आइएमई लाइफको नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा खिलेन्द्र पौडेल नियुक्त
काठमाडौं । आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा खिलेन्द्र पौडेल नियुक्त भएका छन् ।आइएमई लिमिटेड र जिएमइको मर्जरपछि पौडेल आइएमई लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट बिदा भई आइएमई लाइफमा प्रवेश गरेका हुन् । आइएमई लिमिटेडको स्थापनादेखि नै विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेका पौडेल, रेमिटेन्स, भुक्तानी प्रणाली, फिनटेक तथा डिजिटल वालेट र अन्तरदेशीय कारोबारमा दख्खल राख्छन् । आइएमई ग्रुपले प्रवर्द्धन गरेका वित्तीय संस्थाको उच्च व्यवस्थापन तथा स्मार्ट च्वाइस, सनि सेक्युरिटिज, आइएमई डिजिटल सोलुसन लगायतका कम्पनी सञ्चालक रूपमा समेत पौडेल कार्यरत थिए र छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमबीए फाइनान्स गरेका पौडेलले भारतको अहमदावादस्थित इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्ट र मलेसियाको इन्स्टिच्युट अफ ब्यांकर्स मलेसियाबाट कार्यकारी वित्तीय व्यवस्थापन तथा अन्तरदेशीय लगानी व्यवस्थापनका विषयमा एक्जुकेटिभ कोर्स गरेका छन् । साथै, पौडेल अमेरिकास्थित हार्भड केनेडी स्कुलबाट पोलिसी डिजाइन र वित्तीय सेवासम्बन्धी व्यावसायिक कोर्स पनि गरेका छन् । उच्च तथा व्यावसायिक शिक्षा र व्यवस्थापकीय नेतृत्वको अनुभवले आइएमई लाइफले दिएको जिम्मेवारीलाई सफलतापूर्वक पूरा गर्ने र बीमा क्षेत्रमा थप रणनीतिक व्यावसायिक साझेदारी निर्माणमा योगदान दिने पौडेलले उल्लेख गरेका छन् ।
रुग्ण उद्योग चलाउन हिजोको जस्तो निजीकरण मोडालिटी हुँदैन : उद्योगमन्त्री भण्डारी
काठमाडौं । मुलुकमा औद्योगिक वातावरण सिर्जना, लगानी प्रवर्द्धन, आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको प्रवर्द्धन, सहजीकरण र नियम, औद्योगिक सम्पत्तिको संरक्षण र औद्योगिक पूर्वाधारको व्यवस्थालगायत मुख्य जिम्मेवारी पूरा गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय क्रियाशील हुँदै आइरहेको छ । सरकारले उद्योग क्षेत्रको विकासमा लगानी गरेअनुसार राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रतिफल पाउन नसकिरहेको अवस्था छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान खुम्चिएर पाँच प्रतिशतमा सीमित भएको छ । यद्यपि, सरकारले उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको सुधारका लागि नीति कार्यक्रम र योजना अघि सारेको छ । मुलुकमा आद्योगिक वातावरण निर्माण, लगानी प्रवर्द्धन, व्यापार घाटा सन्तुलन, औद्योगिक पूर्वाधारको सञ्चालनलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीसँग गरिएको कुराकानी : दोस्रो पटक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै हुनुहुन्छ, उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका मूलभूत समस्या के पाउनुभयो ? ती समस्या समाधान गरी मुलुकमा आद्यौगिक वातावरण बनाउन के गर्दै हुनुहुन्छ ? उद्योग क्षेत्र अहिलेसम्म राज्यको प्राथमिकतामा जसरी पर्नुपर्ने हो, त्यसअनुसार नभएको अवस्था रहेछ । खासगरी कोरोना महामारीपछिको नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावबाट सबैभन्दा बढी उद्योग क्षेत्र प्रभावित भयो । कोरोना महामारी, बैंकको ब्याजदर र अहिलेको आर्थिक तरलताको बढी प्रभाव उद्योग क्षेत्रमा पर्यो । लगानीको सुनिश्चिता, लगानीको प्रवर्द्धन, उद्यमशीलताको विकास र औद्योगिकीकरण प्राथमिकतामा परेन । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान अत्यन्त न्यून रहन पुग्यो । नेपालको इतिहासमा एकपटक जिडिपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १३ प्रतिशत थियो । अहिले त्यो खुम्चिएर पाँच प्रतिशत आसपासमा सीमित भएको छ । नीतिगत सुधार अहिलेको प्रमुख प्राथमिकता हो । उद्योग र उद्यमशीलताको प्रवद्र्धनमा कतिपय कानुन बाधकका रुपमा रहेका छन् । नेपाल सरकारले लगानी सम्मेलन प्रयोजनका लागि केही लगानी सजीकरणसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेको छ । कानुनी सुधारपश्चात उद्योग क्षेत्रमा सकारात्मक संकेत देखिन थालेको छ । रुपन्देहीको भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा पूर्ण क्षमतामा उद्योग सञ्चालनमा आएका छन् भने बाराको सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुने क्रममा छन् । खानी खनिजको सदुपयोग अहिलेको आवश्यकता हो । तर, प्राकृतिक स्रोत साधनलाई वन पर्यावरण भनेर खण्डित गरिएको छ । औद्योगिक ग्राम सञ्चालनका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न खोज्दा त्यहाँ मध्यवर्ती क्षेत्रका साथै वनका थुप्रै जटिलता देखाइएको छ । नेपालमा लगानीको प्रचूर सम्भावना र वातावरण छ भन्यौँ, तर यथोचित वातावरण बन्न सकेन । गत वैशाखमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा ५० मुलुकको सक्रिय सहभागिता रह्यो । