मेटलाइफको एपमा क्यामेरा प्रयोग गरी स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न सकिने
काठमाडौं । मेटलाइफको एपमा क्यामेराको प्रयोग गरी आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था बारे बुझ्न सकिने भएको छ । मेटलाइफ नेपालले आफ्नो वान बाइ मेटलाइफ एप मार्फत निःशुल्क स्वास्थ्य जोखिम मूल्यांकन (हेल्थ रिस्क अस्सेसमेन्ट) सुविधा सुरु गरेको घोषणा गरेको हो । यो विशेष अफर, सेप्टेम्बर २०२४ को अन्त्य सम्म उपलब्ध छ, जसले एपमा दर्ता गर्ने जो कोहीले आफ्नो स्मार्टफोन क्यामेराको प्रयोगबाट ५० सेकेन्डमा आफ्नो स्वास्थ्य जाँच गर्न दिने कम्पनीले भनेको छ । ‘यो आकर्षक सुविधा सरल र प्रयोग गर्न सजिलो छ । फोनको क्यामेरा प्रयोग गरेर, एपले प्रयोगकर्ताको अनुहार स्क्यान गर्छ र तुरुन्तै मुख्य स्वास्थ्य मेट्रिक्स जस्तै मुटुको दर, श्वासप्रश्वासको दर, रक्तचाप, अक्सिजन स्तर, र तनाव स्तरहरू प्रदान गर्दछ’, कम्पनीको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘सम्पूर्ण प्रक्रियाले एक मिनेट भन्दा कम समय लिन्छ र सही नतिजाहरूको साथ प्रयोगकर्ताको स्वास्थ्यका महत्त्वपूर्ण सूचकहरूको ट्र्याक राख्नको लागि एक सुविधाजनक तरिका प्रदान गर्दछ ।’ यो सेवा पहुँच गर्नका लागि, प्रयोगकर्ताहरूले केवल वान बाइ मेटलाइफ एप डाउनलोड गरेर दर्ता गर्नुपर्छ । दर्ता गरेपछि, प्रयोगकर्ताहरूले लगइन गर्न सक्छन् र निः शुल्क स्वास्थ्य जोखिम मूल्यांकन सुविधा या त होम ड्यासबोर्डबाट वा एपमा उपलब्ध ३६०हेल्थ आइकनबाट छनौट गरेर प्रयास गर्न सक्ने कम्पनीको दाबी छ ।
बीमा प्राधिकरणद्वारा मेलमिलाप तथा मध्यस्थता सम्बन्धी कार्यविधि जारी, ५ सदस्यीय समिति रहने
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले मेलमिलाप तथा मध्यस्थता सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ जारी गरेको छ । प्राधिकरणले जारी गरेको कार्यविधिअनुसार विवाद समाधानका लागि एक समिति रहने छ । प्राधिकरणका अध्यक्षको संयोजकमा ५ सदस्यीय मेलमिलाप तथा मध्यस्थता समिति गठन गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । जसमा संयोजकका रूपमा प्राधिकरणका अध्यक्ष रहने छन् भने अन्य चार सदस्यमा कार्यकारी निर्देशक, कानुन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख, उजुरी शाखा प्रमुख र अध्यक्षले तोकेको एक जना उजुरी शाखाको अधिकृत सदस्य सचिवको रूपमा समितिमा रहने छन् । सो समितिले विवादहरूको निरूपण गर्नेछ । पूर्णपाठः [pdf id=507578]
नयाँ सहर आयोजना : आठ वर्षमा ९५ करोड रुपैयाँ लगानी
दमौली । नयाँ सहर आयोजना डुम्रे भन्सारले ८ वर्षमा ९५ करोड रुपैयाँ बढी लगानी गरेको छ । जिल्लाको भानु नगरपालिका–१ मा स्थापना भएको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि गत आवसम्म विभिन्न योजनामा ९५ करोड ८७ लाख लगानी गरेको हो । कार्यालयले भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक पूर्वाधार, सांस्कृतिक तथा पर्यटन, आर्थिक पूर्वधारलगायत क्षेत्रमा बजेट लगानी गर्दै आएको कार्यालयका निमित्त प्रमुख अभिषेक अधिकारीले बताए । आव २०७२/७३ मा ३ करोड ७४ लाख विनियोजन भएकामा २ करोड ३६ लाख, आव २०७३/७४ मा १३ करोड २६ लाख विनियोजन भएकामा ८ करोड ८० लाख, आव २०७४/७५ मा २० करोड ६१ लाख विनियोजन भएकामा १९ करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार आव २०७५/७६ मा ४ करोड ९१ लाख, आव २०७६/७७ मा १० करोड २९ लाख, आव २०७७/७८ मा १३ करोड ४९ लाख, आव २०७८/७९ मा १० करोड ८५ लाख, आव २०७९/८० मा १० करोड ४४ लाख र गत आवमा १७ करोड ३७ लाख विनियोजन भएकामा १५ करोड ४४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । कार्यालयमार्फत हालसम्म भौतिक पूर्वाधारतर्फ सडक सञ्जाल तथा यातायातअन्तर्गत सडक कालोपत्र, ढल निर्माण, ग्राभेल र कच्ची सडक निर्माण भएको छ । यस कार्यमा ६३ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ । ढल व्यवस्थापनतर्फ ४३ किलोमिटर नाली निर्माण गरिएको अधिकारीले जानकारी दिए । बिजुली तथा सञ्चारतर्फ सोलार बत्ती जडानमा २ करोड ९० लाख रुपैयाँ लगानी भएको छ । सामाजिक पूर्वाधारतर्फ हरित उद्यान, किरियापुत्री भवन, ज्येष्ठ नागरिक भवन, सिँढी, मञ्च र शौचालय निर्माणमा भएको अधिकारीले बताए । सांस्कृतिक तथा पर्यटनतर्फ सिद्धगुफामा पूर्वाधार, तालपार्कको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन र स्टोन पार्क निर्माणमा २ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ । कार्यालयले ३४.७८ किमी सडक ग्राभेल, १.२४ किमी ढलान, २०.३० किमी कालोपत्र, ४४.६२ किमी नाला निर्माण, तीनवटा सामुदायिक भवन, एउटा सरकारी कार्यालय भवन, एउटा खेलमैदान, दुईवटा मनोरञ्जन पार्क र एउटा खानेपानी योजना निर्माण गरेको जनाएको छ । कार्यालयले डुम्रे भन्सार जग्गा एकीकरण आयोजनाको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । सोका लागि ६ सय ४३ रोपनी जग्गा पहिचान गरिएको अधिकारीले जानकारी दिए । विसं २०७४ पुस १० गते आयोजनाको चारकिल्लासहित नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको थियो । विसं २०७७ पुस १२ मा अन्तिम प्रतिवेदन बुझाइएको भन्दै बाटोको किल्ला तोक्ने कार्य सकिएको उनले बताए । उनले भने, ‘नगर विकास समितिबाट स्वीकृत भई जग्गा अधिग्रहण र जग्गाको कित्ता कायम गर्न बाँकी छ ।’ गत आवमा कार्यालयबाट बाह्रपिर्के हाट बजारको परिसर स्तरोन्नतिमा ८० प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ । पालुङटार स्मार्ट सिटीमा स्मार्ट डिजिटल जडान गर्नका लागि ७६ लाख ६५ हजार ६ सय ४७ रुपैयाँमा सम्झौता भएकामा शत्प्रतिशत प्रगति हासिल भएको अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार नयाँ सहर आयोजनाको अपूरो भवन निर्माण गर्न २ करोड १९ लाख ९९ हजार रुपैयाँमा सम्झौता भएमा शतप्रतिशत प्रगति भएको छ । नयाँ सहर आयोजनाका निमित्त प्रमुख अधिकारीले पालुङटार स्मार्ट सिटीमा शिवमन्दिर, खोप्लाङ, लुङ्गी, ज्योतिचौतारा, सडक स्तरोन्नतिका लागि १ करोड ७० लाख ३ हजार ६ सय ४ रुपैयाँमा सम्झौता भएकामा श्तप्रतिशत प्रगति भएको उल्लेख गरे । डुम्रे भन्सार नारेश्वरटार सडक स्तरोन्नतिका लागि ७१ लाख ७ हजार ३ सय ४ रुपैयाँमा सम्झौता भएकामा ६० प्रतिशत भौतिक र ५७.७ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । बन्दीपुर–४ तल्लो डुम्रे चुनेढाड, खहरे, बिरुवा, आलेगाउँ हुँदै शिखरडाँडा जोड्ने कच्ची मोटरमार्ग र ढाप्रेबाट बन्दीपुर केबलकारको स्टेसनसम्म जोड्ने सडक स्तरोन्नतिमा शत्प्रतिशत प्रगति हासिल भएको अधिकारीले जानकारी दिए । आन्तरिक बसाइँसराइलाई व्यवस्थित गर्न मध्यमहाडी लोकमार्गको वरिपरि १० नयाँ सहर स्थापना गर्ने सरकारको नीतिअनुरुप विसं २०९० सम्ममा व्यवस्थित बस्तीसहितको पूर्वाधार तयार गर्न तनहुँमा साबिकको भानु गाविस–१, २, ३, ४ र साबिकको बन्दीपुर गाविस–१, २, ३ र ४ समेटी नयाँ सहर आयोजना डुम्रे भन्सारको सुरुखात भएको हो ।
मेयर बालेन्द्र साहले गरेको निर्णयको विरोधमा जग्गा विकास महासंघ
काठमाडौं । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले महानगर क्षेत्रका सबै नदी, खोला किनारको थप २० मिटर क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने तथा निर्माण कार्य रोक्का राख्ने निर्णयको विरोध गरेको छ । महासंघले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहको नेतृत्वमा हालै भएको निर्णयको विरोध गरेको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरस्तरीय निर्णयअनुसार महानगर क्षेत्रका सबै नदी, खोला किनारको थप २० मिटर क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने तथा निर्माण कार्य रोक्का राख्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयको महासंघले विरोध गरेका हो । महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले महानगरको निर्णयबाट लाखौं जनता एवं घरजग्गा व्यवसायीहरू प्रभावित हुने भन्दै तत्काल निर्णय सच्याउन आग्रह गरे । उनले नेपाल सरकारबाट मिति २०६५ मंसिर १ मा निर्धारित वागमती, विष्णुमती तथा मनोहरा नदी किनाराको हकमा २० मिटर र अन्य नदी, खोला किनाराका हकमा सो भन्दा कम छोड्नुपर्ने मापदण्डलाई अनुचित ठहर गर्दै सो बाहेक नै सबै नदी, खोलाहरू समानरुपमा थप २० मिटर छोड्नु पर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने बताए । उनले यसबाट लाखौं परिवार विस्थापित हुने उल्लेख गरे । अध्यक्ष लोहनीले थप २० मिटरका क्षेत्रका घरजग्गा धितो राखी कर्जा लिनेदिने सर्वसाधारण जनता तथा घरजग्गा व्यवसायी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसमेत समस्यामा पर्ने बताए । उनले महानगरको निर्णयले जग्गाको मुआब्जा लाग्ने भई राज्य कोषबाट उक्त ठूलो रकम व्यहोर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने परमादेशको भरमा काठमाडौं महानगरपालिकाले गरेको निर्णयले जनमानसमा भ्रम सिर्जना गरेको बताए । उनले महानगरपालिकाले गरेको सो निर्णय तथा सूचना यथाशिघ्र बदर गरी लाखौं मानिसहरू घरबारविहीन तथा विस्थापन हुने अवस्थालाई अविलम्व रोक्न माग गरे । ‘काठमाडौं महानगरपालिकाले सबै नदी, खोला किनारको थप २० मिटर क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने तथा निर्माण कार्य रोक्का राख्ने निर्णय गरेकोले यसबाट लाखौं जनता एवं घरजग्गा व्यवसायीहरु समेत प्रभावित हुने हुँदा सोप्रति यस महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, उनले भने । उनले सरकारले गरेको निर्णयअनुसार देशभर जग्गा वर्गिकरणको कार्य सम्पन्न हुन नसकेको भन्दै म्याद थप गरी जग्गा वर्गिकरण हुनुपर्ने बताए । उनले जग्गा वर्गिकरण नहुँदा पुनः कित्ताकाट रोकिएकाले सरकारले सहजिकरण गर्नुपर्ने बताए । सरकारबाट भूउपयोग नियमावली, २०७९ मा भएको पहिलो संशोधनले एक वर्षभित्र भूउपयोग क्षेत्रको वर्गिकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि एक वर्षको अवधिमा पनि प्रायःजसो स्थानीय पालिकाहरुले सो वर्गिकरणको कार्य सम्पन्न गर्न नसकेका कारण ती पालिकाहरुमा सबै प्रकृतिका कित्ताकाट सम्बन्धी कार्यहरु ठप्प भएको जानकारी दिए ।
महासंघ र ट्रेड युनियनबीच समस्या समाधान फोरम स्थापना गर्ने सहमति
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र ट्रेड युनियनले श्रमसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न फोरम स्थापना गरेका छन् । यस सम्बन्धमा महासंघ सचिवालय, टेकु, काठमाडौंमा भएको बैठकमा सहमति भएको हो । बैठकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले पछिल्लो समय देशमा रोजगारदाता–श्रमिक सम्बन्ध सुधार हुँदै गएको बताए । ढकालले भविष्यमा आउनसक्ने कुनै पनि चुनौती समाधान गर्न रोजगारदाता र श्रमिकबीच सहकार्य र समन्वय हुनुपर्ने बताए । बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक ट्रेड युनियन महासंघ नेपाल (जेटीयूसीसी) का अध्यक्ष योगेन्द्र कुंवरले गत मंसिरमा भएको समझदारीपत्र समीक्षा गर्नुका साथै आगामी दिनमा आउनसक्ने चुनौतीहरूको द्विपक्षीय रूपमा न्यूनीकरणका उपायहरू पहिचान गर्नुपर्ने बताए । उनले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अझ सक्रिय पर्दै जानुपर्ने र यसका लागि श्रमिक र रोजगारदाता दुवै पक्षको भूमिकालाई बढाउँदै जान जरुरी रहेको बताए । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले उद्योग पनि बचाउने र श्रम बजारलाई पनि व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढ्ने दृष्टिकोण स्थापित गर्न जरुरी रहेको बताए । द्विपक्षीय समझदारी गरिएको विषयलाई सम्झना गर्दै त्यस समझदारीमा उल्लेख गरिएका कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न कार्यसमिति निर्माण गरी अगाडि बढ्न जरुरी रहेको पनि बताए । महासंघका उपाध्यक्ष एवं रोजगारदाता परिषद् सभापति ज्योत्सना श्रेष्ठले गत मंसिरमा भएको समझदारीलाई छिट्टै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र दुवै पक्षको सहमतिमा क्षेत्रगत, उत्पादकत्वलगायत आधारमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्क्याैल गरिनुपर्ने विषयमा छलफल तथा बैठक आयोजना हुन पर्नेमा जोड दिइन् ।
सुनको मूल्य नेपालीको क्रयशक्तिभन्दा बाहिर, प्रतितोला २ लाख पुग्ने व्यावसायिक विश्लेषण
