सार्वजनिक यातायातमा सरकारको लगानी आवश्यक, ‘लो बिडिङ’ पूर्वाधार विकासमा गम्भीर समस्या
सार्वजनिक यातायात प्रणाली केवल नागरिकलाई आफ्नो गन्तव्यसम्म पुर्याउने माध्यम मात्रै नभई देशको आर्थिक, सामाजिक र भौतिक विकासको ऐना हो । इतिहासदेखि वर्तमानसम्म नेपालको आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक विकासलाई मापन गर्न सार्वजनिक यातायातको गुणस्तर र व्यवस्थापनको विश्लेषण गरे पुग्छ । नेपाल एक अल्पविकसित राष्ट्र हो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चौथो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०२२-२३ का अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्याको २०.२७ प्रतिशत मानिस गरिबीको रेखामुनि छन् । निम्न तथा मध्यम आय भएका मानिसको दैनिकी सार्वजनिक यातायातमा निर्भर छ । सार्वजनिक यातायातले आममानिसका लागि व्यवस्थित र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सके मात्रै सही अर्थमा देश विकास भएको ठहर्छ । जसले उच्च र निम्न आय भएका मानिसबीचको दूरी घटाउन र सामाजिक न्याय प्रवर्धनमा सहयोग पुर्याउँछ । किनभने सार्वजनिक यातायात दिगो र भरपर्दो भए मानिसहरू आफ्नो निजी गाडी छाडेर सार्वजनिक यातायातमै यात्रा गर्न रुचाउनेछन् । नेपालको सार्वजनिक यातायातलाई सुधार गर्ने क्रममा व्यवसायीहरूले लक्जरी गाडीहरू ल्याएर नागरिकलाई सेवा दिइरहेका छन् । तर, सडक पूर्वाधार गुणस्तरीय नहुँदा दिगोपनामा समस्या भइरहेको छ । अस्थिर राजनीतिक व्यवस्था र पूर्वाधार विकासमा सुस्तताले सार्वजनिक यातायात प्रभावित भइरहेको छ । सडक पूर्वाधारको वर्तमान अवस्था पछिल्लो एक दशकमा नेपालमा सडक विकास एवं विस्तारको काम व्यापक रूपमा अगाडि बढेको छ । संघीय शासन प्रणाली लागु भएसँगै ७५३ वटै स्थानीय तहले शाखा सडक विस्तार, सडक निर्माण तथा मर्मतको काम गर्दै आएका छन् । आर्थिक सर्वेक्षण ०८०/८१ अनुसार २०८० फागुनसम्म प्रदेश र स्थानीय स्तरको सडक सञ्जालमध्ये ६७ हजार दुई सय ४६ किलोमिटर सडक विस्तार भएको छ । जसअन्तर्गत चार हजार आठ सय नौ किलोमिटर कालोपत्रे, १४ हजार दुई सय १४ किलोमिटर ग्राभेल र ४८ हजार दुई सय २३ किलोमिटर कच्ची सडक विस्तार भएको छ । तर, जुन अनुपातमा सडक विस्तारको काम भइरहेको छ, दुर्घटनाको संख्या पनि बढ्दै गइरहेकाले सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनमा सरकारी हेलचेक्र्याइँ उजागर गरेको मात्र छैन सडक पूर्वाधार विकासलाई पनि गिज्याइरहेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा मात्रै २२ हजार नौ सय २७ सवारीसाधन दुर्घटनामा परेर दुई हजार तीन सय ६९ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ६ हजार एक सय ६० जना सख्त घाइते भएका छन् । पछिल्लो ६ वर्षको तथ्यांक केलाउँदा प्रतिवर्ष औसत २५ सय मानिसले दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका छन् भने पाँच हजार सात सय ७२ जना सख्त घाइते भएका छन् । तीव्र रूपमा सडक विस्तारको काम भइरहे पनि सवारीसाधनको बढ्दो दुर्घटनाले सडक सुरक्षा र पूर्वाधारको अवस्थामाथि प्रश्न उठेको छ । गत असार, साउन र असोजमा परेको वर्षाका कारण अहिले नेपालका मुख्य राजमार्गहरूको दुर्दशा छ । कालोपत्रे भएका सडकहरू कतिपय ठाउँमा भासिएका छन् भने कतिपय ठाउँमा पहिरोले पुरेको छ । यसले लामो दूरीका सवारीसाधन तोकिएको समयमा गन्तव्यमा पुग्न नसक्दा चालक, सहचालक तथा यात्रु आफ्नो अधिकांश समय सडकमै बिताउन बाध्य भए । व्यवसायीहरूले अत्याधुनिक तथा आरामदायी सवारीसाधन थपे पनि सडकको अवस्था राम्रो नहुँदा चाँडो बिग्रिँदा वार्षिक ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ । सडक निर्माणको टेन्डर प्रक्रिया, गुणस्तरीय र दिगो सडक निर्माणका लागि अपनाउनुपर्ने विधि, सडक इन्जिनियरिङमै समस्या रहेको तथ्य सडक पूर्वाधारको अवस्थाले औंल्याइरहेको छ । सडक निर्माण तथा विस्तारका लागि सरकारले घटाघटको टेन्डर प्रक्रिया अपनाएको छ । थोरै ‘बिडिङ’ गर्नेलाई सडक निर्माणको जिम्मेवारी दिँदा सडकको गुणस्तरमा सम्झौता भइरहेको पो छ कि भन्ने प्रश्न उठ्छ । जस्तैः एक प्याकेट चाउचाउको उत्पादन लागत १८ रुपैयाँ छ र कोही आएर ६ रुपैयाँमा उत्पादन गर्छु भन्यो भने त्यहाँ चाउचाउको गुणस्तर कमसल हुनसक्छ । त्यसकारण सडक पूर्वाधारलाई दिगो बनाउन घटाघट विधिबाट गरिने बिडिङ प्रक्रियामा समीक्षा गर्नु आवश्यक छ । त्यस्तै, सडक निर्माणसँगै जोडिएर आउने वातावरणीय पक्ष (ईआईए) मा पनि विशेष ध्यान दिनुुपर्नेछ । खासगरी नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित राष्ट्र–जहाँ पहाड नै पहाड छन्, ती ठाउँमा जथाभावी भारी उपकरणको प्रयोग गरी सडक खन्नु, सडक बनाउँदा वातावरणीय पक्षलाई विल्कुलै वास्ता नगर्नु, कट एन्ड फिल सिद्धान्त नपनाउनु, वर्षाको पानीको उचित व्यवस्थापन नगर्नु, सडक विस्तारका क्रममा विपद्को आँकलन गर्न नसक्नु र नियमनकारी निकायले प्रभावकारी काम नगर्दा सडक पूर्वाधारको विस्तारसँगै असुरक्षित हुँदै गएका छन् । यसले सार्वजनिक यातायात जोखिमपूर्ण बन्दै गएको मात्रै छैन आमनागरिकले आफ्नो ज्यान गुमाएर भरपाई गरिरहेका छन् । सार्वजनिक यातायात क्षेत्रका चुनौती र समाधान सम्भवत विश्वमा नेपाल मात्रै सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा सरकारी लगानी शून्य भएको देश हो । सरकारी लगानी नभएर पनि होला यस क्षेत्रले जति प्राथमिकता पाउनुपथ्र्यो