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको निकै उत्साह रहे पनि अझै उनीहरूले परिपक्व वातावरण अनुभूत गर्न सकेका छैनन् । यसका कारण थुप्रै होलान् तर अहिले नीतिगत जटिलतालाई फुकाएर सरलीकरण गर्ने हो भने यथेष्ठ वातावरण बन्नेछ । सरकार लगानीमैत्री वातावरण बनाउन क्रियाशील छ । यहाँले अघि सार्नुभएको मन्त्रालय सुधारको योजना कार्यान्वयनको चरण कहाँ पुगेको छ ? उद्योग मन्त्रालयले सम्पादन गर्न सक्ने काम के हो ? कहाँ समस्या छ ? समाधानका उपाय के हुन सक्छ ? भनेर अध्ययन थालेका छौँ । निजी क्षेत्रलाई अन्यन्त धेरै समय दिएर उहाँहरूको विषय सुनेका छौँ । सरकार निजी क्षेत्रसँग खुलेर कुरा गर्छौं, सरकारको सीमा पनि छन्, त्यो बारेमा व्यापक छलफल गरिरहेका छौँ । निजी क्षेत्रले आद्योगिक क्षेत्रमा देखेका समस्या र समाधानका उपाय पनि सोधेका छौँ । अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन योजना अघि बढाएका छौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै मन्त्रालयलाई तीन महिनाभित्र गर्न सक्ने कामका योजना प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । उद्योग मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र गर्न सक्ने १५ कामको पहिचान गरी प्रस्तुत गरेका छौँ । नीतिगत सुधारका पक्षलाई बढ्ता जोड दिएका छौँ । गत फागुनको अन्तिममा मैले जिम्मेवारी सम्हाल्दा मन्त्रालयको प्रगति पाँच प्रतिशत मात्रै थियो । अघिल्लो विनियोजित शीर्षकमा समावेश गरिएका विषय कार्यान्वयनमा गएका थिएनन् । अन्तिम चौमासिकसम्म आइपुग्दा पनि कार्यविधि बन्न सकेको रहेनछ । बाँकी कामलाई तीव्र गतिमा सम्पन्न गरेर गत आवको अन्तिममा मन्त्रालयको प्रगति २४ प्रतिशत पुर्यायौँ । अघिल्लो आवमा जम्मा १६ प्रतिशत मात्रै थियो । स्टार्टअप सरकारको आकर्षक कार्यक्रमका रूपमा थियो । स्टार्टअपलाई कहिले राष्ट्रिय योजना आयोग र अन्य निकायबाट सञ्चालन गर्ने प्रयत्न गरिएको थियो । पछि उद्योग मन्त्रालयमा पठाइयो । सरकारले २५ करोडको फण्डबाट सुरु गरेको स्टार्टअप अहिले एक अर्ब रुपैयाँको भएको छ । चालु वर्षको विनियोजित शीर्षकका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यविधि नबन्दाका जटिलता अहिले पनि रहे । भदौ महिनाभित्र विनियोजन शीर्षक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि निर्माण गर्छौँ । चालु वर्षका कार्यक्रमलाई सुरु गर्ने र सम्पन्न गर्ने बारेमा सरकार प्रतिबद्ध छ । सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपभोग कार्यविधि, २०८० स्वीकृतका लागि लागिरहेकै छु । मन्त्रालयमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिएको छ । सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु उपभोग कार्यविधिलाई मात्रै पारित गर्न सक्यौँ भने स्थानीय उत्पादनले बजार पाउँछ । यसलाई अभियानका रूपमा अघि बढाउछौँ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानी र प्रविधि भित्र्याउन गत वैशाखमा लगानी सम्मेलन सम्पन्न भयो । लगानीकर्ताको उत्साह देखिए पनि सोचेअनुसार लगानी आउन सकेको छैन । मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकारले के गर्दैछ ? लगानीमैत्री वातावरण बनाउन नीतिगत सुधार आवश्यक छ । लगानीका लागि नेपालमा ‘भर्जिन’ क्षेत्र छन् । तर त्यहाँ कानुनको जटिलता छन् । प्रतिफलको अपेक्षासहित लगानीकर्ताले लगानी गर्ने हुन् । लाभ प्राप्त गर्ने उद्देश्यका साथ लगानी आउने हो । लाभ प्राप्त गर्ने सुनिश्चिता अहिले पनि छैन । नीतिगत सुधार पहिलो प्राथमिकता हो । सरकारले लगानीकर्तालाई पुँजी र प्रविधि ल्याउन आग्रह गरिरहेको छ । ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, उद्योग र सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रमा लगानीका लागि आह्वान गर्यौं । सम्मेलनमा सहभागी लगानीकर्तासँग सरकार निरन्तर सम्पर्कमा रहनुपर्छ । लगानी सम्मेलनमै प्रतिबद्धता जनाउने अवस्था हिजो पनि रहेन । लगानी र मुनाफाको सुनिश्चिततासँगै प्रतिफल लैजाने सहज व्यवस्था भएका बारेमा सरकार र सरकारी निकायले लागनीकर्तालाई घच्घच्याइरहनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताका लागि कूटनीतिक प्रयास आवश्यक छ । निजी क्षेत्रसँग सरकारले सहकार्य गरेर जानुपर्छ । स्वदेशी लगानीकर्तामा देखिएको निराशालाई आशा र विश्वासमा परिणत गर्न सक्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ । नीतिगत सुधारका साथै राज्यको प्राथमिकता तोकरै जान्छौँ । चालु आवको मौद्रिक नीतिले पनि केही सरलता ल्याएको छ । अबको लगानी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा हुनुपर्छ । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धन गरी व्यापार घाटा सन्तुलनमा ल्याउनुपर्ने छ । आन्तरिक रोजगारीको पर्याप्त अवसर नहुँदा जनशक्ति पलायन भइरहेको छ । जनशक्ति र पुँजी एकसाथ पलायन भएमा मुलुक आर्थिकरूपमा सबल बन्न सक्दैन । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवा जनशक्तिलाई स्वदेश फर्काउनुपर्छ र नेपाली पुँजीलाई परिचालित गरेर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । नेपालको स्रोतसाधनमा आधारित उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । सरकारले ठूलो लगानीमा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गरेको छ । निर्माण सम्पन्न भएका विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योगीको आकर्षण त्यति देखिँदैन । केही पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ पनि भइरहेको छ । औद्योगिक पूर्वाधारको पूर्ण सदुपयोग गर्न कहाँ चुक्यौँ जस्तो लाग्छ ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पहिलो सरकारले नेपालमा औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ भनेर एक प्रदेशमा एक हजार बिगाह क्षेत्रमा औद्योगिक पूर्वाधार तयार गर्ने निर्णय गरेको हो । कोशी प्रदेशमा दमक औद्योगिक पार्क, बागमतीमा मयुधाप र शक्तिखोर, लुम्बिनीको मोतिपुर, लक्ष्मीपुर र नौवस्ता, सुदूरपश्चिममा दैजी छेला औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने त्यतिबेलाको निर्णय हो । कर्णाली र गण्डकी प्रदेशमा जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया नटुंगिदा पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ भएको हो । लगानीको पहिचान भएर सम्झौतासमेत भएको दमक औद्योगिक पार्कको नेपाल लगानी बोर्डका कार्यालयबाट परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) स्वीकृत नभएर रोकिएको अवस्था छ । यस्तै मयुरधाप औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण प्रक्रिया मध्यवर्ती क्षेत्रका नाममा रोकिएको छ । तर, पछिल्लो ऐन संशोधनका क्रममा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई निर्माणमा लैजाने व्यवस्था गरिएको छ । कोशीको दमक औद्योगिक पार्कदेखि सुदूरपश्चिमका दैजी छेलासम्मका पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । ‘एक पालिका, एक औद्योगिक ग्राम’ कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनकै क्रममा छ । अहिलेसम्म एक सय दुई वटा ग्राम निर्माण भएका छन् भने केही निर्माणको प्रक्रियामा छन् । कतिपय अझै पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । आर्थिक सङ्कुचनले गर्दा स्थानीय तहको अनुदान पनि घट्ने र प्रदेश सरकारबाट पनि व्यवस्थित कार्यक्रम नहुँदा रोकिएको छ । एउटा पालिकामा एउटा वित्तीय संस्थाले १० वटा उद्योगका लागि कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका औद्योगिक क्षेत्र स्थानान्तरण गर्ने महत्वाकांक्षी योजना सरकारबाट पटकपटक व्यक्त हुँदै आएको छ, अहिले यसको प्रगति के छ ? राजधानीको प्रदूषण र सौन्दर्यता ध्यानमा राखेर यहाँका उद्योगलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने विषय यसअघि देखि नै उठेको हो । बालाजु र पाटन औद्योगिक क्षेत्रका साथै अन्य उद्योगलाई एकीकृत ढाँचामा राजधानीभन्दा टाढा लैजानुपर्छ भन्ने हो । मयुरधाप र शक्तिखोरलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ । वन मन्त्रालयमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगायत कारणबाट रोकिएको छ । त्यसलाई टुङ्ग्याउनेबित्तिकै क्रमशः उपत्यकाका औद्योगिक क्षेत्र स्थानान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ । रुग्ण उद्योग सञ्चालनको विषय पेचिलो बन्दै आइरहेको छ । सञ्चालनमा रहेका केही सार्वजनिक संस्थानको अवस्था अत्यन्त नाजुक छ । रुग्ण उद्योग पुनःसञ्चालन र बन्द हुने अवस्थामा पुगेको सार्वजनिक संस्थानलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नेतर्फ मन्त्रालयको कस्तो योजना छ ? मन्त्रालय मातहत नौ वटा संस्थानहरू छन् । नेपालको पहिलो उद्योग विराटनगर जुट मिल, गोरखकाली रबर उद्योग, ओरियन्ट म्यानेसाइट, हेटौँडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो उद्योग, वीरगन्ज कृषि औजार कारखाना, हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग आज कुन अवस्थामा छन्, दायित्व के हो ? सञ्चालनमा लैजान सकिने अवस्था के हो ? भन्ने बारेमा खोजी गर्दा पूर्ववर्ती सरकारले सञ्चालनमा आउन नसकेका उद्योगलाई निर्णय गरेर निजीकरण इकाइमा पठाएको अवस्था छ । चालु आवको नीति कार्यक्रम र बजेटमा हेटौँडा कपडा उद्योग र गोरखकाली रबर उद्योगलाई सञ्चालनमा ल्याउने उल्लेख छ । हेटौँडा कपडा उद्योगलाई सञ्चालन गर्नेबित्तिकै बुटवल धागो कम्पनी र बाँकेको कपास खेती चल्छ । एउटा उद्योग सञ्चालन गर्दा सँगसँगै अर्का दुई उद्योग पनि सञ्चालनमा आउँछन् भने चलाऔँ भन्ने अवधारणा हो । कर्मचारी सञ्चय कोष र सैनिक कल्याणकारी कोषमा सञ्चित रकमलाई उपयुक्त ढंगले परिचालित गर्ने हो भने पूँजी अभाव पनि हुँदैन । रुग्ण उद्योगका सम्बन्धमा नीति कार्यक्रम र बजेटमा आएका विषय कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले अवधारणा तयार गरेको छ । उद्योग सञ्चालनको विभिन्न ढाँचा (मोडालिटी) बारे छलफल भइरहेको छ । हिजोका जस्तो निजीकरणको मोडालिटीमा हुँदैन, सम्पत्ति सरकारका नाममा रहने तर करार वा लिजका रूपमा वा सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा सञ्चालन गर्ने भन्ने प्रस्ताव गरेका छौँ । अब चाँडै निजीकरण इकाइले टुंगो