेश बस्नेतकानुसार उपत्यकाका पवित्र तीर्थस्थल, धार्मिक तथा पुरातात्त्विक क्षेत्रमा घुम्नेको पनि भीडभाड देखिन्छ । पशुपति क्षेत्र, स्वयम्भू, चाँगुनारायण, दक्षिणकालीलगायत धार्मिकस्थलमा तीर्थालु भक्तजनको घुइँचो लागेको छ । त्यस्तै प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र ठमेल, दरबारमार्ग, वसन्तपुर, पाटन र भक्तपुर दरबार क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक बढेका छन् । त्यसो त यो सिजन पदयात्रा र पर्वतारोहणका लागि पनि उपयुक्त हो । यतिखेर उल्लेख्य सङ्ख्यामा पर्यटक गन्तव्यतिर निस्केका छन् । मौसमले साथ दिएकाले पर्वतारोहण र पदयात्रा सहज भएको पर्यटन विभागले जनाएको छ । विभागको पर्वतारोहण शाखाकानुसार मनास्लु आरोहणका लागि हालसम्म २८ आरोही समूहका तीन सय आठ आरोहीले अनुमति लिएका छन् । मकालु र धौलागिरीमा समान एक आरोही समूहले अनुमति लिएका छन भने अन्य हिमाल तथा चुली आरोहणमा अझै आरोहीले धमाधम अनुमति लिइरहेका छन् । सेप्टेम्बर, अक्टोबर र नोभेम्बरलाई मुख्य पर्यटकीय सिजन मानिन्छ । जल तथा मौसम विज्ञान मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद् सुदर्शन हुमागाईंले मनसुन बाहिरिने सङ्घारमा रहेको बताउनुभयो । नेपालमा सरदर १३ जुनमा मनसुन सुरु हुन्छ । अक्टोबर २ बाट मनसुन बाहिरिन्छ । यसवर्ष भने १० जुन अर्थात् सरदर तीन दिनअघि नै मनुनी वायु प्रवेश गरेको थियो । मौसमले साथ दिएकाले अहिले पर्यटन क्षेत्रमा चहलपहल बाक्लिएको नेपाल पर्वतारोहण सङका महासचिव मोहन लम्सालले बताए । ‘पर्यटकीय चहलपहल राम्रै बढेको छ, बीचमा मौसमले केही समस्या आए पनि पछिल्ला दिनमा मौसम सफा रहेसँगै पर्यटकलाई आवागमन र दृश्यावलोकनलाई सहज तुल्याएको छ,’ उनले भने । मौसम खुलेसँगै हवाई उडान विशेषगरी पर्वतीय उडान (माउन्टेन फ्लाइट)मा पनि आकर्षण बढेको छ । अक्टोबर र नोभेम्बर पर्वतीय उडानका लागि राम्रो मानिन्छ । यो सिजनमा धेरै विदेशी घुम्न आउने र हिमशृङ्खला राम्रोसँग देखिने भएकाले पर्वतीय उडानमा आकर्षण बढ्ने बुद्ध एयरका सूचना अधिकारी दीपेन्द्रकुमार कर्णले बताए । पर्यटन बोर्डलाई सक्रिय बनाउने तथा दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रभावकारी सञ्चालन, राष्ट्रिय ध्वजाबाहकको सवलीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा बजारीकरण गरेर विदेशी पर्यटक आकर्षण गर्न सके भूमम्प, कोरोना महामारीका समयमा शिथिल बनेको पर्यटन क्षेत्र अब पूर्ण लयमा फर्किने व्यवसायीको विश्वास छ ।
संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन भए जनताको निराशा हट्ने
संविधान कार्यान्वयनका नौ वर्षलाई हेर्दा निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । विश्वका अन्य देशमा नयाँ संविधान बनिसकेपछिको अभ्याससँग तुलना गर्ने हो भने सापेक्षतामा हाम्रो संविधानको कार्यान्वयन तीब्र गतिमा भैरहेको छ । यद्यपि मुलुकको आवश्यकता र नेपाली जनताको चाहनाअनुरूप गर्नुपर्ने कतिपय कार्यहरू भने हुन बाँकी नै छन् । हाम्रो जस्तै राजनीतिक सङ्क्रमणबाट गुज्रिएका अन्य कतिपय मुलुकको तुलनामा हामीले छोटो समयमै धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छौँ । नेपाली जनताले लामो सङ्घर्षमार्फत आफ्नो संविधान आफैँले बनाएको संविधान हो । राज्यको निर्देशक, सिद्धान्त भनेर वा राज्यका दायित्वहरू भनेर हाम्रो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा परिवर्तनका लागि जे कुरा उल्लेख गरेका छौँ एकदमै महत्वपूर्ण छन् । सारका हिसाबले यो संविधान विश्वको नामी भनिएका संविधानभन्दा कुनै अर्थमा कमी छैन । जनताको लामो