काठमाडौं । पछिल्लो समय सुनको मूल्य निरन्तर बढ्दैछ । बुधबार पनि नेपाली बजारमा सुनको मूल्य प्रतितोला १ लाख ५२ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सुनको मूल्य बुधबार प्रतितोला १ लाख ५२ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने चाँदीको मूल्य प्रतितोला १ हजार ७ सय रुपैयाँले कारोबार भइरहेको छ । पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा सुनको मूल्यमा ठूलो परिवर्तन देखिएको छ । २०८० भाद्र १९ गते अर्थात् आजैका दिन सुनको मूल्य ९६ हजार ६६२ रुपैयाँ थियो । यो अवधिमा सुनको मूल्य ५५ हजार ३७५ अर्थात् ५७.३० प्रतिशतले बढेको छ । सुनको मूल्य दिनप्रतिदिन बढ्दा व्यवसायीलाई समस्या भएको र खरिदकर्ता पनि सुन खरिद गर्नतर्फ आकर्षित भइरहेका छैनन् । यो मूल्य अझै बढ्ने व्यवसायीहरुको धारणा छ । दिनप्रतिदिन सुनको मूल्य बढ्दा व्यवसायीले खरिदकर्ता पाउन सकेका छैनन् भने सुन भएकाहरु प्नि बिक्री गरिरहेका छन् । नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष दियशरत्न शाक्य अहिले व्यवसायी ठूलो समस्यामा रहेको बताउँछन् । उनी सुन खरिद गर्ने सक्ने नेपालीको क्रयशक्तिभन्दा बाहिर गएको उनको धारणा छ । ‘सुनको मूल्य अचाक्ली बढेको हुनाले यो नेपालीको क्रयशक्तिभन्दा बाहिर गइरहेको छ । यसको मूख्य कारण राज्यले लगाएको २० प्रतिशतको भन्सार दर हो, यसले पनि प्रतितोला २५ हजार मूल्यवृद्धि गरेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारको तुलना गर्दा अहिले १ सुनको मूल्य प्रतितोला १ लाख ३० हजार हुनुपर्ने हो,’ उनी भन्छन्, तर नेपालमा बढी नै मूल्यपर्छ ।’ उनी भारतले १५ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशतमा कर घटाउँदा मूल्य घटेको बताउँछन् । तिजमा जुन किसिमको कारोबार हुनुपर्ने हो त्यो नभएको उनको भनाइ छ । ‘अहिलेको खरिदबिक्री एक तिहाइ पनि भएको छैन, अहिले सुन खरिद गर्नेभन्दा बिक्री गर्नेको भीड छ, अहिलेको मूल्य किर्तिमानी मूल्य हो, आगामी ६ महिनाभित्र प्रतितोला २ लाख रुपैयाँ पुग्न सक्ने हाम्रो अनुमान छ,’ उनले भने । अहिले तिजको समय भएपनि सुनको बजारमा कुनै चहलपहल छैन । अब मार्केट बढाउनका लागि सरकारले भन्सार दर घटाउनु पर्ने शाक्यको भनाइ छ । सुनको मूल्य २ लाख पुगेको दिन धेरै पसल बन्द हुने, धेरैले रोजगारी गुमाउने र सुनको बजारमा मन्दी नै सिर्जना हुन सक्ने धारणा उनको छ । नेपालमा मात्रै होइन सुनको मूल्य विश्व बजारमा नै बढिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कमोडिटी बजारमा हुने माग र आपूर्तिले सुनको मूल्य निर्धारण हुन्छ । जब विश्व बजारमा सुनको मूल्य बढ्छ, नेपालमा पनि बढ्ने गरेको छ भने जब विश्व बजारमा सुनको मूल्य घट्छ नेपालमा पनि मूल्य घट्ने अभ्यास छ । यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सीमित आपूर्तिबीच सुनको माग उच्च दरले बढ्दा मूल्य पनि बढिरहेको जानकारहरू बताउँछन् । जानकारहरुका अनुसार अमेरिकी केन्द्रिय बैंकको ब्याजदर, अमेरिकी डलरको प्रभाव, विभिन्न ठूला अर्थतन्त्र भएका देशले सुनमा बढी महत्व दिनु, विभिन्न देशका केन्द्रिय बैंकले सुन थुपार्नु तथा आर्थिक गतिविधिमा सुस्सता आउँदा सुनको मूल्य बढ्छ । सोही कारण पनि अहिले सुनको मूल्य बढिरहेको हो ।
एकैदिन ४० अर्ब तरलता खिच्दै राष्ट्र बैंक, ब्याजदर बोलकबोलबाट तय हुने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बजारमा तरलता थुप्रिएसँगै थप ४० अर्ब रुपैयाँ खिच्न लागेको छ । निक्षेप संकलन उपकरण बोलकबोल मार्फत बुधबार ४० अर्ब तरलता खिच्न लागिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । २१ दिनका लागि निक्षेप संकलन उपकरण बोलकबोल मार्फत ४० अर्ब तरलता खिच्न लागिएको हो । केन्द्रीय बैंकका अनुसार निक्षेप संकलन उपकरणको ब्याजदर बोलकबोलबाट तय हुनेछ । जसको साँवा र ब्याज भुक्तानी आगामी ९ असोजमा हुनेछ ।
