सरकारी कार्यालयले नै तिर्दैनन् खानेपानी महसुल
काठमाडौं । नेपाल खानेपानी संस्थान शाखा कार्यालय वीरगञ्जको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ असार मसान्तसम्मको सरकारी कार्यालय तथा निजी ग्राहकको खानेपानी महसुलको बक्यौता रकम १२ करोड ३३ लाख ५७ हजार ४१८ रुपैयाँ पुगेको छ । सरकारी कार्यालय तथा निजी घरमा संस्थानको खानेपानी लाइन जोडे पनि नियमित रूपमा खानेपानीको महसुल भुक्तानी नगर्दा बक्यौता रकम बर्सेनि वृद्धि हुँदै आइरहेको छ । बक्यौता रकममध्ये सरकारी निकायले तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम ३ करोड ९८ लाख ९७ हजार ७४८ रुपैयाँ रहेको छ भने निजी घरमा खानेपानी प्रयोग गरेवापतको तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम ८ करोड ३४ लाख ५९ हजार ६७० रुपैयाँ रकम बक्यौता कायमै छ । कार्यालयका प्रमुख मन्दिप श्रेष्ठले वर्षौदेखि सरकारी तथा निजी घरमा खानेपानीको लाइन जोडेर नियमित खानेपानीको महसुल भुक्तानी नगर्दा बक्यौता रकम बढेको बताए । ‘सरकारी तथा निजी घरले खानेपानी उपयोग गरे पनि बक्यौता सवा १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ, निजीमात्र होइन, वीरगञ्जका ४५ भन्दा धेरै सरकारी निकायका खानेपानीको बक्यौता पनि ४ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा छ,’ उनले भने । कार्यालयका अनुसार नारायणी अस्पतालको मात्रै बक्यौता १ करोड ८४ लाख ७८ हजार ९७० रुपैयाँ छ । वीरगञ्ज महानगरपालिका र सो मातहतका वडा कार्यालयको बक्यौता १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ । ठाकुरराम क्याम्पसको ४९ लाख ६१ हजार ४१७ रुपैयाँ छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको पनि बक्यौता ३५ लाख १० हजार ४४७ रुपैयाँ छ । कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले खानेपानीको बिलअनुसारको महसुुल तीन महिनाभित्र भुक्तानी नगरेको खण्डमा ५० प्रतिशत जरिवाना लाग्ने प्रावधान रहेको बताए । ‘खानेपानीको महसुल नतिर्ने निजी तथा सरकारी निकायलाई ताकेता गर्दै आइरहेका छौँ । तर, अहिलेसम्म अपेक्षाकृत रूपमा बक्यौता रकम असुलउपर गर्न सकिरहेका छैनौँ,’ उनले भने । कार्यालयका अनुसार आव २०८०/८१ को असार मसान्तसम्मको अवधिमा यो कार्यालय मातहत ११ हजार १३९ घरपरिवारमा खानेपानीको लाइन जडान भएको छ । कार्यालयले गत आवमा सानाठूला गरेर २१ किलोमिटर लम्बाइको पाइप लाइन विस्तार गरेको जनाएको छ ।
ब्रिफिङ लिएको एक दिनमै प्रधानमन्त्रीले गरे २१ सचिवको सरुवा, अर्थसचिव बने घिमिरे
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सचिवहरुसँग छलफल गरेको एक दिनमै सरुवा गरेका छन् । उनले एकै पटक २१ जना सचिवहरुको सरुवा गरेका हुन् । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अर्थ सचिवमा हालका राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ भने अर्थसचिव रहेका मधुकमार मरासिनीलाई उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । दिनेशकुमार घिमिरेले राजस्व सचिवको जिम्मेवारी पाएका छन् । उनी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा वाणिज्य सचिव थिए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल ऊर्जा सचिवमा सरुवा भएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सचिव रहेका मुकुन्दप्रसाद निरौला श्रम मन्त्रालयमा सरूवा भएका छन् । हाल श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा सचिव रहेका घनश्याम उपाध्यायको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सरुवा भएको छ । हालका अख्तियारमा सचिव रहेका रामेश्वर दंगाललाई रक्षा मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । डिल्लीराम शर्माको राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट लोकसेवा आयोगमा सरूवा भएको छ । लोकसेवा आयोगका सचिव राजकुमार श्रेष्ठको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरूवा भएका छन् । यस्तै, भूमी व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेल बनेका छन् । उनी हाल राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयमा थिए । हाल भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव रहेका गोकर्णमणि दुवाडी राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय पुगेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली भन्छन् : देशमा बढी बाघ पाल्नु हुँदैन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संख्या वृद्धि गर्ने क्रममा सधैं दोब्बर बनाउने नभई सीमिततामा आधारित रहेर देशको क्षमताअनुसार बाघको संख्या वृद्धि गर्नुपर्ने बताएका छन् । विश्व बाघ दिवस २०२४ का अवसरमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले आज ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बालबालिकासंग बाघ संवाद गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले वन्यजन्तुको सिकार र चोरीपैठारी रोकेर देशको क्षमताअनुसार बाघको संरक्षण गर्ने नीति रहेको बताए । ‘देशको क्षमताभन्दा बढी बाघको संख्या वृद्धि गर्न सकिँदैन, हाम्रो क्षमतालाई नहेरी बाघको संख्यामात्रै वृद्धि गर्दा मानवीय बिनास निम्त्याउन सक्छ, यस्तो अवस्था आउन दिनु हुँदैन, उनले भने, ‘प्रकृतिमा धेरै जीव तथा वन्यजन्तु रहेका छन्, उनीहरुका लागि सहज बासस्थान चाहिन्छ, उनीसँग द्वन्द्वको अवस्था आउन दिनुहुँदैन, मानिसले सचेत भएर जंगली जनावरसंगको द्वन्द्वको परिस्थिति आउन नदिन लाग्नुपर्छ, हामीले पहिलो सुरक्षा मानिसलाई दिनुपर्छ ।’ कार्यक्रममा विभिन्न पाँच विद्यालयका बालबालिकाहरुले राखेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले प्रकृति सबैको साझा भएको र मानव प्रकृतिको एउटा अंश मात्रै भएको बताए । उनले बाघ र वन्यजन्तुको संरक्षणका लागि हालको सदर चिडियाखाना सानो भएको बताउँदै वैकल्पिक र उपयुुक्त स्थानमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले वन्यजन्तुको संरक्षणमा मानवलाई शिक्षा दिन पनि चिडियाखाना चाहिन्छ भन्ने धारणा राखे । वि.सं. २०७३ सालमा आफै प्रधानमन्त्री हुँदा उद्घाटन गरिएको भक्तपुरको प्राणी उद्यानको निर्माण कार्य अगाडि बढाइने र ललितपुरको सदर चिडियाखाना सानो भएकाले अन्यत्र पनि चिडियाखाना स्थापना गरि वर्गीकरणका आधारमा वन्यजन्तुहरुलाई संरक्षण गर्न पहल गरिने जानकारी उनले गराए । तपाईंलाई प्रकृतिसंग प्रेम गर्न के कुराले प्रेरित गर्याे भन्ने विद्यार्थीको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ थियो, ‘प्रकृति मन नपराउने मान्छे हुँदैन, म सानो हुँदा गोठालो लाग्ने गरेकाले गाईभैसी चराउन जंगलमा जाँदा प्रकृतिसँग रमाउन थालें, त्यसैबेला मैले बाघ पनि देखें, पछि बुझ्दै जाँदा जलवायु प्रणालीमा प्रकृति, खोला, नाला, जीवजन्तु, चराचुरुङ्गी सवैसंग प्रेम हुन थाल्यो ।’
