बीमा कम्पनीहरूले वित्तीय विवरणमा छुट्टै राख्दैनन् ‘सर्भेयर फी’को हिसाब
काठमाडौं । मानिसहरूले कुनै पनि भैपरि आउने दुर्घटनाबाट हुने धनको क्षतिको सुरक्षानका लागि बीमा गरेका हुन्छन् । मानिसहरूले विपदबाट हुने क्षतिबाट बच्न आफ्नो घर, भवन, सवारीसाधन, स्टक सामग्रीहरूलगायतको बीमा गर्ने गर्दछन् । कुनै पनि कारणले बीमा गरिएको सम्पत्तिमा क्षति पुगे त्यसका लागि अध्ययन गर्न बीमा कम्पनीहरूले सर्भेयरलाई खटाउँछन् । बीमा कम्पनीले सर्भेयरलाई उक्त क्षतिको मूल्याङ्कन गर्न खटाउने गर्छन् । सर्भेयरले गरेको मूल्याङ्कनका आधारमा बीमा कम्पनीहरूले बीमितलाई दाबी भुक्तानी दिन्छन् । सर्भेयरले सर्भे गर्न घटनाको प्रकृतिअनुसार समय लगाउने गर्दछन् । सामान्य एउटा मोटरसाइकल आगलागी भएको सर्भे गर्दा ४/५ दिनमा नै उनीहरूले सर्भे गरिसक्छन् भने कुनै १० अर्बको हाइड्रोपावरमा बाढी पसेर क्षति भयो भने त्यसका लागि महिनौंमम समय लाग्छ । सर्भेयरले यसरी ससानादेखि ठूल्लठूला क्षतिको मूल्याङ्कन गरेवापत बीमा कम्पनीहरूले उनीहरूलाई निश्चित शुल्क (सर्भेयर्स फी) भुक्तानी गर्ने गर्दछन् । सर्भेयरहरूले सर्भे रिपोर्टमा उल्लेख भएको आधारमा बीमा कम्पनीले बीमितलाई दाबी भुक्तानी दिने गर्छन् । र सोही रकमको आधारमा सर्भे शुल्क लिने गर्दछन् । यसर्थ कुनैपनि बीमा कम्पनीले एक वर्षमा सर्भेयर्स फीवापत ठूलो रकम खर्च गरेको हुन्छ । तर, त्यसरी भुक्तानी गरेको रकम कम्पनीहरुले आफ्नो वित्तीय विवरणमा उल्लेख भने गरेका हुँदैनन् । जीवन बीमा कम्पनीहरूले बीमा अभिकर्तालाई दिएको कमिसन स्पष्टरूपमा विवरणमा उल्लेख गरेपनि निर्जीवन कम्पनीहरूले भने सर्भेयरलाई भुक्तानी गरेको रकम उल्लेख नै गर्दैनन् । कम्पनीहरूले उक्त रकम दाबी भुक्तानीमा समावेश गरेर विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेको पाइएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका उपनिर्देशक विरोध वाग्लेले सर्भेयर फी कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी शीर्षकमा नै समावेश गरेर सार्वजनिक गर्ने गरेको बताए । तर, यसले गर्दा बीमितले पाएको र कम्पनीले भुक्तानी गरेको रकममा ठूलो भिन्नता आउने गर्दछ । मानौं कुनै एउटा घरको आगलागीवापत बीमा कम्पनीले १ करोड क्षति दिने निधो गर्यो । त्यसमा ५ लाख रुपैयाँ सर्भेयर फी पनि सो रकममा जोड्दा दाबी भुक्तानी १ करोड ५ लाख रुपैयाँ हुने भयो । बीमितले १ करोड रुपैयाँ पाँउछ तर कम्पनीले १ करोड ५ लाख रुपैयाँ दिएको देखिन्छ । चार्टर्ड एकाउन्टेन्टसमेत रहेका वाग्लेले बीमितलाई दाबी भुक्तानी दिलाउने प्रक्रियाअन्तर्गतकै कार्यभित्र सर्भे पर्ने भएकाले सर्भे फीलाई दाबी भुक्तानीमा नै समावेश गरिएको जानकारी दिए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि यही रहेको भन्दै विश्वको बजारअनुसार नेपालको पनि बीमा बजार अगाडि बढिरहेकाले नेपालमा पनि सर्भेयरको फी दाबीमा नै समावेश गरिएको पनि स्पष्ट पारे । यसका साथै उपनिर्देशक वाग्लेले