बलिदानबाट मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गएको छ र त्यसअनुसार जनप्रतिनिधिबाट तयार गरिएको संविधानले व्यवस्था गरेको तीन तहको सरकार गठन भई तिनीहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गरिरहेका छन् भने अन्य संरचनाहरूको गठन एवं ऐन कानुनहरूको तर्जुमा भई कार्यान्वयन भइरहेका छन् । सातवटै प्रदेशहरू र ७५३ वटै स्थानीय तहले योजना, बजेट व्यवस्थापन र आवश्यक कानुनको तर्जुमा गरी सङ्घीयताको मर्म र भावनालाई व्यवहारमा उतार्ने सार्थक प्रयत्न गरेका छन् । संविधान कार्यान्वयनमा केही चुनौतीहरू नभएका भने होइनन् । अबको समस्या भनेको संविधानका प्रावधानमा निहित भावलाई व्यवहारमा कसरी रूपान्तरण गर्छौं भन्ने हो । क्रान्ति गरेर मात्र हुँदैन । क्रान्तिपछि निर्मित संविधानलाई वा क्रान्तिको सन्देशलाई चाहिँ कसरी सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिकरुपमा रूपान्तरण गर्छौं भन्ने कुराको परीक्षा अहिले चलिरहेको छ । सङ्घीय शासनको मर्म र सिद्धान्तअनुरूप हाम्रो आचरण, व्यवहार र शैलीमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ । हाम्रो प्रणाली नयाँ छ तर हाम्रो सोच पुरानै छ । नयाँ संविधानअनुसार हाम्रो सोचलाई लोकतान्त्रीकरण गर्न गराउन सकिरहेका छैनौँ । हामी नयाँ प्रणालीमा गएपछि नयाँ परिणाम खोज्छौँ त्यस हिसाबमा संविधान कार्यान्वयनको जुन रफ्तारमा जानुपर्ने हो हामीले त्यो ‘स्पीड’ कायम गर्न सकेका छैनौ कि रु सोचनीय छ । संविधान कार्यान्वयनमा एउटा चुनौती भनेको आवश्यक कानुनहरु तर्जुमा हुन बाँकी रहनु हो । संविधानअनुसार धेरै कानून बनेका छैनन् । खासगरी सङ्घीय तहमा प्रहरी र निजामती ऐन परिमार्जन नहुँदा प्रहरीको बाँडफाँट र कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको छ । संविधानअनुसार प्रहरी र निजामती कर्मचारी तीनै तहको सरकारको अधिकारभित्र राखिएको छ । तर यसको व्यवस्थापन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अहिलेसम्म बनेको छैन । निर्माणको काम तीनै तहको सरकारले गर्छ तर सार्वजनिक खरिद ऐन समयानुकूल परिवर्तन भएको छैन । ऐन कानुनको यथोचित व्यवस्थापन नहुँदा पनि संविधानमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । संविधानमा तीन तहका सरकारको साझा अधिकारका सूची लामो र एकल अधिकारका सूची छोटो भएका कारण कतिपय अधिकारका विषयमा सङ्घ र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तहबीच दोहोरोपन देखिएकाले पनि अभ्यासमा अलमल भएको हो । यसले गर्दा योजना तर्जुमादेखि बजेट कार्यान्वयनमा समेत समस्या आएको छ । कानुन तर्जुमा हुन नसकेको अवस्था पनि अब धेरै समय रहँदैन । वर्तमान सरकारले छिट्टै सङ्घीय निजामती ऐन ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । हाल प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अन्तिम छलफलमा रहेको यस ऐनलाई छिटोभन्दा छिटो पारित गरी कर्मचारी प्रशासनलाई सङ्घीय ढाँचामा लगिने छ । त्यस्तै प्रहरी ऐनलाई पनि परिमार्जन गरी प्रदेश प्रहरीको व्यवस्था भएपछि सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएको अन्योल स्वतः समाप्त भएर जानेछ । अहिले पनि थुप्रै पञ्चायतकालीन कानुनहरु कार्यान्वयनमा छन् । तिनले समयको मागलाई सम्बोधन गर्न सक्दैनन् । त्यसैले पुराना व्यवस्थाका कानून खारेज वा आवश्यकताअनुसार संशोधन गरेर समयसाक्षेप नयाँ कानून बनाउन आवश्यक छ । यसतर्फ विभिन्न चरणमा काम भइरहेका छन् । संविधानमा नै संविधान कार्यान्वयन गर्दा हरेक १० वर्षमा यसका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षको मूल्याङ्कन गरी