इन्डोनेसिया जान चाहनेका लागि १० वर्षको ‘गोल्डेन भिसा’, कर्पोरेट लगानीकर्ताका लागि छुट्टै व्यवस्था
काठमाडौं । लामो समय देश बाहिर बिताउन चाहनेहरूका लागि खुसीको खबर छ । इन्डोनेसियाले विदेशी पर्यटक र लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न दीर्घकालीन भिसा योजना सुरु गरेको छ । यसअन्तर्गत लगानीकर्तालाई १० वर्षसम्मको भिसा दिइँदैछ । यस योजनाको नाम गोल्डेन भिसा योजना हो । यस योजनाअन्तर्गत विदेशीहरूले इन्डोनेसियामा १० वर्षसम्म बस्न वा सो अवधिसम्म व्यापार गर्न सक्नेछन् । तर, यो सुविधा निःशुल्क भने छैन । यसका लागि ठूलो रकम खर्चिनुपर्ने छ । इकोनोमिक टाइम्सका अनुसार इन्डोनेसिया सरकारको यो योजनाअन्तर्गत ५ र १० वर्षका लागि भिसा दिइँदै आएको छ । ५ वर्षको भिसा प्राप्त गर्न व्यक्तिगत लगानीकर्ताले कम्तीमा २.५ मिलियन डलरको कम्पनी स्थापना गर्नुपर्छ। जबकि १० वर्षे भिसाका लागि ५ मिलियन डलर लगानी गर्नुपर्नेछ । कम्पनी खोल्न नचाहनेहरूले ३ लाख ५० हजार डलर लगानी गरेर ५ वर्षको अनुमति प्राप्त गर्न सक्छन् । १० वर्षको अनुमतिका लागि दोब्बर रकम ६ करोड लगानी गर्नुपर्नेछ । यो रकम सरकारी ऋणपत्र, सार्वजनिक कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्न वा निक्षेपको रूपमा राख्न सकिन्छ । कर्पोरेट लगानीकर्ताका लागि फरक मापदण्ड कर्पोरेट लगानीकर्ताका लागि अलग-अलग मापदण्ड राखिएको छ । आफ्ना निर्देशक र आयुक्तहरूका लागि ५ वर्षको भिसा चाहने कम्पनीहरूले २५ मिलियन डलर लगानी गर्नुपर्नेछ । १० वर्षको भिसाका लागि ५० मिलियन डलरको लगानी आवश्यक हुनेछ । बोर्नियोको जङ्गलमा निर्माण भइरहेको सहरमा कसैले लगानी गरेमा ५ वर्षको भिसाका लागि ५० मिलियन डलर र १० वर्षको भिसाका लागि १० मिलियन डलरसम्म कम हुनेछ । यो नयाँ सहर ३२ अर्ब डलरको लागतमा निर्माण भइरहेको छ । अहिलेसम्म ३०० ले पाए गोल्डेन भिसा इन्डोनेसियाको अध्यागमन एजेन्सीका प्रमुख सिल्मी करिमले रोयटर्सलाई यस योजनाको परीक्षण चरण गत वर्ष सुरु गरिएको बताइन् । त्यसयता करिब ३ सय आवेदकलाई गोल्डेन भिसा दिइएको छ । यसले इन्डोनेसियामा १२३ मिलियन डलर लगानी गरेको छ । करिमका अनुसार इन्डोनेसियाली अधिकारीहरूले इन्डोनेसियाली मूलका विदेशी नागरिकहरूलाई विशेष दर्जा दिने विचार गरिरहेका छन् । यो पहल भारतको ओभरसीज सिटिजनशिप अफ इन्डिया (ओसीआई) कार्यक्रमसँग मिल्दोजुल्दो हुनेछ, जसले भारतीय मूलका व्यक्तिहरूलाई अनिश्चित कालका लागि भारतमा बस्न, काम गर्न र यात्रा गर्न अनुमति दिन्छ । यस्तो योजना ल्याउनेमा इन्डोनेसिया पहिलो देश भने होइन । अन्य देशहरूले पनि यस्ता योजनाहरू लिएर आएका छन् । क्यानडा, बेलायत र सिंगापुर जस्ता देशहरूले भर्खरै यस्ता योजनाहरू बन्द गरेका छन् । यी देशका सरकारहरूले यस्तो भिसाले प्रभावकारी रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्दैन, यस्ता योजनाहरू सट्टेबाजी उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने उनीहरूले निष्कर्ष निकालेका छन् । एजेन्सी