त्यति पाइरहेको छैन । सार्वजनिक यातायातको जिम्मेवारी लिने यातायात मन्त्रालयसमेत कहिल्यै एक्लै र स्थिर छैन । समय–समयमा विभिन्न मन्त्रालयसँग जोड्दै र छुटाउँदै ल्याएको छ । एक समय निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय रहेको यातायात मन्त्रालय पछि श्रम तथा यातायात मन्त्रालय बन्यो । अहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय बनेको छ । तर, यातायात पूर्वाधार विकासका लागि जति काम हुनुपथ्र्यो भइरहेको छैन । सहरी क्षेत्रमा चल्ने सार्वजनिक सवारीसाधनहरूको व्यवस्थापनमा पनि समस्या छ । प्रविधिको प्रयोग गरेर समाधान खोज्न सकिने क्षमता भए पनि सफलता मिलिरहेको छैन । यसमा सरकार र व्यवसायी दुुवैका आ-आफ्ना कमजोरी सुुधार गर्न यातायात व्यवस्था विभागबाट मात्र सम्भव छैन भनेर काठमाडौं उपत्यका प्राधिकरणको गठन गरिए पनि स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नपाउँदा समस्या जहाँको तहीँ छन् । मुलुुकभरका सहरी क्षेत्रको सार्वजनिक यातायातको समस्या समाधान गर्न यातायात व्यवस्था विभागलाई प्राधिकरण वा आयोग बनाउनुपर्छ । त्यसअन्तर्गत सातै प्रदेशमा प्रादेशिक प्राधिकरण÷आयोग गठन गरेर सहरी क्षेत्रमा चल्ने सवारीसाधनहरूको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । प्राधिकरणले समग्र यातायातको राष्ट्रिय नीति निर्माण, सवारीसाधन आयातसम्बन्धी मापदण्ड, कर व्यवस्थालगायत नीति, नियमहरू बनाउने अधिकार दिने र प्राप्त नीतिहरूलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले अवलम्बन गर्दै जाने हो भने सार्वजनिक यातायातमा देखिएका समस्याहरू समाधान हुन सक्छन् । तर, संघीय र प्रादेशिक सरकारकाबीच शक्ति सन्तुलन नमिल्दा यातायात क्षेत्रका समस्याहरू अहिले पनि समाधान हुन सकेको छैन । त्यो समस्या भोलि पनि नआउला भन्न सकिन्न । यद्यपि देशभरको सार्वजनिक यातायातलाई सिलसिलाबद्ध प्रविधिमैत्री बनाएर, तथ्यांकमा आधारित भएर चलाउने काममा प्राधिकरण÷आयोगले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको सुदृढीकरण गर्न सरकारले तयार पारेको सन् २०२१-२०३० नेपाल सडक सुरक्षा कार्ययोजनासम्बन्धी प्रतिवेदनमा समेटिएका सुुझाव कार्यान्वयन गरिए पनि ८० प्रतिशत समस्या समाधान हुन्छ । सडक सुरक्षा, रोड पर्मिट, रोड म्यापिङदेखि लिएर वर्तमान अवस्था कस्तो छ ? भविष्यमा सडक पूर्वाधार कस्तो हुनुपर्छ, कसरी त्यो सम्भव छ र कुन निकायले के काम गर्ने, चालक, सहचालकको व्यावसायिकतालगायत विषयवस्तु प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् । व्यवसायीका कमीकमजोरी, समस्या, सरकार पक्षका कमीकमजोरी, चालक अनुुमतिपत्रको प्रक्रियालगायत सबै विषयवस्तुको समाधान प्रतिवेदनमा छ । नेपालको सबैभन्दा चुनौती नीतिगत व्यवस्था अन्तर्गतका कानुन कार्यान्वयन नहुनु हो । दुर्घटनापछि चार्जसिट भएको २४ घण्टाभित्र गाडी छाड्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, महिनौंसम्म गाडी होल्ड गरेर राख्ने गरिन्छ । नियमावलीमा गाडी होल्ड भएको अवस्थामा प्रतिदिन तीन हजार रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने नियम छ तर, क्षतिपूर्तिको त कुरै छाडौँ प्रहरीले होल्ड गरेको गाडी लिनै महिनौँ लाग्छ । त्यसैले सरकारले इमानदारीपूर्वक नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ । त्यस्तै सडक ‘ह्यासल फ्री’ हुनुपर्छ । चेकिङको प्रक्रिया सहज हुनुपर्छ । एउटै जिल्लाभित्र ३÷४ ठाउँमा चेकिङ गर्नु पर्दैन । चेकिङ गर्नुपर्ने कारण स्पस्ट हुनुपर्छ ? नागढुंगामा जाँच गरेपछि राजमार्गहरूको बीचबीचमा चेकिङ गर्न नपर्ने गरी प्रक्रिया प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्छ । लगानी र आवश्यकता निजी क्षेत्रले सार्वजनिक यातायातमा हालसम्म करिब १२ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सबैभन्दा ठूलो सेवामुखी उद्योग नै सार्वजनिक यातायात हो भन्दा फरक पर्दैन । सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा १५ लाख श्रमिक प्रत्यक्ष जोडिएका छन् । करिब ४० लाख परिवार आश्रित छन् । राजमार्गमा सञ्चालन भएका होटेल, पेट्रोलपम्पको आधार पनि सार्वजनिक यातायात नै हो । हाल नेपालमा ६५-७० हजार ढुवानीका साधन, तीन पाङ्ग्रेदेखि ठुला यात्रुवाहक बसहरू करिब चार लाख छन् । यद्यपि लगानी जोखिमपूर्ण छ । दुर्घटना हुनेबित्तिकै सम्पूर्ण लगानी शून्य हुन्छ । बिमाबाट केही क्षति न्यूनीकरण हुने भए पनि पूर्ण रूपमा हुँदैन । दुर्घटनापछिको आर्थिक भार व्यवसायीको काँधमा मात्रै नपरोस् र नागरिकलाई पनि सहज होस् भन्ने उद्देश्यले ‘बास्केट फन्ड’ स्थापना गर्नुपर्ने माग व्यवसायीले गर्दै आएका छन् । दुर्घटनाका क्रममा हुने ‘हेड इन्जुुरी’, ‘स्पाइनल इन्जुुरी’ को उपचारका लागि ६०-७० लाख एउटै व्यक्तिमा खर्च हुनसक्छ । त्यो सबै रकम बिमाले व्यहोर्ने ल्याकत राख्दैन । त्यसैले सरकारी पहलले बास्केट फन्ड तयार गर्ने र त्यसमा व्यवसायी तथा बिमा कम्पनीहरूले योगदान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । फन्डका लागि राज्यले पेट्रोलियम पदार्थमा एक/दुई रुपैयाँ प्रतिलिटर संकलन गर्न सक्छ । निष्कर्ष नेपालको सार्वजनिक यातायात प्रणालीमा चुनौतीहरू भए पनि भविष्य उज्ज्वल छ । तथापि सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा लगानी बढाउनुअघि व्यवसायीले कुन रुटमा कति बस आवश्यक छ, कति माग छ भनेर