विकासन्युज

महालक्ष्मी विकास बैंकमा क्युआर कोडबाटै कर्जा आवेदन दिन सकिने

काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकमा क्युआर कोडबाटै कर्जा आवेदन दिन सकिने भएको छ । बैंकले आफ्ना सेवा सुविधाहरुलाई डिजिटलमैत्री तथा स्वचालित बनाउँदै जाने उद्धेश्य अनुरुप क्युआर कोडमार्फत कर्जा आवेदन दिन सकिने सुविधाको सुरुवात गरेको हो । यस प्रकारको सेवा प्रदान गर्नेमा विकास बैंकहरुमा महालक्ष्मी विकास बैंक अग्रणी बैंक रहेको बताइएको छ । यस अन्तर्गत कर्जा लिन चाहने ग्राहकहरुले बैंकको आधिकारिक वेबसाइट, सामाजिक सञ्जालहरु, सम्पूर्ण शाखा कार्यालयहरु तथा पत्रपत्रिकामा रहेको क्युआर कोड स्क्यान गरी आवेदन दिन सक्नेछन् । ग्राहकले आवदेन गरे पश्चात ग्राहकले रोजेको शाखा कार्यालयबाट कर्जाको सम्पूर्ण कर्जा प्रक्रिया सम्बन्धमा सहजीकरण गर्न सोही शाखा कार्यालयका कर्मचारीले सम्पर्क गर्ने बैंकले जनाएको छ । साथै, बैंकको हालै सम्पन्न भएको २२ औ वार्षिक साधारण सभाबाट विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थालाई रणनीतिक साझेदारको रुपमा ल्याउन प्रस्ताव समेत पारित भएको छ ।

देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने ठाउँहरू प्रशस्त छन् : मन्त्री खड्का

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने ठाउँहरू प्रशस्त भएको बताएका छन् । बिहीबार ६२औं इन्जिनियर दिवसको अवसरमा आयोजिक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खड्काले सरकार रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि दत्तचित्त भएर लागेको बताए । उनले १० हजार मेघावाट विद्युत भारतलाई बिक्री गर्न लागेको पनि जानकारी दिए । त्यस्तै केही दिनपछि बंगलादेशसँग ४० मेघावाट विद्युत खरिद–बिक्रीको सम्झौता हुने उजानकारी दिए। मन्त्री खड्काले इन्जिनियरहरू कुनै पनि प्रोजेक्टमा छोटो समयसम्म काम गर्ने र अर्को प्रोजेक्टमा जाने गर्नाले प्रोजेक्टहरु अलपत्र परेको भन्दै यस सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराए । उनले इन्जिनियरहरूलाई द्विपक्षीय अथवा त्रिपक्षीय सम्झौता गरेर काम गर्न सुझाव दिए ।

नाडाका पदाधिकारीले भेटे अर्थमन्त्री, अटोमोबाइल क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न माग

