बैंकको ऋण तिर्न हिमालय उर्जाले साउन २४ गतेदेखि शतप्रतिशत हकप्रद सेयर बिक्री गर्ने
काठमाडौं । हिमालय उर्जा विकास कम्पनीले साउन २४ गतेदेखि हकप्रद सेयर निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पूँजी ९९ करोड रुपैयाँको १ सय प्रतिशत हकप्रद सेयर बिक्री खुला गर्ने भएको हो । कम्पनीले चुक्ता पुँजीको १ सेयर बराबर नयाँ १ सेयर (१:१) को अनुपातमा अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँका दरले ९९ लाख कित्ता सेयर बिक्री गर्नेछ । हकप्रद सेयर बिक्रीपश्चात् कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ । हकप्रद सेयरबाट संकलन भएको रकम बैंकहरूको ऋणको भुक्तानी गर्ने कम्पनीले बताएको छ । कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्काशनका लागि गत असार २० गते बुकक्लोज गरेको थियो । त्यसैले असार १९ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा कारोबार भई कायम सेयरधनीहरूले कम्पनीको हकप्रद सेयरमा आवेदन दिन पाउनेछन् । कम्पनीको हकप्रद सेयरमा लगानीकर्ताहरूले भदौ १२ गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने छन् । इन्फोमेरिक्स क्रेडिट रेटिङ्ग नेपालले कम्पनीलाई आईआरएन डबल बी इस्यूअर रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । यसले कम्पनीको समयमा वित्तीय दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्दछ । कम्पनीको हकप्रद सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्ग रहेको छ । लगानीकर्ताले बिक्री प्रबन्धकका साथै आस्वा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सि आस्वा प्रणाली र मेरो सेयर एपमार्फत् आवेदन दिन सक्नेछन् । यस्तै लक्ष्मी सनराइज बैंकको गोकुल गंगा गाउँपालिका, शिवालय, रामेछापबाट पनि आवेदन दिन सक्नेछन् ।
मानुषी लघुवित्तको सेयर लक इन अवधि भदौ ७ गते सकिने
काठमाडौं । मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको लकइन अवधि सकिने भएको छ । लघुवित्तको लिमिटेडको लक इन अवधि सकिने भएको छ । लघुवित्तको कर्मचारीहरूको स्वामित्वमा सेयरको लकइन अवधि भदौ ७ गतेदेखि सकिने भएको हो । लघुवित्तका अनुसार आगामी भदौ ७ गतेदेखि कर्मचारीहरूको स्वामित्वमा रहेको ५ हजार ४६८९ कित्ता सेयरको लकइन अवधि सकिनेछ । लघुवित्तले सर्वसाधारणलाई आईपीओ निष्काशन गरी वि.सं २०७८ भदौ ७ गतेका दिन बाँडफाँट गरेको थियो । नेपाल धितोपत्र बोर्डको निर्देशन बमोजिम सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरेको मितिदेखि ३ वर्षसम्म संस्थापक सेयरधनीहरूले धारण गरेको सेयर, कर्मचारीहरूलाई बाँडफाँट गरिएको सेयर लक इनमा राख्नु पर्ने व्यवस्था छ । लघुवित्तका संस्थापक सेयर सदस्यहरूमध्ये संचालक सदस्यमा रहेका व्यक्ति तथा कम्पनीका उच्च तहमा रहेका कर्मचारीहरूले भने सेयर खरिद बिक्री गर्न नपाईने लघुवित्तले जनाएको छ । हाल लघुवित्तको चुक्ता पुँजी १० करोड ९३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । जसमा संस्थापक सेयरधनीहरूको स्वामित्व ६४ प्रतिशत अर्थात ७ लाख कित्ता र सर्वसाधारण समूहको स्वामित्व ३६ प्रतिशत अर्थात् ३९ लाख ३७ हजार कित्ता रहेको छ ।
३० घण्टा ढिलो उडान गरेपछि एयर इन्डियाले फिर्ता गर्याे यात्रुहरूलाई पूर्ण भाडा
