सिटिजन्स बैंक अझै गाभ्ने र गाभिने बाटोमा, विदेशीसँग रणनीतिक साझेदारीमा जान पनि इच्छुक
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकले मर्जर प्रस्ताव ल्याएको छ । बैंकको असोज २० गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले मर्जर तथा विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने प्रस्ताव साधारण सभाबाट पारित गर्ने भएको हो । बैंकको १८औँ वार्षिक साधारण सभा कात्तिक १२ गते बिहान ९ बजे अमृतभोग कालिकास्थान डिल्लीबजार काठमाडौंमा बस्नेछ । बैंकको सभाले उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग गाभ्ने र गाभिने तथा वैदेशिक रणनीतिक साझेदारीमा जान उपयुक्त देखिएमा बैंकको चलअचल सम्पत्ति र दायित्व तथा कारोवारको मूल्याङ्कन गर्न राष्ट्रिय वा अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त मूल्याङ्कनकर्ता नियुक्ति गर्ने, प्रारम्भिक तथा अन्तिम सम्झौता गर्ने र सो प्रक्रिया पुरा गर्न आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कार्य गर्नको लागि सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्नेछ । । बैंकको सभाले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट चुक्ता पुँजी १४ अर्ब २० करोड ९ लाख रुपैयाँको ४ प्रतिशतका दरले ५६ करोड ८० लाख ३८ हजार ९६० रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.२१ प्रतिशतका दरले २ करोड ९८ लाख ९६ हजार ७८७ रुपैयाँ नगद गरी कुल ४.२१ प्रतिशत अर्थात् ५९ करोड ७९ लाख ३५ हजार ७४७ रुपैयाँ लाभांश प्रस्ताव पारित गर्नेछ । यस्तै बैंकको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा संशोधन र नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई सञ्चालकको बैठक भत्ता तथा सुविधा वृद्धि गर्ने गरी नियमावलीमा संशोधन प्रस्ताव पारित गर्नेछ । बैंकको संस्थापक सेयरधनीकोतर्फबाट सञ्चालकमा अनिल ज्ञवालीलाई नियुक्ति गरिएको निर्णय अनुमोदन गर्ने, संञ्चालक समितिको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरिक्षण प्रतिवेदन सहितको वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह लगायतका वित्तिय विवरणहरू छलफल गरी पारित गर्नेछ । यस्तै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि लेखापरिक्षकको नियुक्ति तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्नेछ । साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनार्थ बैंकले असोज २९ गते एक दिनका लागि बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले असोज २३ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा कारोबार भइ कायम सेयरधनीहरूले मात्रै साधारण सभामा सहभागिता जनाई लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
घटस्थापनादेखि आज पाँचौँ दिन, आज के को पुजा गर्नुपर्छ ?
काठमाडौं । नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले आज पनि आश्विन शुक्ल चौथी तिथि वृद्धि भएकाले नवरात्रमा गरिने दुर्गा पूजाको विधि अनुसार कुष्माण्डा देवीकै पूजा आराधना गर्नुपर्ने जनाएको छ । आज बिहान ६ः१६ बजेसम्म चौथी तिथि रहेको समितिका अध्यक्ष प्रा श्रीकृष्ण अधिकारीले राससलाई जानकारी दिए । यसैले आज पनि दुर्गा पूजाको विधि अनुसार कुष्माण्डा देवीकै पूजा, आराधना गर्नुपर्ने शास्त्रीय विधि रहेको उहाँले सुनाउनुभयो । आइतबार पनि सूर्योदयकालमा चौथी तिथि थियो । आइतबार दिनरात अर्थात् ६० घडी नै चौथी तिथि रहेको थियो । घटस्थापनादेखि आज पाँचौँ दिन भए पनि तिथि वृद्धि भएकाले चौथीकै कृत्य आज पनि गर्नुपर्छ । नवदुर्गामध्येकी पाँचौँ देवी स्कन्दमाताको पूजा, आराधना भने आश्विन शुक्ल पञ्चमीमा सूर्योदय हुने मङ्गलबार गर्नुपर्छ । यस वर्ष नवरात्रमा चौथी तिथि वृद्धि भएको छ भने नवमी तिथि टुटेको छ । असोज २५ गते महाअष्टमी तिथिको कृत्य सकेपछि त्यसै दिन केही समय विश्राम गरेर महानवमीको कृत्य गर्नुपर्ने पनि अध्यक्ष अधिकारीले जानकारी दिए । दुर्गा पक्षसमेत भनिने यस वर्षको नवरात्रमा चौथी तिथि वृद्धि भए पनि नवमी तिथि टुटेकाले नौ रातकै नवरात्र रहेको समितिले जनाएको छ । तिथिको घटबढका कारण बेला बेलामा यस्तो हुने गरेको छ ।
यी ११ खेलाडी एनपीएलमा सबैभन्दा महँगो, ए ग्रेडका १० खेलाडी अनसोल्ड, को कतिमा बिक्री भए ?