सेयर बजारमा दोस्रो सर्किट, ५ बैंकको सेयर मूल्य १० प्रतिशत बढ्यो
काठमाडौं । सेयर बजारमा पुनः अर्काे सर्किट लागेको छ । पहिलो सर्किट लागेर खुलेको केही मिनेटमै पुनः अर्काे सर्किट लागेर बन्द भएको हो । दोस्रो सर्किटमा ेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक ५.०२ प्रतिशत अर्थात् १२९.०७ अंक बढेर २ हजार ६९७.२१ अंकमा पुगेको हो । यससँगै सेयर बजार पुनः ४० मिनेटका लागि बन्द भएको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को मौद्रिक नीतिको सकारात्मक प्रभाव पुँजी बजारमा देखिएको लगानीकर्ताहरूको भनाई छ । यसअवधिमा २४४ कम्पनीको १३ लाख २०५ कित्ता सेयर ४ हजार ७३३ पटक खरिदबिक्री हुँदा ५१ करोड ४९ लाख ६३ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, एनएमबी बैंक, प्रभु बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, हिमालयन बैंकको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ ।
सुनको मूल्य तोलामा एक हजारले वृद्धि
काठमाडौं । स्थानीय बजारमा आइतबार सुनको मूल्य प्रतितोला एक हजार रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार छापावाला सुन शुक्रबार प्रतितोला एक लाख ४४ हजार सात सय रुपैयँमा कारोबार भएकामा आजका लागि एक लाख ४५ हजार सात सय रुपैयाँ निर्धारण भएको छ । शुक्रबार प्रतितोला एक लाख ४४ हजार रुपैयाँ प्रतितोलामा कारोबार भएको तेजाबी सुन आजका लागि एक लाख ४५ हजार रुपैयाँ निर्धारण भएको छ । यसैगरी चाँदीको मूल्य आज तोलामा १० रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । शुक्रबार प्रतितोला एक हजार सात सय ३० रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी आजका लागि एक हजार सात सय ४० रुपैयाँ निर्धारण भएको छ ।
गभर्नरबाट अस्थिरताको बीजारोपण
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नो पहिलो मौद्रिक नीतिबाट सुरुमा जुन किसिमको वाहीवाही पाए । त्यो तारिफ र प्रशंसा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिबाट पनि पाए । मौद्रिक नीतिका औजारहरू अन्धाधुन्ध चलाएर गभर्नर अधिकारी क्षणिक तारिफमा रमाउने व्यक्ति हुने भन्ने थप पुष्टि उनले यस पटकको मौद्रिक नीतिमार्फत् पनि गरेका छन् । उसो त उनको पहिलो अर्थात् २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिमा आलोचना गर्ने व्यक्ति बजारमा भेटिएनन् । मौद्रिक नीति सुनेर तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार, उद्योगी व्यवसायी र बैंकर पनि मक्ख बने । तर, त्यसको दीर्घकालीन प्रभाव के पर्यो ? तात्कालीक रूपमा अघि सारेका ती नीतिहरू अहिलेसम्म रहे वा रहेनन् ? पहिलो मौद्रिक नीतिमार्फत् अघि सारेका नीतिहरूले बजारलाई कुन मोडमा पुर्यायो ? यो विषयमा सबै जानकार छन् । पहिलो मौद्रिक नीतिजस्तै गभर्नर अधिकारीको अन्तिम मौद्रिक नीतिमा पनि आलोचना गर्ने बजारमा सायदै छन् । सरकार, उद्योगी, व्यवसायी, बैंकर