अध्ययन भन्छ- पुरुषको तुलनामा महिलामा मानसिक स्वास्थ्य समस्याको जोखिम बढी
परोपकार प्रसुति तथा स्त्रीरोग अस्पतालका निर्देशक डा. श्रीप्रसाद अधिकारी । काठमाडौं । पुरुषको तुलनामा महिलामा मानसिक स्वास्थ्य समस्याको जोखिम बढी हुने अध्ययनले देखाएको छ । महिलाहरूमा विभिन्न मनोसामाजिक कारणले गर्दा मानसिक स्वास्थ्य समस्याको जोखिम पुरुषको तुलनामा बढी रहेको अध्ययनहरूले देखाएको परोपकार प्रसुति तथा स्त्रीरोग अस्पतालका निर्देशक डा. श्रीप्रसाद अधिकारीले बताए । गर्भवती र सुत्केरी महिला आमाको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरी मानसिक स्वास्थ्य (ओपिडी) सेवा र नवजात शिशुमा हुनसक्ने मेटाबोलिक रोग पत्ता लगाउन गरिने न्युबर्न स्क्रिनिङ सेवाको शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै उनले गर्भधारण गरेका र सुत्केरी महिलाहरुलाई मानसिक तनाव, उदासिनता जस्ता मानसिक समस्याहरूको जोखिम अझ बढी हुने बताए । उनका अनुसार विकसित देशहरूमा करिव १० प्रतिशत सुत्केरी महिलाहरूमा मानसिक समस्या देखिने गरेको छ । नेपालजस्ता न्यून आय भएका देशहरूमा २० प्रतिशत महिलालाई गर्भवती, सुत्केरी अवस्थामा मानसिक समस्या हुने अध्ययनले देखाएको निर्देशक डा. अधिकारीले बताए । उनले सुत्केरी पश्चात एक वर्षभित्र मृत्यु हुने महिलाहरूमध्ये २० प्रतिशतको मृत्यु आत्महत्याबाट हुने गरेको बताए । उनले नेपालको अवस्थामा १०९८, २००८ र २०२१ को मातृ मृत्युसम्बन्धी अध्ययनमा प्रजनन उमेरका महिलाहरुको मृत्युको मुख्य कारणमध्ये आत्महत्या रहेको जानकारी दिए । सन् २०२१ को जनगणनासँगै गरिएको अध्ययनले कुलमातृ मृत्युमध्ये ६ प्रतिशत मृत्यु जानीजानी गरिएको आत्महत्याबाट हुने गरेको तथ्यांकले देखाएको उनले बताए । निर्देशक अधिकारीले गर्भवती, सुत्केरी अवस्थामा हुने मानसिक स्वास्थ्य समस्याले महिलाको मात्रै नभएर बच्चाको शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक वृद्धि विकास र गुणस्तरीय जीवनयापनमा नकारात्मक असर गर्ने जानकारी दिए । उनले मानसिक समस्याहरूको समयमै पहिचान गरे भएका साधनस्राेतबाट उपचार सम्भव रहेको बताए । नवजात शिशु जन्मिएको केही दिनभित्र गरिने ब्लड स्पट टेस्टलाई न्यु बर्न स्क्र्यानिङ टेस्ट भनिन्छ । यो जाँच गर्दा शिशुको कुरकुच्चामा प्रिक गरी थोरै मात्रामा रगत निकाले विशेष प्रकारको फिल्टर पेपरमा राखी मेसिनमा जाँच गरिन्छ । उक्त जाँचबाट मेटाबोलिक डिजिज पत्ता लगाउन सकिन्छ । मेटाबोलिक डिजिज एउटा वंशाणुगत रोग हो । जसले गर्दा बच्चा जन्मिँदा सामान्य देखिए पनि केही दिनपछि शिशुमा समस्याहरू देखापर्दै जाने र अन्त्यमा मृत्यु हने भएकाले समयमा नै परीक्षण गराइ रोगको पहिचान गर्नसके मृत्युबाट बचाउन सकिने चिकित्सकहरू बताउँछन् । परोपकार प्रसुति तथा स्त्री रोग अस्पतालमा २०७८ साल मंसिरदेखि २०७९ साल वैशाखसम्म (६ महिना) ८ सय नवजात शिशुहरूमा गरिएको सर्वेक्षणमा १३ जना शिशुहरूमा विभिन्न किसिमका वंशाणुगत रोगहरू देखिएको निर्देशक अधिकारीले बताए । २०८१ साउनदेखि अस्पतालमा हालसम्म २०५ जना शिशुहरूको परीक्षण गरेको उनले जानकारी दिए ।
तीन महिनामै अन्नपूर्ण क्षेत्रमा ३४ हजार छ सय ५१ विदेशी पर्यटक भित्रिए