विश्वमा एउटै फर्म्याटकाे लेखामान होस् भन्ने मान्यता रहेकाले र एनएफआरएसमा पनि सोहीअनुसार सर्भेयर फीका लागि छुट्टै शीर्षक सृजना नगरिएको जनाए । उनका अनुसार बीमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानीका लागि पुनर्बीमा कम्पनीहरूसँग विवरण पेश गर्ने गर्दछन् । यसरी विवरण पेश गर्दा उनीहरूले सर्भेयर फीलाई पनि दाबी शीर्षक नै उल्लेख गरेर पेश गर्दछन् । र सोहीअनुसार पुनर्बीमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानीवापतको रकम भुक्तान गर्दछ । यस सन्दर्भमा यदि सर्भेयर फीलाई दाबी शीर्षकमा नराख्ने हो भने सर्भेयर फीवापतको रकम पुनर्बीमा कम्पनीसँग दाबी गर्न पाइँदैन । यसले गर्दा पनि सर्भेयर फीलाई दाबी शीर्षकमा नै राखिएको हुनसक्ने उनको अनुमान छ । उनले भने, ‘यसमा पहिलादेखि नै त्यस्तै व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार हामीले काम गरेका छौं ।’ यदि सर्भेयर फीलाई दाबी भुक्तानी शीर्षकमा देखाउँदा केही समस्या आएको खण्डमा त्यसलाई प्राधिकरणले सच्याउन पनि सक्ने उनको भनाइ छ । यस्तै, निर्जीवन बीमाका विज्ञ नूरप्रकाश प्रधानले पनि सर्भेयरको फी दाबी भुक्तानी शीर्षकमा उल्लेख गर्नु विश्वव्यापी मान्यता भएको बताए । उनले भने, ‘विश्वका देशहरूमा सर्भेयर फीलाई दाबी भुक्तानी शीर्षकमा नै उल्लेख गरेर विवरण सार्वजनिक गर्ने चलन छ । त्यही चलन नेपालमा पनि छ ।’ तत्कालीन लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) समेत रहेका प्रधानका अनुसार लेखाको सिद्धान्तअनुसार नै दाबी भुक्तानी शीर्षकअन्तर्गत सर्भेयर्स फीलाई समावेश गरिएको हो । एनएफआरएसमा पनि सर्भेयर फी दाबी भुक्तानी शीर्षकमा नै समावेश हुने उनले बताए । ‘सर्भेयर फी’मा कति हुन्छ खर्च ? बीमा कम्पनीहरूले बीमितलाई दिएको दाबी भुक्तानीका आधारमा र सर्भे रिपोर्टमा उल्लेख भएको रकमका आधारमा सर्भेयरलाई शुल्क भुक्तान गर्दछन् । मोटर बीमा अन्तर्गत बीमितले पाउने दाबी भुक्तानीका आधारमा सर्भेयरले शुल्क पाउने गर्दछन् भने अन्य पोर्टफोलियोमा सर्भे रिपोर्टमा उल्लेख भएको रकमका आधारमा सर्भेयरको शुल्क भुक्तानी हुन्छ । मोटरको हकमा बीमितले ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी पाएको अवस्थामा सर्भेयरले २ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउँछ । यसैगरी ५० हजारदेखि १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म बीमितले पाएको अवस्थामा सर्भेयर शुल्क ५ हजार रुपैयाँ पर्दछ । सोही क्रमअनुसार यदि ६० लाख रुपैयाँभन्दा धेरै भुक्तानी भएको खण्डमा ४० हजार रुपैयाँ सर्भेयर शुल्क लाग्छ । यसका साथै सर्भेयरले क्षति भएको स्थानमा जाँदा दूरीअनुसार लाग्ने शुल्क, होटलमा बसेको खर्च, फोटोग्राफवापतको खर्च, रिमाेट क्षेत्रमा गएर सर्भे गरेको खर्च आदि शीर्षकमा छुट्टै भत्ता पनि पाउँछन् । मोटरबाहेकका पोर्टफोलियोमा ५० हजार रुपैयाँसम्मको क्षति भएको रिपोर्ट आएको खण्डमा सर्भेयरले ७ हजार ५ सय, ५० हजार १ रुपैयाँदेखि १ लाख १ रुपैयाँसम्म दाबी आएको अवस्थामा ९ हजार ७५० रुपैयाँ र ३.९० प्रतिशत सर्भेयरले शुल्क पाउँछन् । सोही क्रमअनुसार १ करोड १ रुपैयाँभन्दा धेरै दाबी पेश भएको खण्डमा सर्भेयरले २ लाख ३५ हजार १७० रुपैयाँ र दाबी पेश भएको रकमको ०.६५ प्रतिशत रकम सर्भेयरले शुल्क पाउँछ । यसका साथै, होटल खर्च, फिल्ड भिजिट, फोटोग्राफलगायतको भत्ता छँदै छ ।
