४० मेगावाट राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको मुख्य सुरुङको ‘ब्रेक थ्रु’
म्याग्दी । नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकामा निर्माणाधीन ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको मुख्य सुरुङको मंगलबार ‘ब्रेक थ्रु’ भएको छ । प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगंगा हाइड्रोपावर प्रवर्द्धक रहेको राहुघाटको ६ हजार २ सय ७० मिटर लामो सुरुङको ‘ब्रेक थ्रु’ भएको हो । रघुगंगा गाउँपालिका–४ दग्नामको फेदीमा रहेको बाँधदेखि वडा नं ३ तिल्केनीचौरसम्म जोड्ने सुरुङ जोडिएको आयोजनाका प्रबन्ध सञ्चालक गणेश केसीले जानकारी दिए । सो सुरुङ मार्ग खन्ने क्रममा चारवटा पहुँच मार्ग (अडिट) खण्डीकृत गरी ‘ब्रेक थ्रु’ गरिएको आयोजनाले जनाएको छ । रघुुगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारी र प्रबन्ध सञ्चालक केसीले बाँध र अघेरीखोलाको अडिट नं २ जोड्ने २ हजार ३ सय ३२ मिटर लामो सुरुङमा संयुक्त रूपमा ‘स्विच’ थिचेर विस्फोट गराई ‘ब्रेक थ्रु’ गरेका हुन् । अडिट १ बाट ८ सय ७५ र अडिट २ बाट १ हजार ४ सय ५८ मिटर सुरुङ निर्माण भएको हो । गत फागुनमै जोडिएको ३ हजार ८ सय ३६ मिटर लामो दोस्रो र तेस्रो नं अडिटको सुरुङलाई लाइनिङ (प्लास्टर) गर्ने काम भइरहेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष भण्डारीले राहुघाटको मुख्य काम सुरुङ निर्माण भएकामा खुसी व्यक्त गर्दै आयोजना निर्माणमा सहजीकरण एवं समन्वय गरेको बताए । रघुगंगा गाउँपालिका–३ पिप्लेस्थित मुख्य सुरुङको आउटलेट (अन्तिम विन्दु) देखि तिल्केनीचौरमा निर्माणाधीन विद्युत्गृहमा पानी खसाल्ने पाइपलाइन राख्ने १हजार ४९ मिटर लामो प्रेसर साफ्ट सुरुङ गत जेठ महिनामा जोडिएको थियो । मुख्य सुरुङबाट आउने पानीलाई विद्युतगृहमा लैजाने पाइपलाइन राख्नका लागि प्रेसर साफ्ट बनाइएको हो । पिप्लेमा ६१ मिटर गहिरो ‘सर्च साफ्ट’ निर्माण सकिएको छ । जलविद्युत आयोजनामा सुरुङ निर्माण कार्यलाई प्राविधिकहरूले प्रमुख उपलब्धिका रूपमा लिने गर्दछन् । सुरुङ ब्रेक थ्रु भएकामा प्राधिकरण, प्रवर्द्धक, निर्माण कम्पनी, परामर्शदाता तथा जनप्रतिनिधिहरूले खुसियाली व्यक्त गरेको छन् । यसरी सुरुङको ब्रेक थ्रु भएसँगै सिभिलतर्फ आयोजनाको ६० प्रतिशत काम सम्पन्न आयोजना प्रमुख राजबहादु विष्टले जानकारी दिए । सिभिल ठेकेदार जयप्रकाश एसोसियट्स (जेपी) ले २०७६ असार ८ गते पिप्लेस्थित अडिट नं ३ बाट सुरुङ निर्माण थालेको थियो । भारतीय आयात निर्यात (एक्जिम) बैंकको ६७ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण तथा प्राधिकरण र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा निर्माण भइरहेको आयोजनाको सिभिल ठेकेदार जयप्रकाश एसोसियट्स (जेपी)सँग २०७४ मङ्सिरमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ठेक्काको ४५ महिनाको अवधिमा कोरोना महामारी, बाढी–पहिरोका कारण काम सम्पन्न हुन नसकेपछि ३० महिना म्याद थपिएको थियो । २०७६ कात्तिकमा ठेक्का सम्झौता गरेको इलेक्ट्रिकल ठेकेदार हेभी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल)ले भारतमा निर्माण गरेका उपकरणको परीक्षण गरी आयातको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सो आयोजनाको इलेक्ट्रोमेकानिकलतर्फ २५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको बताइएको छ । कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण २०७२ सालमा पुरानो ठेकेदार आइभिआरसिएलसँगको ठेक्का तोडेर कम्पनीको अवधारणा र इन्जिनियरिङ प्रक्युमेन्ट एन्ड