लगाउँछ । त्यसपछि ढाँचा तयार गरेर उद्योग सञ्चालनको आह्वान गर्छौँ । निजी क्षेत्रका कतिपय उद्योग पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । निजी तर्फको रुग्ण उद्योगको आजको अवस्था के हो, सञ्चालनमा ल्याउन सकिने, नसकिने तथा सञ्चालनको मोडालिटीका बारेमा अधिकार सम्पन्न आयोग बनाएर अध्ययन गर्ने प्रस्ताव तयार पारेका छौँ । नेपालमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत मुलुककै विकासमा प्रयोग गर्ने नीति अनुसार सरकारले दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ, नवलपरासीमा फलाम तथा अन्य खानी उत्खनन्को प्रक्रिया सुरु गरेको छ । प्राकृतिक स्रोतको भरपुर उपयोग गर्ने सरकारको योजना कसरी अघि बढिरहेको छ ? खानी तथा खनिजसम्बन्धी ऐन संशोधनको तयारी भइरहेको छ । खानी विभागबाट अनुमति प्रदान गरिएका दुई दर्जन खानी उद्योगका प्रस्ताव वनमा अड्किरहेको छ । विभागले १२ वटा खानी अनुमति दिने प्रक्रियासमेत अघि बढाएको छ । नेपालको जिडिपीमा खानीको योगदान ०.५१ प्रतिशत मात्रै छ । खानी क्षेत्रमा प्रशस्तै सम्भावना छन् । तर, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउन सकिरहेका छैनौँ । बर्सेनि पाँच खर्बभन्दा बढी नेपालको ढुंगा, गिटी र बालुवा बगेर खेर गइरहेका छन् । त्यसलाई प्रशोधन गरेर बिक्री गरौँ भन्दा हामी तयार भएनौँ । यो जटिलताले गर्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा खानीको योगदान देखिएन । खानी खनिज सञ्चालन गर्न वन, वातावरणले छेक्ने अवस्था देखिएको छ । दैलेखमा पेट्रोलियम अन्वेषणको काम भइरहको छ । चार सय मिटर गहिराइसम्म पुग्नुपर्ने अन्वेषणमा संलग्न चिनिया पक्षले जनाएको छ । अहिले दैनिक ५० मिटर ड्रिल गर्ने काम भइरहेको छ । तीन महिनाको आसपासमा पेट्रोलियम भएको ठाउँमा पुग्न सक्छौँ भन्ने उनीहरूको भनाइ छ । चिनियाँ पक्षले बताएअनुसार झण्डै १०० वर्षका लागि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको उपलब्धता हुनेछ । अहिले मुलुकको व्यापार घाटाको प्रमुख अंश पेट्रोलियम पदार्थ रहेको छ । यसले हामीलाई थप लाभ प्राप्त हुन्छ । स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकारले आकर्षक योजना अघि सारे पनि यो व्यवसाय नेपालमा फस्टाउन नसकिरहेको देखिन्छ । कसरी स्टार्टअपलाई प्रवर्द्धन गर्न सकिएला ? नवप्रवर्तक उद्यमशीलताका लागि स्टार्टअप नै आकर्षकको कार्यक्रम हो । गत वर्ष २५ करोड रहेको स्टार्टअप फण्डबाट एक सय ८३ जनाको प्रस्ताव स्वीकृत गरेका छौँ । अत्यन्त आशालाग्दा प्रस्ताव र नयाँ आइडिया आएका छन् । युवाको आकर्षणलाई सम्बोधन गर्ने गरी चालु आवमा पाँच सय युवालाई लक्षित गरेर एक अर्बको फण्ड स्थापना गरेका छौं । स्टार्टअप फण्ड अझ वृद्धि गर्ने छलफल भइरहेको छ । यो वर्ष एक हजारका सङ्ख्यामा स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्यौँ भने जनशक्ति पलायनलाई रोक्न सकिने छ । सबैभन्दा बढी सम्भावना सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा देखिएको छ । उत्पादित वस्तुलाई ‘ब्राण्डिङ’ गरेर विश्व बजारमा पुर्याउन सकेका छैनौँ । उद्यमशीलता र नयाँ आइडियाबाट स्टार्टअपलाई नयाँ ढंगले विकास गर्न खोजिएको छ । मन्त्रालयले स्टार्टअपलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । गत साउनको अन्तिम साता छिमेकी मुलुक भारतको भ्रमण गर्नुभयो । भ्रमणका दौरानमा भारतीय पक्षसँग के विषयमा छलफल भयो ? सो भ्रमणबाट नेपालले के–कस्ता लाभ पाउन सक्छ ? भारतको उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय र त्यहाँको उद्योग वाणिज्य संघले संयुक्त रूपमा विमस्टेक बिजनेस समिट आयोजना गरेका थिए । सो समिटमा बंगलादेशबाहेक बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रको प्रतिनिधित्व भएको थियो । नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक भएकाले व्यापार तथा पारवहनमा जे सहुलियत पाउनुपर्ने हो त्यो विषय मैले स्पष्टसँग राखेँ । भूपरिवेष्टित मुलुकका रुपमा नेपालले आयात निर्यातमा भोगिरहेका समस्याका बारेमा बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रले सोच्नुपर्ने र सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा कुरा राखेको छु । भारतीय समकक्षीसँगको भेट अर्थपूर्ण रह्यो । व्यापार नीति, सचिवस्तरीय बैठक, दैनिक अत्यावश्यक वस्तुको कोटा प्रणाली, भारतले लगाएको अतिरिक्त निर्यात दर, चिनीको सहज आपूर्ति र सहुलियत, बैतडीको झुलाघाटमा रहेको पक्की पुल निर्माणलगायत बारेमा छलफल भएको छ । द्विपक्षीय भेटवार्तामा सिलगुडी–चारआली (झापा) अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना भारत सरकारको अनुदानमा निर्माण, मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलिमय पाइपलाइन परियोजनाको दोस्रो चरणको काम सम्पन्न गर्ने र काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको हवाई इन्धन डिपो स्थानान्तरणका लागि आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्न अनुरोध गरेँ । भारतले यसलाई अत्यन्तै सकारात्मकरुपमा लिएको छ । रासस