काठमाडौं । पहिलो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल)को अक्सन आइतबार भएकाे छ । कुल १६१ जना खेलाडी सम्मिलित अक्सनमा पहिलो चरणमा ए ग्रेडका ११ जना खेलाडी सबैभन्दा महँगो १५ लाखमा बिक्री भएका छन् भने ए ग्रेडका १० जना खेलाडी बिक्री हुन सकेनन् । एनपीएलमा प्रतिश जिसी, लोकेश बम, सू्र्य तामाङ, विवेक यादव, सन्दिप जोरा, ललित नारायण राजबंशी, अनिल शाह, गुल्सन झा, साहब आलम, भीम शार्की र सागर ढकाल सबैभन्दा महँगो खेलाडीका रुपमा बिक्री भएक छन् । उनीहरुले जनही १५ लाख रुपैयाँ पाउनेछन् । पहिलो चरणमा ९२ जना खेलाडी बिक्री हुन सकेनन् । [pdf id=515290]
प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा आइएमई ग्रुपको पाँच करोड सहयोग, हालसम्मकै उच्च
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषका लागि ग्लोबल आइएमइ बैँक, आइएमइ ग्रुप र आबद्ध कम्पनीका तर्फबाट पाँच करोड रकमको चेक हस्तान्तरण भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सो चेक हस्तान्तरण गरेका हुन् । उक्त रकम हालैको बाढी, पहिरो र विपदपछि सञ्चालित उद्धार कोषमा सहयोग भएको मध्ये सबैभन्दा बढी रकम हो । यसैगरी आजै नेपाल इन्स्योरेन्सका तर्फबाट अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेलले रु ५० लाख, एनएमबी बैँकका अध्यक्ष मनोज गोयलले रु ५१ लाख र मेटलाइफ इन्स्योरेन्सका उपाध्यक्ष निर्मलकाजी श्रेष्ठले रु २५ लाख हस्तान्तरण गरे । उक्त रकमसहित प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष कोषका लागि हस्तान्तरण भएको रकम रु १० करोड २६ लाख भएको छ । सहयोग गर्ने सबै संस्थाहरुलाई प्रधानमन्त्री ओलीले धन्यवाद दिँदै सङ्कटका समयमा मिलेको साथ अमूल्य हुने बताएका छन्र । आज नेपाल बैँक लिमिटेडबाट रु २ करोड, निर्माण व्यवसायी विकास परिषदबाट रु १ करोड, एमालेबाट रु ५० लाख, नेपाली काँग्रेसबाट रु ५० लाख, नेपाल इन्स्योरेन्सबाट रु ५० लाख, एनएमबी बैँकबाट रु ५१ लाख र मेटलाइफ इन्स्योरेन्सबाट रु २५ लाखबाट रूपैयाँ सहयाेग प्राप्त भएकाे प्रधानमन्त्रीकाे सचिवालयले बताएकाे छ ।
सरकारले यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याउन र लैजान पाउने निजी प्रयोगका वस्तुसम्बन्धी आदेश जारी गर्ने
काठमाडौं । सरकारले यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याउन र लैजान पाउने नीजि प्रयोगका वस्तु सम्बन्धी आदेश जारी गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत शुक्रवार बसेको बैठकले यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याउन र लैजान पाउने निजी प्रयोगका वस्तु सम्बन्धी आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो । विभिन्न भन्सारलगायतका स्थानमा यात्रुले ल्याउन र लैजान पाउने वस्तुको बारेमा ज्ञान नहुँदा समस्या पैदा हुने गरेको भन्दै आदेश जारी गर्न लागिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताए । बैठकले राजस्व न्यायाधिकरण बिराटनगरको कानून सदस्य तथा अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश ध्रुवराज चन्द र राजश्व न्यायाधिकरण नेपालगञ्जको कानून सदस्य तथा अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलाशका न्यायाधीश सुवास बुढालाई तोक्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत दिपायलका न्यायाधीश गोकर्ण धामीलाई तोक्ने पनि निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए । निर्णयहरू थाइल्याण्डको बैंककमा असोज २२–२४ सम्म आयोजना हुने सामाजिक विकास सम्बन्धी कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई सहभागि हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८/१२/२४ गतेको निर्णय अनुसार नेपाल राष्ट्रबैंकका गर्भनर उपर छानविन गर्न गठित जाँचबुझ समिति रद्ध गर्ने । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत आ.व. २०८१/०८२ को लागि अधिकृत स्तरका २८ पदहरुको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने । नेपाल विद्युत प्राधिकरण रामेछाप उपवितरण केन्द्रका लागि करिव ७ रोपनी जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने । राजश्व न्यायाधिकरण बिराटनगरको कानून सदस्य तथा अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश ध्रुवराज चन्द र राजश्व न्यायाधिकरण नेपालगञ्जको कानुन सदस्य तथा अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलाशका न्यायाधीश सुवास बुढालाई तोक्ने । वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत दिपायलका न्यायाधीश गोकर्ण धामीलाई तोक्ने । असोज १० गतेदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण प्रभावित १२ जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने । गृह मन्त्रालय अन्तर्गतक आ.व. ०८१/०८२ का लागि अधिकृतस्तरका २१ वटा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने । गृह मन्त्रालयलाई संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति दिने । अपराध सम्बन्धी राष्ट्रिय अभिलेख व्यवस्थापन तथा प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र वितरण पहिलो संशोधन विधेयक निर्देशिका २०८१ लाई स्वीकृत प्रदान गरेको छ । नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक उपर लोकसेवा आयोगको परामर्श लिने कामका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने । कार्तिक १३–१४ मा कोलम्बियामा आयोजना हुने हाई लेभल सेग्मेन्ट अफ युएन बायोडाइभर्सिटि कन्फरेन्स् २०२४ मा सहभागि हुन वन तथा वातावरण मन्त्रीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने । अजिरकोट गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय गोरखालाई प्रशासनिक भवन निर्माणको लागि ६ रोपनी राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने । व्यवहारिक विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवद्र्धन कोर्स सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने । वैदेशिक रोजगार छैटौँ संशोधन नियमावली २०८१ लाई स्वीकृति प्रदान गर्ने । सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको अध्यक्ष पदमा प्रा.डा. ठाकुरप्रसाद दुवाडीलाई मनोनयन गर्ने । असोज २१–२३ सम्म भारतको नयाँदिल्लीमा सञ्चालन हुने ७७ सेसन अफ द डब्ल्युएचओ रिजनल कमिटी फर साउथ इस्ट एसिया कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने । यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याउन र लैजान पाउने नीजि प्रयोगका वस्तु सम्बन्धी आदेश जारी गर्ने । जल तथा मौसम विज्ञान नीति २०८१ स्वीकृत
चाडबाडमा मात्र किन हुन्छ होटल, रेस्टुरेन्ट र मिठाई पसलमा अनुगमन ?