आवश्यक संशोधन गर्न सकिने सोच राखिएको छ । त्यस आधारमा अहिलेसम्मको अनुभवबाट संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका कमीकमजोरीलाई सच्याएर आगामी दिनमा प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गरेर लैजाने अवसरको उपयोग गर्ने समय आएको छ । राजनीतिमा विश्वासको वातावरण बनाउन आवश्यक छ । यद्यपि हामी यस्तो भूराजनीतिमा छौँ, जहाँ बोल्दा पनि तौलेर बोल्नुपर्ने, हिडदा समेत चाल पुर्याएर पाइला चाल्नुपर्ने ठाउँमा छौँ । तर जुनसुकै राजनीतिक व्यवस्थामा पनि हामीमा सहकार्यको एउटा राम्रो संस्कार छ । त्यसले ती कठिनाइहरुलाई पनि सजिलै समाधानको बाटो पहिल्याउन मद्दत गर्दछ । यसको पछिल्लो उदाहरण वर्तमान सरकारको गठन पनि हो । संविधान कार्यान्वयनमा रहेका केही कमीकमजोरीलाई देखाएर शासन प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाउन खोज्ने र जनतालाई भड्काउने दुस्प्रयासलाई विफल तुल्याउन नेपाली काँग्रेस र नेकपा ९एमाले० बीचको गठबन्धन सरकार बनेको छ । हिजो मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापनादेखि सङ्घीय गणतन्त्र ल्याउने आन्दोलनमा प्रमुख सहयात्री रहेका यी दुई दलबीच पुनः संयुक्त सरकार बन्नुको मुख्य उद्देश्य संविधान कार्यान्वयन गर्नु, शासन प्रणालीलाई जनमुखी बनाउनु र देशलाई समृद्धिको बाटोमा हिंडाउनु रहेको छ । सरकार गठन गर्दा मुख्य सहमतिको विषय भनेकै संविधानमा रहेका कमीकमजोरीलाई सच्याएर जनतालाई सङ्घीयताको प्रत्यक्ष अनुभूत गराउनु रहेको छ । यसका लागि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ । कतिपयले शासन प्रणालीबारे प्रश्न गरे पनि त्यो अहिले सम्भव छैन । समानुपातिक प्रतिनिधित्वका कारण सङ्घीय र प्रदेश तहमा राजनीतिक अस्थिरता देखिएको भन्दै कतिपय कोणबाट प्रश्न उठेको अनुभव गरिएको छ । यसो हो भने समानुपातिक प्रणालीलाई पूर्णरूपमा हटाउन नसकिए पनि यसलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ सोच्न सकिन्छ । स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने हुँदा त्यहाँ अस्थिरता छैन । प्रदेशको मुख्य मन्त्रीको निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट गर्ने हो भने त्यसले स्थिरता दिन सक्छ कि भन्ने विषय उठ्न थालेको छ । राजनीतिक प्रणाली फेरिए पनि हाम्रो चरित्र र स्वभाव एकैचोटी फेरिन समय लाग्छ । आफूसँग भएको अधिकार अर्कोलाई दिने भनेको बोले जस्तो व्यवहारमा आउन त्यति सजिलो नहुने रहेछ । यो प्रवृत्तिको कुरा पनि हो । तर विस्तारै त्यसमा परिवर्तन हुँदै पनि गएको छ । संविधान तर्जुमा गर्दा तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गर्न विभिन्न संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको छ । सङ्घ र प्रदेश सरकारबीच समन्वय गर्न प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा एक परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि, यस परिषद्को बैठक नियमित हुन नसक्दा एकापसमा अविश्वासको वातावरण बनेको छ । त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व हुने गरी कानुनले छुट्टै प्रदेश समन्वय परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । योजना तर्जुमा, बजेट कार्यान्वयनमा दोहोरोपन नआओस् र विकास निर्माणमा समस्या नरहोस् भन्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान परिषद् र प्रदेश विकास समस्या समाधान परिषद्को व्यवस्था छ । ती संयन्त्रहरूको राम्रोसँग कार्यान्वयन हुन सके धेरै समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ र यसमा पछिल्ला वर्षहरूमा धेरै सकारात्मक