विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालकबाट हटाइए पुन र आचार्य
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समिति सदस्यबाट भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई हटाइएको छ । पुन र आचार्यले पेस गरेको स्पष्टिकरण चित्त बुझ्दो र सन्तोषजनक नदेखिएको भन्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री दीपक खड्काले विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालकबाट हटाएका हुन् । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले विद्युत् काटेका ६ उद्योगमा लाइन जोडिदिने निर्णय गरेको थियो । पुन र आचार्यले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबापतको बक्यौता नतिरेसम्म उद्योगहरूमा लाइन जोड्न नहुने भन्दै फरक मत (नोट अफ डिसेन्ट) राखेका थिए । सोही विषयमा पुन र आचार्यसँग गत साउन १५ मा लिखित स्पष्टिकरण माग गरिएको थियो । गत साउन १८ मा उनीहरूले स्पष्टिकरण बुझाएका थिए । स्पष्टिकरण चित्त बुझ्दो र सन्तोषजनक नदेखिएको भन्दै उनीहरुलाई हटाउने निर्णय उर्जा जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्री दीपक खड्काले गरेका हुन् ।
समाज लघुवित्तको नाफा ३२.३४ प्रतिशत घट्यो, जगेडा कोष ३ हजार ७९ प्रतिशत बढ्यो
काठमाडौं । समाज लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चौथो त्रैमासमा खुद नाफा ३२.३४ प्रतिशत घटेर ५१ लाख ३० हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा लघुवित्तले ७५ लाख ८२ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । गत असारसम्म लघुवित्तको खुद ब्याज आम्दानी ४.७८ प्रतिशत बढेर २ करोड २ लाख रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा लघुवित्तले १ करोड ९३ लाख रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो । लघुवित्तको कुल सञ्चालन आम्दानी २.२७ प्रतिशत बढेर २ करोड ६९ लाख रुपैयाँ छ । समीक्षा अवधिमा लघुवित्तको चुक्ता पुँजी १४.२५ प्रतिशत बढेर २ करोड २८ लाख रुपैयाँ र जगेडा कोष ३ हजार ७९ प्रतिशत बढेर २ करोड ९६ लाख रुपैयाँ सञ्चित छ । गत आर्थिक वर्ष लघुवित्तको सापटी १८.०३ प्रतिशत बढेर २४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ, निक्षेप ११ प्रतिशत बढेर १६ करोड ५ लाख रुपैयाँ र कर्जा लगानी १०.६९ प्रतिशत बढेर ४४ करोड २७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । नाफासँगै लघुवित्तको प्रतिसेयर आम्दानी १५.४६ रुपैयाँ घटेर २२.४५ रुपैयाँमा झरेको छ । लघुवित्तको प्रतिसेयर नेटवर्थ २२९.९७ रुपैयाँ रहेको छ । लघुवित्तको खराब कर्जा अघिल्लो वर्ष ४.७८ प्रतिशत रहेकोमा गत असारसम्म बढेर ४.८२ प्रतिशत पुगेको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका नवनियुक्त मन्त्रीले लिए शपथ
कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारका चार नवनियुक्त मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । कर्णाली प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीसमक्ष सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य राजीव विक्रम शाह (जाजरकोट), घनश्याम भण्डारी (दैलेख), सुरेश अधिकारी (सल्यान) र बिजया बुढा (हुम्ला)ले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन् । शाह आर्थिक मामिला तथा योजना, भण्डारी सामाजिक विकास, अधिकारी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र बुढा जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
बंगलादेशमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै भएको विरोध प्रदर्शन जारी
काठमाडौं । हजारौँ बंगलादेशी प्रदर्शनकारीहरू प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको राजीनामा माग गर्दै सामुहिक विरोध प्रदर्शनका लागि आइतबार मध्य ढाकामा भेला भएका छन् । प्रधानमन्त्री हसिनाको राजीनामाको माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका हजारौं प्रदर्शनकारी र सरकारबीच आइतबार झडप हुँदा थप आठ जनाको मृत्यु भएको छ । सरकारी सेवामा आरक्षण प्रणालीविरुद्धको र्यालीका क्रममा जुलाईदेखि शनिबारसम्म भएका हुलदङ्गामा २०० भन्दा बढी व्यक्तिको ज्यान गएको छ । राष्ट्रव्यापी नागरिक अवज्ञा अभियानका प्रमुख प्रदर्शनकारीमध्ये एक आसिफ महमुदले समर्थकहरूलाई सरकारविरुद्ध लड्न तयार हुन आग्रह गरेका छन् । ‘बंगलादेशलाई स्वतन्त्र बनाउने तयारी गर्नुहोस्,’ उनले आइतबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन् । सेनाले आरक्षण प्रणालीको चर्को विरोधकाबीच सरकार पुनर्स्थापना गर्न मद्दत गरिरहेको बेला केही पूर्व सैन्य अधिकारीहरू भने विद्यार्थी आन्दोलनमा सामेल भएका छन् । पूर्व सेना प्रमुख जनरल इकबाल करिम भुइयाँले प्रदर्शनसँग समर्थित रहेको प्रतिबिम्बित गर्दै आफ्नो फेसबुक प्रोफाइल तस्बिर रातो बनाएका छन् । वर्तमान सेना प्रमुख वाकर–उज–जमानले शनिबार ढाकाको सैन्य मुख्यालयमा अधिकारीसँग कुरा गर्दै भने ‘बंगलादेशी सेना जनताको विश्वासको प्रतीक हो ।’ ‘हामी सँधै जनताको पक्षमा उभिएका छौ र जनताको हित र राज्यको कुनै पनि आवश्यकताको समयमा जनताको साथमा हुनेछौँ’, शनिबार जारी भएको सेनाको विज्ञप्तिमा उनले भने । विज्ञप्तिमा सेनाले विरोध प्रदर्शनलाई समर्थन गरेको छ वा छैन भनेर स्पष्ट रूपमा भनिएको छैन । सरकारी सेवामा आरक्षण प्रणाली विरुद्धको र्यालीले जुलाईमा निम्त्याएको हुलदङ्गामा २०० भन्दा बढी व्यक्तिको ज्यान गएको छ । सेनाले केही समयका लागि आन्दोलनको अवस्था शान्त बनाएर व्यवस्था पुनःस्थापित गरेको भएतापनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको माग गर्दै यस हप्ता ठूलो सङ्ख्यामा जनता पुनः सडकमा फर्किएका छन् ।
जन्मदेखि मृत्युकर्मका सबै सामान भारतीय बजारमै निर्भर !
वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिका–१६ नगवाका रितेश कलवार वीरगञ्ज बजारमै उपलब्ध हुने खाद्यान्न तथा लत्ताकपडालगायतका वस्तु तथा सामान किनमेल गर्न नेपाल–भारत सीमावर्ती बजार रक्सौल नै धाउने गर्छन् । उनी सकभर वीरगञ्ज आसपासको बजारमा किनमेल गर्न खासै रुचि देखाउँनन् । ‘यहाँ त अपर्झट परेका बेला मात्रै हो सामान किन्ने’, उनले भने, ‘अरुबेला त रक्सौल नै जाने गर्छौं ।’ कलवारको काँधमा पाँच छोराछोरी पाल्ने जिम्मेवारी रहेको छ । उनले दैनिक ज्यालामजदूरी गरेर मासिक आम्दानी १० हजारभन्दा कम आम्दानी हुने भएकाले पनि सीमावर्ती बजारबाटै खाद्यान्नदेखि रासन खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन् । उनी फुर्सद मिल्नेबित्तिकै पुरानो साइकल चढेरै भारतीय सीमावर्ती बजार रक्सौलमै गएर खाद्यान्न तथा अन्य सामान किनेर गर्जो टार्दै आइरहेका छन् । उनी मात्रै होइन, वीरगञ्ज महानगरपालिका–११ रानीघाटमा राधेश्याम पण्डित कुमाल आफ्नो परिवारका सदस्यलाई चाहिने समान सीमावर्ती बजारबाटै खरिद गर्ने बताउँछन् । ‘रक्सौलमा भारु साढे ११ सयमा २६ किलोग्रामको रितुराज भन्ने चामल पाइन्छ’, उनले भने, ‘वीरगञ्ज बजारमा २५ किलाग्रामको नेपाली चामल किन्ने हो भने त रु २३ सयभन्दा धेरै मूल्यपर्ने गर्छ । त्यसैले पनि परिवारको गुजारा चलाउन भारतीय बजारमा नै जाने गर्छौं ।’ कुमाल यहाँ आर्थिक अवस्था कमजोर हुने मात्रै होइन, धनाढ्य समुदायका मान्छे पनि आफ्नो जन्मदेखि मृत्यु संस्कारसम्मका सबै कर्म गर्न भारतीय बजारकै भर पर्छन् । ‘समाजका ठूला मान्छेको कुनै शुभकार्य भए पनि रक्सौल बजारबाटै समान झिकाउने गर्छन्’, उनले भने, ‘जन्मेदेखि मृत्युकर्मका सबै सामान उतैबाटै ल्याउने गरिन्छ ।’ वीरगञ्ज आसपासका नेपाली जनताले भारतीय सीमाबर्ती बजारबाट घरायसी प्रयोजनको लागि ल्याउने खाद्यान्न तथा लत्ताकपडामा भन्सार कार्यालय प्रशासनले खासै रोकटोक गर्दै आइरहेको छैन । रक्सौल नाकाहुँदै वीरगञ्जतर्फ दैनिक हजारौं संख्यामा सर्वसाधारणले दैनिक उपभोग्य समान तथा खाद्यान्न ल्याउँदै गरेका दृश्य सामान्य जस्तै लाग्छन् । भारतसँग सीमा जोडिएका नेपाली नागरिकको आयको स्रोत न्यून भएकाले पनि सीमावर्ती भारतीय बजारकै भरमा पर्ने गरेका छन् । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गत जेठ ९ मा सार्वजनिक गरेको आव २०८०/८१ को प्रादेशिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसम्बन्धी प्रतिवेदनले पनि मधेश प्रदेशमा बसोबास गर्ने व्यक्तिको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन आठ सय ९२ अमेरिकी डलर हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । जबकी राष्ट्रिय तहमा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन एक हजार चार सय ३४ अमेरिकी डलर हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । यस हिसाबले बागमती र गण्डकी प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन राष्ट्रिय औषतभन्दा कम रहेको देखिन्छ । आव २०८०/८१ मा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अमेरिकी डलरमा बागमती प्रदेशको दुई हजार चार सय ८४ छ । त्यस्तै गण्डकी प्रदेशको एक हजार पाँच सय ५७, कोशी प्रदेशका एक हजार ३ सय ३६, लुम्बिनी प्रदेशको एक हजार एक सय ५१, सुदुरपश्चिम प्रदेशको एक हजार एक सय ११, कर्णाली प्रदेशको एक हजार ६६ र मधेश प्रदेशको आठ सय ९२ अमेरिकी डलर हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । औसतमा मधेश प्रदेशमा वसोवास गर्ने सर्वसाधारणले वार्षिक रु एक लाख २० हजार आम्दानी गर्छन् भन्न खोजेको हो । अर्थशास्त्री दिपेन्द्रकुमार चौधरीले मधेशमा बसोवास गर्ने व्यक्तिको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निकै कम आम्दानी हुने देखाएकाले पनि सीमावर्ती बजारकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन् । ‘यो प्रदेशमा बसोवास गर्ने सर्वसाधारणको आम्दानी निकै कम छ । आम्दानी कम भएसँगै सस्तो बजार खोज्नुपर्ने सीमावर्ती जनताको अर्को चुनौती हो’’ उनले भने, ‘सीमावर्ती क्षेत्रका जनताको जन्मदेखि मृत्यु कर्मसम्मका सबै सामान भारतीय बजारमै किनमेल गर्दै आइरहेका छन् ।’ उनका अनुसार मधेश प्रदेशका आठ जिल्लाका ६० प्रतिशत जनता सीमावर्ती भारतीय बजारबाटै उपभोग्य समान खरिद गर्ने दाबी गरछन् । उनले उद्योगी व्यवसायीले पनि खुला सीमानाकाको फाइदा उठाउँदै अबैध रुटबाटै वस्तु तथा सामान भित्राउने गरेको दाबी गर्छन् । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवाल पनि राज्यको नीतिकै कारणले सीमाक्षेत्रका जनताको किनमेलको रोजाई स्वदेशी बजारभन्दा पनि सीमावर्ती भारतीय बजार नै हुने गरेको बताउँछन् । ‘भारतीय सीमावर्तीबजार रक्सौलभन्दा वीरगञ्जमा खाद्यान्नदेखि लत्ता कपडासम्म २० देखि ४० प्रतिशत महंगो छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले पनि सर्वसाधारण स्वदेशी बजारभन्दा पनि सीमावर्तीबजारमा नै झुम्मिने गर्छन ।’ संघका अनिलकुमार अग्रवालले भारत सरकारले वस्तु तथा सेवा कर (जिएसटी) कर तिरेको बिलबिजकलाई नेपालका भन्सार कार्यालयले मान्यता नदिने कारणले पनि अवैध ढङ्गले वस्तु तथा सामान भित्रिरहेको दाबी गर्छन् । ‘भारतले जिएसटी जुन दररेट कायम गरेको छ । नेपाल सरकारले पनि त्यसैको दाँजोमा भन्सारको महशुल निर्धारण गर्ने हो भने अवैध च्यानलबाट हुने वस्तु तथा सामानको आयात ह्वात्तै घट्ने थियो,’ उनले भने, ‘भन्सार विभागले अहिले पनि भन्सार मूल्यांकन पुस्तिकाबाटै वस्तु तथा सामानको मूल्य निर्धारण गरिरहेको छ । यही प्रावधानकै कारणले सीमावर्ती क्षेत्रमा अवैध चोरी पैठारी मौलाउँदै आइरहेको छ ।’ अध्यक्ष अग्रवालले भारतमा कुनै समानमा १० प्रतिशत जिएसटी लगाइएको समान नेपाल भित्रिदा ४० प्रतिशतभन्दा धेरै मूल्य पर्ने भएकाले पनि सीमावर्ती क्षेत्रका पेशेवर ढङ्गले चोरी तस्करी हुदैँ आइरहेको बताउँछन् । ‘अवैध ढङ्गबाट भित्रिने मालवस्तुसँग राज्यलाई भन्सार महसुल तथा भ्याटसहितका कर तिरेर भित्रिने वैध वस्तु तथा सामान प्रतिस्पर्धा गर्नै नसक्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘अवैध च्यानलबाट भित्रिने समान नेपालका विभिन्न नाका हुँदै सहजै काठमाडौं पुगिरहेको छ ।’ अध्यक्ष अग्रवालले राज्यले करको दरमात्रै होइन दायरा बढाएर अवैध च्यानलबाट हुने आयातलाई रोेक्नेतर्फ गम्भीर हुन जरुरी रहेको बताए । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी रघुलाल कर्णले सरकारले सीमावर्ती बजारबाट कानुनले तोकेकोभन्दा धेरै समान ल्याउनेलाई कारबाही गर्दै आइरहेको दाबी गरे । ‘सीमावर्ती बजारबाट कानुनविपरीत समान ल्याउनेलाई सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले आवश्यक निगरानी गर्दै कारबाही गर्दै आइरहनुभएको छ’, उनले भने, ‘पर्सामा एक सय सात किमी खुला सीमा नाका भएकाले घरायसी प्रयोजनको लागि ल्याउनेलाई पूर्ण रुपमा रोक लगाउन सकिरहेका छैनौँ ।’ पर्सा प्रहरीले आव २०८०/८१ मा ५३ करोड ४७ लाख लाख मूल्य पर्ने भन्सार छली गरेर भित्राएका तथा बिलबिजक नभएको सामान बरामद गरेको छ । त्यति मात्रै होइन, सोही अवधिमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर १३ गण हेडक्वाटर पर्साले ३४ करोड २७ लाख ७८ हजार तीन सय ३३ रुपैयाँ मूल्य पर्ने बिलबिजक नभएका र भन्सार छली गरेका सामान बरामद गरेको छ । दुवै प्रहरी प्रशासनले ८७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने अवैध वस्तु तथा सामान बरामद गरेका छन् । यी तथ्यांकले पनि सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने चोरी तस्करी हुने कुरालाई पुष्टि गर्छ । नेपाल–भारतबीचको १७ सय किलोमिटर खुला सीमा नाकाको फाइदा उठाउँदै अवैध रुट हुदै