गण्डकी । पदयात्राका लागि प्रख्यात अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पर्यटक आगमन बढेको छ । बितेका तीन महिनामा ३४ हजार छ सय ५१ विदेशी पर्यटक उक्त क्षेत्रमा भित्रिएका छन् । गत जुलाईमा पाँच हजार दुई सय ४९ पर्यटकले उक्त क्षेत्रको भ्रमण गरेकामा सेप्टेम्बरमा बढेर पर्यटकको सङ्ख्या २३ हजार ८८ पुगेको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)ले जनाएको छ । अगष्टमा त्यस क्षेत्रमा पुग्ने विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या छ हजार तीन सय १४ थियो । आयोजना प्रमुख डा. रविन कडरियाका अनुसार यो यामको सेप्टेम्बर र अक्टोबरमा सबैभन्दा बढी पर्यटक उक्त क्षेत्रको भ्रमणमा आउने गरेका छन् । सेप्टेम्बरमा घुमफिरका लागि आएका विदेशी पर्यटकमध्ये दक्षिण एसियाली मुलुकका ११ हजार छ सय ८२ र अन्य देशका ११ हजार चार सय छ जना छन् । अगष्टमा सार्क क्षेत्रका तीन हजार तीन सय ८३ र अन्य मुलुकका दुई हजार नौ सय ३१ पर्यटकले एक्यापको भ्रमण गरेका थिए ।जुलाईमा सार्क क्षेत्रका तीन हजार तीन सय ५० र अन्य मुलुकका एक हजार आठ सय ९३ जनाले भ्रमण गरेका थिए । एक्यापभित्र पर्ने अन्नपूर्ण आधार शिविर, मर्दी हिमाल, घान्द्रुक, सिक्लेस, खुमैडाँडा, मनाङको तिलिचो ताल, थोरङभञ्ज्याङ, उपल्लो मुस्ताङ, मुक्तिनाथ, म्याग्दीको घोडेपानीलगायत क्षेत्र पर्यटकको रोजाइमा पर्ने गरेको छ । आन्तरिक पर्यटक पनि यही याममा बढी आउने गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा दुई लाख २२ हजार एक सय ८० विदेशी पर्यटक भित्रिएका थिएभने तिनमा एसियाली मुलुकका एक लाख १७ हजार आठ सय ४५ र अन्य मुलुकका एक लाख चार हजार दुई सय ५६ जना थिए ।
नेपाल र बङ्गलादेशबीच भएको विद्युत् बिक्री सम्झौताको इप्पानले गर्यो स्वागत
काठमाडौं । नेपाल र बङ्गलादेशबीच भएको विद्युत विक्री सम्झौता (पिएसए) को स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले स्वागत गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्का, राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ र बङ्गलादेशको अन्तरिम सरकारका जलस्रोत मन्त्री सैयदा रिजवाना हसनको उपस्थितीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, भारतको एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएन)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेनु नारङ र बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बीपीडीबी) का अध्यक्ष मोहमद रिजाउल करिमबीच भएको यो सम्झौतालाई ऐतिहासिक सम्झौताको रुपमा इप्पानले टिप्पणी गरेको छ । इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सम्झौतासँगै अब नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले रोकिराखेको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) पूर्णरूपमा खुल्ला गर्नुपर्ने बताए । निजी क्षेत्रलाई विद्युत् निर्यातका लागि अनुमतिपत्र दिने, बैक तथा वित्तीय संस्थाले ऊर्जामा लगानी बढाउने, सरकारले ऊर्जा उत्पादनका लागि थप सहुलियत घोषणा गर्ने तथा ऊर्जा आयोजना निर्माणका लागि हाल देखिएका नीतिगत, प्रशासनिक तथा प्रक्रियागत समस्याको समाधानका लागि सरकार तत्पर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । भारत र बङ्गलादेशमा लक्ष्य अनुसारको निर्यातका लागि तत्काल नीतिगत र प्रक्रियागत सुधारका लागि पनि सरकारसँग इप्पानले आग्रह गरेको छ । सन् १९७१ देखि नेपाल र भारतबीच विद्युत् आदानप्रदान भएकोमा सन् २०१४ मा दुई देशबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) भई अल्पकालीन रुपमा विद्युत् व्यापार हुँदै आएकोमा २०८० साल पुस १९ गते भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि दीर्घकालिन सम्झौता भइसकेको छ । ‘बङ्गलादेशसँग भएको यो सम्झौताले नेपालको बिजुलीको