चाडबाडमा मात्र किन हुन्छ होटल, रेस्टुरेन्ट र मिठाई पसलमा अनुगमन ?
काठमाडौं । नेपालमा विभिन्न व्यवसायमा अनुगमन भन्नासाथ ‘चाडबाडमा मात्र हुने त हो नि !’ भन्ने भाष्य निर्माण भएको जुग भइसक्यो । यो भाष्यलाई सरकारले खासै चिर्न सकेको देखिँदैन । अधिकांश व्यवसायमा सरकारी निकायको अनुगमन नियमित हुने हो भने त्यस्ता, उद्योग, कलकारखाना, होटल, रिसोर्ट, रेस्टुरेन्ट, मिठाई पसल लगायतमा ‘भागमभाग’ अवस्था सिर्जना हुने गर्छ । तर, अनुगमनको जिम्मेवारी पाएका सरकारी निकाय अरू बेला ‘कानमा तेल हालेर बस्ने’ र जब चाडबाड नजिकिन थाल्छन् तब भने अनुगमनका नाममा भ्याइनभ्याइ गरेको देखिन्छ । चाडबाडका बेला हुने अनुगमन अझ विशेषगरी होटल, रेस्टुरेन्ट वा मिठाई पसलमा बढी केन्द्रित भएको पाइन्छ । यसरी चाडबाडमा मात्र अनुगमन केन्द्रित हुँदा सरकारले प्रचारका लागि ‘स्टन्ट’ गरेको जस्तो मात्र देखिने गरेको छ । केही दिनअघि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको वाणिज्य विभागले नयाँ बानेश्वरस्थित पाँचतारे होटल एभरेस्ट र सिंहदरबार दक्षिण गेटमा रहेको बुटिक होटल बसेरामा अनुगमन गर्याे । अनुगमन टोलीले दुवै होटलमा म्याद गुज्रिएका खाद्यान्न प्रयोग गरिएको भेटेपछि दुवैलाई ३/३ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिरायो । विभागले अंकित मूल्यभन्दा दोब्बर मूल्यमा मिनरल वाटर बेचेको भन्दै काठमाडौंस्थित शान्तिनगरको जिम्बु थकालीलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्यो । उपभोक्ताहरूलाई जिम्बु थकालीले ३५ रुपैयाँ मूल्य पर्ने मिनरल वाटरलाई १०० रुपैयाँसम्म लिएको आरोप थियो । त्यस्तै, ललितपुर जावलाखेस्थित थसाङ थकाली किचनलाई पनि वाणिज्य विभागको अनुगमन टोलीले २ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिरायो । आँगन स्वीट्सका मिठाइ उत्पादन हुने कम्पनी आकाश फुड्समा पनि अनुगमनका क्रममा बाढीले भिजेको, प्याकेजिङ खुइलिसकेका, पुरानो तेल तथा खाद्यवस्तु प्रयोग गरी मिठाइ उत्पादन भइरहेको भेटिएपछि विभागले २ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ । यस्तै जावलाखेलकै हानकुक साराङ रेस्टुरेन्टमा गरेको अनुगमन क्रममा ब्रान्ड उल्लेख नभएको मैदा प्रयोग भएको, उत्पादन मिति उल्लेख हुने लेबल नभएको सामान प्रयोग भएको भेटिएपछि ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराइएको छ । उपभोक्ताले ‘ठूला होटल तथा रेस्टुरेन्टमा समेत यतिविधि गर्ने रहेछन्, म्याद नाघेका सामान प्रयोग गर्ने रहेछन्, साह्रै राम्रो भयो अनुगमन, यस्तो नियमित गर्नुपर्याे’ भन्ने गरेका छन् । सरकारले सामान्य दिनमा पनि अनुगमन गर्न नसक्ने भन्ने होइन, तर बेवास्ता गरेको जस्तो देखिने उपभोक्ताको गुनासाे छ । के उपभोक्ताले भने झैं सरकारले यस्तो अनुगमन अन्य सामान्य दिनमा पनि नियमित गर्न सक्दैन ? चाडबाडमै मात्र किन अनुगमन गर्नुपर्ने हो ? वाणिज्य विभागका सूचना अधिकारी डिकबहादुर कार्की चाडपर्वमा मात्रै नभई अन्य समयमा पनि नियमित अनुगमन हुने गरेको दाबी गर्छन् । ‘हामीले प्रत्येक दिन अनुगमन गर्दै आइरहेका छौं, चाडपर्वका बेला विशेष कार्ययोजना बनाएर काम गर्छौं,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले संयुक्त अनुगमन टोली बनाएर सार्वजनिक बिदामा समेत अनगुमन गरिरहेका छौं, चाबाडलक्षित गरेर विभाग अलि बढी सक्रिय भएको हो । तर, विभागले अनुगमन नियमित नै गर्छ ।’ अधिकारी कार्कीका अनुसार सामान्य अवस्थामा दैनिक तीन टोलीले अनुगमन गर्छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्रै नभई देशभरिको अनुमगन गर्ने उनको भनाइ छ । सामान्य अवस्थामा तीन टोलीले गर्ने अनुमगन यस समयमा १० टोलीले गर्ने उनी बताउँछन् । यसबाहेक स्थानीय तहले पनि नियमित अनुगमन र कारबाहीको अधिकार पाएका छन् । तर, यी सबै निकायका अनुगमन चाडबाड लक्षित बढी भएको देखिन्छ । लस्करै चाडपर्वहरू आइरहेकाले वस्तुगत बढी मूल्य असुल्ने, अखाद्य वस्तु बेच्न र मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर पर्ने खालका गतिविधि हुन नदिन यो अनुगमनलाई चुस्त–दुरुस्त बनाउन लागिपरेको अधिकारी कार्की बताउँछन् । ‘चाडपर्वमा उपभोक्ता ठगिने चान्स अत्यधिक हुन्छ, यसलाई नै मध्यनजर गरेर बढी नै सक्रिय हुने हो,’ उनी भन्छन्, ‘चाडबाडमा मात्रै अनुगमन हुन्छ भन्ने बुझाइ गलत छ, अनुगमन वर्षैभरि भएका छन् ।’ विभागले यतिबेला काठमाडाैं उपत्यका मात्रै नभई उपत्यका बाहिरका हाेटल रेस्टुरेन्टमा पनि अनुगमन गरेर धमाधम कारबाही गरिरहेकाे छ । चाडबाडका बेला मात्रै तीव्र रूपमा हुने अनुगमनले राम्राे प्रतिफल दिन नसक्ने उपभाेक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन् । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका सचिव भुवन निरौला चाडबाडका बेला विभागले अनुगमनकर्ताको संख्या बढाएर अनुगमन गरे पनि उपभोक्ताले त्यसको महसुस गर्न नसकेसम्म त्यसकाे कुनै मतलब नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार चाडबाडको समयमा बढी सामान खपत हुने र यसको दुरुपयोग हुन सक्ने भएको कारण देखाउँदै वाणिज्य विभागले अनुगमन तीव्र बनाउने गरेको छ । तर, यो अनुगमन चाडबाड लक्षित नभई अरू समयमा पनि निरन्तर हुनुपर्नेमा जाेड दिन्छन् । ‘गुणस्तरीय वस्तु र सेवा उपभोक्ताले उपभोग गर्न पाउने भनेर संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको छ,’ सचिव निरौला भन्छन्, ‘तर, उपभोक्ता भने नयाँ लेबल राखेर र म्याद गुज्रिएका पुराना सामग्रीलाई राम्रोसँग प्याकिङ गरेर बिक्री गरेका खाद्यवस्तु उपभोग गर्न बाध्य छन् ।’ उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा बजार अनुगमन क्रममा उत्पादक, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, पैठारीकर्ता वा विक्रेताले कुनै कसुर गरेको देखिए अनुगमन गर्ने अधिकारीहरूले तत्कालै ५ हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्ता कसुर दोहोर्याए पटकैपिच्छे दोब्बर जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्थासमेत रहेको छ । उपभोक्ता ठगीसम्बन्धी कसुरअनुसार पाँच वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्थासमेत उक्त ऐनमा छ । सचिव निरौला उपभोक्ता अदालतको अभावमा त्यस्ता विषय प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो गर्छन् ।
कुमारी बैंकको गैडाकोटमा उद्यमी प्रशिक्षण सम्पन्न
