रिलायबल लाइफको कम्पनी सचिवमा तिवारी नियुक्त
काठमाडौं । रिलायबल लाइफ इन्स्योरेन्सको कम्पनी सचिवमा दिपेशबाबु तिवारी नियुक्त भएका छन् । असोज ७ गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले वरिष्ठ सहायक महाप्रबन्धकसमेत रहेका उनलाई कम्पनी सचिवमा नियुक्त गरेको हो । तिवारीलाई कार्तिक एक गतेदेखि लागू हुनेगरी कम्पनी सचिवमा नियुक्त गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । हाल कम्पनी सचिव रहेका नारायणहरि अधिकारीले आफ्नो व्यक्तिगत कारण देखाउँदै राजीनामा दिएका थिए । उनको राजीनामा स्वीकृत गर्दै सञ्चालक समितिको बैठकले तिवारीलाई सचिवको जिम्मेवारी दिएको हो ।
साढे १३ करोडमा बनेको पृथ्वीचन्द्र अस्पतालको नयाँ भवन उपयोगविहीन
नवलपरासी । पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिका–५ बुद्धचोकस्थित पृथ्वीचन्द्र अस्पतालको नयाँ भवन उपयोगविहीन भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको ‘एक जिल्ला, एक अस्पताल’ नीतिअनुसार १३ करोड ६६ लाख रुपैयाँ लागतमा ५० शय्याको अस्पतालको भवन निर्माण गरिएको थियो । निर्माण कम्पनीले भवन हस्तान्तरण नगर्दा नयाँ भवनबाट बिरामीलाई सेवा दिन कठिनाइ भइरहेको पृथ्वीचन्द्र अस्पतालका सूचना अधिकारी गोविन्दबहादुर ज्ञवालीले जानकारी दिए । भवन निर्माण कम्पनीका इन्जिनियर अरविन्द मण्डलका अनुसार नयाँ भवनमा अस्पतालले विद्युत् जडान नगरेकाले हस्तान्तरणमा समस्या भएको बताए । उनका अनुसार भवनको रङरोगन र ‘फिनिसिङ’लगायतका काम सम्पन्न भइसकेको छ । अस्पतालको भवन सञ्चालनमा आएसँगै त्यहाँ कार्यरत चिकित्सकलाई आवास र बिरामीलाई पनि थप सहज हुने अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष महेन्द्र गुप्ताले बताए । भवन हस्तान्तरण गर्नेबित्तिकै बिरामीलाई सोही भवनबाट आइसीयू सहित अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिने उनले जानकारी दिए ।
रु रु जलविद्युतले किन्यो सुम्निमा हाइड्रोको ५१ प्रतिशत सेयर
काठमाडौं । रु रु जलविद्युत परियोजनाले नयाँ आयोजनामा लगानी गरेको छ । रु रु जलविद्युतले आफ्नो बहुमत सेयर स्वामित्व हुने गरी सुम्निमा हाइड्रोपावर कम्पनीमा लगानी गरेको अध्यक्ष आशिष सुवेदीले जानकारी दिए । कम्पनीको अन्य जलविद्युत कम्पनीहरूको सेयरमा लगानी गर्ने नीतिअनरूप नयाँ कम्पनीका लगानी गरेको उनको भनाइ छ । कम्पनीकोे सञ्चालक समितिको असोज ७ गते बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको उनले बताए । भोजपुरको विकास तथा निर्माणका लागि रु रु जलविद्युत परियोजनाको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व कायम हुने गरी सुम्निमा हाइड्रोको सेयरमा लगानी गर्ने निर्णय गरिएको अध्यक्ष सुवेदीको भनाइ छ । सुम्निमा हाइड्रो पावर कम्पनीले अपर पिखुवा खोला जलविद्युत आयोजना ४.९ मेगावाट र पिखुवा पशुपति जलविद्युत आयोजना ४.१ मेगावाट निर्माण गरिरहेको छ ।
सुनको भाउ हालसम्मकै महँगो, कति पुग्यो ?