काठमाडौं । सान फ्रान्सिस्कोका लागि उडेको एयर इन्डियाको उडानमा ३० घण्टा ढिलाइपछि यात्रुहरूलाई भाडा पूर्ण रूपमा फिर्ता गर्ने एयर इण्डियाले घोषणा गरेको छ । एयर इन्डियाको पत्रमा भनिएको छ, “कृपया सान फ्रान्सिस्कोको यात्रामा तपाईलाई पर्न गएको असुविधाको लागि हामी क्षमाप्रार्थी छौं । विगत २४ घण्टा कठिन थियो र यस अवधिमा धैर्यताको लागि धन्यवाद ।” यात्रुलाई छिटोभन्दा छिटो सान फ्रान्सिस्को पुग्ने व्यवस्था गर्नु आफ्नो प्राथमिकता रहेको र यसका लागि सम्बन्धित निकायसँगको सहकार्यमा राहत उडान पठाएको पनि एयरलाइन्सले जनाएको छ । पत्रमा भनिएको छ, “हामीले तपाईंले भोग्नुभएको अनुभवलाई मेटाउन सक्दैनौँ, हाम्रो इमानदार पश्चात्ताप व्यक्त गर्नको लागि, हामी तपाईंको यात्राको भाडा पूर्ण रूपमा फिर्ता गर्नेछौँ ।” नयाँ दिल्लीबाट सान फ्रान्सिस्कोका लागि उडेको एयर इन्डियाको उडान प्राविधिक कारणले रूसको क्रास्नोयास्र्क अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आकस्मिक अवतरण भएको करिब ३० घण्टापछि अमेरिकी सहरको विमानस्थलमा सुरक्षित अवतरण भएको थियो । नयाँ दिल्लीबाट सान फ्रान्सिस्कोको लागि सञ्चालन हुने उडानलाई जुलाई १८ मा प्राविधिक कारणले रूसको क्रास्नोयास्र्क अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा डाइभर्ट गरिएको थियो । एयर इन्डियाले शनिबार एल–११७९ उडान सान फ्रान्सिस्कोमा सुरक्षित रूपमा पुगेको जनाएको छ । एयर इन्डियाको केजेएमा कर्मचारी नभएकोले यात्रुहरूलाई आवश्यक सबै सहयोग उपलब्ध गराउन तेस्रो पक्षमार्फत सहयोग व्यवस्था गरेको थियो ।
स्रोतमै फोहरको वर्गीकरण गर्न काठमाडौं महानगरकाे आग्रह
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले स्रोतमै फोहरको वर्गीकरण गरेर व्यवस्थापन गर्न सबैलाई आग्रह गरेको छ । उत्पादन भएका सबै प्रकारका फोहर अन्तिम व्यवस्थापन स्थल बञ्चरेडाँडा पुर्याउँदा उक्त स्थानको आयु घट्ने भन्दै कामपाले स्रोतमै फोहरको वर्गीकरण गर्ने र कुहिने फोहर मात्र उक्त स्थानमा लानुपर्ने जनाएको हो । महानगरपालिकाको वातावरण व्यवस्थापन विभागका प्रमुख रविनमान श्रेष्ठले भने, ‘काठमाडौं उपत्यकाको १८ स्थानीय तहमा उत्पादित सबै फोहर अन्तिम व्यवस्थापन स्थानमा लैजाने हो भने यसको अवधि १५ वर्षमै सकिने अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैले यसको प्रयोग लामो समयसम्म गर्नका लागि वर्गीकरण गरिएको फोहर मात्र लानुपर्छ ।’ स्रोतमै फोहर वर्गीकरण गर्ने अभ्यास कामपाको ३२ वडा मध्ये केही वडामा सुरु भइसकेको छ । साथै कामनपाले अन्य वडामा पनि थालनी गर्न आग्रह गरिसकेको छ । काठमाडौं उपत्यकाबाट हेरक दिन एक हजार दुई सय मेट्रिक टन फोहर बञ्चरेडाँडामा व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । विसं २०६८ मा सरकारले जारी गरेको फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन र २०७७ सालमा कामपाले जारी गरेको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐनबमोजिम ऐनमा फोहरलाई स्रोतमै छुट्याउने दायित्व उत्पादकको हुने व्यवस्था छ । ‘भान्छामा कुहिने र नकुहिने गरी दुई खालका फोहर निस्कन्छन् । कुहिनेलाई छुट्टै र नकुहिनेलाई छुट्टै भाँडामा राख्नु वर्गीकरण हो । नकुहिने फोहर उत्पादक आफैंले बेच्न सक्छन् । कुहिने फोहर आफैँले पनि मल बनाउन सकिन्छ,’ विभागका प्रमुख श्रेष्ठले भने । तरकारी, बढी भएको खानेकुरा, माछा मासु, अण्डा, चियाको छोक्रा, फलफूलका बोक्रा, खानेकुरा केलाउँदा आएको वस्तु, रुखका पातलगायत कुहिने फोहर हुन् । त्यस्तै प्लाष्टिक, सिसा, कागज, कपडा, जुत्ता, सामान प्याक भएर आएका सामान, काठ, रबर, सेनेटरी प्याड, डाइपर, विषादीको खाली बोटल, नकुहिने फोहर हुन् ।