फोनपे बिजनेस एपमा ‘अन–रिक्वेस्ट विदड्रअल’ सुविधा
काठमाडौं । फोनपे नेपालको प्रमुख डिजिटल भुक्तानी प्लेटफर्मले व्यवसायिक व्यक्तिहरूका लागि नगद व्यवस्थापनमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न नयाँ ‘अन–रिक्वेस्ट विदड्रअल’ सुविधा सार्वजनिक गरेको छ । यस सुविधाले व्यापारीहरूलाई कुनै पनि समयमा आफ्नो आवश्यकता अनुसार नगद निकाल्ने अवसर दिन्छ । अब व्यापारीहरूले आफ्नो बैंक खातामा नगद तुरुन्तै निकासी गर्न सक्नेछन् र यसका लागि कुनै अतिरिक्त शुल्क वा विलम्बको सामना गर्नु पर्दैन । फोनपेले यो सुविधा ल्याउनको उद्देश्य व्यापारीहरूको नगद प्रवाहमा पूर्ण नियन्त्रण दिनु हो, जसले गर्दा उनीहरूको वित्तीय व्यवस्थापन अझ प्रभावकारी र सुविधाजनक हुनेछ । व्यापारीहरूले आपूर्तिकर्ताहरूलाई भुक्तानी गर्न कर्मचारीहरूको तलब व्यवस्थापन गर्न र आकस्मिक खर्चहरूको सामना गर्न यो सुविधा प्रयोग गर्न सक्नेछन् । र यो सुविधा फोनेपे बिजनेस एपमा उपलब्ध छ । तत्काल नगद निकासी : व्यापारीहरूले आफूले चाहेको समयमा आफ्नो फोनेपे बिजनेस एप प्रयोग गरी नगद तुरुन्त आफ्नो बैंक खातामा निकाल्न सक्नेछन् । यस सुविधाले नगदको प्रवाहलाई तत्काल र अनुकूलनीय बनाउँछ, जसले व्यापारीको दैनिक कार्यलाई सहज बनाउँछ । स्वचालित निकासी : यदि व्यापारीले आफ्नो नगद अन–रिक्वेस्ट विदड्रअल नगरेको खण्डमा, रकम स्वचालित रूपमा निर्धारित समय अनुसार बैंक खातामा स्थानान्तरण हुनेछ । यसले व्यापारीलाई आफ्नो नगद प्रवाहमा निरन्तरता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्याउँछ । शुल्क बिना नगद निकासी : व्यापारीहरूले अब कुनै अतिरिक्त शुल्क नलागी आफ्नो नगद तुरुन्तै निकाल्न सक्नेछन्, जसले व्यापारका खर्चहरू घटाउँछ र तिनीहरूको वित्तीय व्यवस्थापनलाई सजिलो र प्रभावकारी बनाउँछ । यो सुविधा सक्रिय गरेपछि ग्राहकले आवश्यक परेको जुनसुकै समयमा आफ्नो नगद कुनै अतिरिक्त शुल्क बिना नै तुरुन्तै आफ्नो बैंक खातामा निकासी गर्न सक्नेछन् । फोनपेको निःशुल्क अन–रिक्वेस्ट विदड्रअल सुविधाले व्यवसायीहरूलाई कुनै पनि समय नगद तुरुन्त आफ्नो बैंक खातामा निकासी गर्नको अवसर प्रदान गर्दछ । यसले व्यवसायीहरूको नगद प्रवाहमा अधिक लचिलोपन र नियन्त्रण ल्याउँछ, जसले गर्दा उनीहरू आफ्ना व्यापारिक निर्णयहरू छिटो र प्रभावकारी बनाउन सक्षम हुने बताइएको छ ।
आर्थिक विकासका लागि ‘विराट एक्स्पो’ हुँदै