काठमाडौं । सुनको भाउले दिन दिनै नयाँ रेकर्ड कायम गरिरहेको छ । आज मंगलबार तोलाको ५ सय रुपैयाँले बढेर छापावाला सुनको भाउ एक लाख ५९ हजार ७ सय पुगेको छ । यो हालसम्मकै उच्च मूल्य हो । तेजावी सुन पनि ५ सय रुपैयाँले नै बढेर प्रतितोला एक लाख ५९ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । आज चाँदीको भाउ भने घटेको छ । यस दिन चाँदी प्रतितोला १ हजार ९ सय १५ रुपैयाँमा खरिद ब्रिकी भइरहेको छ ।
चाडपर्वको मुखमा पनि सुक्खाबन्दरगाह भन्सारमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन भएन
वीरगञ्ज । सिर्सियास्थित सुक्खाबन्दरगाह भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को भदौसम्ममा रु आठ अर्ब ३९ करोड ४१ लाख १२ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ । भन्सार विभागले कार्यालयलाई भदौसम्म रु नौ अर्ब ९७ करोड ७९ लाख ६९ हजार राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य दिएको थियो । तर भदौसम्मको लक्ष्य पछ्याउन भने सकेन । कार्यालयले चालु आवको साउनमा रु तीन अर्ब ७५ करोड २२ लाख ११ हजार सङ्कलन गर्यो भने चालु आवकै भदौमा भने रु चार अर्ब ६४ करोड १९ लाख एक हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ । सुक्खाबन्दरगाह भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत धनवहादुर बरुवालले चालु आवको दुई महिनामा राजस्व सङ्कलन उत्साहप्रद रहेको बताए । ‘भन्सार विभागले दिएको लक्ष्यको साउनमा ७९ दशमलव २८ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन भयो भने भदौमा पनि मासिक लक्ष्यको ८८ दशमलव ५० प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गरेका छौं,’ उनले भने, ‘भदौमा चाडपर्वलक्षित आयात भएर लक्ष्यअनुसारको राजस्व सङ्कलन गर्ने अपेक्षा भए पनि शतप्रतिशत सङ्कलन हुन भने सकेन ।’ भन्सार विभागले कार्यालयलाई रु ६० अर्ब चार करोड ८७ लाख ९७ हजार राजस्व सङ्कलन गर्ने वार्षिक लक्ष्य दिएको छ । कार्यालयले चालु आवको दुई महिनासम्मको अवधिसम्म कुल वार्षिक लक्ष्यको १३ दशमलव ९८ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गरेको छ । प्रमुख भन्सार अधिकृत बरुवालले दशैंतिहारजस्ता चाडपर्व नजिकै आउन लागेकाले पनि विदेशी तयारी मदिराजन्य आयात बढेको बताए । कार्यालयले आव २०८०/८१ को भदौसम्ममा भने रु आठ अर्ब ६५ करोड २० लाख ५९ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । त्यस्तै, आव २०७९/८० को भदौसम्ममा रु सात अर्ब ६० लाख २२ लाख ३४ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको थियो ।
१२ प्रतिशत लाभांश पारित गर्न कामना सेवा विकास बैंकले बोलायो साधारण सभा
काठमाडौं । लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न कामना सेवा विकास बैंकले साधारण सभा आह्वान गरेको छ । बैंकको असोव ७ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले १८औँ वार्षिक साधारण सभा असोज ३० गते बिहान साढे १० बजे काठमाडौंमा बोलाएको हो । बैंकको सभाले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी ३ अर्ब २८ करोड ११ लाख ६४ हजार रुपैयाँको ७ प्रतिशतका दरले २२ करोड ९६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित ५ प्रतिशतका दरले १६ करोड ४० लाख ५८ हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल १२ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । साथै बैंकको सभाले प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको ९ प्रतिशत वार्षिक लाभांश