पहलहरू भएका पनि छन् । जनताको भावनाअनुसार राज्य सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी लिएका राजनीतिक पार्टीको कार्यशैलीका कारण पनि मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता बढेको देखिएको छ । सरकार छिटोछिटो परिवर्तन हुनु भनेको राजनीतिक अस्थिरतालाई निम्त्याउनु हो । यसमा पार्टी र नेताहरु गम्भीर हुनु जरुरी छ । भूराजनीति परिस्थितिका सन्दर्भमा सोचिनु अपेक्षित छ । हाम्रो परराष्ट्र नीति पनि चुस्तदुरुस्त हुुनपर्छ । हामीले कसैसँग बैरभाव नराखी आफनो ‘स्ट्यान्ड’मा स्वाभिमानसहित बस्न सक्नुपर्छ । तेस्रो कारण निर्वाचनबाट जनताले कुनै एक दललाई ‘क्लियर म्यान्टेड’ दिएनन् । कुनै राजनीति दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न नसक्दा सरकार गठन र बिघटन भैरह्यो । यस्तो हुन नदिन निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, राजनीतिक दलमा इमान्दारी र जनतामा जिम्मेवारीपनको खाँचो पर्दछ । यी सबै मुद्दाहरुको सैद्धान्तिक रुपमा सम्बोधन गर्ने प्रयत्नको दस्तावेज भनेकै संविधान हो । हाम्रो सामथ्र्यमा मुलुकको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सबै कुरा सम्बोधन गर्ने गरेर संविधान बनाएको हो । यसमा समयसाक्षेप परिवर्तन गर्दै लैजान सकिन्छ । आफ्नो हावा, पानी र माटो सुहाउँदो, भूराजनीतिक परस्थितिअनुसार सङ्घीय प्रणालीमा गएर संविधान निर्माण भएको छ । यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको अवस्थामा जनतामा देखिएको निराशा स्वतः हटेर जानेछ र देश समृद्धिको यात्रामा धेरै अगाडि पुगिसकेको हुनेछ । (सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्राी गुरुङसँग राससका आलेख प्रमुख कृष्ण अधिकारीले गरेको कुराकानीमा अाधारत)
एनएमबिका दुई फण्डको लाभांश घोषणा, इकाईधनीले १५ प्रतिशत पाउने
काठमाडौं । एनएमबि बैंकका दुई म्युचुअल फण्डको लाभांश घोषणा गरिएको छ । कोष व्यवस्थापक एनएमबि क्यापिटलले एनएमबि फिफ्टी र एनएमबि सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड ३ को लागि लाभांश घोषणा गरेको हो । कम्पनीले गत वर्ष २०८०÷८१ को नाफाबाट एनएमबि फिफ्टीका इकाईधनीहरूलाई करसहित १५ प्रतिशत र एनएमबि सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड ३ का इकाईधनीहरूलाई १० प्रतिशत प्रतिफल वितरण गर्ने भएको हो । एनएमबि म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालन दुवै म्युचुअल फण्डको बुक क्लोज असोज ११ गते तोकिएको छ । क्यापिटलले एनएमबि सरल बचत फण्ड–इ का इकाईधनीहरूलाई भने प्रतिफल वितरण नगरिएको जनाएको छ
पशुपति परिक्रमा गरेर फर्कियो जिब्रो छेड्ने जात्रा
काठमाडौं । आश्विन शुक्ल पूर्णिमाको अवसरमा ‘येंया पुन्हिया मेय् प्वाः खनेगु’ अर्थात जिब्रो छेड्ने जात्रा पशुपति क्षेत्र परिक्रमा गरेर पुनः भक्तपुर फर्किएको छ । गएराति ८ बजे मध्यपुरथिमि -५ का वीरेन्द्रभक्त श्रेष्ठले मध्यपुरथिमि दिगुटोलस्थित दिगु भैरव अगाडिको डबलीमा करिब १० इन्च लामो सियोबाट जिब्रो छेडाएर कमिनायबाट ४० किलोको भ्वयः अर्थात महादीप बोकेर खाली खुट्टाले पशुपति नाथ मन्दिर यात्रा गरेका थिए । श्रेष्ठले जिब्रो छेडाएर थिमिबाट यात्रा गरी निगु पुखुः, लाय्कू हुँदैं क्वालाखु (बालकुमारी)स्थित थास्मा गणेशको दर्शन गरी तछु टोल, सुँगा टोल (विष्णुवीर), ईन्द्रायणी, नेपाल कोरियामैत्री नगरपालिका अस्पताल, सिद्धिकाली मन्दिर, सिद्धिकाली चोक, सानोथिमि, मनोहरा खोला पुल, पुरानो सिनामंगल, खहरेचोक, एअरपोर्ट पछाडिको सडक, गुहेश्वरी मन्दिर हुँदै पशुपति नाथ दर्शनका लागि पुगेका थिए । आज राति