र सेयर लगानीकर्ताले पनि मौद्रिक नीतिलाई सन्तोषजनक मानेका छन् । तर, जुन किसिमको नीतिको माग बजारले गरिरहेको छ, त्यसको पक्षमा मौद्रिक नीति भने छैन । मौद्रिक नीति केवल पपुलिष्ट बन्ने बाटोतर्फ उत्प्रेरित छ । गभर्नर अधिकारीलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रश्न उठाउने र उनको क्षमतामाथि आँच पुर्याउने किसिमको मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको छ । गभर्नर अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिमार्फत् अनावश्यक रूपमा पुनर्कर्जा र कर्जा पुनर्संरचनाको सुविधा दिँदा अहिले बजारमा मन्दी सिर्जना भएको भन्नेहरूको कमी छैन । सोही कारणले नै घरजग्गा र सेयर बजारको यो हालत भएको भन्नेहरू बजारमा भेटिन्छन् । त्यो मौद्रिक नीतिले सेयर बजारमा उछाल ल्यायो । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता थुप्रियो । परिणामस्वरूप बैंकहरूले मुद्दति निक्षेपका चार गुणा रकम फिर्ता पाइनेसम्मका प्याकेजहरू ल्याए । सेयर बजारको अनावश्यक उछाल देखेर गभर्नर अधिकारी आफ्नो दोस्रो मौद्रिक नीतिमा केही कडा देखिए । दोस्रो मौद्रिक नीतिमार्फत् मार्जिन प्रकृतिको सेयरधितो कर्जामा ४/१२ करोडको सीमा तोके । बैंकिङ क्षेत्रका लागि केही संकुचित नीतिहरू अगाडि सारे । सेयरधितो कर्जामा सीमा तोकेपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना भयो । अर्थमन्त्रालयबाट पनि सो सीमा हटाउन पटक-पटक दबाब दिइयो । सेयर लगानीकर्ताको चर्को आलोचना र अर्थमन्त्रालयको निरन्तर दबाबपछि आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिमार्फत् ४ करोडको सीमा हटाएर १२ करोडको सीमा यथावत राखे । फेरि उनले सो सीमा पनि हटाएर व्यक्तिगततर्फ १५ करोड र संस्थागततर्फ २० करोडको सीमा तोके । सो नीतिमा उनको आलोचना भइरह्यो । अन्ततः उनी सो सीमाबाट पछि हटेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमा संस्थागततर्फको २० करोडको सीमा हटेको छ । यो अवधिमा लाखौं लगानीकर्ताको ठूलो रकम सेयर बजारमा डुबेको छ । सरकारले पनि अर्बौं रकम कर गुमाएको छ । यो नीतिबाट गभर्नर कति आलोचित बने ? कति मान्छेकाे ‘तारो’ बने ? त्यो स्वयम् उनैसँग हिसाबकिताब छ । तर, अन्ततः त्यो नीति गलत थियो वा राजनीतिक हस्तक्षेपले उनी पछि हट्नुपर्यो ? त्यो पनि स्वयम् उनैलाई थाहा छ । तर, सेयरधितो कर्जामा गभर्नर अधिकारी आफूमात्रै चुकेका छैनन्, राष्ट्र बैंककै इतिहासमा अस्थिर नीतिको बीजारोपण गरेका छन् । चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा पनि गभर्नर अधिकारीले ठूलो असफलता प्रदर्शन गरे । सुरुमा जस्ताको त्यस्तै लागु गरेरै छाड्ने प्रण गरेका अधिकारीले विस्तारै त्यसलाई थप शंसोधन गर्दै पछाडि सारिरहेका छन् । २०७९ मा चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धि नीति कार्यान्वयनमा आएपछि उद्योगी व्यवसायीले ठूलो विरोध गरे । सडकमा आन्दोलन गरे । उत्पादनमुलक बाहेकका