काठमाडौं । नेपालमा विभिन्न व्यवसायमा अनुगमन भन्नासाथ ‘चाडबाडमा मात्र हुने त हो नि !’ भन्ने भाष्य निर्माण भएको जुग भइसक्यो । यो भाष्यलाई सरकारले खासै चिर्न सकेको देखिँदैन । अधिकांश व्यवसायमा सरकारी निकायको अनुगमन नियमित हुने हो भने त्यस्ता, उद्योग, कलकारखाना, होटल, रिसोर्ट, रेस्टुरेन्ट, मिठाई पसल लगायतमा ‘भागमभाग’ अवस्था सिर्जना हुने गर्छ । तर, अनुगमनको जिम्मेवारी पाएका सरकारी निकाय अरू बेला ‘कानमा तेल हालेर बस्ने’ र जब चाडबाड नजिकिन थाल्छन् तब भने अनुगमनका नाममा भ्याइनभ्याइ गरेको देखिन्छ । चाडबाडका बेला हुने अनुगमन अझ विशेषगरी होटल, रेस्टुरेन्ट वा मिठाई पसलमा बढी केन्द्रित भएको पाइन्छ । यसरी चाडबाडमा मात्र अनुगमन केन्द्रित हुँदा सरकारले प्रचारका लागि ‘स्टन्ट’ गरेको जस्तो मात्र देखिने गरेको छ । केही दिनअघि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको वाणिज्य विभागले नयाँ बानेश्वरस्थित पाँचतारे होटल एभरेस्ट र सिंहदरबार दक्षिण गेटमा रहेको बुटिक होटल बसेरामा अनुगमन गर्याे । अनुगमन टोलीले दुवै होटलमा म्याद गुज्रिएका खाद्यान्न प्रयोग गरिएको भेटेपछि दुवैलाई ३/३ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिरायो । विभागले अंकित मूल्यभन्दा दोब्बर मूल्यमा मिनरल वाटर बेचेको भन्दै काठमाडौंस्थित शान्तिनगरको जिम्बु थकालीलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्यो । उपभोक्ताहरूलाई जिम्बु थकालीले ३५ रुपैयाँ मूल्य पर्ने मिनरल वाटरलाई १०० रुपैयाँसम्म लिएको आरोप थियो । त्यस्तै, ललितपुर जावलाखेस्थित थसाङ थकाली किचनलाई पनि वाणिज्य विभागको अनुगमन टोलीले २ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिरायो । आँगन स्वीट्सका मिठाइ उत्पादन हुने कम्पनी आकाश फुड्समा पनि अनुगमनका क्रममा बाढीले भिजेको, प्याकेजिङ खुइलिसकेका, पुरानो तेल तथा खाद्यवस्तु प्रयोग गरी मिठाइ उत्पादन भइरहेको भेटिएपछि विभागले २ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ । यस्तै जावलाखेलकै हानकुक साराङ रेस्टुरेन्टमा गरेको अनुगमन क्रममा ब्रान्ड उल्लेख नभएको मैदा प्रयोग भएको, उत्पादन मिति उल्लेख हुने लेबल नभएको सामान प्रयोग भएको भेटिएपछि ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराइएको छ । उपभोक्ताले ‘ठूला होटल तथा रेस्टुरेन्टमा समेत यतिविधि गर्ने रहेछन्, म्याद नाघेका सामान प्रयोग गर्ने रहेछन्, साह्रै राम्रो भयो अनुगमन, यस्तो नियमित गर्नुपर्याे’ भन्ने गरेका छन् । सरकारले सामान्य दिनमा पनि अनुगमन गर्न नसक्ने भन्ने होइन, तर बेवास्ता गरेको जस्तो देखिने उपभोक्ताको गुनासाे छ । के उपभोक्ताले भने झैं सरकारले यस्तो अनुगमन अन्य सामान्य दिनमा पनि नियमित गर्न सक्दैन ? चाडबाडमै मात्र किन अनुगमन गर्नुपर्ने हो ? वाणिज्य विभागका सूचना अधिकारी डिकबहादुर कार्की चाडपर्वमा मात्रै नभई अन्य समयमा पनि नियमित अनुगमन हुने गरेको दाबी गर्छन् । ‘हामीले प्रत्येक दिन अनुगमन गर्दै आइरहेका छौं, चाडपर्वका बेला विशेष कार्ययोजना बनाएर काम गर्छौं,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले संयुक्त अनुगमन टोली बनाएर सार्वजनिक बिदामा समेत अनगुमन गरिरहेका छौं, चाबाडलक्षित गरेर विभाग अलि बढी सक्रिय भएको हो । तर, विभागले अनुगमन नियमित नै गर्छ ।’ अधिकारी कार्कीका अनुसार सामान्य अवस्थामा दैनिक तीन टोलीले अनुगमन गर्छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्रै नभई देशभरिको अनुमगन गर्ने उनको भनाइ छ । सामान्य अवस्थामा तीन टोलीले गर्ने अनुमगन यस समयमा १० टोलीले गर्ने उनी बताउँछन् । यसबाहेक स्थानीय तहले पनि नियमित अनुगमन र कारबाहीको अधिकार पाएका छन् । तर, यी सबै निकायका अनुगमन चाडबाड लक्षित बढी भएको देखिन्छ । लस्करै चाडपर्वहरू आइरहेकाले वस्तुगत बढी मूल्य असुल्ने, अखाद्य वस्तु बेच्न र मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर पर्ने खालका गतिविधि हुन नदिन यो अनुगमनलाई चुस्त–दुरुस्त बनाउन लागिपरेको अधिकारी कार्की बताउँछन् । ‘चाडपर्वमा उपभोक्ता ठगिने चान्स अत्यधिक हुन्छ, यसलाई नै मध्यनजर गरेर बढी नै सक्रिय हुने हो,’ उनी भन्छन्, ‘चाडबाडमा मात्रै अनुगमन हुन्छ भन्ने बुझाइ गलत छ, अनुगमन वर्षैभरि भएका छन् ।’ विभागले यतिबेला काठमाडाैं उपत्यका मात्रै नभई उपत्यका बाहिरका हाेटल रेस्टुरेन्टमा पनि अनुगमन गरेर धमाधम कारबाही गरिरहेकाे छ । चाडबाडका बेला मात्रै तीव्र रूपमा हुने अनुगमनले राम्राे प्रतिफल दिन नसक्ने उपभाेक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन् । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका सचिव भुवन निरौला चाडबाडका बेला विभागले अनुगमनकर्ताको संख्या बढाएर अनुगमन गरे पनि उपभोक्ताले त्यसको महसुस गर्न नसकेसम्म त्यसकाे कुनै मतलब नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार चाडबाडको समयमा बढी सामान खपत हुने र यसको दुरुपयोग हुन सक्ने भएको कारण देखाउँदै वाणिज्य विभागले अनुगमन तीव्र बनाउने गरेको छ । तर, यो अनुगमन चाडबाड लक्षित नभई अरू समयमा पनि निरन्तर हुनुपर्नेमा जाेड दिन्छन् । ‘गुणस्तरीय वस्तु र सेवा उपभोक्ताले उपभोग गर्न पाउने भनेर संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको छ,’ सचिव निरौला भन्छन्, ‘तर, उपभोक्ता भने नयाँ लेबल राखेर र म्याद गुज्रिएका पुराना सामग्रीलाई राम्रोसँग प्याकिङ गरेर बिक्री गरेका खाद्यवस्तु उपभोग गर्न बाध्य छन् ।’ उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा बजार अनुगमन क्रममा उत्पादक, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, पैठारीकर्ता वा विक्रेताले कुनै कसुर गरेको देखिए अनुगमन गर्ने अधिकारीहरूले तत्कालै ५ हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्ता कसुर दोहोर्याए पटकैपिच्छे दोब्बर जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्थासमेत रहेको छ । उपभोक्ता ठगीसम्बन्धी कसुरअनुसार पाँच वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्थासमेत उक्त ऐनमा छ । सचिव निरौला उपभोक्ता अदालतको अभावमा त्यस्ता विषय प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो गर्छन् ।