भन्सार छलीका सामान भित्रिरहेका छन् । अवैध रुटबाट सामान भित्रिरहेका राज्यले खर्बौ रुपैयाँ राजस्व गुमाइरहेको छ । अर्कोतर्फ राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्व भने अपेक्षित रुपमा बढ्न पनि सकिरहेको छैन । भन्सार विभागले देशकै सबैभन्दा ठूलो वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयलाई आव २०८०/८१ मा दुई खर्ब ४५ अर्ब ८८ लाख ५० हजार ८१ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने दिएको थियो । तर सो कार्यालयले एक खर्ब ५७ अर्ब ४० करोड ३१ लख २८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्न सकेन । विभागले सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयलाई पनि गत आवमा ६५ अर्ब ९४ करोड एक लाख २२ हजार रुपैयाँ रकम राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य दिएको थियो । तर सो कार्यालयले वार्षिक लक्ष्यको ७१ दशमलव ७५ प्रतिशत अर्थात ४७ अर्ब ३१ करोड एक लाख ९० हजार रुपैयाँ रकम राजस्व संकलन गर्यो । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक डिलाराम पन्थीले गत आवभन्दा १४ प्रतिशत आयात घटेकाले राजस्व संकलन प्रत्यक्ष असर पारेको दाबी गर्छन् । ‘गत आवमा सवारीसाधन र औद्योगिक कच्चापदार्थको आयात घटेसँगै लक्ष्यअनुसारको राजस्व उठ्न सकेन ।’ रासस
जीवन बीमामा ‘फोर्स सेलिङ’, आर्थिक मन्दीको असर कायमै
काठमाडौं । बीमा बजार अझैं पनि लयमा नफर्किएको देखिएको छ । देशको अर्थतन्त्रमा मन्दी सिर्जना हुँदा प्रत्यक्ष मारमा परेको बीमा बजार अझै पनि माथि उठ्न नसकेको तथ्यांकले देखाएको हो । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बीमा क्षेत्रले उत्साहजनक रुपमा व्यवसाय गर्न नसकेको विभिन्न कम्पनीको वित्तीय विवरणहरूबाट देखाउँछ । अर्थतन्त्रको प्रत्यक्ष प्रभाव बीमा क्षेत्रमा पर्दा केही बीमा कम्पनीहरूको प्रिमियम अघिल्लो आर्थिक वर्ष (आव)को तुलनामा घटेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत वर्ष जीवन बीमाको व्यापार ९.८१ र निर्जीवन बीमाको व्यापार २.३८ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ । बीमा क्षेत्रका जानकारहरू यसलाई सन्तोषजनक रूपमा लिन नसकिने तर्क राख्छन् । उनीहरू बीमा बजारमा मन्दीको असर कायमै रहेको धारणा राख्छन् । बीमा क्षेत्रका जानकार तथा साविक लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत नूर प्रकाश प्रधान बीमा बजारको वर्तमान व्यवसायमा सन्तुष्ट हुने ठाउँ नरहेको बताउँछन् । ‘बीमा क्षेत्रमा कम्तिमा पनि १५ देखि २० प्रतिशतसम्मको वृद्धिलाई सामान्य वृद्धि मान्न सकिन्छ, अहिलेको वृद्धिलाई सन्तोषजनक हो भन्न सकिँदैन, यसले बीमा बजारमा अझैं पनि मन्दी छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ,’ उनले भने । अहिले निर्जीवन बीमा कम्पनीभन्दा जीवन बीमा कम्पनीको व्यवसाय बढेको छ । प्रधानका अनुसार यसको मुख्य कारण ‘फोर्स सेलिङ’ हो । बैंकको ब्याजदर घट्नु पनि अर्को कारण रहेको उनको भनाइ छ । ‘बैंकमा मुद्दति निक्षेपको ब्याज घट्दा बैंकमा राख्ने रकमबाट मानिसहरुले बीमा गरेको हुनसक्छ, बीमा गर्दा जोखिमको हस्तान्तरण पनि हुने र बचत पनि हुने भएकाले कम ब्याजदरमा बैंकमा राख्ने रकम बीमा क्षेत्रमा आएको हुन सक्छ, त्यस कारण पनि निर्जीवनको तुलनामा जीवन बीमाको व्यापार बढी भएको हुन सक्छ,’ उनले भने । अहिले अर्थतन्त्र सुस्त गतिमा अगाडि बढ्दा बीमा क्षेत्रको त्यसको प्रत्यक्ष प्रभावमा परेको जानकारहरू बताउँछन् । बजार जुन रुपमा र जसरी चलायमान हुन्छ, बीमा बजार पनि सोही लयमा अगाडि बढ्ने गर्छ । भन्सार विभागका अनुसार गत वर्षको आयात निर्यात घटेको छ । निर्माण व्यवसायीहरू निर्माणको काम ठप्प रहेको बताइरहेका छन् । बैंकरहरू बैंकबाट कर्जा प्रवाह हुन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् । यी विभिन्न कारणले बीमा बजार पनि सुस्त बनेको बीमा क्षेत्रमा कार्यरतहरू बताउँछन् । बीमा क्षेत्रका जानकार रबिन्द्र घिमिरे पनि बीमा बजार सुस्त बन्नुको मुख्य कारण अर्थतन्त्रमा आएको मन्दी र निर्माण क्षेत्रको सुस्तता रहेको बताउँछन् । ‘निर्जीवन बीमा बजारको आर्थिक गतिविधिसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहन्छ, आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा यस क्षेत्रको व्यवसाय पनि घट्छ, अहिले त्यही भएको हो,’ उनले भने । तर, जीवन बीमा तर्फको व्यापार भने अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नरहने उनको भनाइ छ । वर्तमान आर्थिक मन्दीले जीवन बीमा व्यवसायलाई नछोएको उनको तर्क छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले भने बीमा क्षेत्रको यो वृद्धिलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने धारणा राख्छन् । अर्थतन्त्रमा देखिएको आर्थिक शिथिलताका बीच कम्पनीहरुले गरेको व्यापार वृद्धि सन्तोषजनक नै रहेको उनको धारणा छ । उनले जीवन बीमा दीर्घकालका लागि गरिने भएकाले निर्जीवनकोभन्दा धेरै वृद्धि भएको बताए । निर्जीवन तर्फको यो वृद्धिलाई पनि सन्तोषजनक रुपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार विभिन्न आर्थिक क्षेत्रको वृद्धिले निर्जीवन बीमा क्षेत्रलाई प्रभाव पार्छ । पछिल्लो समय सबै क्षेत्र ‘पेनिक’ भएको अवस्थामा निर्जीवन तर्फको यो वृद्धिलाई सकारात्मक नै मान्नु पर्ने उनको तर्क छ । बीमा कम्पनीको व्यवसाय जीवन बीमा कम्पनीले अघिल्लो आवको तुलनामा गत आर्थिक वर्ष ९.८१ प्रतिशत र निर्जीवन कम्पनीले २.३८ प्रतिशतले व्यवसाय वृद्धि गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा जीवन बीमा कम्पनीले कुल १ खर्ब ५६अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेका छन् भने अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ४२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ संकलन गरेका थिए । जीवन बीमातर्फ सबैभन्दा बढी व्यवसाय वृद्धि गर्ने कम्पनी प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स बनेको छ । जसले १९.४८ प्रतिशतले व्यापार बढाएर ४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेको छ । यस्तै, नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सले १६.८७ र एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सले १४.७४ प्रतिशतको व्यवसाय वृद्धि गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आईएमई लाइफले १३.३० प्रतिशत, हिमालयन लाइफले ११.५० प्रतिशत र रिलायवल नेपालले १०.८६ प्रतिशत र नेपाल लाइफले ९.