कन्ट्र्याक्ट (इपिसी) बमोजिम राहुघाट जलविद्युत आयोजना निर्माणअघि बढाइएको थियो । पहिलो कार्यतालिका र सम्झौताअनुसार आयोजना २०७० सालमा सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । पहिले ३२ मेगावाटमा डिजाइन गरिएको सो जलविद्युत आयोजनालाई आठ मेगावाट बढाएर ४० मेगावाट पुर्याइएको छ । उक्त गाउँपालिका–४ दग्नाम र ५ नं वडा झिँको सिमानामा १७ मिटर अग्लो र ३१ मिटर लामो अर्धजलाशययुक्त (पिआरओआर) प्रविधिको बाँध र तिल्केनीचौरमा विद्युतगृहको संरचना निर्माण भइरहेको छ । बेनी–जोमसोम–कोरला सडकको घुमाउनेतालदेखि ११ किलोमिटर पहुँचमार्ग र एउटा ट्रस प्रविधिको मोटर चल्ने पुल निर्माण गरी विद्युतगृह र बाँधलाई सिधा सडकले जोडिएको छ । सिभिल ठेकेदार जेपीका आयोजना प्रमुख हरिश अग्रवालले अब एक वर्षभित्र राहुघाटको परीक्षण उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित कामलाई तीव्रता दिएको बताए । रासस
पाठ्यक्रम समयअनुसार परिर्वतन गर्दै जाउँ, विद्यार्थी विदेशिने क्रमलाई रोकौं : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुनः संरचना र पाठ्यक्रममा समयानुकूल परिमार्जन गर्दै उच्चशिक्षाका लागि नेपाली विद्यार्थी विदेशिने क्रमलाई देशमा नै अवसर प्रदान गर्नुपर्ने बताएका छन् । सो विश्वविद्यालयको साधारणसभा बैठक (सिनेट) मा आज अध्यक्षता र सम्बोधन गर्दै कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले समयको माग अनुसार अध्ययन अध्यापनलाई अनुसन्धानमूलक एवं प्रविधिमैत्री बनाउँदै ठुलो सङ्ख्यामा विद्यार्थी विदेशिने क्रमलाई स्वदेशमै केन्द्रित गर्न आग्रह गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वविद्यालयमा विगतमा सेवा आयोगबाट लिइएका परीक्षाको नतिजा प्रकाशन, शिक्षक कर्मचारीको रिक्त दरबन्दीमा नयाँ भर्नाका लागि विज्ञापन गरी जनशक्ति अभाव पूर्ति, विश्वविद्यालय सेवामा प्रवेश गरिसकेका जनशक्तिलाई क्षमता अभिवृद्धि र अनुसन्धानका अवसर प्रदान गर्दै टिकाइराख्ने विषय अहिलेका ज्वलन्त सवाल भएको उल्लेख गरे । ‘यी विषयमा के कति काम भएका छन् भन्ने समीक्षा गर्न पनि जरुरी छ । यदि सुधारको गति सुस्त छ भने यसलाई तिब्रता दिन सबैले आ—आफ्ना ठाउँबाट पहल गर्न म सबैलाई आग्रह गर्दछु’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक तथा प्रशासनिक कार्यका विविध पक्षलाई मैले नजिकबाट हेरिरहेको छु । विभिन्न माध्यमबाट विश्वविद्यालयको वर्तमान गतिविधिबारे मैले आवश्यक जानकारी हासिल गर्ने गरेको छु । विश्वविद्यालयहरुमा के कस्ता समस्याहरु छन्, ती समस्यालाई कसरी उत्पन्न भएका हुन् र तिनको समाधानका लागि विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र सरोकारवाला पक्षसँग घनीभूत लफलमा हामी छौँ । सबैको प्रयासलाई र संयोजित ढङ्गले अघि बढाएर समस्याको समाधान र चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ । व्यापक फराकिलो भएर जानुपर्ने अवस्था छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वविद्यालयका नीतिगत र दीर्घकालीन महत्वका विषयमा आवश्यक गृहकार्य गरी छिट्टै अर्को सिनेट बैठक गरेर निचोडमा पुगिने विश्वास दिलाए । छिट्टै अर्को बैठक गरेर नीतिगत विषयमा छलफल गर्ने विषयलाई सभामा सदस्य रहेका विद्यार्थी प्रतिनिधिले सकारात्मकरुपमा लिएका थिए । सिनेटको बैठकमा सदस्यले बेरुजुका सम्बन्धमा उठाइएको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले विगतदेखि नै बेरुजु घट्न नसकेकाले २८ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु देखिएको सम्परीक्षण गराइएपछि त्यो रकम