बजार बङ्गलादेशलाई खुलेको मात्र छैन, दुई देशबीच सरकार–सरकारसँगसँगै निजी–निजी क्षेत्रबीचमा ऊर्जा विकास र विस्तारका लागि सहकार्य, साझेदारी र लगानी आदानप्रदानका लागि बाटो खुलेको छ,’ अध्यक्ष कार्कीले भने । बङ्गलादेश सरकारले सन् २०३९ भित्र नेपालबाट नौ हजार मेगावाट आयात गर्ने लक्ष्य राखेको छ । नेपाल सरकारले सन् २०३५ सम्म १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेकामा पाँच हजार मेगावाट बङ्गलादेश निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सो लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि नेपालको निजी क्षेत्र सधै तयार रहेको पनि उनले जानकारी दिए । नेपाल बङ्गलादेश ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी) को छैटौ बैठकले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीको प्रवद्र्धन गर्नका लागि बङ्गलादेशको निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न व्यावसायिक सम्मेलनको आयोजना गरी सम्भावनाको खोजी गर्ने सहमतिले दुई देशका निजी क्षेत्रबीचमा सहकार्य अगाडि बढाउन सहज भएको इप्पानले जनाएको छ । दुई देशबीच भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि नेपालको निजी क्षेत्र तयार रहेको जानकारी दिँदै यसका लागि दुवै देशका निजी क्षेत्रबीचमा आवश्यक संयन्त्र निर्माण गरी अघि बढ्न ठोस वातावरण निर्माण गर्न इप्पानले माग गरको छ ।
साढे ८३ करोड मूल्य पर्ने विश्वकै महँगो रक्सी, सेतो सुनको बोतल
काठमाडौं । पेय पदार्थ रक्सी संसारका ती चीजहरूमध्ये एक हो, जसको मूल्य केही सय रुपैयाँदेखि करोडौं रुपैयाँसम्म छ । विश्वको सबैभन्दा महँगो रक्सीको बोतलको मूल्य करोडौं रुपैयाँ रहेको छ । यो महँगाे रक्सीकाे नाम इसाबेला इस्ले हो । यसकाे एउटा बोतलको मूल्य करिब ६२ लाख डलर (८३ करोड ५८ लाख २८ हजार रुपैयाँ) रहेकाे छ । यो रक्सी किन महँगो ? सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यो रक्सी किन महँगो छ ? वास्तवमा जुन बोतलमा यो रक्सी राखिएको छ त्यो ह्वाइट गोल्डले बनेकाे छ । यसमा ८ हजार ५०० हीरा र तीन सय रुबी राखिएकाे छ । यो सिंगल स्कच माल्ट व्हिस्की हो । यो मे २०११ मा सार्वजनिक भएको थियो । कहाँ पाइन्छ किन्न ? isabellasislay.com अनुसार यो एक विशेष संस्करणको व्हिस्की हो । वेबसाइटमा राखिएकाे ‘हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस’ मा एउटा इमेल आईडी देखिन्छ । उक्त इमेलमा कम्पनीलाई सम्पर्क गरेर खरिद गर्न सकिन्छ । इसाबेला इस्लेबाहेक अन्य धेरै मदिरा छन्, जसको बोतलको मूल्य लाखौं र करोडौं रुपैयाँ छ । तीमध्ये म्याकलन एम पनि प्रमुख हाे । यो रक्सीको बोतलको मूल्य ८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ । म्याकलन व्हिस्कीकाे बोतलकाे मूल्य करिब ६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ रहेकाे छ ।
मन्त्रालयको उच्च व्यवस्थापनसँग अर्थमन्त्रीको गुनासो- ‘आर्थिक वृद्धि सोचेजस्तो नहुने भयो’
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आफूले सोचेअनुरूप आर्थिक वृद्धि हुने अवस्था नदेखिएको बताएका छन् । उनले आइतबार अर्थमन्त्रालयको उच्च व्यवस्थापनसँग छलफल गर्दै सुरुवाती दिनमा आर्थिक वृद्धि राम्रै हुने देखिए पनि पछिल्लो घटनाक्रमले सोचेअनुरूपको आर्थिक वृद्धि हुने नदेखिएको गुनासो गरे । उनले अर्थ मन्त्रालय उच्च व्यवस्थापन समूहको बैठकमा असोजको दोस्रो साताको बाढी पहिरोले धेरै ठूलो जनधनको क्षति भएको र उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणमा थप स्रोत लाग्ने भएकाले आर्थिक वृद्धि अपेक्षाकृत नहुने बताएका हुन् । अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्र सुधारतर्फ गइरहेका बेला बाढी पहिरोले गर्दा मानवीय क्षतिका साथसाथै निजी आवास, सडक, जलविद्युत, शैक्षिक संस्था, कृषि, व्यवसायलगायतका क्षेत्रमा भएको क्षतिले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने धारणा राखेका हुन् । योबेला राहत र पुनर्निर्माणलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाएर आर्थिक वृद्धिको आधार तयार पार्ने गरी काम गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उनले बाढी पहिरोले गर्दा अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव र स्रोतको व्यवस्थापनबारे गृहकार्य सुरु गर्न पनि निर्देशन दिएका छन् । बाढी पहिरो जानुअघि अर्थ मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक लगायतले नेपालको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख भएको बताएका थिए ।
प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भए राउत
काठमाडौ । प्रकाशमान सिंह राउत प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्त भएका छन् ।राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार नेपालको संविधानको धारा १२९ को उपधारा (२) बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतलाई नेपालको प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्त गरेका हुन् । संसदीय सुनुवाइ समितिले यही असोज १६ गते प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको थियो । संवैधानिक परिषद्को गत भदौ ३१ गत बसेको बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा राउतलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको पदावधि यही असोज १९ गते सकिएपछि आज राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीशमा राउतलाई नियुक्त गरेका हुन् ।
सातै प्रदेशमा अटिजमसम्बन्धित तालिम केन्द्र विकास गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको तयारी
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले काठमाडौंको थापाथलीस्थित परोपकार प्रसुति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा नवजात शिशुको वंशाणुगत रोगजन्य परीक्षण सेवाको उद्घाटन गरेका छन् । अस्पतालमा आयोजित कार्यक्रममा सेवाको उद्घाटन गर्दै उनले हेर्दा सानोजस्तो देखिए पनि यो महत्त्वपूर्ण प्रयास भएको उल्लेख गरे । ‘बाल मृत्युदर कम गर्न हामीले धेरै काम गर्न बाँकी छ,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘बालबालिकाको मृत्युदर घटाउन र वंशाणुगत रोगको समयमै उपचार गर्नका लागि यो सेवा महत्त्वपूर्ण छ । ’ प्रसुति अस्पतालमा देशमै ख्याति कमाएको अस्पतालमा अरू सेवा पनि विस्तार गर्ने सोच मन्त्रालयको रहेको बताउँदै उनले यो सुरुवात त्यसैको एक कडी भएको उल्लेख गरे । अस्पतालले २० शैय्या आइसीयु थप्न लागेको भन्दै मन्त्री पौडेलले यसले अति आवश्यक मातृ शिशुका लागि धेरै राहत दिने विश्वास गरे । उनले अस्पतालमा जनशक्ति पर्याप्त नभएको गुनासो सुनेको भन्दै आफू मन्त्रालय आउनासाथ त्यसको समाधानका लागि प्रयास थालेको र तत्कालका लागि छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सकलाई खटाउने घोषणा गरे । मन्त्री पौडेलले अस्पतालमा गर्भवती महिलाका लागि मासिक परामर्शसम्बन्धी बहिरंग सेवाको समेत उद्घाटन गरे । उनले भने, ‘मातृशिशुको स्वास्थ्य सुधारका लागि कसरी सेवा बढाउन सकिन्छ हामी लागिरहेका छौं । सबै क्षेत्र मिलेर मात्र यो सम्भव छ । म यस क्षेत्रमा क्रियाशिल सबैलाई सहकार्यका लागि आग्रह गर्दछु ।’ मन्त्रालयका सचिव हरि मैनालीले अस्पतालको सेवा मातृ शिशु मृत्युदर घटाउन राम्रो थालनी भएको भन्दै आवश्यक सहयोगका लागि मन्त्रालय तयार रहेको बताए । अस्पताल निर्देशक डा. श्रीप्रसाद अधिकारीले अकाल मृत्युबाट जोगाउने उद्देश्यले हाल परीक्षणका रुपमा सेवा थालेको भन्दै पाँच प्रकारका वंशाणुगत रोगको जन्मनासाथ परीक्षण र उपचार गरिने जानकारी दिए । देशमा २१ प्रतिहजार नवजात शिशुको मृत्यु दर रहेकामा यस्तो सेवा विस्तार गर्न सकिएमा कम गर्न सकिने उनले बताए ।
बीपी राजमार्ग दशैं अगाडि नै खोल्ने गरी सरकारको तयारी
काठमाडौं । यही असोज ११ र १२ गतेको अविरल वर्षाका कारण मुलुकले बाढी, पहिरोजस्ता मनसुनजन्य विपद्को सामाना गर्नुपरेको छ । यसले गर्दा मुलुकको भौतिक संरचनाको पनि ठूलो क्षति भएको छ । नेपालीहरुको महान् चाड विजयादशमी पनि घरआँगनमा भित्रिसकेको छ । राजधानी बाहिरिने कहिले सडक सहज बन्ला भनेर कुरिरहेका छन् । यतिबेला सडक मर्मत तथा सुधारको काम धमाधम भइरहेको बताउँछन्, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल । प्रस्तुत छ, आगामी दशैंसम्म राजमार्ग सञ्चालनको अवस्था, यातायात व्यवस्थापन, सडक सुरक्षासम्बन्धी सरकारको रणनीतिलगायत विषयवस्तु समेटेर राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) की उपसम्वाददाता प्रगति ढकालले मन्त्री दाहालसँग गरेकी कुराकानीको सम्पादित अंश: भर्खरै मुलुकले बाढी, पहिरोजस्ता मनसुनजन्य विपद्को सामना गर्नुपर्यो । यसले भौतिक संरचनाको पनि ठूलो भएको छ, यसलाई सरकारले कसरी लिएको छ ? यही असोजको ११ र १२ गते आएको अविरल वर्षाका कारण बाढी, पहिरो, डुबानजस्ता मनसुनजन्य घटना घटेका छन् । यसले हाम्रो भौतिक पूर्वाधारमा समेत ठूलो क्षति पुर्याएकाे छ । प्राकृतिक विपत्तीबाट हामी आक्रान्त भएका छाैं । यसलाई सामना गर्न सरकारले योजना बनाएको छ । योजना बनाउने क्रममा पहिलो प्रथामिता उद्धारको काम हो । अब करिबकरिब उद्धारको काम सकिएको छ । अझै पनि बिपी राजमार्गमा छ सय गाडीहरू फसिरहेका छन् । सहचालक र ड्राइभरहरू गाडी रुगेर त्यही बसिरहेका छन् उनीहरूलाई हामीले उद्धार गर्नुपर्नेछ । यति हुँदाहुँदै पनि जटिल खालका उद्धारका कामहरू हामीले गरिसकेका छौं । अब विस्थापित भएकाहरुलाई पुनःस्थापना, मृतकका परिवारलाई राहतको कुरा छ । यी समस्याहरुको समाधानको दिशातर्फ अगाडि बढिरहेका छौं । मुलुकका राजमार्गहरू यतिबेला लथालिङ्ग अवस्थामा छन्, ती कहिलेसम्म बनिसक्लान् ? बाढी-पहिरोबाट भौतिक संरचनाहरु नष्ट भएका छन् । पहिलो त हामीले लगत सङ्कलन गरिरहेका छौं । कति सडकहरू भत्किए ? कति पक्की पुल तथा झाेलुङ्गे पुल भत्किए भनेर लगत सङ्कलन गरिरहेका छौं । अहिलेसम्म पाँचवटा ठूलाठूला पुलहरू भत्किएका छन् । मुख्य पाँचवटा सडकहरू अवरुद्ध भएका छन् । ती सडकहरुको कति स्तरसम्मको क्षति हो भनेर हेरिसकेपछि त्यसको मूल्याङ्कनका आधारमा हामी दुई चरणमा काम गर्छौं । एउटा भनेको तत्काल सडकहरु खोल्ने र अर्काे पुनःनिर्माणको काम गर्छाैं । पुनर्निर्माणको काम अलि ढिलै होला । सडक खोल्ने काम चाहिं चाँडो नै हुनेछ । यसमा हामी सफलता पनि प्राप्त गरिरहेका छौं । किनभने नागढुङ्गा मुग्लिङ सडक हामीले १३ गते नै एकतर्फी रूपमा खोल्न सफल भएका थियाैं । बिपी राजगमार्ग चाहिं तत्कालै खोल्ने नसक्ने स्थिति छ किनभने रोशी खोलादेखि