विश्वविद्यालयका अनुसन्धानलाई समुदायसँग जोड्नुपर्छ : मन्त्री भट्टराई
ललितपुर । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले विश्वविद्यालयसँग भएका अनुसन्धानलाई समुदायसँग जोड्नुपर्ने बताएकी छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कूल अफ एजुकेशनद्वारा शनिवार ललितपुरमा आयोजित वर्तमान शिक्षा नीतिको कार्यान्वयन अवस्था सम्बन्धी छलफलमा उनले अनुसन्धानकर्तालाई समुदायसँग जोड्दै विद्यार्थीको आँखाबाट फलदायी हुने तालिम, सीप र क्षमता अभिवृद्धिका काम गर्नुपर्ने बताइन् । ‘विश्वविद्यालयले अनुसन्धान गरेका विषयवस्तुलाई ग्रहण गर्नेमा अहिलेसम्मका सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन, कार्यकारी भूमिकामा रहेको सरकार र विश्वविद्यालय अन्तरसम्बन्धित भएर अगाडि बढ्नुपर्छ, निरन्तर सम्वाद चल्नुपर्छ, युवा देशबाट विदेशिनुको कारण राज्य पहिलो भन्ने कुरा स्थापित गर्न नसक्नु हो, हामीले पारस्परिक सहकार्य र सहयोगका माध्यमबाट यसलाई समाधान गर्न सक्छौँ,’ मन्त्री भट्टराईले भनिन् । उनले विश्वविद्यालयसँग समन्वय गरेर ७० प्रतिशत प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिनुपर्ने भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहसँग बसेर धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताइन् । मन्त्री भट्टराईले युवाहरूको चाहानमा देशको विकास गर्ने गरी उनीहरुकै चाहनामा ज्ञानसीप युक्त बनाउन तालिम र कोषको विकास गर्नुपर्ने बताइन् । ‘हामी विद्यार्थीमैत्री हुन सकेका छैनौँ, विद्यार्थीको आँखाबाट फलदायी हुने तालिम, सीप र क्षमता अभिवृद्धिका काम गर्नुपर्छ, तीनै तहका सरकारले निर्धारण गरेका योजनालाई जोड्नुपर्छ,’ उनले भनिन् । प्रविधिको क्षेत्रमा विश्वविद्यालयसँग समन्वय र छलफल गर्ने भन्दै मन्त्री भट्टराईले दुई दिने कार्यक्रमबाट प्राप्त निष्कर्ष मन्त्रालयले पाउने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
रुकुम पश्चिमका भूकम्पपीडितलाई १८ लाख सहयोग
रुकुम पश्चिम । कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड शाखा कार्यालय मुसिकोट रुकुम पश्चिमले भूकम्पपीडित सदस्यलाई १८ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । संस्थाले आज आयोजना गरेको राहत वितरण कार्यक्रममा संस्थामा आबद्ध भूकम्पपीडित सदस्यलाई १० हजार रुपैयाँका चेक हस्तान्तरण गरिएको हो । जिल्लाका आठबीसकोट र मुसिकोट नगरपालिका तथा त्रिवेणी गाउँपालिकाका गरी एक सय ७९ जना संस्थामा आबद्ध सदस्यलाई १० हजारका दरले १७ लाख ९० हजार सहयोग गरिएको कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्थाका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत फनिन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए । उनका अनुसार भूकम्पप्रभावित क्षेत्रका सदस्यलाई आर्थिक रुपमा केही सहज होस् भन्ने उद्देश्यले नगद सहयोग गरिएको हो । कालिका लघुवित्तले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमअन्तर्गत सदस्यलाई सहयोग गरेको पाण्डेले बताए । सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिइने उनले जनाए ।
