दशैंमा बसको टिकट काट्न काउन्टरमा लाइन बस्नु नपर्ने, दैनिक ४० हजारभन्दा बढी सिट बससेवामा
काठमाडौं । मोबाइल तथा अनलाइनबाट बसको टिकट काट्ने सेवा प्रदान गर्दै आएको बससेवा डटकमले दशैंका लागि टिकट बुकिङको आवश्यक प्राविधिक तयारी पूरा गरेको छ । अहिले काठमाडौंबाट सिलगुडी, दिल्ली, पोखरा, काँकडभिट्टा, विराटनगर, धरान, भोजपुरलगायत गन्तव्यमा र पोखराबाट नेपालका सबै प्रमुख सहरहरूमा अग्रिम टिकट काट्न सकिने व्यवस्था भइसकेको जानकारी बससेवाले दिएको छ । बस व्यवसायी र सरकारबीच टिकट बुकिङ खुलाउने सम्बन्धमा छलफल भइरहेको छ । निर्णय भएपछि यसै सातादेखि अन्य गन्तव्यका लागि पनि बससेवाबाट बुकिङ खुल्ने जनाइएको छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजय स्वारले आइतबार मन्त्रालयमा टिकट बुकिङका सम्बन्धमा छलफल भए पनि निष्कर्षमा नपुगेका कारण यातायात व्यवस्था विभागसँगको आगामी बैठकले गर्ने निर्णयअनुसार बुकिङ सुरु हुने बताए । दसैं आउन धेरै दिन बाँकी नभएकाले केही दिनमा नै टिकट बुकिङ सुरु हुने उनको भनाई छ । विगतका वर्षमा पनि दसैँको समयमा यात्रुहरूलाई सहज रूपमा बसको टिकट काट्ने सेवा प्रदान गर्दै आएको बससेवाले अझ परिस्कृत रूपमा सजिलै टिकट काट्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो । बससेवाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पिआर खनालका अनुसार ७० भन्दा बढी जिल्लाका ४३३ गन्तव्यका लागि दैनिक ४२ हजारभन्दा बढी संख्यामा बससेवाबाट टिकट काट्न सकिनेछ । प्रत्येक वर्ष दसैँमा बससेवाले टिकटको संख्या बढाउँदै लगेको बताएका खनालले यस वर्ष पनि दैनिक टिकटको कोटा बढाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । ‘बुकिङ खुलेपछि टिकटका लागि बसपार्क वा काउन्टरमा जानुपर्ने बाध्यता हटोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो,’ खनालले भने, ‘अनलाइनबाट टिकट काट्दा बस र सिटसमेत छान्न पाउने भएपछि यात्रु र दोहोरो टिकटको विवाद आउनेछैन ।’ बससेवाले आफ्नो प्लेटफर्ममार्फत् टिकट काट्ने यात्रुमध्ये हरेक दिन केही यात्रुलाई आकर्षक अफर दिने तयारी गरिरहेको र यस सम्बन्धमा छिट्टै औपचारिक घोषणा गरिने बससेवाले जनाएको छ । बससेवाले सडकमा सवारी चापको समस्यालाई ध्यानमा राखेर यात्रु व्यवस्थापनका लागि काठमाडौंको कलंकीमा प्यासेन्जर लाउन्ज सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । बससेवाबाट टिकट काटेका यात्रुले कुनै पनि गन्तव्यमा जानका लागि सो लाउन्जबाट सेवा लिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
१० ठूला बैंकको तत्काल लेखापरीक्षण गर्न आईएमएफको सुझाव
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमफ) ले नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेतहरू देखिन थालेको बताएको छ । नेपालमा अर्थमन्त्री, गभर्नरलगायतसँग छलफल गर्दै आईएमफको टोलीले नेपालको अर्थतन्त्र सुधारकाे दिशामा रहेको निष्कर्ष निकालेको हो । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आएएमएफ)को एसिया प्रशान्त क्षेत्रको उपनिर्देशक रूपा दत्तगुप्ता, सरवत जहान लगायतको टोली नेपाल आएको थियो । सो टोलीले नेपालमा लागानी सहजीकरण सम्बन्धी कानुनहरू परिमार्जन हुँदै गएको, राजस्व परिचालन रणनीति कार्यान्वयनमा आएको, अर्थतन्त्र सम्बन्धी विभिन्न सुझावहरू कार्यान्वयन हुँदै गएकाले अर्थतन्त्र पनि सुधारको दिशामा रहेको निष्कर्ष निकालेको हो । यसैगरी, आईएमएफले जुलाईको मध्येसम्म महँगी ३.