काठमाडौं । नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रमा देखा परेका समस्याहरुका सम्बन्धमा नाडाले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग छलफल गरेको छ । बुधबार नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधी मण्डलले अर्थमन्त्री पौडेलसँग भेटगरी अटोमोबाइल क्षेत्रका विभिन्न समस्याहरुका सम्बन्धमा छलफल गरेको हो । उक्त छलफलमा अध्यक्ष चौधरीले सुस्ताएको नेपालको अटोमोबाइल व्यवसायलाई गतिशील बनाउन आवश्यक पर्ने नीतिहरुमा सुधारका लागि आग्रह गरे । साथै उनले नाडाका तर्फबाट २२ बुँदे सुझावहरु समेत पेस गरे । नाडाले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनलाई बैकबाट हायर प्रचेज लोन प्रवाह गर्ने प्रकियामा लोन टु भ्यालू रेसियोमा हाल लागु हुँदै आएको ५० प्रतिशतको सिमालाई बढाएर ७५ प्रतिशत पुर्याउनु माग राखेका छन् । साथै, कालो सुचिमा रहेको ब्यक्ती फर्मलाई कर चुक्ता तथा नबिकरण गर्न रोक लगाईनु पर्ने र यसका लागि बैंकले कालो सुचीमा राखेको ग्राहकलाई कर कार्यालयले पनि कालो सुचिमा राख्ने ब्यवस्था गर्नु पर्ने तथा अनुसुची १३ मा देखाइएको बक्यौतालाई आधिकारीक मानी कानुनी प्रक्रीयामा जान मिल्ने गरी कार्यविधी तयार गर्नु पर्ने लगायत माग नाडाले राखेको छ । चालुपुँजी कर्जा मार्ग दर्शन २०७९ का सम्बन्धमा चालुपुँजी कर्जा मार्ग दर्शन लागु भएको मितिभन्दा अगाडी कर्जा लिएकाहरुलाई त्यो व्यवस्था लागु नहुने तर यो लागु भएको मितिपछी कर्जा लिएका हरुलाई मात्रै चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ लागु हुने गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिए सम्पूर्ण समस्याको समाधान हुने नाडाको धारणा छ । नाडाका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले नेपाल राष्ट्र बैंकले नीजि प्रयोजन र व्यावसायीक महत्वका सवारी साधनहरुलाई स्पष्ट रुपमा छट्याई सोहि अनुरुप बैंक लगानी गर्न सहजीकरण गरिदिनु पर्ने बताए । यसैगरी, महासचिव सुरेन्द्र कुमार उप्रेतीले सीमा क्षेत्रमा कडाई गर्नुपने भनाई राख्दै नेपाल मै उत्पादन हुने सवै किसिमका अटोमोबाइल, स्पेयर पार्टस्, व्याट्री, लुब्रिकेन्टस् तथा टायरहरु निर्यात गर्दा अन्य निर्यात वस्तुहरुले पाउने सरहको छुट पाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरे । साथै उनले नेपालमा उत्पादित व्याट्री तथा टायरहरुलाई पनि नेपालको गुणस्तर प्रमाण चिन्ह ‘एनएस’ पाउने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरे । छलफलको अन्त्यमा अर्थमन्त्री पौडेलले नाडाको तर्फबाट राखिएका नीतिगत सुझावहरु प्रति जिज्ञासा र चासो राख्दै ती सुझावहरुका सम्बन्धमा सरकारले आवश्यक पहल गर्ने बताए । उक्त छलफलमा नाडाका निबर्तमान अध्यक्ष धु्रव थापा, बरिष्ठ उपाध्यक्ष आकाश गोल्छा सचिव विक्रम सिंहानिया, कोषाध्यक्ष मिलनबाबु मल्ल, सह-कोषाध्यक्ष पंकज अग्रवाल तथा एशोसिएशन सचिव सुरेन्द्र प्रधान समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।

बंगलादेशमा आन्दोलन निस्तेज पार्न मोबाइल इन्टरनेट बन्द

काठमाडौं । बंगलादेशमा सरकारी कोटा र आरक्षणको विरोधमा भएको प्रदर्शनले हिंसात्मक रूप लिँदै गएपछि त्यसलाई निस्तेज पार्न सरकारले इन्टरनेट सेवा बन्द गरेको छ । यो आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउन भूमिका खेलेको भन्दै सरकारले मोबाइलमा इन्टरनेट सेवा बन्द गरेको हो । बंगलादेशको सरकारी निकायमा विभिन्न क्षेत्र, समुदाय तथा वर्गलाई करिब ५० प्रतिशत आरक्षण तथा कोटा राखिएको छ । देशको स्वतन्त्रताका लागि लडेकाका छोराछोरीका लागि सरकारी जागिरमा आरक्षण दिइएको छ । केही दिनदेखि भइरहेको आन्दोलनमा अहिलेसम्म ६ जनाको मृत्यु भएको छ भने एक सय बढी मानिस घाइते भएका छन् । प्रदर्शनमा रहेका विद्यार्थीको मृत्युपछि देशभरिका विद्यालय र विश्वविद्यालय बन्द भएका छन् । अर्को आदेश नभएसम्मका लागि बन्द गरिने जनाइएको छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रम फैलाउन र आन्दोलनलाई उत्तेजित बनाउन भूमिका खेलेको भन्दै अस्थाइ रूपमा मोबाइल इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको बंगलादेशका सहायक सूचना प्रविधिमन्त्री जुनैद अहमद पालकले बताएका छन् । उनका अनुसार योअवस्था सामान्य भएपछि मोबाइल इन्टरनेट सेवा पुनः सुरु गरिने छ । एजेन्सी