साउनभित्र पाकेको ब्याज आम्दानीलाई गत वर्षकै ब्यालेन्ससिटमा देखाउन पाउने, यस्तो छ नयाँ व्यवस्था
काठमाडाैं । बैंकहरुले साउन मसान्तभित्र प्राप्त भएको ब्याज रकम बाहेक अन्य प्राप्त हुन बाँकी ब्याज आम्दानी बराबरको रकममा प्रचलित नियमानुसारको आयकर र कर्मचारी बोनस कट्टा गरी बाँकी रकमलाई सञ्चित नाफामा खर्च गरी नियमन कारी निकायमा जम्मा गनु पर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सोमबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि परिपत्र जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । ‘इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको लेखानीति बमोजिम आ.व. २०८०/८१ मा प्रोदभावी आधारमा लेखांकन गरिएको व्याज आम्दानी मध्ये २०८१ साउन मसान्तभित्र प्राप्त भएको व्याज रकम बाहेक अन्य प्राप्त हुन बाँकी ब्याज आम्दानी बराबरको रकममा प्रचलित नियमानुसारको आयकर तथा कर्मचारी बोनस कट्टा गरी बाँकी रकमलाई सञ्चित मुनाफा खर्च गरी नियमनकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ,’ परिपत्रमा उल्लेख छ । यस्तै, हालसम्म एनएफआरएस लागु भइनसकेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको हकमा आ.व. २०८०/८१ मा पाकेको व्याज २०८१ साउन मसान्तभित्र प्राप्त भएमा सो रकमलाई त्यस्ता लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आ.व. २०८०/८१ को नाफा नोक्सान हिसावमा आम्दानी जनाउन पाउने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
कर्णालीबाट सवा ४ अर्बको कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य उपज निर्यात
कर्णाली । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा कर्णाली प्रदेशबाट ४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य उपज निर्यात गरिएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयद्वारा सोमबार वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आयोजित ‘पत्रकार भेटघाट’ कार्यक्रममा ४ अर्ब ११ करोड ७७ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बराबरको कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य उपज प्रदेशबाट अन्यत्र निर्यात भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतले कृषिजन्य उपज (तरकारी, सुन्तला, फलफुल, मसलाबाली, मह आदि) २ अर्ब २६ करोड ६७ लाख ११ हजार रुपैयाँको प्रदेशबाहिर निर्यात गरिएको जानकारी दिए । त्यस्तै, पशुपंक्षीजन्य उपज (खसी, दुध, माछा, मासु, घ्यू, राडीपाखा, छुर्पी आदि) १ अर्ब ८४ करोड ९० लाख ७० हजार रुपैयाँको निर्यात गरिएको उनले बताए । कर्णाली प्रदेशको मूल प्रवेशद्वारा बबई र कपुरकोट नाकाबाट लिइएको तथ्यांकअनुसार कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य उपजबाट ४ अर्ब ११ करोड ७७ लाख ८१ हजार रुपैयाँ संकलन भएको मन्त्रालयका सचिव टिकाराम थापाले जानकारी दिए । यसैगरी गत आवमा ६ बैंक तथा ८ सहकारीबाट ९९ करोड ९७ लाख १४ हजार पुँजी परिचालन गरी प्रदेश सरकारले ३ करोड ४० लाख २३ हजार रुपयाँ ब्याज अनुदान भुक्तानी गर्दा यसबाट कर्णालीका ९ सय ७१ व्यावसायिक कृषक लाभान्वित भएको उनले जानकारी दिए । कार्यक्रममा कृषिमन्त्री विनोदकुमार शाहले कृषक र कृषि व्यवसायीलाई उपलब्ध गराइने अनुदानलाई व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउन उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन र साना तथा मझौला कृषिमा आधारित उद्योग एवं उद्यमीलाई ब्याज अनुदान सहयोग गरिने बताए । कृषि क्षेत्रमा ठूला खालका भौतिक पूवाधार, शीतभण्डार, संकलन केन्द्र, सोलार स्टोर, प्रशोधन उद्योग आदि निर्माणपूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र ठूला योजनाभन्दा साना तथा मध्यम योजना कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिइने पनि उनले बताए ।