कुमारी बैंकको गैडाकोटमा उद्यमी प्रशिक्षण सम्पन्न
काठमाडौं । कुमारी बैंकको गैंडाकोटमा उद्यमी प्रशिक्षण सम्पन्न भएको छ । युसएडसँगको साझेदारीमा ‘देशैभरि वर्षैभरि’ उद्यमशीलता विकास एवं प्रवर्द्धनका लागि उद्यमी प्रशिक्षण अभियान बैंकले सञ्चालन गरिरहेको छ । साेही क्रममा बैंकले गैंडाकोटमा उद्यमीहरुको व्यावसायिकता विकासका लागि प्रशिक्षण कार्यक्रम सपन्न गरेको हो । वित्तीय ज्ञान, सिप, मनोवृद्धि तथा व्यवहार विकासबाट मात्रै व्यवहारिकरूपमा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन तथा विकास हुने विश्वास लिएको कुमारी बैंकले यस अभियानमा सर्वसाधारणहरूको विषयगत संवेदनशीलतालाई सहजै बुझ्न सकिने गरी वित्तीय उद्यमी प्रशिक्षण, वित्तीय साक्षरता पुस्तिका, कुमारीजी एप, राष्ट्रियस्तरमा ख्यातिप्राप्त कलाकारहरुको अभिनयसहितका सन्देशमूलक भिडियो, सचेतनामूलक सन्देशहरू विकास गरी नियमितरूपमा प्रकाशन तथा प्रशारणसमेत गरिरहेको छ । उद्यमी प्रशिक्षणबाट हरेक स्थानीय निकायमा रहेका उद्यमी सोचहरूको प्रर्वद्धन तथा विकासमा टेवा पुर्याउँदै आर्थिकरूपमा समृद्ध परिवार, समाज तथा राष्ट्र निर्माणमा टेवा पुग्ने विश्वास बैंकले लिएको छ ।
थापाथली अस्पतालमा मानसिक स्वास्थ्य सेवा र विकलांग पहिचान गर्ने सेवा सुरु
काठमाडौं । परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालले मानसिक स्वास्थ्य सेवा र बालबालिकामा जन्मजात रुपमा हुने विकलांग अवस्थाको पहिचान गर्ने सेवा सुरु गरेको छ । आइतबार एक कार्यक्रमकाबीच आयतबार थप दुई सेवा विस्तार गरेको जनाएको छ । जसमा गर्भवती तथा सुत्केरीहरुको लागि मानसिक स्वास्थ्य सेवार बालबालिकामा जन्मजात रुपमा हुने विकलांग अवस्थाको पहिचान गर्ने सेवा रहेको अस्पतालले जनाएको छ । दुवै सेवाको स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले उद्घाटन गरेका छन् । अस्पतालका निर्देशक तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डा श्रीप्रसाद अधिकारीले महिलाहरुहरुमा सुत्केरी तथा गर्भवती अवस्थामा मानसिक स्वास्थ्यको समस्या बढी देखिने भएकाले सहजताको लागि सेवा सुरु गरेको बताए । यो कुरा विभिन्न अध्ययनहरुबाट पत्ता लागेको बताउँदै उनले मानसिक तनाव, एन्जाइटी, उदासिनता जस्ता समस्या गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई सहज हुने बताए । ‘यस्तोबेला हुने मानसिक तनाव तथा गम्भीर खालको स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउँछ,’उनी भन्छन्, ‘ यी समस्याको राम्रो हुन्छ, यही सेवा दिन अस्पतालले सेवा विस्तार गरेको हो।’ नेपालमा २० प्रतिशत गर्भवती तथा सुत्केरीमा यस्तो समस्या देखिन्छ । विकसिक मुलुकको तथ्यांकमा करिब १० प्रतिशत गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या देखिने गरेकामा नेपाल जस्तो न्यून आय भएका मुलुकका करिब २० प्रतिशत गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुमा मानसिक स्वास्थ्य देखिने गरेको विज्ञहरु बताएका छन् ।