अध्ययन गनुपर्छ । रुट पर्मिट लिइसकेपछि गाडी आयात गर्ने नीति अङ्गीकार गर्नुपर्छ । त्यसैगरी ‘डिजिटल टिकेटिङ’, ‘ट्याप एन्ड पे कार्ड’ जस्ता आधुनिक प्रविधिहरूको प्रयोगबाट सेवा प्रवाहलाई सहज र पारदर्शी बनाउन सकिन्छ । केन्द्र्रीय स्तरमा प्राधिकरण र प्रादेशिक तहमा प्रादेशिक प्राधिकरणहरूको गठन गरी समग्र यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । बास्केट फन्डको स्थापना गरी व्यवसायी र यात्रु दुवैलाई लाभ हुने र यातायात क्षेत्रमा थप लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ । सरकार, निजी क्षेत्र र सरोकारवाला सबैको सामूहिक प्रयास, सबै पक्षको सकारात्मक सोच, प्रविधिको उचित प्रयोग, नीतिगत सुधार, संस्थागत सुदृढीकरणबाट सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई सुरक्षित, भरपर्दो र आधुनिक बनाउन सकिने प्रशस्त सम्भावनाहरू छन् । जब यात्रुहरू सुरक्षित महसुस गर्दै गन्तव्यमा पुग्न आफूले सोचेको समयभन्दा अघि पुग्नेछन्, जब यात्रु र चालक तथा सहचालकबीच सौहार्दता बढ्न गई नेपालको सार्वजनिक यातायातले देश विकास र सामाजिक न्यायको प्रेमिल चित्र कोर्नेछ । (स्वाँर नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष हुन् । (अर्थचित्रबाट)
एकैदिन ४० अर्ब तरलता खिच्दै राष्ट्र बैंक, ब्याजदर बोलकबोलबाट तय हुने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बजारमा तरलता थुप्रिएसँगै थप ४० अर्ब रुपैयाँ खिच्न लागेको छ । निक्षेप संकलन उपकरण बोलकबोल मार्फत मंगलबार ४० अर्ब तरलता खिच्न लागिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय बैंकले निक्षेप संकलन उपकरणको प्रयोग गर्दै बैंकिङ प्रणालीबाट आज फेरि पैसा खिच्न लागेको हो । यसका लागि आज दिउँसो २ बजे बोलकबोल हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। निक्षेप दिन चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घटीमा १० करोड रुपैयाँ र बढीमा ५ करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्म बोलकबोल गर्न सक्नेछन् । निक्षेप संकलनको बोलकबोल ब्याजदरमा गर्नुपर्नेछ भने बहुब्याजदरमा पनि बहुबोलकबोल गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । निक्षेप संकलन उपकरणको बोलकबोलमा ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र सहभागी हुन पाउनेछन् । यो १२ दिने निक्षेप संकलन उपकरणको पुस २१ गते साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
स्टारलिंकलाई चुनौती दिँदै चिनियाँ स्याटेलाइट प्रोजेक्ट, अरू पनि प्रतिस्पर्धामा
काठमाडौं । चीनले स्पेसएक्सको स्टारलिंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्नू आफैमा ठूलो चुनौती हो । स्टारलिंक उपग्रह (स्याटेलाइट) मा आधारित इन्टरनेट दिने कम्पनी हो । यसले स्पेसएक्सअन्तरगत रही स्याटेलाइटमार्फत सस्तोमा विश्वभरि नै इन्टरनेट सेवा दिने लक्ष्यसहित काम गरिरहेको छ । स्पेसएक्स एक निजी अमेरिकी अन्तरिक्ष विमान, रकेट उत्पादक तथा अन्तरिक्ष बाहन कम्पनी हो । यसको स्थापना एलन मस्कले सन् २००२ मा गरेका थिए । हाल स्टारलिंकका झन्डै ७ हजार स्याटेलाइटहरू सञ्चालनमा रहेका छन् र यी स्याटेलाइटले १०० भन्दा बढी देशका ५० लाख ग्राहकलाई सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । यसको उद्देश्य दुर्गम र सेवा-अपेक्षित क्षेत्रहरूमा उच्च गतिको इन्टरनेट उपलब्ध गराउनु हो। स्पेसएक्सले आफ्नो मेगाकन्स्टेलेसनलाई ४२ हजार उपग्रहहरूमा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । चीनले पनि यस्तै मापनको लक्ष्य राखेको छ । यसले पृथ्वीको तल्लो कक्षीय इन्टरनेट परियोजनाहरूमा करिब ३८ हजार उपग्रहहरू राख्ने लक्ष्य राखेको हो । पृथ्वीको वरपर परिक्रमा गरिरहेका सयौं र हजारौं स्याटेलाइटहरूको समूहलाई नक्षत्र (कन्स्टेललेसन) भनिन्छ । मेगाकन्स्टेललेसन भनेको यस्तै ठूला स्याटेलाइट समूहहरू हुन्, जसले इन्टरनेट सेवालगायत अन्य आवश्यक प्रविधि उपलब्ध गराउँछन् । स्टारलिंकको साथै युरोपेली आधारित युटुलसाट वानवेबले पनि ६३० भन्दा बढी पृथ्वीको तल्लो क्षेत्रमा इन्टरनेट उपग्रहहरू प्रक्षेपण गरेको छ । अमेजनसँग ३ हजारभन्दा बढी उपग्रहहरू मिलेर बनेको हाल ‘प्रोजेक्ट कुइपर’ भनिने ठूलो लिओ तारामण्डलको योजना पनि छ, यद्यपि कम्पनीले अहिलेसम्म दुईवटा प्रोटोटाइप उपग्रहहरू प्रक्षेपण गरिसकेको छ । यति धेरै प्रतिस्पर्धाको साथ चीनले किन त्यस्ता मेगा कन्स्टेलेसनहरूमा त्यति धेरै लगानी लगाउला ? किन मेहनत गर्ला ? यो विषय विचरणीय छ । ‘स्टारलिंकले वास्तवमै देखाएको छ कि यसले टाढा कुनामा रहेका व्यक्ति र नागरिकहरूमा इन्टरनेट पहुँच पुर्याउन सक्षम छ । यसले नागरिकहरूलाई इन्टरनेट र जुनसुकै वेबसाइटहरू, जुनसुकै एपहरू उनीहरूले चाहेको ठाउँमा पहुँच गर्न सक्ने क्षमता प्रदान गर्दछ,’अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिका लागि कार्नेगी एन्डोमेन्ट स्टिभ फेल्डस्टेनले भने । ‘चीनको लागि, नागरिकहरूले के पहुँच पाउन सक्छन् भन्ने कुरा नियन्त्रण गर्ने ठूलो प्रयास भइरहेको छ,’ फेल्डस्टिनले भने, ‘र यसैले उनीहरू भन्छन्, ‘यो त हाम्रो लागि ठुलो चुनौती हो । यदि स्टारलिंकले हाम्रो नागरिकहरूलाई वा हाम्रो मित्र राष्ट्रका व्यक्तिहरूलाई अनसेन्सर सामग्री प्रदान गर्न सक्छ भने यो हाम्रो सेन्सरशिप प्रणालीलाई कमजोर बनाउने खतरनाक कुरा हो । त्यसैले हामीले यसको विकल्प फेला पार्नुपर्छ ।’ अर्बिटल गेटवे कन्सल्टिङका संस्थापक ब्लेन कर्सियो यस कुरामा सहमत छन् । विज्ञहरू चिनियाँ नक्षत्रहरू अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, क्यानडा र अन्य अमेरिकी सहयोगीहरू जस्ता ठाउँहरूको लागि छनौट इन्टरनेट प्रदायक नहुने भए पनि अन्य धेरै क्षेत्रहरू चिनियाँ सेवाका लागि खुला हुन सक्ने बताउँछन् । ‘त्यहाँ केही भौगोलिक क्षेत्रहरू छन् जुन स्टारलिंकजस्तो प्रतिस्पर्धीका लागि आकर्षक हुन सक्छ, विशेष गरी चीनले बनाएको,’ अन्तर्राष्ट्रिय र सुरक्षा मामिलाका लागि जर्मन संस्थानका सहयोगी जुलियाना सुसले भनिन्, ‘उदाहरणका लागि रसिया, तर अफगानिस्तान र सिरिया पनि स्टारलिंकद्वारा कभर गरिएको छैन । र त्यहाँ अफ्रिकाका ठूला भागहरू पनि छन्, जुन अझै कभर गरिएको छैन ।’ ‘हामीले देखेका छौं कि अफ्रिका महादेशमा ७० प्रतिशत फोरजी पूर्वाधार पहिले नै हुवावेद्वारा निर्माण गरिएको छ,’ सुसले थपिन्, ‘र त्यसैको लागि अन्तरिक्ष-आधारित परिप्रेक्ष्यले त्यहाँ थप इनरोडहरू निर्माण गर्न सक्छ ।’ भू-राजनीतिक प्रभावको लागि एक उपकरण हुनुको अलावा स्याटेलाइट इन्टरनेट कन्स्टेललेसन हुनु बढ्दो राष्ट्रिय सुरक्षा आवश्यकता बन्दै गएको छ । अहिले जमिन इन्टरनेट पूर्वाधार अपांग भएको छ । ‘जब युक्रेनको युद्धमैदानमा स्टारलिंक टेक्नोलोजीले ल्याएको फरकपनको कुरा आउँछ, हामीले देखेको ड्रोन युद्ध र यससँग जोडिएको युद्धक्षेत्रको उदय हो,’ फेल्डस्टेनले भने, ‘स्याटेलाइटमा आधारित हतियार हुनु भनेको एउटा महत्त्वपूर्ण सैन्य फाइदाको रूपमा हेरिएको कुरा हो । र त्यसैले मलाई लाग्छ कि चीनले ती सबै देख्छ र भन्छ- यसमा लगानी गर्नु हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा लक्ष्यहरूको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण छ ।’ (एजेन्सीहरूको सहयोगमा)
फोनपेबाट बिल भुक्तानी गर्दा १ वर्षको निःशुल्क इन्टरनेट
काठमाडौं । फोनपेले आफ्नो अभियान ‘नेट सेट गो!’ सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार इन्टरनेट बिल भुक्तानी गर्दा १ वर्षको निःशुल्क इन्टरनेट जित्ने अवसर प्राप्त हुने कम्पनीले जनाएको छ । अभियानको उद्देश्य ग्राहकहरूलाई डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा प्रोत्साहन दिनु भने ग्राहकहरूले मोबाइल बैंकिङ एपको फोनपे बिल्सबाट कम्तिमा ३ महिना इन्टरनेट बिल भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । यस अभियान अवधि पौष २९, २०८१ सम्म रहेको छ भने अभियानका क्रममा लक्की ड्रा मार्फत विजेताहरूको चयन गरिनेछ । जसअनुसार ५ भाग्यशाली विजेताले १ वर्षको निःशुल्क इन्टरनेट प्राप्त गर्नेछन् । यस अभियानले ग्राहकहरूको भुक्तानी प्रक्रिया सरल र आकर्षक बनाउन र डिजिटल भुक्तानीको महत्त्वलाई प्रोत्साहित गर्नको लागि आयोजना गरिएको फोनपेले जनाएको छ । कसरी सहभागी हुने? – मोबाइल बैङ्किङ एप खोल्नुहोस्: फोनपे सम्बन्धित आफ्नो मोबाइल बैङ्किङ एप खोल्नुहोस् । – फोनपे बिल्स चयन गर्नुहोस्: एपमा “भुक्तानी” वा “बिल भुक्तानी” सेक्सनमा जानुहोस् र फोनपे बिल्स ट्याबमा क्लिक गर्नुहोस् । – इन्टरनेट बिल चयन गर्नुहोस्: “इन्टरनेट” ट्याबमा क्लिक गरी उपलब्ध इन्टरनेट सेवा प्रदायकको सूचीबाट उपयुक्त प्रदायक चयन गर्नुहोस् । – बिल विवरण प्रविष्ट गर्नुहोस्: आफ्नो खाता र बिलको सही विवरण लेख्नुहोस् । – ३ महिना वा थप भुक्तानी अवधिको चयन गर्नुहोस्: लक्की ड्रा मा सहभागी हुनका लागि अभियान अवधिमा कम्तिमा ३ महिना इन्टरनेट बिल फोनपे बिल्स मार्फत तिर्नुहोस् । – भुक्तानी पुष्टि गर्नुहोस्: सबै विवरण जाँचेर भुक्तानीको पुष्टि गर्नुहोस् ।
नेपाललाई एआई हब बनाउने उपाय : अवसर, चुनौती र रणनीतिक कार्यान्वयन
कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) विश्वव्यापी रूपमा परिवर्तनकारी प्रविधि बनिसकेको छ, जसले उद्योगहरूको रूपान्तरण, शासनको सुधार गर्न र जीवनस्तरलाई माथि उठाउन सक्दछ । नेपालले सामाजिक, आर्थिक र भौगोलिक अवस्थासँगै, क्षेत्रीय ‘एआई हब’ बन्ने सम्भावना बोकेको छ । नेपाललाई एआई हबका रूपमा स्थापित गर्न डिजिटल पूर्वाधार, मानव पुँजीमा लगानी र सरोकारवालाबीच सहकार्य आवश्यक छ । ‘फोर–जी’ र ‘फाइभ–जी’ नेटवर्क विस्तार, काठमाडौँ, पोखरा र इटहरीजस्ता सहरहरूमा ‘टेक पार्क’ स्थापनालगायतका पहलहरूले यस प्रक्रियामा आधारशिलाको काम गर्न सक्छ । नेपालले मानव पुँजीमा लगानी गर्न, विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयहरूमा एआई–केन्द्रित पाठ्यक्रमहरू सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । विश्वव्यापी संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दै तालिम कार्यक्रम, कार्यशाला र पाठ्यक्रमहरू प्रदान गरेर नेपाली युवाहरूको विशेषज्ञता अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ । साथै, सरकारले कर छुट, अनुदान र एआई स्टार्टअपहरूका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीतिहरू ल्याउँदा नवीनतालाई प्रोत्साहन दिन मद्दत पुग्नेछ । एआई आधारित उद्यमशीलता समर्थन गर्न इनक्युबेटर र एक्सेलेरेटरहरूको स्थापना गर्दा प्रतिभा र लगानीलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ । नेपालले एआईको माध्यमबाट धेरै फाइदा लिनसक्छ । एआई–सक्षम उपकरणहरूले निदानको शुद्धतालाई सुधार गर्न र टेलि–मेडिसिन सेवाहरूलाई दुर्गम स्थानसम्म