६ प्रतिशतले घटेको देखाएको छ । त्यस्तै, आईएमएफले अर्थतन्त्रलाई दीगो, सबल, र समावेशी आर्थिक वृद्धिको मार्गमा राख्न सुधारको गति बढाउनुपर्ने बताएको छ । यसका लागि सार्वजनिक लगानीको कार्यान्वयनलाई अझ प्रभावकारी र घरेलु राजस्व परिचालनलाई थप सशक्त बनाउनुपर्ने जनाएको छ । आईएमएफले बचत र ऋण सहकारी संस्थाहरूमा रहेको जोखिमहरूको सम्बोधन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ । त्यस्तै, लगानी सहजता ऐनले नेपालको लगानी वातावरणलाई बलियो बनाउने जनाएको छ । आईएमएफ टोलीले आईएमएफले १० वटा ठूला बैंकको एसेट पोर्टफोलियो रिभ्यु तत्काल गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ । बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्दै गएको तथा पुँजीको अभाव रहेको अवस्थामा निरन्तरको अनुगमन आवश्यक रहेको आइएमएफको भनाइ छ । आईएमएफको टोलीले उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. शिवराज अधिकारी र अन्य उच्च सरकारी तथा केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेको थियो ।
बजाजको ग्रान्ड कार्निभल भृकुटीमण्डप सुरु
काठमाडौं । नेपालको लागि बजाज मोटरसाइकलको आधिकारिक वितरक एवम बिक्रेता हंसराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनीले ग्रान्ड कार्निभलको आयोजना गरेकाे छ । नेपालीहरूको महान चाड विजयादशमी तथा दीपावलीको अवसर पारेर बजाजले २०८१ असोज ७ देखि भृकुटीमण्डपमा कार्निभलको आयोजना गरेको हो । यसग्रान्ड कार्निभल अन्तर्गत ग्राहकहरूले १८ भन्दा बढी भ्यालुएटर्सबाट ग्यारेन्टीको साथ् सर्वाधिक भ्यालुएसन पाउन सक्ने कम्पनीले जनाएकाे छ । साथै सफारी क्यास अफर, तत्काल वित्तीय सुविधा हुनुको साथै हरेक दिन एक भाग्यशाली विजेताले लक्की ड्रमार्फत १० तोला चाँदी जित्ने मौका पाउने बताइएकाे छ । यस ग्रान्ड कार्निभलमा ग्राहकहरुले आफ्नो पुरानो मोटरसाइकलसँग नयाँ बजाज बाईक खरिद र साटासाट गर्ने सुविधा पनि पाउनेछन्। कार्निभल यही असोज १२ गतेसम्म जारी रहनेछ ।
इजिप्टमा सयौं मानिस आन्द्रासम्बन्धी रोगबाट ग्रस्त
काठमाडौं । इजिप्टका स्वास्थ्य र जनसंख्यामन्त्री खालिद अब्देल–गफाले दक्षिणी इजिप्टको अस्वान गभर्नोरेटले आन्द्राको फ्लूका घटनाहरूमा वृद्धि भएको बताएका छन् । रोगका कारण ४८० बिरामीहरू स्थानीय अस्पतालहरूमा गएका छन् । अब्देल–गफ्फारले अधिकांश बिरामीहरू डिस्चार्ज भइसकेका बताए । ७८ अझै उपचाररत रहेको र ३६ पूर्व–अवस्थित दीर्घकालीन अवस्थाका कारण गहन हेरचाहमा रहेको बताए । मन्त्रीले इ. कोलाई ब्याक्टेरियालाई यस क्षेत्रमा ग्यास्ट्रोएन्टेराइटिसको मुख्य कारणको रूपमा पहिचान गरेको बताए । प्रकोपको कारण ढल दुषित पिउने पानीलाई जिम्मेवार ठहर गरिएको छ । प्रकोपको प्रतिक्रियामा आन्द्राको संक्रमणको स्रोतहरूको अनुसन्धान गर्न आवास मन्त्रालय, पेयजल कम्पनी र अस्वान गभर्नोरेटलाई समावेश गरी एक सहयोगी कार्यदल स्थापना गरिएको छ । अब्देल–गफ्फारले जनतालाई पानीको नमूनाहरूको पूर्ण परीक्षणपछि आसवानका सबै पानी स्टेशनहरूमा पानीको गुणस्तर सुरक्षित रूपमा प्रमाणित गरिएको जानकारी दिए ।
‘कर्मचारीहरू आफ्नोबाहेक अन्य सबैको काम गर्छन्’