मिरा बायोटेकले आईपीओ जारी गर्ने, एलिट क्यापिटलसँग कर्पोरेट एड्भाइजरी सम्झौता
काठमाडौं । दक्षिण कोरियाको विश्वप्रसिद्ध बायो फर्मास्युटिकल कम्पनीसँगको सहकार्यमा औषधी उत्पादन गरिरहेको मिरा बायोटेक लिमिटेडले पुँजीवृद्धि गर्नका लागि आईपीओ जारी गर्ने भएको छ । उक्त कार्यलाई अघि बढाउन कम्पनीले एलिट क्यापिटल लिमिटेडसँग कर्पोरेट एड्भाइजरीसम्बन्धी सम्झौतासमेत गरेको छ । सोसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा एलिट क्यापिटलका कार्यकारी अध्यक्ष दिनेश आचार्य र मिरा बायोटेकका अध्यक्ष डा. विनोद साहले हस्ताक्षर गरेका छन् । दक्षिण कोरियाको ईयू बायोलोजिक्स कम्पनी लिमिटेड (ईयूबी) सँगको सहकार्यमा अत्याधुनिक प्लान्टमार्फत औषधी तथा भ्याक्सिन उत्पादन गरिरहेको मिरा बायोटेकले भर्खरै सम्पन्न साधारणसभामार्फत कम्पनीलाई प्राइभेटबाट पब्लिक कम्पनीमा परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयसँगै यस कम्पनीले २० प्रतिशत सेयर आमसर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने योजना बनाएको छ । नेपालमा कार्यरत एक सयभन्दा बढी चिकित्सकहरू र फर्मा वैज्ञानिकहरूको पहलमा स्थापित मिरा बायोटेक अन्तर्राष्टियस्तरको क्रोनिक सेगमेन्टका औषधीहरू उत्पादन गर्ने कम्पनी हो । हाल यस कम्पनीले करिब २ दर्जन ब्रान्डका औषधीहरू उत्पादन गरिरहेको छ । यसबाहेक यसले भ्याक्सिन उत्पादनका लागि पनि काम गरिरहेको कम्पनीका सीईओ सुशील पौडेलले जानकारी दिए । हाल ५२ करोड चुक्तापुँजी रहेको यस कम्पनीले चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्नका लागि आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । एलिट क्यापिटलले ‘रोड टु आईपीओ’ योजनाअन्तर्गत स्टार्टअपदेखि पुराना कम्पनीहरूलाई समेत पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण, पुँजीवृद्धि र व्यावसायिक प्रवर्द्धनमा परामर्श सेवा दिँदै आइरहेको छ । एलिट क्यापिटलले मिरा बायोटेकलाई पनि आईपीओ निष्कासन अगाडि पुँजी वृद्धि, ब्रान्डिङ र बजारीकरणका लागि वित्तीय व्यवस्थापकीय कार्यमा समेत परामर्श सेवा प्रदान गर्ने जनाएको छ । यसबाहेक आईपीओ निष्कासन प्रयोजनका लागि बिक्री प्रबन्धक र अण्डरराईटरको व्यवस्थापन पनि एलिट क्यापिटलले नै गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । भक्तपुरको चाँगुनारायणमा आफ्नै जग्गा र भवनमा मिरा बायोटेकको अत्याधुनिक प्लान्ट सञ्चालनमा छ । यसले औषधी व्यवस्था विभागबाट ३० वटा उत्पादनको बजार लाइसेन्स लिएको छ । ईयूबीले मीरा बायोटेकलाई विश्व स्वास्थ्य संगठन कुशल उत्पादन प्रक्रिया (डब्लूएचओ जीएमपी) को मापदण्डअनुसार प्लान्ट डिजाइन, उत्पादन र जीएमपीअनुसार प्रमाणीकरणका लागि प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ । ईयूबीसँगको आबद्धताले गर्दा मीराले आफ्नो उत्पादनका अधिकांश उपकरणहरू दक्षिण कोरियाबाटै खरिद गरेको छ ।