मुक्तिनाथ विकास बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय क्युआर भुक्तानी सेवा सुरु

काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय क्युआर भुक्तानी सेवा सुरु गरेको छ । बैंकले डिजिटल भुक्तानीलाई सहज तथा विस्तार गर्ने क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय क्युआर भुक्तानी सेवा सुचारु गरेको हो । बैंकले फोन-पे सँगको सहकार्यमा यो सेवा सुरु गरेको हो । यो सेवा सुचारु पश्चात भारतीय ग्राहकहरुले भिम र फोन–पे लगाएतका भारतीय भुक्तानी सेवा प्रदायकको माध्यमबाट मुक्तिनाथ विकास बैंक अन्तर्गतका मर्चेन्टहरुमा राखिएको क्यूआर कोड स्क्यान गरी डिजिटल रुपमा रकम भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था मिलाईएको छ । यस प्रकारको सेवाहरुले भारतीय पर्यटकहरुलाई नगद बोक्ने झनझट नभई नेपाल र भारत बिचको आर्थिक तथा पारस्परिक सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाई नेपालको आर्थिक तथा पर्यटन क्षेत्रको विकासमा समेत महत्वर्पूण भुमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा रहेको बैंकले जनाएको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेल भन्छन् : आशाको दियो बाल्ने प्रयास गर्नेछु

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) बीच छलफल भएको छ । बिहीबार मन्त्री पौडेललाई बधाइ तथा शुभकामना व्यक्त गर्दै सीएनआईले आर्थिक अवस्था र सुधारका विषयमा आफ्ना सुझाव दिएको हो । परिसंघको तर्फबाट सफल कार्यकालको शुभकामना दिँदै सीएनआई अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले विगत तीन वर्षदेखि शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रको बनोबल बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उत्पादनशील र निर्माण क्षेत्र बढी प्रभावित हुँदा बाह्य क्षेत्र उत्साहजनक भएपनि आन्तरिक अर्थतन्त्र अझै समस्यामा रहेको बताए । विगत तीन वर्षदेखि उद्योगहरु ३०/४० प्रतिशत क्षमतामा सञ्चालन भईरहेको र समग्र बजार मागमा संकुचन आउँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको बताए । उनले विगतका संकुचनकारी मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र विस्तार हुन नसकेको भन्दै चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शन र पूँजीको वर्गीकरण मार्गदर्शनका कारण उत्पादनशील क्षेत्र र निर्माण क्षेत्र बढी प्रभावित भएकाले यी दुई मार्गदर्शन खारेज हुनुपर्नेमा जोड दिए । परिसंघले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन समग्र माग बढ्ने नीति लिनुपर्ने, पूँजीगत खर्च बढाउन सुनिश्चितता प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । सो अवसरमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री पौडेलले मुलुकमा स्थायित्व कायम गर्नकै लागि ठूला दल मिलेर नयाँ सरकार बनेको भन्नुहुँदै राजनीतिक समीकरणलाई समेत हेरेर आशावादी भईदिन निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे । ‘प्रधानमन्त्री चौथो पटक भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीको फोटो टास्न आउनुभएको होइन । समस्या देखेरै त्यो समाधानका लागि यो सरकार आएको हो’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रमा आशाको दियो बाल्ने प्रयास हुनेछ ।’ उनले नीतिको स्थीरता र कार्यान्वयनको स्थायित्व आवश्यक रहेकाले यसैमा केन्द्रित भई सरकारले काम गर्ने बताए । समस्या मात्र नभई समाधानका लागि निजी क्षेत्रसँग सँगै बसेर छलफललाई केन्द्रित गर्ने समेत जानकारी दिए । सो अवसरमा परिसंघका निर्वतमान अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा, उपाध्यक्षहरु वीरेन्द्रराज पाण्डे, राजबहादुर शाह, रोहित गुप्ता, अमित मोर, भीम घिमिरे, गभर्निङ्ग काउन्सिल सदस्यहरु शिवरतन शारडा, योगेश्वरलाल श्रेष्ठ, बालकृष्ण श्रेष्ठ, राष्ट्रिय परिषद् सदस्य विदुषी राणा, महानिर्देशक डा. घनश्याम ओझालगायतले मन्त्री पौडेलको सफल कार्यकालका लागि शुभकामना दिए ।