दर कायम गरी नाफा भएको वर्ष वितरण गर्ने गरी अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ । बैंकको सभाले बोनस सेयर वितरणपश्चात् पुँजी वृद्धि हुने भएकाले सोही बमोजिम संशोधन गर्ने र सर्वसाधारण सेयरधनीहरूको तर्फबाट संचालक नियुक्ति गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ । साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनार्थ बैंकले असोज १५ गते एक दिनका लागि बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले असोज १४ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा कारोबार भइ कायम सेयरधनीहरूले मात्रै साधारण सभामा सहभागिता जनाई लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
लाभांश पारित गर्न गुराँस लघुवित्तले डाक्यो साधारण सभा, मर्ज पनि गर्ने
काठमाडौं । लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न गुराँस लघुवित्त वित्तीय संस्थाले साधारण सभा आह्वान गरेको छ । लघुवित्तको असोज ७ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले नवौं वार्षिक साधारण सभा असोज २९ गते बिहान ९ बजे धनकुटामा बोलाएको हो । लघुवित्तको सभाले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी १० करोड १४ लाख रुपैयाँको १४.२५ प्रतिशतका दरले १ करोड ४४ लाख ४९ हजार ५ सय रुपैयाँ बोनस सेयर र ०.७५ प्रतिशतका दरले ७ लाख ६० हजार ५ सय रुपैयाँ नगद लाभांश प्रस्ताव पारित गर्नेछ । साथै कुनै उपयुक्त संस्था आएमा मर्ज गर्ने गरी प्रस्ताव, संचालकको बैठक भत्ता वृद्धि र बोनस सेयरपश्चात् पुँजी वृद्धि हुने भएकाले सोही अनुसार नियमावली संशोधन गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ । यस्तै संञ्चालक समितिको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरिक्षण प्रतिवेदन सहितको वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह लगायतका वित्तिय विवरणहरू छलफल गरी पारित गर्नेछ । यस्तै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि लेखापरिक्षकको नियुक्ति तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्नेछ । साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनार्थ लघुवित्तले असोज १६ गते एक दिनका लागि बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले असोज १५ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा कारोबार भइ कायम सेयरधनीहरूले मात्रै साधारण सभामा सहभागिता जनाई लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
इन्धन भाउ घट्दा पनि किन घट्दैन गाडी भाडा ?
काठमाडौं । सार्वजनिक यातायात भन्नासाथ प्रत्येकको मानसपटलमा यात्रुको भीडभाड, सिट नपाइने, ठेलमठेल यस्तै दृश्य आउँछन् । लामो होस् वा छोटो दुरीको सार्वजनिक यातायात, यात्रुलाई सहजै गन्तव्य पुग्न सोचेजति सहज पक्कै छैन । सार्वजनिक यातायातकै भर पर्दा यात्रुको बिचल्ली भएका कयौंं उदाहरण छन् । सार्वजनिक यातायात सहज बनाउनमात्र नभई भाडादर सरल बनाउन यातायात व्यवसायीले सितिमिति चासो दिएको देखिँदैन । यात्रुलाई सहज भाडादर कायम गरिदिने विषयमा सम्बद्ध सरकारी निकाय पनि त्यति चनाखो भएको पनि पाइँदैन । अरू बेला सार्वजनिक यातायातको भाडादरबारे वास्तावेवास्ता नगर्ने सरकारी निकाय चाडबाडका मुखमा भने केही ‘एक्सन’ लिने हो कि भन्ने तरिकामा काम गर्न खोज्छन् । पछिल्लो केही समययता सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने इन्धनको भाउ धेरै पटक घटिसकेको छ । तर, सार्वजनिक यातायातमा