पुर्याउन सकिन्छ । एआईबाट सञ्चालित व्यक्तिगत शिक्षण प्लेटफर्महरूले ग्रामीण विद्यार्थीका लागि शिक्षामा भएका खाडलहरू पुर्न सकिन्छ । यसैगरी, व्यावसायिक खेती, मौसम पूर्वानुमान र कीराहरूको पहिचानजस्ता एआई अनुप्रयोगहरूले कृषि उत्पादकत्वलाई उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि गर्न सक्छ । साथै, भूकम्प र बाढीजस्ता प्राकृतिक प्रकोपमा एआईको भूमिका धेरै महत्त्वपूर्ण छ । यसले समयमै उद्धार र स्रोतहरूको व्यवस्थापन गरेर क्षतिको न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । एआईको माध्यमबाट चुनौती र आवश्यकताहरू सम्बोधन गर्न सकिन्छ । एआई मोडेलहरूलाई नेपाल–विशिष्ट डेटा प्रशिक्षण दिएर यसको प्रासङ्गिकता सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि, भाषण पहिचान उपकरणहरूले नेपाली र मैथिली, भोजपुरी, तामाङजस्ता क्षेत्रीय भाषाहरूलाई संवर्द्धन हुनसक्छ । एआईले पर्यटनमा भर्चुअल गाइड, च्याटबोट र एआर÷भिआर अनुप्रयोगहरूमार्फत नेपालको सांस्कृतिक सम्पदालाई बढाउन सक्दछ भने वित्तीय क्षेत्रमा एआई–सक्षम क्रेडिट स्कोरिङ प्रणालीहरूले अन्डरसर्ड जनसङ्ख्यालाई ऋण विस्तार गर्न मद्दत गर्न सक्छ । एआईको लाभलाई अधिकतम बनाउन, नेपालले दक्ष कार्यान्वयन र निरन्तर नवप्रवर्तन सुनिश्चित गर्नुपर्छ । केन्द्रित डेटा भण्डारहरूको सिर्जना र डेटा गोपनीयता नियमहरूको कार्यान्वयन गर्नु यसका आधारभूत चरणहरू हुन् । छात्रवृत्ति, अनुदान र विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्य गरेर एआई अनुसन्धानलाई प्रोत्साहित गर्दा स्थायी विकासका लागि ज्ञानको आधार सिर्जना गर्न सकिन्छ । नागरिकहरूलाई एआईका फाइदाहरू र सीमाहरूको बारेमा शिक्षित गर्नाले स्वीकृति बढाउन र रोजगारी हराउने डर वा गोपनीयतासम्बन्धी चिन्ताहरूलाई कम गर्न सकिन्छ । एआई पहलहरूबाट नेपालको दिगोपन लक्ष्यहरूसँग मेल खाने कृषि र ऊर्जामा वातावरणमैत्री अभ्यासलाई प्रवर्द्धन हुनसक्छ । सरकारी कार्यालयहरूमा एआईलाई एकीकृत गर्दा दक्षता, पारदर्शिता र सेवा वितरणमा सुधार गर्न सकिन्छ । एआई–सक्षम इ–शासन समाधानहरूले रेकर्ड राख्ने जस्ता सामान्य प्रशासनिक कामहरू स्वचालित गर्न सक्छ, जसले प्रशासनिक अक्षमता कम गर्छ । नीतिहरूको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न र सुधारका सुझाव दिन ठूला डेटासेटहरू मूल्याङ्कन गर्ने उपकरणहरूले तथ्यमा आधारित निर्णय–निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्नसक्छ । त्यसैगरी, एआईले स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधार परियोजनाहरूमा स्रोतको उपयोग गर्न सक्छ, जसले समान विकास सुनिश्चित गर्दछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रकोप व्यवस्थापनमा यसको भूमिका यस प्रविधिको उपयोगितालाई थप उजागर गर्छ । एआईलाई प्रभावकारी बनाउन बहुआयामिक दृष्टिकोण आवश्यक छ । नेपालले डेटा गोपनीयता, नैतिकता, पूर्वाधार र कोषजस्ता पक्षलाई सम्बोधन गर्ने व्यापक एआई नीति मस्यौदा गर्नुपर्छ । एआई अनुप्रयोगहरूमा स्थानीय अधिकारीहरूको तालिमले कार्यान्वयन सक्षम बनाउन सक्छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीहरूले प्रभावकारी परियोजनाहरूका लागि स्रोत र विशेषज्ञतालाई सङ्कलन गर्नसक्छ । एआई समाधानहरूको डिजाइन र कार्यान्वयनमा समुदायको सहभागिताले उनीहरूको आवश्यकता र समस्याहरूको समाधान गर्न मद्दत पुर्याउँछ । नेपालको एआई पहललाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूसँग मिलाउँदै सुसङ्गत र विश्वव्यापी सहकार्यलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । डा. राजन थपलिया एआईले नेपालको सामाजिक–आर्थिक परिदृश्यलाई रूपान्तरण गर्ने ठूलो सम्भावना राख्छ । पूर्वाधार, शिक्षा र नीति विकासमा रणनीतिक लगानी गरेर, नेपालले आफूलाई दक्षिण एशियामा एआई हबको रूपमा स्थापित गर्नसक्छ । नागरिकहरूका लागि स्वास्थ्य र शिक्षामा सुधारदेखि प्रभावकारी शासनसम्मका फाइदाहरू महत्वपूर्ण र टाढासम्म फैलिएका छन् । सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिकहरूबाट एकीकृत प्रयासका साथ नेपालले एआईको शक्ति उपयोग गरेर समृद्ध र समान भविष्य निर्माण गर्नसक्छ । विश्वमा एआईको के–के नयाँ विकासहरू भइरहेका छन् ? एआईको उल्लेखनीय प्रगतिले जीवन र व्यवसायमा ठूलो परिवर्तन ल्याइरहेको छ । एआईको नयाँ–नयाँ विकासले धेरै क्षेत्रमा सम्भावनाका ढोकाहरू खोलेको छ । जनरेटिव एआई जस्तैः च्याट जिपिटी, डल–इ र मिडजर्नी, मानव–जस्तै सामग्री सिर्जना गर्न सक्षम भएका छन् । यी प्रविधिहरूले टेक्स्ट, चित्र, सङ्गीत, र भिडियो सिर्जना गर्न सक्षम प्रणालीहरू प्रदान गरेका छन् । यो सिर्जनात्मकता र नवाचारको क्षेत्रमा मात्र सीमित छैनस यसको प्रभाव स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र व्यापारमा समेत व्यापक छ । एआई आधारित रोबोटिक्सले उत्पादनशीलता र दक्षतामा उल्लेखनीय वृद्धि गरेको छ । अहिले, स्वचालित सवारी साधन पनि एआईको महत्वपूर्ण विकास हो । टेस्ला, वेमो र अन्य कम्पनीहरूले एआई चालित गाडीहरू विकास गरिरहेका छन्, जसले यात्रालाई सहज, सुरक्षित र वातावरणमैत्री बनाउन मद्दत गरिरहेको छ । यस्तै, स्वास्थ्य सेवामा एआईले रोग निदान र उपचार योजना बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ । एआई आधारित इमेज प्रोसेसिङ प्रणालीहरूले एमआरआई र सिटीस्क्यान जस्ता परीक्षणहरूको