५६ सय बढ्यो युनिलिभरको नेपालको सेयर, साढे ५२ हजार रुपैयाँ सेयर मूल्य

काठमाडौं । युनिलिभरको नेपालको सेयर मूल्य ५ हजार ६ सय रुपैयाँले बढेको छ । पछिल्लो समय निरन्तर उकालो लागेको बजारमा यस कम्पनीको सेयर मूल्य दुई दिनमा ५ हजार ६ सय रुपैयाँ बढेर ५२ हजार ५ सय रुपैयाँ पुगेको हो । यसअघि मंगलबार कम्पनीको सेयर मूल्य ४६ हजार ९ सय रुपैयाँ थियो । बुधबार र बिहीबार कम्पनीको सेयर मूल्य निरन्तर बढेर उचाईमा पुगेको हो । बिहीबार कम्पनीको ३११ कित्ता सेयर ३० पटक खरिदबिक्री हुँदा १ करोड ५५ लाख २ हजार ८९५ रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ ।

गरिब ठाउँका धनाढ्य मन्त्री, दर्जनौं घरघडेरी, सुनका मोही

काठमाडौं । कर्णाली सरकारका मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रदेश सरकारका ६ मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीको सम्पत्ति विववरण सार्वजनिक गरेका हुन् । गरिब तथा दुर्गम प्रदेशका रूपमा चिनिएको कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल, सामाजिक विकास मन्त्री वीरबहादुर शाही, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री शेरबहादुर बुढा, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्री विनोद कुमार शाहसँग धेरै धन सम्पत्ति रहेको देखिएको छ । उनीहरूको गरिब प्रदेशका धनाढ्य मन्त्रीको रूपमा चिनिएका छन् । मुख्यमन्त्री कँडेलसँग काठमाडौं र सुर्खेतको बीरेन्द्रनगरमा दुइटा घर छन् । कँडेलको नाममा वीरेन्द्रनगर र श्रीमती गीता अधिकारीको नाममा काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरामा घर छ । उक्त घर पुर्ख्याैली सम्पत्ति बेचेर २०५७ सालमा किनेको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीकी श्रीमती गीता अधिकारी कँडेलको नाममा विभिन्न ५ ठाउँमा जग्गा छन् । कँडेलको नाममा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका-९ मा ०.८.१४ वर्गमिटर र गीताको नाममा वीरेन्द्रनगर-१० मा ०.१.८.२, वडा नम्बर ४ मा ०.०.१८ र ०.०.१३.१९ वर्गमिटर र काठमाडौंको गोठाटारमा ८ आना जग्गा रहेको विवरणमा उल्लेख छ । यामलाल कँडेल । कँडेलसँग १० तोला सुन रहेको छ भने कँडेल र श्रीमती गीताका नाममा विभिन्न ११ वटा बैंक तथा सहकारीमा गरी ३३ लाख १२ हजार ४८५ रुपैयाँ बचत छ । जसमध्ये एभरेष्ट बैंकमा १ लाख २४ हजार २३७.