पूर्व–दक्षिण १२ किलोमिटरसम्म बाटो बगाएको छ । यसोहुँदा यसलाई निर्माण गर्नका लागि चाहिं समय लाग्छ । त्यहाँ ड्राइर्भसन निकाल्न नै समस्या छ । यसोहुँदा त्यो बाटो चाहिँ हामी दशैं अगाडि खोल्न सक्दैनाैं होला । तर पनि प्रयत्न चाहिं हामीले गरेका छौं । नदीको बहाव कम हुनेबित्तिकै ड्राइभसन खोलेर अस्थायी रूपमा यातायात सञ्चालन गर्न प्रयत्न गरिरहेका छौं । सडक बनाउने कुरालाई उच्च प्राथमिकता दिएका छौं । यसका लागि बजेट पनि चाहियो । हामीलाई तत्कालै सडक खोल्नका लागि दुईदेखि तीन अर्ब रकम आवश्यक पर्छ भनेर । देशभरिका अन्य सडकहरू निर्माण गर्न पनि २० देखि २५ अर्ब लाग्ने पूर्वानुमान गरेका छाैं । यसो हुँदा बाटो बनाउने कुरा त्यति सजिलो कुरा होइन । ठ्याक्कै यति समयभित्र बनिसक्छ भनेर भन्ने स्थिति छैन । भनेपछि दशैंसम्म सबै राजमार्गहरू खुल्ने सम्भावना छैन ? दशैंअगाडि कान्ति राजपथ खुल्नेछ । बिपी राजमार्गबाहेकका सडकहरू दशैं अगाडि नै खोल्नेछौं । रामेछाप जोड्ने जुन पुल भत्किएको छ, त्यो पुलमा चाँडै बेलिब्रिज लगाएर सञ्चालन हुनेछ । नेपाली सेनाले यो कामको जिम्मा लिएको छ । बेलिब्रिज लगाइसकेपछि रामेछापतिरको सम्बन्ध पनि स्थापित हुनेछ । तातोपानी जाने अरनिको राजमार्गलाई पनि खुलाउनका लागि लागेका छौँ । यसमा पनि बेलिब्रिज लगाएर बाटो खोल्न लागेका छौं । यसले गर्दा तातोपानीबाट आउने अनि अत्यावश्यक आवश्यक समाग्रीहरु आइरहेका छन् । छ सय जति कन्टेनरहरु उतातिर अड्किएका छन् । तिनीहरुलाई पनि काठमाडौंतिर ल्याउनुपर्नेछ । बिपी राजमार्गको १२ किलोमिटरबीचको भागबाहेक वैकल्पिक मार्गहरु पनि खोल्नका लागि लागिपरेका छौं। सायद दशैंअगाडि त्यति धेरै सहज त नहोला तर असहज पनि हुने छैन । असहज भए पनि राजधानीसँग देशका विभिन्न जिल्लाहरूलाई जोड्ने सडकलाई व्यवस्थित गर्नेछौं । जथाभावी रूपमा खनिएका सडकहरु, मापदण्डविपरीत सञ्चालन गरिएका क्रसर उद्योगका कारण वातावरण विनाश भई अहिलेको जस्तो विपत्तिहरू निम्ताइरहेका छन् । आगामी दिनमा यस्ता विपद्हरु बढ्दै जाने भनिएको छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्दै विकास र वातावरण सन्तुलन गरेर अगाडि बढ्ने यहाँको लक्ष्य के छ ? क्रसर उद्योग पनि चाहिन्छ । निर्माण सामग्री पनि चाहिन्छ तर जथाभावी रुपमा खोल्ने कुरालाई रोक्नुपर्छ । हामी कडाइका साथ यो काममा लागेका छौँ । क्रसर उद्योगकै कारण यो किसिमको विनास भयो भन्ने कुराहरु पनि आएको छ । वातावरणीय सन्तुलनको हिसाबले पनि बेठीक छ । यसो हुँदा यसलाई निश्चित मापदण्ड र निश्चित स्थानहरु तोकेर अगाडि बढ्नुपर्छ । जथाभावी रुपमा सडक खनेर डोजरे विकास भयो भन्ने पनि छ । अधिकांश स्थानीय तहबाट हुने विकास निर्माणको काम मापदण्ड विपरीत रहेका छन् । सडक निर्माण गर्दा वातावरणमैत्री हुनुपर्छ । वातावरण र विकासलाई सन्तुलन गरेर अगाडि बढाउन स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरेर पूर्वाधार विकासको गतिविधिलाई अगाडि बढाउनेतर्फ मेरो सक्रिय पहल हरनेछ । नेपाल जस्तो भौगोलिक अवस्था भएको क्षेत्रमा सुरुङमार्ग उचित विकल्प पो रहेछ भन्ने वहस चलेको बेलामा सुरुङमार्ग थप विकासका लागि यहाँको रणनीति के छ ? सुरुङ युगमा त हामी प्रवेश नै गरिसकेका छाैं । सबैभन्दा पहिले नागढुङ्गा सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्नेछाैं । नेपालमा सुरुङमार्गको पहिलो अभ्यास भएको छ । सडकलाई छोटो बनाउने र घुमाउरो सडकलाई एकदमै नजिक बनाउने कुरामा सुरुङमार्गको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । कतिपय