काठमाडौं । आगामी अक्टोबरको १४ देख १८ सम्म फिलिपिन्सको मनिलामा एशिया प्यासिफिक क्षेत्रका देशका विपद् व्यवस्थापन र न्युनीकरणमा नेतृत्व लिएका र काम गरिरहेका मन्त्रीहरुको सम्मेलन हुँदैछ । यो सम्मेलन कोप २९ को पूर्वसन्ध्यामा हुन लागेकाले असाध्यै महत्वका साथ हेरिएको छ । नेपालबाट गृहमन्त्री रमेश लेखकले यस सम्मेलनमा भाग लिनेछन् । हरेक २ वर्षमा हुने यो सम्मेलनमा एशिया प्यासिफिक क्षेत्रमा कस्ता विपद्का घटना भए, कसरी व्यवस्थापन गरियो, कस्तो सिकाई भयो भन्ने विषयमा गहिरो गरी छलफल गरिन्छ । पछिल्लो समय विपद्का घटनासँग जलवायु परिवर्तनले पनि भूमिका खेलेको छ । जसले चुनौती थपिँदै गएको छ । नेपालजस्तो जटिल भूबनावट भएको देशमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको जोखिम र विपद्का घटना बढिरहेको छ । यो सम्मेलनमा नेपालले विपद्पूर्व सूचना प्रणालीको आर्थिक र प्राविधिक विकास र सहायता बढाउन पहल गर्ने भएको छ । यस सम्मेलनमा भाग लिने सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसालले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा नेपालको सहभागिता बढाउने एजेण्डामा सबैलाई ल्याउने गरी काम गर्नुपर्ने बताए । उनले नेपालले क्लाइमेट फाइनान्स र विपद् व्यवस्थापनलाई एकसाथ उठाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले न्युज एजेन्सी नेपालसँगको संवादमा सहसचिव भुसालले कार्याक्रम कार्यान्वयनमा कमृचारीहरुको अवरोध चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गरे । उनले कुनैपनि कामको ८० प्रतिशत अवरोध सरकारी कर्मचारी स्वयं रहेको तर्क गरे । प्रस्तुत छ, गृह मन्त्रालयअन्तर्गत विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. भीष्मकुमार भुसालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश : हरेक दुई वर्षमा हुने मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन नेपालका लागि किन महत्वपूर्ण छ ? यसलाई मिनिस्टरियल कन्फेरेन्स (मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन) भन्छौं । मिनिस्टरियलभन्दा मन्त्री नै जाने हो कि भन्नेखालको अर्थ लाग्छ । सामान्यतया विपद् व्यवस्थापन हेर्ने निकाय प्रत्येक देशमा हुन्छ, त्यसको नेतृत्व गर्नेहरुको उपस्थिति यो सम्मेलनमा हुने भएकोले बढी महत्त्वपूर्ण ठानिन्छ, यो प्राविधिक सम्मेलन पनि हो । प्रत्येक दुई वर्षमा हामीले चुनौतीका सामना गरेका, नयाँ खालका विपद् त्यसको जोखिम न्युनीकरणका लागि गरेका प्रयास, विभिन्न देशसँग गर्नुपर्ने आपसी सहकार्यका विषयबारे यो सम्मेलनमा छलफल हुन्छ । यो क्षेत्रीय वा वैश्विक (ग्लोबल)मा हाम्रा प्राथमिकताहरूमा परिवर्तन हुने अवस्था छ कि छैन भन्ने कुरालाई समेत दुई—दुई वर्षमा यसले उजागर गर्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा त्यो दुई वर्षको अवधिमा हामीले सामना गरेको नयाँ चुनौतीको, त्यसको सामना गर्न अपनाएको नयाँ तरिकाहरूमध्ये कुन चाहिं तरिका प्रभावकारी छ र कुन चाहिं विषयमा अब जोड दिनुपर्छ भन्नेबारे त्यहाँ संलग्न हुने देशका प्रतिनिधिहरुले आ–आफ्ना एजेण्डाहरूसहित छलफल हुन्छ र सहकार्यको मोडालिटीमा पनि छलफल गरिने भएकोले यो अति नै महत्त्वपूर्ण छ । यस्ता सम्मेलनहरुमा नेपालले सधै सहभागिता जनाउँदै आएको छ, नेपालले सहभागिता जनायो भन्दैगर्दा खास के पायो भन्ने प्रश्न पनि सँगसँगै आउँछ, उपलब्धी के हुन्छ ? यो सम्मेलनमा मात्रै होइन, सबैजसो सम्मेलनमा नेपाल सहभागी भएर फर्किंदा उठ्ने प्रश्न हो पनि हो- उपलब्धि के भयो भनेर ! र यो उठाउनुपर्ने सवाल पनि हो । वास्तवमा हामी धेरैजसो सम्मेलनमा उपस्थितिका लागि जाने अथवा विदेशमा पुगिन्छ घुमिन्छ भन्ने तरिकाले गएको पनि देखिन्छ । खासगरी कोपजस्ता ठूला सम्मेलन र सम्मेलनमा पनि यो प्रवृत्ति देखिएको छ । यद्यपि त्यहाँ गइसकेपछि के भयो ? सम्मेलनमा हामीले के एजेण्डा लिएर गएका छौं, हाम्रो प्रस्तुति कस्तो हुन्छ त्याे विषय पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । हामी फर्किएपछि कस्तो फलोअप कसरी हुन्छ भन्ने कुराले महत्त्व राख्छ । जस्तोः पछिल्लो चरणमा हामी केही महिना अगाडि फिलिपिन्समा प्रिपरेशन फर रिकभरी भन्ने दुई दिने सम्मेलनमा गयौं । त्यहाँ हामीले नेपालको एजेन्डाहरू खासगरी रिकभरी प्रोसेसमा के सिक्यौं ? के सिकेनौं ? विगतका ठूला ठूला भूकम्पहरुबाट के सिकाइ भयो, अबको बाटो के हुनुपर्छ ? नेपालले कुन कुराहरू राम्रो गरेको छ भन्ने विषय कम्तीमा एशिया प्यासिफिक क्षेत्रलाई बुझाउन सक्यौं । अघिल्लो महिना डिजास्टर प्रिपेरनेश सेन्टरमा गयौं । त्यहाँ हामीले नेपालका एजेण्डा, नेपालको सहभागितालाई विगतमा नभएको सहभागिता एडभाइजरी बोर्डमा भएको छ । अथवा अन्य सबसेन्टर खोल्ने एजेण्डामा हाम्रो एजेण्डा छ । यसमा हामीले नयाँ ब्रेकथ्रु गरेर आएका छौं । यो सम्मेलनमा पनि हामीले पछिल्लो चरणमा भोगेका चुनौती जस्तो कञ्चनपुरमा आएको बाढी र पानीले ल्याउनसक्ने जोखिम, थामेमा गएको हिमपहिरो जस्ता नयाँ अकल्पनीय र अनुमान नगरिएका क्षति भोग्यौं । यसपछि अबको बाटो के हुने ? जलवायु परिवर्तनले पार्ने प्रभावले देखिने घटनाहरू हुन् । यस्ता कुराहरूको सामना गर्नका लागि साझेदारी कसरी हुने भन्ने बारेमा हामीले भोगेका कुराहरू पनि त्यहाँ प्रस्तुत गर्नेछाैं । अबको साझेदारीको मोडालिटीका बारेमा पनि हामीले भोगेका समस्या र हाम्रा एजेन्डाहरू त्यहाँ प्रस्तुत गर्छौं । विपद्सँगै जलवायु परिवर्तनको विषय जोडिएको हुँदा तयारीको लागि आउने आर्थिक सहायताहरू जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर पनि हेर्नुपर्ने अवस्था छ र त्यसको लागि ठूलो बजेट निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ, यस सन्दर्भमा मनिलाको कार्यक्रममा सरकारले कस्तो एजेण्डा राख्छ ? क्लाइमेट फाइनान्सिङको (जलवायु वित्त) प्रक्रिया जति लामो छ, हामी त्यति संवेदनशील नभएको हो कि भन्ने मैले महसुस गरेको छु । क्लाइमेटसँग विपद् एकदमै जोडिएको हुन्छ । अहिलेसम्म क्लाइमेट फाइनान्समा मान्यता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया छ, त्यो विपदमा काम गर्ने संस्थाले मान्यता पाएको देखिँदैन । त्यसको प्रक्रिया पनि अगाडि नबढाइएको अथवा जसले हानी नोक्सानी (लस एण्ड ड्यामेज) को बारेमा आधिकारिक रूपले गणना गर्ने निकाय हो, उसलाई नै संलग्न नगराइएको, त्यहाँसम्म पहुँच नपुर्याएको देखिन्छ । हामीले सधैं भन्दै आएको जसको एजेन्डा उसको नेतृत्व हुनुपर्छ भन्ने हो । यस विषयमा हामी चुकिराखेका छौं भन्ने महसुस भइराखेको छ । अहिले जति पनि नेपाल सरकारले जिसिएफमा (ग्लोबल क्लाइमेट फण्ड) पहुँचको लागि संस्थाहरुलाई मान्यता दिनका लागि पत्राचार गरिएको छ । त्यसमा मुल पात्र नै छुट्यो भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो । यसैले त्यसको प्रस्ताव तयार गर्ने जनशक्ति, संस्था एकातिर छ तर हाम्रो मान्यता दिने संस्थाहरू अर्कोतिर छ । यस्तो भएको हुनाले यो रिक्ततालाई पूरा गर्नुपर्ने मुख्य विषय छ । दोस्रो कुरा, मनिलामा हामी के–के एजेण्डाहरु लैजाँदैछौं भन्ने सवालमा, अर्ली वार्निङ सिस्टम फर अल (सबैको लागि पूर्वसूचना) भन्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासचिवले आफैले उद्घोष गरेको, उच्च प्राथमिकता दिएको विषय पनि नेपालको प्राथमिकता सूचीमा छ । हामीले पछिल्ला चरणमा अपनाएको विधि (अर्लि वार्निङ सिस्टम फर अल)ले कञ्चनपुरको बाढी र जलवर्षामा धेरै जनधनको क्षति हुनबाट रोक्ने काम गरेको देखिन्छ । तथापी, यसलाई अझ बढी प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने छ । देशैभरी अझ व्यापक रुपले, अझ विभिन्न खालका प्रविधिहरु प्रयोग गरेर पु¥याउनुपर्ने छ । हाम्रो पहिलो एजेन्डा अर्लि वार्निङ सिस्टम फर अललाई नै कसरी अझ बढी सशक्त पार्ने भन्नेछ । दोस्रो विषय, हामीले जलवायु परिवर्तन र विपद् उत्थानशिलताका सवालमा लैंगिकताका सवालहरुलाई धेरै कानूनी दस्तावेजहरुले समावेश गरेको छ तर अपाङ्गताको सवाल जसलाई हामीले जेड सी भनिराखेका छौँ, त्यो विषयलाई प्राथमिकताको साथ अगाडि बढाएर त्यससँग सम्बन्धित अरू कार्यक्रमहरु कसरी बढाउने भन्ने कुराहरुमा पनि जाँदैछौँ । तेस्रो, क्लाइमेट फाइनान्सिङमा सम्भवतः हामीले यो कुनै देशको एजेन्डा भन्नु भन्दापनि प्रादेशिक एजेण्डा पो हुनुपर्ने हो कि ? अथवा रिजनल हुनुपर्ने हो कि ? जस्तो: हिमालयको कुरा गर्दाखेरी हिन्दुकुश क्षेत्रः हिमालय रिजनको कुरा हो । सबै देशले जलवायु परिवर्तनको कारणले ग्लेसियरहरु पग्लिने, हिमपहिरोहरु जाने, हिम बाढी आउने, त्यसले डाउनस्ट्रिममा धेरै तलसम्म असर गर्ने धेरै अकल्पनिय नोक्शानी हुने गरेको विषय उठाइएको छ । यसको लागि साझेदारीको मोडेलमा जाने कि भन्ने बारेमा पनि हामीले छलफल चलाइराखेका छौँ । यो विषयमा पनि हामी कुरा गर्छौं । एउटा देशको हिमाल संरक्षणले भएन भने पूरै रेन्जलाई कसरी संरक्षण गर्दै लैजाने र जलवायु परिवर्तनका असरहरुलाई कम गर्ने भन्ने विषय प्रमुख हुन्छ । चौंथो विषय, विपद् उत्थानशिलतालाई स्थानीयकरण गर्नका लागि अझ बढी कार्यक्रमहरु कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ ? विकास साझेदारहरुको ध्यान कसरी तान्न सकिन्छ ? भन्ने बारेमा हामीले हाम्रा एजेण्डाहरु राख्न खोजीरहेका छौँ । यसको अतिरिक्त विभिन्न साझेदार संस्थाहरुले आफूले गरेका उल्लेख्य कामहरु र अरुले अनुकरण गर्न मिल्ने क्रियाकलापहरु बरे पनि छलफल गर्छौं । सम्मेलनमा अन्तरदेशीय सुचना आदान–प्रदानको विषय छ कि छैन, अहिले पनि भारतको मौसम विज्ञान विभागको वेबसाइट हेरेर नेपालका विज्ञहरुले विश्लेषण गरिरहेको अवस्था छ, सरकारले सरकारसँग सूचना दिने लिने परिपाटी छैन, सूचना आदान प्रदान गर्ने कुरालाई हामीले प्राथमिकता दिएका छौं कि छैनौं ? अर्लि वार्निङ सिस्टम फर अलको एजेन्डामा यो विषय समावेश छ । विपद् सम्बन्धी खतराका संकेतहरु कुनै एउटा भुगोलसँग केन्द्रित हुँदैनन् । क्याचमेण्ट एरियाको पोलिटिकल बाउन्ड्री हुँदैन । त्यसले छिमेकमा मात्र नभएर परसम्म असर गरिरहेको हुन्छ । जस्तोः भारतको दक्षिणी समुन्द्री तटवर्ती क्षेत्रमा साइक्लोन आउँदा हाम्रो हिमालयसम्म प्रभाव परेर हिमपहिरो गएको घटनाहरु हामीलाई थाहा छ । अथवा हिमालयन क्षेत्रमा ट्रेकिङमा जाने व्यक्तिहरु भारतको दक्षिणी तटमा आएको साइक्लोनको प्रभावले यहाँ हिमपहिरो हिमबाढी आउने घटना भएको छ । त्यसले गर्दा यसको सिमा बिहिन सुचना आदानप्रदान हुनुपर्छ भन्नेकुरा हो । विपद् जोखिम न्युनिकरण होस् वा जलवायु परिवर्तन बिरुद्ध लड्न जुन निकायमा बजेट जानुपर्ने त्यहाँ गएको छैन, जुन निकायमा परियोजना जानुपर्ने त्यहाँ छैन, जहाँ मानवश्रोत नै छैन, त्यहाँ बजेट र कार्यक्रम गएको छ, किन यस्तो भएको, कुरा कहाँ मिलेन ? जलवायु परिवर्तन भन्ने बित्तिकै वन तथा वातावरण मन्त्रालय बाहेक अरु सोचेकै छैनन् । बुझेकै छैनन् । जबकी जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापन भनेको नङ र मासु जस्तो हो । एकअर्कालाई छुट्याउनै सकिदैनँ । यस्ता विषयहरुमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सँगसँगै