काठमाडौं । कुमारी बैंकको गैंडाकोटमा उद्यमी प्रशिक्षण सम्पन्न भएको छ । युसएडसँगको साझेदारीमा ‘देशैभरि वर्षैभरि’ उद्यमशीलता विकास एवं प्रवर्द्धनका लागि उद्यमी प्रशिक्षण अभियान बैंकले सञ्चालन गरिरहेको छ । साेही क्रममा बैंकले गैंडाकोटमा उद्यमीहरुको व्यावसायिकता विकासका लागि प्रशिक्षण कार्यक्रम सपन्न गरेको हो । वित्तीय ज्ञान, सिप, मनोवृद्धि तथा व्यवहार विकासबाट मात्रै व्यवहारिकरूपमा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन तथा विकास हुने विश्वास लिएको कुमारी बैंकले यस अभियानमा सर्वसाधारणहरूको विषयगत संवेदनशीलतालाई सहजै बुझ्न सकिने गरी वित्तीय उद्यमी प्रशिक्षण, वित्तीय साक्षरता पुस्तिका, कुमारीजी एप, राष्ट्रियस्तरमा ख्यातिप्राप्त कलाकारहरुको अभिनयसहितका सन्देशमूलक भिडियो, सचेतनामूलक सन्देशहरू विकास गरी नियमितरूपमा प्रकाशन तथा प्रशारणसमेत गरिरहेको छ । उद्यमी प्रशिक्षणबाट हरेक स्थानीय निकायमा रहेका उद्यमी सोचहरूको प्रर्वद्धन तथा विकासमा टेवा पुर्याउँदै आर्थिकरूपमा समृद्ध परिवार, समाज तथा राष्ट्र निर्माणमा टेवा पुग्ने विश्वास बैंकले लिएको छ ।
थापाथली अस्पतालमा मानसिक स्वास्थ्य सेवा र विकलांग पहिचान गर्ने सेवा सुरु
काठमाडौं । परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालले मानसिक स्वास्थ्य सेवा र बालबालिकामा जन्मजात रुपमा हुने विकलांग अवस्थाको पहिचान गर्ने सेवा सुरु गरेको छ । आइतबार एक कार्यक्रमकाबीच आयतबार थप दुई सेवा विस्तार गरेको जनाएको छ । जसमा गर्भवती तथा सुत्केरीहरुको लागि मानसिक स्वास्थ्य सेवार बालबालिकामा जन्मजात रुपमा हुने विकलांग अवस्थाको पहिचान गर्ने सेवा रहेको अस्पतालले जनाएको छ । दुवै सेवाको स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले उद्घाटन गरेका छन् । अस्पतालका निर्देशक तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डा श्रीप्रसाद अधिकारीले महिलाहरुहरुमा सुत्केरी तथा गर्भवती अवस्थामा मानसिक स्वास्थ्यको समस्या बढी देखिने भएकाले सहजताको लागि सेवा सुरु गरेको बताए । यो कुरा विभिन्न अध्ययनहरुबाट पत्ता लागेको बताउँदै उनले मानसिक तनाव, एन्जाइटी, उदासिनता जस्ता समस्या गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई सहज हुने बताए । ‘यस्तोबेला हुने मानसिक तनाव तथा गम्भीर खालको स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउँछ,’उनी भन्छन्, ‘ यी समस्याको राम्रो हुन्छ, यही सेवा दिन अस्पतालले सेवा विस्तार गरेको हो।’ नेपालमा २० प्रतिशत गर्भवती तथा सुत्केरीमा यस्तो समस्या देखिन्छ । विकसिक मुलुकको तथ्यांकमा करिब १० प्रतिशत गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या देखिने गरेकामा नेपाल जस्तो न्यून आय भएका मुलुकका करिब २० प्रतिशत गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुमा मानसिक स्वास्थ्य देखिने गरेको विज्ञहरु बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा निर्माण व्यवसायी विकास परिषद्को एक करोड सहयोग
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी विकास परिषद्ले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा एक करोड रुपैयाँ सहयोग प्रदान गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आइतबार परिषद्का अध्यक्ष एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चेकमार्फत सो रकम हस्तान्तरण गरेका हुन् । त्यस अवसरमा विकास निर्माणका काम र विद्यमान कानुनी एवं अभ्यासका क्रममा देखिएका व्यवहारिक समस्या फुकाउने विषयमा समेत छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले पटकपटक छलफल हुने तर समस्या यथावत् रहने अवस्था अन्त्य गर्न निर्देशन दिए । कार्यक्रममा गृहमन्त्री रमेश लेखक, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहलगायत उपस्थित रहेको थियो ।