व्यवसायमा १ देखि २ करोड रुपैयाँसम्मको चालु पुँजी कर्जामा वार्षिक कारोबारको २५ प्रतिशत नबढ्नु पर्ने व्यवस्था थियो । उत्पादनमुलक उद्योगका लागि ४ करोड ऋण लिन सक्ने व्यवस्था थियो । सुरुमा कडा बनेका अधिकारी अहिले विस्तारै नरम बनिरहेका छन् । उनले यो नीतिलाई थप संशोधन गर्ने घोषणा गरेका छन् । अब राष्ट्र बैंकले सीमा बढाउने तयारी गरिरहेको छ । यसमा पनि गभर्नर अधिकारी चुकेका छन् । यो बिचमा धेरै उद्योगी व्यवसायीले आत्महत्या गरे । धेरै पलायन भए । सयौं व्यवसायीले करोडौं नोक्सानी बेहोर्नुपर्यो । तर, अधिकारीले अन्ततः आफ्नै नीतिबाट पछि हट्नु पर्ने वातावरण सिर्जना भयो । यो उनको स्वविवेकले हो वा राजनीतिक दबाब वा प्रभाव ? त्यो पनि स्वयम् गभर्नर अधिकारीलाई थाहा छ । तर, उनले आफ्नो अडान कायम गर्न सकेनन् । नीति सही थियो भने पटक-पटक संशोधन गरेर नीति तुहाउने तथा कमजोर बनाउने काम गर्नु हुँदैनथ्यो । तर, त्यो कच्चापन उनले देखाए । चालु पुँजी कर्जा नीति लागु गराउँदा र उद्योगी व्यवसायीबाट विरोध हुँदा गभर्नर अधिकारीले बैंकर व्यवसायीले चालु पुँजी कर्जा नै नबुझेको आरोप लगाउँथे । राम्रोसँग अध्ययन गरेर मात्रै विरोध गर्न आग्रह गर्थे । तर, अहिले गभर्नर अधिकारी नै त्यो नीतिलाई पटक–पटक संशोधन गरेर आफ्नो असक्षमता छताछुल्ल पारेका छन् । गभर्नर अधिकारीले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई पनि निरन्तर चलाउँदै आएका छन् । गत वैशाखमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई १.२५ प्रतिशतबाट घटाएर १.२ प्रतिशत कायम गरे । अहिले कायम १.२ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई फेरि घटाएर १.१० प्रतिशत हुने व्यवस्था गरेका छन् । विगतमा बजार असहज अवस्थामा हुँदा यो व्यवस्था नगरेका गभर्नर अधिकारीले अहिले बजारमा पैसा थुप्रिरहेका बेला, खराब कर्जा बढिरहेको बेला नै १.१० प्रतिशत कायम गरिदिए । यसले सिर्जना गर्ने प्रभाव हेर्नै बाँकी छ । गभर्नर अधिकारीले सरकारसँगको निकटताको आधारमा मौद्रिक नीति निर्माण गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर बजारलाई मात्रै परिरहेको छैन, स्वायक्त निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको शाखमा पनि प्रश्न उठिरहेको छ । उनी एउटा राजनीतिक पार्टीको गोटी बन्दा र सीमित व्यक्तिको खल्तीको मान्छे बनिदिँदा त्यसको प्रत्यक्ष भार अर्थतन्त्रले बोक्नु परेको धारणा वित्तीय बजारले राख्ने गरेको छ । नियामकको नीति पारदर्शी र परिवर्तित हुनुपर्छ, त्यसमा दुई मत छैन । तर, केही महिना वा एक वर्षअघि मात्रै ल्याएको नीति परिवर्तन गर्ने वा खारेज नै गर्नेसम्मको कच्चापन नियामकले देखाउनु हुँदैन । सरकारले नयाँ कानुन तथा नीतिहरुको कार्यान्वयन गरेमा, बजार वा अर्थतन्त्रले फरक बाटो समातेमा, प्रविधिको विकासले थप विस्तार लिएमा, बजारको प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्न वा एकाधिकार रोक्न नियामकले नीति परिमाजर्न