मोरङ । जिल्लाको आर्थिक एवं औद्योगिक विकासका लागि उद्योग सङ्गठन मोरङले ‘विराट एक्स्पो-२०२५’ आयोजना गर्न लागेको छ । सङ्गठनले विराटनगर महानगरपालिका–१४ जतुवास्थित डिग्री क्याम्पसको मैदानमा आगामी माघ ११ गतेदेखि २० गतेसम्म एक्स्पो (व्यापार तथा औद्योगिक मेला) आयोजना गर्न लागेको सोमबार यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको हो । विराट एक्स्पोमा नौ वटा पेभिलियन (व्यापारी कक्ष) अन्तर्गत दुई सय ६८ स्टल रहने एक्स्पो व्यवस्थापन समितिका संयोजक भोलेश्वर दुलालले जानकारी दिए । उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले नेपाल, भारत, पाकिस्तान र बङ्गलादेशका स्टार्टअप भिजन, कोशी ह्याकाथुन, रोजगार, व्यावसायिक सेवा प्रदायक, सूचना, शिक्षा तथा डिजिटल प्रविधि, अटोमोबाइल्सका, औद्योगिक कर्पोरेट, कृषि, पर्यटन, खाद्यका स्टल रहने उल्लेख गरे । प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराई, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउत, मोरङ उद्योग व्यापार सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल साह, नेपाल पत्रकार महासङ्घ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष भरत खड्का, उद्योग सङ्गठन मोरङका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नन्दकिशोर राठी र उपाध्यक्ष विपिन काबराले एक्स्पो आयोजनाले यस क्षेत्रमा आर्थिक कारोबारमा वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे । विराट एक्स्पो–२०२५ को सम्पूर्ण आन्तरिक तयारी पूरा भइसकेको र स्टलका लागि मैदान निर्माण सुरु भएको संयोजक दुलालले जानकारी दिए ।
मधेसवासी भन्छन् : भूकम्पपछि अचानक मौसममा परिवर्तन आयो, हावा चलिरहेको छ
काठमाडौं । नेपाल-चीन सीमाना तिब्बतको दिंगे कान्टी केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको ७ म्याग्निच्युडको भूकम्पको धक्का नेपालभर महशुस गरिएको छ । भूकम्प बिहान ६ बजेर ५० मिनेट जाँदा कोशी, मधेस र वागमती प्रदेशका जिल्लाहरुमा महशुस गरिएको थियो । भूकम्पपछि मधेस प्रदेशको मौसम परिवर्तन भएको स्थानीयहरु बताउँछन् । बिहान मौसम अनुकुल भएपनि बिहान भूकम्प गएपछि मधेस प्रदेशमा पौने सात बजेपछि अचानक मौसम परिवर्तन भएको, हावा चलेको र हुस्सुले शहर ढाकेको स्थानीयहरुले बताए । हुस्सु लागेको, पश्चिमबाट हावा चलेको स्थानीयहरु बताउँछन् । नेपालमा संखुवासभा, भोजपुर, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, धनकुटा, खोटाङ्ग, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु, पाँचथर, इलाममा भूकम्पको कडा धक्का महशुस गरिएको थियो भने झापा, सुनसरी, मोरङ र उदयुपुरमा सामान्य धक्का महशुस गरिएको थियो ।
चीनमा भूकम्पमा ३२ जनाको मृत्यु, ३८ घाइते
काठमाडौं । चीनको सिजाङ स्वायत्त क्षेत्रको सिगाजे शहरको डिङ्ग्री काउन्टीमा मङ्गलबार बिहान स्थानीय समय (९ः०५ बजे) गएको ६.८ म्याग्नीच्युडको भूकम्पमा ३२ जनाको मृत्यु भएको छ । साथै ३८ जना घाइते भएको क्षेत्रीय प्रकोप राहत मुख्यालयले जनाएको छ । केन्द्रबिन्दु २८.५ डिग्री उत्तर अक्षांश र ८७.४५ डिग्री पूर्वी देशान्तरमा रहेको बताइएको छ । १० किलोमिटर गहिराइमा भूकम्प गएको चाइना अर्थक्वेक नेटवर्क सेन्टरले जारी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भूकम्पको धक्का नेपालसम्म महशुस गरिएको थियो ।