विद्युत व्यापारका लागि चीनसँग पनि कुरा गरिरहेको ऊर्जामन्त्री खड्काको दावी
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले छिमेकी मुलुक चीनसँग पनि विद्युत व्यापारको सम्बन्धमा कुरा गरिरहेको बताएका छन् । आइतबार मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिवका बीचमा कार्यसम्पादन सम्झौताका लागि आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खड्काले बंगलादेशसँगको विद्युत व्यापार सम्झौता ठूलो उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै चीनसँग पनि विद्युत व्यापारका लागि कुरा गरिरहेको बताएका हुन् । उनले अन्य छिमेकी राष्ट्रहरूले आफै विद्युत उत्पादन गर्दा पनि नेपालसँग किन्ने गरेको भन्दै चीनसँग पनि सोही अनुरूप आग्रह गर्नुपर्ने बताए । उनले निजी क्षेत्रले जलविद्युतमा गरेको लगानी पनि अन्तत: राज्यकै हुने भन्दै निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न अवरोध गर्न नहुने उल्लेख गरे । मन्त्री खड्काले भने, ‘बंगलादेशसँगको सम्झौताले अत्यन्त ठूलो उपलब्धि भएको छ । हामीले चीनसँग पनि कुरा गरिराखेका छौं । तपाईंहरूले थोरै किन्दा हामीलाई राहत हुन्छ भने तपाईंहरूले किन नकिन्दिने भनेर आग्रह गर्दा नहोला जस्तो मलाई लाग्दैन । जलविद्युतमा व्यक्ति, संस्था, निजी जसले लगानी गरेपनि २५/३५ वर्ष पछाडि मुलुकको हुने हो ।’ उनले जलविद्युतको क्षेत्रमा तल्लो तहको मान्छे पनि धनी हुनेगरी मोडालिटी बनाउनुपर्ने पनि बताए । पैसा नहुनेहरूले पनि जलविद्युतमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
चितवनमा पहिलोपटक प्रभु बैंकको एजुकेशन हबको शुभारम्भ
चितवन । वैदेशिक शिक्षाको अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरूलाई ऋण सहजताको लागि प्रभु बैंकले एजुकेसन हबको शुभारम्भ गरेको छ । आइतबार नारायणगढमा एक कार्यक्रमकाबीच बैंकले हबको शुभारम्भ गरेको हो । शैक्षिक ऋणका लागि यहाँका विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई काठमाडौं जाने बाध्यता समेत हटेको उनले बताए । सो अवसरमा बोल्दै विशिष्ट अतिथि अधिकारीले यस सेवाबाट विद्यार्थी, अभिभावक, शैक्षिक परामर्श संस्थालाई वित्तिय प्रक्रियाको लागि सहज र सरल सेवा मिल्ने बताए । यसका लागि आफुहरु सहकार्य गरेर अघि बढ्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए । उनले डकुमेन्टस पुरा भएका विद्यार्थीहरूले प्रभु बैंकको सेवा लिन समेत आग्रह गरे । प्रभु बैंकका चितवन क्लष्टर प्रमुख सांग्रिला श्रेष्ठले चितवन र यस वरपरका जिल्लाका विद्यार्थी र अभिभावकलाई लक्षित गर्दै सेवा सुरु भएको बताए । बैंकले विद्यार्थी तथा अभिभावकको वित्तीय सहजताको लागि चितवनबाटै सेवा सुरु गरेको बताए । एजुकेसन लोनको परामर्श तथा प्रक्रियाका लागि विद्यार्थीले एजुकेसन हब अथवा प्रभु बैंकको जुनसुकै शाखाबाट सेवा लिन सक्ने क्लष्टर प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए । प्रभु बैंकको नरॎायणगढ शाखा प्रमुख राजु पन्तले विद्यार्थीहरुको डकुमेन्टस पुरा भएका अधिकतम पाँच दिन भित्र लोन स्वीकृति हुने जानकारी दिए । यसका लागि अलग्गै कर्मचारीहरु खटाइएको समेत उनले जानकारी दिए । बैंकले यसअघि यो सेवा गण्डकी प्रदेशमा सेवा सुरु गसिकेको छ ।