६४ रुपैयाँ, एनआईसी एशिया बैंकमा ३ लाख २४ हजार २५६ रुपैयाँ बचत र १२ लाख मुद्दती खातामा रहेको छ । कँडेलले ललितपुरको क्यारिना सहकारीमा १ लाख १५ हजार १५३ रुपैयाँ, पिपलबोट सहकारीमा ७५ हजार ३२२ रुपैयाँ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा २५ हजार, जनहितकारी सहकारी संस्थामा ८० हजार ९० रुपैयाँ बचत रहेको छ । यस्तै, श्रीमती गीताको नाममा ग्लोबल आईएमई बैंकमा १ लाख ९० हजार ३०५, जनहितकारी सहकारीमा १ लाख ६३ हजार ७८३, क्यारिना सहकारी ललितपुरमा १ लाख ३० हजार ६३७, लक्ष्मी विकास बैंकमा ८ लाख ७ हजार र पिपलबोट सहकारी संस्थामा ७८ हजार ७०६ रुपैयाँ बचत रहेको सम्पत्ति उल्लेख छ । उक्त रकम पारिश्रमिक, घरभाडा, बोनस, सापटी फिर्ता लगायतबाट जोडेको मुख्यमन्त्री कँडेलले बताएका छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट ४५ लाख ऋण लिएका उनीसँग २ वटा मोबाइल, एक थान ल्यापटप, २ वटा घडी र एकथान ट्याब रहेको छ । वीरबहादुर शाही । कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री वीरबहादुर शाहीसँग विभिन्न ठाउँमा ४ वटा घर छन् । डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिका-५, बाँकेमा २ वटा घर र सुर्खेत वीरेन्द्रनगर नगरपालिका-१२ मा घर छन् । साथै उनको नाममा डोल्पा, सुर्खेत, बाँके, रुकुम पश्चिममा गरी ७ ठाउँमा जग्गाजमिन छ । शाहीसँग २९ तोला सुन, ५ तोला चाँदी, मुरा १० तोला रहेको उल्लेख गरेका छन् । मन्त्री शाही र उनकी श्रीमती शिलकुमारी शाहीको नामा ५ लाख रकम मौज्दात छ । डिविसी कन्स्ट्रक्सन नामको ठेक्का कम्पनी उनकै श्रीमतीको नाममा छ । उक्त रकम सबै ठेक्कापट्टाबाट कमाएको बताएका छन् । उनीसँग कम्पनी र आफ्नो नाममा ८ लाख मात्र ऋण छ । शाहीसँग २ वटा डोजर, एक ट्याक्टर र अन्य केही सवारी साधन पनि छन् । यस्तै एउटा स्याउ फार्म, ४० घोडा, ६० खच्चर, १०० बाख्रा रहेका छन् भने एउटा उद्योग पनि छ । उक्त उद्योग १ करोडमा खरिद गरिएको उल्लेख गरेका छन् । शेरबहादुर बुढा । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढासँग डोल्पाको काइके गाउँपालिकामा पुर्ख्यौली घर तथा जमिन छ । उनकी श्रीमती कुमारी बुढाको नाममा डोल्पाकै ठुलोभेरी नगरपालिका-३, को दुई वटा ठाउँमा जमिन छ । उक्त सम्पत्ति व्यापारबाट जोडेको उल्लेख गरेका छन् । बुढासँग २० तोला सुन, ६० तोला चाँदी, श्रीमतीको नाममा रहेको नेपाल बैँकमा २० लाख रकम मौज्दात छ । बुढासँग ७ लाख ५० हजार र ५ लाख ५० हजार मूल्य पर्ने दुईवटा बुलेट बाइक रहेका छन् । उनीसँग चार वटा घोडा, ५ गाई, १० भेडाबाख्रा छन् । अन्य सम्पत्तिमा १० केजी काँच र २०० केजी तामा रहेको बुढाले बताएका छन् । भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोद कुमार शाहसँग दैलेखको ठाटीकाँध गाउँपालिका-१ र काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ नगरपालिका-५ मा ७५ लाख ऋणमा किनेको ४ आनामा दुई तलाको घर छ । उक्त घर उनकी श्रीमती लक्ष्मीदेवी शाहको नाममा छ । श्रीमतीकै नाममा ३ ठाउँमा जमिन छ । भक्तपुरको सूर्य विनायकमा ४८ लाख मूल्य बराबरको ५०८.