द्रूत र सटिक विश्लेषण सम्भव बनाएको छ । साथै, एआईले प्राकृतिक भाषा प्रशोधन (एनएलपी) जस्ता क्षेत्रहरूमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । यसले मानिस र कम्प्युटरबीचको संवादलाई अझ प्रभावकारी बनाएको छ । सिरी, एलेक्सा र गुगल ट्रान्सलेटजस्ता उपकरणहरू एनएलपीको मुख्य उदाहरण हुन् । यस्तो निरन्तर प्रगतिको प्रभावले हामीले सोच्नसक्ने भन्दा धेरै फाइदा पुर्याइरहेको छ र यसले भविष्यमा अझ धेरै परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । एआईको भविष्य कस्तो हुनेछ ? एआईको भविष्य अत्यन्तै उज्यालो र रोमाञ्चक छ । यो प्राविधिले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, र व्यापारजस्ता क्षेत्रहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदैछ । निकट भविष्यमा, एआईले मानव श्रमको आवश्यकता कम गर्दै धेरै कामहरू स्वचालित गर्नेछ । यो प्रविधिले मानिसलाई दोहोरो कामबाट मुक्त गराउँदै सिर्जनात्मक र सोच्न आवश्यक पर्ने कार्यहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न सहयोग पु¥याउनेछ । सुपर–इन्टेलिजेन्सको विकास भविष्यमा एआईले मानव बुद्धिलाई पार गर्ने क्षमता राख्छ भन्ने भविष्यवाणी गरिन्छ । यस्तो सुपर–इन्टेलिजेन्सले जटिल समस्याहरू समाधान गर्न, जस्तै जलवायु परिवर्तनको समाधान खोज्न, जैविक अनुसन्धानमा क्रान्ति ल्याउन र नयाँ औषधिहरू विकास गर्न सक्नेछ । यस्तै, एआईको प्रयोगले वैज्ञानिक अनुसन्धानमा ठूलो परिवर्तन ल्याउनेछ । स्वास्थ्य सेवामा, एआईले व्यक्तिगत उपचार योजना तयार गर्न र दुरुस्त रोग निदान गर्न भूमिका खेल्नेछ । साथै, शिक्षा क्षेत्रमा, एआईले व्यक्तिगत शिक्षा प्रणाली विकास गर्न, योजनाहरू अनुकूलन गर्न र विद्यार्थीहरूको आवश्यकताअनुसार अध्ययन सामग्री प्रदान गर्न सहयोग पु¥याउनेछ । व्यापार क्षेत्रमा एआईले डाटा विश्लेषण, उपभोक्ता प्रवृत्ति पहिचान र बजार रणनीति निर्माण गर्न सहयोग गर्नेछ । यसले मानिस र प्रविधिको सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउनेछ । मानिसको जीवनलाई अझ सहज र व्यवस्थित बनाउनेछ । यस्तो भविष्यले मानवीय जीवनलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउनेछ । कसरी धेरैभन्दा धेरै उपयोग गर्न सक्छौँ ? एआईको सही उपयोग गरेर नेपालीहरूले आफ्नो जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सक्नेछन् । नेपालजस्तो देशका लागि एआईले धेरै सम्भावना प्रदान गर्दछ । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, र उद्योगजस्ता क्षेत्रहरूमा एआईको प्रभावकारी उपयोग गरेर देशलाई विकासको मार्गमा अगाडि बढाउन सकिन्छ । कृषि क्षेत्रमा एआई आधारित प्रणालीहरूले माटोको परीक्षण, बालीको अवस्था विश्लेषण र उत्पादन बढाउन मद्दत गर्न सक्छ । स्मार्ट कृषि प्रणालीले लागत घटाउन र उत्पादकत्व बढाउन सहयोग पु¥याउँछ भने शिक्षा क्षेत्रमा एआईले अनलाइन कक्षाहरू, भर्चुअल ट्यूटर, र व्यक्तिगत अध्ययन योजना तयार गर्न सकिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा अनलाइन शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन, विद्यार्थीहरूलाई पहुँचयोग्य बनाउन र शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न एआई प्रयोग गर्न सकिन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा, एआईले ग्रामीण भेगका मानिसहरूको लागि टेलिमेडिसिन सेवा उपलब्ध गराउन सहयोग गर्न सक्छ । यसले जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नसक्छ । पर्यटन क्षेत्रमा, एआईले भर्चुअल गाइड, भाषा अनुवाद र पर्यटकहरूको व्यक्तिगत आवश्यकताहरू बुझेर सेवा प्रदान गर्न सक्छ । यसले नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउनेछ । यसरी, एआईको सही उपयोगले नेपालीको जीवन सुधार गर्न र देशलाई प्रगतिको मार्गमा अगाडि बढाउन मद्दत गर्नेछ । एआई कसरी सिक्न सक्छौँ ? एआई सिक्न धेरै स्रोतहरू उपलब्ध छन् । अहिलेको डिजिटल युगमा अनलाइन प्लेटफर्महरूले एआईमा पाठ्यक्रमहरू उपलब्ध गराइरहेका छन् । यी पाठ्यक्रमहरूले आधारभूतदेखि उन्नत स्तरसम्मको ज्ञान प्रदान गर्छन् । साथै, धेरै पाठ्यक्रमहरू निःशुल्क वा सस्तो शुल्कमा उपलब्ध छन् । यस्तै, पुस्तकहरू पनि एआई सिक्ने उत्कृष्ट स्रोत हुन् । प्रोजेक्ट–आधारित सिकाइ एआई सिक्नको लागि अर्को प्रभावकारी विधि हो । कुनै समस्या समाधान गर्न वा कुनै नयाँ प्रणाली निर्माण गर्न प्रोजेक्टमा संलग्न भएर सिकाइलाई व्यावहारिक बनाउन सकिन्छ । नेपालका विश्वविद्यालयहरूले पनि एआईसम्बन्धी कोर्सहरू शुरु गर्नुपर्छ, जसले विद्यार्थीहरूलाई विश्वस्तरको ज्ञान र सीप प्रदान गर्नेछ । यसैगरी, स्वयंसेवाका माध्यमबाट एआईसम्बन्धी परियोजनामा संलग्न भएर सिकाइलाई सुदृढ गर्न सकिन्छ । एआई सिक्नका लागि भाषा, गणित, र कम्प्युटर विज्ञानको आधारभूत ज्ञान आवश्यक पर्छ, जसलाई स्थानीय तहदेखि उच्च शिक्षासम्म शिक्षण प्रणालीमा समावेश गर्न सकिन्छ । नेपालमा एआई व्यवसायको सम्भावना कस्तो छ ? नेपालमा एआई व्यवसायको सम्भावना अत्यन्तै ठूलो छ । देशको प्राकृतिक स्रोतसाधन, जनशक्ति र स्थानीय समस्याहरूको समाधान गर्न एआई आधारित व्यवसायहरूको स्थापना गरेर देशलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन सकिन्छ । ई–कमर्समा, एआईले ग्राहकहरूको रुचि र प्रवृत्ति बुझेर व्यक्तिगत सिफारिस प्रणाली तयार गर्न सहयोग गर्नसक्छ । यसले ग्राहक