भाडादर घटेको छैन । वा भनौं- यातायात व्यवसायी आफैले भाडा घटाउन चाहेका छैनन् । एउटा स्वीकार्य मान्यता के छ भने इन्धनको भाउ घट्दा वैज्ञानिक प्रणालीअनुसार यातायात भाडादर पनि सोहीअनुसार घटाउने गरिन्छ । तर, पटक-पटक इन्धनको भाउ घटिसक्दा पनि यातायात व्यवसायीले भाडा नघटाएर उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनको धज्जी उडाइरहेका छन् । पटक-पटक इन्धनको भाउ घट्दा पनि आखिर किन घट्दैन त यातायात भाडा ? यसमा कसको के स्वार्थ छ ? उपभोक्ता अधिकारकर्मी के भन्छन् ? स्वयं यातायात व्यवसायीको भनाइ के हो ? आउनूहाेस् यसबारे चर्चा गरौं: उपभोक्ता अधिकारकर्मी त हाकाहाकी नै आमयात्रु छाडेर सरकारले यातायात व्यवसायीको ‘पक्षपोषण’ गरेको भन्न धक मान्दैनन् । त्यसमाथि यातायात व्यवसायीलाई ऐनकानुनको ‘लगाम’ नलगाएर सरकारले आमयात्रुमाथि ‘ज्यादती’ गरिरहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू आरोपसमेत लगाउँछन् । एक पटक पछिल्लो अवधिको इन्धन भाउको विवरण हेरौं । नेपाल आयल निगमका अनुसार साउनयता मात्रै ४ पटक डिजेल र पेट्रोलको मूल्य घटेको छ । वैशाखयता डिजेलमा प्रतिलिटर १९ रुपैयाँ र पेट्रोलमा प्रतिलिटर २४ रुपैयाँ घटेको छ । साउनयता डिजेलमा प्रतिलिटर ११ रुपैयाँ घटेको छ भने पेट्रोलमा प्रतिलिटर १२ रुपैयाँ घटेको छ । यसरी डिजेल र पेट्रोलको मूल्य घटे पनि यातायात भाडा भने घटेको छैन । यस्तै, वैशाख १८ गते डिजेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर २/२ रुपैयाँ, जेठ २ गते पेट्रोलमा प्रतिलिटर ७ रुपैयाँ र डिजेलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ घटेको निगमले जनाएको छ । सोही महिनाको १८ गते पनि डिजेलमा प्रतिलिटर १ र पेट्रोलमा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ घटेको थियो । यसैगरी, साउन १६ मा डिजेलमा प्रतिलिटर २ र पेट्रोलमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ घटेको थियो । सोही महिनाको ३१ गते डिजेलमा प्रतिलिटर ३ र पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ घटेको थियो । भदौ १५ गते डिजेलमा प्रतिलिटर १ र पेट्रोलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ घटेको थियो । निगमले भदौ ३० गते आइतबार मध्यरातदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलमा प्रतिलिटर ४ रुपैयाँँ र डिजेल ५ रुपैयाँँले घटाएको छ । नयाँ मूल्यसूचीअनुसार काठमाडौंमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १ सय ५९ रुपैयाँ र डिजेलको मूल्य १ सय ४९ रुपैयाँ कायम भएको छ । तर, इ्न्धनको भाउ घट्दा पनि आमयात्रुलाई केही फाइदा भएको छैन । यसमा यातायात व्यवसायी र सरकार दुवैले मौनता साँधेका छन् । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका सचिव भुवन निरौला पटक-पटक इन्धनको भाउ घटिसक्दा पनि सार्वजनिक यातायातको भाडा नघटाएर यातायात व्यवसायीले सरकारसँगको सम्झौता उल्लंघन गरेको बताउँछन् । ‘जसरी इन्धनमा मूल्य समायोजन हुन्छ, त्यसरी नै गाडी भाडा पनि अटोमेटिक रूपमा समायोजन हुनुपर्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘जसरी स्वचालित रूपमा इन्धनको भाउ तलमाथि हुन्छ, त्यसरी नै सवारी भाडा पनि तलमाथि हुनुपर्छ भनेर हामीले माग गर्दै आएको हो । अब सरकार नै यस विषयमा मौन छ ।’ सचिव निरौला राज्य गैरजिम्मेवार र जवाफदेही नभएकै कारण उपभोक्ताहरू शोषणमा पर्दै आएको बताउँछन् । उपभोक्ता संरक्षण ऐनले पनि यस्ता विषयमा राज्य जिम्मेवार हुन्छ भन्छ । तर, यस्ता विषयमा सरकारको सम्बन्धित निकाय यातायात व्यवस्था विभाग र अनुगमनकारी निकाय नै मौन रहेको उनी बताउँछन् । ‘व्यवसायीले त सैद्धान्तिक रूपमा नाफाको उद्देश्यले व्यवसाय सञ्चालन गरेका हुन्छन् ,’ सचिव निरौला भन्छन्, ‘यस विषयमा उनीहरूलाई के चासो भो र ? इन्धनको मूल्य बढ्यो भने व्यवसायीहरू आन्दोलन गरेरै भए पनि भाडा बढाएरै छोड्छन्, मारमा पर्ने त उपभोक्ता नै हुन् ।’ उनका अनुसार उपभोक्ता ऐनले उपभोक्ता अदालतको कल्पना गर्छ । यो अदालत स्थापना गर्न सर्वोच्च अदालतबाट परामदेश पनि जारी भएको छ । अदालत स्थापनाका लागि सरकारले बजेटमा १ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । उपभोक्ता अदालत स्थापनापछि उपभोक्ताका समस्या समाधान हुनेमा सचिव निरौला आशावादी छन् । यस्तै, यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी इश्वरीदत्त पनेरु स्वचालित मूल्य प्रणालीबाट भाडा समायोजन हुने बताउँछन् । उनका अनुसार स्वचालित मूल्यमा पुगेपछि भाडा स्वतः घट्छ । यसका लागि १३ वटा सूचकसहित मापदण्ड बनाइएको उनी बताउँछन् । जसमा स्वचालित वैज्ञानिक भाडा प्रणाली छ । उनी भन्छन्, ‘यसमा इन्धनको हकमा ३५ प्रतिशत छुट्याइएको छ, यसका लागि ५ प्रतिशत तलमाथि हुनुपर्छ । ५ प्रतिशतभन्दा बढी डिजेलको मूल्य घटे घट्छ र ५ प्रतिशतको वृद्धि भए भाडा बढ्छ ।’ गत असार ३१ गते डिजेल प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ र पेट्रोलमा प्रतिलिटर ४ रुपैयाँले बढेको थियो । डिजेलको मूल्य अझै घटेर आयो भने उक्त प्रणालीअनुसार ५ प्रतिशत पुग्ने र भाडा समायोजन हुने उनको भनाइ छ । ‘पछिल्लो समय डिजेलको मूल्य घटे पनि अझै वैज्ञानिक प्रणालीअनुसार ५ प्रतिशत पुगेको छैन, छठ पर्वपछि पहिलो सातामा भाडा समायोजन गर्ने भनेर छलफल भएको छ,’ सूचना अधिकारी पनेरु भन्छन्, ‘चाडपर्व सकिएपछि यो विषय सम्बोधन हुन्छ ।’ यस्तै, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला भाडादर स्वचालित प्रणालीबाट कायम हुने भएकाले पेट्रोल, डिजेलको भाउ घट्नासाथ यातायात भाडा नघट्ने बताउँछन् । ‘अहिले स्वचालित प्रणालीबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटबढ हुँदामात्रै भाडा घटछ,’ उनले भने, ‘डिजेलको मूल्य घटे पनि वैज्ञानिक भाडा सिस्टममा पुग्न नसक्दा भाडा नघटेको हो ।’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष सिटौलाका अनुसार सरकारले विगत ३ वर्षदेखि भाडा समायोजन गरेको छैन । ‘मूल्य बढ्दा भाडा बढ्ने र घट्दा घट्नुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो माग हो, तर सरकारले यसो गरेको छैन, उनी भन्छन्, ‘चाडपर्वपछि भाडा समायोजन हुन्छ भनेर सरकारले भनेको छ ।’ शनिबार सरकार र यातायात व्यवसायीबीच छलफल भएको थियो । छलफलमा घटस्थापना अगाडि नै बिग्रिएका सडक मर्मत गरिसक्न सडक विभागलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ । छलफलमा यातायात व्यवस्था विभागसँग छलफल गरी अग्रिम टिकट बुकिङ तत्काल खुलाउने सहमति पनि भएको छ । तर, भाडा समायोजन भने छठपछि मात्रै गर्ने सहमति भएको छ । सरकारले यातायात व्यवसायीसँग अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाउने सहमति गरे पनि अझै अग्रिम बुकिङको मिति तय भएको छैन । दशैं आउन अब १९ दिन मात्रै बाँकी छ । ‘टिकट बुकिङ कहिलेदेखि खुलाउने भन्नेमा छलफल भइरहेको छ,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष सिटाैला भन्छन्, ‘सडकको अवस्था पनि राम्रो छैन, यसपालि यात्रुलाई घर पुर्याउन पनि सहज देखिँदैन ।’