७४ वर्ग मिटर, आठबीस नगरपालिका दैलेखको राकम कर्णालीमा १० लाख मूल्य बराबरको १८५ वर्ग मिटर र गाउँमा ५० रोपनी जमिन छ । भक्तपुर र ठाटीकाँधको जमिन पुर्ख्यौली र राकम कर्णालीको जमिन पारिश्रमिकबाट खरिद गरेका छन् । विनोद कुमार शाह । उनीसँग ६५ तोला सुन, १५ क्यारेट हिराको हार, रुवी सेट २ थान र १५ सय तोला चाँदीका भाँडा रहेको उल्लेख छ । छोरा र छोरी अस्ट्रेलियामा छन् । उक्त सम्पत्ति पुर्ख्यौली, छोरा र आफ्नो पारिश्रमिक, छोरीले उपहार दिएको बताएका छन् । मन्त्री शाहको नाममा दुई वटा बैंकमा गरी ६० हजार रकम नगद छ भने एउटा मोबाइल र एउटा ल्यापटप छ । रणसिंह परियार । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री रणसिंह परियारसँग हुम्ला अदानचुली-१ मा पुर्ख्यौली घर छ । सोही ठाउँमा ६० रोपनी पुर्ख्यौली पाखो बारी छ । उनीसँग ३ तोला सुन, २० तोला चाँदी र ७० हजार रुपैयाँ रकम मौज्दात छ । यस्तै उनीसँग ४ वटा गाई, ७ गोरु र ३० बाख्रा छन् । ३ लाख ६० हजार मूल्यको कर्णाली ट्रेडर्स नामको खुद्रा पसल रहेको सम्पत्ति विवरणमा खुलाएका छन् । दुर्गबहादुर रावत । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री दुर्गबहादुर रावतसँग कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिका-७ मा एउटा घर छ । यस्तै तिलागुफामै पुर्ख्यौली ७ वटा ठाउँमा जमिन छ । नगद, सुन, चाँदी केही पनि नरहेको बताएका उनीसँग दुई वटा बैंकमा १९ लाख ५० हजार रुपैयाँ नगद छ । अर्थमन्त्री महेन्द्र केसी कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूमा सबैभन्दा गरिब मन्त्री हुन् । उनले आफूसँग बस्ने घर पनि नरहेको बताएका छन् । रुकुम पश्चिमको बाँफिकोट गाउँपालिका-३, निवासी केसीको गाउँमा २७५२ र ८० वर्ग मिटरको २ ठाउँमा जमिन छ भने कपिलवस्तुको बाँणगंगाको ३ ठाउँमा गरी ३ कट्ठा ९ धुर जमिन रहेको उनले बताए । महेन्द्र केसी । बाँफिकोटको पुर्ख्यौली हो भने कपिलवस्तुको स्रोत खुलाएका छैनन् । उनीसँग पनि सुन चाँदी पनि छैन । उनको परिवारको नाममा दुईवटा बैंकमा ६ लाख १ हजार ३३५ रुपैयाँ मौज्दात छ । उक्त रकम केसीको पारिश्रमिक र श्रीमतीको द्वन्द्व पीडितलाई सरकारले दिने सुविधाबाट जम्मा भएको उल्लेख गरेका छन् । भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री गमता विकले पनि घर, जमिन केही नभएको विवरण पेस गरेकी छन् । उनीसँग ४ तोला सुन र १० तोला चाँदी छ । उक्त सम्पत्ति कृषि खेतीबाट जोडेको र केही पैतृक सम्पत्तिबाट आर्जन गरेको हो । उनको नाममा बैंकमा ५ लाख रुपैयाँ छ । उक्त रकम पनि सांसदको तलब भत्ताबाट जम्मा गरिएको उल्लेख छ । ३ लाख रुपैयाँ ऋण रहेको बताएकी उनले १ लाख तिरिसकिएको उल्लेख छ । उनीसँग २० हजारको मोबाइल, ५ हजारको घडी र ३० हजारको टिभी रहेको उल्लेख छ ।