हिड्नुपर्छ । सँगसँगै काम गर्नुपर्छ । हामीले करिव पाँच वटा संस्थाहरुलाई ग्लोबल क्लाइमेट फण्डमा पहुँच पुर्याउनका लागि एक्रिडाइटेशन भनेर यहाँबाट सिफारिस गरेको देखिन्छ, त्यसमा विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणले चारपटक पत्राचार गरेको छ, अनौपचारिक रुपमा पनि पटक पटक यो विषयमा कुरा गर्याैं तर त्यसको लागि लेखापढी पनि गरिदैनँ । अब लस एण्ड ड्यामेजको क्यालकुलेशन कसले गर्छ भनेर हेर्दा त्यो गर्ने आधिकारिक विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण निकाय नै हो । जबकि उसले लस एण्ड ड्यामेजको प्रश्ताव पेश गर्ने हैसियत राख्दैन । क्याडेस्टोपिक फन्ड, विपद्जन्य कुरामा जोखिम न्युनिकरण गर्नका लागि प्राप्त हुने वित्तीय सहयोग हो । त्यो पैसा हामीले कहाँ–कहाँ प्रयोग गरिराखेका छौँ ? पक्कै पनि विपद्का घटनाहरु भनेको यो सेक्टर उ सेक्टर भन्ने होइन । सबै ठाउँमा असर गर्छ । तर जानेर हामीले एड्याप्टेशन, मेटिगेशनको कुरा गरिराखेका हुन्छौँ । त्यो गर्दैगर्दा फेरिपनि अरु क्षेत्रहरु भन्दा बढी प्राथमिकता भनेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण नै हो । मेरो विचारमा सरकारले विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई उच्च प्राथमिकताका साथ ग्लोवल क्लाइमेट फण्डको एक्रिडाइटेशन प्रोसेसमा सिफारिस गर्नुपर्छ । प्राधिकरणमा आवश्यक बजेट छ, जनशक्ति छ, तर मिलाएर व्यवस्थापन नगरेको जस्तो देखिन्छ, एनडिआरआरएमएले कतिखेर मैले पूर्वतयारीको सूचना दिने हो, कतिखेर तयारी गर्ने हो भन्ने नबुझेको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ ? विपद्को रेस्क्युको पाटो, रिलिफको पाटो अहिलेसम्म गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुले नै हेर्ने हो । हाम्रो डिजास्टर रेस्क्यु कम्युनिकेशन स्ट्राटेजी हुनुपर्थ्याे । त्यो हामी विकास गर्ने चरणमा छौं । अहिले हामीले जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँग मात्रै नभएर छिमेकी राष्ट्रहरुबाट गरिएका अनुमानहरुलाई समेत गरेर व्यक्तिगत तवरले मैले नै प्रत्येक ठाउँमा घटना हुनुभन्दा अघिल्लो दिनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि सबैलाई फोन, म्यासेज गरेर सावधानि अपनाउनु भनेर भनिराखेको छु । तदनुरुप खटिएको पनि हो । एनडिआरआरएमएको आफ्नो कम्युनिकेशन स्ट्राटेजी, डिजास्टर रिस्क कम्युनिकेशन स्ट्राटेजी हुनुपर्छ । त्यसले गाइड गर्छ । बजेटको कुरामा बाहिरको कुरा र भित्रि कुरामा फरक के छ भन्दा, जाजरकोट भुकम्पमा निजी आवास बनाउन पैसा माग्दा आइरहेको छैन । एनडिआरआरएमएमा पर्याप्त प्राविधिक जनशक्ति पनि छैन । सिमित जनशक्ति,व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ । त्यसको तुलनामा विपद्का घटनाहरु अति धेरै भइराखेका छन् । त्यहाँ थप जनशक्ति राख्नुपर्नेछ । पहिलो त्रैमासिक सकिन लाग्यो एनडिआरआरएमएको बजेट कति हो ? कुन–कुन क्षेत्रमा हो भन्ने अहिलेसम्म टुंगो छैन । यथार्थमा यहाँ धेरै बजेट छैन । एनडिआरआरएमएको निर्देशिका र नियमावलीहरु व्यवहारिक रुपमा काम नलाग्ने खालका बनेका छन्, डोनर केन्द्रीत निर्देशिका बन्यो हाम्रो परिवेश नहेरी बन्यो, कमजोरी देखिन्छ नि होइन ? राहत, अस्थायी आवास, चाहे स्थायी आवासको सवालमा बनेको निर्देशिका र नियमावलीहरु नेपाल सरकारले पास गरेका मापदण्डहरु हुन् । त्यो संस्थाले जेसुकै प्रश्ताव ल्याएपनि कानून मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्बाट जे निर्णय हुन्छ अन्तिममा जाने त्यही हो । हामी कार्यविधि, मापदण्डहरुमा गिजोलिइरहेका छौँ । नयाँ पास हुने, संशोधन हुने भइरहेको छ । जाजरकोटमा पहिलो किस्ता लगिसकेपछि फाउण्डेशन बनाउनु भन्ने हो । जाजरकोट अस्थायी आवासको पैसा पालिकामा गएर बसेको छ । पहिलो किस्ता लिइसकेपछि जे गर्नुपर्ने हो त्यो नगरेकोलाई पालिकाले पैसा दिन सकेको छैन । अन्तर मन्त्रालयको समन्वय पनि देखिएन, सरोकारवाला निकायबिच पनि समन्वय हुनुपर्ने तर हुन सकेको छैन, समन्वयमा कहाँ समस्या भयो ? मौसमजन्य विपद्को पूर्वतयारी प्रतिकार्यको लागि कमाण्ड पोष्टमा मेरै नेतृत्वले काम गरिरहेको छ । मैले अहिले सम्म सडक विभाग, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, तीनै वटा सुरक्षा निकायहरु, खानी भूगर्भ विभाग, स्वास्थ्य मन्त्रालय कतै पनि समन्वयको समस्या देखिएको छैन । यो चार महिनाको बिचमा । वैदेशिक सहयोग लिने विषय होलान् । विकास साझेदारसँग पुग्ने विषय होलान् । नेपालमा एशिएन डिजास्टर प्रिपेरनेश सेन्टर भन्नेले अहिलेसम्म ३६ वटा कार्यक्रम चलाइसकेको छ । हामीले सबसेन्टर खोल्ने भनेर निकै कोशिस गरिराखेका छौँ । परराष्ट्र मन्त्रालयले बाँकी प्रक्रिया गर्नुपर्छ । यसको प्रश्ताव परराष्ट्रमा अड्किएको छ । विपद्को परियोजना अर्थ मन्त्रालयमा अड्किएको छ । अहिले हामीले जति लस एण्ड ड्यामेजको कुरा गरिराखेका छौँ, अहिलेको प्राथमिकताको क्षेत्रको कुरा गर्दा वन, भूउपयोग, सडक, कृषिको विषय आउछ यि विभागीय मन्त्रालय हुन् । जसमा विपद् उत्थानशिलताका कार्यक्रमहरु चलाउनुपर्छ भनेर भनिरहेका छौँ । एक मन्त्रालय वा निकायले प्राथमिकता बनाउछ, अर्को मन्त्रालयले त्यसको योजना राखेर बसिराखेको छ । मुख्य जिम्मेवार निकाय कुन हो अन्यौल छ, जोसँग बजेट र कार्यक्रम छ त्यसले नै कार्यक्रम चलाउने हो । अहिले एउटै कार्यक्रम दशवटा संस्थाले चलाएको देखिन्छ । कतिपयले अर्कोले गर्नुपर्ने काम हडपेर आफैँले गरे, मुल समस्या यही हो । मन्त्रालयमा फाइल अड्किन्छ भन्ने गुनासो छ, जिसिएफको पैसा ल्याउन थुप्रै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ, यसो भए हामीले लस एण्ड ड्यामेजको पैसा ल्याउन सक्दैनौं, कहाँ सुधार गर्नुपर्ने छ ? हाम्रो कामको ८० प्रतिशत कर्मचारीतन्त्रबाट रोकिएको छ । २० प्रतिशतमात्रै राजनीतिक नेताको असर छ भन्ने मेरो ३० वर्षको अनुभव हो । २० प्रतिशत मात्रै राजनीतिक नेतृत्वले फरक मत राखेको कारणले अथवा अन्य कारणले रोकिएको छ । आन्तरिक सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको रक्षाको विषय रक्षा, गृह मन्त्रालयले हेर्ने हो । अरू अमुक मन्त्रालयले होइन, यो परियोजनामा गृह मन्त्रालयले सुरक्षाको विषय हेरेन भन्ने होइन । सुरक्षा हेर्ने गृह र रक्षा नै हो । आर्थिक मामिला हेर्ने अर्थ मन्त्रालय हो । वैदेशिक मामिला हेर्ने परराष्ट्र हो । कर्मचारीको सबभन्दा ठूलो समस्या आफ्नो काम बाहेक अन्य सबैको काम गर्ने । मेरो जिम्मेवारी के हो भनेर खुरुखुरु फाइल अगाडि बढाइदिए त हुन्थ्यो । अरूअरू निकायको लिएर प्रश्न उठाउने, अनि त्यसलाई निकासा नदिने । हो सबै कुरा स्वीकार गर्नु आवश्यक छैन । वैदेशिक सहयोगकै कुरा आवश्यक छैन नि । तर समयमै ‘एस’ वा ‘नो’ भन्न सक्नुपर्याे । त्यो भन्नका लागि महिनौं लाग्दैन । दुई वर्ष लाग्दैन । कुनै कर्मचारीको टेबलमा निश्चित समयभन्दा बढी समय फाइल अड्कियो भने तत्काल उसलाई स्पष्टिकरण सोध्नुपर्छ । बदनियत देखिए कारबाही गर्नुपर्छ । यस्ता सम्मेलनहरूको मनिटरिङ कसरी गर्ने सरकारले ? आगामी मनिला सम्मेलनको कुरा