८९ प्रतिशत व्यापार वृद्धि गरेका छन् । अन्य कम्पनीको व्यापार वृद्धि एकल अंकमा छ । यस्तै, निर्जीवन बीमा कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा कुल ४१ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेका छन् भने अघिल्लो आवमा ४० अर्ब २१ करोड रुपैयाँ संकलन गरेका थिए । निर्जीवन बीमातर्फ सबैभन्दा बढी व्यवसाय वृद्धि ओरियन्टल इन्स्योरेन्सको छ । ओरियन्टलले अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४४.१६ प्रतिशतले व्यापार वृद्धि गरेर कुल २ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा नेशनल इन्स्योरेन्सले १७.६५ प्रतिशत, सानिमा जिआईसीले १२.६५ प्रतिशत र हिमालयन एभरेष्टले ११ प्रतिशतको व्यापार वृद्धि गरेको छ । अन्य कम्पनीको व्यापार एकल अंकमा बढेको छ । निर्जीवन बीमातर्फ ३ कम्पनीको व्यापार भने घटेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा सिद्धार्थ प्रिमियरको ५.६४ प्रतिशत, युनाइटेड अजोडको २०.२३ प्रतिशत र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको बीमा व्यवसाय ३१.१९ प्रतिशतले घटेको छ ।
अरनिको राजमार्ग विस्तार : बनेपामा विद्युत् व्यवस्थापनमा कठिनाइ
काभ्रेपलाञ्चोक । अरनिको राजमार्गअन्तर्गतको काभ्रेपलाञ्चोकको सीमास्थल साँगादेखि धुलिखेलसम्म सडक विस्तार कार्यले तीव्रता पाएको छ । यससँगै सडक किनारामा खम्बा गाड्दा विद्युत् लाइन घर नजिक हुने भएकाले विद्युत् व्यवस्थापनका लागि कठिनाइ भएको जनाइएको छ । हाल सडक विस्तार कार्य भइरहँदा धुलिखेलतर्फबाट विद्युत्का खम्बा धमाधम गाड्न सुरु गरि गाडिएका विद्युत्का खम्बामा ‘एङ्गल’ राख्ने काम सुरु गरिएको छ । यसपछि तार टाँगिनेछ । धुलिखेलतर्फबाट बुडोलसम्म खम्बा गाडीसकेपछि मुख्य बजार बनेपामा भने विद्युत् व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको हो । सडक दायाँबायाँका घरका झ्यालमा विद्युत्का तार पुग्ने भएकाले व्यवस्थापनमा कठिनाइ देखिएको हो । जोखिम धेरै हुने भएकाले सूर्यविनायक–धुलिखेल, धुलिखेल–सिन्धुली–बर्दिवास सडक आयोजनाले बजार क्षेत्रभित्र खम्बा राख्ने स्थानको खोजी गरिरहेको जनाएको छ । आयोजना प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद दासले बनेपा बजार क्षेत्रमा विद्युत्बाट कुनै पनि समस्या ननिम्त्याउन दीर्घकालीन समाधान खोजिरहेको बताए । ‘बजार क्षेत्रका बासिन्दा निकै आतङ्कित देखियो, हामी समाधान खोजिरहेका छौँ’, उनले भने । उनका अनुसार त्यसको व्यवस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको छ । पूर्वाधार निर्माणमा ८८ प्रतिशत प्रगति भएको आयोजनाले जनाएको छ । सूर्यविनायक–धुलिखेल सडकखण्ड निर्माणमा २७ प्रतिशत प्रगति भएको हो । सूर्यविनायक–साँगा खण्डमा २५ र साँगा–धुलिखेल खण्डमा ३० प्रतिशत निर्माण कार्य सकिएको छ । साइड पर्खाल, कल्र्भटलगायतका महत्वपूर्ण निर्माणका कार्य ८८ प्रतिशत सकिएको छ । तीन वर्षमा सक्नेगरी विस्तार कार्य थालिएको सूर्यविनायक–साँगा र साँगा–धुलिखेलको सडकखण्ड विस्तार गर्न छुट्टाछुट्टै दुई चरणमा सम्झौता भएअनुसार २०७९ फागुन १६ गतेदेखि साँगाबाट निर्माण थालिएको थियो । सूर्यविनायक–धुलिखेल, धुलिखेल–सिन्धुली–बर्दिवास सडक आयोजना कार्यालयका अनुसार उक्त राजमार्गमा प्रारम्भिक चरणमा सूर्यविनायकदेखि धुलिखेलसम्म नै सडक छेउमा पर्खाल निर्माणको काम भइरहेको छ । विस्तारअन्तर्गत बनेपा बजार क्षेत्रमा सडक चौडा बनाउन काम सुरु गरिएको छ भने धुलिखेलदेखि बनेपा तथा साँगादेखि बनेपासम्म सडक चौडा बनाउन विस्तार क्षेत्र खालीगरी आवश्यक स्थानमा पर्खाल