पर्सा ट्राफिक प्रहरीद्वारा २ करोड ७६ लाख राजस्व संकलन
वीरगञ्ज । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पर्साले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने सवारीसाधनबाट एक वर्षमा २ करोड ७६ लाख ६१ हजार ९ सय ५४ रकम राजस्व संकलन गरेको छ । कार्यालयले आव २०८०/८१ मा २७ हजार ३ सय ७२ सवारीसाधनलाई कारबाही गरेर सो राजस्व संकलन गरेको हो । आव २०७९÷८० को तुलनामा आव २०८०/८१ मा पर्सामा सवारी चालकले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेर संकलन हुने जरिवाना वापतको राजस्व एकै वर्षमा ६६ लाख रुपैयाँले घटेको छ । पर्सामा अनलाइन प्रणालीमा आधारित ‘ट्राफिक भ्वाइलेन्स रेकर्ड सिस्टम’ लागू गरेर न्यूनतम मात्रै जरिवाना गर्ने नियमका कारणले जरिवाना वापतको राजस्व घटेको कार्यालयले जनाएको छ । यसअघि ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्दा अधिकतम जरिवानाबाट सुरु गर्ने गरिन्थ्यो । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख भास्कर खतिवडाले पर्सा ट्राफिकले गत वर्षदेखि अनलाइन प्रणालीमा आधारित ‘ट्राफिक भ्वाइलेन्स रेकर्ड सिस्टम’ लागु गरेकाले पनि राजस्वमा प्रत्यक्ष असर देखिएको बताए । ‘विगतका वर्षमा फिल्डमा खटिने ट्राफिक प्रहरीले म्यानुअल ढङ्गबाट अधिकतम जरिवाना लगाउने गर्थे, जसको कारणले पनि जरिवाना वापतको राजस्व संकलन धेरै हुने गथ्र्यो,’ उनले भने, ‘अहिलेको ट्राफिक भ्वाइलेन्स रेकर्ड सिस्टमले न्यूनतम खालको ट्राफिक जरिवानाबाट सुरुवात गर्नुपर्ने भएकाले पनि जरिवाना राजस्व रकम केही घटेको देखिन्छ ।’ कार्यालयले आव २०७९/८० मा ३५ हजार ५ सय ३४ ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने चालकलाई कारबाही गरेर ३ करोड ४२ लाख ६५ हजार रुपैयाँ जरिवाना संकलन गरेको थियो । कार्यालयले आव २०८०/८१ मा १० हजार ७ सय ५२ ट्रकका चालकलाई कारबाही गरेर १ करोड ५४ लाख ५१ हजार ५१ रुपैयाँ रकम जरिवाना संकलन गरेको छ । त्यस्तै सोही आवमा २ हजार १ सय ६७ जीप, कार र भ्यानका चालकलाई कारवाही गरेर २० लाख २१ हजार ७ सय ५२ जरिवाना वापतको राजस्व संकलन गरेको छ । गत आवमा १२ हजार ७ सय ७४ मोटरसाइकलका चालकलाई कारबाही गरेर ८८ लाख ७८ हजार ५ सय ५१ रुपैयाँ जरिवाना राजस्व संकलन गरेको छ । त्यस्तै, सोही आवमा दुई सय ३८ बसका चालकलाई कारबाही गरेर २ लाख ३८ हजार रुपैयाँ जरिवाना संकलन गरेको छ । यहाँ २१ जना ट्राफिक प्रहरीको दरबन्दी भए पनि काजमा ५८ जना खटिरहेका छन् ।
नेपाल वायुसेवा निगम धेरै कार्गो बोक्ने एयरलाइन्सको रूपमा सम्मानित
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) धेरै कार्गो बोक्ने विमान कम्पनीका रुपमा सम्मानित भएको छ । सन् २०२३ मा नेपालबाट धेरै कार्गो बोक्ने दोस्रो एयरलाइन्सको रूपमा सम्मानित भएको हो । नेपाल फ्रेट परवार्डर्स एसोसिएसनद्वार सोमबार काठमाडौंमा आयोजित ३०औं कार्गो दिवसका अवसरमा उक्त सम्मान प्राप्त गरेको निगमले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको हो । सम्मानबाट कार्गो व्यापार बढाउन थप हौसला प्राप्त भएको निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले बताए । उनले निगमले आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा ‘डेन्जरस गुड्स’ लगायतका कार्गो ढुवानी गर्दै आइरहेको भन्दै यस कार्यमा सहयोग गर्ने सबै सरोकारवाल, कार्गो एजेन्ट कर्मचारीलगायतलाई धन्यवाद दिए ।