पोखराबाट काठमाडौं उडेको बुद्ध एयरको जहाज भैरहवा पुग्यो
काठमाडौं । मौसम खराबीका कारण पोखरा विमानस्थलबाट काठमाडौंका लागि उडेको बुद्ध एयरको एउटा जहाज भैरहवा डाइभर्ट भएको छ । काठमाडौंस्थित त्रिभुवन विमानस्थलको मौसम खराबीका कारण अवतरण गर्न नसकी यो जहाज भैरहवास्थित गौतमबुद्ध विमानस्थल अवतरण भएको हो । पोखरा विमानस्थलकी सूचना अधिकारी जसोदा रेग्मीका अनुसार भिजिबिलिटी कम हुँदा सुरक्षामा ख्याल गर्दै जहाजलाई भैरहवा डाइभर्ट गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । भिजिबिलिटी कम भएकाले पोखरा विमानस्थल पनि अहिले बन्द गरिएको छ ।
साना पुँजीबाट धेरै उद्योग स्थापना गर्न युवालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साना–साना पुँजीबाट उत्पादन वृद्धि हुने धेरै उद्योगहरू स्थापना र विस्तार गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘स्टार्टअप नेशन-२०३०’ कार्यक्रमलाई बुधबर सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नवीन र सिर्जनशील सोचका साथ युवा र महिलाले कामका लागि विदेश नगइ स्वदेशमै रोजगारी र आयका अवसर खोज्न सक्ने बताए । आन्तरिक उत्पादनबाट आयात विस्थापन गर्न, गरिबी घटाउन, राष्ट्रिय आत्मविश्वास वृद्धि गर्न र दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न युवा उद्यमशीलतालाई व्यापक बनाउन जोड दिए । यस्ता उद्यमलाई सम्पत्ति राखेर नभइ परियोजनाका आधारमा बैंकले ऋण दिनुपर्ने आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले केही ठग तत्वहरु छिरेर समग्र सहकारीलाई बदनाम गर्न खोजे पनि सरकारले सहकारीलाई राम्रोसँग अगाडि बढाउने स्पष्ट पारे । ‘हामीले प्रविधि, सीप र पुँजीका आधारमा सिङ्गो देशलाई उत्पादनमा परिणाम देखिने गरी उद्यमशीलता वृद्धि गर्नुपर्ने छ । सरकारले लगानी गरेका कुनै पनि स्टार्ट अप असफल हुनुहुन्न । यसलाई अभियानका रूपमा लैजानुपर्छ । देशको समृद्धिका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई गर्नुपर्ने सहजीकरणमा कमी गर्दैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हामी सरकारमा झन्डा हल्लाउन आएका होइनौं । यो उमेरमा मलाई फेरि प्रधानमन्त्री हुनु थिएन । केही गर्नका लागि जिम्मेवारीमा आएको हो ।’ उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी, श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महांघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाललगायत सहभागी रहेको उक्त कार्यक्रम दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने बताइएको छ ।
के भन्छन् सेबोनले हटाउने प्रस्ताव गरेका निजी क्षेत्र ?
काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य बढाउने प्रयत्न गरिरहेका बेला नेपाल धितोपत्र बोर्डले भने सञ्चालक समिति सदस्यबाट निजी क्षेत्रलाई हटाउने प्रस्ताव गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले हालै प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको ‘धितोपत्र ऐन (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१’ मा यस सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधि र नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्टस संस्था (आइक्यान) का प्रतिनिधिलाई धितोपत्र बोर्डमा नराख्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्ष हुने बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, कानुन मन्त्रालयका सहमसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि, नेपाल चाटर्ड एकाउण्टेण्टस संस्थाका प्रतिनिधि, उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि र सरकारले मनोनित गरेका एक जना सदस्य रहन्छन् । विधेयकको प्रस्तावमा धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिबाट चार्टर्ड एकाउण्टेण्टस संस्थाको सदस्य र उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधि हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । स्वार्थ बाझिनसक्ने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न यी संस्थाका प्रतिनिधिलाई बोर्ड सदस्य नहुने व्यवस्था गर्न लागेको प्रस्तावमा उल्लेख छ । दुवै संस्थाको प्रतिनिधि राख्दा स्वार्थ बाझिन सक्ने भएकाले प्रचलित व्यवस्थामा संशोधन गर्न लागिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाबारे विधेयकमा भनिएको छ, ‘स्वार्थ बाझिनसक्ने अवस्थलाई न्यूनीकरण गर्न यी संस्थाका प्रतिनिधि बोर्ड सदस्य नहुने व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकोले ।’ बोर्ड सञ्चालकमा प्रतिनिधित्व गर्ने महासंघ र आइक्यानका पदाधिकारीहरूको स्वार्थ बाझिने भएकाले उनीहरूलाई हटाउनुपर्ने चर्चा नयाँ भने होइन । विगतमा ऐनमा उक्त व्यवस्था प्रस्ताव गरिए पनि संसद्बाट पारित हुने बेला हटेको थियो । अहिले संशोधित विधेयकमा पुनः सोही व्यवस्था समेटिएको छ । ऐनमा आईक्यान र महासंघका प्रतिनिधि भने पनि हाल उपाध्यक्षले प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन् । महासंघका प्रतिनिधि धितोपत्र बोर्ड मातहतकै कम्पनीहरूमा आबद्ध हुने र आईक्यानका प्रतिनिधि पनि व्यावसायिक रूपमा विभिन्न सूचीकृत कम्पनीहरूमा आबद्ध हुने भएकाले स्वार्थ बाझिएको भन्दै बेलाबेलामा विवाद हुने गरेको छ । यही कारण धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिमा उल्लेखित संस्थाका प्रतिनिधि हटाउने चर्चा बेलाबेलामा चले पनि हट्न सकेको छैन । महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल भने निजी क्षेत्रको भूमिका संकुचित बनाउने गरी कानुनहरू बनिरहेको बताउँछन् । ‘महासंघले नीति निर्माण तहमा गरिरहेको प्रतिनिधित्व घटाउने प्रयास भइरहेको छ । जस्तो कि धितोपत्र बोर्ड लगायतका संस्थामा आइक्यान र महासंघका सदस्य हटाउने कानुन बनिरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘महासंघ सबै ठाउँमा व्यवसायिक प्रतिनिधित्व गराउने प्रतिबद्धता जनाउँछ । व्यक्तिगत स्वार्थमा हामी काम गर्दैनौँ । तर, समग्र निजी क्षेत्रको हित संरक्षण हाम्रो काम र हामी त्यसमा प्रतिबद्ध छौँ ।’ संविधानमा समाजवाद उन्मुख भनेको पनि सामाजिक न्यायसहितको खुला अर्थतन्त्र नै रहेको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘होइन फरक हो भने भनिदिनुपर्यो निजी क्षेत्रले पनि सोही अनुसार निर्णय गर्छ ।’ धितोपत्र बोर्डलाई निजी क्षेत्रको साथ चाहिन्छ भन्ने लाग्यो भने राख्ने नभए हटाउने आइक्यानका प्रवक्ता निलबहादुर सारु मगर बताउँछन् । ‘नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्टस संस्था पनि धितोपत्र बोर्डमा संलग्न हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूलाई लाग्छ भने उहाँहरूले त्यहाँ राख्नुहुन्छ होइन भने आइक्यान र धितोपत्र बोर्ड दुवै रेगुलेटरी संस्था भए त्यसैलै बस्नै पर्छ भन्ने जरुरत त होइन,’ उनी भन्छन्, ‘यद्यपि, बोर्डसँगको हाम्रो सहकार्य भने रहिरहन्छ, हामीलाई चाहिँदा हामीले भन्ने उहाँहरूलाई चाहिँदा हामीलाई भन्ने यो क्रम निरन्तर नै रहन्छ ।’ धितोपत्र बोर्डबाट निजी क्षेत्रलाई हटाउने कुरा नयाँ भएको उनी बताउँछन् । ‘निजी क्षेत्रलाई हटाउने कुरा पहिले पनि उठेको हो, तर पछि कार्यन्वयनमा आएन अहिले पनि प्रस्ताव मात्रै भएको हो त्यसैले अहिले नै केही भन्न सकिन्न,’ उनी भन्छन्, ‘धितोपत्र बोर्डले राख्न चाहदैन भने हामी पनि जबर्जस्ती बस्ने कुरा हुँदैन, उहाँहरूले राख्नुभयो भने बस्ने हो हामीले राख्दिनु भनेर चाहिँ हामी बस्दैनौं ।’ यद्यपि, धितोपत्र बोर्डले र अर्थमन्त्रीले गरेको निर्णय स्वीकार्य हुन्छ । बोर्डमा रहे पनि नरहे पनि निरन्तर सहकार्य भइरहने उनी बताउँछन् । महासंघ र आइक्यानका प्रतिनिधि हटाउन प्रस्ताव गरिए पनि उक्त पदमा कसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने विषयमा भने विधेयक कुनै कुरा उल्लेख गरिएको छैन । त्यसैले रिक्त पदमा कसलाई र कसले नियुक्त गर्ने भन्नेबारे अन्योल देखिन्छ ।
निजी क्षेत्र फष्टाउन नसक्दा युवाहरू खाडी जान बाध्य भए
यो स्टार्टअप नेसन सम्मेलन हामी तेस्रो पटक आयोजना गर्दैछौं । सुरुमा महासंघ, इसिमोड, पम नेदरल्याण्डस् अन्तरप्रेरणा लगायतका संस्था मिलेर कार्यक्रम आयोजना गरेका थियौं । यसपटक सरकार यसको आयोजनामा सघनरूपमा आएको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलगायत मन्त्रीज्यूहरूको उपस्थितिले स्टार्ट अपको महत्वलाई थप उचाइ दिएको छ ।बजेटमा नै स्टार्टअपका बिषयमा कार्यक्रम राख्न सुरु भएको करिब एक दशक पछि स्टार्टअप परिभाषित भएको छ । चार महिना अघिमात्रै स्टार्टअपको कानुनीरूपमा परिभाषा आएको छ । लगानी सम्मेलनका समयमा संसोधन भएका आठ कानुनमध्ये एक औद्यागिक व्यवसाय ऐनमा स्टार्ट अपको परिभाषा समावेश भएको छ । त्यसलगत्तै स्टार्टअप नीति पारित भएको छ । आजको यस कार्यक्रममा उक्त स्टार्ट नीति पहिलोपटक मस्यौदा तयार पारि महासंघले सरकारलाई बुझाएको जानकारी साझा गर्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ । ऐन र नियमावलीमा यी विषय समावेश भइसकेपछि सरकारले स्टार्टअपलाई सहायता प्रदान गर्न सहज भएको छ । उत्साही भएर सरकारले यसपटकको बजेटमा १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ स्टार्टअपलाई अनुदान प्रदान गर्न छुट्याएको छ । अब यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने र आवश्यकता भएका युवाहरूसम्म यो रकम पुग्ने मैले विश्वास लिएको छु । यसका लागि हामीले युवाहरूलाई सहायता प्रदान गर्ने इन्कुवेसन वा इनोभेसन केन्द्रहरू स्थापना गर्नुपर्छ । त्यसको सुरुवातका रूपमा महासंघले सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकार र कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको सहकार्यमा इन्कुवेसन केन्द्र स्थापना गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । म संघीय र प्रदेश सरकारहरूसँग सहकार्य गर्न आग्रह गर्दछु । किनभने महासंघको ७७ वटै जिल्ला र नगर समेत गर्दा १२३ स्थानमा प्रतिनिधित्व छ । सबै प्रदेशमा हाम्रो कार्यालय छ । हामीसँग यसलाई अगाडि बढाउन सक्ने क्षमता पनि छ । त्यसैले सरकारहरूको सहकार्यमा यी