मेलम्चीको पानी नआएसम्म वैकल्पिक माध्यमबाट काठमाडौंमा पानी वितरण गर्न निर्देशन
काठमाडौं । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले काठमाडौंबासीलाई मेलम्चीको पानी उपलब्ध नभएसम्म वैकल्पिक माध्यमबाट वितरण गर्न निर्देशन दिएका छन् । शनिबार सुन्दरी जलस्थित मेलम्ची सुरुङ आउटलेटको निरीक्षण गर्ने क्रममा उनले वर्षायाममा मेलम्चीबाट पानी ल्याउन नसकिने अवस्थामा अन्य स्रोतबाट पानी व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएका हुन् । उनले काठमाडौंबासीका लागि बाह्रै महिना सफा, शुद्ध र स्वच्छ पानी उपलब्ध गराउन आग्रह गरे। उनले भने, ‘मानिसको जीवनमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पानी हो, काठमाडौंमा वर्षभरि सफा, शुद्ध र स्वच्छ पानी वितरण गर्न जे आवश्यक पर्छ, त्यो गर्नुस्, बजेट, आधुनिक उपकरण र जनशक्ति जे चाहिन्छ मन्त्रालयबाट म व्यवस्था गर्छु ।’ मन्त्री यादवले हाल काठमाडौंमा पानीको अभावले जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको उल्लेख गर्दै वैकल्पिक स्रोत प्रयोग गरेर पानी आपूर्ति गर्न निर्देशन दिए । बागमती नदीको पानी र भूमिगत पानीलाई प्रशोधन गरी वितरणको व्यवस्था मिलाउन उनले आग्रह गरेका छन् । मन्त्री यादवले काठमाडौंमा आधुनिक पानी प्रशोधन केन्द्रहरूको स्थापना, पुराना पाइपलाइनको मर्मत तथा पुनःनिर्माण, डिजिटल प्रणालीबाट पानी वितरणको निगरानी गर्ने योजना पनि सुनाए । ‘पानी वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन र जनतालाई सन्तुष्ट पार्न हामीले डिजिटल प्रणालीबाट पानी वितरणको निगरानी गर्नेछौँ,’ उनले भने । मन्त्री यादवले काठमाडौंमा मात्र नभइ देशका अन्य स्थान, विशेष गरी तराई-मधेसमा देखिएको पानीको समस्याप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरे । मधेसमा चापाकल (ह्याण्ड पम्प) सुक्दा निम्तिएको समस्यालाई समाधान गर्न पनि काम गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘कुनै जमानामा तराई–मधेस क्षेत्रमा ८० फिट खन्दा पानी आउँथ्यो, तर अहिले चार सय फिट खन्दा पनि पानी आइरहेको छैन, समस्या विकराल छ, यसलाई समाधान गर्न हामीले काम गरिरहेका छौंँ ।’ मन्त्री यादवले मेलम्ची सुरुङ आउटलेटसँगै मेलम्ची खानेपानी प्रशोधन केन्द्र, बागमतीबाट प्रशोधन केन्द्रमा आउने पानीको प्रणाली, पानी प्रशोधन ल्याब, सुपरभिजन कन्ट्रोल एन्ड डेटा एक्युजीसन सेन्टरलगायतको निरीक्षण गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिन एमालेको ह्वीप
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत दिन ह्वीप जारी गरेको छ । एमाले संसदीय दलका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले आज पार्टीका सबै सांसदलाई ‘एसएमएस’ पठाउँदै भोलि (साउन ६ गते) बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिन ह्वीप जारी गरेका हुन् । ‘साउन ६ गते बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस गर्नुहुने भएकोले अनिवार्य उपस्थित भई विश्वासको मत माग्ने प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्नुहुन ह्वीप जारी गरिएको जानकारी गराउँदछु’ उनले जारी गरेको ह्वीपमा भनिएको छ । संविधानको धारा ७६ (४) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।