घट्ने विश्वास व्यक्त गरे । त्यसमा देखिएका जटिलताका विषयमा बनाउनुपर्ने कानुन निर्माणबारे संसदमा छलफल हुने उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारबाट प्राप्त हुने रकमलाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट विश्वविद्यालयहरुलाई वितरण हुने भएकाले अनुसन्धानको हाल तोकिएको रकममा कटौती नहुने स्पष्ट गरे । विश्विद्यालयमा समावेशीता सहभागिताका आधारमा परिणाम निकाल्न सक्ने गरी निर्णय हुनुपर्ने निर्देश दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले प्राध्यापकहरुको मर्यादा निर्धारण र भूकम्पप्रभावित बाँकी क्याम्पसका भवन निर्माणमा तदारुकता दिन आग्रह गरे । उनले विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री रहने काुननी व्यवस्था नै उपयुक्त हुने तर सभाले नराख्ने भन्ने निर्णय भएमा आफूलाई कुलपति रहिरहन आवश्यकता नहरने स्पष्ट गरे । कुलपति भएर विश्वविद्यालयबाट कुनै लाभ लिनुनपर्ने र सभाका बैठक भत्ता पनि नलिँदै आएको स्पष्ट गरे । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री एवं सहकुलपति विद्या भट्टराई सहभागी बैठकमा प्रस्तुत विभिन्न संकायबाट ६२ औँ ग्रेसलिष्टमा समाविष्ट ७३ हजार नौ सय ९५ विद्यार्थीलाई उपाधि प्राप्तिका लागि अनुमति प्रदान गरेको छ । यस्तै चालु आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित भएको छ ।
आइडियल यमुना सहकारीका अध्यक्ष उप्रेतीको मुद्दामा थुनछेक बहस सुरु
काठमाडौं । आइडियल यमुना हाम्रो बहुउदेश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर (केबी) उप्रेतीविरुद्ध दायर सहकारी अपचलन मुद्दामा ‘थुनछेक’ बहस सुरु हुने भएको छ । पक्राउ परेका उप्रेती राष्ट्रिय सहकारी बैंक अध्यक्ष समेत हुन् । उप्रतीको बयान सकिएर थुनछेक बहस सुरु गरिएको हो । वादी/प्रतिवादीको बहस सकिएपछि उप्रतीलाई थुनामै पठाउने वा धरौटी रकम लिएर छाड्ने भन्ने विषयको टुंगो लाग्ने छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले उप्रेतीसहित ९ जनाविरुद्ध सोमबार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा ठगीको कसुरमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अहिले सरकारी वकीलको तर्फबाट बहस भइरहेको छ । सहकारी अध्यक्ष उप्रेती, हाम्रो सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारीका तत्कालीन उपाध्यक्ष शिवप्रसाद कट्टेल, सोही संस्थाका तत्कालीन कोषाध्यक्ष मुकुन्द्रप्रसाद पाण्डे, सदस्य बद्री महत, हाम्रो सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारी सञ्चालकहरू अरुण भण्डारी र विष्णुबहादुर रिमाल, लेखा समिति संयोजक राजु पौडेल, सोही संस्थाका कर्मचारी विश्वम्भर रिमाल, संस्थाका सदस्य प्रकाशमान शाही खड्गीलाई मुद्दामा प्रतिवादी काय गरिएको छ। प्रहरी अनुसन्धानबाट सर्वसाधारणको १५ करोड ७७ लाख २० हजार ४० रुपैयाँ ठगी गरेको पुष्टि भएको दाबी अभियोगपत्रमा गरिएको छ। मुद्दा चलाइएका प्रतिवादीमध्ये केबी उप्रेती मात्रै पक्राउ परेका छन् । अन्य अभियुक्त फरार रहेकाले पक्राउ पुर्जी जारी गर्न अदालत समक्ष माग गरिएको छ।
करदाताले कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य लिनैपर्छ भन्ने छैन : महानिर्देशक तिवारी
काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शिवलाल तिवारीले सबै करदाताहरूले कर चुक्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य लिनुपर्छ भन्ने नभएको बताएका छन् । मंगलबार भक्तपुरमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै तिवारीले यस्तो बताएका हुन्। उनले कुनै पनि कम्पीहरूले करचुक्ताको प्रमाण आवश्यकताअनुसार लिन सकिने बताए । उनले कर चुक्ता अनिवार्य नभएको भन्दै आवश्यकताअनुसार लिन आवश्यक रहेको बताए । ६३ लाख करदाता रहेको भन्दै घरबाट नै आवश्यक भएको खण्डमा कर चुक्ताको प्रमाण पत्र प्रिन्ट गर्न सकिने उनले जानकारी दिए । उनले करदाता सबै इमान्दार नभएको बताए । उनले अहिले एसेसमेण्ट गरेको कर पछि तिर्न पाउनुपर्ने भन्दै करदाताहरू अदालतमा गएको देखिएको बताए । २० वर्षसम्मका पुराना मुद्दा र फाइलहरू जिल्ला, उच्च, पुनारावेदन र सर्वोच्च अदालतमा फछ्र्यौट गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । उनले आन्तरिक राजस्व विभागको प्रशासनिक अदालतमा १ हजार ७६३ प्रशासनिक पुनरावेदनमा मुद्दा रहेको बताए । उनले प्रशासनिक पुनरावेदनमा मुद्दाहरू बढेर गइरहेको भन्दै अब फाइल घटाउने भन्दा पनि मुद्दा घटाएर टुंगो लगाउनुपर्ने बताए ।
म कडा रक्षामन्त्री थिएँ, राजा वीरेन्द्रले भनेको नमानी तत्कालीन प्रधासेनापतिलाई हटाइदिएँ : अध्यक्ष नेपाल
काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले नेपालीहरु हरेक क्षेत्रमा प्रतिभाशाली र योग्य रहेको बताएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले नेपाली विद्यार्थी र युवा पुस्ताले विभिन्न क्षेत्रमा कीर्तिमान कायम गरेको उल्लेख गर्दै नेपाली युवा अध्ययन, अनुसन्धान, खेलकुद लगायत सबै क्षेत्रमा प्रतिभाशाली रहेको बताए । आफू २०५१ सालमा रक्षामन्त्री बन्दा ‘कडा’ रुपमा प्रश्तुत भएको जानकारी दिए । यस्तै, उनले राजा वीरेन्द्रले तत्कालीन प्रधानसेनापतिलाई बर्खास्ती गर्न नचाहँदा पनि आफूले बर्खास्ती गरेको बताए । तत्कालीन प्रधानसेनापतिले भ्रष्टाचार गरेपछि बर्खास्त गर्नुपरेको बताए । सो सयमसम्म नेपाली सेनामा महिला भर्ती नगर्ने गरेको पनि स्मरण गरे । ‘२०५१ सालमा रक्षामन्त्री भएपछि प्रधानसेनापतिलाई पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ । प्रधानसेनापतिलाई जागिरबाट निकालिदिएँ । भ्रष्टाचार गरेको हुनाले । त्यो बेलामा राजा वीरेन्द्र थिए, वीरेन्द्रले भने एक पटक माफ दिइदिनुस् न त भने मैले भने माफी दिन सकिँदैन’, उनले भने । अध्यक्ष नेपालले विद्यार्थी अनुशासित भएर बस्नुपर्ने बताए । अनुशासित भएमात्रै राम्रो जीवनयापन गर्न सकिने जानकारी दिए ।
एक करोड खर्चेर बनेको लेखनाथ रंगशाला बन्यो घाँसेमैदान
पोखरा । आठ वर्षअघिबाट निर्माण सुरू भएको पोखरा लेखनाथ रंगशाला घाँसे मैदानमा परिणत भएको छ । फुटबल, भलिबलदेखि सन्ध्याकालीन हिँडडुल र व्यायामका लागि पुगेकाहरूको केही चहलपहल भए पनि पर्याप्त पूर्वाधार नहुँदा समस्या देखिएको हो । बिहानबेलुका करातेलगायत मार्सल आर्टका खेलाडी पनि अभ्यासका लागि त्यहाँ पुग्छन् । कभर्ड हल नभएका कारण उनीहरू खुला आकाशमुनि अभ्यास गर्न बाध्य छन् । बहुउद्देशीय कभर्ड हल बीचमै अलपत्र परेपछि ‘इन्डोर’ खेलको पनि चौरमै प्रशिक्षण गराउनुपर्ने बाध्यता छ । वर्षा याममा रङ्गशालाको ‘ट्रयाक’ हिलाम्मे हुने भएकाले अभ्यासपूर्व खेलाडीहरू दौडनसमेत पाउँदैनन् । पोखरा महानगरपालिका– २९ स्थित यो रङ्गशालामा पूर्वाधार नहुँदा व्यवस्थित ढङ्गले खेल गतिविधि सञ्चालन गर्न कठिन भएको छ । पोखरा रङ्गशालाको विकल्प मानिएको लेखनाथ रङ्गशालामा भौतिक पूर्वाधार बनाउनुपर्नेमा स्थानीय खेलाडीले जोड दिएका छन् । आदर्श युवा क्लबका अध्यक्ष पदम गुरुङले रङ्गशालामा बनेका संरचना अलपत्र परेकामा दुखेसो गरे । रंगशालाको ट्रयाक मापदण्डअनुसारको नभएको उनले बताए । रंगशालाको प्यारापिट पनि लथालिंग छ । ‘अहिले ठूला खेल प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छैन’, उनले भने, ‘सामान्य खेल अभ्यासका लागि पनि पूर्वाधार अभाव छ ।’ पोखरा महानगरको खेलकुद विकास समितिका पदाधिकारी बजेट अभावले रंगशाला बन्न नसकेको बताउँछन् । आठ वर्षअघि रंगशालाभित्र निर्माण थालिएको बहुउद्देश्यीय कभर्ड हल पनि बजेट नहुँदा अलपत्र परेको छ । बजेट नहुँदा कभर्ड हल निर्माण तीन वर्षदेखि ठप्प छ । हालसम्म त्यसमा रु एक करोड १० लाख खर्च भइसकेको छ । आव ०७४ र २०७५ मा गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट रु ११ लाख बजेटबाट कभर्ड हलको काम सुरु भएको थियो । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले ५० लाख रुपैयाँ, प्रदेशको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २५ रुपैयाँ र तत्कालीन प्रदेशसभा सदस्य दीपक कोइरालाको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमबाट २५ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च भइसकेको छ । उक्त बजेटबाट भुइँतलाको पिलर र पर्खाल बनाइएको छ । पोखरा–२९ का वडाध्यक्ष श्रीप्रसाद गुरुङले रंगशालामा पूर्वाधार तयार गर्न महानगर, प्रदेश र सङ्घ सरकारको लगानी चाहिने बताए । खेलकुद हेर्ने निकाय र खेल पदाधिकारीको उपेक्षामा लेखनाथ रंगशाला परेको उनको टिप्पणी छ । ‘राज्यको स्रोतसाधन जुटाएर लेखनाथ रङ्गशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार विकास गर्नुपर्छ’, उनले भने । लेखनाथ रंगशालालाई पूर्वाधार सम्पन्न बनाउन पोखरा महानगरले अगुवाइ गर्नुपर्ने स्थानीयवासीको माग छ । कास्की जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष तोरणबहादुर बानियाँले पोखरालाई खेल पर्यटनको गन्तव्यका रुपमा विकास गर्नुपर्ने बताए । ‘खेल क्षेत्र सरकारको कम प्राथमिकतामा छ, पोखराको खेलकुद विकासमा प्रदेश सरकारले पनि वेवास्ता गरिरहेको छ’, उनले भने । रासस
बैंकले २१ गतेभित्र ब्यालेन्ससिट सार्वजनिक गर्नुपर्ने, हिसाब साउनभरिको राख्न पाउने
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले साविकको व्यवस्थाअनुसार नै वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई विगतमा जस्तै साउन २१ गतेभित्र नै वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक सूचना अधिकारी डा. भागवत आचार्यले साउन २१ गतेभित्र नै वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आग्रह गरे । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गत असारसम्म पाकेको ब्याज साउनमा उठाएमा विद्यमान लेखामानको अधीनमा रही सो ब्याज रकमलाई गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आम्दानी बाँध्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यससँगै साउनमा पनि ब्याज उठ्ने भएपछि वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने विषयमा बैंकरहरू दुविधामा थिए । तर, एक महिनाका लागि नीतिगत व्यवस्था नगरी पुरानै व्यवस्था बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने डा.आचार्यको भनाइ छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको २०८१ असार मसान्तसम्मको अवधिमा पाकेको ब्याज २०८१ साउन मसान्तसम्ममा प्राप्त भएमा विद्यमान लेखामानको अधीनमा रही त्यस्तो रकमलाई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आम्दानी बाँध्न पाउनेछन्,’ राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, राष्ट्र बैंक नियमन विभाग प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक गुरु पौडेलका अनुसार वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्न