बढी पढेलेखेकाको रोजाइमा छैन विदेश, स्वदेश फर्केका अधिकांशको आम्दानी ४० हजार बढी
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले उच्च शिक्षा हासिल गरेकाहरुको रोजाइमा विदेश नरहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको स्थिति र प्रवद्र्धनका उपाय सम्बन्धि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उच्च शिक्षा हासिल गर्ने व्यक्तिहरुको वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षण न्यून रहेको देखिएको हो । सामान्य लेखपढ वा निरक्षर व्यक्ति समेत वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न रहेको प्रतिवेदन देखाएको छ । राष्ट्र बैंकले कुल ३८५ व्यक्तिमध्ये १४.३ प्रतिशतको शैक्षिक योग्यता कक्षा १२ वा सोभन्दा बढी रहेको छ भने १४ प्रतिशतले सामान्य लेखपढ गर्न मात्र जानेका छन् । सर्वेक्षणबाट अधिकांश व्यक्ति (४५.२ प्रतिशत) ९ देखि १२ कक्षासम्मको अध्ययन सम्पन्न गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको देखिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा सहभागीमध्ये कृषि पेशामा रहेका व्यक्तिहरूको संख्या सबैभन्दा बढी अर्थात २९.९ प्रतिशत रहेको छ भन ेत्यसपछि विद्यार्थी २४.४ प्रतिशत रहेका छन् । यस बाहेक बेरोजगार १४.५ प्रतिशत र जागिरेको संख्या १४.३ प्रतिशत रहेको छ । यसको अतिरिक्त विभिन्न व्यवसाय छोडेर पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ४.७ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै, स्थलगत सर्वेक्षणमा समेटिएका कुल ३८५ व्यक्तिहरुले विभिन्न ३० मुलकहरुलाई रोजगारीको गन्तव्य बनाएको देखिन्छ । यसमध्ये १२.५ प्रतिशत भारत जान लागेको वा फर्किएका छन् । बाँकी ८७.५ प्रतिशतले भारत बाहेक अन्य मुलुकहरुमा जान लागेको वा फर्किएको उल्लेख गरेका छन् । भारत बाहेक अन्य मुलुकहरुमा रोजगारीमा जान लागेका वा फर्किएका मध्ये सबैभन्दा बढीको गन्तव्य मलेशिया रहेको छ भने त्यसपछि कतार, साउदी अरब, युएई र कुवेत लगायतका मुलुकहरु रहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका वा विगतमा कम्तीमा एक पटक गएका २७० व्यक्ति मध्ये १८.५ प्रतिशतको आय २० हजार रुपैयाँभन्दा कम रहेको छ भने करिब ५५ प्रतिशतको ४० हजार रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ । करिब एक चौथाईको आम्दानी २० देखि ४० हजार रुपैयाँ रहेको छ । स्थलगत सर्वेक्षणको क्रममा २० हजार रुपैयाँभन्दा कम आम्दानी हुनेमध्ये अधिकांश भारततर्फको रोजगारीमा रहेका छन् । नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकले विगतदेखि विप्रेषण आय बैंकिङ्ग प्रणालीबाट भित्र्याउन गरिरहेको प्रयासको परिणाम स्वरुप सर्वेक्षणमा समावेश वैदेशिक रोजगारीमा रहेका जम्मा २७० व्यक्ति मध्ये ९२.२ प्रतिशतले विप्रेषण आय बंैक तथा वित्तीय संस्था र रेमिट कम्पनीहरु मार्फत नेपाल पठाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसमध्ये ७.८ प्रतिशतले मात्र साथी मार्फत्विदेशी मुद्रा पठाएको उल्लेख गरेका छन् ।