तथा कल्भर्ट निर्माण भइरहेका छन् । दासका अनुसार यसअघि सडक मापदण्डमा परेका खानेपानी आयोजनाका पाइप तथा घर स्थानान्तरण र भत्काउन सरोकारवालासँग विभिन्न चरणमा छलफल भई सहमतिअनुसारको काम भइरहेको छ । यस्तै जिल्लाको मुख्य सहर बनेपा क्षेत्रस्थित एक किमी सडक विस्तारका लागि संरचना निर्माण गर्न सुरु गरिएको छ । सडक विभागका अनुसार कूल १५ दशमलव पाँच किमी सडकमध्ये पहिलो चरणमा साँगादेखि धुलिखेल आठ दशमलव चार किमी सडकखण्ड विस्तारका लागि रु चार अर्ब पाँच करोड ६४ लाखका ठेक्का लगाइएको थियो भने दोस्रो चरणमा सुरु भएको सूर्यविनायक–साँगा सडकखण्ड भने सात दशमलव पाँच किमी रहेको छ । उक्त खण्डको ठेक्का रु तीन अर्ब ८८ करोड ९३ लाखमा सम्झौता भएको थियो । सूर्यविनायकदेखि धुलिखेलसम्म विभिन्न स्थानमा निर्माण गर्नुपर्ने पुलका लागि भने छुट्टै ठेक्का आह्वान गरिने आयोजनाले जनाएको छ । रासस
सरकार स्टन्टबाजीका लागि कुनै काम गर्दैन : प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधनका विरुद्ध भ्रम फैल्याउनेहरु मुलुकमा क्रियाशील रहेको बताएका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायतका प्रतिपक्ष दलहरुले प्रतिगमनका लागि काँग्रेस–एमालेले संविधान संशोधनको विषय उठाएको भन्दै आलोचना गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीको आफूहरुले स्टन्टबाजीको रुपमा कुनैपनि काम नगर्ने बताएका हुन् । आइतबार ललितपुरको च्यासलस्थित एमाले मुख्यालयमा आयोजित पार्टी पदाधिकारी तथा केन्द्रिय सदस्यहरुको शपथग्रहण समारोहमा बोल्दै उनले सरकार र सत्तारुढ गठबन्धनले कुनैपनि खालको भ्रम सृजना गर्नेगरी काम नगर्ने बताए । संविधानलाई धार्मिक ग्रन्थ वेद, बाईवल, कुरान जस्तो असंशोधनीय दस्तावेजको रुपमा प्रश्तुत गर्न खोजिएको भन्दै त्यसको भ्रममा नपर्न पनि सबैलाई आग्रह गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्रका लागि लडेर आएका काँग्रेस–एमालेले अझ बढी ग्राह्यता, स्वीकार्यता र प्रभावकारिता बढाउनका लागि संविधान संशोधन गर्न चाहेको पनि स्पष्ट पारे । संविधान संशोधन विरुद्ध भ्रम फैल्याउन कोशिस भइरहेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरे । नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस जस्ता लोकतन्त्रका लागि लडेर आएका पार्टीहरुको यो समिकरणले भनेको संविधान संशोधन स्वभाविक रुपमा लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने, संविधानलाई अझ व्यवहारिक, सुदृढ, अझ लोकप्रिय बनाउने, यसको ग्राह्यता, स्वीकार्यता, प्रभावकारिता, यी सबै पक्षहरुलाई अभिवृद्धि गर्नका लागि भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई थिया । समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली बनाउने लक्ष्य अनुरुप नै संविधान संशोधन गर्ने कुरालाई अघि बढाइएको जानकारी दिए । ‘संविधान एउटा देशको अग्रगतिका लागि, जनताको भलाईका लागि, सुशासन र विकासका लागि, सामाजिक उन्नति, प्रगतिका लागि, आफ्नो संस्कृति समयानुकूल विकासका लागि समयमा परिस्कृत हुँदै जाने र परिमार्जन हुने जाने दस्तावेज हो भन्ने कुरा अझै त्यसमा पनि भ्रम फिजाएर हिँडन खोज्ने तत्वहरु सक्रिय छन्’, उनले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले देश र जनतालाई सुखी र समृद्ध बनाउने लक्ष्य अनुसार सरकार अघि बढिरहेको दावी समेत गरे ।