चीनलाई ट्यारिफ लगाउने धम्की अमेरिकालाई महँगो पर्ने, के पछि हट्लान् ट्रम्प ?
काठमाडौं । अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यसै महिना शपथ लिँदैछन् । निर्वाचनमा कमला ह्यारिसलाई पराजित गरेपछि उनले राष्ट्रपतिको पदभार ग्रहण गरेलगत्तै चीनलगायत केही देशमा कर लगाउने धम्की दिएका थिए । उक्त धम्की ट्रम्पलाई नै महँगो पर्न सक्ने जनाइएको छ । किनभने चिनियाँ कम्पनीका उत्पादनले अमेरिका भरिएको छ । तर, पदभार ग्रहण गरेपछि ट्रम्पले चीनमा कर लगाउने आफ्नो योजनाबाट पछि हट्न सक्छन् । ट्यारिफ एक प्रकारको कर हो । यसको अर्थ चीनबाट अमेरिकामा जुनसुकै सामान आउँछ, ट्रम्प सरकारले त्यो चिनियाँ कम्पनीबाट बढी कर लिनेछ । जसले गर्दा चिनियाँ कम्पनीले घाटा पूर्ति गर्न अमेरिकामा चर्को मूल्यमा सामान बेच्ने छ । यसले अमेरिकामा चिनियाँ कम्पनीहरूको बिक्रीलाई असर गर्न सक्छ । साथै अमेरिकीहरूलाई महँगो मूल्यमा चिनियाँ वस्तु खरिद पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । ट्रम्पले स्थानीय कम्पनीहरूलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि चीनमा कर लगाउने कुरा गरिरहेका हुन् । तर चीनमा कर लगाउनुले उनका केही व्यापारिक साथीहरूलाई असन्तुष्ट पार्न सक्छ । तिनीहरूमध्ये सबैभन्दा नजिक एलन मस्क र फिल रफिन हुन्। मस्क र ट्रम्पको सम्बन्ध एलन मस्क कार निर्माण कम्पनी टेस्लाका मालिक हुन् । ट्रम्पको विजयपछि टेस्लाको सेयरमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । यससँगै मस्कको पनि सम्पत्ति तीव्र गतिमा बढेको छ । उनी ४०० अर्ब डलरभन्दा बढीको सम्पत्ति भएको विश्वकै धनी व्यक्ति हुन् । मस्कले ट्रम्पलाई चुनाव जिताउन कडा मेहनत गरेका हुन् । उनले ट्रम्पको लागि प्रचार मात्र गरेनन्, आर्थिक सहयोग पनि गरे । तर, यसका लागि उनलाई पुरस्कृत पनि गरिएको छ । ट्रम्पले मस्कलाई अमेरिकी प्रशासनमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पेका छन् । मस्क र चीनको सम्बन्ध हालै मस्कको कम्पनी टेस्लाले चीनमा कार बिक्रीमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको छ । टेस्ला कारको बिक्री विश्वव्यापी रूपमा घटेको बेला चीनमा भने वृद्धि भएको हो । डिसेम्बर २०२४ मा टेस्ला कारहरूको बिक्री एक महिना अघिको तुलनामा १२.८ प्रतिशतले बढेर ८३ हजार इकाइ पुगेको छ, जुन एक रेकर्ड हो । जहाँ सन् २०२४ मा टेस्लाले ३६.७ प्रतिशत कार चिनियाँ ग्राहकलाई उपलब्ध गराएको थियो । यस्तो अवस्थामा टेस्लाका लागि अमेरिकापछि चीन दोस्रो ठूलो बजार बनेको छ । रफिन र ट्रम्पको सम्बन्ध ८९ वर्षीय रफिन अमेरिकी व्यापारी व्यवसायी हुन् । उनी लस भेगासमा ट्रेजर आइल्याण्ड होटल र क्यासिनो, सर्कस सर्कस होटल र क्यासिनोका मालिक हुन् । यसबाहेक ग्रेहाउन्ड रेसिङ ट्र्याक, तेल उत्पादन, घरजग्गा आदिमा पनि उनको लगानी छ । फोर्ब्सका अनुसार रफिनको कुल सम्पत्ति २.