सेवामा सुधार ल्याउँदै व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनेछ । वित्तीय क्षेत्रमा, एआईले धोखाधडी पत्ता लगाउने, ऋण जोखिमको मूल्याङ्कन गर्ने र वित्तीय विश्लेषणलाई सहज बनाउनेछ । स्वास्थ्य सेवामा एआई आधारित उपकरणहरूले ग्रामीण भेगमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन सहयोग पुर्याउनेछ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा एआईले सफ्टवेयर र एप्लिकेसनहरूको विकासलाई प्रवद्र्धन गर्नेछ । यस्तै, शिक्षा क्षेत्रमा, एआईले विद्यार्थीहरूको अध्ययन प्रक्रियालाई व्यक्तिगत बनाउन र शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न योगदान पुर्याउनेछ । एआई व्यवसायले नेपालको आर्थिक विकासलाई तीव्र बनाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली व्यवसायहरूको पहुँच विस्तार गर्न मद्दत गर्नेछ । यसलाई कसरी धेरैभन्दा धेरै उपयोगी बनाउन सकिन्छ ? नेपालमा एआईको प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको भूमिका मुख्य छ । सरकारले एआई प्रविधिमा लगानी बढाउन र नीति निर्माण गर्नुपर्छ । सरकारी सेवाहरूमा एआई आधारित प्रणालीहरूको प्रयोगले सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनेछ । उदाहरणका लागि, सरकारी कागजातहरूको डिजिटलाइजेसन, ट्राफिक व्यवस्थापन प्रणाली र सरकारी सेवाको अनलाइन पहुँचजस्ता क्षेत्रमा एआईले ठूलो योगदान पुर्याउन सक्छ । गाउँस्तरमा, एआई आधारित शिक्षादीक्षा र स्वास्थ्य सेवाहरू लागू गर्न सकेमा ग्रामीण क्षेत्रको जीवनस्तर सुधार हुनेछ । यसका लागि सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पहुँच वृद्धि गर्न र एआईमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । स्थानीय समाधान र विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा एआईले स्थानीय समस्याहरू समाधान गर्न र विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा नेपालको स्थान सुदृढ गर्नसक्छ । उदाहरणका लागि, कृषि क्षेत्रमा एआईले बाली व्यवस्थापन, उत्पादन पूर्वानुमान, र रोग नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउन सक्छ । पर्यटन क्षेत्रमा, भर्चुअल गाइड र भाषा अनुवाद सेवाले विदेशी पर्यटकहरूको अनुभव सुधार्न सक्छ । फिनटेकमा एआईले वित्तीय प्रविधि सुधार गर्न र बैंकिङ प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्नसक्छ । चुनौती र समाधान आधारभूत पूर्वाधारको कमी, जनशक्तिको अभाव र नीतिगत अस्पष्टताका कारण नेपालमा एआई अपनाउन धेरै चुनौतीहरू छन् । सरकार, निजी क्षेत्र र शैक्षिक संस्थाहरूको सहकार्यबाट यी चुनौतीहरू समाधान गर्न सकिन्छ । विश्वविद्यालयहरूले एआईलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ । सरकारी कार्यक्रमहरूले जनचेतना अभिवृद्धि गर्न र नयाँ व्यवसाय स्थापना गर्न प्रोत्साहन दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रले एआई आधारित परियोजनाहरूमा लगानी गर्नुपर्छ । एआई संसारभर तीव्रगतिमा विकास भइरहेको छ र नेपालले यसलाई सही तबरले अपनाएमा ठूलो फाइदा लिन सक्छ । शिक्षादेखि स्वास्थ्यसम्म र ग्रामीण क्षेत्रदेखि सहरी क्षेत्रमा एआईको प्रयोग गरेर देशलाई डिजिटल युगमा अगाडि बढाउन सकिन्छ । हामीले स्थानीय समस्या समाधान गर्दै एआईको उपयोग गर्नुपर्छ र विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा नेपाललाई मजबुत बनाउने लक्ष्य राख्नुपर्छ । एआईले नेपालीहरूको जीवन सुधार गर्न र देशलाई प्रगतिशील बनाउन ठूलो भूमिका खेल्नसक्छ । रासस (लेखक अमेरिकाका विभिन्न विश्वविद्यालयमा कम्प्युटर विज्ञान, तथ्याङ्क विज्ञान साइन्स र कृत्रिम बुद्धिमताका प्राध्यापक तथा प्रोमेट्रिक कम्पनीको इञ्जिनियरिङ र प्रविधि विभागका विषयविज्ञ पनि हुन् )
एनसेलले एनपीएलको चौकाबापत २६ सय बढी शैक्षिक सामग्री वितरण गर्ने
काठमाडौं । एनसेल फाउन्डेसनले प्रिमियर लिग (एनपीएल) का खेलहरूमा हानिने प्रत्येक चौकाबापत चार वटा शैक्षिक सामग्री वितरण गर्ने घोषणा अनुरुप २६०० भन्दा बढी शैक्षिक सामग्री वितरण गर्ने भएको छ । यी सामग्रीहरू ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई प्रदान गरिने छन् । शनिबार समापन भएको ऐतिहासिक एनपीएलमा कुल ६५३ चौका हानिका थिए । यसबापत एनसेल फाउन्डेसनले अब घोषणा गरे बमोजिम कुल २६१२ वटा शैक्षिक सामग्री विद्यार्थीहरूलाई वितरण गर्ने पक्का भएको छ । एनसेलले क्रिकेटदेखि कक्षाकोठासम्मको यस नविन पहलले विद्यार्थीहरूको पठनपाठनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने र शिक्षालाई प्रवर्द्धन गर्दै उज्ज्वल भविष्यका लागि अवसरहरूको ढोका खोल्न मद्दत पुर्याउने विश्वास लिएको छ । विद्यार्थीले प्राप्त गर्ने प्रत्येक शैक्षिक सामग्रीमा आवश्यक शैक्षिक सामग्रीहरू जस्तै स्कुल ब्याग, कापी, सिसाकलम, इरेजर, कटरलगायतका स्टेसनरी सामान समावेश हुनेछन् । एनपीएलमा सबैभन्दा बढी चौका जनकपुर बोल्टस्का खेलाडी लाहिरु मिलान्थाले हानेका छन् । उनले कुल ३५ चौका हानेर १४० वटा शैक्षिक सामग्री वितरण सुनिश्चित गरेका छन् । त्यस्तै दोश्रोमा पोखरा एभेन्जर्सका आन्द्रियस गौसले ३० चौका हानेका थिए जसबाट १२० शैक्षिक सामग्री र तेश्रोमा लुम्बिनी लायन्सका रोहित कुमार पौडेल २६ चौका बापत १०४ शैक्षिक सामग्रीको वितरण पक्का भएको छन् । त्यसैगरी चितवन राइनोज्का रविन्द्र बोपारा र सुदूरपश्चिम रोयल्सका सैंफ जैब प्रत्येकले २४ चौका हानेर १९२ शैक्षिक सामग्रीको वितरण सुनिश्चित गरेका थिए । ‘क्रिकेट खेल र एनसेल फाउन्डेसनको सामाजिक कार्य दुवैका हिसाबले यो एनपीएल एकदमै उत्साहजनक रह्यो । क्रिकेटप्रतिको चाखलाई सामाजिक कार्यसँग जोड्दै शिक्षाको लागि स्रोत आवश्यक रहेका विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक सामग्रीहरू प्रदान गर्न यो पहलकदमी गर्न पाउँदा हामी अत्यन्त खुसी छौ ।’ एनसेलकी कर्पोरेट कम्युनिकेशन एन्ड सीएसआर हेड विशाखा लक्ष्मी खड्काले भनिन् ।