समय लम्ब्याइएको छैन । अहिले सार्वजनिक गर्ने वित्तीय विवरण लेखापरीक्षण नगरिने भएकाले पुरानै व्यवस्था बमोजिम सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कुनै बैंकले असारमा पाकेको ब्याज साउनमा उठ्यो भने गत वर्ष वित्तीय विवरणमा जोड्न पाउँदिन भन्न पनि पाइन्छ । किनभने १३ महिना नभई १२ महिना हुने हो, अहिले राखियो भने चालु आर्थिक वर्षलाई घाटा पर्ने हो,’ उनले भने । उनका अनुसार २१ गतेभित्र आउने वित्तीय विवरण अपरिस्कृत हुने भएकोले पछि पनि त्यसमा समावेश गर्न पाइनेछ ।
सहकारीको आयकरलाई पूर्ववत दर कायम गर्न प्रयत्न गर्छु : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सहकारीमा लाग्ने आयकरलाई पूर्ववत रुपमा नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा क्रमश ५, ७ र १० प्रतिशतको दर कायम गर्न प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । पछिल्लो पटक सहकारीमा सतप्रतिशत आयकर वृद्धि गरी नगर, उपमहानगर र महानगरमा क्रमशः १०, १५ र २० प्रतिशत रहेको छ । महसंघले आर्थिक अध्यादेश पिच्छे सहकारीमा लाग्ने कर फरक फरक आउने गरेकोले सहकारी ऐन, २०७४ मा भएका करका व्यवस्था बमोजिम आर्थिक ऐनमा समेत स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने र कर अनुपालना वृद्धि गर्न कर सचेतना, कर तालिम कार्यक्रमहरु महासंघमार्फत गर्न बजेटको प्रबन्ध मिलाउने माग गरेको छ । उनले २०८१ साउन १५ गते राष्ट्रिय सहकारी महासंघका प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा सो कुरा बताए । सहकारी अभियानको प्रवद्र्धन तथा शिक्षा तालीमका क्रियाकलापहरु अघि बढाउन र सहकारी ऐन नियमका प्रवर्द्धनकारी व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन गर्नेतर्फ पनि आफ्नो ध्यान केन्द्रीत गर्ने बताए । सहकारी ऐन नियम र तिन खम्बे अर्थनीतिको भावना बमोजिम सहकारी अभियान अघि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको अर्थमन्त्रीले बताए । उनले वर्तमान अवस्थामा सहकारी खराब हो भन्ने भाष्य सिर्जना गर्न खोजिएकोले सहकारीकर्मीहरुलाई सजग हुन सचेत समेत गराए । उनले सहकारीका विकृति विसंगति चिरफार गर्न आवश्यक रहेको भन्दै भने ‘सिद्धान्तत सहकारी स्वनियमित अभियान भएकोले स्वनियमको मर्म नमर्ने गरी नियमनका प्रावधानहरु गम्भीरतापूर्वक छलफल गरी ल्याउनुपर्छ ।’ महासंघका अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले अर्थमन्त्री पौडेललाई सहकारी क्षेत्रका समस्या र समाधानका सुझाव सहितको १८ वुँदे मागपत्र बुझाइन् । महासंघका सल्लाहकार तथा पूर्वमुख्य मन्त्री खगराज अधिकारीले सहकारी अभियानको शीर्षस्थ निकाय राष्ट्रिय सहकारी महासंघले अभियानको प्रवर्द्धनका लागि उठाएका मागहरु शीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले उत्पादन संकलन, वण्डरिङ, प्याकेजीङ लगायतका मूल्य शृंखलाका कार्यमा सहकारीलाई केन्द्रित गर्न सरकारको विशेष ध्यान जानुपर्ने बताए । महासंघका अध्यक्ष मल्लले सहकारी ऐन नियममा भएका प्रावधानहरु कार्यान्वयनमा नआउँदा सहकारीलाई व्यवसायीकरण गरी उत्पादन, प्रशोधन, रोजगार र्सिजना र गरिबी न्यूनिकरणका कार्यमा केन्द्रित गर्न नसकिएकोले सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइन् । अध्यक्ष ओमदेवी मल्लको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डमा महासंघका उपाध्यक्षद्वय डिवी बस्नेत, इन्दिरा पन्त र सञ्चालकहरु टेकप्रसाद चौलागाइँ, परितोष पौडेल, काँशीचन्द्र बराल, सुमन नेपाल र नि.महाप्रबन्धक बावुल खनालको उपस्थिति थियो ।