गर्ने हो भने अहिलेसम्म नेपाल सरकारले दुई जनालाई मनोनयन गरेको छ । यो क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाको तर्फबाट त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरूको हकमा रजिष्ट्रेशन थियाे । उहाँहरू त्यो प्रक्रियामा संलग्न भएको सर्टेन डेडलाइन थियो । को को जाने प्रक्रिया पूरा भयो भनेर मैले लिस्ट मागिरहेको छु । हामीले कडाइपूर्वक के भनिराखेका छौंभन्दा त्यहाँ जाने मान्छेहरूको गतिविधिलाई समेत हामी मनिटर गर्छौं । त्यहाँ गएर नेपालको एजेण्डाहरूमा काम गर्नका लागि जाने हो अथवा केवल घुमफिरका लागि गएर भोलि बिहान आफ्नो प्रोफाइलमा थप्ने नहोस् भनेर अघिल्लो बैठकमा हामीले कडाइपूर्वक निर्देशन गरेका छौं । हामीले तयारी गर्दा त्यहाँ जाने प्रत्येकको भूमिका के हुन्छ ? त्यहाँ गएर हामी कुन एजेण्डामा कसरी बोल्छौं ? कसरी अनुशासन कायम गर्छौ भन्ने बारेमा कुरा गर्छौं । यसपाली पहिले जस्तो हुँदैन ।
एनएमबि बैंकको बुद्ध भिसा कार्डबाट फ्लाईट टिकेट किन्दा छुट
काठमाडौं । एनएमबि बैंकको बुद्ध भिसा कार्डबाट फ्लाईट टिकेट किन्दा छुट हुने भएको छ । बैंकले बुद्ध भिसा डेबिट कार्ड होल्डरहरूको लागि चाडपर्वमा बुद्ध एयरको वेब साइटबाट फ्लाईट टिकट काट्दा १० प्रतिशत क्यास ब्याक, अधिकतम ५०० रुपैयाँसम्म दिने घोषणा गरेको छ । चाडपर्वको समयमा, बैंकले ग्राहकहरूको यात्रामा सजिलो होस भन्ने सहकार्यको लागि सो अफर घोषणा गरेको हो । यो अफर छठ सम्मको लागि लागू हुने बैंकले बताएको छ । जसले ग्राहकहरूलाई बचतको लाभ लिन पनि प्रोत्साहित गर्दछ ।
कुमारी बैंकले गोर्कणेश्वर नगरपालिकाका महिला उद्यमीलाई दियो प्रशिक्षण
काठमाडौं । कुमारी बैंकको गोर्कणेश्वर नगरपालिकामा महिला उद्यमी प्रशिक्षण सम्पन्न गरेको छ । युसएड साझेदारीमा ‘देशै भरि वर्षै भरि’ उद्यमशिलता विकास एवं प्रवद्र्धनका लागि उद्यमी प्रशिक्षण अभियान सञ्चालन गरिरहेको कुमारी बैंकले काठमाडौंको उत्तरपुर्वमा अवस्थित गोकर्णेश्वर नगरपालिका सँगको समन्वयमा नगरका महिला उद्यमीहरुलाई प्रशिक्षण सम्पन्न गरेको छ । बैंकले वित्तिय ज्ञान, सिप, मनोवृृद्धि तथा व्यवहार विकासबाट मात्रै व्यावहारिकरुपमा उद्यमशिलता प्रवद्र्धन तथा विकास हुने विश्वास लिएको छ । यस अभियानमा सर्वसाधारणहरूको विषयगत संवेदनशीलतालार्ई सहजै बुझ्न सकिने गरि वित्तिय उद्यमी प्रशिक्षण, वित्तिय साक्षरता पुस्तिका, कुमारीजी एप, राष्ट्रियस्तरमा ख्यातिप्राप्त कलाकारहरुको अभिनय सहितका सन्देशमुलक भिडियोहरु, सचेतनामुलक सन्देशहरु विकास गरि नियमितरुपमा प्रकाशन तथा प्रशारण समेत गरिरहेको छ । उद्यमी प्रशिक्षणबाट हरेक स्थानिय निकायमा रहेका उद्यमी सोचहरूको प्रवद्र्धन तथा विकासमा टेवा पुर्याउदै आर्थिकरूपमा समृद्ध परिवार, समाज तथा राष्ट्र निर्माणमा टेवा पुग्ने विश्वास बैंकले लिएको छ ।
एनआईएमबी भिसा इन्टरनेसनलद्वारा सम्मानित
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड (एनआईएमबी) ‘एक्सिलेन्स इन न्यू पेमेन्ट फ्लज इस्युर’बाट सम्मानित भएकाे छ । भिसा इन्टरनेसनलद्वारा काठमाडौंमा आयोजित लिडरसिप कन्क्लेभ नेपाल २०२४ मा एनआईएमबी सम्मानित भएकाे हाे । विगत ४ दशक देखि ग्राहकवर्गहरुलाई गुणस्तर सेवा दिदैं आएको एनआईएमबीले आगामी दिनहरूमा पनि ग्राहकलाई आधुनिक डिजिटल माध्यममा थप सेवा तथा सुविधा दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । हाल बैंकको २७४ शाखा कार्यालय, ६५ वटा एक्सटेन्सन काउन्टर, ७७ वटा शाखा रहित बैंकिङ र २६६ वटा एटीएम रहेको छ ।