वैकल्पिक मार्गहरु पनि नहुँदा सुरुङमार्गले पनि काम गरेका छन् । खास भन्ने हो भने नागढुङ्गा सुरुङमार्गले त्यति बनाउने नभए पनि यसले अप्ठ्यारो पर्दा उद्धारमा सहज बनाउने रहेछ भनेर हामीले थाहा पायौं । किनभने उतातिर रोकिएका गाडीहरु नागढुङ्गा सुरुङमार्ग भएर हामीले काठमाडौं प्रवेश गराएका थियौँ । यसो हुँदा बाटो छोट्याउन, वातावरणीय सन्तुलनलाई कायम राख्न, वातावरण संरक्षण गर्न पनि सहज गर्न सुरुङमार्गको आवश्यकता छ । तराई मधेश दू्रतमार्गमा त धेरै सुरुङमार्गहरु बनिरहेका छन् । अरु पनि सुरुङमार्गहरु बनाउने तयारी भइरहेको छ । यसो हुँदा सुरुङमार्गलाई प्रथामिकता नै दिएर अगाडि बढ्ने योजना बनाएका छौँ । रेलमार्गको चर्चा पनि छन्, त्यसको प्रगतिको अवस्था कहाँ पुगेको छ ? रेलमार्गका कुरा २०६६÷६७ देखि नेपालमा सुरु भएको हो । तर अलि यसले अलि बढी चर्चा २०७२ सालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको पालादेखि सुरु भएको हो । अझै नेपालमा रेल आवश्यक छ कि छैन भन्ने पनि बहस छ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको औचित्य छ कि छैन भन्ने पनि वहश छ । पूर्व–पश्चिमको चार वटा सडकहरु त बनिसकेका छन् । हुलाकी मार्ग, मुख्य राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग रहेका छन् । यी पूर्वदेखि पश्चिमका सडक भएपछि रेलमार्ग किन चाहियो भन्ने बहस पनि चलेको छ । तर यो विषय नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका लागि मात्रै होइन । यो दक्षिण एसियाका रेल सञ्जालसँग जोड्ने र व्यापार व्यवसायलाई सहज बनाउने कुरासँग जोडिएको छ । यसले गर्दा पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग अति आवश्यक छ । तर अहिले स्रोत र साधनको अभावका कारणले गर्दा तत्काल निर्माण गर्न कठिनाई छ । हामीले बर्दिबाससम्मको रेल सञ्जाललाई पहिलो प्राथमिकता दिएका छौँ । त्यो बर्दिबासमा आउन पनि लागेको छ । यो बिजरपुरासम्म त आइसकेको छ । बिजरपुरादेखि १८ किलोमिटर आइसकेपछि बर्दिबास आइपुग्छ । बर्दिबाससम्म रेल तुरुन्तै ल्याउँदैछौँ । अहिले जनकपुरदेखि जयनगरसम्म रेल चल्दैछ । बर्दिवाससम्म पनि आउँछ । बार्दिबाससम्म रेल ल्याउने र बर्दिबासदेखि निजगढसम्म जोड्ने र द्रुतमार्गबाट काठमाडौंसँग जोड्ने भन्ने हाम्रो योजना हो । त्यो चाहिँ हामी आयोजनाकै रुपमा तुरुन्तै गर्दैछाैं । पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग पनि जनताको मुआब्जा वितरण गर्दै अगाडि बढ्ने हाम्रो सोचाइ रहेको छ । यातायात व्यवस्थाको क्षेत्रमा भएका प्रगतिहरु के के छन् ? यातायातका क्षेत्रमा भएका प्रगति भनेको, लाइसन्स र एम्बुस नम्बर नै हो । हाम्रो समस्या भनेको मुख्य त यिनै हो । ड्राइभिङ लाइसन्स हकमा चाहिं यो प्रदेशको अधिकार हो । सम्पूर्ण यातायातको अधिकार नै प्रदेशको अधिकार हो । यातायतको सन्दर्भ चाहिँ प्रदेशले सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ हो । मेरो संयोजकत्मा एउटा समिति रहेको हुन्छ, प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रीज्यूहरु त्यसको सदस्य हुनुहुन्छ । सङ्घीयताको मर्मअनुसार आ–आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने कुरामा हामी प्रतिवद्ध छौं । स्मार्ट लाइसन्सको सवाल छ, त्यो प्रदेशले गर्छ । गत शुक्रबार मात्रै पनि बागमती प्रदेशबाट स्मार्ट लाइसन्स छाप्ने, त्यसमा क्यूआरकोड राख्ने र फोटो राख्ने कामको थालनी भएको छ । स्मार्ट लाइसन्समा सम्बन्धित व्याक्तिको वितरण हुनेछ । त्यसको लागि