केन्द्रहरू स्थापना गर्न सक्षम छौं । एउटा केन्द्र महासंघको केन्द्रिय कार्यालयमा पनि स्थापना गर्न चाहिरहेका छौं । यसमा सबैको सहकार्यका लागि आग्रह गर्दछु । सरकारले निजी क्षेत्रलाई महत्व दिएको हामीले महसुस गरेका छौं । अर्थमन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको सय दिनको कार्ययोजनामा महासंघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको उच्चस्तरिय आर्थिक सुधार आयोग गठन गर्ने विषय पनि छ । यसले अन्तरनिकाय समन्वय गरि अल्प, मध्य र दीर्घकालीन महत्वका विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय गर्नेछ । तीन दिनअघिमात्रै करिब एक सय ७५ सांसद, समिति सभापतिज्यू र माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री र उर्जा मन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा नीतिगत सुधारका लागि आग्रह गरेका थियौ । उहाँहरूले निजी क्षेत्रलाई काममा अवरोध नहुने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । संसदमा विचाराधीन, भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अख्तियारले निजी क्षेत्र हेर्ने विषयलाई हामीले गरेको मागलाई सकारात्मक रूपमा लिनुभएको छ । नीजि क्षेत्र हेर्ने डेढ दर्जन निकाय रहेको सन्दर्भमा थप नियामक थप्न नहुने विषय म यहाँ पनि जोडदार रूपमा उठाउन चाहन्छु । यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐनको प्रस्तावमा एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर हुनेले कुनै पनि संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो हुने हो भने लगानी लिन चाहनेको संख्या निक्कै कम हुनेछ । जसले आर्थिक वृद्धिमै असर पर्नेछ । हामीले उद्यमशीलता विकास गर्नुपर्ने बेलामा निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्न हुँदैन । मलाई पूर्ण विश्वास छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले निजी क्षेत्रका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ । उहाँले निजी क्षेत्रप्रति देखाउनु भएको सदासयताका लागि धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु । हामीले युवाहरूलाई उद्यमशीलतामा संलग्न गराउन र अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउन ढिला भइसकेको छ । सन् १९८० देखि २०१० भित्र अमेरिकामा स्टार्टअपहरूले करिब २५ रोजगारी सिर्जना गरेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन । भारत संसारको तेस्रो ठूलो स्टार्टअप सञ्जाल भएको मुलुक बनेको छ । हामीजस्तै अति कम विकसित मुलुक बंगलादेशमा वर्षको करिब १० अर्ब स्टार्टअपमा लगानी हुन थालेको छ । हामीकहाँ पनि यो सम्भावना छ । नेपालमा ६५ प्रतिशत जनसंख्या १५ देखि ६४ वर्ष उमेर समूहका छन । ती युवाहरू नेपालमा निजी क्षेत्र फस्टाउन नसक्दा रोजगारी दिन सक्ने निजी क्षेत्र भएको मध्यपूर्व र मलेसियामा काम खोज्न गएका छन । अहिले नेपालले तीव्र आर्थिक विस्तार गर्ने सम्भावना छ । दुई ठूला दल मिलेर राजनीतिक र नीतिगत स्थीरताको प्रतिबद्धता जनाएका छन । हालसम्मकै उच्च विदेशी मुद्राको सञ्चिति छ । भुक्तानी सन्तुलन सहज अवस्थामा छ । बैंकहरूसँग लगानी गर्न पर्याप्त रकम छ । क्रेडिट रेटिंग पनि भैरहेकाले विदेशी लगानी आउने सम्भावना छ । लगानीका सम्भावित स्रोत जुटाउन वाह्य क्षेत्रमा प्रवर्द्धनका लागि यही ४ गते महासंघ, संयुक्त राष्ट संघ र अर्थमन्त्रालयले संयुक्तरूपमा विकासका लागि लगानी सम्मेलन गर्दैछ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको आसन्न थाइल्याण्ड भ्रमणका क्रममा नेपाल थाइल्याण्ड बिजनेस फोरम आयोजना गर्दैछौं । यसअघि दुइपटक भारतमा गरि चीन र दुवइमा यस्तै कार्यक्रम महासंघले आयोजना गरिसकेको छ ।लगानी सम्मेलनका क्रममा ८ वटा कानुनमा सुधार गरि लगानीकर्ता आकर्षित गर्न खोजिएको छ । द्वीपक्षीय लगानी सम्झौताको खाका तयार भएको छ । अब सम्झौता गर्दै जानुपर्छ ।लगानी वृद्धि हुदै गए रोजगारी र राजस्व बढछ । समृद्ध नेपालको सपना साकार हुन्छ । यसमा सबै मिलेर काम गरौं ।
कैलालीका ३३ उद्योगलाई तीनदेखि पाँच लाखसम्म अनुदान
कैलाली । ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक उद्योग प्रवर्द्धन सहयोग कार्यक्रम’अन्तर्गत यहाँका ३३ उद्योगलाई अनुदान प्रदान गरिएको छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा जिल्लाका १० निर्वाचन क्षेत्रबाट ती उद्योगलाई छनोट गरी अनुदान प्रदान गरेको हो । प्रदेशसभामा १० निर्वाचन क्षेत्र रहेको कैलालीमा ३३ उद्योगलाई छनोट अनुदान दिइएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका लेखा अधिकृत टीकेन्द्रप्रसाद जोशीले बताए । लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका उद्योगको स्तरोन्नति गर्न ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक उद्योग प्रवर्द्धन सहयोग कार्यक्रम’ कार्यान्वयनमा ल्याइएको उनले बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको एक निर्वाचन क्षेत्र एक उद्योग प्रवर्द्धन सहयोग कार्यक्रमका लागि गत आवमा १ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । घरेलुमा दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका सबै प्रकृतिका उद्योगको स्तरोन्नतिका लागि अनुदानस्वरूप छनोट गरिएका प्रतिउद्योगलाई तीनदेखि पाँच लाखसम्म अनुदान उपलब्ध गराइएको लेखा अधिकृत जोशीले बताए । उद्योगको स्तरोन्नतिपछि अनुदानका लागि छनोट भएका उद्योगका सञ्चालकले उद्योगलाई आवश्यक पर्ने औद्योगिक उपकरणलगायत सामग्री खरिद गरेको बिल कार्यालयलाई उपलब्ध गराएपछि खरिद गरेको बिलका आधारमा रकम भुक्तानी गरिएको उक्त कार्यालयले जनाएको छ । उद्योगीको २० र प्रदेश सरकारको ८० प्रतिशत लागत साझेदारीमा अनुदान दिइएको हो । उक्त कार्यालयका अनुसार डेरी, फर्निचर, मौरीपालन, कृषिजन्यलगायत स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई छनोट गरी अनुदान दिइएको हो । उद्योग स्थापना भएदेखि सरकारी सहायता नलिएकालाई अनुदान दिइएको हो । सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौवटै जिल्लामा उक्त कार्यत्तःम् घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमार्फत सञ्चालन भएको भएको छ ।
आमचोक गाउँपालिकाको लगानीमा १४ सय रोपनी जग्गामा चियाखेती
भोजपुर । पर्यटकीय क्षेत्रको विकाससँगै स्थानीयको आयस्तर सुधार गर्ने लक्ष्यले आमचोक गाउँपालिकाले चियाखेती थालेको छ । चियाखेतीको प्रशस्त सम्भवना बोकेका यहाँका खाली पाखापखेरालाई हरियाली बनाउँदै आयस्तर वृद्धिसँगै रोजगारी सिर्जना गर्न गाउँपालिकाले चियाखेती थालेको हो । गाउँपालिकाले आफ्नै लगानीमा यहाँको करिब एक हजार ४०० रोपनीमा चियाखेती गरेको छ । खाली जमिनको सदुपयोग गर्दै पर्यटीय क्षेत्रको रुपमा स्थापित गराउने उद्धेश्यका साथ गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि योजनाबद्ध रूपमा चियाखेती गरिरहेको छ । हालसम्म चियाखेतीका लागि गाउँपालिकाले चार करोड ५० लाख लगानी गरिसकेको गाउँपालिका अध्यक्ष अशोक राईले बताए । उक्त पालिकाका वडा नं १ २, ३ र ६ मा खेती विस्तार थालिएको गाउँपालिका अध्यक्ष राईले बताए । यी वडामा प्रशस्त खाली जमिन छ भने यहाँको प्राकृतिक छटाले पर्यटनको राम्रो सम्भावना बोकेको अध्यक्ष राईले बताए । ‘गाउँपालिकाले योजनाबद्ध रूपमा चियाखेती विस्तार गरिरहेको छ,’ अध्यक्ष राईले भने, ‘यहाँका खाली जमिनको सदुपयोग गर्दै आयस्तरमा सुधारसँगै पर्यटनको विकास गर्ने लक्ष्यले काम गरिरहेका छौं । हालसम्म करिब एक हजार चार सय रोपनी क्षेत्रमा खेती विस्तार भइसकेको अवस्था छ,’ उनले भने । आमचोक गाउँपालिकाको माथिल्लो भेगमा धेरै खाली चौर रहेकोले त्यहाँ चियाखेतीको राम्रो सम्भावना भएको उनले बताए । गाउँपालिकासँगै स्थानीयलाई पनि निजी खाली जमिनमा चियाखेती विस्तारमा प्रोत्साहन गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले बताए । ‘यहाँका खाली निजी जमिनमा पनि खेती विस्तारमा स्थानीयलाई उत्प्रेरित गराउन यो वर्षबाट प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछौं,’उनले भने । स्थानीयको जनसहभागिता बढाउँदै व्यवस्थित र प्रणालीगत रूपमा अघि बढाउन आमचोक चिया तथा कफी सहकारी गठन गरिएको अध्यक्ष राईले बताए । गाउँपालिकाले यहाँका स्थानीयको आयस्तरको वर्गीकरण गरेर कमजोर आर्थिक क्षमता भएका स्थानीयलाई शेयरको व्यवस्था गरेको उनले बताए । वर्गीकरणमा ‘घ’ वर्गमा परेका गरिब तथा विपन्न परिवारलाई गाउँपालिकाले ९ हजार र स्वयम व्यक्तिले एक हजार गरी १० हजार बराबरको शेयर वितरण गरिएको अध्यक्ष राईले बताए । यहाँका अतिगरिब विपन्न एक हजार १६३ परिवारलाई सेयर वितरण गरिएको उनले बताए । गाउँपलिकाले ऐन निर्माण गरेर चिया विकास संस्था सञ्चालन गर्ने उनले बताए । यो संस्थाले गाउँपालिकाको मातहातमा रहेर भावी दिनमा चिया र कफीको क्षेत्रमा बृहत्तर रूपमा थप काम गर्ने उनले बताए । उत्पादित चियाको प्रशोधन गर्नका लागि वडा नं २ मा चिया कारखाना स्थापना भइरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धनकुमार राईले बताए । गाउँपालिकाको ४५ लाख र कोशी प्रदेश सरकारको एक करोड लागतमा निर्माण भइरहेको प्रशोधन केन्द्र निर्माणको काम अन्तिम चरणमा रहेको उनको भनाइ छ । ‘गाउँपालिका क्षेत्रको चियाखेतीको सम्भवनालाई मूर्तरुप दिन बृहत रुपमा चियाखेती विस्तारको काम भइरहेको छ,’ प्रशासकीय अधिकृत राईले भने, ‘उत्पादित चियाको प्रशोधनका लागि कारखाना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पछिल्लो समयमा आफ्नै नर्सरी स्थापना गरेर खेती विस्तार भइरहेको छ । यसबाट स्थानीयलाई रोजगारीसमेत प्राप्त भइरहेको अवस्था छ,’ उनले भने । दीर्घकालीन सोचका साथ चिया विस्तार तथा उत्पादित चियाको बजारीकरणसँगै थप व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राईले बताए । चिया नर्सरीमा अर्को सिजनमा रोप्नका लागि करिब पाँच लाख बिरुवा उत्पादन भइरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । चियासँगै कफीखेतीको विस्तारका लागि समेत काम भइरहेको छ । कफीको नर्सरी स्थापना गरेर विस्तारको काम भइरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । रासस