गरिरहनुपर्छ । नियामकको काम नै त्यही हो । तर, जुन किसिमले गभर्नर अधिकारीले वर्षैपिच्छे नीतिमा परिवर्तन गरिरहेका छन् वा अघिल्लो वर्ष ल्याएको नीति गत वर्ष खारेज गरिदने र गत वर्ष ल्याएको नीति यस वर्ष हटाइ दिने नीतिले नियामकको भूमिका, जिम्मेवारी, पारदर्शितार जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठ्छ । नेतृत्वको क्षमतामाथि प्रश्न उठ्छ । नीति परिमार्जन नै गरे पनि नेतृत्वले त्यसको यथेष्ठ जवाफ दिन सक्नुपर्छ । गभर्नर अधिकारीले आफ्नो मौद्रिक नीतिमार्फत् जुन किसिमको नीतिमा परिमार्जन र संशोधन गरिरहेका छन् । त्यसमा उनले पारदर्शिता र जवाफदेहिता देखाएका छैनन् । नियामकले नीतिगत निर्माणको प्रक्रिया र त्यसको कारण आम बजार समक्ष प्रष्ट पार्न सक्नुपर्छ । बजारलाई विश्वास दिलाउन सक्ने खुबी नेतृत्वमा हुनुपर्छ । जसरी गभर्नर अधिकारीले नीतिगत अस्थिरताको डण्डा चलाइरहेका छन्, नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकसँगै उनले पनि जीवनभर अस्थिरताको मानकको ट्याग भिडिरहनुपर्ने छ । यसले राष्ट्र बैंकलाई हेर्न बजारको दृष्टिकोण र विश्वासमा पनि कमी आउनेछ ।
सञ्चालन खर्च धान्न नसकेर दाङमा ८७७ वटा व्यावसायिक फर्म बन्द
घोराही । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सञ्चालन खर्च धान्न नसकेर दाङमा आठ सय ७७ वटा व्यावसायिक फर्म बन्द भएका छन् । व्यवसाय बन्द गर्ने र खोल्नेको सङ्ख्या समान छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा उत्पादनमूलक, कृषि तथा वनजन्य, ऊर्जामूलक, खनिज जन्य, निर्माण उद्योग, सेवामूलक र सूचना तथा प्रविधिसम्बन्धी उद्योग दर्ता भएका छन् । नयाँ दर्ता गर्नेको सङ्ख्या र बन्द गराउनेको सङ्ख्या उस्तै रहेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख सन्तोषकुमार सुवेदीले बताए । दर्ता भएका उद्योगमध्ये कृषि तथा वनजन्यमा वृद्धि भएको उनले बताए । सञ्चालन घाटा भएपछि उद्योगको लगत कट्टा गर्नुपरेको व्यवसायीले बताएका छन् । योे अवधिमा चार सय ७१ वटा उद्योग बन्द भएका छन् । समीक्षा अवधिमा पाँच सय ९६ वटा फर्म दर्ता भएकामा पाँच सय ९२ वटा निजी र चारवटा साझेदारी फर्म छन् । एक हजार चार सय ५७ वटा फर्मको नवीकरण भएको छभने दुई सय ९२ वटाले पुँजी वृद्धि गरेका छन् । एक वर्षमा पाँच सय १३ वटा उद्योग थपिएका छन् । थपिएका उद्योगमा पाँच सय ४८ जना नयाँ उद्यममा दत्तचित्त भएर लागेका छन्भने एक हजार पाँच सय ६२ जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले जनाएको छ । एक हजार एक सय ५६ वटा उद्योगले नवीकरण भएका छन् । यो अवधिमा उत्पादनमूलक उद्योग ९८ वटा थपिएका छन् । कृषि तथा वनजन्य उद्योग दुई सय ३१ वटा थपिएका छन् । पर्यटन उद्योगतर्फ ६१ वटा थपिएका छन् । सेवामूलक उद्योगको सङ्ख्या एक सय २३ पुगेको छ ।
सेयर बजार खुलेको एक मिनेटमै बन्द