सुनकोशीस्थित फोक्सिङटारमा अस्थायी बेलिब्रिज जडान सुरु
खोटाङ । सगरमाथा लोकमार्गअन्तर्गत दिक्तेल–गाईघाट सडकखण्डको सुनकोशीस्थित फोक्सिङटारमा अस्थायी बेलिब्रिज जडान सुरु भएको छ । खोटेहाङ गाउँपालिका–९ लिच्कीराम्चे र उदयपुरको रौतामाई गाउँपालिका–६ आपटार जोड्ने मोटरेबल पक्की पुल गत असोज १२ गते आएको बाढीले बगाएको थियो । फोक्सिङटारमा अस्थायी बेलिब्रिज जडान गर्न र खोल्नका लागि सङ्घीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय उदयपुरले गत मङ्सिर २८ गते निर्माण कम्पनीसंग भ्याटसहित रु एक करोड २९ लाख ४६ हजार ७७ लागतमा सम्झौता गरेको थियो । ठेकेदार कम्पनीले नदीमा पानी बढेपछि उक्त बजेटबाटै अस्थायी बेलिब्रिज खोलेर स्टोर गरी राख्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौताअनुसार उक्त निर्माण कम्पनीले यही पुसभित्र अस्थायी बेलिब्रिज जडान सकेर यातायात सञ्चालन गराउनुपर्ने सडक विभाग उदयपुरका प्रमुख इञ्जिनियर पशुपति ज्ञवालीले जानकारी दिएका छन् । सुनकोशीमा यसअघि प्रयोग गरिएको ५० मिटर लामो अस्थायी बेलिब्रिज जडान गरेर सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । फोक्सिङटार पुल सञ्चालन गर्नुअघि जडान गर्ने गरिएको अस्थायी बेलिब्रिज खोलेर नदी किनारमा स्टोर गरिएको थियो । गत असोज १२ गते आएको बाढीले पक्की पुल बगाएपछि खोटाङबाट पूर्वी तराईसँगको सिधा यातायात सेवा बिच्छेद भएको छ । अहिले खोटाङबाट रसुवाघाटसम्म गाडी पुगेर त्यहाँबाट पैदल झोलुङ्गे पुल तरेर पारि उदयपुरबाट अर्को गाडी चढेर तराई जानुपर्ने बाध्यता छ । पूर्वी तराईका विभिन्न जिल्ला जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्गमा पर्ने सुनकोशीस्थित फोक्सिङटारमा २०७९ सालमा खोलेर राखिएको अस्थायी बेलिब्रिजको सामानलाई नै पुनः जडान गर्ने तयारी गरिएको जनाइएको छ । फोक्सिङटारमा २०७९ सालमा एक सय २० मिटर लामो ‘आर्क’ डिजाइनको मोटरेबल पक्की पुल बनेपछि लामो समयअघिदेखि बर्सेनि अस्थायी बेलिब्रिज जडान गरेर यातायात सञ्चालन गर्ने र झिकेर राख्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको थियो । तर, दुई वर्ष नबित्दै बाढीले फोक्सिङटारको मोटरेबल पुल बगाएपछि जिल्लावासीका लागि पुनः अस्थायी बेलिब्रिजको भर पर्नुपर्ने बाध्यता दोहोरिएको हो । निर्माण कम्पनीले फोक्सिङटारमा निर्माण गरिरहेको पुल ‘फिनिसिङ’ गर्न र हस्तान्तरण गर्न बाँकी छँदै २०७९ साल पुस ७ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । निर्माणको जिम्मा लिने ठेकेदारको ढिलासुस्तीका कारण फोक्सिङटारमा मोटरेबल पक्की पुल बन्न १० वर्ष कुर्नुपरेको थियो । दिक्तेल–गाईघाट सडकखण्डको महुरे–फोक्सिङटार (४९ किलोमिटर) सडक कालोपत्रको काम अलपत्र छ । जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र दिक्तेल बजारबाट तराईका विभिन्न जिल्ला जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्गमा पर्ने उक्त सडकखण्ड कालोपत्रको काममा ठेकेदार कम्पनीको लापरबाहीका कारण अलपत्र परेको हो ।
वीरगञ्ज नाकाबाट चारपाङ्ग्रे सवारीको आयात घट्यो
वीरगञ्ज । वीरगञ्ज भन्सार नाका हुँदै चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनको आयात घटेको छ । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका अनुसार चालु आवको पाँच महिनामा रु ९२ करोड तीन लाख ३६ हजार मूल्य पर्ने चार सय ८२ जीप, कार र भ्यान आयात भएका छन् । गत आवको पाँच महिनाका तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा सङ्ख्याको आधारमा ३८ दशमलव १३ प्रतिशत र राजस्वको आधारमा १६ दशमलव ४३ प्रतिशतले सवारीसाधनको आयात घटेको हो । जबकि गत आवको सोही अवधिमा भने रु एक अर्ब २० करोड १४ लाख दुई हजार मूल्य पर्ने सात सय ७९ वटा जीप, कार र भ्यानको आयात भएको थियो । ती सवारीसाधन आयात हुँदा कार्यालयले रु दुई अर्ब ८० करोड ९१ लाख राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । इन्धनबाट चल्ने जीप, कार र भ्यानको मात्रै नभएर वीरगञ्ज नाका हुँदै भित्रिने चारपाङ्गे विद्युतीय सवारीसाधनको पनि आयात घटेको भन्सारको तथ्याङ्कले देखाएको छ । चालु आवको पाँच महिनामा यो नाका हुँदै रु १४ करोड ७८ लाख छ हजार मूल्य पर्ने ९७ विद्युतीय जीप, कार र भ्यानको आयात भएको छ । गत आवको पाँच महिनाको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा विद्युतीय सवारीसाधनको सङ्ख्याका आधारमा आयात ५९ दशमलव ०७ प्रतिशत र राजस्व सङ्कलनका आधारमा भने ५८ दशमलव ६३ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । गत आवको सोही अवधिमा भने ४६ करोड ५८ लाख ५३ हजार मूल्य पर्ने दुई सय ३७ वटा विद्युतीय जीप, कार र भ्यानको आयात भएको थियो । ती सवारीसाधन आयात हुँदा कार्यालयले रु २० करोड ३५ लाख ५८ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको थियो ।