७ बिलियन डलर छ । रफिन र ट्रम्पबीचको मित्रता पनि निकै गहिरो छ । चुनावका बेला रफिनले ट्रम्पलाई २० लाख डलर दान दिएका थिए । रफिन र ट्रम्प लामो समयदेखि व्यापार साझेदार पनि हुन् । रफिनको ट्रम्प इन्टरनेशनल होटल्समा साझेदारीसमेत छ । चीनसँग रफिनको सम्बन्ध रफिनको हार्पर ट्रक नामको कारखाना पनि छ । उनको यो कारखानाले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सामान लैजाने उपकरण बनाउँछ । यो ट्रक प्रायः गोदाम आदिजस्ता ठाउँहरूमा प्रयोग गरिन्छ । उनको कम्पनीले उपकरण बनाउनका लागि चीनबाट पार्टपुर्जा लिँदै आएको छ । मस्क र रफिनलाई हुने घाटा यदि ट्रम्पले चीनमा कर बढाएमा यसको प्रभाव मस्क र रफिनको व्यवसायमा देखिन सक्छ । किनभने भन्सार बढ्यो भने चीन पनि चुप लाग्दैन । उसले पनि कर बढाउन सक्छ । साथै, चीनमा काम गर्ने अमेरिकी कम्पनीहरूलाई पनि नियन्त्रण गर्नसक्ने सम्भावना हुन्छ । यदि यस्तो भयो भने मस्कको कम्पनी टेस्लाले चीनको स्थानीय कार निर्माता बीवाईडीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ, जुन अझै पनि चीनमा नम्बर एक छ । चीनले टेस्ला कारमा कर बढाउन सक्छ जसले मस्कलाई नोक्सान पुर्याउनेछ । योसँगै चीनले रफिन कम्पनीलाई पठाउने पार्टपुर्जाको मूल्य पनि बढाउन सक्छ । ट्यारिफवाला धम्की खारेज हुन सक्ने ट्रम्पले चीनमा करवृद्धि गरेमा चीनले पनि प्रतिक्रिया दिने उच्च सम्भावना छ । ट्रम्पका नजिकका साथी मस्क र रफिनमा यसले ठूलो प्रभाव पार्नेछ । ट्रम्पको यो निर्णयबाट उनीहरू आक्रोशित हुन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा ट्रम्पले आफ्ना साथीहरूलाई कुनै नोक्सान नहोस् भनेर चीनमा कुनै शुल्क नलाग्ने वा स्थगित गर्न सक्ने सम्भावना उच्च छ ।
अमलेखगञ्जबाट चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइप लाइन विस्तार हुँदै
बागमती । बाराको अमलेखगञ्जबाट चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारको काम छिट्टै अगाडि बढाइने भएको छ । मोतीहारी–अमलेखगञ्ज पाइप लाइनको काम सकिएपछि चितवनको लोथरसम्म पाइप लाइन विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित काम अघि बढाउन लागिएको हो । अमलेखगञ्जबाट चितवनको लोथरसम्म ६९ किलोमिटरमा निर्माण हुने सो पेट्रोलियम पाइप लाइनको काम अगाडि बढाउने विषयमा उच्चस्तरीय प्राविधिक टोलीबाट फिल्ड अध्ययनको काम सकिएर डिपिआर निर्माण भइरहेको नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता इञ्जिनियर मनोज ठाकुरले जानकारी दिए । ‘नेपाल र भारत दुवै देशका उच्चस्तरीय प्राविधिक टोलीबाट अध्ययनको काम भइसकेको छ’, प्रवक्ता ठाकुरले भने, ‘टोलीले अध्ययन गरेर अहिले डिपिआर तयार गरिरहेको छ ।’ पाइप लाइन विस्तार गरी लोथरमा एक लाख लिटर पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्नेगरी काम अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । अमलेखगञ्जबाट लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइप लाइन विस्तार भई सञ्चालमा आएपछि पश्चिमी र उत्तरी नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव नहुने उनको विश्वास छ । यसैगरी मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइप लाइन विस्तारको काम सकिएसँगै पाइप लाइनबाटै पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्न परीक्षण सुरु गरेको छ । मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइप लाइन विस्तारको सम्पूर्ण काम सकिएको र तत्काल परीक्षणका लागि पाइप लाइनबाटै पेट्रोल र मट्टितेल ल्याइएको नेपाल आयल निगम मधेस प्रादेशिक कार्यालय अमलेखगञ्जका प्रमुख प्रलयङ्कर आचार्यले जानकारी दिए । ‘पाइप लाइन परीक्षण गर्न तत्कालका लागि विस्तार गरिएको पाइप लाइनबाटै पेट्रोल पाँच हजार पाँच सय केएल र एक हजार केएल मट्टितेल ल्याएका छौँ’, उनले भने, ‘पाइप लाइनबाट ल्याइएको पेट्रोलियम पदार्थको परीक्षण भइरहेको छ ।’ त्यो सँगै पाइप लाइनबाटै पेट्रोलियम पदार्थको नियमित आयात गर्न आवश्यक तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा पाइप लाइनको उद्घाटन गर्ने वा कसरी नियमित आयात सुरु गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको जनाउँदै उनले जनवरी २०२५ देखि पाइप लाइनबाटै पेट्रोलियम पदार्थको नियमित आयात गर्ने भनिए पनि आवश्यक तयारी पूरा नभएकाले केही दिन ढिला हुने बताए । रासस
इजरायलले छनोट गरेका ५ संस्थाले केयरगिभरको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने
काठमाडौं । उच्च अदालतले पाटनले केयरगिभरका रूपमा इजरायल जानेहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न छनोट भएका स्वास्थ्य संस्थाको पक्षमा आदेश जारी गरेको छ । दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा जाने सहायक श्रमिक (केयरगिभर)को स्वास्थ्य परीक्षण गर्न छनोट भएका पाँच वटा स्वास्थ्य संस्थालाई काम गर्न रोक लगाउनुपर्ने भन्दै परेको रिटमा उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । यो आदेशसँगै ती संस्थाले इजरायल जाने केयरगिभरहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने भएका छन् । उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय लेखनाथ पौडेल र टीकाराम आचार्यको संयुक्त इजलासले रिट निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने आदेश सुनाएको हो । स्वास्थ्य व्यवसायी दिवाकार गौतम, रमेश आचार्य, कृष्णप्रसाद बजगाईं र निराजन कँडेलले इजरायलद्वारा छनोट गरिएका ५ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू वैदेशिक रोजगार ऐन, नियमावली र कार्यविधिविपरीत भएको भन्दै ‘सेवाग्राहीले रोजेको संस्थाबाट स्वास्थ्य परिक्षण गराउनुपर्ने परमादेशको आदेश’ माग गर्दै पुस १६ गते उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए । पुस ४ गते काठमाडौंस्थित इजरायली दूतावासले श्रमिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षणका लागि इजरायलको ‘जनसख्या तथा अध्यागमन प्राधिकरण (पिवा)बाट आफ्नो मापदण्ड पूरा गर्ने पाँच वटा स्वास्थ्य संस्थालाई अनुमति दिइएको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई गराएको थियो । जसमा नेपाल मेडिसिटी अस्पताल, स्टार हस्पिटल, ह्याम्स हस्पिटल, मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज र क्रिस्टल डायग्नोस्टिक प्रालि रहेका छन् । यी स्वास्थ्य संस्थालाई पहिलो चरणमा पुस १७ देखि २३ गतेभित्र तोकिएको श्रमिकलाई स्वास्थ्य परीक्षण गर्न अनुमति दिइएको थियो । इजरायलले पहिलो चरणमा एक हजार जना सहायक श्रमिक लैजाने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । नेपाल र इजरायलबीच भएको श्रम सम्झौताबमोजिम ३ वर्षदेखि इजरायलले तोकेको स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट स्वास्थ्य परीक्षण भइरहेको छ । छनोट भएका स्वास्थ्य संस्थाहरू नेपाल सरकारबाट विशिष्ट श्रेणीको अनुमतिप्राप्त ‘ए’ र ‘बी’ ग्रेडको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अस्पताल र डायग्नोस्टिक ल्याब भएको जनाएको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली २०६४ को ४५ को ‘ख’ ले सम्बन्धित मुलुकसँगको श्रम सम्झौता गरी स्वास्थ्य संस्थाहरू छान्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालका स्वास्थ्य संस्थाहरूले श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणको गुणस्तरमा प्रश्न उठाउँदै गन्तव्य देशहरूले आफैंले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पुगेको स्वास्थ्य संस्थामार्फत श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदै आइरहेका छन् । जसमा मलेसियाले ३६ वटा, साउदी अरेबिया, बहराइन, ओमान र कुवेत (गाम्का)ले १९ वटा, दक्षिण कोरियाले ५ वटा, कतारले एउटालाई श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न अनुमति दिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण कार्यका सुधारका लागि श्रम मन्त्रालयद्वारा स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. दिपेन्द्ररमण सिंहको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय विशेषज्ञ कार्यदलले श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मापदण्डअनुसार स्तरिकृत गरी सबै देशका लागि एकरूपता बनाउन एकद्वार प्रणालीका लागि पहल गर्न सुझाव दिइएको छ । कार्यदलले अधिकांश स्वास्थ्य संस्थाहरूले नेपाल सरकारको मापदण्ड पूरा नगर्नुको साथै स्वास्थ्य परीक्षण नै नगरी श्रम स्वीकृतिका लागि मात्रै मेडिकल रिपोर्ट पेस गर्ने गरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गरेको थियो । गत वर्ष विशेषज्ञ टोलीले अनुगमन गर्दा न्यूनतम स्वास्थ्य मापदण्ड नपुगेको भन्दै ६७ स्वास्थ्य संस्थाको संस्थाको कारोबार रोक्का गरिदिएको थियो ।