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) खुलेको एक मिनेटमै बन्द भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा सेयर बजार सम्बन्धि खुकुलो नीति ल्याएसँगै सेयर बजार बढ्न पुगेको हो । नेप्से परिसूचक ३.९९ प्रतिशत अर्थात् १०२.६८ अंक बढेर २ हजा ६७०.८२ अंक पगुेको हो । नेप्से ४ प्रतिशत बढेपछि २० मिनेटका लागि बन्द भएको हो । साथै यस समयमा २३३ कम्पनीको ५ लाख ५६ हजार ५९३ कित्ता सेय र२ हजार ७५७ पटक खरिदबिक्री हुँदा २७ करोड २० लाख ९५ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, एनएमबी बैंक र कुमारी बैंकको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ ।
प्रिओपन सेसनमा ३८.२७ अंक बढ्यो नेप्से
काठमाडौं । आइतबार प्रिओपन सेसनमा नेप्से परिसूचक ३८.२७ अंक बढेको छ । साताको पहिलो दिन ३८.२७ अंक बढेर २६०६.४१ विन्दुमा पुगेको हो । साथै प्रिओपन सेसनमा सेन्सेटिभ इण्डेक्स भने ७.७९ अंक बढेको छ। आइतबार प्रिओपन सेसनमा १९२ कम्पनीको १ लाख ८० हजार ५०६ कित्ता सेयर १ हजार १९७ पटक खरिदबिक्री हुँदा ९ करोड ६८ लाख ५३ हजार ४०५ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये १६९ कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने १२ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ ।
ताप्लेजुङ पाथीभराको विकल्प बन्दै भेडेटारको पाथीभरा
धरान । सिराहाबाट आएका रामबाबु यादव शनिबार भेडेटारको पाथीभरा मन्दिरमा भेटिए । यो मन्दिरमा पूजा गरेमा मनोकाङ्क्षा पूरा हुने ठानेर आफू दोस्रोपटक आएको उनले बताए । दुहवी नगरपालिकाका विजयकुमार गौतमले पनि पाथीभरा दर्शन गरे चिताएको पूरा हुने विश्वासका कारण भेडेटार आएको बताए । विराटनगरका उमेश साहले परिवारको प्रगति र शान्तिको कामना मन्दिर आएको बताए । उनले भने, ‘ताप्लेजुङको पााथिभर पुग्न हामीलाई केही दिन लाग्छ, ठूलो पाथिभराको झै महत्व भएकाले यहीँ पूजा गर्छु ।’ उक्त मन्दिरमा पूजार्चजना गरेमा मागेको कुरा पूरा हुन्छ भन्ने विश्वासका कारण प्रायः आफू सपरिवार आउने गरेको उनले सुनाए । देशका विभिन्न भागका साथै भारतका सिक्किम, दार्जिलिङलगायत स्थानबाट यहाँ भक्तजन आउने गरेका मन्दिरका पुजारी आइतबहादुर लिम्बूले बताए । दैनिक सरदर दुई सय ५० तथा वार्षिक ५० हजार भक्तजन आउने गरेका उनले बताए । यहाँ बिहानदेखि बेलुकासम्म पूजा हुने गरेकाले बेलुकासम्म नै मान्छेको चहलपहल हुने गर्दछ । मन्दिरका कारण कोशी प्रदेशको धार्मिक पर्यटकीयस्थलका रूपमा भेडेटार विकसित भएको पुजारी लिम्बूले बताए । विगतमा देवीको यो मन्दिरमा भेडा–बोकाको बलि दिने गरिएकामा हाल परेवा उडाउने, फलफूल चढाउने र शृङ्गारका सामग्री चढाउने थालिएको छ । ताप्लेजुङको पाथिभरा मन्दिर पुग्न नसक्नेहरूले यहीँबाट भाकल पूरा गर्ने पुजारी लिम्बू बताउँछन् । समुद्र सतहबाट एक हजार चार सय मिटर उचाइमा रहेको देवीको मूर्तिलाई २०५७ सालमा मन्दिर स्थापना गरी पूजा गरिँदै आइएको छ । यो मन्दिरबाट ताप्लेजुङको पाथीभरा देखिने भएकाले यसलाई सोही मन्दिरको प्रतीक मानेर पूजाआराधना हुने गरेको छ । रासस