वितरणहरु पढ्ने उपकरण ट्राफिकलाई बाँढेका छौं । यसो हुँदा लाइसन्समा चिप्स नराखे पनि हुन्छ । त्यो चिप्स कसैले पनि पढेका छैनन् । त्यो महङ्गो पनि हुन्छ । हाम्रो नियमवालीमा भएको चिप्स राख्नुपर्ने प्रावधानलाई संशोधन गरेर हामीले बिना चिप्सका तर पक्का लाइसन्स वितरण गर्ने सोचेका छौं । त्यसका लागि प्राविधिक सहयोग केन्द्रले गर्छ । यातायात व्यवस्था विभागबाट सबै प्रदेशमा त्यसको सहजीकरण हुन्छ । प्रदेश प्रदेशबाट लाइसन्स वितरण हुनेछ । र एम्बुस नम्बर प्लेटको पनि अहिलेसम्म हामीले नै गरिरहेका छौँ । त्यो पनि हामी प्रदेशलाई नै हस्तान्तरण गर्नेछौँ । सडक सुरक्षा अहिले मुख्य चुनौतीको विषय बनेको छ, सडक दुर्घटना रोक्नका लागि के काम भइरहेको छ ? हामीले सडक सुरक्षाको विषयलाई गम्भीरताका साथ लिदै स्थिति के भइरहेको रहेछभन्दा अहिलेसम्म कामचलाउ मात्रै रहेछ । सडक सुरक्षासम्बन्धी कानुन पनि रहेनछ । सडक सुरक्षा ऐनको हामीले मस्यौदा बनाउका छौं । यो अन्तिम अवस्था पुगेको छ । यसपछि सबै सडकमा अनिवार्य सडक सरक्षाको उपायहरु राख्नुपर्ने कुरा लागू गर्छौं । जनचेतनाका कुराहरू छन् । अहिलेसम्म भएको दुर्घटनाहरूको पनि अध्ययन गर्नुपर्छ । ती दुर्घटनाहरू सडकका कारण भएका छन् कि चालकका कारण भएका हुन् कि वा गाडीको अवस्थाका कारण भएका हुन् कि भनेर अध्ययन गर्नुपर्छ । अलिलेसम्म के देखिएको छ भने सडकका कारण ठूलो दुर्घटना भएको पाइएन । चालकको लापरबाहीका कारणले नै अलि बढी दुर्घटना भएको पाइयो । यसो हुँदा चालकलाई प्रशिक्षण दिनुपर्नेछ । गाडीको जाँच गर्नुलाई अनिवार्यता गर्नुपर्छ । सडक सुरक्षाका विषय यिनै हुन् । अनिवार्य रूपमा सडक सुरक्षासम्बन्धी प्रावधानहरू लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । दशैं अगाडि नै निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी दिने भन्नुभएको थियो नि । सम्भव छ ? दशैं त आउन लाग्यो । राज्यले काम लगाएपछि भुक्तानी दिनुपर्छ भन्दै आएको छु । हाम्रो मन्त्रालयले रु आठ अर्ब ६६ करोड भुक्तानी दिन बाँकी रहेछ । त्यो भुक्तानी दिनुपर्छ भनेर अर्थ मन्त्रालयसँग पनि कुरा गरेका थियौं । उहाँहरूले तपाईंहरूकै रकमबाट दिँदै गर्नुस् भन्ने कुरा आएपछि हामीले अहिले रु साढे पाँच अर्ब भुक्तानी दिइसकेका छौं । करिब तीन अर्ब रुपैयाँ जति हाम्रो मन्त्रालयले भुक्तानी दिन बाँकी छ । त्यो पैसा पनि नदिएकाले निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नै पाएनन् भन्ने कुरा मात्रै प्रचारमा आएको छ । बाँकी रकम भुक्तानी गर्न केही समस्या भएको छ । तीन महिनाभन्दा अगाडि रकमान्तर गर्न नपाइने भएकाले कात्तिक लागेपछि निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्ने भुक्तानी हामी दिन्छाैं । त्यसमा हामी प्रतिबद्ध छौं । भौतिक तथा यातायको क्षेत्रमा मन्त्रालयको प्रथामिकताहरू के के छन् ? खासगरी चालु आयोजनालाई अगाडि बढाउने नै हाम्रो मुख्य प्राथमिकता रहेको छ । जनताका जीवनसँग जोडिएका सडकलाई प्राथमिकता दिनेछु । त्यसमध्ये नागढुङगा मुग्लिङ–पोखरा सडकको स्तारोन्नति गर्नैछ, नारायणघाट–बुटवल सडकलाई पनि चाँडो निर्माण गर्न निर्माण कम्पनीलाई हामीले भनिसकेका छौं । हुलाकी राजमार्ग पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने योजना छ । मदन भण्डारी राजमार्ग पूरा हुन लागेको छ । उत्तर–दक्षिणका करिडोरका विभिन्न सडकहरु पूरा गर्नेछौं । यति सडक निर्माण भइसक्दा सडक सञ्जाल विस्तार हुनुको साथै व्यापार बढेर स्वरोजगार पनि बढ्ने विश्वास लिएको छु ।