करिब १२ः३० बजेको समयमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रिप्रसाद पाण्डेले पशुपतिमा जात्राको स्वागत गर्दै पशुपति क्षेत्र विकास कोषले तयार पारेको चाँदीको कचौरामा सुनको चम्चाले जिब्रो छेडाएका श्रेष्ठको जिब्रोमा परम्पराअनुसार पशुपति मन्दिर परिसरमा शुद्ध तोरीको तेल राखिदिएको जानकारी दिए । श्रेष्ठले जिब्रो छेडेर १७ वटा दीप भएको चन्द्राकारको ‘भ्येय’ बोकेर पैदल यात्रा गरी पशुपति पुगेका थिए । पशुपतिनाथको दर्शनपछि सोही मार्ग भएर फर्कने र सानोथिमिस्थित तिनधारा व्यारेक चोकबाट भित्र हुँदै नगदेश, गार्चा चोक, बहाखाबजार भिमसेन मन्दिर, चपाचो, दिगुटोल, निगुपुखुः, लाय्कूहुँदैं क्वालाखु (बालकुमारी) मन्दिर परिसर पुगेर जिब्रोबाट नातु अर्थात सियो निकालेर मन्दिरको काठमा ठोक्ने र जिब्रोमा भएको घाउँमा नासःद्यः (नित्यनाथ) देवता परिसरको माटो लगाउने परम्परा छ ।
मौलिक हकको अक्षरशः कार्यान्वयनमा उपराष्ट्रपति यादवको जोड
काठमाडौं । उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकसम्बन्धी सम्पूर्ण कानुनी व्यवस्थाको अक्षरशः कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए । संविधान दिवस-२०८१ का अवसरमा आज शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले संविधानले अङ्गीकार गरेको समावेशी सिद्धान्तको मर्मलाई कहीँकतै र कसैबाट अवहेलना गर्न नहुने बताए । उपराष्ट्रपति यादवले संविधानको अक्षर र भावनाले निर्दिष्ट गरेका समाजवाद उन्मुख आर्थिक-सामाजिक प्रणाली तथा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र समानुपातिक समावेशीतालगायत प्रावधानलाई सबैले पालना गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई शक्ति र स्रोतको बाँडफाँड गर्न अझै पनि विलम्ब हुनुले सङ्घीयताप्रति नै वितृष्णा बढेको जस्तो देखिएकाले आगामी दिनमा सङ्घीय प्रणालीलाई संस्थागत गर्दै प्रदेशलाई संविधानसम्मत अधिकारसम्पन्न गराउन अतिआवश्यक र अपरिहार्य छ,’ उपराष्ट्रपतिले शुभकामना सन्देशमा भने । उनले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई स्वदेशमै रोजगारका अवसर प्राप्त हुनेगरी काम गर्न सबैलाई संविधान दिवसले उत्प्रेरित गर्न सकोस् भनी कामनासमेत गरे । उपराष्ट्रपति यादवले संविधानको प्रस्तावनामै ‘सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य’ उल्लेख हुनु र नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहीत हुनुले संविधानको गरिमा र जनताको सर्वोच्चतालाई पुष्टि गरेको उल्लेख गरे । संविधानले नेपाललाई स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको रूपमा पनि परिभाषित गरेको जनाउँदै उनले नेपाली नागरिकलाई न्याय, समानता र स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्दै एकता र बन्धुत्व भावलाई बढावा दिने प्रयास संविधानले गरेको उल्लेख गरेका छन् । ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानता र न्यायसम्बन्धी हक तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, रोजगार, स्वच्छ वातावरण र सामाजिक न्यायलगायत अधिकार ‘मौलिक हक र कर्तव्य’ मै समावेश गरिनु सकारात्मक त छँदैछ, यसले संवैधानिक उच्चता र गरिमालाई पनि दर्शाउँदछ”, उपराष्ट्रपति यादवले सन्देशमा भने । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनार्थ पटक–पटक भएका जनआन्दोलन, विद्रोह र अधिकार प्राप्तिका सङ्घर्षका क्रममा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुभएका सम्पूर्ण सहिदप्रति श्रद्धाञ्जली, घाइते र अङ्गभङ्ग भएकाप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गरे ।