आजदेखि खसीबोका र च्याङ्ग्राको बिक्री सुरु, खाद्यले १४ सय खसीबोका र ३ सय च्याङ्ग्रा बिक्री गर्ने
काठमाडौं । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले आइतबारबाट खसीबोका र च्याङ्ग्राको बिक्री सुरु गरेको छ । नेपालीहरूकाे महान चाड विजया दशमीको अवसरमा कम्पनीले आजबाट खसीबोका र च्याङ्ग्राको बिक्री सुरु गरेको हो । गत वर्ष घटस्थापनादेखि नै विक्री शुरु गरेको भएपनि यस वर्ष विपद्जन्य घटनाका कारण समयमै खसीबोका र च्याङ्ग्रा नआइपुग्दा आजबाट मात्रै बिक्री सुरु गरेको हो खसीबोका १४ सय र च्याङ्ग्रा ३ सय खरिद गर्ने कार्यक्रमअनुसार कम्पनीसँग अहिलेसम्म ६८६ खसी, बोका र च्याङ्ग्रा प्राप्त गरेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडकी बागमती प्रदेश प्रमुख ज्ञानु थापाले बताइन् । उनले च्याङ्ग्रा मुस्ताङबाट र खसीबोका नवलपुर, हेटौंडा र दाङबाट ल्याइएको जानकारी दिइन् । उनले गतवर्षको भन्दा यस वर्ष खसीबोकामा प्रतिकेजी १० रुपैयाँ सस्तोमा विक्री गरिएको बताइन् । उनले यस वर्ष खसी बोकाको ६७० र च्याङ्ग्राका १२३० रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरी १० रुपैयाँ छुट दिएर बिक्री गरिरहेकाे उल्लेख गरिन् । प्रमुख थापाले एक जनालाई एउटाभन्दा बढी उपलब्ध नगराइएको पनि बताइन् । मुख्य चाडपर्वमा उपभोक्तालाई सुपथ मूल्यमा विक्री गर्न हरेक वर्ष कम्पनीले खसीबोका र च्याङ्ग्रा खरिद गरेर बिक्री गर्ने गर्छ । खाद्यसँगै अरू निजी व्यापारी र व्यवसायीले पनि खसीबोका खरिद गरी काठमाडाैंमा ल्याएर बिक्री गर्न थालिसकेका छन् ।
इप्पान र क्यानेडियन ड्याम एशोसिएशनबीच प्राविधिक सहयोग सम्बन्धमा सम्झौता
काठमाडौं । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) र क्यानेडियन ड्याम एशोसिएशनबीच प्राविधिक सहयोग सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ । आइतबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रमबीच इप्पान र क्यानेडियन ड्याम एशोसिएशनबीच उर्जा क्षेत्रमा प्राविधिक सहयोग आदानप्रदान गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको हो । कार्यक्रमपछि सम्झौताबारे जानकारी दिँदै इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले क्यानडामा धेरै ड्यामहरु बनेको र नेपालले पनि २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको भन्दै त्यसको लागि नेपालमा पनि ठूला ड्यामहरू बनाउन आवश्यक रहेकाले अनुभव लिनका लागि सम्झौता गरिएको बताए । नेपालमा ठूला ड्यामहरू बनाउन क्यानडाको प्रविधि र तालिम आवश्यक हुने भन्दै क्यानडा ड्याम एशोसिएशनसँग सहयोगको सम्झौता गरिएको बताए । ‘इप्पान र क्यानेडियन ड्याम एशोसिएशनबीच आज सम्झौता भयो, प्रत्येक वर्ष क्यानडामा पनि यो कार्यक्रम हुन्छ, नेपालमा पनि हुन्छ’, उनले भने । उनले जलविद्युतको क्षमता बिस्तारका लागि ठूला ड्यामहरुको आवश्यक पर्ने भन्दै नेपालले उनीहरुबाट धेरै अनुभव लिनसक्ने जानकारी दिए ।
